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बिहान के सहयोग से सफल क्रियान्वयन, किसान किफायती दरों पर आधुनिक उपकरण किराए पर ले सकेंगे

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक के मार्गदर्शन में बिहान के अंतर्गत बिहान के सहयोग से एचडीएफसी बैंक सीएसआर एवं जीटी भारत के संयुक्त परियोजना, स्त्री पहल के अंतर्गत महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में स्थित मुस्कान अग्रणी महिला फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने “केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन“ योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की है। इस योजना के तहत समूह की महिला द्वारा संचालित कंपनी को 14 लाख रुपये मूल्य की कृषि मशीनरी प्राप्त हुई है, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, रीपर, सीड ड्रिल और हैंड स्प्रेयर शामिल हैं। एसबीआई बैंक, शाखा बसना के द्वारा, केंद्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना के अंतर्गत कंपनी को 10 लाख रुपए के ऋण की वित्तीय सहायता दी गई साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा  8 लाख रुपए की बैक-एंड सब्सिडी भी मंजूर की गई है। ये मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर मॉडल के तहत एफपीसी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे किसान किफायती दरों पर आधुनिक उपकरण किराए पर ले सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते दर पर आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बता या कि इस योजना का लाभ समूह से जुड़े 500 से अधिक महिला किसानों और अन्य छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिससे उनके कृषक कार्य में लगने वाले समय और खर्च की बचत होगी और आधुनिक उपकरणों से खेती करने से उपज और मुनाफे में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती अंजना साहू ने बताया इस योजना का लाभ लेने में सभी निदेशकों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने एसबीआई बैंक शाखा बसना के ब्रांच मैनेजर श्री मोहम्मद शेख आदिल एवं सहायक मैनेजर श्री समीर गुप्ता को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। जिन्होंने समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की तथा कार्य को सुगम बनाया। इस योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग रायपुर, एसबीआई बैंक, बिहान विभाग जिला महासमुंद एवं ब्लॉक स्टाफ बसना और जीटी भारत के क्लस्टर मैनेजर श्री अंकित कुमार का विशेष सहयोग रहा है।

कोरिया :बर्ड फ्लू- पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री आहार के विनिष्टिकरण के बाद सरकार के दिशा- निर्देशों के तहत पशुपालकों व किसानों को मिलेगा मुआवजा

कोरिया :बर्ड फ्लू- पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री आहार के विनिष्टिकरण के बाद सरकार के दिशा- निर्देशों के तहत पशुपालकों व किसानों को मिलेगा मुआवजा बर्ड फ्लू इन्फेक्टेड जोन में पक्षियों का कलिंग, सर्विलेंस और सेनेटाइजेशन किया गे कोरिया बैकुंठपुर स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू (भ्5छ1) के मामले की पुष्टि के बाद, शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुंठपुर के एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और एक से 10 किमी की परिधि को सर्विलेंस जोन के रूप में तीन माह के लिए घोषित कर दिया गया है। संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के एवियन इन्फ्लूएंजा एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन और जिला पशु चिकित्सा सेवाओं के समन्वय से जिला कलेक्टर इस मुद्दे पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और इस दिशा में लगातार नजर रखे हुए हैं। इन्फेक्टेड जोन में पक्षियों का कलिंग, सर्विलेंस, और सेनेटाइजेशन कार्य चल रहा है। साथ ही, प्रभावित क्षेत्र के पशुपालकों और किसानों के पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री आहार के विनिष्टिकरण के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि दी जाएगी। भारत सरकार ने एवियन इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण के लिए पोल्ट्री पक्षियों को जबरन मारने, अंडों और पोल्ट्री फ़ीड को नष्ट करने के लिए मुआवजे की दर तय की हुई है। इन दरों के अनुसार, पोल्ट्री पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों और उनकी आयु के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित की गई है। उदाहरण स्वरूप, 8 सप्ताह तक के लेयर चूजों को 40 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 8 सप्ताह से अधिक उम्र के लेयर पक्षियों के लिए 140 रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया है, वहीं 4 सप्ताह तक के बॉयलर को 35 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 4 सप्ताह से अधिक उम्र के बॉयलर के लिए 120 रुपये दिया जाएगा। इसी तरह 8 सप्ताह तक के बेकयार्ड पोल्ट्री बर्ड्स को 35 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 8 सप्ताह से अधिक उम्र के बेकयार्ड पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 150 रुपये दर निर्धारित किया गया है। जबकि 8 सप्ताह तक के टर्की को 60 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 8 सप्ताह से अधिक उम्र के टर्की के लिए 350 रुपये दर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह 5 सप्ताह तक के बटेर को 20 रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि 5 सप्ताह से अधिक उम्र के बटेर के लिए 40 रुपये दर निर्धारित किया गया है। इससे पोल्ट्री किसानों को एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रभावी नियंत्रण और उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

राजस्थान स्थापना दिवस मनाने की नई परंपरा की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की

जयपुर : नव वर्ष विक्रम संवत 2082 और नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवसर पर, राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाएगी। यह निर्णय लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा यह वृद्धि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए की गई है। महंगाई भत्ता उनकी जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है, जिससे उनके वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार की अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्धता है। सरकार का उद्देश्य राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन स्तर में निरंतर सुधार लाना और उन्हें बेहतर जीवनयापन के अवसर प्रदान करना है। इस दिशा में सरकार ने कई योजनाएं और नीतियाँ बनाई हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों को सुनिश्चित करना है। राजस्थान स्थापना दिवस की शुरुआत इस वर्ष, राजस्थान सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने चैत्र प्रतिपदा के दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत की है। यह दिन राजस्थान के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ही राज्यभर में इस अवसर पर कई बड़े आयोजन किए गए, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक प्रदर्शनी और अन्य सरकारी कार्यक्रम शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन आयोजनों में हिस्सा लिया और राज्य के विकास और समृद्धि के लिए विभिन्न घोषणाएं कीं।

आयुक्त एल्मा ने कोण्डागांव जिले में संचालित आश्रम-छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा की : आयुक्त एल्मा

कन्या छात्रावासों में सुरक्षा के मद्देनजर महिला होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित हो: आयुक्त एल्मा आश्रम-छात्रावासों में बिजली, पानी तथा शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश: आयुक्त एल्मा आयुक्त एल्मा ने कोण्डागांव जिले में संचालित आश्रम-छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा की : आयुक्त एल्मा रायपुर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के आयुक्त पी.एस. एल्मा ने कोण्डागांव जिले में संचालित आश्रम-छात्रावासों, संस्थाओं और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आयुक्त एल्मा ने एकलव्य विद्यालयों में बिजली, पानी सहित शौचालयों की स्थिति की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने भवनविहीन आश्रम-छात्रावासों की स्थिति पर चर्चा करते हुए सभी संस्थानों में बरसात से पहले आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण करने तथा शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।     आयुक्त एल्मा ने कहा कि आश्रम-छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराएं और हेल्थ कार्ड में इसका रिकॉर्ड संधारित हो। उन्होंने कन्या छात्रावासों में सुरक्षा को लेकर महिला होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने तथा पुरुष कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए। जहां महिला नगर सैनिक उपलब्ध नहीं हैं, वहां रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए महिला चैकीदार की व्यवस्था करने को कहा। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त सुनिकिता मरकाम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

देवास में राधा-कृष्ण की रंगोली पैर से बिगाड़ने वाले सहायक प्राध्यापक जुजेर पर मामला दर्ज

 देवास  अंचल के कन्नौद के शासकीय महाविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पिछले दिनों उकेरी गई भगवान राधा-कृष्ण की आकृति वाली रंगोली को पैर से बिगाड़ने के मामले में सहायक प्राध्यापक पर जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है। रसायन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक जुजेर अली रंगवाला द्वारा रंगोली को पैर से बिगाड़ने का एक वीडियाे सोशल मीडियो पर वायरल हुआ था। इस मामले में भोपाल तक शिकायत हुई थी जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ी कार्रवाई की बात कही थी।     कन्नौद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले में शिकायती आवेदन मिलने के बाद जांच शुरू की गई।     प्रभारी प्राचार्य द्वारा उनके स्तर से की गई जांच में घटनास्थल उनके कॉलेज का ही होना पाया गया।     इसके बाद उनके आवदेन के आधार पर आरोपित सहायक प्राध्यापक पर दो दिन पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 196 के तहत केस दर्ज किया गया है।     मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज प्रबंधन व पुलिस को आवेदन दिया गया है।     इसमें सहायक प्राध्यापक पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही तत्काल निलंबन की मांग की गई है।  

बीजापुर में सुरक्षाबल के जवानों ने की बड़ी कार्रवाई, माओवादी संगठन के 13 एक्टिव मेंबर अरेस्ट, कई वारदातों में थे शामिल

बीजापुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबल के जवानों ने एक बड़ी कार्यवाही में 1 लाख रुपये के इनामी माओवादी सहित 13 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादियों में से 7 थाना उसूर क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर आईईडी विस्फोट करने के मामले में शामिल थे, जबकि 6 माओवादी थाना बासागुड़ा क्षेत्र में पुतकेल के ग्रामीण और मारूड़बाका के ग्रामीण की हत्या में शामिल थे। कई हथियार बरामद किए गए गिरफ्तार माओवादियों के कब्जे से विस्फोटक, टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर आदि बरामद किए गए हैं। पकड़े गए माओवादियों के विरुद्ध थाना उसूर और बासागुड़ा में वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार माओवादियों की पहचान इस प्रकार है:     बामन माडवी (गलगम आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य)     सोढ़ी हिडमा (मारूड़बाका आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर)     बारसे अंदा (गलगम आरपीसी सीएनएम सदस्य)     बारसे हिडमा (गलगम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य)     देवेंद्र रवा (गलगम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य)     इरपा अर्जुन (संघम सदस्य)     सुक्का ओयाम (मारूड़बाका आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य)     कोसा उर्फ जागेश कुंजाम (गलगम आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष)     कोसा माडवी उर्फ बोल्ली (गलगम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य)     बंडी माडवी उर्फ राजेश (गलगम आरपीसी सीएनएम सदस्य)     देवा मुचाकी (ग्राम टेकमेटला डीएकेएमएस उपाध्यक्ष)     माडवी जोगा (पिता गुडरा)     देवा मुचाकी (गलगम आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य) न्यायिक रिमांड पर भेज गए नक्सली गिरफ्तार माओवादियों के विरुद्ध थाना उसूर और बासागुड़ा में वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कार्रवाई के दौरान इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। सर्चिंग पर निकली थी टीम पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है वह कई घटनाओं में शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबल के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई सर्चिंग के दौरान की गई।

पूर्व IFS अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज, EOW ने दो अन्य पर भी मामला दर्ज किया

भोपाल राज्य आजीविका मिशन में अवैध नियुक्तियों के आरोपों में घिरे मध्य प्रदेश के पूर्व आईएफएस अधिकारी और राज्य आजीविका मिशन के तत्कालीन सीईओ ललित मोहन बेलवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जांच के बाद हुई इस एफआईआर में विकास अवस्थी और श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला का भी नाम शामिल है, कोर्ट के निर्देश के बाद हुई एफआईआर के बाद अभी तक की जाँच में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आये हैं EOW को अंदेशा है कि अभी भ्रष्टाचार की और परतें खुल सकती हैं। राज्य आजीविका मिशन में नियम विरुद्ध नियुक्तियों से जुड़े मामले की जांच में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को कई गड़बड़ियाँ मिली हैं, जांच में सामने आया कि बिना अनुमोदित मानव संसाधन मार्गदर्शिका (एचआर गाइड लाइन ) के आधार पर नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियाँ की गईं। जो नियुक्तियां की गई उनमें दस्तावेजों में हेराफेरी कर अवैधानिक तरीके से नियुक्तियां  की गई साथ ही मानदेय में अवैध रूप से वृद्धि की गई। EOW ने ललित मोहन बेलवाल, विकास अवस्थी और श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला पर की FIR पूरा मामला श्रीमती सुषमा शुक्ला की नियुक्ति से जुड़ा है और अब तक जो कुछ सामने आया है उस हिसाब से शुक्ला की नियुक्ति कूटरचित एवं मिथ्या प्रमाणपत्रों के आधार पर की गई। दरअसल 17 फरवरी 2025 को दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता राजेश कुमार मिश्रा द्वारा राज्य आजीविका मिशन, म.प्र. में वर्ष 2015 से 2018 के बीच की गयी नियुक्तियों तथा व्यय में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए थे, उसकी अभी तक की विस्तृत जांच के बाद EOW ने ललित मोहन बेलवाल, विकास अवस्थी और श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर FIR दर्ज की गई है। इस तरह की फर्जी नियुक्तियां जांच में कई बातें उजागर हुई  इसमें  मानव संसाधन मार्गदर्शिका को अनुमोदित दर्शाने के बाद, उसी आधार पर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पदों पर संविदा नियुक्तियाँ की गई। इन नियुक्तियों के लिए  योग्यता, अनुभव, चयन पद्धति आदि के जो मापदंड निर्धारित किए गए वे मिशन कार्यालय स्तर पर ही बनाये गये, जबकि ऐसे मापदंडों को शासन से अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। कई नियुक्तियाँ ऐसे अभ्यर्थियों को दी गईं जिनकी योग्यता या अनुभव न तो निर्धारित मानकों के अनुरूप थी, न ही वे पद के लिए उपयुक्त थे। सुषमा रानी शुक्ला के लिए नियमों को ताक पर रख दिया नियम विरुद्ध नियुक्तियों में विशेष रूप से श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला को उस पद पर नियुक्त किया गया जिसके लिए न्यूनतम 15 वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव अपेक्षित था, जबकि उन्हें यह अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्हें नियुक्त करने के मात्र चार माह के भीतर अवैध तरीके से 70,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया। जांच टीम ने यह भी पाया कि अन्य कर्मचारियों को जिनके पास अपेक्षित अनुभव था उन्हें यह लाभ नहीं दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि चयन और मानदेय निर्धारण की प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण और चहेतों को लाभ देने के उद्देश्य से की गई। बेलवाल ने HR Policy को बेईमानीपूर्वक HR Manual के रूप में प्रस्तुत किया जांच में ये तथ्य सामने आया कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ललित मोहन बेलवाल द्वारा म.प्र. राज्य आजीविका मिशन की मानव संसाधन नीति (HR Policy) को बेईमानीपूर्वक HR Manual के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि ऐसे किसी ‘HR Manual को राज्य आजीविका फोरम द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं था। दिनांक 27 मार्च 2015 को राज्य आजीविका फोरम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में केवल मानव संसाधन नीति (Human Resource Policy) को मंजूरी दी गई थी, HR Manual का कोई उल्लेख नहीं था। इसके विपरीत बेलवाल द्वारा तैयार की गई नस्ती संख्या 40-01/MP-SRLM/HR/43 में नोटशीट पृष्ठ क्र. 5 में कूटरचित रूप से “HR Manual” शब्द जोड़ा गया। सुषमा रानी शुक्ला के मानदेय में भी अवैध तरीके से 40% की वृद्धि कई नियुक्तियाँ न्यूनतम योग्यता और अनुभव के बिना की गईं जैसे कि श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला को आवश्यक अनुभव व योग्यता के बिना राज्य परियोजना प्रबंधक (सामुदायिक संस्थागत विकास) पद पर नियुक्त किया गया। संविदा नियुक्त कर्मचारियों को 40% तक मानदेय की अवैध वृद्धि दी गई, जबकि अन्य संवों में जीवन यापन लागत सूचकांक (CPI) के अनुसार ही वृद्धि हुई, स्पष्ट रूप से यह कृत्य सुषमा रानी शुक्ला व अन्य चहेतों को अवैध लाभ देने के लिए किया गया। नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण में शासन की स्पष्ट नीतियों की अवहेलना कर निजी हितों की पूर्ति हेतु नियुक्तियाँ की गई। EOW ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में FIR दर्ज की   अभी तक की प्रारंभिक जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों और दस्तावेजों को परीक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि ललित मोहन बेलवाल, विकास अवस्थी और श्रीमती सुषमा रानी शुक्ला ने मिलकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया, फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया और शासन को गुमराह कर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया। उक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (सी) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। EOW में राज्य आजीविका मिशन में की गईं अन्य अवैध गतिविधियों की जांच अभी जारी है। भविष्य में और भी कई गड़बड़ियों के खुलासे की संभावना है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली का A+ ग्रेड पक्का, इस प्लेयर की हो सकती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी

नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा का 2025-26 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के केंद्रीय अनुबंध सूची में ए ग्रेड बरकरार रहने वाला है, जबकि श्रेयस अय्यर, जिन्हें घरेलू क्रिकेट में कथित रूप से अनुपस्थित रहने के कारण पिछली बार सूची से बाहर कर दिया गया था, उनकी वापसी होने जा रही है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। बीसीसीआई विराट और रोहित को ए प्लस ग्रेड में बनाए रखने की तैयारी में है, जिसके तहत उन्हें टी20आई प्रारूप से संन्यास लेने के बावजूद 7 करोड़ रुपये मिलेंगे। रोहित और विराट ने पिछले साल बारबाडोस में टी20 विश्व कप जीतकर भारत के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को समाप्त करने के बाद इस फॉर्मेट में रिटायरमेंट ले लिया था। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा, “रोहित और विराट टी20आई प्रारूप से संन्यास लेने के बाद भी अपना ए ग्रेड केंद्रीय अनुबंध (7 करोड़ रुपये) जारी रखेंगे। वे बड़े खिलाड़ी हैं और उन्हें वह सम्मान दिया जाएगा, जिसके वे हकदार हैं। श्रेयस अय्यर की केंद्रीय अनुबंध में वापसी तय है।” रोहित शर्मा भले ही पिछले कुछ समय से लय में नजर नहीं आए हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में उन्होंने शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। एक तरह से कहा जाए कि टी20आई करियर को यादगार अंदाज में समाप्त करने के बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाज का बल्ला शांत हो गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 3-0 से घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद से उनकी कप्तानी टेस्ट फॉर्मेट में फीकी नजर आई, जबकि बल्ला भी शांत रहा। वहीं, विराट कोहली की बात करें तो टेस्ट और वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला भी शांत रहा। एक शतक उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर जड़ा, लेकिन वे उतने प्रभावशाली वहां नजर नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने 10 पारियों में सिर्फ 190 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-3 की सीरीज हार के बाद उन पर सवाल खड़े हुए। विराट ने पिछले साल 23 मैचों और 32 पारियों में सिर्फ 655 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए। उनका औसत 21.83 रहा, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* था। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद से श्रेयस ने भारत के घरेलू सर्किट में कड़ी मेहनत की है और शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया है। अपने पिछले रणजी ट्रॉफी अभियान में, श्रेयस ने मुंबई के लिए पांच मैचों में 68.57 की औसत और 90.22 के स्ट्राइक रेट से 480 रन बनाए। नौ मैचों में 345 रनों के साथ, श्रेयस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चौथे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया, जिसमें पांच मैचों में 325.00 की शानदार औसत से 325 रन बनाए। वह फरवरी में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और पांच मैचों में 243 रन बनाकर टूर्नामेंट में देश के अग्रणी रन-स्कोरर के रूप में समाप्त हुए। इस तरह उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। हालांकि, ईशान किशन को इंतजार करना पड़ सकता है।

सीएसके सबसे ज्यादा संघर्ष अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर कर रही, पूर्व क्रिकेटर ने CSK को दिए ये सुझाव

नई दिल्ली चेन्नई सुपर किंग्स ने भले ही आईपीएल 2025 के अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी थी, लेकिन ये टीम अगले दो मैचों में बुरी तरह से हार गई। सीएसके सबसे ज्यादा संघर्ष अपनी ओपनिंग जोड़ी को लेकर कर रही है। इसके अलावा कुछ समस्या कप्तानी में भी हैं। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आर अश्विन को ड्रॉप मत करना, बल्कि उनसे पावरप्ले में गेंदबाजी मत कराना। क्रिस श्रीकांत ने एक और सुझाव दिया है कि ओपनर के तौर पर डेवोन कॉनवे को वापस ले आओ। सीएसके ने टॉप 3 में ओपनर के तौर पर रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी को मौका दिया है। नंबर तीन पर कप्तान रुतुराज गायकवाड़ आ रहे हैं। हालांकि, दोनों ओपनर रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि डेवन कॉनवे को मौका दो। कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आर अश्विन की जगह पेसर अंशुल कंबोज या अन्य किसी तेज गेंदबाज को खिलाओ और अपनी नई गेंद के विकल्पों को बढ़ाओ। इसी को लेकर के श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात की। श्रीकांत ने कहा, “कॉनवे को जेमी ओवर्टन की जगह पर आना चाहिए और साथ ही अंशुल कंबोज को भी प्लेइंग इलेवन में लाना चाहिए। अश्विन के मामले में, उसे बाहर मत करो, लेकिन उसे पावरप्ले में गेंदबाजी करने से रोको। 7-18वें ओवर के बीच वह प्रभावी हो सकते हैं। जडेजा और नूर अहमद के साथ, वे कम से कम 10 ओवर में आसानी से खींचकर रख सकते हैं। मैं त्रिपाठी को बाहर कर दूंगा और कंबोज को लाऊंगा और फिर ओवर्टन की जगह कॉनवे को लाना पसंद करूंगा।” सीएसके की आलोचना इसलिए भी होती है कि वे मुंबई इंडियंस की तरह अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका नहीं देती है। इस सीजन में, उनकी बल्लेबाजी में आंद्रे सिद्धार्थ जैसा युवा तूफानी बैटर बेंच पर बैठा है, जबकि पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। श्रीकांत ने कहा कि 18 वर्षीय खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं शिवम दुबे को इलेवन में खिलाऊंगा और आंद्रे सिद्धार्थ को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाऊंगा। यहां तक ​​कि मुकेश चौधरी भी एक अच्छा विकल्प हैं, उन्होंने पहले भी सीएसके के लिए अच्छी गेंदबाजी की है।”

9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा का सिलेब्स चेंज, CBSE की आधिकारिक वेबसाइट से करे डाउनलोड?

नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। यह सूचना CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर प्रकाशित की गई है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को नए सिलेबस के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसमें प्रोजेक्ट-बेस्ड, इंक्वायरी-ड्रिवन और टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस सिलेबस में 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इस सत्र के लिए सिलेबस शैक्षणिक सत्र 2024-25 जैसा ही रखा गया है। इसके तहत होने वाली पढ़ाई और परीक्षा इसी सिलेबस पर आधारित होगी, जैसा कि CBSE की एकेडमिक डायरेक्टर, डॉ. प्रज्ञा एम सिंह ने बताया। कैसे करें CBSE सिलेबस डाउनलोड? यदि आप CBSE कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इन आसान कदमों का पालन करें: सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट www.cbseacademic.nic.in पर जाएं। “एकेडमिक” टैब पर क्लिक करें और “सेकेंडरी करिकुलम/सीनियर सेकेंडरी सिलेबस” लिंक पर जाएं। अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आप अपनी कक्षा और विषय के अनुसार सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यह सिलेबस आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उपयोगी होगा और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इसी पर आधारित होंगे।

वर्ष-2024-25 में वृहद इकाइयों को दिया गया 3100 करोड़ का लंबित इन्सेन्टिव एमएसएमई इकाइयों को भी 1075 करोड़ रुपये के लंबित इन्सेन्टिव के भुगतान की पहल

मध्यप्रदेश है उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाला प्रथम राज्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव वर्ष-2024-25 में वृहद इकाइयों को दिया गया 3100 करोड़ का लंबित इन्सेन्टिव एमएसएमई इकाइयों को भी 1075 करोड़ रुपये के लंबित इन्सेन्टिव के भुगतान की पहल राज्य में औद्योगिक इकाइयों का कोई भुगतान लंबित नहीं: मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रीगण को दी जानकारी भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा राज्य है जहां औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ऐसा कोई भी भुगतान लंबित नहीं है जो औद्योगिक इकाइयों को देय था। ऐसा कार्य करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रिगण को दिए संबोधन में राज्य शासन की प्राथमिकताओं और गतिविधियों से अवगत करवाया। औद्योगिक इकाइयों को राशि का भुगतान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के समस्त देयकों का भुगतान पूर्ण हो चुका है। राज्य शासन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। औद्योगिक विभाग के अंतर्गत वृहद औद्योगिक इकाइयों को आज 702 करोड़ रुपये के इन्सेन्टिव का भुगतान करने का कार्य किया गया। एमएसएमई विभाग के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को 1075 करोड़ रुपये के लम्बित इन्सेन्टिव का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में एमएसएमई इकाइयों को कुल 2162 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसी तरह आज राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से एमएसएमई और वृहद इकाइयों के लिए 1777 करोड़ रुपये की देय इन्सेन्टिव राशि का भुगतान कर रही है। इससे 2500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस सफलता के लिए मंत्री परिषद सदस्यों को बधाई भी दी। विक्रम संवत-2082 मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सर्वप्रथम सभी मंत्रियों को भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत-2082 प्रारंभ होने की बधाई और मंगलकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा का अपना महत्व है। प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस आयोजन का वेबकास्ट भी किया गया। यह सौभाग्य की बात है कि सम्राट विक्रमादित्य मध्यप्रदेश से हैं। विक्रम संवत शुभारंभ पर महत्वपूर्ण प्रकल्प प्रदेश में प्रारंभ हुए हैं। स्कूल चलें हम अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के अंतर्गत एक अप्रैल से प्रवेशोत्सव प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के तहत चार दिवसीय विशेष गतिविधियां हो रही हैं। मंत्रीगण अपने प्रभार के जिले में एक से चार अप्रैल तक प्रवेश उत्सव को सफल बनाने का प्रयास करें। राज्य में लगभग 85 लाख विद्यार्थियों को सत्र के प्रारंभ में ही पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रवेशोत्सव में इसी माह स्कूल की किताबें बांटी जानी हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद और विशेष भोज के आयोजन करना भी नियत किया गया है। कैलेंडर तैयार कर गतिविधियों का क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को अवगत करवाया कि प्रदेश में निर्मित एवं निर्माणाधीन समस्त सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। इंदौर में आईटी एंक्लेव 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मध्यप्रदेश में इंदौर संभावना से भरा क्षेत्र है। यहां देश-विदेश की लगभग 200 कंपनियों की भागीदारी रहेगी। उद्योगों में कार्यरत बहनों को रहवास सुविधा के लिए 284 करोड़ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता से प्रदेश की औद्योगिक कामकाजी बहनों की रहवास सुविधा के लिए 284 करोड़ रुपए की राशि 5120 महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा के लिए स्वीकृत की गई है। ये हॉस्टल पीथमपुर, मंडीदीप, मालनपुर, विक्रम उद्योगपुरी, झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम् में स्वीकृत किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस महती योजना के स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मध्यप्रदेश सरकार आभार व्यक्त करती है। जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि 30 मार्च से यह अभियान प्रारंभ किया है। अभियान आगामी 30 जून तक चलना है। प्रदेश में 90 दिन से अधिक चलने वाले इस अभियान के निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे। ऐसा विश्वास है कि इस अभियान को सरकार और समाज द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित कर सफल बनाया जाएगा। गेहूं उपार्जन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि तोल कांटे आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन कर इस कार्य के सुचारू संचालन में सहयोग करें। प्रदेश में 14.76 लाख किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। अब तक 8 लाख मैट्रिक टन गेंहूँ का उपार्जन लगभग 1 लाख किसानों से किया जा चुका है। इस माह अर्थात अप्रैल में उपार्जन कार्य में गति आएगी।  

भारत में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हुई : अमित शाह

रायपुर गृहमंत्री अमित शाह 4 अप्रेल को फिर से छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक बड़ी जानकारी दी. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा दौरे से पहले शाह ने कहा देश में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सरकार को बड़ी सफलता मिली. देश में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है. 31 मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है. मोदी 3.0 के मिशन में ये सबसे महत्वपूर्ण मु्द्दा है. इसे लेकर केंद्र सरकार का प्लान कारगर होते भी दिख रहा है. अमित शाह साफ कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 के बाद देश में नक्सलवाद केवल इतिहास बनकर रह जाएगा. इसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार का प्लान पर एक्शन तारीफ के लायक है. नक्सलवाद को इतिहास बना देंगे- शाह 2 दिन पहले अमित शाह ने 50 नक्सलियों के सरेंडर के खुशी जाहिर करते हुए कहा था ‘ये बहुत हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया. हिंसा और हथियार छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होने वालों का मैं स्वागत करता हूँ. मोदी जी की नीति स्पष्ट है कि जो भी नक्सली हथियार छोड़कर विकास का मार्ग अपनाएँगे, उनका पुनर्वास कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा.  बाकी लोगों से भी मैं पुनः अपील करता हूँ कि वे हथियार त्याग कर मुख्यधारा में आएं. 31 मार्च 2026 के बाद देश में नक्सलवाद केवल इतिहास बनकर रह जाएगा, यह हमारा संकल्प है’. अब 6 जिलों में ही बचा है नक्सलवाद, 10 सालों में 29 जिले मुक्त इन जिलों को ‘सबसे अधिक प्रभावित जिले’ के रूप में उप-वर्गीकृत किया गया है। यह 2015 में लाई गई शब्दावली है। इसके अलावा एक उप वर्ग ‘चिंताजनक जिलों’ की श्रेणी का है। यह उप श्रेणी 2021 में बनाई गई थी। पिछली समीक्षा के अनुसार ‘सर्वाधिक प्रभावित जिले’ 12 थे। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 2015 में ऐसे 35 जिले, 2018 में 30 जिले और 2021 में 25 जिले थे। अब यह आंकड़ा तेजी से कम होता जा रहा है। साफ है कि बीते 10 सालों में 29 जिलों से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब सिर्फ 6 जिलों में ही यह बचा है। कमांडर्स से मुलाकात इस बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसी कर जानकारी दी. उन्होंने बताया  बस्तर पंडुम समापन में बस्तर की सांस्कृतिक विषयों पर कार्यक्रम होंगे.  3 अप्रैल को कवि कुमार विश्वास “बस्तर के राम“ की प्रस्तुति देंगे.  डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे और 5 अप्रैल की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे. अमित शाह मां दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे और बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे. बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के जनप्रतिनिधियों से शाह की मुलाकात होनी है. नक्सलवाद को लेकर लगातार चल रही कार्रवाई के बीच अमित शाह बस्तर में कमांडर्स से मुलाकात करेंगे. बस्तर से लौटकर रायपुर में शाह प्रशासनिक बैठक भी करेंगे. 

जबलपुर में प्रिंसिपल की भगवान राम पर टिप्पणी को लेकर बवाल, हिंदू संगठन ने स्कूल में किया पथराव

 जबलपुर  मध्य प्रदेश के जबलपुर के विजय नगर स्थित जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। दरअसल, हिंदू नेताओं का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने भगवान राम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट की है। इस घटना के खिलाफ हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि स्कूल संचालक माफी मांगे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन स्कूल संचालक के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 3 घंटे बाद पुलिस की समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। ईसाई धर्मगुरु की पिटाई के बाद विवाद दरअसल, सोमवार की दोपहर को धर्मांतरण की आशंका में हिंदूवादी संगठनों ने मंडला से भंवरताल पार्क से आए कुछ महिलाओं और बच्चों को रोककर उन्हें जबरन बस में बैठाया और फिर वापस भेजने लगे। इस दौरान कुछ हिंदूवादी संगठनों ने रांझी के पास बस में बैठे यात्रियों को उतारकर थाने पहुंचा दिया। करीब तीन घंटे तक हंगामा चला। इसके बाद जब बातचीत करने के लिए ईसाई धर्मगुरु पहुंचे तो थाने में मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन ने थाने में हुए हंगामे का वीडियो अपने मोबाइल स्टेटस पर लिखते हुए…भगवान राम को लेकर टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया के जरिए जब हिंदू संगठनों तक यह जानकारी पहुंची तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। विरोध कर रहे लोगों ने स्कूल में की तोड़फोड़ इसके अलावा हिंदू नेताओं ने स्कूल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और स्कूल के दीवारों पर मैला भी फेंका। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को रोकने का प्रयास भी किया। वहीं, विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हिंदू संगठन की मांग है कि वो इस मामले पर स्कूल प्रशासन से बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि, कोई भी इस मामले में अभी खुलकर नहीं बोल रहा। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में फेंका कीचड़ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता स्कूल में कीचड़ लेकर पहुंचे। यहां पुलिस और स्कूल का स्टाफ तैनात था, तभी प्रदर्शनकारियों ने कीचड़ से भरी पॉलीथिन स्कूल के अंदर फेंकी, जिन्हें कि मौके पर तैनात पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल की दीवार पर भी कालिख पोतकर अपना विरोध जताया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता संजय तिवारी का कहना है कि फेसबुक स्टेटस में स्कूल के संचालक ने स्टेटस लगाया है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को अपशब्द कहे है। जिसके विरोध में बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। इधर, ईसाई समुदाय ने एसपी ऑफिस घेरा इससे पहले रांझी थाना परिसर में फादर जार्ज डेविस को पीटने के मामले में ईसाई समुदाय के लोगों ने मंगलवार को एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। दो घंटे तक हंगामा चला। हंगामे की सूचना पर ओमती समेत सिविल लाइन, बेलबाग की थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जिन लोगों ने फादर के साथ मारपीट की थी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

आज आमने-सामने होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स, , दोनों टीमें इकाना में मचाएगी धमाल

लखनऊ आज आईपीएल 2025 का 13वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम साढ़े सात बजे से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी मौजूदा सीजन में पहली बार होम ग्राउंड पर उतरेगी। एलएसजी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के साथ अपना अभियान शुरू किया था लेकिन अगले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को शिकस्त दी। पंत की नजरें अच्छा प्रदर्शन करने पर टिकी होंगी। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी पंत शुरुआती दो मैच में बल्लेबाज के तौर पर नाकाम रहे हैं। वहीं, श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब टीम दूसरा मैच खेलेगी। पीबीकेएस ने पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को मात दी थी। अय्यर एक बार फिर धमाल मचाने की फिराक में होंगे, जिन्होंने गुजरात के सामने नाबाद 97 रनों की तूफानी पारी खेली। हेड-टू-हेड रिकॉर्ड लखनऊ और पंजाब ने आईपीएल में आपस में कुल चार मैच खेले हैं। एलएसजी का पलड़ा भारी है, जिसने पीबीकेएस को तीन मैचों में धूल चटाई है। वहीं, पंजाब ने एक बार लखनऊ के खिलाफ विजयी परचम फहराया। पंजाब किंग्स का स्क्वॉड श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, हरनूर सिंह, जोश इंग्लिस, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, नेहाल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, आरोन हार्डी, मार्को यानसेन, ग्लेन मैक्सवेल, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, युजवेंद्र चहल, प्रवीण दुबे, लॉकी फर्ग्युसन, हरप्रीत बरार, कुलदीप सेन, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख और यश ठाकुर। लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड ऋषभ पंत (कप्तान), डेविड मिलर, एडेन मारक्रम, आर्यन जुयाल, आयुष बडोनी, आवेश खान, आकाश दीप, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, शमर जोसेफ, प्रिंस यादव, मयंक यादव, मोहसिन खान, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीटज्के, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, युवराज चौधरी, राजवर्धन हांगरगेकर, अर्शिन कुलकर्णी, शारदुल ठाकुर और रवि बिश्नोई।

छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की दस्तक, इस जिले में 35 हजार अंडे और मुर्गे-मुर्गियों को किया गया दफन

कोरिया/सरगुजा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कुक्कुट पालन केंद्र में मुर्गे-मुर्गियों की मौत के बाद जांच कराई गई थी। रात शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र के सभी चूजों, अंडों, मुर्गियों और बटेरों को नष्ट कर दिया गया है। इनमें लगभग 20 हजार अंडे तथा 15 हजार पक्षी शामिल हैं। सर्विलांस जोन घोषित एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में मुर्गे-मुर्गियों व अंडों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। कोरिया जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पड़ोसी जिलों सूरजपुर व एमसीबी में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बैकुंठपुर के शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने किया है। इसकी रिपोर्ट सोमवार को विभाग को मिली। एक किलोमीटर तक इंफेक्टेड जोन भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज से ये रिपोर्ट मिली है। इसके बाद कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को इंफेक्टेड जोन घोषित किया है। वहीं 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन पर रखा गया है। इस क्षेत्र में मुर्गे-मुर्गियों और अंडों की बिक्री को बैन किया गया है। पोल्ट्री उत्पादों पर बैन इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा, सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री और सह उत्पादों (मुर्गा, अंडा आदि) के बाजार और दुकाने बंद कर दी गई हैं। डोर-टू-डोर डिलीवरी भी रोक दी गई है। सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री उत्पादों के बाजार, दुकानों और डोर-टू-डोर डिलीवरी को भी बंद कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में 2,487 व्यस्क पेरेंट्स स्टॉक मुर्गे/ मुर्गियां, 2,448 पाले गए बटेर पक्षियों, 9,998 नग कुक्कुट चूजों, 19095 कुक्कुट अंडे, 200 बटेर अंडे और 7500 किलो कुक्कुट आहार को विनष्टीकरण किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक कर्मचारी नियमित रुप से ओसेल्टामिवीर टेबलेट वितरण किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के दौरान खरीदी-बिक्री पर बैन लगा दिया है। नष्ट किए गए अंडे, चूजे और मुर्गियां प्रशासन ने रातभर अभियान चलाकर कुक्कुट पालन केंद्र में मौजूद अंडे, चूजे, मुर्गियां और बटेरों को नष्ट किया। पूरा अमला पीपीई किट पहनकर इस काम में जुटा रहा। सभी पक्षियों को केंद्र के भीतर ही खोदे गए गड्ढों में दफनाया गया। ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पशु चिकित्सा सेवाओं की उप संचालक विभा सिंह बघेल के नेतृत्व में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पक्षियों को नष्ट करने के बाद अब केंद्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। मौके पर अपर कलेक्टर अरुण मरकाम, एसडीएम दीपिका नेताम, तहसीलदार अमृता सिंह और पशु चिकित्सा सेवाओं के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से बर्ड फ्लू को लेकर ऐहतियात     1 किलोमीटर तक का क्षेत्र इंफेक्टेड जोन और 10 किमी का क्षेत्र सर्विलांस क्षेत्र रहेगा।     इस क्षेत्र में आस पास के लोगों से अपील की गई है कि, अपनी मुर्गियां बाहर चरने न छोड़ें।     इस क्षेत्र में मुर्गे-मुर्गियों, अंडे, मांस और मुर्गीदाना बेचना बैन किया गया है।     पशु चिकित्सा विभाग ने 5 रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई हैं।     स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे के लिए 5 टीम गठित की है। सरगुजा और सूरजपुर में भी अलर्ट कोरिया के पहले रायगढ़ में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया था। कोरिया में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सरगुजा और सूरजपुर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू का कोई भी लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

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