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मध्य प्रदेश का ऋण बोझ 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, अब सिर्फ 2500 करोड़ का लोन ले सकती है सरकार

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को यह बोझ राज्य के सालाना बजट से भी 10,000 करोड़ रुपये ज्यादा हो गया। सरकार ने मंगलवार को 4,400 करोड़ रुपये का एक और लोन लिया। इसके बाद राज्य पर कुल कर्ज 4.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। यह आंकड़ा राज्य के 4.2 लाख करोड़ रुपये के बजट से भी ज्यादा है, जिसे दो हफ्ते पहले ही पेश किया गया था। फिजूलखर्ची करने का आरोप सरकार का कहना है कि वह विकास कार्यों के लिए लोन लेती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार फिजूलखर्ची कर रही है। इसमें मंत्रियों के लिए नई कारें खरीदना और बंगलों का नवीनीकरण कराना शामिल है। राज्य सरकार को हर महीने लाडली बहना योजना के लिए 1,550 करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत होती है। अब सिर्फ 2500 करोड़ का लोन ले सकती है सरकार इस महीने की शुरुआत में सरकार ने अलग-अलग तारीखों पर 10,000 करोड़ रुपये का लोन लिया था। सरकार इस वित्तीय वर्ष में 64,000 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकती थी। उसने 61,400 करोड़ रुपये का लोन ले लिया है। अब सिर्फ 2,500 करोड़ रुपये का लोन लेने की गुंजाइश बची है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं होगी। इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ‘विकास के लिए लेते हैं कर्ज’ 31 मार्च, 2024 को मध्य प्रदेश पर 3.75 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था। सरकार का कहना है कि वह नियमित रूप से लोन लेती है। इन पैसों का इस्तेमाल विकास योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाता है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से लिए गए लोन का इस्तेमाल राज्य के विकास जैसे सिंचाई के लिए बांध, बेहतर परिवहन सेवाएं, किसानों और स्थानीय निकायों को लोन देना और बिजली उत्पादन जैसे कामों के लिए किया गया है। एमपी पर देश के कुल कर्ज का 5% से ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश पर देश के कुल कर्ज का 5% से ज्यादा कर्ज है। देश पर कुल 93,93,317.5 करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसमें से मध्य प्रदेश पर 4,80,976 करोड़ रुपये का कर्ज है। कर्ज के मामले में मध्य प्रदेश नौवें स्थान पर है। कर्ज बढ़ने के बाद भी खर्चे     कर्ज बढ़ने के बावजूद सरकार ने एक राज्य विमान खरीदा है। मंत्रियों के लिए नई कारें खरीदी हैं और मंत्रियों के बंगलों का नवीनीकरण कराया है।     10 जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार ने 230 करोड़ रुपये से ज्यादा का एक जेट विमान खरीदने का प्रस्ताव पास किया था।     पिछले साल मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण पर 18 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं किए गए थे।     मई 2024 में सरकार ने मंत्रियों के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की एसयूवी (SUV) खरीदने का ऑर्डर दिया था.     सरकार की बड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना के लिए हर महीने 1,550 करोड़ रुपये से ज्यादा की जरूरत होती है।

Vivo X200 Ultra इस महीने लॉन्च होने की उम्मीद

 नई दिल्ली Vivo के प्रीमियम स्मार्टफोन्स ट्रेंड में रहते हैं। कुछ समय पहले ही ने Vivo X200 को बाजार में उतारा गया था। अब कंपनी की तरफ से Vivo X200 Ultra लाने की तैयारी की जा रही है। इस फोन को कंपनी बेहतर फोटोग्राफी के लिए डिजाइन करेगी। इसमें यूजर्स को काफी मदद मिलने वाली है। साथ ही इसकी खासियत है कि फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी का एक्स्ट्रीम लेवल ऑप्शन दिया जाएगा। Vivo ने Boao Forum for Asia में इसकी घोषणा की है। वह चीन में Vivo X200 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। यह लॉन्च अप्रैल 2025 में होगा। चीन में पहले ही Vivo X200, Vivo X200 Pro, और Vivo X200 Mini लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा, Vivo X200s को भी चीन में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। Vivo ने अभी तक लॉन्च की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है। Vivo X200 Ultra में कंपनी की नई इमेजिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसे ‘Boao Forum for Asia के ऑफिशियल स्मार्टफोन’ का दर्जा दिया गया है। बॉक्सियाओ के अनुसार, Vivo X200 Ultra में 200MP Samsung HP9 प्राइमरी सेंसर होगा, जिसमें 85mm पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर के साथ 50MP 1/1.28-इंच Sony LYT-818 सेंसर दिया जाएगा। यह 35mm और 14mm अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर के साथ आएगा। फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा मिलने की संभावना है। Vivo X200 Ultra को Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC से लैस किया जाएगा, जिसमें 6000mAh बैटरी होगी और यह 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लॉन्च के करीब आते ही इस डिवाइस से जुड़ी और अधिक जानकारियां सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस डिवाइस में नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अभी तक Vivo X200 में भी कई शानदार फीचर्स दिए जा रहे हैं। ऐसा ही फोन ये भी साबित होता है। Vivo X200 5G की कीमत और खासियत अभी मार्केट में Vivo X200 उपलब्ध है। इस फोन की 12GB RAM और 256GB स्टोरेज की कीमत 65,999 रुपए है। हालांकि अभी डिस्काउंट के साथ फोन इतना सस्ता मिल रहा है। फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Vivo ने इस फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया है। साथ ही दूसरा कैमरा भी 50MP का मिलता है। ऐसे में ये फोन हर लिहाज से पॉजिटिव साउंड करता है। खासकर फोटोग्राफी के शौकीन यूजर्स के लिए ये स्पेशल होने वाला है। बैटरी भी 5800 mAh की दी जाती है जो 90W फ्लैश चार्ज के साथ आती है। वजन भी X100 की तुलना में काफी कम देखने को मिलता है।

माता वैष्णो देवी जाने वाले ध्यान दें !, फिरोजपुर मंडल ने जालंधर से जम्मू जाने वाली 7 ट्रेनों को किया रद्द

जम्मू जम्मू में नए जम्मू मंडल के निर्माण के कारण जम्मूतवी रेलवे स्टेशन का रीडिवेल्पमेंट का काम चल रहा है जिसके चलते फिरोजपुर मंडल ने जालंधर से जम्मू जाने वाली 7 ट्रेनों को  रद्द कर दिय गया है । आप को बता दें कि इस निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को भारी परेशान होने वाली है क्योंकि ट्रेनों के रद्द रहने की अवधि बहुत ज्यादा है जो कि 30 अप्रैल 2024 तक है। इससे जम्मू व पंजाब के बीच आने जाने लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा खासतौर पर सबसे अधिक परेशानी माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों  को होगी । रद्द की जाने वाली ट्रेनों की सूची इस प्रकार  है : कानपुर सेंट्रल-जम्मू तवी (12469): 30 अप्रैल तक रद्द जम्मूतवी-कानपुर सेंट्रल (12470): 29 अप्रैल तक रद्द बरौनी-जम्मूतवी (14691): 28 अप्रैल तक रद्द योग नगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी (14605): 28 अप्रैल तक रद्द ऋषिकेश-जम्मूतवी योग नगरी (14606): 27 अप्रैल तक रद्द दिल्ली सराए रोहिल्ला-जम्मूतवी (12265): 29 अप्रैल तक रद्द जम्मूतवी-सराए रोहिल्ला (12260): 30 अप्रैल तक रद्द यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजनाओं में बदलाव करें और आवश्यक जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें।

पराली से बनेगा हरित ईंधन, छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा ग्रीन एनर्जी निवेश

बेंगलुरु,  छत्तीसगढ़ में हरित ईंधन के क्षेत्र में निवेश को लेकर उद्योग जगत की दिलचस्पी बढ़ रही है। बेंगलुरु में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से GPRS Arya Pvt. Ltd. के दीपक अग्रवाल ने मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी राज्य में पराली से Compressed Bio-Gas (CBG) बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में CBG प्लांट लगाने की योजना है, जिससे किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। कंपनी ने हाल ही में बेमेतरा जिले में इंडियन ऑयल के साथ मिलकर एक CBG प्लांट स्थापित किया है, जो अब पूरी तरह से कार्य करने की दिशा में है। दीपक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना के सफल होने के बाद वे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी इसी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। इस पहल से जैविक ईंधन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की भागीदारी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत जैविक ईंधन और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस बैठक में उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधियों ने भी छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर उत्सुकता जताई।

ऐपल के बड़े इवेंट WWDC 2025 की तारीख आई सामने

नई दिल्ली टेक दिग्‍गज ऐपल की हर साल होने वाली वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) का ऐलान हो गया है। ऐपल ने बताया है कि वह 9 जून से 13 जून तक WWDC 2025 का आयोजन करेगी। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि WWDC में क्‍या पेश किया जाएगा। उम्‍मीद की जा रही है कि नया iOS 19, अपडेटेड ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स और कई सॉफ्टवेयर अपडेट्स यूजर्स के लिए लाए जाएंगे। इस इवेंट को ऑनलाइन किया जाएगा। लोग ऐपल के ऐप पर, वेबसाइट पर और यूट्यूब पर इवेंट देख पाएंगे। डेवलपर्स के लिए यह इवेंट खास होने वाला है, क्‍योंकि उन्‍हें ऐपल एक्‍सपर्ट्स से रू-ब-रू होने का मौका मिलेगा। साथ ही नए टूल्‍स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। क्‍यूटिपर्नो स्थित ऐपल में आयोज‍ित होने वाले इवेंट के पहले दिन ऐपल सीईओ टिट कुक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद ऐपल प्रोडक्‍ट्स में मिलने वाले बदलावों से पर्दा हटाया जाएगा। उम्‍मीद की जा रही है कि कंपनी iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 और visionOS 3 को पेश कर सकती है। यानी हर लेटेस्‍ट ऐपल गैजेट, सॉफ्टवेयर के स्‍तर पर एडवांस नजर आएगा। बदल सकता है आईफोन्‍स का इंटरफेस कहा जाता है कि iOS 19 के साथ एक रीडिजाइन इंटरफेस ऐपल डिवाइसेज में दिया जा सकता है। यूजर्स अपनी डिवाइस को और ज्‍यादा कस्‍टमाइज कर पाएंगे। कंट्रोल सेंटर में फोकस मोड का ऑप्‍शन मिलेगा। इसके अलावा विजनओएस के कैमरा ऐप में अहम बदलाव दिख सकता है, जिससे वीडियोज देखने का एक्‍सपीरियंस बढ़ने की उम्‍मीद है। ऐपल इंटेलिजेंस पर कुछ नए की उम्‍मीद ऐपल इंटेलिजेंस को लेकर कंपनी ने जितने वादे और दावे किए थे, उनकी रफ्तार अभी स्‍लो है। बताया जाता है कि सिरी एन्‍हैंस्‍मेंट में दिक्‍कतों के चलते कंपनी को एआई-पावर्ड फीचर्स को शुरू करने में परेशानी हो रही है। कई मीडिया रिपोर्टों में टचस्‍क्रीन वाले Mac की बात भी की जा रही है। हालांकि अभी इसमें देरी है। टच स्‍क्रीन मैकबुक की एंट्री साल 2027 में होने की उम्‍मीद है। क्‍या नए हार्डवेयर भी आएंगे WWDC में मुख्‍य रूप से सॉफ्टवेयर पर फाेकस किया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में कंपनी नए हार्डवेयर भी लेकर आई है। उसने साल 2023 के डब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूडीसी में विजन प्रो हेडसेट को पेश किया था। मैकबुक एयर भी अपडेट किया गया था। ऐसे में यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्‍या कंपनी नया आईफोन ला सकती है। इसकी उम्‍मीद कम ही है। नए आईफोन को सितंबर-अक्‍टूबर में होने वाले ऐपल इवेंट में दिखाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनी iPhone 17 सीरीज के बारे में जानकारी दे सकती है, जिसमें iPhone 17 Air भी शामिल होगा।  

तीन दिनों में रेलवे ने टिकट यात्रियों से वसूला 17 लाख रुपये का जुर्माना

जगदलपुर रेल मंडल में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रित प्रयास के तहत वाल्टेयर मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर विशेष टिकट जांच अभियान शुरू किया है, जिसके चलते तीन दिनों में 3,368 लोगों से 17 लाख रुपये जुर्माना की वसूली की गई है. वाल्टेयर के मंडल रेल प्रबंधक ललित बोहरा ने इन पहलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है. इन जांचों का उद्देश्य दिव्यांगजन यात्रियों, महिला यात्रियों और अन्य के लिए आरक्षित और निर्दिष्ट कोचों में अनधिकृत प्रवेश को रोकना भी है. बताया गया कि वाल्टेयर डिवीजन के टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा गत 19, 20 और 21 मार्च को किए गए विशेष अभियान में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 3,368 मामलों का पता लगाकर किराए और जुर्माने के रूप में 17 लाख रुपये एकत्र किए गए. इन अभियानों के परिणामस्वरूप डिवीजन के काउंटरों पर टिकट बिक्री में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है.

दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद भवन का घेराव

नई दिल्ली म प्र के NSUI काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे एवं प्रदेश महासचिव हेमंत रजक दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद भवन घेराव में काँग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया देश के विकाश के लिए आम जनता की आवाज़ बनने का विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक साथ खड़ी है.

मुख्यमंत्री साय बोले – कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार

नई दिल्ली/रायपुर छत्तीसगढ़ जल्द ही आईटी और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा। छत्तीसगढ़ सरकार और नैसकॉम के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) संपन्न हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ में कौशल विकास में निवेश बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में नैसकॉम के उपाध्यक्ष श्रीकांत श्रीनिवासन व अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राज्य की कौशल विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि रायपुर देश का ऐसा प्रमुख शहर है, जहां आईआईटी, एनआईटी, एम्स और ट्रिपल आईटी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जो उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल युवा तैयार कर रहे हैं।   नया रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कई आईटी कंपनियों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। सरकार बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर नया रायपुर को एक प्रमुख टेक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।   सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्किलिंग प्रोग्राम के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।   मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि अभी तक 4 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीति की सफलता को दर्शाता है। इस बैठक के दौरान दिल्ली, मुंबई और रायपुर में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में मिले सकारात्मक प्रतिक्रिया पर भी चर्चा हुई।

हाईकोर्ट बोला- 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा 6वें वेतन आयोग का लाभ

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक फैसले में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारों को छठवें वेतन आयोग योजना के तहत 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में ये फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पंजीकृत संस्था है। संस्था ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए उनके समकक्षों को इससे वंचित रखा गया, जो भेदभाव के समान है। इससे पहले सोसायटी ने WP(S) संख्या 5333/2012 दायर की थी, जिसका निपटारा 25 जनवरी, 2018 को किया गया था, जिसमें अधिकारियों को एक अभ्यावेदन पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने 28 फरवरी 2018 के एक आदेश के माध्यम से उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था, जिसके कारण उन्हें वर्तमान याचिका दायर करनी पड़ी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह का वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। छत्तीसगढ़ राज्य ने तर्क दिया कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने से राज्य के खजाने पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ेगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को पेंशन भुगतान की देयता साझा करनी होगी। राज्य को 120 के भीतर संशोधित पेंशन जारी करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले आईईएसए अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को लेकर हुई चर्चा

नई दिल्ली, बेंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंडक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल रहे हैं। आईईएसए अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रुचि जताई और इस क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। बैठक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।   यह बैठक छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा – मुसलमान कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, हम भारत के हैं और भारत हमारा है

मेरठ क्रांतिधरा मेरठ पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा 5 दिवसीय हनुमंत कथा की जा रही है। जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री से हनुमंत कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस कथा के दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि आगामी दिनों में दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकालने वाले हैं। खास बात ये रही कि इस दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कटाक्ष भी किया है। जहां उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते थे कि 15 मिनट को पुलिस हटा लो तो… जिस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा ठठरी के बरे न कटा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाएंगे धीरेंद्र शास्त्री इस दौरान उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। उन्होंने कहा कि इस देश में संतों के एक हाथ में संविधान हो और एक हाथ में पुराण हो। इसीलिए हमने सोचा है कि हिंदू मिट न जाए, हिंदुओं पर धावा ना बोला जाए, बाबर या अकबर महान ना बताया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसीलिए अब उन्होंने प्रण लिया है कि वो दिल्ली, मेरठ, बृजवासियों के घर-घर जाएंगे और उन्हें शपथ दिलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाएंगे। इस दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम जितने दिन के हैं सो हैं लेकिन हम सुधरने वाले तो है नहीं। ‘अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए’ पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमें ना तो नेता बनना है ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, हम भारत के हैं और भारत हमारा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अब तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार ना हो, अब रामायण को फिर से ना जलाया जाए, अब संतो को पीटा ना जाए और जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया और एक नया टुकड़ा कट गया था भारत का, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मुस्लिम कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे… इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो मुसलमान के विरोधी नहीं है बल्कि इस देश को आजाद कराने में मुसलमान ने भी सहयोग दिया है, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज सबको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही होगी लेकिन कल जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल किया जाएगा तब तुम्हें हमारी याद आएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेशी हिंदुओं से पूछ लो कुछ नहीं बचा, कश्मीरी पंडितों से पूछ लो कुछ नहीं बचा इसलिए देर ना करो। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उनके लिए प्रार्थना करें कि वो निरोगी रहें ताकि आने वाले दिनों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देख सकें।  

नेता प्रतिपक्ष महंत ने विभिन्न विषयों पर जांच की मांग की थी और उन्हें ईडी और सीबीआई पर विश्वास : गृह मंत्री शर्मा

रायपुर छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप घोटाले को लेकर CBI ने बड़ी कार्रवाई की है. आज तड़के CBI की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों और कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमार कार्रवाई से प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है. पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं. वहीं CBI की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि “CBI की रेड की जानकारी मिली है, लेकिन किस विषय की जांच हो रही है, इसकी जानकारी नहीं है. अनेक विषयों की जांच का जिम्मा CBI को सौंपा गया है. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विभिन्न विषयों पर जांच की मांग की थी और उन्हें ईडी और सीबीआई पर विश्वास है. नतीजे तक पहुंचने के लिए ही जांच की जा रही है.” कांग्रेस के केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग करने के आरोप पर विजय शर्मा ने कहा कि शायद उन्हें पता नहीं उनके ही नेता प्रतिपक्ष विभिन्न विषयों पर सीबीआई और ईडी जांच की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी सीबीआई और ईडी पर भरोसा है. क्योंकि उन्होंने सदन में सीबीआई जांच नहीं होगी तो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखने की बात कही है. CBI की टीम ने आज तड़के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. जिन प्रमुख लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, KPS ग्रुप के निशांत त्रिपाठी, पूर्व OSD मनीष बंछोर व आशीष वर्मा, निरीक्षक गिरीश तिवारी समेत अन्य के ठिकानों पर छापे की खबर है. ASP अभिषेक महेश्वरी का घर सील राजनांदगांव के VIP कॉलोनी सन सिटी में स्थित बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी रहे अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अभिषेक महेश्वरी के घर पर CBI की टीम पहुंची, जहां उनके घर को सील कर दिया गया है. सीबीआई की टीम जब महेश्वरी के घर पहुंची तो वहां वे मौजूद नहीं थे. भूपेश बघेल केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी में भिलाई स्थित आवास में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से टीम पूछताछ कर रही है. वहीं बघेल केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी के बीच परिवार के साथ अपने निवास पर मौजूद हैं. सौम्या चौरसिया के घर में छान-बीन, मिले अहम दस्तावेज बघेल सरकार में सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया के भिलाई स्थित घर पर सीबीआई की टीम छान-बीन कर रही है. कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज घर से बरामद किए जाने की चर्चा है. कांग्रेस कार्यकर्त्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी सीबीआई की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुरानी भिलाई निवास में कार्रवाई के दौरान बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई. सीबीआई दबिश के दौरान सीएसपी हरीश पाटिल के साथ 4 थानों के टीआई और 100 पुलिस जवान मौके पर मौजूद थे. कार्रवाई के दौरान कांग्रेस पार्षद के पति लाभेश मन्दरकर और जामुल टीआई कपिल देव पांडेय के बीच झूमाझटकी हुई. क्या है मामला छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2024 में महादेव बेटिंग एप घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंप दी थी. ईडी ने पिछले साल जनवरी में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद इसका जिम्मा एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भी सौंप दिया गया था. इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 4 मार्च को एसीबी द्वारा दायर चार्जशीट में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था. भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे.

बिस्वा सरमा की सरकार ने असम में बिजली की दरों में कटौती करने का लिया फैसला, 1 अप्रैल से लागू होगी नए दरें

नई दिल्ली देश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बढ़ने लगा है, जिससे बिजली की खपत में वृद्धि की उम्मीद है और आने वाले महीनों में बिजली के बिल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस बीच असम सरकार ने राज्यवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने असम में बिजली की दरों में कटौती करने का फैसला लिया है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक सुखद समाचार साबित हो सकता है। सरकार द्वारा घोषित इस कटौती से लोगों को गर्मी के मौसम में बिजली के अधिक बिलों से राहत मिल सकती है। यह निर्णय खासकर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अहम है। 1 अप्रैल से राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में प्रति यूनिट ₹1 की कटौती की जाएगी। इसके अलावा, कृषि, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी बिजली की दरों में ₹0.25 प्रति यूनिट की कमी की जाएगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा, “1 अप्रैल से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में ₹1 प्रति यूनिट की कटौती की जाएगी, जिससे गर्मी के मौसम में जरूरी राहत मिलेगी। कृषि, औद्योगिक और वाणिज्यिक शुल्क में भी ₹0.25 प्रति यूनिट की कमी की जाएगी। यह बजट में किया गया वादा पूरा किया गया है।” इस निर्णय को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह नागरिकों को बढ़ते तापमान के कारण होने वाली परेशानियों से कुछ हद तक राहत प्रदान करेगा। इस बीच, असम में पर्यटन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जानकारी दी कि पिछले चार वर्षों में राज्य में पर्यटन में शानदार बढ़ोतरी हुई है, और तीन करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक असम की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा, 2021 से अब तक 60,000 से अधिक विदेशी पर्यटक भी असम आए हैं, जो राज्य के पर्यटन स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

मोहित कोअब अमेरिका में मिलेगा प्यार और सुरक्षित भविष्य, बच्चे के माता-पिता की तलाश रही विफल

झाबुआ छह महीने पहले पेटलावद, झाबुआ के सरकारी अस्पताल में लावारिस हालत में मिले नाबालिग मोहित (परिवर्तित नाम) को आखिरकार एक नया परिवार मिल गया है। बुधवार को यह मासूम अपने नए माता-पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाला है। इस दंपति ने न केवल बच्चे को अपनाया है, बल्कि उसे एक नया जीवन और सुरक्षित भविष्य भी प्रदान किया है। पासपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी होते ही यह परिवार अमेरिका रवाना होगा, जहां बच्चे को माता-पिता का भरपूर स्नेह और देखभाल मिलेगी। जन्मजात स्वास्थ्य समस्या बनी परित्याग का कारण यह बच्चा क्लेफ्ट पैलेट (कटे तालू) और क्लेफ्ट लिप (कटे होंठ) जैसी जन्मजात स्वास्थ्य समस्या के साथ पैदा हुआ था। जन्म के दो महीने बाद ही उसके जैविक माता-पिता ने उसे पेटलावद के सरकारी अस्पताल में लावारिस छोड़ दिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने उसे इंदौर की संजीवनी सेवा संगम संस्था को सौंप दिया, जहां उसका इलाज किया गया। संस्था ने न केवल उसका समुचित उपचार करवाया, बल्कि उसे स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उसी संस्था के प्रयासों से इस मासूम को एक नया परिवार मिल पाया है। बच्चे के माता-पिता की तलाश रही विफल संस्था द्वारा लंबे समय तक बच्चे के जैविक माता-पिता को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। झाबुआ जिले की बाल कल्याण समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संजीवनी सेवा संगम संस्था को बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। संस्था में कार्यरत महिला केयरटेकर्स ने उसे अपनी संतान की तरह पाला और उसे हर प्रकार की सुविधा और देखभाल प्रदान की। इस दौरान बच्चे की अच्छी परवरिश के साथ-साथ उसके मानसिक और शारीरिक विकास का भी विशेष ध्यान रखा गया। अब अमेरिका में मिलेगा प्यार और सुरक्षित भविष्य संस्था के अथक प्रयासों के कारण अब यह बच्चा एक अमेरिकी दंपति के परिवार का हिस्सा बनने जा रहा है। बुधवार को दंपति बच्चे के साथ अमेरिका के लिए रवाना होगा। वहां उसे प्यार, सुरक्षा और बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे उसका जीवन संवर सकेगा। यह कहानी समाज में परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास की एक प्रेरणादायक मिसाल है, जो दर्शाती है कि यदि सही देखभाल और अवसर मिले तो कोई भी बच्चा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है।  

RSS का सामाजिक अध्ययन: भोपाल में मजबूरी के चलते हिंदुओं ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से पलायन कर लिया

भोपाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले हिंदुओं को लेकर अपनी अध्ययन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। पुराने शहरों से हिंदुओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस दावे पर बड़ा बयान दिया है। RSS ने 100 साल पूरे होने पर किया सामाजिक अध्ययन दरअसल,RSS ने संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य भारत क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बताया गया है कि भोपाल में मजबूरी के चलते हिंदुओं ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से पलायन कर लिया है। करीब 3 हजार से अधिक हिंदुओं ने पुराने भोपाल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मज़बूरी में पलायन किया है। RSS ने कहा- हमने इसे रोकने की कोशिश की RSS की रिपोर्ट पर मध्यभारत प्रांत संघचालक अशोक पांडे ने कहा कि “शहर के कई जगहों से हिंदुओं ने पलायन किया है। पुराने भोपाल के शाहजहांनाबाद, मंगलवार, बुधवारा, कोहेफिजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़खाना, टीला जमालपुर, चौकसे नगर, ग्रीन पार्क कॉलोनी, काजी कैंप, ईदगाह हिल्स, कांग्रेस नगर, बाग फतेह अफजा, बरखेड़ी समेत कई अन्य क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन हुआ। हमने इसे रोकने की कोशिश है। सुरक्षा का भाव जगाने की कोशिश है। हम तुम्हारे (हिंदुओं) साथ खड़े हुए हैं। हमारी कोशिश निरंतर जारी है। हिंदुओं में ऐसा पलायन का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। सब जानते है कोहेफिजा समेत कई स्थान खाली (पलायन) हुए।” मुस्लिम पक्ष ने RSS की रिपोर्ट ने बताया झोलझाल RSS की सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का बयान भी सामने आया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड अध्यक्ष काजी अनस अली ने रिपोर्ट को गलत बताया है। उन्होंने कहा, “आरएसएस की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा झोलझाल है। मैं मुसलमान के हर इलाके की बात कर रहा हूं। जहां पर हिंदू भाई आसानी से रहते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे हिंदू सहूलियत से रह भी रहे हैं।” हमारा दिल बड़ा है, हमने सब लोगों को बसाया उन्होंने आगे कहा, “भोपाल पहले बहुत छोटा था। हमारा दिल बड़ा है और हमने सब लोगों को बसाया है। एमपी नगर में बाहर के लोग बसे हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है। अब भोपाल में बिहारी कॉलोनी है, अंबेडकर कॉलोनी है, महाराष्ट्रीयन कॉलोनी है, यह सब भोपाल के अंदर ही है। बाहर से आकर पूरे के पूरे लोग, पूरा का पूरा कुनबा बाहर जहां जाकर बसा और बस भी रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, हमारा दिल बड़ा है।” RSS की रिपोर्ट को हिन्दू पक्ष ने बताया सही RSS की रिपोर्ट को हिन्दू पक्ष ने सही बताया है। महामंडलेश्वर एवं पुराने भोपाल निवासी अखिलानंद ने कहा, “आरएसएस ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही बात कही है और सच्चाई से कही है। मैं सालों से राजा भोज की नगरी भोपाल में जीवन यापन कर रहा हूं। मेरे संज्ञान में ऐसे कई क्षेत्र हैं। भोपाल से ही हिंदू पलायन को मजबूर हुआ। पुतलीघर, इंदिरा नगर, काजी कैंप कई स्थान है जिन्हें उंगली पर गिन बता सकता हूं।” 20 साल पहले बराबरी में होते थे लोग उन्होंने आगे कहा, “मैंने देखा है कि मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ी है। जबकि, 20 साल पहले बराबरी में लोग होते थे। लेकिन अब पलायन की स्थिति लगातार जारी है। काजी कैंप, इंदिरा नगर, गौतम नगर, नारियल खेड़ा यहां से हिंदू समाज पलायन कर रहा है। बीजेपी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक संगठन को ध्यान रखना चाहिए। लोग मजबूरी और प्रताड़ना से अपने सस्ते दामों पर घर बेच अन्य क्षेत्रों में पलायन को मजबूर हैं। एक विशेष वर्ग तो लगातार बढ़ता जा रहा है।” सरकार से सर्वे कराने की अपील अखिलानंद ने आगे कहा, “यह वर्ग ही कई प्रकार से हिंदू समाज को प्रताड़ित करता है और मजबूरी में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। मैंने कई लोगों से निवेदन किया कि मत जाओ, हमारे भरोसे रहो। हम संत समाज आपके साथ हैं। उसके बाद भी लोग अनेकों कारणों और भय से भागे। सरकार से हमारी  सर्वे कराने की अपील है। क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन होना समाज के लिए खतरे की घंटी नहीं है। समाज कहीं भी जीवन यापन कर सकता है, यह खतरे की घंटी सरकार के लिए है।” BJP MLA रामेश्वर शर्मा ने कहा- इसकी चिंता करनी चाहिए इस मामले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का स्टेटमेंट भी सामने आया है। उन्होंने कहा, “RSS माइक्रो सर्वे करती है। हम सबको इसकी चिंता करना चाहिए। हिंदुओं डरे नहीं। कोई ऐसा करता है तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वर्ग को चिन्हित कर शासन, प्रशासन भी कार्रवाई करेगा।

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