Month: February 2025

रायपुर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2025 को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अलग-अलग वर्ग को होने वाले फायदे गिनाए हैं. उन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स में पूरी तरह से दी गई छूट का सबसे पहले जिक्र करते इसे मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी छूट करार दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी में आयकर में छूट से सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा. लोग अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट की उम्मीद लगाए हुए थे. लेकिन मोदी जी ने पूरे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए की बहुत बड़ी छूट दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तीन लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब पांच लाख रुपए कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत देश के लांच की गई है, देश को सौ कृषि के लिहाज से पिछड़े जिले हैं, वहां विशेष मिशन चलाया जाएगा. इसमें खेती के लिए अच्छे बीज, सिंचाई, क्राप डाइवर्शिफिकेशन – सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के तुलनात्मक रूप से पिछड़े जिलों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि युवाओं की दृष्टि से जो सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां सरकार सौ प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है. इससे लर्निंग का लेवल में तेजी से सुधार होगा. हमारे देश में जो गीगा वर्कर्स हैं, जोमैटो, स्वीगी जैसे संस्थानों में जो ऑपरेटर का काम करते हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ सरकार देने जा रही हैं, उनका आइडेंटी कार्ड होगा, उनको अलग-अलग प्रकार से सुविधाएं मिल सकेंगी. ओपी चौधरी ने कहा कि इसके अलावा MBBS की सीटे हैं, उसमें इस साल 10,000 की वृद्धि की गई है, और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि भारत सरकार करने जा रही है,यह देश में स्वास्थ्य के हालात को सुधारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा IITs में 6,500 सीटों की वृद्धि की भी इस बजट में घोषणा की गई है. इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए मिशन चलाए जा रहे है. हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का डिपोजिट मिला है. इस तरह के मिशन को इससे बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसी तरह टूरिज्म में जो बड़े-बड़े ऐलान हुए हैं, उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलेगा और विशेष रूप से रेलवे में, इंफ्राइस्ट्रक्चर में, सड़कों में भारत सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिल रहा है. पिछले साल 20,000 करोड के नेशनल हाईवेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है. उसी दिशा में इस बजट से हमको बहुत सारे लाभ मिलेंगे. मेडिकल टूरिज्म का जिक्र करते हुए ओपी चौधरी कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में हमने 200 एकड में MEDICITY का ऐलान किए हैं. इस,तरह से छत्तीसगढ़ को बड़े लेबल पर लाभ मिलेगा. इस सारा कुछ एक फिसिकल डिसीप्लीन के तहट किया गया है. इस साल फिसिकल डेफिसीट 4.8 परसेंट है, आने वाले साल के लिए इसे 4.4 परसेंट का किया गया है.

ओटावा कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत ने कई बार चिंता जताई है और जस्टिन ट्रूडो सरकार से ऐक्शन की अपील भी की है। इस बीच एक सर्वे भी आया है, जो बताता है कि आखिर कनाडा में लोग खालिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं। सर्वे में तीन चौथाई यानी 75 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसी गतिविधियों को कनाडा की जमीन पर नहीं होने देना चाहिए। किसी दूसरे देश को लेकर कनाडा से एजेंडा चलाना ठीक नहीं है। एजेंसी लेगर की ओर से किए गए सर्वे में कहा गया, ‘सिख अलगाववादी गतिविधियों को 10 फीसदी लोगों ने ही समर्थन किया, जो काफी कम आंकड़ा है। वहीं 54 फीसदी लोगों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा 72 फीसदी लोगों ने मांग की है कि दूसरे देश के खिलाफ चलने वाले एजेंडे को रोकने की जरूरत है। यह सर्वे इस बात को जानने के लिए किया गया था कि आखिर कनाडा के मामलों में भारत की ओर से आंतरिक दखल के आरोपों पर लोगों की क्या राय है। इसे लेकर 53 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें इन आरोपों की जानकारी है। वहीं 68 फीसदी लोगों ने कहा कि यह चिंता की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं कनाडा के 30 फीसदी लोगों ने कहा कि सिख समुदाय को खालिस्तानी गतिविधियों को चलते गैर-जरूरी जांच से गुजरना पड़ता है। वहीं 33 फीसदी लोगों ने इस बात से इनकार किया तो वहीं 37 फीसदी लोगों ने कहा कि वह इसे लेकर अनिश्चित हैं। दरअसल कनाडा ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि उसकी चुनावी प्रक्रिया में दखल देने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर हैं। वहीं चीन पहले पायदान पर है। सर्वे में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत खालिस्तान को लेकर दो समूहों के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है। एक समूह ऐसा है, जो खालिस्तानी विचारधारा का समर्थक है। वहीं दूसरे समूह ऐसा है, जो हिंसक गतिविधियां भी करता है। भारत इन दोनों को मिलाकर देखता है। लेकिन सर्वे से साफ है कि कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों के संचालन को लोगों ने स्वीकार किया है। यही नहीं वे मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो सरकार को इन पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के भी कनाडा के लोग पक्षधर हैं। बता दें कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में तनाव बढ़ा हुआ है। बीते साल कनाडा ने भारत पर निज्जर हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लगाए थे, लेकिन वह अब तक साबित नहीं कर सका है।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से मोदी जी का वह वचन फिर से पूरा हुआ है कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हे मोदी जी पूजते हैं। समाज के मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए यह बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी होगा। यह भारत के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। स्वतंत्र भारत के इतिहास के चंद ऐतिहासिक बजटों में से यह एक है। श्री साय ने कहा कि जो प्रावधान इस बजट में किए गए हैं वो केवल प्रधानमंत्री श्री मोदी ही कर सकते हैं। इस बजट ने सिद्ध कर दिया है कि आने वाला समय भारत का है और भारत का स्वर्णिम युवा युग शुरू हो गया है। भारत अब विश्व का नेतृत्व करेगा यह तय हो गया है। आज पेश हुआ यह बजट एक ऐतिहासिक बजट है, जिसे भारत देश में हमेशा याद रखा जाएगा। देश के टैक्स पेयर और मध्यम वर्ग का सम्मान करते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी कल्पना भी लोगों को नहीं थी, पूर्व की सरकार में जहां 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लगता था, मोदी जी की सरकार में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के संबंध में प्रावधान – मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट में किसानों के उत्थान के लिए दूरगामी नीतियाँ बनाई हैं। इस बजट में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगाने और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के निर्णय किसानों की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। व्यापार उद्योग एवं रोजगार – देश के व्यापार-उद्योग को बढ़ावा देने एवं बड़ी संख्या में रोजगार के सृजन के प्रावधान इस बजट में मौजूद हैं। एमएसएमई को लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए करने का निर्णय, स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ का फंड देने एवं अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का अभियान भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। 22 लाख श्रमिकों के लिए लेदर स्कीम, एक करोड़ वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने का निर्णय देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेकों अवसर पैदा करने जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय – भारत के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज की जीवन रक्षक दवाइयों को पूरी तरीके से टैक्स में छूट दे दी गई है,  साथ ही कैंसर के लिए 200 केयर यूनिट भी बनाई जाएंगी।ऐसे संवेदनशील निर्णय पर हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। आधारभूत संरचना एवं छत्तीसगढ़ के लिए प्रावधान – आधारभूत संरचना के लिए राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय राज्यों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला प्रशंसनीय निर्णय है। साथ ही 1 लाख करोड़ का फंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए मिलने से शहरों का विकास होगा।आदिवासी एवं दलित महिलाओं को 5 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बजट है। देश में रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होगा। भारत के विकसित भारत बनने की दिशा में इस बजट के प्रावधान बेहद मददगार साबित होंगे। देश की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। देश के हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान है। यह भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट भारत में निवेश की संभावनाओं को प्रबल करेगा और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की संभावनाओं को बल देगा।

सिवनी मालवा  1 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे के उपलक्ष्य में शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिवनी मालवा में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के महत्व और इनके संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के इको क्लब द्वारा किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक और छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. उमेश कुमार धुर्वे एवं मुख्य अतिथि डॉ. आर. के. रघुवंशी प्राचार्य शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी मालवा द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण से हुई। इसके बाद महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. उमेश कुमार धुर्वे ने अपने उद्घाटन भाषण में वेटलैंड्स को “प्रकृति के फेफड़े” की संज्ञा दी और इनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेटलैंड्स न केवल जल स्रोतों को संरक्षित करते हैं, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का आश्रय स्थल भी हैं। डॉ. धुर्वे ने बताया कि वेटलैंड्स बाढ़ नियंत्रण, पानी को शुद्ध करने, भूजल रिचार्ज और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य अतिथि डॉ. आर. के. रघुवंशी ने वेटलैंड्स में पाए जाने वाले पौधों और उनकी पारिस्थितिकी भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वेटलैंड्स में उपस्थित पौधे मृदा संरक्षण, जल शुद्धिकरण और जलवायु संतुलन में योगदान देते हैं। उन्होंने वेटलैंड्स को जैव विविधता का खजाना बताते हुए इनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इको क्लब प्रभारी डॉ. सतीश बालापुरे ने अपने विचार रखते हुए वेटलैंड्स की पारिस्थितिकी और इनके जैव विविधता पर गहन चर्चा की। उन्होंने बताया कि वेटलैंड्स हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो असंख्य पौधों और जीवों को आवास प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन आर्द्रभूमियों का संरक्षण हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के सपोर्ट ऑफिसर डॉ. धर्मेंद्र गुर्जर ने किया। अंत में, धन्यवाद ज्ञापन इको क्लब सहसंयोजक रजनीकांत वर्मा ने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सभी अतिथियों, प्राचार्य महोदय, प्राध्यापकों और छात्राओं का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्राध्यापक प्रशांत चौरसिया, डॉ बाऊ पटेल, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती काजल रतन, श्रीमती संगीता कहार, कु. आकांक्षा पांडे एवं इको क्लब इकाई की समस्त छात्राएं तथा प्राध्यापक उपस्थित रहे।

ऑस्‍कर 2025 में नामिनेशन पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एक्‍ट्रेस कार्ला सोफिया गैसकॉन विवादों में घ‍िर गई हैं। उनकी फिल्‍म ‘एमिलिया पेरेज़’ को जहां एकेमडमी अवॉर्ड्स में सबसे अध‍िक 13 नॉमिनेशन मिले हैं, वहीं एक्‍ट्रेस पर इस्‍लाम और जॉर्ज फ्लॉयड के अपमान का आरोप लगा है। एक्‍ट्रेस का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है। हालांकि, बवाल मचने के बाद कार्ला ने इस पर माफी भी मांग ली है। कार्ला सोफ‍िया गैसकॉन ऑस्‍कर अवॉर्ड्स के इतिहास में पहली ट्रांसजेंडर एक्‍ट्रेस हैं, जिन्‍हें नॉमिनेशन मिला है। एक्‍ट्रेस ने शुक्रवार को नेटफ्लिक्स की प्रवक्ता के जरिए न्‍यूज एजेंसी AFP को एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि ‘वह उन लोगों से माफी मांगती हैं, जिन्‍हें उनके बयान से दर्द पहुंचा है।’ कार्ला ने बयान में कहा- मैं खुद हाश‍िए पर आने वाले समुदाय से हूं एक्‍ट्रेस ने अपने बयान में कहा है, ‘मैं अपने पिछले सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में हो रही बातचीत में अपनी गलती स्वीकार करती हूं। एक हाशिए पर पड़े समुदाय से होने के नाते, मैं इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं और जिन लोगों को मैंने दुख पहुंचाया है, उनसे मैं बहुत खेद जताती हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में एक बेहतर दुनिया के लिए संघर्ष किया है। मेरा मानना है कि रोशनी की हमेशा ही अंधकार पर जीत होगी।’ 2016 से पहले पोस्‍ट वायरल, इस्‍लाम को बताया ‘एक संक्रमण’ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट साल 2016 से पहले के हैं। इन्‍हें इस्‍लाम और मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है। इनमें कार्ला सोफिया गैसकॉन का बयान है, जहां वह इस्लाम को ‘एक संक्रमण’ और ‘मानवता का एक बहुत ही घृणित प्रकार’ बता रही हैं। जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर पोस्‍ट भी हुआ वायरल एक अन्य वायरल हो रहा पोस्‍ट जॉर्ज फ़्लॉयड से जुड़ा है। जॉर्ज एक अफ्रीकी-अमेरिकी थे, जिनकी 25 मई, 2020 को मिनियापोलिस, मिनेसोटा में एक गोरे पुलिस अधिकारी द्वारा हत्या कर दी गई थी। एक स्टोर क्लर्क को संदेह था कि जॉर्ज ने नकली बीस-डॉलर के बिल का इस्तेमाल किया होगा। उनकी हत्‍या के बाद अमेरिका और कई देशों में बड़े पैमाने पर नस्लवाद विरोधी प्रदर्शन हुए। 52 साल की कार्ला सोफिया हैं स्‍पेनिश स्‍टार कार्ला सोफिया 52 साल की स्पेनिश स्टार हैं। पिछले साल मई में कान फिल्म फेस्‍ट‍िवल के दौरान उन्‍हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। उन्‍होंने ‘एमिलिया पेरेज’ में एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल की बॉस की भूमिका निभाई है, जो बाद में एक महिला बन जाती है। इस फिल्‍म कई पुस्‍कार जीत चुकी है। नेटफ्ल‍िक्‍स ने खरीदे हैं ‘एमिलिया पेरेज’ के राइट्स ‘एम‍िलिया पेरेज’ के स्‍ट्रीमिंग राइट्स दिग्गज OTT प्‍लेटफॉर्म ‘नेटफ्लिक्स’ ने खरीदे हैं। इसी महीने की शुरुआत में फिल्‍म को 13 ऑस्‍कर नॉमिनेशन मिले हैं। इसने गैर-अंग्रेजी-भाषा वाली फिल्म को मिले सबसे अध‍िक ऑस्‍कर नॉमिनेशन के लिए पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्‍म में मेक्‍स‍िको के हालत, ड्रग वॉर और ट्रांसजेंडर्स की कहानी ‘एमिलिया पेरेज’ में मेक्सिको के हालात और वहां ड्रग वॉर को दिखाया गया है। इसके साथ ही यह फिल्‍म ट्रांसजेंडर्स के मुद्दों पर भी बात करती है। यह म्‍यूजिकल फिल्‍म तकनीकी रूप से भी इसलिए मायने रखती है कि इसमें संगीत वाले सीन्‍स में कार्ला सोफिया गैसकॉन की आवाज की सीमा को AI टेक्‍नोलॉजी के जरिए बढ़ाया गया है। हालांकि, फिल्‍म की कई लोगों ने खूब आलोचना भी की है। कार्ला ने इसी हफ्ते एक्‍ट्रेस फर्नांडा टोरेस पर भी लगाए थे आरोप वैसे, जैसे-जैसे ऑस्‍कर को लेकर कैम्‍पेन आगे बढ़ रहा है, काला सोफिया गैसकॉन लगातार विवादों में घ‍िर रही हैं। इसी सप्ताह वह एक और विवाद में फंसी थीं, जब उन्‍होंने बेस्‍ट एक्‍ट्रेस के लिए ऑस्‍कर नॉमिनेशन पाने वाली अपनी राइवल और ब्राजील की फर्नांडा टोरेस पर गंभीर आरोप लगाए। कार्ला ने कहा, ‘फर्नांडा टोरेस, मेरे और ‘एमिलिया पेरेज’ के बारे में बुरी तरह से बात कर रही हैं।’

रायपुर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने कहा कि बजट का उद्देश्य विकास को गति देना और कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधारों में सुधार शुरू करते हुए देश की क्षमता को खोलना है। समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए 2.5 गुना की निवेश सीमा से इस सबसे बड़े क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। फुटवियर, चमड़ा और खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने से 22 लाख नौकरियां, ₹4L करोड़ का राजस्व और ₹1.1L करोड़ से अधिक का निर्यात होगा। मछली उत्पादन और जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्र में समुद्री खाद्य निर्यात भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से मत्स्य पालन के स्थायी दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगा और उच्च समुद्र नए अवसर पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को समृद्ध करेगा। हर जिले में कैंसर अस्पताल खोलना और शहरों को बदलने के उद्देश्य से शहरी चुनौती निधि, प्राथमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा से शिक्षा और सामाजिक चेतना के नए रास्ते खुलेंगे। विस्तारित जल जीवन मिशन के साथ बढ़ी हुई लागत से न केवल पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा बल्कि पाइप निर्माण को और बढ़ावा मिलेगा। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन से नए रास्ते खुलेंगे। संशोधित उड़ान योजना, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ 120 नए गंतव्यों को जोड़कर यात्रा-पर्यटन और बुनियादी ढांचा उद्योग को बढ़ावा देगी, जिससे 4 करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बीमा एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने से नई और सस्ती योजनाएं शुरू होंगी। एलआरएस प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये, टीडीएस सीमा 6 लाख रुपये, निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। करदाताओं के लिए बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की सुविधा से भवन बुनियादी ढांचा उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा