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वक्फ बिल पर वोटिंग के लिए भाजपा ने जारी की व्हिप, लोकसभा में सभी सांसद हाजिर रहें

नई दिल्ली लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग होनी है। इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कमर कस ली है। यहां तक कि भाजपा ने मंगलवार को ही व्हिप जारी कर दी है और अपने सभी सांसदों से लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। पार्टी की ओर से जारी व्हिप में कहा गया कि बुधवार को सदन में अति महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। उन्हें पारित करने के लिए सभी लोग पार्टी का समर्थन करें और वोटिंग करें। व्हिप में सभी सांसदों से पूरे दिन सदन में ही मौजूद रहने को कहा गया है। भाजपा के पास लोकसभा में 240 सांसद ही हैं। सरकार जेडीयू और टीडीपी पर निर्भर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस विधेयक को लेकर किस दल का क्या रुख रहेगा। अब तक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर ने खुलकर समर्थन नहीं किया है, लेकिन विपक्ष को मुसलमानों को डराने से बचने की नसीहत दी है। इसी तरह जेडीयू का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि हम लोकसभा में ही अपना रुख स्पष्ट करेंगे। इसके चलते सस्पेंस भी बढ़ गया है कि आखिर क्या होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि सरकार को अपने सहयोगी दलों के अलावा विपक्ष के भी कुछ सांसदों का समर्थन हासिल है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि विधेयक पर सदन में आठ घंटे की प्रस्तावित चर्चा के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू जवाब देंगे। इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की मंजूरी लेंगे। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। पिछले साल विधेयक पेश करते समय सरकार ने इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी। बहस के बाद मीटिंग छोड़ आए विपक्ष के नेता कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की, जबकि सरकार ने कम समय रखने पर जोर दिया ताकि अन्य विधायी कामकाज निपटाया जा सके। इस मुद्दे पर बीएसी बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और विपक्षी दलों के नेता बैठक छोड़कर बाहर आ गए। हालांकि बाद में रीजिजू ने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि कुछ दल चार से छह घंटे की चर्चा चाहते थे, वहीं विपक्ष 12 घंटे की चर्चा कराने पर अड़ा रहा। चर्चा के लिए स्पीकर ने तय किया 8 घंटे का वक्त उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं और सदन की भावना के अनुरूप इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। रीजिजू ने इस बात पर हैरानी जताई कि विपक्ष ने बीएसी की बैठक से वॉकआउट क्यों किया? रीजिजू ने कहा कि वह बुधवार को 12 बजे निचले सदन में प्रश्नकाल समाप्त होते ही विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कुछ दल चर्चा से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं।

4 अप्रैल तक विभिन्न राज्यों में तेज हवाएं 30-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, गरज-बिजली के साथ भारी बारिश

नई दिल्ली देशभर में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। 1 से 4 अप्रैल के बीच विभिन्न राज्यों में तेज हवाएं 30-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, और कुछ क्षेत्रों में गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है।  मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह में उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस बारे में अपना अलर्ट जारी किया है। 1 से 4 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ बारिश महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरते हुए प्रभाव दिखाएगा। इसके कारण 1 से 4 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोवा, और महाराष्ट्र में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं 30-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। गुजरात में 1-2 अप्रैल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में 1 से 4 अप्रैल तक और पश्चिम बंगाल, झारखंड में 2 से 4 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और ओले गिरने की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का अलर्ट: आईएमडी ने पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस क्षेत्र में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और गरज-बिजली के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में वृद्धि: पूर्वी भारत में 1 से 2 अप्रैल के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान 2-4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मध्य और दक्षिणी भारत में तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन बाद में 2-4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। हीट वेव और लू का अलर्ट: मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, असम, त्रिपुरा और अन्य क्षेत्रों में लू और हीट वेव की स्थिति के लिए अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 1 से 4 अप्रैल तक गर्म हवाएं चलने की संभावना है और भीषण गर्मी पड़ेगी। देशभर का तापमान: रविवार को महाराष्ट्र के अकोला में सबसे अधिक तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 36-37 डिग्री के बीच रहा। दिल्ली एनसीआर का मौसम: दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री के बीच रहेगा, और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रह सकता है। 1-2 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 3 अप्रैल को बादल छा सकते हैं और अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री तक पहुंच सकता है।

बांग्लादेश-चीन की बढ़ती नजदीकियां: अंतरिम PM यूनुस ने चीन की यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ विवादित दिया बयान

ढाका बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार व अंतरिम प्रधानमंत्री प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ विवादित बयान  दिया, जिससे कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को “लैंडलॉक्ड” (स्थलरुद्ध) बताया और दावा किया कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्र तक पहुंच का एकमात्र संरक्षक है। यूनुस ने अपने भाषण में चीन को  बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने  का निमंत्रण देते हुए कहा कि बांग्लादेश  चीनी अर्थव्यवस्था का “विस्तार”  बन सकता है। उन्होंने कहा,  “भारत के सात राज्य, जिन्हें ‘सात बहनें’ कहा जाता है, वे स्थलरुद्ध हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। हम इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। इससे नई संभावनाएं खुलती हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है।” बांग्लादेश-चीन की बढ़ती नजदीकियां यूनुस की इस यात्रा के दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और  बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक निवेश  की मांग की। उन्होंने कहा,  “यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चीन को अपने अच्छे मित्र के रूप में देखें। हमें आर्थिक स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन के सहयोग की आवश्यकता है।” यह बयान ऐसे समय में आया है जब  चीन बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है  और भारत-बांग्लादेश के संबंधों में बदलाव देखने को मिल रहा है।  विशेषज्ञों का मानना है कि **बांग्लादेश की चीन पर बढ़ती निर्भरता भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीतिक मोर्चे पर एक नई चुनौती बन सकती है। नेपाल और भूटान का जिक्र भी किया यूनुस ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “नेपाल और भूटान के पास असीमित जलविद्युत (Hydropower) क्षमता है, जो हमारे लिए एक वरदान है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बांग्लादेश से आप कहीं भी जा सकते हैं। यह क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र प्रवेश द्वार है।” भारत की कड़ी प्रतिक्रियाएं यूनुस के इस बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं।  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसे “अपमानजनक और निंदनीय”  बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान  भारत के रणनीतिक ‘चिकन नेक’ कॉरिडोर की संवेदनशीलता को उजागर करता है। उन्होंने भारत सरकार से  पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करने की अपील की।  भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा,  “अगर चीन बांग्लादेश में निवेश करना चाहता है तो करे, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के स्थलरुद्ध होने का इससे क्या संबंध?”   सुरक्षा विश्लेषक ने भी आपत्ति जताई रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव काटोच ने इसे भारत के लिए चेतावनी  करार दिया और कहा कि यूनुस चीन को यह संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश चीन को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, नेपाल और भूटान तक पहुँचाने का मार्ग दे सकता है।   राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषक क्रिस ब्लैकबर्न ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई और कहा,”यह बहुत ही परेशान करने वाला बयान है। क्या यूनुस खुलेआम चीन को भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं?” रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूनुस का बयान भारत के लिए एक चेतावनी हो सकता है क्योंकि चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश के पास महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, बांध और गांवों का निर्माण कर चुका है। भारत के लिए बढ़ती चुनौती चीन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने पहले ही अरुणाचल प्रदेश के पास कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं और इसे “दक्षिण तिब्बत” का हिस्सा बताता है।भारत भी इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे (NH-913) का निर्माण कर रहा है, जिसे देश की सबसे महत्वपूर्ण सीमा परियोजना माना जा रहा है।  

अपार आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड है जरूरी:कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति

          मोहला अपार आईडी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें विद्यार्थी की पूरी शैक्षिक रिकॉर्ड दर्ज होगा। यह विद्यार्थियों के लिए बनाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि अपार आईडी विद्यार्थियों के सम्पूर्ण शैक्षणिक जीवन के लिए महत्वाकांक्षी दस्तावेज होगा। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले के सभी अभिभावकों और पालकों को अपने स्कूली बच्चों का अपार आईडी बनाने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि ऐसे बच्चें जिनका अपार आईडी अब तक नहीं बना है, पालकगण अपने बच्चों का अपार आईडी अवश्य बनाएं। कलेक्टर ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले के तीनों विकास खंड के अंतर्गत अब तक अपार आईडी बनाने से छूटे हुए विद्यार्थियों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जन्मतिथि अथवा नाम में त्रुटि के चलते कई विद्यार्थियों का अपार आईडी नहीं बन रहा है। कलेक्टर ने इसके लिए शिक्षक और पालकों को आगे आकर आवश्यक संशोधन कर अपार आईडी बनाने निर्देशित की है। कलेक्टर ने वर्तमान में अपार आईडी बनाने में कमी पर जिला शिक्षा अधिकारी और सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। माह अप्रैल तक निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं करने पर कार्यवाही करने कहा गया है।       अपार आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। आधार कार्ड में त्रुटि के कारण बहुत से विद्यार्थियों का अपार आईडी नही बन पा रहा है। इसके लिए कलेक्टर ने आधार कार्ड में संशोधन, सुधार व अन्य अपडेट करने के लिए पालकों से अपील की है।

प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वयन हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए 09 अप्रैल को होगी दस्तावेजों की जांच

जगदलपुर जिला पंचायत बस्तर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत प्रशिक्षण आवास समन्वयक, विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाण-पत्रों की जाचं एवं मिलान हेतु 09 अप्रैल 2025 को प्रातः 09.30 बजे लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय जगदलपुर में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत लिफाफा में अंकित पता पर पंजीकृत डाक के माध्यम से बुलावा पत्र यथा सूचना-पत्र भेजा गया है। उक्त बुलावा पत्र प्रेषित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची का अवलोकन जिला पंचायत के सूचना पटल पर एवं बस्तर जिले की अधिकृत वेबसाईट https://bastar.gov.in/ पर भी किया जा सकता है।

मोबाइल बैकिंग और ATM कुछ भी नहीं कर रहे काम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेवाएं अचानक ठप पड़ गई

नई दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की सेवाएं मंगलवार को अचानक ठप पड़ गई हैं और इस बैंक को बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा है। अचानक आई इस दिक्कत के चलते यूजर्स को पैसे ट्रांसफर करने, मोबाइल बैकिंग करने और ATM तक की सेवाएं यूज करने में दिक्कत आई। कंपनी ने इस मामले में बयान जारी किया है। SBI ने आधिकारिक बयान में इस दिक्कत का जिक्र किया है। बैंक ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर अपने अकाउंट पर बताया कि एनुअल क्लोजिंग ऐक्टिविटीज के चलते इसकी सेवाएं दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक प्रभावित रहेंगी। SBI ने बताया है कि 1 अप्रैल को इसकी सेवाएं प्रभावित रहने के दौरान यूजर्स को UPI Lite और ATM यूज करने की सलाह दी जाती है। यूजर्स को कई सेवाओं में आई दिक्कत प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स के डाउनटाइम को मॉनीटर करने वाली सेवा Downderector ने बताया है कि सैकड़ों यूजर्स ने इस बारे में रिपोर्ट किया और कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा। रिपोर्ट करने वाले ज्यादातर यूजर्स को मोबाइल बैंकिंग के दौरान दिक्कत आई। वहीं, करीब 31 प्रतिशत को फंड्स ट्रांसफर करने में परेशानी हुई। साथ ही ATM सेवाएं भी कई यूजर्स के लिए प्रभावित हुई हैं। फिलहाल, बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक शाम के बाद सेवाएं पहले की तरह ठीक से काम करने लगेंगी। बता दें, NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने भी आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने और क्लोजिंग के चलते कई बैंकों की वित्तीय सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, UPI सेवा अच्छे से काम कर रही है।

ट्रंप के फैसलों से दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी हलचल है, दो तिहाई बोले हमेशा खबरों पर रखनी पड़ती है नजर

वॉशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कई बड़े फैसले लिए हैं। अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का फैसला सख्ती से लागू किया तो अब चीन, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील और भारत समेत तमाम देशों से टैरिफ वॉर छेड़ने की भी ट्रंप ने तैयारी की है। हालात ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब कौन सा फैसला कर लें, इसे लेकर आशंकाओं का दौर जारी रहता है। टैरिफ वाले ऐलान ने तो दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का दौर ला दिया है। अकेले भारत में ही शेयर बाजार में मंगलवार को 1352 अंकों की गिरावट आई है। ट्रंप के फैसलों से दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी हलचल है। प्यू रिसर्च की ओर से किए गए सर्वे में पता चला है कि 10 में से 7 अमेरिकी यानी दो तिहाई से ज्यादा लोग हमेशा खबरों पर नजर रखते हैं। ऐसा इसलिए ताकि पता चल सके कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब कौन सा फैसला ले लिया है। सर्वे के अनुसार 71 फीसदी लोगों का कहना है कि वे हमेशा खबरों पर नजर रखते हैं। इनमें से 31 फीसदी लोग गहनता से खबरें पढ़ते या देखते हैं। वहीं 40 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो सामान्य तौर पर खबरों पर नजर रखते हैं। इस सर्वे में ट्रंप से जुड़ी खबरों पर नजर रखने का कारण भी पूछा गया, जिसमें दिलचस्प जानकारी सामने आई। 66 फीसदी लोगों ने कहा कि हमें इस बात की चिंता रहती है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कौन सा फैसला ले लिया है। ऐसे में अकसर खबरों पर नजर बनाए रखते हैं। वहीं 62 फीसदी लोगों ने कहा कि हमें इस बात की चिंता रहती है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का उनकी जिंदगी पर क्या असर होगा। वे यह जानना चाहते हैं और इसीलिए खबरों पर भी नजर रखते हैं। वहीं 43 फीसदी लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए वे खबरों पर नजर रखते हैं। वहीं 36 फीसदी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को सही करार दिया और कहा कि वे उन्हें सही मानते हैं। इसलिए खबरें देखते हैं। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 25 फीसदी लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैसले उन्हें मनोरंजन करने वाले दिखते हैं। इसलिए वह खबरों पर नजर रखते हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसलों ने हलचल मचा रखी है। 2 अप्रैल की रात को कयामत की रात तक कहा जा रहा है। चर्चा है कि यदि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए तो दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आएगी और मंदी का माहौल भी बन सकता है। यही कारण है कि फिलहाल पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप सबसे चर्चित शख्सियत हैं।

पंजाब ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, ऋषभ पंत ब्रिगेड करेगी बल्लेबाजी

नई दिल्ली आज आईपीएल 2025 का 13वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमें लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। पंजाब ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बटिंग का न्योता दिया है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी मौजूदा सीजन में पहली बार होम ग्राउंड पर उतरी है। एलएसजी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के साथ अपना अभियान शुरू किया था लेकिन अगले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दी। पंत की नजरें मंगलवार को अच्छा प्रदर्शन करने पर टिकी होंगी। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी पंत शुरुआती दो मैच में बल्लेबाज के तौर पर नाकाम रहे हैं। वहीं, श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब टीम दूसरा मैच खेल रही है। पीबीकेएस ने पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को मात दी थी। अय्यर एक बार फिर धमाल मचाने की फिराक में होंगे, जिन्होंने गुजरात के सामने नाबाद 97 रनों की तूफानी पारी खेली। पंजाब किंग्स ने जीता टॉस पंजाब ने लखनऊ के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया नियत

अनूपपुर कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने ग्रीष्मकाल में बच्चों को गर्मी से बचाव हेतु तथा स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 30 जून 2025 तक के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नियत किया है। जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का समय प्रातः 8 बजे से, बच्चों के नास्ता का समय प्रातः 9 बजे से प्रातः 9ः30 बजे तक, शाला पूर्व शिक्षा गतिविधि एवं स्वच्छता का समय प्रातः 9ः30 बजे से प्रातः 11 बजे तक, बाहरी खेल गतिविधियों के आयोजन का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, बच्चों के भोजन (थर्ड मील) एवं उनके गंतव्य अभिभावक तक पहुंचाने का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा गृह भेंट एवं अभिलेखों के संधारण के साथ पूर्ववत् अन्य गतिविधियों का समय दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।

दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच की मांग पर अदालत ने दिया FIR-जांच का आदेश

नई दिल्ली दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दंगे से जुड़े केस में अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच की मांग करते हुए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के आधार पर पता चलता है कि कपिल मिश्रा की मौजूदगी कर्दम पुरी इलाके में थी और एक संज्ञेय अपराध हुआ है जिसकी जांच की आवश्यकता है। कपिल मिश्रा अभी करावल नगर से विधायक हैं और दिल्ली की भाजपा सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। मिश्रा कानून और रोजगार समेत कई अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। अडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ‘प्रथम दृष्टया’ संज्ञेय अपराध पाया और आगे जांच की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, ‘यह साफ है कि वह कथित अपराध के समय इलाके में मौजूद थे। आगे जांच की आवश्यकता है।’ अदालत ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोहम्मद इलियास ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने यह कहकर याचिका का विरोध किया था कि कपिल मिश्रा की दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी में मिश्रा की भूमिका की जांच की गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा था, ‘डीपीएसजी (दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट) समूह की चैट से पता चलता है कि चक्का जाम की योजना पहले से ही बनाई गई थी, 15 और 17 फरवरी, 2020 की शुरुआत में। पुलिस जांच से पता चला है कि मिश्रा पर दोष मढ़ने की एक योजना बनाई गई थी।’

प्रदेश के जनजातीय व दूरस्थ अंचलों तक संचालित होंगी परिवहन सेवा की बसें – श्री विष्णुदत्त शर्मा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जताया आभार ————————————————————  जन-जन को सुविधा उपलब्ध कराएगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा- श्री विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लेने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई-श्री विष्णुदत्त शर्मा  प्रदेश के जनजातीय व दूरस्थ अंचलों तक संचालित होंगी परिवहन सेवा की बसें – श्री विष्णुदत्त शर्मा भोपाल  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद  विष्णुदत्त शर्मा ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लेने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई देते हुए आभार जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का लाभ प्रदेश के जन-जन को मिलेगा और विशेषकर ग्रामीण, पिछड़े तथा दूरस्थ जनजातीय अंचल के लोगों को भी आवागमन सुविधा आसानी से मिल सकेगी, जहां अभी यात्रीं बसों की सुविधा कम है। उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूल का नाम सांदीपनि स्कूल करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए होस्टल बनाने के निर्णय भी डॉ. मोहन यादव की सरकार के सराहनीय कदम हैं, जिनका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। प्रदेश की जनता का जीवन आसान बना रही भाजपा सरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश की जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी इन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में शुरू हो रही इस परिवहन सेवा की शुरुआत से जहां बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं सेवा से जुड़ने वाले निजी बस ऑपरेटरों को भी काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सेवा के सलाहकार समिति होगी, जिसमें मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, कलेक्टर और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे, जो समय-समय पर होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे। यात्री बसों के संचालन की त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय स्तर पर एक राज्यस्तरीय होल्डिंग कंपनी गठित की जाएगी। प्रदेश के सात बड़े संभागों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां भी गठित की जाएंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि नई योजना में सरकार अनुबंधित बसों को प्राथमिकता से परमिट देगी। बसों पर प्रभावी नियंत्रण सरकार का ही होगा, इसलिए यात्रियों के शोषण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी आदिवासी इलाकों में सुगम यात्री परिवहन के लिए हर जरूरी प्रयास करेगी और इस बस सेवा के माध्यम से इन अंचलों के लोग भी विकास से जुड़ेंगे।

कलेक्टर ने गौरेला विकासखण्ड में संचालित पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण की समीक्षा की

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कलेश मंडावी ने स्थायी एजेंडा के विषयों की समीक्षा करते हुए किसान पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, पीएम आवास, पेयजल, भर्ती प्रक्रिया आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले में पंजीकृत 30166 किसानों में से अब तक 24155 किसानों का एग्रीस्टैक योजना के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन किया जा चुका है। कलेक्टर ने पंजीकृत किसानों के साथ ही सामान्य किसानों का भी पंजीयन एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने प्रायमरी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने कि प्रगति का विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए सभी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने जिला महिला एवं बाल विकास तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पोर्टल में फार्म अपलोड कराने एवं तहसीलदारों को दस्तावेजों का परीक्षण कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यकतानुसार फार्म उपलब्ध कराने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिए।           कलेक्टर ने गौरेला विकासखण्ड में संचालित पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत सचिवों एवं आवास मित्रों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए बरसात लगने के पूर्व सभी स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत स्वीकृत 984 आवासों में से 290 आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने सामान्य क्षेत्रों के स्वीकृत पीएम आवासों को भी लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की समीक्षा के दौरान कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायतों की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उपलब्ध कराने के साथ ही निर्माणाधीन नल जल योजनाओं को पूर्ण करने और समुचित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कार्यपालन अभियंता पीएचई को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के साथ स्वयं जाकर देखने कहा।           कलेक्टर ने विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की रिक्त पदों पर भर्ती के साथ ही स्वास्थ्य, पंचायत एवं अन्य विभागों द्वारा जिला स्तर पर की जाने वाली विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह दो पंचायतों में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाना है। अगला शिविर 16 अप्रैल को ग्राम पंचायत कोटमीखुर्द में लगेगा। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रक्रिया आदि की जानकारी देने तथा शिविर में प्राप्त समस्याओं-शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनशिकायत, पीएमओ पोर्टल, ई-समाधान एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक एवं मरवाही प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर ऋचा चन्द्राकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कल 12 बजे संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला

 नई दिल्ली  वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई। विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की। जबकि सरकार ने आठ घंटे का समय दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप भी जारी करेगी। पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना होगा। विपक्ष ने किया बैठक से वॉकआउट सरकार के रुख से नाराज होकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने उनके किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट किया क्योंकि सरकार अपना अजेंडा थोप रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। जरूरत के मुताबिक समय बढ़ाया जा सकता है। हर पार्टी को अपनी बात रखने अधिकार है। हम बिल पर चर्चा कराना चाहते हैं। हमने इस मुद्दे पर सभी दलों से व्यापक चर्चा की है। वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा की मांग विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि हमने वक्फ पर व्यापक चर्चा की। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर चर्चा की बात कही। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने को लेकर मुद्दा रखा। हालांकि, सरकार ने किसी भी मुद्दे पर विपक्ष की बात नहीं मानी। विपक्ष का कहना है कि हाउस सरकार की मनमर्जी से चल रहा है। विपक्ष को कोई जगह नहीं दी जा रही है। यह हाउस सिर्फ रूलिंग पार्टी का नहीं जनता का है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम लागातर वोटर कार्ड की बात कर रहे हैं। हमारी मांग नहीं मानी। उन्होंने कहा कि दूसरे मुद्दे थे। ये किसी पर भी चर्चा नहीं करने दे रहे। अभी तक नहीं मिलीं विधेयक की प्रतियां: बीजद सांसद बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, “जहां तक ​​विधेयक की बारीकियों का सवाल है तो इसकी प्रतियां अभी तक वितरित नहीं की गई हैं। इस विधेयक पर बीजद की गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि चिंता यह नहीं है कि जेपीसी की बैठक हुई, बल्कि यह है कि विपक्ष की आवाज पर विचार किया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि अब अगर दो दिन लोकसभा में ही चर्चा होगी तो राज्यसभा के लिए समय बचेगा क्या. किरेन रिजिजू ने कहा कि इतना अच्छा बिल हमलोग लेकर आए हैं, रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि किसने समर्थन किया और किसने विरोध. उन्होंने ये भी कहा कि कल ही चर्चा होगी, जवाब होगी और लोकसभा से इसे पारित कराना है. किरेन रिजिजू ने कहा कि हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बिल पर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना मत बनाइए. खुलकर बोलिए. उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है लेकिन बिल उसी दिन पारित कराना है. किरेन रिजिजू ने कहा कि बहुत से मुस्लिम भी इस बिल के समर्थन में हैं. जेपीसी में इतनी चर्चा हो चुकी है. इस बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. विपक्ष ने किया बैठक से वॉकआउट विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया. सरकार की ओर से पहले चार से छह घंटे चर्चा का प्रस्ताव रखा गया था. विपक्षी दलों के नेता वक्फ बिल पर कम से कम 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहे थे. सरकार की ओर से दो ही दिन का समय बचा होने की बात कहते हुए दो दिन तक चर्चा जारी रखने में असमर्थता जता दी. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया. बाद में आठ घंटे चर्चा की बात पर सहमति बनी और सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि चर्चा का समय और बढ़ाया भी जा सकता है. सांसदों को उत्तेजित न होने के निर्देश वक्फ बिल को लेकर फूंक-फूंक कर कदम रख रही सरकार नहीं चाहती कि कोई भी सदस्य उत्तेजित होकर ऐसा कुछ बोल जाए जिससे विपक्ष को हंगामा करने का कोई अवसर मिले और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जााए. इसलिए सभी सदस्यों से कहा गया है कि जिन्हें भी इस बिल पर चर्चा में शामिल होने का मौका मिले, वे अपनी बात मर्यादित तरीके से प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करके रखें. बोलते समय उत्तेजित न हों. बीजेपी ने सहयोगी दलों से भी अपने सभी सदस्यों की मौजूदगी सदन में सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया, 25 से अधिक देशों को चाय निर्यात

नई दिल्‍ली भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। उसने श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार, भारत ने 2024 में 25.5 करोड़ किलो चाय का निर्यात किया। केन्या पहले स्थान पर है। भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत का चाय निर्यात बढ़ा है। 2024 में निर्यात 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। चाय निर्यात से भारत को अच्छी कमाई हुई है। इराक को भेजे जाने वाले शिपमेंट में बढ़ोतरी हुई है। भारत 25 से ज्‍यादा देशों को चाय निर्यात करता है। भारत दुनिया के शीर्ष पांच चाय निर्यातकों में से एक है। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों से पता चला है कि भारत ने चाय निर्यात में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत अब श्रीलंका से आगे निकल गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। 2024 में भारत ने 25.5 करोड़ किलो चाय का निर्यात किया। इससे देश को 7111 करोड़ रुपये की आय हुई। चाय निर्यात पर कोई खास असर नहीं दुनिया में कई तरह की परेशानियां चल रही हैं। इसके बाद भी भारत के चाय निर्यात पर कोई खास असर नहीं पड़ा। यह पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। 2023 में यह आंकड़ा 23.16 करोड़ किलो था। इसका मतलब है कि 2024 में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। चाय के निर्यात से भारत को खूब फायदा हुआ है। 2023 में भारत ने 6,161 करोड़ रुपये की चाय निर्यात की थी। 2024 में यह बढ़कर 7,111 करोड़ रुपये हो गई। यह 15 फीसदी की बढ़ोतरी है। 2024 में उत्तरी भारत (असम और पश्चिम बंगाल) ने 15.5 करोड़ किलो चाय का निर्यात किया। इससे 4833 करोड़ रुपये मिले। वहीं, दक्षिणी भारत ने 9.98 करोड़ किलो चाय का निर्यात किया। इससे 2278 करोड़ रुपये की आय हुई। उत्तरी भारत का योगदान मात्रा के हिसाब से 60.79% और मूल्य के हिसाब से 67.96% रहा। दक्षिणी भारत का योगदान मात्रा के हिसाब से 39.21% और मूल्य के हिसाब से 32.04% रहा। भारत 25 से ज्यादा देशों को चाय बेचता है। यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत के प्रमुख ग्राहक हैं। श्रीलंका में चाय की फसल कम होने के कारण कई भारतीय व्यापारियों को पश्चिम एशिया के बाजारों में जाने का मौका मिला। अब वे वहां पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल हो रहे हैं। दुनिया के टॉप पांच चाय निर्यातकों में शामिल भारत भारत दुनिया के टॉप पांच चाय निर्यातकों में शामिल है। पूरी दुनिया में जितनी चाय का निर्यात होता है, उसका लगभग 10 फीसदी भारत से होता है। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय को दुनिया की सबसे अच्छी चाय माना जाता है। भारत से ज्यादातर ‘ब्लैक टी’ चाय का निर्यात होता है। यह कुल निर्यात का लगभग 96 फीसदी है। इसके अलावा, रेगुलर टी, ग्रीन टी, हर्बल चाय, मसाला चाय और लेमन टी भी निर्यात की जाती हैं। भारत सरकार चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार चाहती है कि भारतीय चाय की एक खास पहचान बने। इसके साथ ही, सरकार चाय उद्योग से जुड़े परिवारों की मदद भी करना चाहती है। असम में दो मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं: असम घाटी और कछार। पश्चिम बंगाल में तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं: दोआर्स, तराई और दार्जिलिंग। दक्षिण भारत देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 17 फीसदी उत्पादन करता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक यहां के मुख्य चाय उत्पादक राज्य हैं। छोटे चाय उत्पादक भी चाय के उत्पादन में बड़ा योगदान दे रहे हैं। कुल उत्पादन का लगभग 52 फीसदी हिस्सा छोटे चाय उत्पादकों का होता है। अभी लगभग 2.30 लाख छोटे चाय उत्पादक हैं जो चाय के कारोबार से जुड़े हैं।  

जनपद पंचायत सभागार में जल गंगा अभियान को लेकर आयोजित हुई बैठक

राजनगर राजनगर जनपद पंचायत सभागार में आज जल गंगा अभियान को लेकर समस्त विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रेम बाई कुशवाहा ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरविंद पटेरिया जी उपस्थित रहे, माननीय विधायक जी ने जल गंगा अभियान को जन आंदोलन में परिवर्तित कर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इस बैठक के पश्चात जनपद सभा कक्ष में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा एक देश एक चुनाव को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया । प्रस्ताव पटल पर रखने के पूर्व एक देश एक चुनाव अभियान के जिला सह संयोजक श्याम बाबू त्रिवेदी ने इसकी प्रस्तावना रखी तत्पश्चात माननीय विधायक जी ने एक देश एक चुनाव विषय को लेकर अपने उद्बोधन में उपस्थित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया तथा उन्हें एक देश एक चुनाव के संबंध में समाज को जागरूक करने के लिए भी कहा गया। जनपद अध्यक्ष प्रेम कुशवाहा ने प्रस्ताव रखा जिसका जनपद उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। तत्पश्चात सभागार में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा टेबल थपथपाकर ध्वनि में से प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर राजनगर अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसीलदार के अलावा जनपद सीईओ राकेश शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे ।

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