Day: March 1, 2025

बुरहानपुर बिना रुके लगातार चौबीस घंटे लोक नृत्य कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड लंदन में नाम दर्ज कराने के लिए शनिवार से बुरहानपुर के परमानंद गोविंदजीवाला आडिटोरियम में लोक कलाकार मुकेश दरबार सहित दस कलाकारों का दल मंच पर उतर गया है। इस कार्यक्रम से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड लंदन की टीम वर्चुअली जुड़ी हुई है। लोक नृत्य का यह अनूठा कार्यक्रम शनिवार दोपहर 2.49 बजे प्रारंभ हुआ है, जो रविवार दोपहर 2.49 बजे समाप्त होगा। निमाड़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए मप्र संस्कृति विभाग, जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और जन जागृति कला केंद्र नेपानगर ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। भगोरिया, गणगौर और फगुआ नृत्य की प्रस्तुति कलाकारों का यह दल चौबीस घंटे के दौरान निमाड़ के प्रसिद्ध भगोरिया, गणगौर और फगुआ नृत्य की प्रस्तुति देगा। इस दौरान देसी वाद्य यंत्रों ढोल, मांदल, बांसुरी, हारमोनियम, थाली आदि के माध्यम से संगीत दिया जाएगा। कलाकार तीनों लोक नृत्यों की वेशभूषा भी नृत्य करते हुए ही बदलेंगे। विदेशों तक पहुंचेगा मप्र का नाम कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मौजूद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि जन जागृति कला केंद्र के प्रमुख मुकेश दरबार और उनकी टीम सहित जिला प्रशासन बधाई के पात्र हैं। दरबार ने अपनी कला के माध्यम से निमाड़ की लोक संस्कृति को देश और विदेश तक पहले भी पहुंचाया है। अब विश्व रिकार्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इससे विदेशों तक मप्र और निमाड़ की लोक संस्कृति काे पहचान मिलेगी। उन्होंने दल को लक्ष्य पूर्ण करने के लिए अग्रिम बधाई दी। इस मौके पर विधायक अर्चना चिटनिस, मंजू दादू, कलेक्टर हर्ष सिंह, डीएटीसी के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। देश-विदेश में दल दे चुका प्रस्तुति जागृति कला केंद्र के प्रमुख मुकेश दरबार और उनका दल अब तक देश-विदेश में दर्जनों कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका है। दिल्ली में भारत पर्व के दौरान भी प्रस्तुति दी थी। इसके अलावा असम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, जोधपुर, जयपुर, सूरत, उदयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई के अलावा वर्ष 2016 में कंबोडिया और 2017 में तुर्कमेनिस्तान में भी प्रस्तुति दी थी। इस दौरान दल ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। दरबार बीते 30 साल से कला साधना में लीन हैं।

वाशिंगटन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ तीखी बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने नरम रुख अपनाया है। जेलेंस्की ने अमेरिका के समर्थन को अपनी जंग के लिए निर्णायक करार दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका रूस के साथ युद्ध के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण होगी। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए अमेरिका की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और संसद सहित अमेरिकी जनता के समर्थन की सराहना की। उन्होंने लिखा, “हम अमेरिका के समर्थन के लिए आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप, कांग्रेस और अमेरिकी जनता का धन्यवाद करता हूं। यूक्रेनी लोग इस समर्थन को हमेशा से महत्व देते आए हैं।” ट्रंप के समर्थन को बताया निर्णायक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का समर्थन सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और अस्तित्व की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा, “हमारे लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन बहुत जरूरी है। वे युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमसे अधिक शांति नहीं चाहता। हम इस युद्ध को अपनी जमीन पर झेल रहे हैं। यह हमारी आजादी और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है।” खनिज समझौते पर हस्ताक्षर की तत्परता जताई जेलेंस्की ने यह भी पुष्टि की कि यूक्रेन खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिससे अमेरिका और यूक्रेन के आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूती मिलेगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह समझौता सुरक्षा गारंटी का केवल पहला कदम होगा और यूक्रेन को इससे कहीं अधिक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “हम खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, यह सुरक्षा गारंटी की दिशा में पहला कदम होगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। एक युद्धविराम बिना ठोस सुरक्षा गारंटी के यूक्रेन के लिए खतरनाक होगा। तीन साल से हम लड़ रहे हैं, और यूक्रेनी लोगों को यह जानने की जरूरत है कि अमेरिका हमारे साथ है।” यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहिए जेलेंस्की ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि रूस के साथ किसी भी समझौते से पहले मजबूत सुरक्षा गारंटी आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन केवल तभी बातचीत के लिए तैयार होगा जब उसे ठोस सुरक्षा गारंटी मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में रूस दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। उन्होंने कहा, “अगर हमें नाटो में शामिल नहीं किया जा सकता, तो हमें अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से सुरक्षा की स्पष्ट गारंटी चाहिए। यूरोप इस मामले में तैयार है, लेकिन हमें अमेरिका की भूमिका की भी आवश्यकता है।” रूस से बातचीत की संभावना पर दिया बयान रूस के साथ वार्ता को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए केवल सैन्य संघर्ष पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मजबूत सुरक्षा गारंटी के बाद ही रूस के साथ बातचीत संभव हो सकेगी। उन्होंने कहा, “युद्ध अकेले बहुत लंबा चलेगा, और हमारे पास रूस को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं हैं। हमें एक ऐसी सुरक्षा संरचना की आवश्यकता है, जिसमें अमेरिका की प्रमुख भूमिका हो। तभी हम रूस, यूरोप और अमेरिका के साथ कूटनीति पर बात कर सकते हैं।” अमेरिका से और मजबूत समर्थन की अपील यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका से अधिक ठोस समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यह केवल दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि संप्रभुता और मानवाधिकारों का संघर्ष है। उन्होंने कहा, “रूस ने हमारे घरों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को मारा और हमारी संप्रभुता को नष्ट करने की कोशिश की। यह केवल भू-भाग का युद्ध नहीं है, बल्कि असली लोगों की जिंदगियों का सवाल है।”

इंदौर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग अब इसके आधार पर अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा। यह कार्य अगले 20 दिनों में पूरा किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 25 मार्च के बाद घोषित होने की उम्मीद है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए एक लाख 18 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में 82 प्रतिशत अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। परीक्षा होने के सप्ताहभर बाद अस्थायी उत्तर कुंजी पोर्टल पर अपलोड की गई। इस पर अभ्यर्थियों को पांच दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया। सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र में सात से आठ प्रश्नों में त्रुटियां पाई गईं, जिन पर अभ्यर्थियों ने सही उत्तर से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए। वहीं सामान्य अभिरुचि परीक्षण के प्रश्नपत्र में सभी उत्तर सही पाए गए। आपत्तियों की समीक्षा के बाद संशोधित (अंतिम) उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। इसके आधार पर अब उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, अब किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। नौ से 14 जून के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग की तरफ से मुख्य परीक्षा में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को महीनेभर का समय दिया जाएगा। ये रिक्त पद हैं आयोग ने 18 विभागों में रिक्त 158 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की है। 10 एसडीएम, 22 उप पुलिस अधीक्षक, 10 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, 65 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 14 वित्त विभाग, 7 सहकारी निरीक्षक के पदों पर भर्ती की जाएंगी। आयोग ने सीटों का विभाजन कर रखा है, जिसमें 38 अनारक्षित, 24 एससी, 48 एसटी, 35 ओबीसी और 13 ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें आरक्षित हैं।

भोपाल मध्य प्रदेश के 300 लोगों से निवेश के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने चिटफंड कंपनी एसयूएसके इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध एफआइआर पंजीबद्ध की है। इसमें कंपनी के डायरेक्टर व मालिक कैलाश लोधी सहित आठ को नामजद व अन्य को आरोपित बनाया गया है। मामला वर्ष 2011 से 2016 के बीच का है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के साथ कंपनी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों में इसी तरह की ठगी की थी। पीड़ितों के बयान और दस्तावेजों की जांच के बाद अब ईओडब्ल्यू ने प्रकरण कायम किया है। उज्जैन में कंपनी का मुख्यालय अधिकारियों ने बताया कि कैलाश लोधी व अन्य पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2011 से 2016 की अवधि में चिटफंड कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी का मुख्यालय उज्जैन में है। कंपनी ने एजेंटों की नियुक्ति कर कमीशन एवं पुरस्कार का प्रलोभन देकर चेन सिस्टम के माध्यम से लगभग 300 से अधिक लोगों को सदस्य बनाया। इनसे कंपनी में निवेश कराया गया। निवेशकों से जमा कराई गई राशि की मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही वर्ष 2016 में कंपनी बंद कर इसके पदाधिकारी गायब हो गए, जिससे निवेशकों के लगभग डेढ़ करोड़ रुपये डूब गए। कई गुना अधिक लाभ के लालच में किया निवेश एजेंट के माध्यम से कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा रीयल एस्टेट, फिल्म निर्माण, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, फार्म, डेयरी, फैक्ट्री, सोसाइटी, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेस, होटल इत्यादि में निवेश के नाम पर लोगों से धनराशि प्राप्त की गई। राशि लेने के लिए कंपनी द्वारा पालिसी बांड जारी किए गए। मैच्योरिटी अवधि पूर्ण होने पर निवेशित राशि से कई गुना अधिक राशि भुगतान किए जाने का प्रलोभन दिया गया, पर भुगतान नहीं किया गया। निवेशकों ने कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आपकी राशि प्रापर्टी सहित अन्य प्रोजेक्ट में निवेश की गई है। उक्त संपत्तियों बिक्री के बाद ब्याज सहित राशि वापस कर दी जाएगी। इन्हें बनाया आरोपित कैलाश लोधी (डायरेक्टर / मालिक), नरेंद्र सिंह लोधी (डायरेक्टर), भगवती बाई (डायरेक्टर), अनिल सिंह लोधी (एचआर मैनेजर), फतेह सिंह (डायरेक्टर), अमित जैन (महाप्रबंधक), शकिर खान (एमडी), सुनील कुमार तिवारी (डायरेक्टर) एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में प्रकरण कायम किया गया है।

जयपुर राजस्थान के अजमेर में हिंदू संगठनों ने शनिवार को विरोध रैली निकाली। ब्यावर जिले में 5 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। अजमेर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया। इससे पहले बिजयनगर में गांधी भवन से अजमेर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। आसपास के इलाके में बाजार बंद रहे। अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता भदेल, अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन, विहिप और अन्य हिंदू संगठनों के नेता और बाजार संघों के सदस्यों ने रैली में हिस्सा लिया। मदरसों की जांच की उठी मांग प्रदर्शनकारियों ने अजमेर में मदरसों के पंजीकरण की जांच करने और अनैतिक गतिविधियों के केंद्र बन चुके हुक्का बारों पर सख्त एक्शन की मांग की। हाल ही में ब्यावर जिले में पांच नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आने के बाद सांप्रदायिक तनाव बना है। अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने टेंपो की हवा निकाली प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड पर चढ़ गए। कुछ स्थानों पर टेंपो के टायरों की हवा भी निकालने का मामला सामने आया। यहां तक कि यात्रियों को भी नीचे उतार दिया गया। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन सकल हिंदू समाज ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ युवकों ने ‘लव जिहाद’ से जुड़ा गिरोह बनाया है। वे स्कूली लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। ज्ञापन में आगे लिखा है कि पहले उन्हें प्यार के जाल में फंसाया जाता है। इसके बाद मोबाइल फोन गिफ्ट किए जाते हैं। आरोपियों ने न केवल शहर के एक कैफे में लड़कियों का यौन शोषण किया बल्कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल भी किया। अगर लड़कियां धार्मिक क्रियाकलाप नहीं करती तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच हो: डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कहा कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। आरोपियों ने उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। उन्होंने लड़कियों के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डिप्टी मेयर ने सीबीआई जांच और सभी आरोपियों के मोबाइल फोन की गहन जांच की मांग उठाई है। ऐसे खुला मामला बिजयनगर पुलिस ने परिजनों की शिकायतों के आधार पर 16 फरवरी को तीन एफआईआर दर्ज की। जांच अधिकारी शेर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में आठ मुस्लिम और दो हिंदू हैं। ये कैफे संचालक थे। तीनों नाबालिग मुस्लिम हैं। दरअसल, पीड़ितों में से एक नाबलिग लड़की ने अपने पिता की जेब से 2000 रुपये की चोरी की थी। यह पैसे उसे एक आरोपी को देने थे। बाद में जांच में उसके पास एक चीनी मोबाइल फोन मिला। इसी फोन से वह आरोपी से बात करती थी। अब आरोपियों के परिजनों, जामा मस्जिद और 100 साल पुराने कब्रिस्तान को बिजयनगर नगर पालिका ने अतिक्रमण का नोटिस भेजा है।

देवरिया उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति राजीव कुमार सिंह की कार शनिवार देवरिया में सिविल लाइंस रोड पर पुलिस स्कॉट वाहन से अचानक टकरा गई। संयोग रहा कि किसी को चोट नहीं आई है। न्यायमूर्ति सहित कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। न्यायमूर्ति दोपहर में दीवानी न्यायालय देवरिया के सभागार में आयोजित न्याय में फॉरेंसिक साइंस का योगदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आ रहे थे। उनका काफिला अभी सिविल लाइंस रोड पर विकास भवन के आगे पहुंचा था कि आगे आगे चल रहे पुलिस स्कॉर्ट वाहन का अचानक ब्रेक लग गया। इसकी वजह से न्यायमूर्ति की कार पुलिस स्कॉर्ट वाहन से टकरा गई। न्यायमूर्ति की कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ मिनट के लिए काफिला रुक गया। कार में सवार न्यायमूर्ति सहित स्टाफ बाल बाल बच गए। न्यायमूर्ति के काफिले में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जीके गोस्वामी भी शामिल थे। इसके बाद काफिला दीवानी न्यायालय के लिए रवाना हो गया।

ताइपे ताइवान ने सात विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन यूनिवर्सिटी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया और इन्हें ‘चीन की राष्ट्रीय रक्षा के सात पुत्र’ कहा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने की थी, जिसके बाद इन्हें चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंप दिया गया। ताइवान के शिक्षा मंत्री चेंग यिंग-याओ ने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए ताइवानी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को इन सात चीनी यूनिवर्सिटी के साथ किसी भी शैक्षणिक गतिविधि या आदान-प्रदान में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है।” ताइवानी मंत्री ने आगे कहा कि यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, क्योंकि ऐसे आदान-प्रदान से “अनजाने में कई महत्वपूर्ण ताइवानी तकनीकों की चोरी हो सकती है।” यिंग-याओ ने आगे कहा कि ये विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से चीनी हथियार, उपकरण, विमानन, दूरसंचार, रसायन और भौतिक विज्ञान के विकास में योगदान देते रहे है। फरवरी में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विलियम लाइ ने कहा था कि देश में लोकतंत्र और शैक्षणिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण हैं। विश्वविद्यालयों को चीन के साथ आदान-प्रदान करते समय सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले, ताइवान ने दो चीनी विश्वविद्यालयों को देश में शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने से रोक दिया था, क्योंकि खबरें आई थीं कि ये संस्थान बीजिंग के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट की शाखाएं हैं। चीन का बढ़ता प्रभाव ताइवान के लिए सुरक्षा चिंता का विषय रहा है। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी ‘संयुक्त मोर्चा’ रणनीति का इस्तेमाल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और देश के भीतर सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए करती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से बीजिंग ने ताइवान के लोगों को चीन की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा नीतियों का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक नई ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली भी शामिल है। चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा मानता है और एक अलग प्रांत के रूप में देखता है जिसे अंतत: देश का हिस्सा बनना है। इस मकसद को पाने के लिए बीजिंग शक्ति के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं करता है।

भोपाल उप मुख्यमंत्री  जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मिसिंग क्रेडिट की राशि अभिदाताओं के खातों में जमा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब अशंदायी पेंशन योजना (NPS) में मिसिंग क्रेडिट की राशि अभिदाता के खातों में जमा किये जायेगें। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने बताया है कि अभिदाताओं के खातों में मिसिंग क्रेडिट की राशि जमा करने के लिये 15 मार्च 2025 तक विशेष अभियान चलेगा। इस संबंध में विभागीय स्तर पर निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा के पदों पर एक जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों पर अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है। इसमें शासकीय सेवकों के वेतन से कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान संबंधित के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नम्बर (प्रान) में जमा किया जाता है। ऐसे शासकीय कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और उनके अंशदान उनके प्रान में जमा नहीं हुए है, ऐसे प्रकरणों में मिसिंग क्रेडिट (गुमसुदा कटौत्री) की समस्या होती है। गुमशुदा कटौत्री की समस्या के समाधान के लिए संचालनालय कोष एवं लेखा ‌द्वारा आईएफएमआईएस में सुविधा विकसित की गयी है। ऐसे शासकीय सेवक, जो प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, उनके अंशदान के चालानों का विवरण कोषालय अधिकारी द्वारा आईएफएमआईएस में भरा जायेगा एवं रिफण्ड देयक तैयार कर अंशदान जमा करने की कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन श्री राजीव सिंह पवैया ने बताया कि वल्लभ कोषालय द्वारा जो भी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक जिनके ‌द्वारा चालान भारतीय स्टेट बैंक की टी.टी.नगर, जहांगीराबाद,एम.पी.नगर, पंचानन, एवं बरखेड़ी की शाखाओं में जमा किये जायेगे उनका चालान का सत्यापन बल्लभ भवन कोषालय सतपुड़ा भवन द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक जिनके ‌द्वारा चालान स्टेट बैंक शाखा विन्ध्याचल, शिवाजी नगर, एच.ई.टी. एस.एम.ई. गोविन्दपुरा, महावीर नगर, हबीबगंज शाखा में जमा किए गये है, वह शासकीय सेवक विन्ध्याचल कोषालय, विन्ध्याचल भवन में उपस्थित होकर चालान का सत्यापन करा सकते हैं।  

भोपाल जिला स्तरीय उत्कृष्ट/मॉडल स्कूलों एवं संस्कृत आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा 9 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (www.mpsos.nic.in) पर अपलोड कर दिए गए हैं। सभी आवेदकों को सूचित किया गया है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करें और निर्धारित तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित हों। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।

भोपाल कृतज्ञता का भाव, भारत की सभ्यता एवं विरासत है और भारतीय ज्ञान परम्परा का अभिन्न अंग है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, नदियों एवं सूर्य सहित समस्त ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के लिए, कृतज्ञता भाव से समृद्ध परम्पराओं को स्थापित किया था। भारत का ज्ञान, ज्ञान परम्परा एवं मान्यता के रूप में भारतीय समाज में सर्वत्र विद्यमान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, भारतीय समाज में परंपराएं एवं मान्यताएं स्थापित हुई हैं। हर विधा-हर क्षेत्र में विद्यमान भारतीय ज्ञान को युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में नए सन्दर्भों में, पुनः शोध एवं अनुसंधान कर वर्तमान वैश्विक आवश्यकतानुरूप दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने शनिवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान भोपाल के तत्वावधान में मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के डॉ. जगदीश चंद्र बसु सभागृह में आयोजित “भारत के पुनरुत्थान के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान की पहल” विषयक तीन दिवसीय “राष्ट्रीय शोधार्थी समागम” के शुभारंभ सत्र में कही। मंत्री श्री परमार ने कहा कि शोधार्थियों को समाज के प्रश्नों का समाधानकारक शोध करने की आवश्यकता है। शोधार्थियों के शोध का प्रभाव, समाज के दृष्टि पटल पर परिलक्षित होना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने “राष्ट्रीय शोधार्थी समागम” के आयोजन एवं सफलता के लिए आयोजकों एवं सहभागियों को शुभकामनाएं दीं। श्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में भारत केंद्रित शिक्षा के लिए यह समागम उपयोगी होगा। यह समागम, प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध एवं अनुसंधान के लिए अभिप्रेरक बनेगा। श्री परमार ने कहा कि “राष्ट्रीय शोधार्थी समागम” भारतीय दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। श्री परमार ने कहा कि स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में भारत केंद्रित शिक्षा की महती भूमिका होगी। भारत को विश्व मंच पर पुनः सिरमौर बनाने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सारस्वत अतिथि सिद्धपीठ श्री हनुमन निवास अयोध्या धाम के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि भारतीय ज्ञान परम्परा, अतीत के कालखंडों में गुरुकुल शिक्षा पद्धति के नष्ट किए जाने से विलोपित हुई है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पहली कक्षा से ही शोध किया जाना प्रारंभ हो जाता था। आचार्य ने कहा कि वेदों में, भारतीय ज्ञान परम्परा विद्यमान है। शोध के लिए मौलिकता की ओर वापस लौटना होगा। आचार्य ने कहा कि राष्ट्र, विचार परम्परा से नहीं बल्कि विश्वास परम्परा से संचालित होता है। शोध के लिए विश्वास परम्परा की ओर लौटने की आवश्यकता है। बीज वक्ता के रूप में प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं लेखक श्री मुकुल कानिटकर ने कहा कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। वास्तव में स्वयं का निर्माण करने वाले ही राष्ट्र पुनर्निर्माण में सहभागिता कर सकते हैं। श्री कानिटकर ने कहा कि शोध का वास्तविक अर्थ है शुद्ध करना, शोधार्थियों के जीवन का अंतिम लक्ष्य शोध ही होना चाहिए। इसके लिए शोधार्थियों में मौलिकता के साथ, विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों के संस्कार जागृत करने की आवश्यकता है। स्वयं को शुद्ध करते हुए, द्वंद्व से मार्ग निकालने से प्राप्त मौलिकतापूर्ण परिणाम ही वास्तव में शोध है। इस अवसर पर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) भोपाल के निदेशक प्रो. चंद्र चारु त्रिपाठी, मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रो. अनिल कोठारी, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉ. मुकेश मिश्रा एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा डॉ. धीरेंद्र शुक्ल सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरू एवं देश भर से पधारे विविध शोधार्थी उपस्थित थे।