Day: March 8, 2025

भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के प्रथम वन-रक्षक स्व. राम मनोहर वर्मा को उनकी 42वीं पुण्य-तिथि पर अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी। वन विहार में स्थित उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि दी गयी। संचालक वन विहार ने बताया कि वन-रक्षक स्व. वर्मा अपनी सेवाओं के दौरान वन्य-जीव नीलगाय के हमले में दिवंगत हो गये थे। वन विहार प्रबंधन द्वारा स्व. वर्मा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मान देते हुए उनकी याद में वन विहार के प्रवेश द्वार क्रमांक-1 का नाम राम द्वार रखा गया है।  

भोपाल वन राज्यमंत्री  दिलीप सिंह अहिरवार ने माधव नेशनल पार्क शिवपुरी को टाइगर रिजर्व घोषित होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि माधव टाइगर रिजर्व बनने से न केवल वन्य-जीवों का संरक्षण होगा, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के लिये भी लाभकारी होगा। राज्यमंत्री अहिरवार ने कहा कि राज्य सरकार वन्य-जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। वन राज्यमंत्री  अहिरवार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश सरकार का यह कदम आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।  

नई दिल्ली होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। इस साल होली का पर्व 14 मार्च (शुक्रवार) को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 13 मार्च (गुरुवार) को होगा। होली का उत्साह खासकर उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां लोग हफ्तों पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस समय रंग, गुलाल, पिचकारी और स्वादिष्ट पकवानों की तैयारियों में सभी जुट जाते हैं। जानिए, होली पर होंगी कितनी छुट्टियां? होली के त्योहार पर कई राज्यों में छुट्टियां होती हैं, और इस साल होली पर एक लॉन्ग वीकेंड भी मिलेगा। कुछ राज्य और संस्थान 4 दिनों की छुट्टी का ऐलान कर चुके हैं। 13 मार्च (गुरुवार) – होलिका दहन (अवकाश) 14 मार्च (शुक्रवार) – रंगों की होली (अवकाश) 15 मार्च (शनिवार) – साप्ताहिक अवकाश (कुछ सरकारी और प्राइवेट संस्थान बंद) 16 मार्च (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश कई राज्यों में होली के इस विशेष अवसर पर स्कूल और कॉलेज में चार दिन की छुट्टी मिलेगी। खासकर राजस्थान में होली के दौरान स्कूल 4 दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा, बैंक और अन्य सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। इसलिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज से छुट्टी की जानकारी जरूर ले लें। होली पर मिलने जा रहा लॉन्ग वीकेंड बताया जा रहा हैकि होली पर इस बार एक शानदार लॉन्ग वीकेंड मिलने जा रहा है। दिल्ली और कई अन्य राज्यों में 13 से 16 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दिल्ली में फाइव-डे वर्किंग शेड्यूल होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को भी 4 दिन की छुट्टी मिल रही है। प्राइवेट संस्थान भी 4 दिन बंद रहेंगे। इस बार शुक्रवार को होली होने के कारण शनिवार और रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी इस लॉन्ग वीकेंड का हिस्सा बनेगा, जिससे लोग इस छुट्टी का पूरा आनंद ले सकेंगे। 15 मार्च को कई घरों में भाई दूज का त्योहार भी मनाया जाएगा, जिससे यह वीकेंड और भी खास हो जाएगा। तो इस साल होली का त्योहार 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक चलने वाला है, और आपको अपनी छुट्टियों की पूरी प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए।  

भोपाल नारी शक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि समाज की आधारशिला है। जब एक महिला सशक्त होती है तो न केवल परिवार, बल्कि संपूर्ण समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। मध्यप्रदेश सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। मेरा मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के सही मायने महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और समानता देना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें, समाज परिवार में अपनी पूर्ण क्षमता से भागीदारी दिखा सकें। महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, राजनीतिक व आर्थिक अवसरों, समानताओं और उनकी सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति 2025 में, जब हम महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं, तो हम पाएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में देश-प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक और महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सके, महिलाओं को विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कैरियर एवं व्यावसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता आदि से जोडने, उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं ऐसे-ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं जिनकी कुछ वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।। आज की महिलाएं जागृत हैं और अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रही है। महिलाओं के विचारों और उनके जीवन मूल्यों से सुखी परिवार, आदर्श समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं की हितैषी मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की Women Led Government की अवधारणा के अनुरुप ही मध्यप्रदेश में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने, उनकी सहभागिता बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के हर संकल्प को पूर्ण करने शिद्दत से कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में किशोरी बालिकाओं, महिलाओं के सर्वांगीण विकास, संरक्षण, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण के लिये विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें हर क्षेत्र में सशक्त बनाना है। इनमें मिशन शक्ति अंतर्गत हब, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेन्टर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाईन 181, सखी निवास, के साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना-2023 और मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना आदि योजनाएं प्रमुख है। इसी अनुक्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की उन्नति में चुनौतियों और बाधाओं के समाधान व समग्र सशक्तिकरण हेतु नारी सशक्तिकरण मिशन आरंभ किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं व बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास व सुरक्षा के साथ ही विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन व समाज में आर्थिक भागीदारी बढाने हेतु प्रयास किये जावेंगे। विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बंधित विभागों के समन्वय से मिशन गतिविधि का संचालन होगा। प्रदेश में आंगनवाडी सेवाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया है, जिससे कुपोषण दर में भी कमी आई है। राज्य सरकार ने गर्भस्थ महिलाओं और शिशुओं की सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी बाकी नहीं रखी। आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन, रखरखाव एवं संचालन मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की 12 हजार 670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाडी केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिये पर्यवक्षको के 476 नवीन पद. 12 हजार 670 आंगनवाड़ी सहायिका सहित कुल 13 हजार 146 नवीन पद स्वीकृत किए गए है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य-पोषण लिए संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को योजना प्रारंभ से वर्ष 2022-2023 तक लगातार 5 साल राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वन स्टॉप सेन्टर, महिला हेल्पलाईन 181 इसी उद्देश्य को लेकर कार्यरत हैं। प्रदेश के समस्त जिलों में संकट ग्रस्त महिलाओं की सहायता हेतु जिलों में 57 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई गई है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 जैसी योजनाओं के जरिए महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पा रही है। महिला अपराधों को रोकने तथा उसे प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शौर्य दल बनाए गए हैं। प्रदेश में ग्राम/वार्ड स्तर की प्रत्येक आंगनवाड़ी क्षेत्र में कुल 22.52 लाख से अधिक बालिकायें / महिलायें शौर्या दल की सदस्य है। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्यु दंड देने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 जैसी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से प्रदेश में लगभग 1.27 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। योजना अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि से वे आर्थिक रूप से सशक्त होते हुए परिवार के निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बालिकाओं को रूपये 1,43,000/- का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस योजना ने बालिका शिक्षा को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया है। बेटियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल और कॉलेज के लिए स्कूटी वितरण का कार्य किया जा रहा है जिससे उनकी शिक्षा की सुविधा में कोई कठिनाई न आए। राज्य सरकार ने बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, जेईई, जज, सीए आदि परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाने का जिम्मा स्वयं ले रखा है ताकि माता-पिता को इसके बोझ तले ना दबना पड़े। लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रूपये 25,000/- की प्रोत्साहन राशि, दो समान किश्तों में (पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष मे) दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की यही मंशा रही है कि प्रदेश की हर बेटी अपने सपने पूरा कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य … Read more

भोपाल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की रैंप योजना और मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सहयोग से राज्य की 45 महिला उद्यमियों ने हैदराबाद के फिक्की इंडस्ट्रियल पार्क का एक्सपोजर यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य महिला उद्यमियों को उद्योग के व्यावहारिक अनुभव, नेटवर्किंग के अवसर और व्यवसाय प्रबंधन में नई जानकारियां प्रदान करना था। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम स्टेट नोडल एजेंसी रैम्प ने इस टूर के लिए उन महिला उद्यमियों का चयन किया, जिनके व्यवसाय में विकास की संभावनाएं थीं। चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकतम लाभ उन्हीं उद्यमियों को मिले जो अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जाने में सक्षम हैं। महिला उद्यमियों ने हैदराबाद में पोलमोन, साल्ज़गिटर लिफ्ट्स, पैनलक्स और डब्ल्यू ई हब जैसे प्रतिष्ठानों का दौरा किया। वहां उन्होंने अत्याधुनिक विनिर्माण तकनीकों और बाजार के नए रुझानों के बारे में सीखा। उन्होंने सफल महिला उद्यमियों से बातचीत भी की और उनकी प्रेरणादायक कहानियों को सुना और संभावित साझेदारी के अवसरों का पता लगाया। फिक्की फ्लो इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और संचालन में है। यहां 27 विनिर्माण इकाइयां संचालित हो रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लगभग 250 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित इस पार्क में 55 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं। महिला उद्यमियों को आधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं और नवाचार को बढ़ावा देने वाले बुनियादी ढांचे को नज़दीक से देखने का अवसर मिला। यह यात्रा रैंप योजना के तहत महिला उद्यमियों को नए ज्ञान, नेटवर्किंग अवसर और प्रेरणा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह की रणनीतिक पहलों से महिला उद्यमी प्रतिस्पर्धी बाजार में मजबूती से खड़े होने और एमएसएमई क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए तैयार हो सकेंगी। मध्यप्रदेश के एमएसएमई विभाग ने इस पहल के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।  

नई दिल्ली आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च 2022 से होने वाला है। इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेला जाएगा। अब आईपीएल मैच के टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। पहले मैच के टिकट की कीमत 400 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए के बीच रखी गई है। आईपीएल मैचों के टिकट की कीमतें टीम और स्टेडियम के हिसाब से तय की गई हैं। फैन्स बुक माई शो और पेटीएम इनसाइडर के साथ-साथ स्टेडियम में बने बॉक्स ऑफिस से भी टिकट खरीद सकते हैं। वहीं, कुछ आईपीएल टीमें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैचों के टिकट्स बेचती हैं। ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद अगर आपको आईपीएल मैचों के टिकट लेना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कोई विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन विकल्प में बुक माई शो, पेटीएम, आईपीएलटी20डॉट कॉम के अलावा फ्रेंचाइजी टीमों की वेबसाइट भी शामिल हैं। अगर आप ऑफलाइन टिकट खरीदना चाहते हैं तो स्टेडियम में बने बॉक्स ऑफिस से ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिटेल आउटलेट्स पर भी आईपीएल टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं। क्या रहेगी टिकट की कीमत आईपीएल टिकटों की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। यह स्टेडियम, टीम और सीटिंग कैटेगरी के हिसाब से तय होता है। उदाहरण के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम में टिकटों के दाम 3000 रुपए से 30 हजार रुपए तक हैं। इसी तरह हर वेन्यू का प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। याद रखें यह चीजें -आईपीएल टिकट खरीदने से पहले यह याद रखें कि बड़े मैचों के टिकट बहुत तेजी से बिकते हैं। इसलिए जल्दी से टिकट खरीदकर अपनी सीट सुरक्षित कर लें। -हमेशा यह तय करें कि टिकट ऑफिशियल या ऑथराइज्ड वेबसाइट से ही बुक करें। अन्यथा आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। -सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। आईपीएल या बीसीसीआई टिकट को लेकर आधिकारिक ऐलान पर नजर रखें। मुंबई ने भी शुरू की बिक्री मुंबई इंडियंस टीम ने भी अपने मैचों की बिक्री शुरू कर दी है। मुंबई इंडियंस फैमिली मेंबरशिप के गोल्ड, सिल्वर और जूनियर मेंबर्स फर्स्ट फेज में होने वाले अपनी टीम के होम मैचेज रिजर्व कर सकते हैं। एमआई ने 3 मार्च को पहले राउंड की टिकट बिक्री शुरू की जो चार मार्च तक चली। दूसरे फेज में केवल मुंबई इंडियंस ब्लू मेंबर्स के लिए टिकट थे। यह बुक माई शो पर चार मार्च से छह मार्च तक चला। छह मार्च को शाम छह बजे पब्लिक सेल लाइव हुई। 20 अप्रैल को मुंबई और चेन्नई के मैच की सारी टिकटें बिक चुकी हैं। वहीं, 7 अप्रैल को होने वाले मुंबई वर्सेस आरसीबी मैच के टिकट प्राइस 999 से शुरू होकर 21 हजार तक पहुंचे थे। फिलहाल बुक माई शो पर इस मैच के 10250 रुपए वाले टिकट बचे हैं। मुंबई और एसआरएच का मैच 17 अप्रैल और मुंबई-केकेआर का मैच 31 मार्च को है। इसके 4875, 10250 और 21000 रुपए कीमत के टिकट उपलब्ध हैं। एमएम चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले मुंबई और चेन्नई मैच के टिकटों की बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है।

नई दिल्ली अजेय भारत रविवार को दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मजबूत न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। आठ टीमों के इस महाकुंभ को करीब आठ साल के लंबे इंतजार के बाद अपना नया विजेता मिलेगा। संयोग से, भारत 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से हार गया था और लगातार दूसरा खिताब जीतने से चूक गया था। इस बीच, यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की लगातार तीसरी यात्रा होगी, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड को एक ही ग्रुप में रखा गया था और उनका पिछला मुकाबला भारत ने 44 रन से जीता था, जिससे भारत ने लगातार तीन जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारत ने सेमीफाइनल में वनडे विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने अपने अभियान की शुरुआत कराची में गत चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ की, उसके बाद क्रमशः बांग्लादेश और भारत के खिलाफ जीत और हार का सामना किया। सेमीफाइनल में, ब्लैककैप्स ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से हराकर भारत के खिलाफ टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। जबकि दुनिया टूर्नामेंट के विजेता का इंतजार कर रही है, आईसीसी नॉकआउट चरणों में दोनों टीमों के बीच पिछले रिकॉर्ड सभी प्रारूपों में न्यूजीलैंड को स्पष्ट बढ़त देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड आईसीसी नॉकआउट मैचों में चार बार भिड़ चुके हैं, जिसमें ब्लैककैप्स ने मैन इन ब्लू पर 3-1 की बढ़त हासिल की है। उनके मुकाबलों में 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2019 और 2023 विश्व कप सेमीफाइनल और 2021 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल शामिल हैं। भारत की एकमात्र सफलता उनकी सबसे हालिया भिड़ंत, 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में मिली थी। न्यूजीलैंड ने 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में क्रिस केर्न्स के मैच जिताऊ शतक की बदौलत 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता था। उन्होंने 2021 में इतिहास दोहराया, डब्ल्यूटीसी फाइनल में भारत को हराकर अपनी दूसरी और सबसे हालिया आईसीसी ट्रॉफी हासिल की। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे में आमने-सामने का रिकॉर्ड दोनों के बीच खेले गए 119 मैचों में से भारत ने 61 जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत दर्ज की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक वनडे मैच टाई रहा है जबकि सात मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं।

भोपाल 16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने निर्यात भवन, पीथमपुर में उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में आयोग सदस्य सुएनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव के.के. मिश्रा, कमिश्नर दीपक सिंह और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी मौजूद थे। औद्योगिक विकास नीति में अपार संभावनाएं – एमपीआईडीसी एमडी एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला ने उद्योग विभाग की इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें निजी क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बैठक से मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में नए अवसरों को बल मिलेगा और उद्योग जगत की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सुझावों पर करेंगे विचार : आयोग सदस्य वित्त आयोग की सदस्य सुएनी जॉर्ज मैथ्यू ने कहा कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। औद्योगिक संगठनों ने रखीं अहम मांगें औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष विभिन्न उद्योग और व्यापार से संबंधित कई सुझाव दिये इनमें एयर कार्गो हब और एयरोप्लेन मेंटेनेंस हब की स्थापना, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डेटा सेंटर और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आवश्यकता से अवगत कराया। संगठन के सदस्यों ने एमपी को ट्राइबल और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण केंद्र सरकार से अधिक समर्थन की मांग करते हुए एग्रीकल्चर और हेल्थकेयर सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई। प्रतिनिधियों ने ऑटो इंडस्ट्री में नए निवेश और आधुनिकीकरण की आवश्यकता बताते हुए आरएंडडी क्षेत्र में बढ़ती लागत के लिए समर्थन भी मांगा। प्रतिनिधियों ने प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और बॉयोडिग्रेडेबल प्लास्टिक निर्माण के लिए नए स्किल सेंटर एवं फंडिंग, औद्योगिक विकास को गति देने हेतु रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार, रियल एस्टेट उद्योग को समर्थन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरतों पर विशेष ध्यान, ड्यूटी फ्री लोकल मार्केट की मांग, पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बेहतर अधोसंरचना के लिये सुझाव देते हुए कहा छोटे उद्योगों के विकास के लिए अधिक योजनाओं की जरूरत जताई। धार जिले की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं की जानकारी कलेक्टर मिश्रा ने बैठक में धार जिले की भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं की जानकारी दी और बताया कि किस तरह सरकार औद्योगिक विकास के लिए काम कर रही है। बैठक में गौतम कोठारी – अध्यक्ष, पीथमपुर औद्योगिक संगठन, श्रेयस्कर चौधरी – अध्यक्ष, एमपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, आदित्य श्रीवास्तव – पूर्व उपाध्यक्ष, व्हीईसीव्ही ऑटोमोबाइल, आशीष जिटेशी – संयंत्र प्रमुख, सिप्ला लिमिटेड (फार्मा), अविनाश सेठी – निदेशक, इंफोबीन्स लिमिटेड (आईटी), सुमित सूरी – अध्यक्ष, इंदौर होटल एसोसिएशन, योगेश मेहता – अध्यक्ष, एआईएमपी (एमएसएमई), सचिन बंसल – अध्यक्ष, इंडियन प्लास्ट पैक फोरम (प्लास्टिक एवं पैकेजिंग), संदीप जैन – निदेशक, जयदीप इस्पात (इस्पात उद्योग), सुमित मंत्री / संदीप श्रीवास्तव – क्रेडाई (रियल एस्टेट संघ), दिनेश मिश्रा – उपाध्यक्ष, एसआरएफ लिमिटेड (पैकेजिंग फिल्म उद्योग), अक्षत चोरड़िया – अध्यक्ष, सीआईआई मालवा, केमिषा सोनी – पदाधिकारी, आईसीएआई मौजूद रही।