Day: February 27, 2025

नई दिल्ली दिल्ली के पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण मंत्री) प्रवेश साहिब सिंह ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि पिछली आप सरकार के दौरान भाजपा विधायकों के आठ निर्वाचन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, इसकी जांच की जाएगी। दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अब प्राथमिकता होगी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण सुरक्षा उपायों से समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी निर्वाचन क्षेत्र में एक भी नहीं लगाया गया सीसीटीवी कैमरा भाजपा के विश्वास नगर से विधायक ओपी शर्मा ने विधानसभा सदन में यह मामला उठाया और आरोप लगाया कि आप सरकार के तहत उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। उन्होंने मामले की केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से जांच की मांग की। इस दावे का समर्थन करते हुए लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने साफ किया कि भाजपा विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था और अदालत के आदेश और मुख्य सचिव की सिफारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। BJP विधायकों के आठ विधानसभा क्षेत्रों को किया गया नजरअंदाज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन को बताया कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में 2,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे, लेकिन पिछली सरकार ने भाजपा विधायकों के आठ विधानसभा क्षेत्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगाने के लिए 1.40 लाख कैमरे खरीदे, फिर भी इन आठ सीटों को बाहर रखा गया। इन चिंताओं का जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री पवर्मा ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे।

रोम उत्तर कोरिया से जुड़े हैकरों ने दुबई की एक कंपनी को बड़ा भारी चूना लगाया है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने उत्तर कोरिया से जुड़े हैकरों पर दुबई स्थित एक कंपनी से लगभग डेढ़ अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की इथेरियम (एक तरह की क्रिप्टोकरेंसी) चुराने का आरोप लगाया है। एफबीआई ने इसे वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी (आभासी मुद्रा) की सार्वजनिक रूप से ज्ञात सबसे बड़ी चोरी में से एक बताया है। एजेंसी के मुताबिक, ‘ट्रेडर ट्रेटर’ और ‘लजारस ग्रुप’ समूह के हैकरों ने फरवरी की शुरुआत में बाईबिट को निशाना बनाया, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में शामिल है। बाईबिट ने कहा कि हैकरों ने तथाकथित “कोल्ड” या ऑफलाइन वॉलेट के जरिये इथेरियम के नियमित हस्तांतरण में “हेरफेर” की और उसे विभिन्न ब्लॉकचेन पर मौजूद हजारों अज्ञात खातों में स्थानांतरित कर दिया। एफबीआई ने कहा कि हैकर “क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार करने वाले एप्लिकेशन के जरिये क्रिप्टोकरेंसी की चोरी को अंजाम देते हैं, जिनमें ऐसे मालवेयर (वायरस) शामिल किए जाते हैं, जो आभासी मुद्रा की चोरी को आसान बनाते हैं। ठगी के लिए बनाया ब्लैकचेन एजेंसी ने बुधवार रात एक ऑनलाइन सार्वजनिक घोषणा में कहा कि उसका मानना है कि इस चोरी के पीछे उत्तर कोरिया समर्थित हैकरों का हाथ है। घोषणा के मुताबिक, “ट्रेडर ट्रेटर के हैकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कई ब्लॉकचेन पर मौजूद हजारों अज्ञात खातों के जरिये चोरी के कुछ इथेरियम को बिटकॉइन और अन्य आभासी मुद्राओं में बदल दिया है।” ‘ब्लॉकचेन’ एक साझा डिजिटल बहीखाते को कहते हैं, जो किसी मंच पर आभासी मुद्रा के लेन-देन पर नजर रखता है और उसे रिकॉर्ड करता है। एफबीआई ने कहा, “माना जा रहा है कि इन आभासी मुद्राओं को आगे भी अन्य मुद्राओं में बदला जाएगा और अंत में वैध मुद्रा का रूप दे दिया जाएगा।” उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने फिलहाल न तो चोरी की खबर और न ही एफबीआई के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उत्तर कोरिया ने पिछले पांच वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य आभासी संपत्तियों के रूप में अनुमानित 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की चोरी की है। यूएन भी कर रहा उत्तर कोरियाई हैकरों की जांच संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक समिति ने बताया था कि वह 2017 से 2023 के बीच कथित तौर पर उत्तर कोरिया की ओर से किए गए 58 साइबर हमलों की जांच कर रही है, जिनके जरिये “देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए” लगभग तीन अरब अमेरिकी डॉलर की चोरी की गई। बाईबिट के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बेन झाऊ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में घटना की पुष्टि की। उन्होंने पोस्ट के साथ उस वेबसाइट का लिंक साझा किया, जिसने चोरी की आभासी मुद्रा का पता लगाने और उसे अन्य एक्सजेंच द्वारा ‘फ्रीज’ कराने के बदले 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इनाम की पेशकश की है।

जयपुर गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मध्य-प्रदेश व उड़ीसा की तर्ज पर प्रदेश में गौ अभ्यारण्य स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा इन राज्यों से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है। परीक्षण के पश्चात् प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिले के नापासर ग्राम में 5 करोड़ रुपये की लागत से गौ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस गौ अभ्यारण्य की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये एवं एमओयू की सहभागी संस्था द्वारा भी 5 करोड़ रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने बताया कि निदेशालय गोपालन द्वारा इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी कर जिला कलेक्टर बीकानेर की अध्यक्षता में जिला गोपालन समिति द्वारा गौ अभ्यारण्य के प्रबंधन हेतु श्री सोहनलालजी बुलादेवीजी ओझा गौशाला समिति नापासर, बीकानेर का चयन किया गया था। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर, बीकानेर एवं इस समिति के मध्य एमओयू किया गया। राजस्व ग्रुप 3 द्वारा गौ अभ्यारण्य के लिए 221.31 हेक्टेयर चरागाह भूमि भई प्रदान की गई। लेकिन संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020 में तत्कालीन सरकार द्वारा एमओयू निरस्त करने के निर्देश दिए गए। श्री कुमावत ने बताया कि प्रदेश में कुल 1 करोड़ 39 लाख गौवंश हैं। निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं संधारण के लिए प्रदेश में 4 हजार 140 पंजीकृत गौशालाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा इन पात्र गौशालाओं को गौवंश के भरण-पोषण के लिए बड़े गौवंश को 44 रुपये एवं छोटे गौवंश को 22 रुपये का अनुदान दिया जाता है।  इस वर्ष के बजट में यह अनुदान 15 प्रतिशत बढाकर बड़े गौवंश को 50 रूपये एवं छोटे गौवंश को 25 रूपये करने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 21 फरवरी, 2025 तक 1147 करोड़ रूपये का अनुदान जारी कर दिया गया है। गोपालन मंत्री ने जानकारी दी कि गौवंश के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेकों गौशालाएं भी संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय 15 गौशालाओं में 6 करोड़ 75 लाख के कार्य, पंचायत समिति स्तर की 95 गौशालाओं में 49.47 करोड़ के कार्य करवाए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित पशु आश्रय स्थल योजना के तहत 10 गौशालाओं में 4 करोड़ के कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गौशाला विकास योजना के तहत भी 455 गौशालाओं में 26.16 करोड़ के कार्य करवाए गए हैं। इसके साथ ही गौ-काष्ठ मशीन योजनान्तर्गत प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ-काष्ठ मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे पहले विधायक श्री कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में  गोपालन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मध्य-प्रदेश व उड़ीसा की तर्ज पर प्रदेश में गौ अभ्यारण्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर राजधानी जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक के दौरान दो कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस मारपीट में बदल गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार, बैठक का आयोजन पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किया गया था, जिसमें विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बैठक की शुरुआत सामान्य तरीके से हुई, लेकिन जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ी, माहौल गरमा गया। सूत्रों के अनुसार, विवाद की जड़ स्वागत समारोह को लेकर हुई असहमति थी। एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ता पर कार्यक्रम की तैयारियों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिससे दोनों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जब कार्यकर्ताओं के बीच झड़प बढ़ने लगी और लात-घूंसे चलने लगे, तो बैठक में मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी हस्तक्षेप किया और दोनों कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे इतने आक्रोश में थे कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ही देर में पूरे मुख्यालय में अफरा-तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस अप्रिय घटना के दौरान अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तुरंत पहल की और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया। मुख्यालय में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके। घटना के बाद बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की अपील की। इस विवाद के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे अस्वीकार्य बताया और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए। सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस पूरे मामले की आंतरिक जांच करा सकती है और दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी के भीतर अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह का विवाद हुआ। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और हम इस तरह की घटनाओं को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी जल्द ही इस घटना की समीक्षा करेगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।” इस घटना के बाद भाजपा मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए अब मुख्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर विचार किया जा रहा है। इस घटना ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा के अंदरूनी कलह का संकेत बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि “जब खुद भाजपा कार्यकर्ता ही अपने नेताओं की उपस्थिति में अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो यह पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष को दर्शाता है।” जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई यह घटना पार्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह मामला न केवल भाजपा की छवि को प्रभावित कर सकता है, बल्कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष की भी झलक मिलती है। अब यह देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस मामले को कैसे संभालता है और क्या अनुशासनात्मक कदम उठाए जाते हैं।

जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्तमान में गडरा रोड़ उप-शाखा का नहर निर्माण कार्य बन्द है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई हेतु पानी की कमी के कारण नहर निर्माण के मात्र प्रगतिधीन कार्यों को ही पूर्ण करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में दी गई। जिससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सिंचित क्षेत्र सीमित हो गया। इस कारण गडरा रोड़ उप-शाखा के 92.05 किमी तक का ही कार्य पूर्ण हो सका। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का इन्दिरा गांधी नहर मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पंजाब व राजस्थान सरकार के मध्य वर्ष 1981 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर संधि हुई, जिसमें राजस्थान को शेष देय 0.6 एमएएफ पानी पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। इससे पहले विधायक श्री रविन्द्र सिंह भाटी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में बाड़मेर जिले में गडरा रोड़ उप-शाखा की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे प्रथम: वर्ष 1987 में स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट में सम्मिलित किया गया था। जिसे वर्ष 1993 में संशोधित किया गया। उन्होंने बताया कि योजना आयोग द्वारा वर्ष 1998 में स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट (कुल लागत रू 3398.91 करोड़) में गडरा रोड़ उप शाखा प्रणाली के लिये 487.59 करोड़ रुपये का प्रावधान निर्धारित था। श्री सिंह ने बताया कि गडरा रोड़ उप-शाखा, सागरमल गोपा शाखा की आर.डी. 314 (टेल) (रामगढ़, जैसलमेर) से शुरू होकर 114 किमी लम्बाई में तथा इसकी टेल से 80.77 किमी लम्बाई में गडरा रोड़ वितरिका गडरा रोड़ तक निर्मित की जानी प्रस्तावित थी। जिसमें से 92.05 किमी तक उप-शाखा तथा इससे निकलने वाले वितरण प्रणाली का निर्माण 437.93 किमी में किया गया है। उन्होंने बताया कि गडरा रोड़ उप-शाखा प्रणाली हेतु वर्ष 1998 में स्वीकृत इ.गा.न.प द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट (कुल स्वीकृत राशि 3398.91 करोड़) में गडरा रोड़ उप-शाखा प्रणाली हेतु रू 487.59 करोड़ का प्रावधान निर्धारित था। इस नहर प्रणाली के प्लानिंग व सर्वे का कार्य वर्ष 1987 से ही आरम्भ कर दिया गया था तथा वर्ष 2013 तक नहर निर्माण कार्य किया गया। तब तक उक्त कार्य पर रू 374.26 करोड़ व्यय किये गये। उक्त नहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र में विगत 5 वर्षो में औसत 13 हजार 116 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के सिंचित क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण उक्त नहर का आगे निर्माण कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

वाशिंगटन अमेरिका के नये नागरिकता कानून को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा है। नये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी प्रवासियों के लिए जन्मजात नागरिकता के अधिकार को भी खत्म कर दिया है। मगर भारतीय लोगों के लिए एक खास छूट दी है, जिसे ट्रंप ने स्वयं बयां किया है। ट्रंप का कहना है कि प्रस्तावित ‘गोल्ड कार्ड’ पहल से अमेरिकी कंपनियों को हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों से भारतीय स्नातकों को नियुक्त करने की अनुमति मिलेगी। ट्रंप ने बुधवार को धनी विदेशियों के लिए ‘गोल्ड कार्ड’ पहल की शुरुआत की, जिसके तहत 50 लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क के बदले उन्हें अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार दिया जाएगा तथा नागरिकता की पेशकश की जाएगी। ‘सीएनएन’ की खबर के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, ‘‘हम ‘गोल्ड कार्ड’ की बिक्री करने जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपके पास ‘ग्रीन कार्ड’ है। यह एक ‘गोल्ड कार्ड’ है। हम इस कार्ड की कीमत लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर रखने जा रहे हैं और इससे आपको ग्रीन कार्ड के विशेषाधिकार मिलेंगे, साथ ही यह अमेरिकी नागरिकता पाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इस कार्ड के जरिये अमीर लोग अमेरिका का रुख करेंगे।’’ ट्रंप ने बताया नागरिकता का नया प्लान ट्रंप ने कहा कि मौजूदा आव्रजन प्रणाली ने शीर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं, खासकर भारतीय को, अमेरिका में रहने और काम करने से रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘कोई व्यक्ति भारत, चीन, जापान और अन्य देशों से आता है, हार्वर्ड या व्हार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस में पढ़ाई करता है। उन्हें नौकरी के अवसर मिलते हैं, लेकिन यह अवसर प्रभावित होते हैं क्योंकि इस बारे में कोई निश्चितता नहीं होती कि वह व्यक्ति देश में रह सकता है या नहीं।’’ ट्रंप ने कहा कि इसकी वजह से कई प्रतिभाशाली स्नातक, जिन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपने देश में सफल उद्यमी बन गए। उन्होंने कहा, ‘‘वे भारत या अपने देश लौटते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं और अरबपति बन जाते हैं, हजारों लोगों को रोजगार देते हैं।’’ ट्रंप ने कहा कि कोई कंपनी ‘गोल्ड कार्ड’ खरीद सकती है और इसका इस्तेमाल इस तरह के स्नातकों की भर्ती में कर सकती है।

भोपाल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि किसान कल्याण मिशन अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह मिशन कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का प्रमुख माध्यम बनेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती कर रहे एवं प्राकृतिक खेती के इच्छुक राज्य के किसानों के पंजीयन के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया है।पोर्टल पर प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कुल 72 हजार 967 किसानों ने पंजीयन करवाया है। प्रत्येक पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 81 लाख से अधिक किसानों को गत वर्ष चार हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का अंतरण किया गया है। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को एक हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3 हजार 900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदाय किया गया। देश में पहली बार राज्य सरकार ने सोयाबीन का 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय लिया। लगभग 2 लाख किसानों से प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन कर 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया। खरीफ-2024 में 1.23 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज का वितरण किया गया। किसानों को उर्वरक प्रदाय करने के लिए केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अमानक उर्वरक बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग शालाओं की भूमिका को सक्रिय बनाकर किसान हित सुनिश्चित किया गया। मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी स्थान मिला है। सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के नाम से लागू है। कृषकों को सौर ऊर्जा के लाभ से लाभांवित करने के लिए प्रदेश में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने वाले लगभग सवा लाख किसानों को सौर ऊर्जा के पम्प प्रदाय किये जाएँगे। अगले चार वर्ष में सौर ऊर्जा पम्प प्रदाय कर किसानों को विद्युत आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। किसानों को अधिक दाम प्रदान करने वाली फसलों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सिंचित क्षेत्र का रकबा अगले पाँच वर्ष में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर एक करोड़ लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा 26 लाख हेक्टेयर से अधिक है। संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। प्रदेश में 50 हाइटेक नर्सरी बनाई जा रही हैं। नर्सरियों के कुशल प्रबंधन के लिए ई-नर्सरी पोर्टल भी तैयार किया गया है।  

संभल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस मामले में जेल में बंद 17 आरोपियों की कोर्ट ने गुरुवार को जमानत याचिका खारिज कर दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट इससे पहले 42 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। बवाल के आरोप में जेल में बंद अब तक कुल 59 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। कोर्ट का कहना है कि सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने गुरुवार को बताया कि शाही जामा मस्जिद प्रकरण में 29 लोगों के प्रार्थना पत्र पहले खारिज हो चुके हैं। कोर्ट में आज 17 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। सभी 17 याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर अब 59 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार, संभल हिंसा मामले में 80 आरोपी जेल में बंद हैं। हालांकि, आरोपी पक्ष के वकीलों ने हाल में जमानत याचिका खारिज होने पर हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने शुक्रवार (21 फरवरी) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में अब तक कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें से सात मामले संभल कोतवाली, चार मामले नखासा थाने और एक जीरो एफआईआर मुरादाबाद में दर्ज की गई है। छह मामलों में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। सबसे पहले लिखी गई दो एफआईआर में उपनिरीक्षक शाह फैसल की पर्सनल बुलेट और सरकारी गाड़ियों को आग लगाने का प्रयास किया गया। सरकारी गाड़ी जल गई, जबकि उपनिरीक्षक की पर्सनल गाड़ी को जलने से बचा लिया गया। सीसीटीवी के आधार पर इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरे मामले में एक अपराधी ने फायरिंग की थी, जिसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा एक और मामले में 21 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। नामजद अभियुक्त समेत 53 लोगों के खिलाफ इसमें चार्जशीट दायर की गई है। चौथे मामले में एसडीएम पथराव के दौरान घायल हुए थे। उसमें 37 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साथ ही कोतवाली क्षेत्र के एक मामले में सीओ को पैर में गोली लगी थी। इस केस में 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इसके अलावा, जामा मस्जिद के पास हथियारों को लूटने के मामले में 39 लोगों को जेल भेजा गया है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि छह मुकदमों में शुरुआत से 36 लोग नामजद थे। इसके बाद 123 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। कुल मिलाकर 159 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 80 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही 79 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

भोपाल प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सागर एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर एवं कलेक्टर्स से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों से अच्छी गुणवत्ता का गेहूं उपार्जित करें। साथ ही उपार्जित गेहूं का भुगतान समय पर करें। गौरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने गत दिनों गेहूं उपार्जन की समीक्षा के दौरान जिलेवार उपार्जन तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिये थे। श्रीमती शमी ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिये सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसानों को गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन कराने के लिये जागरूक करें। उन्होंने संभागायुक्त और जिलों के कलेक्टर्स से अलग-अलग बात कर गेहूं उपार्जन के लिये की गई तैयारियों की जानकारी ली। अभी तक 3 लाख से अधिक किसान गेहूं उपार्जन के लिये पंजीयन करा चुके हैं। श्रीमती शमी ने बताया कि वेयर हाउस के लंबित भुगतान भी जल्द किये जायेंगे। उन्होंने उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का ई-केवायसी कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं का उपार्जन 1 मार्च से 18 अप्रैल तक होगा। शेष संभागों में 17 मार्च से 5 मई तक गेहूं का उपार्जन किया जायेगा। संचालक खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा कि उपार्जित गेहूं का परिवहन जल्द किया जाये। गेहूं के भंडारण की समुचित व्यवस्था करें। उपार्जन केन्द्रों की माइक्रो प्लानिंग करें। इस बात ध्यान रखें कि उपार्जन केन्द्रों में किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन कराएं। उचित मूल्य दुकान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन 7 दिन में करा लें। उपार्जन कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था करें। एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री अनुराग वर्मा ने किसानों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया। उन्होंने धान मिलिंग की समीक्षा की तथा मिलिंग का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। श्री वर्मा ने परिवहन संबंधी लंबित बिलों को जल्द भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। जिला कलेक्टर्स ने गेहूं उपार्जन संबंधी तैयारियों की जानकारी दी।