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शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की, लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं, कुर्सी का सम्मान करें: ममता बनर्जी

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को निशाना बना रही है ताकि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में बोलते हुए सीएम बनर्जी ने कहा, “लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं। कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वे (भाजपा) मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह रोजा का महीना है और उन्हें यह पसंद नहीं है। वे सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं और मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।” ‘मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे’ मीडिया के अनुसार, अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आगे कहा, “हमें संकल्प लेना चाहिए और एक धर्म को नीचा दिखाने वाले बयान की निंदा करनी चाहिए।” पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, “हिंदुओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी नहीं। यह इस कुर्सी की जिम्मेदारी है।” यह टिप्पणी राज्य में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच आई है, जिसमें भाजपा और टीएमसी धार्मिक और शासन के मुद्दों पर तीखी नोकझोंक कर रहे हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा था, “सबसे पहले मैं बिमान बंधोपाध्याय (स्पीकर) को हराऊंगा, फिर ममता बनर्जी को। उसके बाद, जब भाजपा सरकार आएगी तो टीएमसी के उन मुस्लिम विधायकों को इस सड़क पर फेंक दिया जाएगा।” ‘हिंदू विरोधी सरकार है टीएमसी’ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अधिकारी ने कहा, “ममता ने समाज को बांट दिया है… राम मंदिर उद्घाटन के दिन ममता ने बंगाल में मार्च निकाला… टीएमसी हिंदू विरोधी सरकार है। हिंदू हितों के लिए जो भी जरूरी होगा, मैं करूंगा। अगर एक शुभेंदु मरता है, तो एक करोड़ शुभेंदु पैदा होंगे। ममता हटाओ… चोर ममता हटाओ!” इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हर जिले में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों में हेराफेरी करने के लिए मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है और पश्चिम बंगाल में भी यही चाल चल रही है।

दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर सिर पर गुलाल लगाए हुए लड़की एक भोजपुरी के एक फूहड़ गाने पर नाजती दिख रही, गाना भी गंदा

नई दिल्ली दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर अचानक एक लड़की इस तरह डांस करने लगी कि लोग देखते रह गए। सिर पर गुलाल लगाए हुए लड़की एक भोजपुरी के एक फूहड़ गाने पर नाजती दिख रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 22 सेकेंड का यह डांस वीडियो किस मेट्रो स्टेशन पर बनाया गया है यह साफ नहीं है। हालांकि, वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह ब्लू लाइन पर बनाया गया है। एक बोर्ड पर ‘द्वारका सेक्टर 21 की ओर’ लिखा हुआ दिख रहा है। प्लैटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक यह लड़की आकर डांस करने लगती है, जिसके सिर पर गुलाल भी लगा दिख रहा है। सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल हो रहा है। लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कई लोगों ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से ऐक्शन की भी मांग की है। इससे पहले भी दिल्ली मेट्रो और इसके स्टेशन पर बनाए गए कई रील्स वायरल हो चुके हैं, जबकि यहां कैमरों के इस्तेमाल की मनाही है। लेकिन अक्सर लोग मेट्रो के भीतर और स्टेशन पर नाचते हुए रील बनाते हैं।

विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा यह बजट : मंत्री सिलावट

भोपाल जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है। वित्त एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में इस बजट में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रावधान 7248 करोड़ 17 लाख 3 हजार रूपये था, जिसे इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 9196 करोड़ 21 लाख 58 हजार रूपये किया गया है। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बांध तथा संलग्न कार्य के लिए रूपये 3930 करोड़, कार्यपालिक स्थापना के लिए रूपये 1225 करोड़, नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए रूपये 1061 करोड़, केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए रूपये 700 करोड़, लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं के लिए रूपये 501 करोड़, कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए रूपये 300 करोड़, लघु सिंचाई योजना के लिए रूपये 200 करोड़, बांध तथा नहरें के लिए रूपये 193 करोड़, नहरें तथा तालाब के लिए रूपये 162 करोड़, अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए रूपये 140 करोड़, सुधार सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापना के लिए रूपये 128 करोड़, चेटीखेड़ा मध्यम परियोजना के लिए रूपये 90 करोड़, टेम मध्यम परियोजना के लिए रूपये 75 करोड़, निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था के लिए रूपये 58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधा आवश्यक है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे जल अपव्यय को कम करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाबयुक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर “मिले जल हमारा तुम्हारा” के प्रयासों से नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इन प्रयासों से नदियों को सदानीरा स्वरूप प्राप्त होगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रदेश में रुपये 24 हज़ार 293 करोड़ की अनुमानित लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना एवं रुपये 35 हज़ार करोड़ की अनुमानित लागत की पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ताप्ती नदी पर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के लिये महाराष्ट्र सरकार से सहमति हेतु वार्ता प्रचलित है। वर्ष 2025-26 में 19 वृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनसे आगामी समय में 7 लाख 20 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिये वर्ष 2025-26 में रुपये 17 हज़ार 863 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2024-25 से 24 प्रतिशत अधिक है।

रायपुर में ताबड़तोड़ छापे मार कार्यवाही, पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने कैश वाली गाड़ी पकड़ी

रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद पुलिस ने कैश वाली एक कार बरामद की है। कार में 500, 200 और 100 के नोटों की गड्डियों को रखा गया था। भारी मात्रा में कैश देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। गिनती के बाद पता चला कि कार में पूरे 1.5 करोड़ रुपए की नकदी थी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह पैसा किसका था और कहां ले जाया जा रहा था। मंगलवार रात रायपुर में सफेद रंग की इनोवा गाड़ी (23 BH886J) में भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने कैश वाली गाड़ी पकड़ी। नोटों को एक सूटकेश और बैग में छिपाकर गाड़ी में रखा गया था। पुलिस ने अमानका चेक पॉइंट पर इस गाड़ी को पकड़ा। कैश की बात पता चलने पर गाड़ी को थाने लाकर जांच की गई। नोटों की गड्डियां देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। मीडिया के सामने कैश दिखाने के बाद मशीनों से गिनती की गई। बताया गया कि कुल 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। रायपुर से मुंबई ले जा रहे थे पैसे पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पैसा कहां से आया और कहां जा रहा था, इसकी जांच चल रही है। पुलिस को शक है कि यह हवाला का पैसा हो सकता है। कार में एक अलग से डेक बनाया गया था, जिसमें पैसे छिपाए गए थे। दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। नागपुर से गाड़ी बदलने को कहा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में बड़ी मात्रा में नकद ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने आमानाका में चेकिंग पॉइंट लगाया था। कार के पकड़े जाने के बाद कार चालक और उसके साथी से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें नागपुर के पास गाड़ी बदलने के लिए कहा गया था। पुलिस प्रशासन का कहना आजाद चौक सब डिवीजन के सीएसपी आईपीएस अमन झा ने बताया कि बड़ी मात्रा में नकद रकम बरामद की गई है। कार चालक और उसके सहयोगी ने रकम की कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल जब्ती की कार्रवाई कर आगे जांच की जा रही है। एसपी अमन झा ने पीटीआई को बताया कि आज एक सफर रंद की इनोवा जांच के लिए रोकी गई। उसको जब चेक कर रहे थे तो पता चला कि उसमें कैश है। गाड़ी को जब थाने लगाया गया तो उसमें भारी मात्रा में कैश मिला। 500, 200 और 100 की गड्डियां थीं। अभी देखा जाएगा कि नकदी को वैध रूप से ले जाया जा रहा था या अवैद रूप से। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ छापेमारी की है। सफेद रंग की इनोवा में कैश मिलने की खूब चर्चा हो रही है।

प्रदेश के विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है यह बजट : पशुपालन राज्य मंत्री पटेल

भोपाल पशुपालन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वित्त एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट प्रदेश में विकास के नए द्वार खोलेगा और हर वर्ग के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। बजट में गत वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पशुपालन विभाग का वित्त वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान 2149 करोड़ 92 लाख 19 हजार रूपये था। इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 2480 करोड़ 98 लाख 44 हजार रूपये किया गया है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि इस बजट में पशुपालन विभाग के अंतर्गत गहन पशु विकास परियोजना के लिए रूपये 858 करोड़, गौ-संर्वधन और अन्य पशुओं के संवर्धन के लिए रूपये 505 करोड़, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रूपये 200 करोड़, मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए रूपये 180 करोड़, गौ-अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र के लिए रूपये 117 करोड़, महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम के लिए रूपये 94 करोड़, चलित पशु-कल्याण सेवाओं के लिए रूपये 83 करोड़, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को ग्रांट के लिए रूपये 78 करोड़, जिला एवं संभाग स्तर के लिए रूपये 56 करोड़ तथा मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के लिए रूपये 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में “मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना” प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि होगी एवं प्रदेश का साँची ब्रांड मजबूत होगा। दुग्ध उत्पादकों को दूध के उत्पादन और संकलन को बढ़ाने के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस हेतु “मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना” के अंतर्गत रूपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में हमारे प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला में 7 लाख 50 हज़ार डोज़ का उत्पादन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में वृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएँ स्थापित करने हेतु नीति तैयार की जा रही है। प्रदेश में संचालित लगभग 2 हज़ार 200 गौशालाओं में 3 लाख 45 हज़ार से अधिक गौवंश का पालन हो रहा है। गौ-शालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गौवंश प्रतिदिन रुपये 20 को दोगुना कर रुपये 40 किया जा रहा है। “गौ-संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना” में रुपये 505 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।  

प्रदेश की प्रगति को गति देगा सर्वहितकारी बजट : मंत्री सिंह

भोपाल मध्यप्रदेश को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में 2025-26 का बजट एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने इसे सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूत करेगा। बजट में अधोसंरचना, औद्योगिक विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। लोक निर्माण विभाग के लिए इस वर्ष के बजट में 13,643 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3,468 करोड़ रुपये या लगभग 34% अधिक है। प्रस्तुत बजट में राशि 6558 करोड़ रूपये के 790 सड़क निर्माण कार्य, राशि 1227 करोड़ रूपये के पुल निर्माण कार्य, राशि 259 करोड़ रूपये के 88 सड़क मजबूतीकरण कार्य, राशि 683 करोड़ रूपये के नवीन मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन कार्य एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के 16 निर्माण कार्य सम्मिलित है। मंत्री श्री सिंह ने इस जन हितैषी और प्रगतिशील बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त एवं उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश में आर्थिक सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्री श्री सिंह ने निविदा शर्तों में बदलाव, औचक निरीक्षण प्रणाली, अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी एवं प्री-क्वालिफिकेशन मानदंडों में संशोधन की जानकारी देते हुए कहा, “हमारा उद्देश्य लोक निर्माण से लोक कल्याण के ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए राज्य में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को नए आयाम पर ले जाना है।”  

Modi Government ने Jammu Kashmir के दो संगठनों पर बैन लगाया

श्रीनगर केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो संगठनों ‘जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन’ और ‘आवामी एक्शन कमेटी’ को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर यह जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि ये संगठन लोगों को भड़काने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता था. UAPA के तहत प्रतिबंध क्यों? गृह मंत्रालय के अनुसार, इन संगठनों की गतिविधियों से यह साफ हुआ कि वे जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे. उनके बयानों और कार्यों से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा था. वहीं, अमित शाह ने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी. देश की शांति, व्यवस्था और संप्रभुता के खिलाफ काम करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा. सरकार के अनुसार उमर फारूक के नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अलगाववाद को प्रोत्साहन देते हुए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार-प्रसार में शामिल रही है। अधिसूचना में कहा गया है कि उक्त समूह भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त रहा है। सरकार ने ए.ए.सी. पर गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, अलगाववादियों को समर्थन प्रदान करने तथा संविधान के प्रति अनादर दिखाने का आरोप लगाया है।

बिलासपुर में पुलिस ने बदमाशों पर कसा शिकंजा, पांच गिरफ्तार

बिलासपुर होली के मद्देनजर सरकंडा पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने वाले पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सात अन्य बदमाशों और दो स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सरकंडा थाना प्रभारी निलेश पांडेय ने बताया कि महामाया आईटीआई के पास 10 मार्च को गोविंद दास और बगदई मंदिर के पास विजयदास मानिकपुरी को धारादार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके दूसरे दिन सुभाष चौक के पास भौमिक कौशल, पठान मोहल्ला चांटीडीह में मोह. सादाब कुरैशी और भूकंप अटल आवास में राजा उर्फ राज ठाकुर को धारदार चाकू के साथ पकड़ा गया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। हुड़दंग मचा रहे थे बदमाश पुलिस ने गश्त के दौरान सार्वजनिक जगहों पर हुड़दंग मचा रहे अभिषेक सूर्यवंशी, संदीप सूर्यवंशी, सन्नी लास्कर, अभिषेक लास्कर, रितेश पांडेय, सतीश सिंह ठाकुर और मोह. दिशान को गिरफ्तार कर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। सरकंडा पुलिस ने दो स्थायी वारंटी ईश्वर गोड़ उर्फ छोटा क्राइम और शिब्बू साहू को भी गिरफ्तार किया है।  

किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर बना है बजट: कृषि मंत्री कंषाना

भोपाल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने प्रदेश के बजट वर्ष 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13909 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए 5 हॉर्स पावर के कृषि पंपों, थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5299 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़, समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1000 करोड़, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड रुपए सहित कई प्रावधान किए गए हैं। मंत्री श्री कंसाना ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। किसान कल्याण मिशन अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।  

क्या रूस का SU-35 पिला देगा पानी?, F-16 के नाम पर मिला धोखा!, हवाई हमले में क्यों नहीं उतार रहा यूक्रेन

नई दिल्ली अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिले एफ- 16 लड़ाकू विमान युद्ध के मैदान में रूस के सु-35 के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन एफ-16 विमानों को सीधे लड़ाई में नहीं उतार रहा है। वह इन विमानों का इस्तेमाल हवाई सुरक्षा में कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद अमेरिका ने एफ-16 विमानों के रडार सिस्टम को निलंबित कर दिया है। यूक्रेन को मिले अब तक 20 एफ-16 लड़ाकू विमान यूक्रेनी वायुसेना कमान के संचार विभाग के प्रमुख कर्नल यूरी इहनात का मानना है कि यूक्रेन के पास जो विमान है, उन्हें हवाई लड़ाई में शामिल नहीं किया जा सकता है। एकीकृत वायु रक्षा के बिना एफ- 16 विमान रूस के सामने टिकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन को डेनमार्क, नीदरलैंड और अमेरिका से अभी तक 20 एफ-16 विमान मिल चुके हैं। इनमें से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। काफी पुराने हैं लड़ाकू विमान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को मिले एफ-16 विमान काफी पुराने हैं। ये 1980 और 1990 के दशक हैं। कुछ लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया गया है। मगर यह शुरुआती C/D मॉडल या F-16A/B हैं। यह लड़ाकू विमान APG-66 और APG-68 जैसे पुराने रडार सिस्टम से लैस है। युद्ध क्षेत्र में ये एफ-16 विमान AIM-9 साइडवाइंडर्स और AIM-120 AMRAAMs जैसी मिसाइलों के पुराने संस्करण ही ले जाने में सक्षम है।

सीएम योगी ने कहा-इस्लाम से भी पहले के ग्रंथों में संभल का उल्लेख है,1526 में विष्णु मंदिर तोड़कर नष्ट कर दिया गया

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि इस्लाम से भी पहले के ग्रंथों में संभल का उल्लेख है। संभल में श्री हरि विष्णु मंदिर को 1526 में तोड़कर नष्ट कर दिया गया था। संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने ग्रंथों में किया गया है। उनमें भगवान विष्णु के भावी अवतार का उल्लेख है। दूसरी ओर इस्लाम का उदय केवल 1,400 साल पहले हुआ। मैं ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूं जो इस्लाम से कम से कम 2,000 साल पुरानी है। इन बातों के सबूत सदियों से मौजूद हैं। सीएम योगी ने कहा कि 1526 में संभल में भगवान विष्णु का मंदिर तोड़ा गया और दो साल बाद 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका ‘ऑर्गनाइजर’ द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम ‘मंथन: कुंभ और उसके आगे’ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोनों कृत्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में हर धर्म और पूजा पद्धति में कुछ अच्छे गुण होते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसी की आस्था को जबरन छीनना और उनकी मान्यताओं को कुचलना अस्वीकार्य है। खासकर जब हम संभल के बारे में सच्चाई जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल एक ऐतिहासिक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और उन्होंने हमेशा इसके बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मैं योगी हूं। मैं हर संप्रदाय, समुदाय और पूजा पद्धति का सम्मान करता हूं। अगर आप गोरखनाथ पीठ जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। हमारे पूज्य संत, चाहे वे किसी भी धर्म से जुड़े हों, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और उन्हें समान सम्मान मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की वैदिक परंपरा की भावना, जैसा कि उपनिषदों में व्यक्त किया गया है, हमारे अंदर गहराई से समाहित है। पूजा की हर पद्धति, चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हो या दुनिया के किसी भी अन्य धर्म से, उसमें कुछ अंतर्निहित अच्छाइयां होती हैं, यही वजह है कि इतने सारे लोग उनका पालन करते हैं। विपक्षी दलों और आलोचकों की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों को पहले धर्मग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही मुझे उन पर बहस करने की चुनौती देनी चाहिए।

प्रदेश को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में बजट निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका: राज्य मंत्री लोधी

भोपाल पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रदेश को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। प्रदेश को एक समृद्ध और आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की यह ऐतिहासिक कदम है। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि बजट में पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश को पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के लिए कुल 1,610 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रूपये अधिक है। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर में ‘ओंकारेश्वर महालोक’ का निर्माण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक और भव्य सुविधाएँ मिलेंगी। आचार्य शंकर अद्वैत वेदान्त संस्थान-अद्वैत वेदान्त के प्रणेता आचार्य शंकर के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान की स्थापना की जा रही है। वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है श्रीकृष्ण पाथेय योजना: प्रदेश में उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े थे। इसके लिए 10 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है। राम पथ गमन योजना: प्रभु श्रीराम के वनगमन मार्ग और धार्मिक नगरी चित्रकूट के समग्र विकास हेतु 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण 507 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है। पर्यटन को आधुनिक स्वरूप देने की पहल पर्यटन को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन अधोसंरचना और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर ज़ोर दिया है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण लगभग 507 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है। पर्यटन अधोसंरचना के लिए 225 करोड़ रूपये, कंजर्वेशन और संवर्धन के लिए 50 करोड़ रूपये तथा पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए 55 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान को मिलेगा प्रोत्साहन धार्मिक ग्रंथों, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए ‘गीता भवन’ नामक वैचारिक अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, सभागार और साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी होंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के लिए 75 करोड़ रूपये और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के लिए 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए तीर्थ यात्रा योजना प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा दे रही है। इस योजना के तहत अब तक 8 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस वर्ष इस योजना के लिए रूपये 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिव्यांग नागरिकों को भी विशेष सुविधा दी जा रही है। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है, जो प्रदेश को पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में सहायक होगा। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के लिए 1,610 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ओंकारेश्वर महालोक, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान, श्रीकृष्ण पाथेय योजना और राम पथ गमन योजना जैसी पहलें न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक पहचान को भी सशक्त करेंगी। इसके अलावा, गीता भवन जैसी योजनाएँ समाज में वैचारिक और बौद्धिक चेतना को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए तीर्थ यात्रा योजना सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। पर्यटन अधोसंरचना, सांस्कृतिक आयोजनों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए किए गए प्रावधान प्रदेश को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने में सहायक होंगे।  

सृजन, समाज के प्रश्नों के समाधानकारक नवाचारों के लिए बनेगा विद्यार्थियों का सशक्त मंच : मंत्री श्री परमार

भोपाल भारत की गृहणियों की रसोई में कोई तराजू नहीं होता है, गृहिणियों को भोजन निर्माण के लिए किसी संस्थान में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय गृहिणियों में रसोई प्रबंधन का उत्कृष्ट कौशल, नैसर्गिक एवं पारम्परिक रूप से विद्यमान है। भारत की रसोई, विश्वमंच पर प्रबंधन का उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय समाज में ऐसे असंख्य संदर्भ, परम्परा के रूप में प्रचलन में हैं। हमारे समाज में हर क्षेत्र में विद्यमान ज्ञान को युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वैश्विक आवश्यकतानुरूप, पुनः शोध एवं अनुसंधान कर दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में “सृजन (एसआरजेएएन) ” कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर कही। मंत्री श्री परमार ने “सृजन” कार्यक्रम की सूचना विवरणिका (इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर) का विमोचन भी किया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट्स मात्र संस्थान परिसर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। विद्यार्थियों को, समाज के प्रश्नों के समाधानकारक नवाचारों के लिए सशक्त मंच देने के लिए “सृजन ” कार्यक्रम तैयार किया गया है। विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्यक्रम का समापन 11 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। श्री परमार ने सृजन कार्यक्रम की नोडल एजेंसी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को कार्यक्रम के सफलतम आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दीं। मंत्री श्री परमार ने कहा कि विश्वविद्यालय, शिक्षा में नवाचारी पहल के लिए अन्य संस्थानों के लिए अभिप्रेरणा का केंद्र बनेगा। विद्यार्थियों को शोध एवं अनुसंधान के साथ नवाचार के दस्तावेजीकरण के लिए भी विश्वविद्यालय सहयोग प्रदान करने की दिशा में भी कार्य करें। शोध-अनुसंधान के साथ समाधानकारक नवाचारों का यह सिलसिला, निरंतर जारी रखने में सभी को सहभागिता करने की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि भारत का ज्ञान विश्व मंच पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था, इसलिए भारत विश्वगुरु की संज्ञा से सुशोभित था। हमारे पूर्वज शिक्षित और ज्ञानवान थे लेकिन अतीत के कालखंडों में भारतीय इतिहास का गलत चित्रण किया गया। भारतीय चिंतन और दर्शन को नष्ट कर, भ्रांतियों को स्थापित करने का कुत्सित प्रायोजन किया गया। हमारे पूर्वजों को निरक्षर बताने का कुत्सित प्रयास किया गया, स्वाधीनता के बाद इस ऐतिहासिक छल से मुक्त होने की आवश्यकता थी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से, स्वत्व के भाव के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमें स्वत्व के भाव की जागृति के साथ, भारतीय ज्ञान परम्परा का अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, समाज में परंपराएं एवं मान्यताएं स्थापित हुई हैं। भारतीय समाज, विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोणधारक समाज है। श्री परमार ने कहा कि कृतज्ञता, भारतीय समाज की सभ्यता एवं विरासत है। प्रकृति सहित समस्त ऊर्जा स्रोतों के प्रति कृतज्ञता का भाव, हमारे समाज में विद्यमान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्पना के अनुरूप स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष तक ऊर्जा एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत, आत्मनिर्भर एवं अन्य देशों की पूर्ति करने में भी सक्षम एवं सामर्थ्यवान होगा। इसके लिए हम सभी के पुरुषार्थ की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार के मार्गदर्शन में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सृजन कार्यक्रम का सूत्रपात किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को वर्त्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विकसित किये गए नवीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रोजेक्ट्स को चिन्हित करने एवं उन्हें भविष्य में प्रोटोटाइप के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण सुविधा प्रदान करने का प्रयास है। सृजन कार्यक्रम, स्टार्ट-अप की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगा। सृजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है। सृजन कार्यक्रम, विद्यार्थियों को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एवं इमर्जिंग प्रौद्योगिकी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर कार्य को आगे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित एवं सहायता प्रदान करेगा। साथ ही इनोवेटिव आइडियाज को स्टार्ट-अप में बदलने की सहायता भी प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करना एवं सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम, नवीन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अनुसन्धानोमुखी शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।  

ट्रंप जल्द ही यूक्रेन को पूरी तरह से रूस में मिलाने के लिए आतुर हैं, सीजफायर के साथ सैन्य मदद का भी ऐलान

यूक्रेन कुछ दिन पहले अमेरिका बुलाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेजिडेंट वोलोदोमिर जेलेंस्की को जिस तरह बेइज्जत किया, उससे यूरोप और पूरी दुनिया आशंकित हो गई थी कि ट्रंप जल्द ही यूक्रेन को पूरी तरह से रूस में मिलाने के लिए आतुर हैं। तीखी बहस का आलम यह था कि जेलेंस्की को बिना खाना खिलाए वाइट हाउस से बाहर भेज दिया गया। हालांकि, हफ्तेभर बाद ही ट्रंप का दिल यूक्रेन पर पिघल गया है। सऊदी अरब में अमेरिका और जेलेंस्की के बीच हुई वार्ता यूक्रेन के नजर से सफल रही। यूक्रेन युद्ध में 30 दिन का सीजफायर और अमेरिका द्वारा रोकी गई सभी सहायता को फिर से चालू करने पर सहमति बन गई है। अब आगे की बात रूस पर टिकी है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच बनी सहमति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नजरिए से झटका मिलने जैसा है। बैठक से एक दिन पहले पुतिन ने आशंका भी जता दी थी कि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्रेमलिन ने रूसियों को संबोधित करते हुए कहा कि ट्रंप के फैसलों से अभी यह उम्मीद करना गलत है कि रूस कामयाबी की राह पर है। पुतिन का डर सही साबित हुआ है। सऊदी अरब वार्ता में क्या हुआ सऊदी अरब में अधिकारियों की बैठक के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जिसके तहत “तत्काल, अस्थायी 30-दिनों के संघर्षविराम को लागू किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।” ट्रंप ने कहा- पुतिन को भी मनाएंगे ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि संघर्षविराम प्रस्ताव “30 दिनों के लिए पूरी तरह से युद्धविराम स्थापित करेगा, जिसमें न केवल मिसाइल, ड्रोन और बमबारी शामिल होगी, बल्कि काला सागर और पूरे मोर्चे पर भी संघर्ष रोका जाएगा।” ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रूस संघर्षविराम योजना को स्वीकार करेगा। साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका रूस के साथ बुधवार को बैठक करेगा। अमेरिका का सभी सहायता देने का वादा वार्ता में हुई प्रगति के बाद, अमेरिका ने घोषणा की कि वह “खुफिया साझाकरण पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाएगा और यूक्रेन को सुरक्षा सहायता फिर से प्रदान करेगा।” अमेरिका ने पिछले सप्ताह यह सहायता निलंबित कर दी थी, जिससे यूक्रेन की रूसी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने, मिसाइल हमलों से बचाव और हमले करने की क्षमता प्रभावित हुई थी। ट्रंप और जेलेंस्की में कैसे बनी सहमति अमेरिका और यूक्रेन के संयुक्त बयान से संकेत मिलता है कि यह समझौता फिर से पटरी पर आ गया है और दोनों देश “यूक्रेन की महत्वपूर्ण खनिज संपदाओं के विकास के लिए जल्द से जल्द एक व्यापक समझौता करने पर सहमत हुए हैं, ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके और उसके दीर्घकालिक समृद्धि और सुरक्षा की गारंटी दी जा सके।”

अविराज लाल ने यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के अंतर्गत हासिल की उपलब्धि

अनूपपुर पीएससी द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम-2024 में अविराज लाल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में ऑल इंडिया लेवल पर 27वीं रैंक हासिल की है। अविराज ने बताया कि उन्होंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को फॉलो किया। साथ ही कहा कि इस एग्जाम के लिए सिलेक्टिव एप्रोच के साथ स्टडी करना बेहतर है, यहाँ हार्ड स्टडी से ज्यादा स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना चाहिए। ब्रह्मर्षि कॉलोनी, ग्वारीघाट निवासी अविराज, अरविंद कुमार लाल व विभा लाल के सुपुत्र हैं। उन्होंने स्कूलिंग अनूपपुर व कॉलेज की पढ़ाई इंदौर से की है। आज उनके निज निवास अनूपपुर जिले के जमुना कॉलोनी में आगमन पर भव्य स्वागत हुआ जहां नगर पालिका परिषद पसान के अध्यक्ष राम अवध सिंह सहित वार्ड नंबर 03 के पार्षद सविता रूपेश सिंह ,भाजपा मीडिया प्रभारी राजेश सिंह,पार्षद,सरोज लोधी, विकास जायसवाल, दिवाकर विश्वकर्मा उनके माता पिता अरविंद कुमार लाल व विभा लाल सहित क्षेत्र के लोगों पटाखे फोड़े मिठाई खिलाकर ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है अविराज लाल केंद्रीय विद्यालय जमुना से कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की जहां बैचलर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन उन्होंने एजीआईएस टेक्नोलॉजी इंदौर से किया फिर उन्होंने गेट का एग्जाम दिया और उनका आल इंडिया रैंक 28 वा आया उसके बाद कई जगह सेलेक्शन हुआ जिसमें इंडियन ऑयल,एयर ऑफ ऑथोरिटी इंडिया,इसरो सहित डीएफओ में हुआ था, अभी वर्तमान में एनटीपीसी बाड़ में कार्यरत हूं जिसका चयन 2023 में गेट के माध्यम से हुआ था,अभी 6 महीने से मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मैं वहीं सेवाएं दे रहा हु, अभी यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम-2024 में 27 वा रैंक आया है एक दो महीने बाद मेरा ऑफर लेटर आ जाएगा और ट्रेनिंग दिल्ली में होगी, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से भरपूर सहयोग किया और मेरे आस-पास के लोगों ने मुझे इतना स्वच्छ वातावरण दिया जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पर हु उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं !

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