Day: March 7, 2025

गाजियाबाद कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शुक्रवार को उन लोगों को कड़ी फटकार लगाई जो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हैं जो शमी को ट्रोल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मोहम्मद शमी एक देशभक्त मुसलमान हैं और देशभक्त होना सबसे बड़ी पहचान है। मोहम्मद शमी इस समय देश के लिए जो कर रहे हैं, वह सबसे बड़ा पुण्य का काम है और देश की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। जो लोग शमी पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं है और जो लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं, “मैं उन्हें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हूं”। एक सवाल के जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि होली एक राष्ट्रीय त्योहार है, जो पूरे भारत का उत्सव है। कोई भी संप्रदाय, आस्था या धर्म के आड़े नहीं आ सकता। होली के खिलाफ फरमान जारी करने वाले लोग देश की संस्कृति को नहीं समझते। अजमेर दरगाह से लेकर निजामुद्दीन औलिया तक कई पूज्य सूफी संतों ने होली की भावना को अपनाया। अमीर खुसरो जैसे प्रसिद्ध कवियों ने होली के बारे में गीत लिखे, जिसमें प्रेम और एकता के सार का जश्न मनाया गया है। यदि कोई होली पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, तो वह स्पष्ट रूप से इस देश को नहीं समझता है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली की तुगलक लेन में भाजपा नेताओं द्वारा नेमप्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाने पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति, राजा या सम्राट को ‘बुद्धिमान’ के साथ मूर्ख भी कहा गया है, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। उनके नाम पर सड़क का नाम मूर्खता का प्रतीक है। तुगलक लेन वह जगह है जहां राहुल गांधी रहते हैं और यह उचित लगता है। किसी बुद्धिमान या प्रतिष्ठित व्यक्ति का वहां रहना उचित नहीं लगता। ‘आईआईटी बाबा’ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर कोई पागल खुद को ‘बाबा’ कहने लगे, या मीडिया उसे ‘बाबा’ के रूप में पेश करने लगे, तो यह क्या है? ये नशेड़ी और नशे में धुत्त लोग, ये कहां से आ गए? सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा है, तो ऐसे जोकरों की बात क्यों करें?

गुवाहाटी समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया शुक्रवार को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए। यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को असम पुलिस पहले भी समन जारी कर चुकी है। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के मंच पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों से संबंधित मामले में इलाहाबादिया को पिछले सप्ताह असम पुलिस के समक्ष पेश होना था, लेकिन वह जांच टीम के सामने उपस्थित नहीं हुए थे। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले को लेकर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी से पूछताछ की थी। यूट्यूबर क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे काफी देर तक पूछताछ हुई। गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने मीडिया को बताया था, “यूट्यूबर आशीष चंचलानी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में आए थे। उन्होंने पूछताछ में सहयोग किया है। यदि आवश्यक हुआ तो हम उन्हें फोन करेंगे, फिलहाल हम उन्हें दोबारा नहीं बुला रहे हैं। हमें जांच से जुड़े अन्य लोगों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्हें जल्द ही नए समन भेजे जाएंगे।” सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है कि वह “शालीनता और नैतिकता के मानकों” को बनाए रखेंगे। रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा समेत अन्य कई यूट्यूबर्स समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड के दौरान अश्लील और अभद्र कमेंट्स को लेकर विवाद में फंस गए। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पहले की एक शर्त में ढील दी, जिसके तहत इलाहाबादिया या उनके सहयोगियों को अगले आदेश तक यूट्यूब या संचार के किसी अन्य ऑडियो/वीडियो विजुअल मोड पर कोई भी शो प्रसारित करने से रोक दिया गया था। सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी से ऑनलाइन मीडिया में कंटेंट को फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा, “हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिससे सेंसरशिप बढ़े, लेकिन यह सबके लिए स्वतंत्र नहीं हो सकता।” अदालत ने स्पष्ट किया कि इलाहाबादिया के शो में उन कार्यवाहियों पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। इससे पहले 18 फरवरी को अदालत ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी थी कि वह जांच अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होंगे।

रायसेन रायसेन जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर मखनी गांव में वक्फ बोर्ड के एक नोटिस ने हड़कंप मच गया है. वक्फ बोर्ड ने सात परिवारों को 7 दिन में जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिसमें दावा किया गया कि यह उसकी संपत्ति है. नोटिस में चेतावनी दी गई कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी. इस घटना से परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की. कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है. दरअसल, मखनी गांव में पीढ़ियों से रह रहे सात परिवारों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर कहा कि उनकी जमीन उसकी संपत्ति है और इसे सात दिन में खाली करें. ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी खसरे में यह जमीन सरकारी है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटीर भी मिली है. नोटिस से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि इस जमीन पर प्राचीन मंदिर और श्मशान घाट भी है. ग्रामीणों का आक्रोश पीड़ित ग्रामीण रामकली बाई ने कहा, “हमारी जान चली जाए, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे.” रानू मालवीय ने सवाल उठाया, “अगर यह वक्फ की जमीन थी, तो हमें PM आवास कैसे मिला?” प्रभुलाल ने कहा, “हमारा मंदिर और श्मशान यहां है, इसे तोड़ने नहीं देंगे.” ग्रामीणों ने साफ किया कि वे किसी भी कीमत पर जमीन नहीं छोड़ेंगे. हिंदू संगठनों का विरोध घटना के बाद हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए. नेता बद्री प्रसाद शर्मा ने कहा, “यहां प्राचीन मंदिर है, इसे तोड़ने की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी. इन परिवारों को हटाने नहीं देंगे.” संगठनों ने वक्फ बोर्ड के दावे को आधारहीन बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. कलेक्टर का बयान कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कहा, “मीडिया के जरिए मामला संज्ञान में आया है. वक्फ बोर्ड ने किस आधार पर नोटिस जारी किया, इसकी जांच होगी. दोनों पक्षों को सुनकर न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे.” जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी भनक न लगने की बात स्वीकारी, जिससे सवाल उठ रहे हैं. विवाद के केंद्र में जमीन ग्रामीणों का दावा है कि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और सरकारी दस्तावेजों में जमीन सरकारी है. PM आवास योजना के तहत मकान मिलने के बावजूद वक्फ बोर्ड के दावे ने उन्हें हैरान कर दिया है. वहीं, मंदिर और श्मशान घाट का मुद्दा इसे और संवेदनशील बना रहा है.    

वॉशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने गुरुवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनई को एक पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने की पहल की है। यह ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा- ट्रंप एक समाचार एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे, क्योंकि यह ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे लगता है कि वे उस पत्र को पाना चाहते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि हमें कुछ करना होगा, क्योंकि आपको एक और परमाणु हथियार नहीं बनने दे सकते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मैं समझौता करना पसंद करूंगा- डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप ने कहा, ‘ईरान से निपटने के दो तरीके हैं: सैन्य तरीके से या फिर आप समझौता कर लें।’ ‘मैं समझौता करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वे अच्छे लोग हैं।’ जनवरी में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए रूस के प्रति अधिक समझौतापूर्ण रुख अपनाया है, जिससे पश्चिमी सहयोगी चिंतित हो गए हैं, क्योंकि वह यूक्रेन में मॉस्को के तीन साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से खींच लिए थे हाथ इससे पहले ट्रंप ने 2018 में, अपने पहले कार्यकाल के एक वर्ष बाद, ईरान परमाणु समझौते से हाथ खींच लिया था, जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए एक बहुराष्ट्रीय समझौता था। उन्होंने फरवरी में कहा था कि वह ईरान के साथ ऐसा समझौता करना चाहेंगे जो उस देश को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकेगा। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, मामले में एक सूत्र ने बताया कि, जबकि क्रेमलिन ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर तनाव के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खाई है।

ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औरंगजेब की महिमा मंडन करने और POK को लेकर बड़ा बयान दिया हैं। साथ ही उन्होंने माधव टाइगर रिजर्व बनाने पर सीएम डॉ मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। ग्वालियर स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सिंधिया ने वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2025 में शामिल होने और भारत की क्षमता का गुणगान होने पर कहा कि विश्व पटल पर मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। वहां भारत की क्षमता, भारत की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व को केवल यूरोप के 27 देश में ही नहीं बल्कि विश्व के देशों ने सराहा है। आज सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है।   माधव टाइगर रिजर्व को लेकर सीएम और केंद्रीय मंत्री का जताया आभार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता स्व. माधवराव सिंधिया की 80वीं जन्म जयंती के मौके पर मिल रही सौगात को लेकर कहा कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में आगामी 10 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आ रहे है। हम ग्वालियर चंबल अंचल में उनका स्वागत करने जा रहे हैं। माधव टाइगर नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय वन मंत्री को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौके पर एक बाघिन को भी रिलीज किया जाएगा, जो वहां प्रगति और विकास के कार्य होंगे वह नई इबारत उस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखी जाएगी। कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित वहीं औरंगजेब पर मचे सियासी घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि कुछ लोग अभी भी विदेशी आक्रांताओं से आकर्षित हैं, उनकी जय जयकार करने में उनको अच्छा लगता है। मैं भारत माता का नागरिक हूं मुझे अपनी भारत माता पर गर्व है। हमारे योद्धाओं पर गर्व है, जिन्होंने भारत माता को आजाद करने के लिए जीवन का बलिदान किया। केवल मराठा ही नहीं चाहे वह आदिवासी समाज के हो, चाहे वह अनेक समाज के हो सभी ने अपने प्राणों का बलिदान किया।   विदेश मंत्री के बयान का किया समर्थन सिंधिया ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज मेरे पूर्वजों ने बलिदान किया है। मैं मानता हूं कि भारत का इतिहास भारत की संस्कृति कोई 200, 400 या 500 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। विपक्ष यह सब इसलिए कह रहा है क्योंकि आज भी वह आक्रांताओं की मानसिकता में डूबा हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है और वह आज भी अतीत में अटके हुए हैं। इसके अलावा लंदन में केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर के POK को भारत में शामिल होने पर शांति कायम होने वाले बयान का सिंधिया ने भी समर्थन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि उनके इस बयान से किसको आपत्ति हो सकती है, उन्होंने सही कहा है POK हमारा होना ही चाहिए।

वाशिंगटन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि युद्ध की वजह से अमेरिका में रह रहे लाखों यूक्रेनी नागरिकों की अस्थायी संरक्षित स्थिति को रद्द किया जाए या नहीं, हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया कहा, “हम किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, मैं इस पर विचार कर रहा हूं, और कुछ लोग सोचते हैं कि यह उचित है, कुछ लोग नहीं सोचते हैं, और मैं जल्द ही इस पर निर्णय लूंगा।” ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के लोगों को ‘बहुत कुछ सहना पड़ा है’ अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन ने लगभग 2,40,000 यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा रद्द करने की योजना बनाई है। ये लोग फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका आ गए थे। अगर यूक्रेनी लोगों की सुरक्षा रद्द की जाती है तो यह कदम उन व्यक्तियों को निर्वासित करने के लिए आधार तैयार करेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोई फैसला नहीं लिया गया है। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की थी कि वह यूक्रेन के लोगों को ‘यूनाइटिंग फॉर यूक्रेन’ के माध्यम से देश में प्रवेश की अनुमति देगा। प्रवासियों को दो साल के लिए देश में पैरोल पर रहने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वे अमेरिका स्थित प्रायोजक को सुरक्षित करने में सक्षम हों। बाइडेन प्रसाशन की तरफ से अपने कार्यकाल के आखिरी महीने में यह ऐलान भी किया गया कि वह यूक्रेनवासियों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को अक्टूबर 2026 तक बढ़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसी तरह के अन्य प्रोग्राम को भी निशाना बनाया है जो हैती, क्यूबा, ​​निकारागुआ और वेनेजुएला के नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति देते हैं। जनवरी में होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने अमेरिका में रहने वाले लगभग 6,00,000 वेनेजुएलावासियों की अस्थायी संरक्षित स्थिति को निलंबित कर दिया था, और उसके बाद लगभग 5,20,000 हैतीवासियों के लिए भी इसी प्रकार का कदम उठाया गया। इन कार्रवाइयों के कारण अनेक मुकदमें दायर किए गए हैं, जिनमें शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक और वेनेजुएला के नागरिकों के लिए टीपीएस को रद्द करने को चुनौती देना भी शामिल है।

रायपुर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में आरोपी एपी त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. एपी त्रिपाठी को अपना पासपोर्ट ED के अधिकारियों के पास जमा करना होगा और हर सप्ताह जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना होगा. बता दें कि पूर्व आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को मई 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था. क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ? दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को आयकर विभाग ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है. महापौर ऐजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर का भाई अवैध वसूली के खेल में शामिल है. जिसके बाद ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA Act के तहत मामला दर्ज किया. अबतक मामले में 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया है. ईडी की चार्जशीट के अनुसार, साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ. CSMCL के MD रहे अरुणपति त्रिपाठी मनपसंद डिस्टिलर की शराब को परमिट करते थे. देशी शराब के एक केस पर 75 रुपये कमीशन दिया जाना था, इस कमीशन की त्रिपाठी एक्सेलशीट तैयार कर अनवर ढेबर को भेजते थे . आरोप है कि अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम लगाकर अवैध तरीके से शराब की बेधड़क बिक्री की. इससे राज्य के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ. आपराधिक सिंडिकेट के जरिये CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थीं, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है.

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि अंगदान एक महान पुण्य कार्य है, जिससे न केवल किसी का जीवन बचाया जा सकता है, बल्कि यह मानवीय संवेदना और परोपकार का सर्वोच्च उदाहरण है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्व. श्री पूरन चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और समाज से अंगदान को जीवनदायी संकल्प के रूप में अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंगदान के प्रति बढ़ती जागरूकता, चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टॉफ की कार्य कुशलता एवं आपसी समन्वय से अत्यंत ही सुखद परिणाम आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जबलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम प्रशासन और पुलिस की कुशलता एवं तत्परता की सराहना की है। उल्लेखनीय है कि 5 मार्च को जबलपुर के श्री पूरन चौधरी कार्य स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे उन्हें गंभीर सिर की चोट आई। मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती होने के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग में उनकी जांच की गई, जिसमें ब्रेन डेड की पुष्टि हुई। तत्पश्चात, चिकित्सकों ने परिजनों को अंगदान के महत्व की जानकारी दी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। डेढ़ माह में जबलपुर में आर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिये बनाये गये दो ग्रीन कॉरिडोर इसके बाद, स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इंदौर को सूचित कर आवश्यक तैयारियाँ की गईं। कलेक्टर जबलपुर श्री दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिससे एक किडनी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर और दूसरी बड़ेरिया मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में जरूरतमंद मरीज को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट की गई। इस संपूर्ण प्रक्रिया में डॉ. नवनीत सक्सेना, डॉ. अवधेश प्रताप सिंह कुशवाहा, डॉ. जितिन बजाज, डॉ. फनीन्द्र सिंह सोलंकी, अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, प्रशासन और पुलिस का सराहनीय योगदान रहा। अंगदाता स्व. पूरन चौधरी की पार्थिव देह को सम्मानपूर्वक उनके निवास स्थान पहुँचाया गया और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।