Day: February 15, 2025

भोपाल भोपाल बोट क्लब में 24वीं अखिल भारतीय वॉटर स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2024-25 प्रतियोगिता 17 से 20 फरवरी तक आयोजित की जायेगी। इस दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के भोपाल बोट क्लब स्थित प्रवेश द्वार क्रमांक-1 में दो पहिया, चार पहिया और 6 पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। गेट क्रमांक-1 से पैदल पर्यटकों को ही प्रवेश दिया जायेगा। संचालक वन विहार ने बताया कि उक्त अवधि में पर्यटकों के वन विहार में भ्रमण के लिये सैर-सपाटा पार्क स्थित प्रवेश द्वार क्रमांक-2 खुला रहेगा। इस द्वार से दो पहिया, 4 पहिया और 6 पहिया वाहनों को प्रवेश दिया जायेगा। पर्यटक प्रवेश द्वार क्रमांक-2 से ही वन विहार में आना-जाना कर सकेंगे।  

रायपुर राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में पूर्व सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय ने सौजन्य भेंट की।

भोपाल मध्यप्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की प्रबंध संचालक डॉ. सलोनी सिडाना से विश्व बैंक और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफ़आई) के प्रतिनिधियों ने एनएचएम कार्यालय भोपाल में सौजन्य भेंट की और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और नवाचारों पर विचार-विमर्श किया।बैठक में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन और नवाचार आधारित नीतियों के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसके तहत स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण, नीति निर्धारण, स्वास्थ्य अमले की क्षमतावृद्धि और डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया। स्वास्थ्य तंत्र को अधिक प्रभावी, सशक्त और समान बनाने के साथ-साथ प्रदेश के नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक और पीएचएफ़आई की टीम रणनीतिक सहयोग प्रदान करेंगी। बैठक में विश्व बैंक से डॉ. अमिथ बी. नागराज (सीनियर हेल्थ स्पेशलिस्ट) और डॉ. जिज्ञासा शर्मा (हेल्थ इकोनॉमिस्ट) तथा पीएचएफआई से प्रो. हिमांशु नेगांधी (डायरेक्टर, एकेडमिक्स), प्रो. अनुप करन (हेल्थ इकोनॉमिस्ट), प्रो. राजेश नायर (डायरेक्टर, प्रोजेक्ट्स), डॉ. सुहैब हुसैन (हेल्थ इकोनॉमिस्ट) और डॉ. नव्या मिश्रा (साइंटिस्ट) उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल से वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने “गेटिंग हेल्थ रिफॉर्म राइट” फ्रेमवर्क के तहत मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुधार के लिए एक समग्र और साक्ष्य-आधारित अध्ययन कर सुझाव देने के लिए पूर्व में चर्चा की थी। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानकों में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रतिनिधि मंडल से कहा था कि मानकों में सुधार के लिए ऐसी रणनीतियां बनाई जानी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में त्वरित प्रभाव दें साथ ही दीर्घकालिक समाधान भी प्रदान करें। इसी दिशा में एनएचएम, विश्व बैंक एवं पीएचएफआई रणनीतिक साझेदारी करेंगे।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू “मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी 2025” बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और राज्य को एक डिजिटल एवं तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया विजन को गति देने में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। भोपाल में होने वाली दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस नीति को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा मंच बनने जा रही है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे, जिससे मध्यप्रदेश का निवेश परिदृश्य और भी मजबूत होगा। दुनिया भर के निवेशकों, उद्योगपतियों और नीति-निर्माताओं के समक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस नीति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे, जिससे जीसीसी के क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। समिट से ऐतिहासिक निवेश प्रस्तावों की उम्मीद है, जिससे राज्य का आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) वे केन्द्र हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने मुख्यालय से अलग अन्य देशों में स्थापित करती हैं। इनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाना और अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना होता है। इन केंद्रों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, वित्तीय सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (R&D), सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ग्राहक सहायता जैसी सेवाएं दी जाती हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीसीसी हब बन चुका है, जहां 1600 से अधिक जीसीसी कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश इस सेक्टर में अपनी भागीदारी को तेजी से बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नीति विशेष रूप से आईटी, वित्त, इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित है, जिससे राज्य का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से मध्यप्रदेश देश के उभरते हुए निवेश केंद्रों में शामिल हो चुका है। उनके नेतृत्व में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (MPSeDC) को इस नीति के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी बनाया है, जो कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। राज्य में जीसीसी को तेजी से स्थापित करने के लिए एक विशेष नीति क्रियान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit – PIU) बनाई जा रही है, जो प्रोत्साहनों के आवंटन, परियोजनाओं की स्वीकृति और अनुपालन निगरानी का कार्य करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशकों को समय पर सभी सुविधाएं मिलें और वे राज्य में अपने प्रोजेक्ट्स को शीघ्र शुरू कर सकें। मध्यप्रदेश में जीसीसी के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों में राज्य के आईटी/आईटीईएस निर्यात में तीन गुना वृद्धि हुई है और वार्षिक वृद्धि दर 43 प्रतिशत है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर तेजी से आईटी और ईएसडीएम (ESDM) हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। राज्य में तीन सौ से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां से हर साल 50 हजार से अधिक टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट निकलते हैं। निवेशकों के लिए किफायती बिजनेस ऑपरेशन, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) और सरल नियामकीय प्रक्रियाएं इस नीति को और अधिक प्रभावी बना रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है, जो यह साबित करता है कि राज्य में निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल मौजूद है। मध्यप्रदेश की GCC नीति 2025 एक परिवर्तनकारी पहल है, जो भारत को 2030 तक 110 बिलियन डॉलर के जीसीसी बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहनों पर केंद्रित यह नीति राज्य को वैश्विक कंपनियों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनाएगी, जहां वे अपने जीसीसी ऑपरेशंस को स्थापित और विस्तारित कर सकेंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के सामने प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा मंच होगी, जहां से मध्यप्रदेश को ऐतिहासिक निवेश प्रस्तावों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बनाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश नवाचार, टेक्नोलॉजी और रोजगार सृजन के नए युग में प्रवेश करेगा, जिससे राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।  

प्रयागराज महाकुंभ में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी 16 फरवरी को डुबकी लगाएंगे. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उनके आने का प्रोग्राम करीब-करीब फाइनल हो चुका है. अब उनके प्रवास को लेकर तैयारियां की जा रही है. बता दें कि महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं. बुधवार को ही छत्तीसगढ़ के पूरे मंत्रिमंडल, सांसद और विधायकों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी. राष्ट्रपति-पीएम मोदी लगा चुके हैं डुबकी बता दें कि अब तक महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं. इनमें देश-दुनिया के दिग्गज भी शामिल हैं. अब तक कुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ (मंत्रिमंडल समेत) डुबकी लगा चुके हैं. इसके अलावा 73 देशों के प्रतिनिधिमंडल, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नाइक, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और राज्य सभा सांसद सुधा मूर्ति भी संगम स्नान कर चुके हैं. इन हस्तियों ने भी किया स्नान वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, हेमा मालिनी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री, अनुपम खेर, मिलिंद सोमण, निधिश्री, ओलम्पिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल, कवि कुमार विश्वास, क्रिकेटर सुरेश रैना, अन्तर्राष्ट्रीय रेसलर खली, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता समेत कई बड़ी हस्तियां महाकुंभ में डुबकी लगा चुकी हैं.

रायपुर  छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जनवरी 2025 की विभागीय परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. यह परीक्षा उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनके लिए विभागीय परीक्षा अनिवार्य रूप से निर्धारित है. परीक्षा 3 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर (बस्तर) और अंबिकापुर (सरगुजा) में आयोजित की जाएगी. संभागीय आयुक्तों द्वारा परीक्षा के स्थान तय किए जाएंगे.

नई दिल्ली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से FASTag बैलेंस वैलिडेशन नियम लागू किए जा रहे हैं। नए FASTag नियम 17 फरवरी 2025 से लागू हो रहे हैं। इसमें यूजर को अपने FASTag स्टेटस के बारे में ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। ऐसा न होने पर FASTag पेमेंट अटक सकता है। क्या हैं FASTag के नए नियम NPCI ने 28 जनवरी, 2025 को नियम जारी किया है, जिसके मुताबिक, 17 फरवरी 2025 से अगर टोल प्लाजा पर टैग रीड करने से पहले 60 मिनट से ज्यादा समय तक टैग को ब्लैकलिस्ट रहा है। या फिर टैग रीड करने के कम से कम 10 मिनट तक ब्लैकलिस्ट रहा है, तो पेमेंट नहीं होगा। यह नया नियम यूजर्स को अपने FASTag स्टेट्स में सुधार के लिए 70 मिनट की विंडो देता है। FASTag नियम में बदलाव से यूजर्स पर क्या होगा असर? FASTag नियमों में बदलाव का सीधा असर यूजर पर पड़ेगा। अब आप टोल बूथ पर ब्लैकलिस्टेड FASTag को अंतिम समय रिचार्ज करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपका फास्टैग टोल के पास पहुंचने पर पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है, तो तुरंत रिचार्ज करने से पेमेंट नहीं होगा। ऐसे समझ सकते हैं. अगर आपका FASTag आपके टोल पर पहुंचने से पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और टैग पढ़ने के बाद भी ब्लैकलिस्टेड है, तो पेमेंट नहीं होगा। और आपसे दोगुना टोल वसूला जाएगा।     अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है। लेकिन आप टैग को रीड होने से 60 मिनट के अंदर या फिर रीड होने के 10 मिनट में रिचार्ज करते हैं, तो आपका पेमेंट रिसीव कर दिया जाएगा और आपसे नार्मल चार्ज लिया जाएगा।     अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट है और आप टोल क्रॉस कर जाते हैं, तो आपसे डबल चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप टैग रीड होने के बाद 10 मिनट     में रिचार्ज कर लेते हैं, तो आप पेनल्टी रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई एक्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा।     इसका मतलब है कि आपको अपने फास्टैग बैलेंस में मेनटेन रखना चाहिए। साथ ही केवाई से जुड़े मुद्दों को हल कर लेना चाहिए। आखिरी वक्त रिचार्ज नहीं करना चाहिए। कैसे ब्लैकलिस्ट स्टेटस को करें चेक     परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।     “Check E-Challan Status” या इसी तरह के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।     अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।     इस तरह से पता लग सकेगा कि आपका वाहन ब्लैकलिस्टेड है या नहीं. कैसे FASTag करें अनब्लॉक     सबसे पहले फास्टैग रिचार्ज करें। इसके बाद न्यूनतम बैलेंस करें।     फिर पेमेंट वेरिफाईकरें।     इसके बाद फास्टैग का स्टेट्स मालूम हो जाएगा।     थोड़ी देर में फास्टैग एक्टिवेट हो जाएगा।

नई दिल्ली अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 119 भारतीय प्रवासियों को लेकर दो फ्लाइट 15 और 16 फरवरी को अमृतसर के गुरु राम दास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों फ्लाइट सुबह 10:05 बजे लैंड करेंगी। इन डिपोर्ट प्रवासियों में सबसे अधिक लोग पंजाब के हैं। जानकारी के मुताबिक, इनमें पंजाब के 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 2, गोवा के 2, राजस्थान के 2 और हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के एक-एक लोग हैं। अमेरिका ने घुसने की कोशिश करते पकड़ाए डिपोर्ट किए जा रहे लोगों ने मेक्सिको और दूसरे रास्तों से अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश की। अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों ने अमेरिका में घुसने के बाद कथित तौर पर अपने पासपोर्ट फाड़ दिए। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते लोगों को पकड़ने के बाद डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्ट प्रवासियों को लेकर भारत आने वाली ये दूसरी फ्लाइट होगी। इसके पहले 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में विभिन्न राज्यों से अमेरिका गए 104 अवैध प्रवासियों को लेकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था। इसमें 33 लोग हरियाणा, गुजरात के 33, पंजाब के 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 3-3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल थे। बांध दिए गए थे हाथ-पैर डिपोर्ट किए गए कुछ लोगों ने दावा किया था कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ-पैर हथकड़ियों और बेड़ियों से बांध दिए गए थे और अमृतसर लैंड करने के बाद ही उन्हें खोला गया। इसके बाद पूरे देश में काफी बवाल मचा था। विपक्ष ने पीएम मोदी से अमेरिका के सामने इस मुद्दे को उठाने की मांग की थी। इसके बाद भारत ने भी अमेरिका ने डिपोर्ट भारतीयों के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जताई थी। पंजाब और हरियाणा में संदिग्ध ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी थी।

भोपाल दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थानों, शासकीय कार्यालयों, मॉल और सिनोमाघरों में उनकी सुविधानुसार किस तरह का सुगम्य वातावरण होना चाहिए। इस निर्णय में उनकी सलाह महत्वपूर्ण होगी। इसके लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर्स के सहयोग से दिव्यांगजन की “सुगम्य यात्रा” का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक जिले में चुनिंदा दिव्यांगजन को शासन व्यवस्था के अनुसार वाहन उपलब्ध कराकर सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं आयुक्त नि:शक्तजन श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को सुगम्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में “सुगम्य यात्रा” निकाली जाएगी। इसमें दिव्यांगजन को सरकारी भवनों, कलेक्ट्रेट, तहसील, नगर पालिका, नगर निगम सहित अन्य शासकीय कार्यालयों, सिनेमा घरों, आम पर्यटन स्थलों, पुस्तकालयों, बाजारों सहित अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगजन उपलब्ध साधन सुविधाओं की जमीन हकीकत को देखेंगे। इन स्थानों के भ्रमण के बाद दिव्यांगजनों द्वारा दी गई सलाह, सूचनाओं का संकलन किया जायेगा, जिनका उपयोग भारत सरकार द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली शहरी विकास नीतियों, डिजाइनिंग एवं विकासात्मक रणनीतियों में शामिल किया जायेगा, जो भविष्य में इस वर्ग के लिये अनुकूल वातावरण निर्माण में सहायक होगी। यात्रा के फोटो “यस टू एक्सेस” एप पर अपलोड कर सकेंगे। प्रमुख सचिव ने बताया कि यह सुगम्य यात्राएं प्रत्येक जिले में 2-4 दिन तक आयोजित की जायेगी। यात्राओं पर होने वाले व्यय सीआरएस फंड या एजीपी सब स्कीम से करने के अधिकार कलेक्टर्स को दिये गये हैं।