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सांची के स्तूप प्रदेश में स्थापत्यकला का अद्भुत नमूना है : डॉ. पनगढ़िया

भोपाल 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने सांची स्तूप की भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता को देखकर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि सांची के स्तूप प्रदेश में स्थापत्यकला का अद्भुत नमूना है। यह ऐतिहासिक स्थल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। सांची के स्तूप अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य शैली और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ मौजूद तोरण द्वार और जटिल नक्काशीदार स्तंभ बौद्ध जातक कथाओं और घटनाओं को दर्शाते हैं। मंगलवार को16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया और सदस्य श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. सौम्य कांति घोष एवं डॉ. मनोज पांडा ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप और ऐतिहासिक उदयगिरि गुफाओं का भ्रमण किया। उन्होंने प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से परिचय प्राप्त किया और भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर को नजदीक से देखा। इसके पूर्व वित्त विभाग के सचिव श्री लोकेश जाटव ने भोपाल आगमन पर आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से सांची स्तूप के इतिहास को एक रोचक कहानी के माध्यम से जाना।  बौद्ध धर्म के विकास, सम्राट अशोक की धम्म नीति और सांची के ऐतिहासिक महत्व की गहरी जानकारी प्राप्त हुई। उदयगिरि गुफाओं में ऐतिहासिक धरोहर की झलक आयोग के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने उदयगिरि गुफाओं का भी भ्रमण किया। गुप्तकालीन इन गुफाओं में भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं की अद्भुत मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो प्राचीन भारतीय कला और धर्म का अनुपम उदाहरण हैं। उदयगिरि की 20 गुफाओं में विशेष रूप से वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें भगवान विष्णु पृथ्वी को समुद्र से निकालते हुए दिखाए गए हैं, ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वित्त आयोग के सदस्यों ने कहा कि सांची और उदयगिरि जैसे ऐतिहासिक स्थल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अमूल्य प्रतीक हैं। इन स्थलों का संरक्षण और प्रचार-प्रसार भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पूर्व क्षेत्र कंपनी को मिला हाई परफार्मिंग डिस्कॉम का अवार्ड, 3 लाइनमैन हुये सम्मानित

भोपाल केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली मे लाइनमैन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। इसमें देश की लगभग 70 डिस्कॉम, 28 ट्रांसमिशन कंपनी तथा 25 जनरेशन कंपनी ने भाग लिया। इसमें से म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर को हाई परफार्मिंग डिस्कॉम का अवार्ड मिला। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कंपनी के स्टॉफ को बधाई दी। कंपनी को यह अवॉर्ड समस्त लाइनकार्मिकों को सुरक्षा किट प्रदान किये जाने, निरन्तर सुरक्षा, तनाव प्रबंधन, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्कशॉप सेमिनार आयोजित किय जाने, सुरक्षा मानकों को बेहतरीन ढंग से लागू किये जाने से दुर्घटना न्यूनतम रहने और कार्मिकों को उच्च शिक्षा के लिये बेहतर अवसर प्रदान करने पर मिला है। पूर्व क्षेत्र कंपनी की ओर से मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) श्रीमती नीता राठौर ने यह अवार्ड प्राप्त किया। समारोह में कंपनी के 3 लाइनमैनों श्री अनिल कुशवाहा मुक्तियारगंज वितरण केन्द्र रीवा क्षेत्र, श्री प्रहलाद वलाड़ी डिंडौरी (ग्रामीण) वितरण केन्द्र शहडोल क्षेत्र, श्री आजाद कुमार सकवार शहर संभाग (पूर्व) शहर वृत्त जबलपुर क्षेत्र को उनके द्वारा निस्वार्थ सेवा तथा विद्युत उपभोक्ताओं को सतत् विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिये किये गये निष्ठापूर्ण एवं साहसिक कार्य के लिये उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

रेशम उद्योग के विकास को मिलेगी गति : राज्य मंत्री जायसवाल

भोपाल कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने नर्मदापुरम में रेशम कृषि मेला-2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन से रेशम उद्योग के विकास को गति मिलेगी। रेशम कृषि मेला रेशम उद्योग की प्रगति को समर्पित एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह मेला केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश शासन के रेशम विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को रेशम उत्पादन की नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराना है। यह कार्यक्रम उन रेशम किसानों को सम्मानित करने के लिए भी आयोजित किया गया है, जिन्होंने रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने मेले में रेशम उत्पादों की प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन किया। विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। साथ ही, लाभार्थियों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार पुस्तिकाओं का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड बेसिक टसर सिल्कवर्म सीड ऑर्गनाइजेशन, बिलासपुर और केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर के विशेषज्ञों द्वारा एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में मलबरी एवं टसर ककून उत्पादन की उन्नत तकनीकों, मेजबान पौधों की खेती, पालन-पोषण पद्धतियों, कोकून पश्चात प्रक्रियाओं तथा रेशम उप-उत्पादों की मूल्य संवर्धन श्रृंखला में उत्पाद विविधीकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। मेले में करीब 400 हितग्राही, किसान शोधकर्ता, नीति-निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। मेले में प्रदर्शनी, तकनीकी व्याख्यान और संवादात्मक सत्रों के माध्यम से रेशम उद्योग में सहयोग, ज्ञान आदान-प्रदान और नवाचार को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, श्रीमती माया नरोलिया, विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री विजयपाल सिंह, श्री ठाकुरदास नागवंशी तथा श्री प्रेमशंकर वर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव श्री पी. शिवकुमार, आयुक्त रेशम श्री मोहित बुंदस, संभागायुक्त श्री कृष्ण गोपाल तिवारी एवं कलेक्टर श्रीमती सोनिया मीना भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।  

मध्य प्रदेश के रीवा में एलजी कंपनी के शोरूम लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक उठी लपटें

रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में एलजी कंपनी के शोरूम में आज देर शाम भीषण आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आगजनी की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम काबू पाने में जुट गई है। घटना समान थाना क्षेत्र की है।

देश में एमएसएमई की संख्या आज बढ़कर 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई: पीएम मोदी

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एमएसएमई की संख्या आज बढ़कर 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। इसी के साथ करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट-बजट वेबिनार के मंच से सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि 2020 में हमने एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया। यह 14 साल बाद किया गया। इससे यह डर दूर हो गया कि बढ़ते कारोबार से सरकारी लाभ खत्म हो जाएंगे। एमएसएमई को निरंतर आगे बढ़ते रहने का आत्मविश्वास मिले, इसके लिए इस बजट में एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार किया गया है। उन्होंने लोन वितरण के लिए नए तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए तरीकों के साथ एमएसएमई को कम लागत और समय पर लोन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने उद्योगों को एमएसएमई को सहयोग देने के क्रम में मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने को कहा। बजट में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया था। उन्होंने कहा, “आज 14 सेक्टर्स को पीएलआई योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ यूनिट को मंजूरी दी गई है। इससे देश में 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आया है और 13 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्पादन हुआ है। इसी के साथ 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निर्यात हुआ है।” मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया का हर देश, भारत के साथ अपनी इकोनॉमिक भागीदारी को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इस पार्टनरशिप का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में रिसर्च और डेवलपमेंट (आरएंडडी) के अहम योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इसे आगे बढ़ाने और गति देने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरएंडडी से हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं और साथ ही प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं।  

पशुपालन मंत्री पटेल ने वितरित किए पशुपालन एवं डेयरी उद्योग के लिए ऋण

भोपाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल सेंट्रल द्वारा मंगलवार को एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन गोविंदपुरा औधोगिक क्षेत्र में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, श्री लखन पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने पशुपालन एवं डेयरी उद्योग के लिए विभिन्न हितग्राहियों को ऋण वितरित किए। बैंक द्वारा कुल 255 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, जिनमें 30 करोड़ रुपए के ऋण पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में प्रदान किए गए। बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री संजय रुद्रा द्वारा बैंक की योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में टेक्नोफाइबर इंडस्ट्रीज़ श्री अनिल अग्रवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्री अरुण कुमार सुरसला, उप अंचल प्रमुख, श्री प्रांजल बाजपेयी, ग्राहकगण, भोपाल स्थित शाखाओं के प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय के सदस्य उपस्थित थे।  

ओडिशा में दर्दनाक हादसा फिजिकल टेस्ट के दौरान दो अभ्यर्थियों की मौत

सुंदरगढ़ ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSC) द्वारा आयोजित फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर भर्ती के शारीरिक परीक्षण में 25 किलोमीटर की दौड़ के दौरान दो अभ्यर्थियों की मौत हो गई. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. राउरकेला निवासी प्रबीन कुमार पांडा सदर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत भवनपुर से बरागड़ा तक की दौड़ के दौरान किरई के पास बेहोश होकर गिर पड़े. मौके पर मौजूद एम्बुलेंस तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दूसरी मौत: ब्योमकेश नायक केओंझर जिले के ब्योमकेश नायक ने भी दूसरी जगह आयोजित फिजिकल टेस्ट के दौरान अपनी जान गंवा दी. इस घटना के बाद ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को ₹4-4 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की. हार्ट अटैक से मौत की आशंका इस घटना पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह 25 किमी की दौड़ थी, लेकिन दुर्भाग्य से उम्मीदवार सिर्फ 2-3 किमी ही दौड़ पाया और गिर गया. मौके पर एम्बुलेंस मौजूद थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के पिता भी वहां मौजूद थे. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हृदय गति रुकने (हार्ट अटैक) की आशंका है, लेकिन असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.  

भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा- कश्मीर और मणिपुर पर टिप्पणी निराधार

जिनेवा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क द्वारा वैश्विक अपडेट में कश्मीर और मणिपुर का उल्लेख किए जाने पर इनकी टिप्पणियों को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। जबकि दिल्ली ने इस अपडेट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसमें परिस्थितियों को मनमाने ढंग से चुना गया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने सोमवार को कहा, ”जैसा कि भारत का नाम (अपडेट में) लिया गया है, मैं इस बात को पुरजोर ढंग से कहता हूं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक स्वस्थ, जीवंत और बहुलवादी समाज बना हुआ है। अपडेट में की गई निराधार और बेबुनियाद टिप्पणियां जमीनी हकीकत से बिल्कुल जुदा हैं।” भारतीयों ने चिंताओं को गलत साबित किया बागची ने कहा, ”भारतीयों ने हमारे बारे में ऐसी गलत चिंताओं को बार-बार गलत साबित किया है। हम भारत एवं हमारी विविधता तथा खुलेपन की सभ्यता को बेहतर तरीके से समझने की सलाह देते हैं, जो हमारे मजबूत और अक्सर शोरगुल वाले नागरिकों को परिभाषित करती है।” बागची ने कहा कि तुर्क ने वैश्विक अपडेट में गलती से जिसे कश्मीर कहा है, वो जम्मू-कश्मीर है और यह इस अंतर को सबसे ज्यादा दर्शाता है। भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया विडंबना यह है कि जिस वर्ष यहां शांति और समावेशी प्रगति में सुधार हुआ, फिर चाहे प्रांतीय चुनाव में भारी मतदान हो, बढ़ता पर्यटन या तेज विकास, उस साल ही ऐसा हुआ। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया तुर्क द्वारा मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में वैश्विक अपडेट में इसका नाम लिए जाने पर आई है। तुर्क ने वैश्विक अपडेट में क्या लिखा? तुर्क ने इसमें लिखा, ”मैं मणिपुर हिंसा और विस्थापन को रोकने के लिए संवाद, शांति बनाने वाले और मानवाधिकार पर आधारित कोशिशों को तेज करने की मांग करता हूं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ सख्त कानूनों के प्रयोग और उत्पीड़न से चिंतित हूं, जिसके चलते मनमानी हिरासत और कश्मीर सहित अन्य नागरिक स्थान में कमी आई है।” चीन में प्रतिबंधों पर जताई चिंता एएनआई के अनुसार, तुर्क ने चीन में बढ़ते प्रतिबंधों पर चिंता जताते हुए कहा, ”चीन भले ही अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली से जुड़ा हो, लेकिन मैं गंभीर चिंताओं को दोहराता हूं। मुझे उम्मद है इन मुद्दों पर मजबूत प्रगति होगी। मैं उन वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नागरिक पत्रकारों के लिए आवाज उठाता रहूंगा, जिन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है।” अमेरिका पर भी चिंतित एपी के अनुसार तुर्क ने अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों की दिशा में मौलिक बदलाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने ट्रंप प्रशासन का नाम नहीं लिया, जिसने जनवरी में इस परिषद से अमेरिका को हटाने की घोषणा की थी लेकिन कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मौलिक बदलाव चिंतिंत करते हैं। लोग भड़काऊ भाषणों से भ्रमित हो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। इससे लोगों में डर और बेचैनी फैल रही है। बांग्लादेश का भी जिक्र उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने बीते वर्ष हिंसा का अनुभव किया क्योंकि तत्कालीन सरकार ने मानवाधिकार की मशाल लेकर चलने वाले छात्र आंदोलन को क्रूरतापूर्ण ढंग से दबा दिया था। इस संबंध में बीते माह जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद वहां हिंदुओं, अहमदिया मुसलमानों और स्वदेशी समुदायों के कुछ लोगों का मानवाधिकार हनन किया गया था। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हिंसा में करीब 1,400 लोग मारे गए होंगे।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सिर्फ हृदय रोग ही नहीं इन गंभीर समस्याओं का भी बढ़ जाता है खतरा, बरतें सावधानी

नई दिल्ली कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक वसा (लिपिड) है, जो कोशिकाओं की संरचना, हार्मोन और पाचन के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब इसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल शब्द से हम सभी भली-भांति परिचित हैं। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हृदय रोगों का ख्याल आ जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए आवश्यक वसा (लिपिड) है, जो कोशिकाओं की संरचना, हार्मोन और पाचन के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब इसका स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनियाभर में हर साल लगभग 40% हृदय रोगों के मामले हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति सिर्फ हृदय रोग ही नहीं शरीर को कई अन्य प्रकार से भी प्रभावित करने वाली मानी जाती है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हमारी कई गड़बड़ आदतें कोलेस्ट्रॉल सहित संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली हो सकती है। असंतुलित आहार (फास्ट फूड, तली-भुनी चीजें), शारीरिक गतिविधियों की कमी, मोटापा, धूम्रपान-शराब का सेवन, तनाव की समस्या के साथ कुछ अनुवांशिक कारण कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इस बारे में जानना और इससे बचाव करते रहना बहुत जरूरी है।   हृदय रोगों का जोखिम हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति का सबसे ज्यादा नुकसान हृदय स्वास्थ्य पर देखा जाता रहा है। विशेषतौर पर अगर शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो ये रक्त धमनियों में जमकर ब्लॉकेज बनाता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार 70% हार्ट अटैक के मामलों में कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन देखा जाता रहा है। कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए तो हृदय रोगों के खतरे को काफी कम किया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हाई कोलेस्ट्रॉल के दुष्प्रभाव सिर्फ हृदय रोगों तक ही सीमित नहीं हैं, इसके कारण स्ट्रोक का भी जोखिम हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल मस्तिष्क तक जाने वाली कुछ धमनियों को भी संकीर्ण कर देता है। अगर मस्तिष्क तक रक्त ले जाने वाली कोई वाहिका पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है तो इसके कारण मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली इन समस्याओं को भी जानिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण शरीर पर और भी कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से रक्त वाहिकाएं कठोर हो जाती हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों में 60% को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, जिससे डायबिटीज की जटिलताएं काफी बढ़ जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना फैटी लिवर की वजह बनता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण नपुंसकता बढ़ने का भी जोखिम देखा जाता रहा है। लंबे समय में, कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक रहने के कारण जननांग की छोटी रक्त वाहिकाओं के संकुचित होने का भी खतरा हो सकता है इससे इरेक्शन प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है।  

दुकानदारों और नियोजकों को नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत अपने दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना होगा

धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य में दस या दस से अधिक श्रमिकों-कर्मचारियों से काम लेने वाले दुकानदारों और नियोजकों को नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के तहत अपने दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना होगा। इसके लिए श्रम विभाग के सभी जिला कार्यालयों को अधिकृत किया गया है। श्रम विभाग के जिला कार्यालय विभागीय पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in   के माध्यम से दुकानों और स्थापनाओं का ऑनलाईन पंजीयन करेंगे। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम फरवरी माह से प्रभावशील हो गया है और अगले छः महीने में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दुकानों और स्थापनाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अधिनियम के तहत लेबर कमिश्नर को मुख्य फेसिलिटेटर और लेबर इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर को फेसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। दुकानों और स्थापनाओं के पंजीयन के लिए नियोजित श्रमिकों-कर्मचारियों की संख्या के आधार पर पंजीयन शुल्क एक हजार रूपये से लेकर अधिकतम 10 हजार रूपये तक निर्धारित किया गया है। पंजीयन के बाद हर एक दुकान एवं स्थापना को श्रम पहचान संख्या वाला डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुराने दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एवं कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों और स्थापनाओं को नये अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा, परन्तु उन्हें नये अधिनियम लागू होने की तिथि से छः महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कोई पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। छः महीने बाद आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। नियोजकों को अपने दुकान या स्थापना के पंजीयन-श्रम पहचान संख्या में संशोधन या बंदीकरण की सूचना विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर देनी होगी। नियोजकों को अपने कर्मचारियों के अभिलेख- पंजी आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित करना होगा। नियोजकों को हर साल 15 फरवरी तक विभागीय पोर्टल में वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाईन अपलोड करना होगा। दुकानों और स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं को रात्रि पाली में भी प्रावधानों के अनुसार सुविधाएं देते हुए नियोजित किया जा सकेगा। कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देना होगा।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जीआईएस की सफलता पर मंत्रीद्वय श्रीमती उइके ने एवं सुश्री भूरिया ने दी बधाई

भोपाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके एवं महिला बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की अभूतपूर्व सफलता के लिए शॉल, श्रीफल और भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर बधाई दी। मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश निवेश और उद्योगों के लिए एक आदर्श केंद्र बनकर उभर रहा है। जीआईएस के सफल आयोजन से देश-विदेश के निवेशकों का मध्यप्रदेश पर विश्वास और मजबूत हुआ है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।  

महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स राहत, और विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्रंप सरकार के कदमों से लोग संतुष्ट नहीं

वाशिंगटन अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CBS द्वारा किए गए हालिया सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में अमेरिकी नागरिकों ने खुलकर अपने विचार रखे और बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन वादों के साथ राष्ट्रपति पद हासिल किया था, अब वे उन सभी मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स राहत, और विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ट्रंप सरकार के कदमों से लोग संतुष्ट नहीं हैं। अमेरिका की जनता आर्थिक सुधार चाहती है सर्वे में हिस्सा लेने वाले 82 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करे। 80 प्रतिशत लोगों ने बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने की मांग की, जबकि 59 प्रतिशत लोग टैक्स में छूट चाहते हैं। मैक्सिको बॉर्डर को लेकर ट्रंप सरकार ने जो सख्त रुख अपनाया है, वह जनता को उतना जरूरी नहीं लग रहा। सिर्फ 51 प्रतिशत लोगों ने ही इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, जबकि 73 प्रतिशत लोगों ने कहा कि सरकार इसे जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है। बेरोजगारी बढ़ाने पर लगी ट्रंप सरकार! 69 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन नई नौकरियों के अवसर पैदा करने के बजाय नौकरियां खत्म करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। वहीं, केवल 29 प्रतिशत लोग ही मानते हैं कि ट्रंप सरकार महंगाई को लेकर गंभीर है। विदेश नीति पर भी जनता असंतुष्ट सर्वे के नतीजे बताते हैं कि ट्रंप सरकार की विदेश नीति को लेकर भी जनता संतुष्ट नहीं है। 42 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विदेश नीति में हुए बदलावों से अमेरिका की स्थिति खराब हो सकती है। वहीं, केवल 31 प्रतिशत लोग इसे सही मानते हैं। यूक्रेन विवाद पर ट्रंप सरकार पर उठे सवाल यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी अमेरिकी जनता ने अपनी राय दी। 52 प्रतिशत लोगों ने यूक्रेन का समर्थन किया, जबकि केवल 4 प्रतिशत लोग रूस के पक्ष में दिखे। ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगा दी थी, जिसे 51 प्रतिशत लोगों ने गलत बताया। उनका मानना है कि ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, जबकि उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का साथ देना चाहिए था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाकुंभ से लौट रही हैदराबाद निवासी डॉ. कीर्ति पामो को कराया एयर लिफ्ट

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने प्रयागराग महाकुंभ से लौटते समय सतना अमरपाटन में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हैदराबाद की डॉ. कीर्ति पामो को एयर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आभार माना है। मंत्री श्रीमती बागरी ने मंत्रालय में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। उल्लेखनीय है घायल डॉ. कीर्ति का इलाज सतना के एक अस्पताल में चल रहा था। परिजनों की मांग पर राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने रामपुर बघेलान पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. यादव से परिजनों की भेंट कराई और डॉ. कीर्ती को बेहतर इलाज के लिए उनके शहर हैदराबाद एयरलिफ्ट करने में सहायता का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रयागराग महाकुंभ से लौट रहीं डॉ. कीर्ति को तत्काल सतना से हैदराबाद एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। परिणामस्वरूप फ्लाई ओला की एयर एम्बुलेंस सोमवार को दोपहर 1:30 बजे सतना एयर पोर्ट पहुंची, शीघ्र स्वास्थ्य की कामना के साथ राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने दोपहर 2:30 बजे डॉ. पामो को परिजनों के साथ एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस संवेदनशीलता और त्वरित पहल से उनके निर्देश के बाद मात्र 18 घंटे में घायल डॉ. पामो और उनके परिजनों को हैदराबाद भेज दिया गया। इस पहल के लिए डॉ. कीर्ति पामो तथा उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव और राज्य मंत्री श्रीमती बागरी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी डॉ. कीर्ति पामो के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की है।  

देवस्थान विभाग के अधीन कुल 593 मंदिर हैं, इनमें से 552 राज्य में हैं तथा 41 मंदिर अन्य राज्यों में अवस्थित हैं: देवस्थान मंत्री

जयपुर देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए इस वर्ष के बजट में 161 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित बलदेव जी महाराज मंदिर, बृजनंदन मंदिर एवं शक्करगढ़ मंदिरों में जीर्णोंद्धार एवं विकास के लिए कार्य करवाए जाएंगे। देवस्थान मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग के अधीन कुल 593 मंदिर हैं, इनमें से 552 राज्य में हैं तथा 41 मंदिर अन्य राज्यों में अवस्थित हैं। उन्होंने बताया देवस्थान विभाग की व्यवस्थाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कि पूरे प्रदेश में 12 अतिरिक्त आयुक्त विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। इससे पहले विधायक श्री गोपी चन्द मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में देवस्थान मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में देवस्थान विभाग के प्रबंधित एवं नियंत्रित 5 राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर हैं। उन्होंने मंदिरों की सूची, विगत 5 वर्षों में उक्त मंदिरों का आय-व्यय का विवरण तथा मंदिरों के विकास हेतु व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखा।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत के एक पखवाड़े बाद रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह का किया तबादला

नई दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत के एक पखवाड़े बाद जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह का मंगलवार को तबादला कर दिया गया। 2023 में नियुक्त हुए थे सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह को जुलाई 2023 में दिल्ली मंडल डीआरएम नियुक्त किया गया था और उनका दो साल का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो रहा था। रेल मंत्रालय द्वारा जारी तबादला आदेश में कहा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन से पुष्पेश आर त्रिपाठी सिंह की जगह लेंगे। हालांकि, आदेश में सिंह की नई पोस्टिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया। राष्ट्रपति की मंजूरी से निर्णय लिया आदेश में कहा गया है, “रेल मंत्रालय ने राष्ट्रपति की मंजूरी से निर्णय लिया है कि पुष्पेश आर त्रिपाठी, एनएफएचएजी (गैर-कार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड)/आईआरएसईई (भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियर्स सेवा)/उत्तर मध्य रेलवे को सुखविंदर सिंह, आईआरएसईई के स्थान पर डीआरएम/दिल्ली/उत्तर रेलवे के पद पर स्थानांतरित और तैनात किया जाना चाहिए, जिनके लिए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।” रेलवे अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि सिंह का तबादला 15 फरवरी की भगदड़ से जुड़ा है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुई त्रासदी के कारण उनकी नई तैनाती आगे बढ़ा दी गई है, जिसमें 18 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे।

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