Day: February 12, 2025

जयपुर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग मुहम्मद जुनैद द्वारा विभाग के समस्त परियोजना प्रबंधक एवं निदेशालय स्तर के समस्त अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदशकों के साथ विभाग में जारी समस्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी।  निदेशक द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 WDC एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलबंन अभियान योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति उनके क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु समय सारणी बनाकर उनके अनुसार क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने जिन परियोजना प्रबंधकाें की प्रगति कम थी उन्हें यथासंभव निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य  करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में सम्बन्धित जिला परिषद के मुख्य कार्य कारी अधिकारी, सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं लाईन डिपार्टमेन्ट के विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यों की अधिकतम स्वीकृति एवं उनके क्रियान्वयन हेतु अधिक जोर दिया गया। उन्होंने प्रदेश में जारी जलग्रहण यात्रा के बेहतर समन्वय से जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के सहयोग से यात्रा के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पूर्णतः समर्पित होकर कार्य  करने का निर्देश दिया गया।

जयपुर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को अयोध्या पहुंचकर परिजनों सहित भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। राज्यपाल श्री बागडे ने मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम की इस दौरान पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान से राष्ट्र और राज्य की समृद्धि, सम्पन्नता और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने श्री राम के अलौकिक स्वरूप को देख भाव विभोर होते हुए कहा कि श्री राम की छवि दिव्य, अलौकिक और भव्य है।

नई दिल्ली शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने इंद्राणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। दरअसल, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत को हत्याकांड में सुनवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी इंद्राणी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने भी उसे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्यवाही एक साल के अंदर पूरी करे। सीबीआई और इंद्राणी की दलीलें याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा था कि यह एक संवेदनशील मामला है और सुनवाई करीब आधी पूरी हो चुकी है तथा 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। इंद्राणी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और मामले में अब भी 92 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई और कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लग सकता है। क्या है मामला? यात्रा प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट में तब आया, जब 19 जुलाई को एक विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की अगले तीन महीनों में स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिन की यात्रा के अनुरोध वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। इंद्राणी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। अगस्त 2015 में किया गया था गिरफ्तार शीना बोरा की हत्या के मामले में अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में उन्हें जमानत दी थी। ड्राइवर और पूर्व पति के साथ मिलकर की थी हत्या अप्रैल 2012 में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, उनके एक ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर शीना बोरा (24) की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था। हत्या का खुलासा 2015 में तब हुआ, जब श्यामवर राय ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में इसका खुलासा किया था। इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को भी शीना बोरा की हत्या से जुड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।  

जयपुर ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए रीको तेजी से भूखण्ड आवंटित कर रहा है और इसी कड़ी में रीको द्वारा गुरुग्राम स्थित सनकाइंड फोटोवोल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 5-5 एकड़ के दो भूखंड जयपुर के मातासुला औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पीवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है। इस परियोजना के तहत सनकाइंड 1.5 गीगावाट सालाना क्षमता के सोलर पीवी मॉड्यूल का निर्माण करेगा, जो सोलर एनर्जी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट का एक प्रमुख हिस्सा है। इस परियोजना के लिए कम्पनी सनकाइंड ने मई 2024 में 5-एकड़ जमीन आवंटन हेतु रीको को आवेदन दिया था। इसके बाद, रीको ने भूखण्ड आवंटन जल्दी से करने के लिए पहले ई-ऑक्शन किया और जमीन आवंटित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हुए 60 दिनों के भीतर कम्पनी को जुलाई में जमीन उपलब्ध करायी। इसके बाद, पिछले साल नवंबर महीने में अतिरिक्त 5-एकड़ जमीन भी कंपनी को दी गयी और इसी दौरान, सनकाइंड फोटोवोल्टिक्स ने ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य सरकार के साथ इस परियोजना में 200 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू किया। निवेश प्रस्तावों के सफल कार्यान्वयन में भूखण्ड आवंटन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बोलते हुए उद्योग और वाणिज्य के प्रमुख शासन सचिव और रीको के चेयरमैन श्री अजिताभ शर्मा ने कहा, “रीको का मुख्य उद्देश्य न केवल संबंधित कंपनियों को एक उपयुक्त भूखण्ड मुहैय्या कराना है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पूरा करना है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में हम सभी निवेशकों को साथ लेकर, भूखंड आवंटन सहित उनकी सभी जरूरतों को फास्ट-ट्रैक मोड में पूरा करने में लगे हुए हैं। रीको की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने कहा, “भूमि आवंटन से संबंधित सभी प्रमुख प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रीको प्रतिबद्ध है। किसी भी औद्योगिक उद्यम को शुरू करने के लिए जमीन एक प्रमुख आवश्यकता है और निवेशकों को तेजी से भूखंड आवंटन सुनिश्चित करने के लिए हम सारे आवश्यक कदम उठा रहे हैं।”

जयपुर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री जी आर मूलचंदानी ने बुधवार को सचिवालय में आयोग द्वारा विधि विद्यार्थियों के लिए आयोजित 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री मूलचंदानी ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विधि विद्यार्थी मानवाधिकारों को कानूनी, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से समझकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस दौरान आयोग के सदस्य श्री अशोक कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों को मानवाधिकारों की संक्षिप्त में जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम कर इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। आयोग की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ संध्या यादव ने बताया कि इंटर्नशिप कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थाओं, समाजसेवी संस्थाओं, पुलिस एवं प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों, विश्वविद्यालयों, यूनिसेफ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप में आउटडोर विजिट के दौरान प्रतिभागियों को जयपुर स्थित केंद्रीय कारागार, महिला कारागार, बाल संप्रेषण गृह एवं बाल संरक्षण न्यायालय सहित पुलिस थानों की कार्यशैली से अवगत कराया जाएगा।  डॉ. संध्या ने बताया कि इस 15 दिवसीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन 5 मार्च तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के विधि संकाय के 52 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम में आयोग के सदस्य न्यायाधिपति श्री आर सी झाला, आयोग के रजिस्ट्रार श्री संजय कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री सुष्मित व्यास तथा आयोग की उप सचिव प्रगति आसोपा मौजूद रहे।

कानपुर आयकर विभाग की टीमों ने आज बुधवार की सुबह कानपुर कन्नौज में कई ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की. आयकर विभाग की टीम ने यहां 35 जगहों पर छापा मारा. यह छापेमारी खासतौर पर पान मसाला, इत्र और कोल्ड स्टोरेज कारोबार से जुड़े व्यापारियों के परिसरों पर की गई. जानकारी के अनुसार, कानपुर में मशहूर S&K पान मसाला ग्रुप के मालिक नवीन कुरेले के घर और व्यावसायिक ठिकानों पर रेड मारी गई, जबकि गणपति ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठिकानों पर भी जांच की गई. इसी तरह, कन्नौज में बड़े इत्र कारोबारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के परिसरों पर भी आयकर विभाग ने छापा डाला. सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई को टैक्स चोरी की जानकारी मिलने के बाद अंजाम दिया गया. आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ये कारोबारी अवैध रूप से माल की आपूर्ति कर रहे हैं और अंदरूनी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी की जा रही है. इस जानकारी के आधार पर आयकर विभाग ने एक साथ इन सभी ठिकानों पर छापा मारा. बताया जा रहा है कि पं. चंद्रावली एंड सन्स फर्म पर भी जांच की गई है, जहां टैक्स चोरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल सकते हैं. छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीमों ने घरों, फैक्ट्रियों, गोदामों और कोल्ड स्टोरेज परिसरों में दस्तावेजों की जांच की. कानपुर और कन्नौज में जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ा, उनके बाहर आयकर विभाग की गाड़ियां तैनात नजर आईं, जिससे व्यापारी जगत में हलचल मच गई. अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को एक संयुक्त ऑपरेशन बताया है. सभी कारोबारी आपस में व्यापारिक लेन-देन के जरिए जुड़े हुए थे और एक-दूसरे को माल की आपूर्ति करते थे. छापेमारी से कानपुर और कन्नौज के व्यापारियों में हड़कंप मच गया. कई व्यापारियों और उद्योगपतियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में काले धन, संपत्तियों के दस्तावेज और डिजिटल लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड मिल सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि टैक्स चोरी की असली रकम कितनी बड़ी है और किन-किन व्यापारियों पर कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल, आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों को खंगालने और वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल में जुटी हुई हैं.