भोपाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव ने मंगलवार को वन भवन के गेट क्रमांक-2 पर मध्यप्रदेश टाइगर फाउण्डेशन समिति द्वारा लगाये गये अरण्य हाट-द जंगल स्टोर सोवेनियर शॉप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीसीसीएफ (वन्य-जीव), सचिव मध्यप्रदेश टाइगर फाउण्डेशन समिति श्री शुभरंजन सेन और वन विभाग के अधिकारी-कर्म चारी उपस्थित थे।
भोपाल महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय देवझिरी पंडा में स्कूल चलें हम अभियान के तहत बच्चों को तिलक लगाकर और पुष्प-माला पहनाकर शाला प्रवेश करवाया। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और हमें उन्हें बेहतर शिक्षा देकर एक सशक्त नागरिक बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। सुश्री भूरिया ने कहा कि स्कूल चलें हम अभियान से न केवल बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव भी मजबूत हुई है। उन्होंने विद्यालय की दीवारों पर बच्चों के जनरल नॉलेज को बढ़ाने वाले चित्र एवं भारत का नक्शा अंकित करने के निर्देश दिये। मंत्री सुश्री भूरिया ने बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीणा ने बच्चों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि नियमित अध्ययन और अनुशासन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय में टॉपर्स की सूची नोटिस-बोर्ड में लगायी जाये, जिससे विद्यार्थी प्रेरित हो सकें। इस अवसर पर कक्षा-1 से 8 तक के विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की पाठ्य-पुस्तकें, स्कूल बैग एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गयी।
मेरठ मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की असली वजह सामने आ गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है और चार्जशीट लगभग तैयार है। शुरुआती अटकलों के विपरीत, इस हत्याकांड के पीछे कोई तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास नहीं था, बल्कि इसका कारण प्रेम संबंध निकला। प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह पुलिस जांच में स्पष्ट हो गया है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। दोनों नशे के आदी थे और एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन सौरभ उनके रास्ते की रुकावट था। चूंकि उसके रहते वे शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे हटाने की साजिश रची गई। हत्या की प्लानिंग और सबूत पुलिस के मुताबिक, हत्या की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। मुस्कान ने चाकू, ड्रम और बेहोश करने की दवा का इंतजाम किया। साहिल सीमेंट लेकर आया, ताकि शव को ठिकाने लगाया जा सके। ड्रम में लाश डालकर सीमेंट से सील करने का आइडिया साहिल का था। पुलिस ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, घटनास्थल से मिले सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चार्जशीट में शामिल किया है। हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, खून से सने कपड़े, बैग, चादर और ड्रम को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। 18 मार्च को हुआ था हत्याकांड का खुलासा सौरभ का शव 18 मार्च को ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर स्थित घर से बरामद हुआ था। शव ड्रम में बंद था और उसे सीमेंट के घोल से ठोस बना दिया गया था। फोरेंसिक टीम की जांच के बाद पुलिस ने मकान को सील कर दिया था। केस में नहीं मिला तीसरा आरोपी जांच में यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस हत्याकांड में कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं था। पुलिस जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी में है।
जयपुर महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) द्वारा महिला पर्यवेक्षक के 416 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किये गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। विभाग में कार्मिकों की कमी नहीं होने से कार्य सुगमता से होंगे जिससे महिला एवं बाल विकास की योजनाओं से आमजन सरलता और सुगमता से लाभान्वित हो सकेंगे। निदेशक आईसीडीएस ओ. पी. बुनकर ने बताया कि विभाग में 416 कार्मिकों को पोस्टिंग मिली है। इसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे से 216 कार्यकर्ताओं की और सीधी भर्ती से 200 महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती की गई है। निदेशक ने बताया कि इससे विभाग के कार्य संपादन और मॉनिटरिंग में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि विभाग को नवीन कार्मिक मिलने से उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। उक्त कैडर के 20 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों का मिलना विभागीय कार्यों के संपादन में उपयोगी होगा। निदेशक आईसीडीएस ने बताया कि राज्य की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत सभी सीडीपीओ को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश में दिए गए निर्देशानुसार कार्मिकों की पर्सनल फाइल का संधारण सुव्यवस्थित ढ़ंग से किया जाए और कार्मिकों की सर्विस बुक भी को समय पर बनाकर उसमें तथ्यात्मक सूचनाएं सावधानी से सुस्पष्टता से भरी जाए। अधूरी सर्विस बुक बाद में समस्या का कारण बनती है। उन्होंने कार्मिकों की फोटो, हस्ताक्षर , अँगुली और अंगूठे के निशान, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि सभी एंट्री पूर्ण सावधानी से करने के निर्देश दिए। निदेशक ओ.पी. बुनकर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटे से भर्ती हुई कार्यकर्ता से विभाग द्वारा आवंटित फोन तथा समस्त रिकार्ड अन्य कार्यकर्ता/ सहायिका जिसको भी चार्ज दिया जा रहा है, को सुपुर्द करने के उपरांत ही कार्यमुक्त आदेश जारी करने के सीडीपीओ को निर्देश दिए। उन्होंने सीडीपीओ को उक्त कार्मिकों को कार्यमुक्ति आदेश के साथ नियुक्ति आदेश भी जारी करने और निर्देशानुसार फोटो युक्त अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किया करने और इनका संधारण कार्मिक की पर्सनल फाइल में करने के निर्देश दिए।
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गणवेश, लैपटॉप, ई-स्कूटी, साइकिल, कोचिंग के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा कर सही अर्थ में रामराज की कल्पना को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में मध्यप्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। प्रदेश के समस्त निर्मित और निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूलों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ओल्ड कैम्पियन) में आयोजित “स्कूल चलें हम” राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम-2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन विद्यालय परिसर पहुंचने ही विद्यार्थियों से संवाद किया और इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी देखी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन कर सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में के.जी.-2 में प्रवेश लेने वाली नन्ही बालिकाओं को माला पहनाकर उनके विद्यालय में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करवाई। उन्होंने नव प्रवेशी बालिकाओं को उपहार दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और अन्य अतिथियों ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम से किए जाने और इस पोर्टल में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों को शामिल किए जाने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज का दिन विशेष है। अद्भुत संयोग है, जो मध्यप्रदेश की धरती पर हम देख रहे हैं। हमें अतीत में जाकर देखना होगा और अतीत के घटनाक्रम का शोध भी करना होगा। इसके अनुरूप आवश्यक सुधार भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब भगवान श्रीकृष्ण ने कंस को मारा तो उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। वह प्रथम स्कूल चलें हम अभियान था। भगवान श्रीकृष्ण ने ही यह अभियान प्रारंभ किया। भगवान श्रीकृष्ण ने कंस के कुशासन का अंत कर शिक्षा का महत्व प्रतिपादित किया। उस युग के ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि श्रीकृष्ण को शिक्षा के लिए गोकुल भेजा जाए जो सांदीपनि आश्रम था। यहीं पर श्रीकृष्ण और सुदामा की अनुकरणीय मित्रता का उदाहरण भी पूरे विश्व ने देखा कि मित्रता का निर्वाह और आत्मीयता को किस तरह जीवन भर बनाए रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं शासकीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर यहां तक पहुंचे हैं। अनेक महान लोगों, जिनमें डॉ. एपीजे कलाम भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति बने। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी अभाव और निर्धनता में रहकर कष्ट सहते हुए शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भी उल्लेख किया जिन्होंने कठिन बाल्य काल और चाय की दुकान पर कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए परिश्रम से सम्मान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में संभाग स्तर पर सफलतापूर्वक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए। उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना में कदम बढ़ाए हैं। ऐसे उद्योगपतियों की संख्या 60% है। राज्य शासन उद्योगों को समय-सीमा में भूमि के साथ अन्य सुविधाएं दे रहा है। लक्ष्य यही है कि विद्यार्थियों को और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिलवाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भोपाल में रात्रि विश्राम भी किया। भोपाल को राजधानी के अनुरूप इस समिट के आयोजन का सौभाग्य मिला। समिट के लिए स्थान की समस्या बताई गई थी लेकिन राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की, उससे सभी संतुष्ट हुए और उद्योगपतियों ने टेंट में रूकने में भी संकोच नहीं किया। संपूर्ण आयोजन अभूतपूर्व हो गया। यही बदलते दौर का मध्यप्रदेश है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष कार्य हो रहा है। जहां संभाग स्तर पर बच्चों को शिक्षण-सत्र शरू होते ही अप्रैल महीने में पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। कक्षा-एक से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 5 करोड़ 60 लाख पुस्तकें, एक करोड़ से अधिक फाउंडेशन टिरेसी एण्ड न्यूमरेसी अभ्यास पुस्तिकाएं और 26 लाख से अधिक ब्रिज कोर्स की पुस्तकें नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी जिलों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हो रहे हैं। शाला त्यागी विद्यार्थियों को पुन: विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कक्षा-एक से आठ तक सभी शालाओं में बाल सभाएं की गईं। सुपर-100 के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जो उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पदों पर चयन में मदद करेगी। प्रदेश के विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स और नीट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त की है। गत वर्ष 4.75 लाख ऐसे विद्यार्थियों को साईकिल की सुविधा दी गई, जिनका निवास स्कूल से अधिक दूर है। गत वर्ष विद्यार्थियों को 7 हजार 832 ई-स्कूटी प्रदान की गईं। इसी तरह गणवेश के लिए 360 करोड़ की राशि व्यय की गई।
जयपुर राजस्थान सरकार के दिल्ली स्थित राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 01 अप्रेल,2025 को परिपक्व होने वाली बीमा पॉलिसियों परिपक्वता राशि के रूप में तीन करोड़ तिरानवे लाख सत्रह हजार नौ सौ छप्पन रुपये का भुगतान ऑनलाइन जारी कर इस कार्य में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर सराहनीय कार्य किया। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में मंगलवार को अतिरिक्त आवासीय आयुक्त श्रीमती अंजू ओमप्रकाश ने एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से सिंगल क्लिक कर डिजिटल तरीके से ऑनलाइन भुगतान प्राधिकार पत्र जारी किये। इस अवसर पर राज्य बीमा विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती संजू शर्मा भी उपस्थित थी। श्रीमती संजू शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025—26 में सेवानिवृत होने वाले दिल्ली स्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 33 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिपक्वता राशि के रूप में तीन करोड़ तिरानवे लाख सत्रह हजार नौ सौ छप्पन रुपये के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र जारी किये गये। उन्होंने बताया कि बीमा विभाग के दिल्ली कार्यालय द्वारा संबंधित कर्मचारियों के बीमा परिपक्वता अधिकारों के भुगतान के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत 1 अप्रैल, 2025 को राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता अवधि पूर्ण करने वाले बीमित व्यक्तियों का बीमा परिपक्वता अधिकारों के भुगतान के लिए आवेदन के अनुसार भुगतान पत्र जारी किये गये। उन्होंने कार्यालय पर्यवेक्षक श्रीमती बीना नायर तथा वरिष्ठ सहायक श्रीमती मीनाक्षी दमाथिया सहित अन्य सभी कर्मचारियों को इस कार्य को शत प्रतिशत सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए बधाई दी।
एंटीगुआ क्रिकेट वेस्टइंडीज बोर्ड ने एकदिवसीय टीम के कप्तान के रूप में जहां शाई होप को टी-20 प्रारूप की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं टेस्ट कप्तान क्रैग ब्रैथवेट ने लंबे प्रारूप में कप्तानी छोड़ दी है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने सोमवार को टीम के कप्तान को लेकर बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए ब्रैथवेट के उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। एकदिवसीय कप्तान शाई होप को टी-20 टीम की जिम्मेदारी दी गई है। वह रोवमैन पॉवेल की जगह लेंगे। ब्रैथवेट को 2021 में टेस्ट कप्तान बनाया गया था। उनके नेतृत्व में वेस्टइंडीज ने 2024 में 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। गाबा में एक यादगार जीत दर्ज की। इस साल की शुरुआत में ब्रैथवेट ने वेस्टइंडीज को पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दिलाकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023/25 अभियान का समापन किया। वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डेरेन सैमी ने कहा कि पिछले 18 महीनों में एकदिवसीय मैचों में शाई होप की सफलता को देखते हुए उन्हें टी-20 का कप्तान बनाना वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक अच्छे बदलाव का संकेत हैं। होप जून में आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर टी-20 कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगे। इस सीरीज में तीन टी-20 मैच खेलें जाएंगे।
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवायें उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई। प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक एवं मार्ग सर्व तथा बसों की फ्रीक्वेन्सी निर्धारित करते हुये एक व्यवस्थित प्लानिंग अनुसार यात्री बसों को चलाया जायेगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में सुगम सुरक्षित एवं विनियमित यात्री परिवहन सुविधा, निजी क्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यात्री परिवहन सेवा की प्रारम्भ करने के लिए 101 करोड 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के गठन की स्वीकृति भी दी गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु कंपनी एक्ट के तहत SPVs गठित हैं, जिसमें से 16 कार्यरत हैं। उक्त समस्त कंपनियों को 7 संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज किया जावेगा। उक्त सात कंपनियों के एकीकृत नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक होल्डिंग कंपनी का गठन जायेगा। साथ ही त्रि-स्तरीय संरचना के तहत दायित्व निर्वहन और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर बहुसंख्यक आधार पर निवेश करने एवं सात सहायक कंपनियों के बोर्ड और उसके आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति, रीवा एवं ग्वालियर के लिए वर्तमान प्रचलित कंपनी को बंद करते हुए नवीन क्षेत्रीय कंपनी गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इन क्षेत्रीय सहायक कंपनियों का गठन, संबंधित संभागीय मुख्यालयों में स्थित सिटी बस ट्रांसपोर्ट की वर्तमान कंपनी में संशोधन कर, निर्मित करने की स्वीकृति दी गई। जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति के गठन की स्वीकृति भी प्रदान की गई। म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियमों में आवश्यक संशोधन एवं वांछित प्रावधान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इसके लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सात सहायक कंपनियों की सुसंगत पूर्ववर्ती सिटी ट्रान्सपोर्ट कंपनियों द्वारा परिवहन संबंधी दायित्व के निर्वहन के लिए, जो चल-अचल संपति उपयोग में आ रही है, वे यथावत इन कपंनियों के आधिपत्य में रहेंगी। इसी प्रकार नगर-निगम, प्राधिकरण आदि द्वारा स्वयं की निधि से तैयार किये गये बस टर्मिनल, बस स्टैण्ड, बस स्टॉप आदि, होल्डिंग कंपनी के सामंजस्य से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं यात्री सुविधा के लिए विकसित किए जाऐंगे। वर्तमान सिटी बस कंपनियों के कार्यालय भवन का उपयोग नवीन सहायक कंपनियां यथावत करती रहेंगी। कार्यालय की ऐसी अचल सपंतियां, जो नगरीय निकाय निधि से अर्जित या निर्मित हैं, उनका मूल्यांकन पृथक से किया जाकर, राशि की प्रतिपूर्ति परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी। नवीन गठित होने वाली राज्य स्तरीय कंपनी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पुर्नघनत्वीकरण नीति 2022 के तहत पर्यवेक्षण एजेंसी के रूप में शामिल किया जायेगा। “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” संचालन के लिए बस परिवहन अधोसंरचना के तहत पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रक्रिया से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मापदण्डों का यात्री एवं बस ऑपरेटर के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जायेगा। बस संचालन एवं संधारण के लिए पीपीपी मोड़ प्रक्रिया से, निजी बस ऑपरेटर्स को, संगठित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, दक्ष आई.टी. प्लेटफार्म के माध्यम से विनियमित किया जायेगा। आई.टी. टेक्नालॉजी साल्यूशन की स्थापना करते हुए समस्त बस ऑपरेशन्स पर प्रभावी निगरानी रखी जायेगी। इसके तहत सेवा स्तर समझौता (सर्विस लेवल अग्रीमेंट) और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा, जिससे बस ऑपरेशन यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो सके। होल्डिंग कंपनी द्वारा एक कुशल आई.टी. प्लेटफार्म स्थापित करते हुये उस पर नोटीफाइड रुट अनुसार निजी बस ऑपरेटर्स को अनुबंधित किया जायेगा। होल्डिंग कंपनी मुख्यतः आई.टी. प्लेटफार्म के माध्यम से यात्रियों एवं अनुबंधित ऑपरेटर्स के लिए सुविधाजनक एप एवं एमआईएस/डैशबोर्ड आदि का संचालन करेगी तथा साथ ही राज्य एवं क्षेत्रीय सहायक कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल एवं कमांड सेन्टर का संचालन सुनिश्चित करेगी। यात्रियों की लास्ट माईल कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट उपलब्ध कराना, उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मापदण्डों की अधोसंरचना का निर्माण कराना एवं दैनिंदिनी बस संचालन पर प्रभावी नियंत्रण भी इस नवगठित कंपनी के प्रमुख दायित्वों में रहेगा।
मोहला देशभर में प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाया जा रहा है जिसके जरिए 70 या उससे अधिक के उम्र वाले लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान में रजिस्टर किसी भी निजी और सरकारी अस्पताल में करा सकते है। इसका लाभ हर वर्ग व आय के वरिष्ठ जन कोई भी बीपीएल, एपीएल राशनकार्ड धारी को 5 लाख तक अतिरिक्त कवर मिलेगा। जिला मोहला-मानपुर-अं चौकी में 19 मार्च से 30 अप्रैल तक संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सम्बन्धित सीएचओ, एएनएम क्षेत्र की मितानिन दीदी, और कियोस्क ऑपरेटर और सीएसी ऑपरेटर से संपर्क कर बनवा सकते है। हितग्राही के आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाया जायेगा। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान वय वंदन कार्ड घर बैठे ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर या www.benificiary.nha.gov.in पर जा कर उसमें आरोग्य योजना फॉर सीनियर सिटीजन विकल्प को चुने।
जयपुर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। श्री दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता।
लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ मुसलमानों को प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी का बचाव करते हुए कहा है कि सड़कें यातायात के लिए होती हैं। आदित्यनाथ ने मुसलमानों से यह भी कहा कि वे हिन्दुओं से धार्मिक अनुशासन सीखें, जो विशाल महाकुंभ मेले में शामिल हुए लेकिन इस दौरान अपराध, तोड़-फोड़ या उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई। CM योगी ने वक्फ विधेयक के आलोचकों पर भी साधा निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी से एक विशेष साक्षात्कार के दौरान वक्फ (संशोधन) विधेयक के आलोचकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड स्वार्थी हितों के साथ-साथ ‘‘लूट खसोट” के अड्डा बन गए हैं और इन्होंने मुसलमानों के कल्याण के लिए बहुत कम काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मंदिरों और मठों द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किए गए दान का उदाहरण देते हुए सवाल किया कि क्या कई गुना अधिक संपत्ति होने के बावजूद किसी वक्फ बोर्ड ने इस तरह का कल्याणकारी कार्य किया है? उन्होंने कहा कि देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हो-हल्ला हो रहा है। ये जो हो-हल्ला कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा कल्याणकारी काम है जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया गया हो? सारे समाज की बात तो छोड़िए, क्या वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के कल्याण के लिए किया गया है?’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ के अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों की लूट- खसोट के अड्डे बने हुए हैं। यह (वक्फ) किसी भी सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का माध्यम बना हुआ है और सुधार इस समय की मांग है तथा हर सुधार का विरोध होता है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा। योगी एवं नेता आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर अपने कट्टर विचारों और अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रशासक की छवि के कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनकर उभरे हैं। CM योगी ने मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को लेकर आलोचनाओं को किया खारिज उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को लेकर आलोचनाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि राज्य की आबादी में मुसलमानों की संख्या 20 प्रतिशत है लेकिन सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों में उनकी हिस्सेदारी 35 से 40 प्रतिशत है। आदित्यनाथ ने कहा कि वह न तो भेदभाव में विश्वास करते हैं और न ही तुष्टीकरण में। उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण से अपने आपको हमेशा अलग रखते हैं और उस हर जरूरतमंद को, जो भारत का नागरिक है, शासन की हर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए।” त्वरित न्याय के तौर पर उनके ‘‘बुलडोजर मॉडल” को अब अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है, हालांकि इसकी वैधता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आदित्यनाथ ने इस मामले में एजेंसी से कहा कि वह इस मॉडल को उपलब्धि नहीं बल्कि आवश्यकता मानते हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का उपयोग बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और अतिक्रमण हटाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया है। उन्होंने दावा किया कि ‘बुलडोजर कार्रवाई’ के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी उनके राज्य से संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देशों की सराहना की है। जानिए, मेरठ में सड़कों पर नमाज अदा करने की चेतावनी पर क्या बोले CM योगी? मेरठ में सड़कों पर नमाज अदा करने के खिलाफ उनके प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी पर उठे विवाद के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने सरकार के कदम का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग (इस फैसले के खिलाफ) बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। कुल 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए। कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं कोई अपहरण नहीं, यह होता है अनुशासन… यह है धार्मिक अनुशासन… अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए।
जयपुर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश भर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ व्यापक एवं योजनाबद्ध तरीके से संपर्क स्थापित किया है। बीते 25 दिनों की अवधि में 31 मार्च तक विभिन्न स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कुल 4 हजार 719 बैठकें आयोजित की गईं हैं. इनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 40 बैठकें, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 800 बैठकें और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 3,879 बैठकें शामिल हैं, जिनमें देश भर में राजनीतिक दलों के 28 हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी द्वारा 4-5 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ये बैठकें आयोजित की गई। आयोग की ओर से इस विशेष संपर्क अभियान का उद्देश्य संबंधित सक्षम प्राधिकारी, यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े किसी लंबित मुद्दे को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मैनुअल, दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुरूप मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर हल करना है। इस क्रम में अग्रिम आंकलन के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। यदि मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर कोई मुद्दा अनसुलझा रहता है, तो आयोग के स्तर पर उसका निस्तारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से भी इस सम्पर्क अभियान को भरपूर सराहना मिली है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्रों, जिलों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राजनीतिक प्रतिनिधियों की सक्रिय और उत्साही भागीदारी रही है। देश भर में हुई बैठकों की तस्वीरें भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर देखी जा सकती है।
जयपुर प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृ़ढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी यार्ड में विद्युत, मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों एवं संपर्क रोड के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर एवं श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग 12 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के कार्य किए जाएंगे। कोटपूतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा (अनाज), श्रीगंगानगर (अनाज), नागौर और गोलूवाला मंडियों में लगभग 39 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसी प्रकार सादुलपुर, सुमेरपुर, श्रीगंगानगर (अनाज) मंडियों के कृषि यार्ड में लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपये से विद्युत संबंधी कार्य, उदयपुर (अनाज) और हनुमानगढ़ मंडियों में लगभग 6 करोड़ 11 लाख के निर्माण एवं विद्युत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त खेरली मंडी में एक ऑयल टेस्टिंग मशीन की खरीद पर 16 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इन कार्यों से मंडी प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही, किसानों एवं मजदूरों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी।
हैमिल्टन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्क चैपमैन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पाकिस्तान के खिलाफ बुधवार को होने वाले दूसरे एकदिवसीय मैच से बाहर हो गये हैं। उनकी जगह टिम सीफटर् को टीम में शामिल किया गया है। चैपमैन ने नेपियर में सीरीज के पहले मैच में शानदार शतक बनाकर अपनी टीम को 73 रनो से जीत दिलाई थी। लेकिन क्षेत्ररक्षरण के दौरान चैपमैन ने मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत की और बाद किये स्कैन में प्रभावित क्षेत्र में ग्रेड वन टियर का पता चला। चैपमैन अपने स्वास्थलाभ की शुरुआत करने के लिए ऑकलैंड लौटेंगे। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड का मानना है कि माकर् शनिवार को माउंट माउंगानुई में सीरीज के तीसरे मैच के लिए समय पर वापस लौट आएंगे। स्टीड ने कहा, ‘नेपियर में पहले एकदिवसीय में एक बहुत ही खास पारी खेलने के बाद यह माकर् के लिए निश्चित रूप से निराशाजनक खबर है। उनकी हैमस्ट्रिंग की चोट मामूली है, इसलिए हमें उम्मीद है कि मार्क अपना पुनर्वास पूरा कर पाएंगे और माउंट में गर्मियों के अंतिम मैच के लिए उपलब्ध होंगे।’ उन्होंने कहा, ‘इस टीम में कई नए चेहरे होने के कारण अनुभव वाले टिम को मौका मिलना शानदार है। एक बेहतरीन टी-20 सीरीज के बाद वह अच्छी फॉर्म में हैं और कल होने वाले अहम मैच से पहले वह शीर्ष क्रम में एक और मजबूत बल्लेबाजी विकल्प प्रदान करते हैं।’
नई दिल्ली एक जर्मन ट्रैवलर, एलेक्स वेल्डर ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत के सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से दिल्ली और आगरा मेट्रो सिस्टम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में यह भी लिखा कि भारत का मेट्रो सिस्टम पश्चिमी यूरोप से बेहतर है। वेल्डर ने कहा कि वह दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय 90 प्रतिशत समय में अपनी सीट पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने भारत के मेट्रो सिस्टम को ‘बहुत अच्छा’ बताते हुए आगरा और दिल्ली की मेट्रो को एक बेहद अच्छे मेट्रो सिस्टम के रूप में वर्णित किया। वेल्डर ने भारत की मेट्रो सुविधाओं की तुलना जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों से की। उन्होंने प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, फोन चार्जिंग स्टेशन, महिलाओं और वृद्धों के लिए निर्धारित सीटों का भी जिक्र किया, जो उन्होंने इन देशों में देखी थीं। इसके साथ ही, वह मेट्रो स्टेशनों पर खाने-पीने और शॉपिंग के विकल्पों से भी संतुष्ट दिखे। अपने ब्लॉग में वेल्डर ने कहा कि पहले उन्हें केवल भारत की सड़क यातायात के बारे में ही जानकारी थी, लेकिन मेट्रो के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। एलेक्स वेल्डर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि “क्या आपने भारत में ऐसे मेट्रो सिस्टम की उम्मीद की थी?” वेल्डर ने लिखा “मुझे नहीं पता था कि भारत के कुछ शहरों जैसे आगरा और दिल्ली में वास्तव में बहुत अच्छा मेट्रो सिस्टम है। दिल्ली में तो कुछ लाइनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर भी हैं, फोन चार्ज करने के लिए प्लग और महिलाओं और वृद्धों के लिए निर्धारित सीटें हैं। ये सभी चीजें मैंने दक्षिण कोरिया, जापान और चीन में देखी हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे भारत में इन्हें देखकर हैरानी हुई”। वेल्डर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि मैं दक्षिण दिल्ली में रहा और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मुझे 80-90 प्रतिशत समय में बैठने की जगह मिल गई, जब तक कि मैं पीक आवर्स में मेट्रो में नहीं चढ़ा और शहर के केंद्र और पर्यटन स्थल से दूर रहा। हर मेट्रो स्टेशन पर खाने-पीने और शॉपिंग के ढेर सारे विकल्प होते हैं । वेल्डर ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह मेट्रो के एक स्पेशियस कोच में आराम से बैठे हुए नजर आए और एक मेट्रो स्टेशन पर खाने-पीने की जगह को भी दिखाया। वेल्डर का वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने वीडियो देख कहा “वह इतनी साफ-सुथरी और एसी वाली थी।” दूसरे ने कहा “सच में, जितना मैं यात्रा करता हूं, उतना मुझे लगता है कि पश्चिमी दुनिया खुद को झूठा बता रही है।” तीसरे ने कहा कि “नशेड़ी नहीं, शराबी नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई चूहा नहीं, साफ-सुथरी और थोड़ा भीड़-भाड़, सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी! किसी भी दूसरे सबवे सिस्टम से बेहतर।” एक अन्य ने कहा कि “भारत चुपचाप विकास कर रहा है और विनम्रता से आगे बढ़ रहा है।”
