Day: March 11, 2025

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासकीय एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं कार्यां की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, श्री रवि राज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे तथा अन्य विकासखण्ड अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े थे। कलेक्टर श्री लंगेह ने किसान पंजीयन की जानकारी लेते हुए कहा कि इसमें आवश्यक तेजी लाएं। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एप्प/पोर्टल में सीएससी और सहकारी समितियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि किसान स्वयं भी एग्रीटेक एप्प के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते है। इसी तरह उन्होंने धान उठाव की प्रगति की समीक्षा की। शेष एक लाख 10 हजार क्विंटल धान का उठाव आगामी 13 मार्च तक उठाव करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशन कार्ड के ई केवाईसी के लिए 31 मार्च तक का समय सीमा निर्धारित है। उन्होंने वर्तमान में चल रहे बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार के नकल प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य में अधिक से अधिक सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत जिन परिवारों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनके लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। निक्षय निरामय योजना अंतर्गत चिन्हांदकित सभी मरीजों के संरक्षण एवं उसके इलाज के लिए लगातार प्रयास करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए है। इसी तरह जल शक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न जल स़्त्रोतों का फोटो अपलोड करने कहा गया है। इसी तरह निर्माण एजेंसी को 20 मार्च से पहले लंबित भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसी पूर्णतः प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेवें। महासमुंद एवं बागबाहरा एफसीआई के समीप सड़क के दोनों किनारों पर वाहन खड़ा करने को रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को त्यौहार के मद्देनजर मिठाइयों एवं खाद्य पदार्थों के लगातार निरीक्षण कर सैंपल लेने के निर्देश दिए है। बैठक में कलेक्टर ने समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का समय सीमा पर निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएम आवास, पीएम जनमन, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड आदि की समीक्षा की गई एवं उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा में जवाब देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांग एवं शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान दुर्गा महिला स्व सहायता समूह भोरिंग द्वारा बनाए जा रहे हर्बल गुलाल कलेक्टर एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भेंट किया गया। कलेक्टर ने राशि भुगतान करते हुए सभी आम नागरिकों से हर्बल गुलाल का उपयोग करने और महिला स्व सहायता समूहों से खरीदने की भी अपील की।

गौरेला पेंड्रा मरवाही सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी हैं। भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनिकी, क्लर्क, ट्रेडमेन (8वीं एवं 10वीं उत्तीर्ण) महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती धर्म गुरू, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदो के लिए जारी की गई है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक खुली रहेगी। अभ्यार्थी अग्निवीर के दो पदो के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते है। अग्निवीर क्लर्क के अभ्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा (सीईई) के समय टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा (सीईई) जून 2025 में होने की संभावना है। किसी भी अन्य जानकारी और समस्या के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-29652212 एवं 0771-2965213 पर संपर्क कर सकते हैं।                  जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गौरेला पेण्ट्रा-मरवाही (संयुक्त कार्यालय भवन, टीकर कला) द्वारा आवेदकों की सुविधा के लिये थल सेना भर्ती का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। जिन आवेदको को उक्त थल सेना भर्ती हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना हैं, उन्हें समस्त अंकसूचियों, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटोग्राफ एवं ई-मेल आईडी आदि के साथ कार्यालयीन दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन सकते हैं। आवेदन हेतु 250 रूपए शुल्क निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिये पुरषोत्तम चन्द्रा (भूतपूर्व सैनिक) मोबाइल 9691333104, सुरेश बेहरा, सहायक ग्रेड-3 मोबाइल 7389504991 एवं निर्मल कुमार काछी, सहायक ग्रेड-3 मोबाइल 9926354144 से संपर्क कर सकते हैं।

उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत एवं लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्रता से प्रारंभ कराने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को दिए। साथ ही उन्होंने नियद नेल्लानार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से निष्पादित कराए जाने पर सभी अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात उन्होंने नियद नेल्लानार योजना के तहत चयनित ग्रामों में अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए नर्सिंग स्टॉफ नियुक्त करने, हैलीपेड निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने, इन ग्रामों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन करने तथा जिला निर्माण समिति एवं जिला खनिज न्यास निधि के अधीन स्वीकृत सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के लंबित कार्यों को अविलंब शुरू कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के 502 स्वीकृत में से 235 कार्य पूर्ण नहीं होने पर असंतोष प्रकट करते हुए कलेक्टर ने इसमें तेजी लाने व अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू कराने के निर्देश संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ को दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में स्वीकृत 25 हजार 851 प्रकरणों में से 23 हजार 681 हितग्राहियों को प्रथम किश्त और 10 हजार 840 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है, इसके बाद भी कार्यों में समुचित प्रगति नहीं आई है। उन्होंने अप्रारंभ आवास को प्रारंभ कराने एवं अपूर्ण निर्माण को पूर्ण कराने रणनीति तैयार कर अभियानपूर्वक कार्य कराने हेतु जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी को निर्देशित किया। इसी तरह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति लाने तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती कराने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत 93 प्रतिशत उपलब्धि को शत-प्रतिशत कराने पर जोर दिया। इसके अलावा आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 26 हजार 358 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक सिर्फ 26 प्रतिशत पंजीयन होने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र के वयोवृद्धजनों को योजना से जोड़ने, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। इसके अलावा एग्रीस्टेक पोर्टल में सभी किसानों का ऑनलाइन पंजीयन कराने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिकों की पंजीयन संख्या में वृद्धि करने सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर ने अनुभागवार एवं विभागवार की। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी बोर्ड परीक्षा श्रीमती आस्था बोरकर ने गत 01 मार्च से आगामी 28 मार्च तक चलने वाली बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिले में कुल 27 उड़नदस्ता दल और 130 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिनके द्वारा प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों में जाकर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक एक भी नकल प्रकरण नहीं बना है। बैठक में इसके अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर एडीएम बी.एस. उईके एवं जितेन्द्र कुर्रे, एसडीएम कांकेर अरूण वर्मा सहित अनुविभागीय अधिकारी और जिला स्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे।

नई दिल्ली भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में सभी दलों से चुनावी प्रक्रिया को और सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। इसके तहत चुनावी सुधारों पर विचार-विमर्श के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने यह भी कहा कि यह संवाद कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से होगा। आयोग का उद्देश्य है कि चुनाव में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके ताकि सभी नागरिकों को एक साफ और उचित चुनाव प्रक्रिया का अनुभव हो सके। वहीं यह कदम भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है जिससे राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ सके।

लखनऊ हरियाणा के फरीदाबाद जिले से गिरफ्तार अयोध्या के रहने वाले अब्दुल रहमान के ISIS से जुड़ने का खुलासा हुआ है। अब्दुल रहमान ने ISIS के हैंडलर अबू सुफियान के संपर्क में आकर अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हमले की साजिश रची थी। अबू सुफियान ने ही उसे इस आतंकी हमले के लिए उकसाया था। अब्दुल रहमान की आतंकवादी गतिविधियों का खुलासा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब्दुल रहमान के सोशल मीडिया पर हथियार चलाने के वीडियो अपलोड करने के बाद वह सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसके घर से सुरक्षा बलों ने कई डमी हथियार बरामद किए हैं, जिनमें लकड़ी की बंदूक, एयर गन, रॉकेट लांचर, पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड के डमी शामिल हैं। ये सभी डमी हथियार अब्दुल रहमान की निशानदेही पर बरामद किए गए। राम मंदिर पर हमला करने की थी योजना बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और अब अयोध्या/फैजाबाद में उसके साथियों और मददगारों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 2 मार्च को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) और फरीदाबाद स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने संयुक्त ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया था। अब्दुल रहमान (19) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (अयोध्या) का रहने वाला है और उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। उसके पास से दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने तुरंत निष्क्रिय कर दिया था। ISIS से जुड़े अब्दुल रहमान का आतंकवादी नेटवर्क पुलिस के मुताबिक, अब्दुल रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और उसे अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह कई कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा था और फैजाबाद में एक मटन शॉप चला रहा था। अब्दुल रहमान ने पहले भी अयोध्या के राम मंदिर की रेकी की थी और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी ISI को दी थी। आतंकियों का उद्देश्य राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था।

अम्बिकापुर, कई गांवों में निजी राजस्व भूमि पर लगाये गये यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ों को किसान काटकर निजी व्यक्तियों को बेच रहे हैं। नियमों के अनुसार, राजस्व भूमि पर ऐसे पेड़ों की कटाई के लिए उपमंडल दंण्डाधिकारी एसडीएम की पूर्व अनुमति के आवश्यक है। इस अनुमति के आधार पर वन विभाग द्वारा एनटीपीसी प्रणाली के माध्यम से परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाता है। वन विभाग द्वारा यह जानकारी समय-समय पर टिम्बर एसोसिएशन एवं अन्य सार्वजनिक मंचों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई है।एक बार फिर जनहित में जारी की जा रही है एनओसी से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करें।

जरूसलम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में असंतोष चरम पर पहुंच गया है। इसकी बानगी एक सर्वे में देखने को मिली, जिसमें करीब तीन चौथाई इजरायली नागरिकों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू को 7 अक्टूबर, 2023 की घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजरायल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को जारी किए गए मासिक सर्वे के नतीजों के अनुसार लगभग 75 फीसदी इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी महीने के लिए, किए गए एइजरायली वॉयस इंडेक्स (जो जनता की राय का एक मासिक सर्वेक्षण है) के सर्वे में 48 फीसदी लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए, जबकि 24.5 फीसदी लोगों का मानना ​​है कि गाजा में युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें पीएम पद छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा 14.5 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा दिए बिना और पद पर बरकरार रहते हुए गाजा से निपटने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हालांकि, 10 फीसदी लोग ऐसे भी हैं, जिनका कहना है कि नेतन्याहू को अब न तो जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और न ही इस्तीफा देने की जरूरत है। ‘प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर’ कुल मिलाकर देखें तो इस सर्वे में पाया गया है कि कुल 72.5% लोगों का मानना ​​है कि नेतन्याहू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अभी या युद्ध के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 87% लोगों का मानना ​​है कि उन्हें 7 अक्टूबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भले ही वे बाद में इस्तीफा दें या नहीं। बता दें कि इजरायल में लंबे समय से लोग ‘प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर’ नाम का पोस्टर हाथों में थाम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहूदियों में भी भारी रोष जहां तक बात रही यहूदियों की तो 45% यहूदी उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 59% अरबों का मानना है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यह यहूदियों की तुलना में काफी ज्यादा है। ये सर्वे 25 से 28 फरवरी के बीच कराए गए थे। 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि इजरायल को हमास के साथ युद्ध विराम/बंधक वापसी समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़ना चाहिए। इस समझौते में दुश्मनी की पूर्ण समाप्ति, गाजा से वापसी और सभी बंधकों की रिहाई के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। गाजा पर समझौते से जुड़े सवाल के उत्तरदाताओं में नेतन्याहू की अपनी लिकुड पार्टी के 61.5% मतदाता शामिल थे। हालांकि समझौते को जारी रखने के लिए समर्थकों की संख्या अन्य गठबंधन दलों के मतदाताओं के बीच विरोधियों से ज्यादा है।

अम्बिकापुर विकासखंड सीतापुर के कन्या माध्यमिक शाला, भूसू के शिक्षक श्री राबर्ट लकड़ा के खिलाफ लगातार 11 वर्षों से अनाधिकृत अनुपस्थिति के मामले में विभागीय जांच पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत सरगुजा द्वारा जारी अंतिम सूचना में उन्हें तीन दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा एकतरफा सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।       श्री राबर्ट लकड़ा 12 फरवरी 2014 से बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित हैं। कई बार कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आरोप-पत्र और दस्तावेजों की तामिली के प्रयास भी विफल रहे क्योंकि उनका कोई संपर्क उपलब्ध नहीं हो सका। परिस्थितियों को देखते हुए, 09 जून 2023 को विभागीय जांच शुरू की गई और 04 मार्च 2025 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री लकड़ा के विरुद्ध लगे आरोप प्रमाणित पाए गए। अब अंतिम सूचना जारी करते हुए उन्हें 03 दिनों के भीतर उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि शिक्षक श्री लकड़ा नियत समय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी।

नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बढ़-चढ़कर दावे करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन को यूरोप की फंडिंग को लेकर उन्होंने एक दावा किया था, जिसे उसी दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खारिज कर दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप चुप रह गए थे। अब ऐसा ही मौका भारत के साथ भी आया है। उन्होंने भारत को लेकर दावा किया था कि नई दिल्ली से उन्हें भरोसा मिला है कि अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैक्स में कमी कर दी जाएगी। अब उनके इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। वाणिज्य सचिव सुनील बरथवाल ने संसदीय पैनल को बताया है कि ऐसी कोई भी प्रतिबद्धता अमेरिका के आगे जाहिर नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कटौती जैसा कोई वादा भारत ने अमेरिका से नहीं किया है। विदेश मामलों की संसदीय समिति के समक्ष वाणिज्य सचिव ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच अब भी वार्ता जारी है। फिलहाल किसी भी तरह का ट्रेड अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है। संसदीय समिति के कई सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस पर बरथवाल ने जवाब देते हुए कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल दोनों देशों के बीच ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर वार्ता जारी है। भारत ने अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड टैरिफ में कटौती की कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है।’ वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ समझौतों में भारतीय हितों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत फ्री ट्रेड का पक्षधर है और उदारता की नीति अपनाता है। हमारी कोशिश है कि दोनों देशों के बीच कारोबार में इजाफा हो। भारतीय अधिकारी ने कहा कि हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रेड वार से किसी के भी हितों का संरक्षण नहीं हो सकेगा। इससे मंदी की आहट जरूर आ सकती है। बरथवाल ने ससंदीय समिति को बताया, ‘भारत मनमाने तरीके से टैरिफ में कोई कटौती नहीं करेगा। खासतौर पर ऐसे उद्योगों में जो घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत टैरिफ में कटौती के लिए द्विपक्षीय वार्ता को तरजीह देता है और यह भी ध्यान रखता है कि राष्ट्रीय हितों से समझौता न किया जाए।’ कनाडा और मेक्सिको से तुलना पर भी भारत ने दिया जवाब कनाडा और मेक्सिको के साथ भारत की तुलना को भी उन्होंने खारिज किया। बरथवाल ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको के साथ तो अमेरिका का अवैध प्रवासी, घुसपैठ और सुरक्षा के मामले पर भी मतभेद है। लेकिन भारत का मामला अलग है। हम अमेरिका के साथ वही समझौता करेंगे, जो दोनों के लिए हितकारी हो। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ में इजाफे के ऐलान कर रहे हैं। इससे दुनिया भर के बाजारों को नुकसान पहुंच रहा है। डाउ जोंस, वॉल स्ट्रीट से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक में लगातार बिकवाली का माहौल बना हुआ है। खबर है कि भारत ने अमेरिका के साथ समझौते के लिए सितंबर 2025 तक का वक्त मांगा है।

बलिया विधानसभा सदन में भोजपुरी में बोलने वाली बलिया के बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। सोमवार को बलिया पहुंचीं भाजपा एमएलए ने मीडिया से बातचीत करते हुए अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग विंग या बिल्डिंग बनाई जाए। जिससे हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाल ही में यूपी बजट में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला। यूपी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद बांसडीह विधायक केतकी सिंह सोमवार को बलिया पहुंची। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। साथ ही इसका श्रेय जनता को दिया। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान केतकी सिंह कुछ ऐसा कह गईं जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। दरअसल मेडिकल कॉलेज बनने को लेकर उन्होंने कहा, “मुसलमानों को तय करना है कि क्योंकि होली, दीवाली, रामनवमी जब होती है तो उनको दिक्कत होने लगती है। हो सकता है कि हमारे साथ इलाज कराने में भी उनको दिक्कत होने लगे। जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो महराज जी (सीएम योगी) से एक कमरा बना ही दिया जाए, एक अलग विंग या बिल्डिंग बना ही दिया जाए। अगर आपको हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो वहां इलाज करा लो।” केतकी सिंह ने आगे कहा, “हमारा इलाज तो होना ही है और अच्छा होना है। ये मांग कर रही हूं कि जब मेडिकल कॉलेज बन ही रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना ही दिया जिससे हम भी सुरक्षित महसूस करें। क्या पता किस चीज पर थूक-थूकाकर हमें मिल जाए। उससे भी सुरक्षित रहें।” सदन में भोजपुरी में संबोधन पर विधायक का स्वागत सदन में पहली बार भोजपुरी में बोलने वाली भाजपा विधायक केतकी सिंह का सोमवार को विधानसभा सत्र के बाद पहली बार जिले में आगमन पर कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से लेकर उनके मैरीटार स्थित घर तक जगह-जगह स्वागत किया। लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस से बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची विधायक को कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से लाद दिया।