Day: March 27, 2025

रायगढ़ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. 28 मार्च 2025 को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायगढ़ में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा. इस कैंप में 305 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कई निजी कंपनियां भाग लेंगी. यह प्लेसमेंट कैंप सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जहां इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों और रिज्यूम के साथ उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. विस्तृत जानकारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ से प्राप्त की जा सकती है. इन पदों पर होगी भर्ती प्राप्त जानकारी के अनुसार मे.मुथुट माइक्रोफिन लिमिटेड रायपुर में रिलेशनशिप ऑफिसर, मे.फिजिक्स वाला ढिमरापुर रोड रायगढ़ में क्लास इंचार्ज, काउंसलर, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, मे.चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्रा.लिमिटेड रायगढ़ में सीआरई (कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव), मे.अपराजिता सर्विसेस ढिमरापुर रोड रायगढ़ में वर्कशॉप मैनेजर, मैकेनिक, सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, मे.एसबी टे्रडर्स कबीर चौक कोरबा में ड्राईवर(कैम्पर, बोलेरो), मे.शिवशक्ति एग्रीटेक तेलीबांधा रायपुर में सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव, मे.सिंघल स्टील एंड पावर प्रा.लि.तराईमाल गेरवानी रायगढ़ में सीआरओ (डीआरआई), जूनियर कैमेस्टि/असिस्टेंट कैमिस्ट, फिटर (डीआरआई), सीनियर फिटर (डीआरआई), फील्ड ऑपरेटर (डीआरआई) तथा टे्रनी एवं मे.पावर लाइन एक्सेसरिज भानपुरी रायपुर में टेक्नीशियन एवं अनस्कील्ड के रिक्त पदों पर भर्ती होगी.

धरसींवा सांकरा-सिमगा सिक्स लाइन पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है. हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार का शरीर दो भागों में बंट गया और सड़क खून से सन गई. जानकारी के अनुसार, यह घटना टाटीबंध ब्रिज के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया. इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.

बिलाषपुर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत नि:शुल्क शिक्षा देने के मामले में प्रस्तुत जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य शासन को इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत एक नई नीति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 6 माह के भीतर इसकी कार्रवाई पूरी करने को कहा है। सीवी भगवंत राव ने 6 से 14 वर्ष की आयु के उन बच्चों को निजी स्कूलों में भी नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग रखी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत यह मांग रखते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी ने पिछली बार अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज इसे जारी करते हुए कोर्ट ने सरकार को इस विषय पर 6 माह में नई नीति बनाने का निर्देश दिया। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए तैयार करें नीति कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों, इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत, जनहित याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों और प्रतिवादियों द्वारा दाखिल रिटर्न तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित कानून तथा आरटीई अधिनियम में निहित प्रावधानों तथा विश्लेषण से मालूम हुआ कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त विषय पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रतिवादी-राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’ के बच्चों को मुत और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में नीति तैयार करे। ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निहित आरटीई अधिनियम की भावना और उद्देश्य को कानून के अनुसार यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

बिलासपुर प्रदेश में प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी पक्षकार आवश्यक जानकारी सहित अपना पक्ष(रिज्वाइंडर) सबमिट कर दें। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है। प्रकरण पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई। प्राचार्य पदोन्नति के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाए या नहीं, इस पर याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार त्रिपाठी के अधिवक्ता और हस्तक्षेपकर्ता अधिवक्ता आलोक बशी ने अपना पक्ष रखा। वहीं शासन की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता यशवंत ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। यह है मामला याचिकाकर्ता व्यायाता अखिलेश त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लेक्चरर से प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता और बीएड डिग्रीधारक लेक्चरर को ही प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति देने की मांग की है। इस याचिका के बाद प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से व्यायाता लूनकरण ठाकुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हस्तक्षेप याचिका में कहा है कि प्राचार्य प्रशासनिक पद, जबकि व्यायाता शैक्षणिक पद है।

गरियाबंद देवभोग पुलिस पर जांच के नाम पर आदिवासी अधेड़ के साथ बर्बरता करने का गंभीर आरोप लगा है. मामले को लेकर आदिवासी समाज लामबंद हो गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. जनवरी माह में एक नाबालिग की गुमशुदगी के मामले की जांच के दौरान देवभोग पुलिस ने चलनापदर पोडपारा निवासी लालधर पोर्टी को पूछताछ के लिए बुलाया था. आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा गया. पुलिस की बर्बरता से पीड़ित के एक पैर की हड्डी टूट गई. जिससे अब तक वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है. डर के कारण पीड़ित ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मामला आदिवासी समाज के पदाधिकारियों तक पहुंचा, तो वे उग्र हो गए हैं. आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारी पीड़ित को थाने लेकर पहुंचे जहां जम कर हंगामा किया. पीड़ित को उस कमरे में भी ले गए, जहां कमरा बंद उसे पिटाई किया गया था. जिसके बाद पुलिस और आदिवासी नेताओं के बीच जम कर बहस हुई. मामले में आदिवासी नेताओं ने अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं. आज जिला मुख्यालय पहुंच आदिवासी समाज मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे. इधर मामले में पुलिस ने भी अपनी सफाई में कहा कि घर छोड़ते वक्त डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया था, उसे स्वास्थ्य हालात में सुरक्षित घर छोड़ दिया गया था.

जयपुर, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष  वासुदेव देवनानी ने राजभवन में पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अहिल्याबाई होल्कर पर प्रकाशित पुस्तक भी भेंट स्वरूप प्रदान की। राज्यपाल  बागडे से विधानसभा अध्यक्ष  देवनानी ने विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।