Day: April 2, 2025

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने भाजपा सरकार के बजट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 लाख करोड़ के बजट का महज जुमला दिया है, लेकिन उनके ही अधिकारियों ने इस झूठ को बेनकाब कर दिया। आतिशी ने बताया कि 31 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से जारी आदेश के अनुसार, किसी भी विभाग को अप्रैल में कुल बजट का केवल 5 प्रतिशत खर्च करने की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि अप्रैल महीने में सरकार केवल 5,000 करोड़ ही खर्च कर सकती है। इसी आधार पर पूरे साल में सरकार 60,000 करोड़ ही खर्च कर सकेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो 1 लाख करोड़ का बजट कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का यह बजट विधानसभा के इतिहास का सबसे झूठा बजट है। दिल्ली सरकार ने बजट पेश करते समय 1 लाख करोड़ का दावा किया, जबकि हकीकत में यह बजट मात्र 78,000 करोड़ का ही है। यहां तक कि भाजपा सरकार के वित्त विभाग ने खुद इस झूठे बजट को उजागर कर दिया है। आतिशी ने कहा कि जब सरकार के पास 60,000 करोड़ से अधिक का राजस्व ही नहीं है, तो 1 लाख करोड़ का बजट पेश करना पूरी तरह से जुमलेबाजी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है और झूठे आंकड़ों के सहारे अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। 31 मार्च को जारी वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, किसी भी विभाग को अप्रैल में बजट का मात्र 5 प्रतिशत खर्च करने की इजाजत दी गई है। अगर इसे साल भर के हिसाब से देखें, तो कुल खर्च 60,000 करोड़ तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे यह साफ हो जाता है कि दिल्ली सरकार के पास 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में 1 लाख करोड़ के बजट की घोषणा पूरी तरह से हवा-हवाई साबित होती है।

नई दिल्ली संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी ने बुधवार मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि हमारी सरकार बनते ही वक्फ कानून को रद्द कर देंगे। राशिद अल्वी ने कहा, “लोकसभा में मैंने मंत्री का भाषण सुना। उन्होंने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है। आज का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाएगा। भाजपा और आरएसएस ने मिलकर जिस दिन बाबरी मस्जिद ढहाई थी, वो भी काला दिन था। एक बार फिर भाजपा की सरकार मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा है। इतिहास में यह सरकार मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा सरकार कहलाएगी। एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इस बिल का साथ देते हैं, तो वो भी मुस्लिम दुश्मनी में भाजपा के साथ खड़े कहलाएंगे।” वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाले सरकार के दावों पर राशिद अल्वी ने पूछा, “क्या मंदिरों की कम्युनिटी में मुस्लिम शामिल होंगे? ऐसा एक कानून बनाइए, जिससे मंदिर की कम्युनिटी में मुस्लिम भी शामिल होंगे और मुस्लिम की कम्युनिटी में हिंदू शामिल होंगे।” उन्होंने आरोप लगाया, “वक्फ के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोग शामिल होंगे और वक्फ की संपत्ति को हड़पने का काम करेंगे।” राशिद अल्वी ने दावा किया, “कानून पास होने के बाद प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। भाजपा चाहती है कि मुसलमान प्रदर्शन करें और सड़कों पर उतरें। वो देश में शाहीन बाग जैसे हालात बनाना चाहते हैं, जिससे उन्हें ताकत मिलती है। भाजपा की सरकार जब तक है, वो प्रदर्शन करने वालों की बात नहीं सुनेगी। 2029 में हमारी सरकार आएगी और हम इस कानून को रद्द कर देंगे।” सरकार के कांग्रेस पर मुसलमानों को गुमराह करने के आरोपों पर अल्वी ने कहा, “अगर कांग्रेस गुमराह कर रही है तो क्या टीएमसी, डीएमके और सपा समेत कई पार्टियां गुमराह कर रही हैं? क्या वक्फ बिल का विरोध करने वाली सारी पार्टियां भटका रही हैं? कांग्रेस पर आरोप लगाने की भाजपा की आदत रही है। कुछ सालों का मामला है, कांग्रेस की सरकार आते ही ‘वक्फ संशोधन बिल’ को हम पलट देंगे।”

रूस रूस और यूक्रेन के बीच जारी बीते तीन साल से जंग जारी है। इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है वहीं लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया जहां इस जंग के खत्म होने की राह देख रही है वहीं दूसरी तरफ रूस की एक महिला पर अपने ही सैनिक पति को क्रूरता के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। इस महिला ने कथित तौर पर सरहद पर तैनात अपने पति को यूक्रेनी औरतों के साथ बलात्कार की इजाजत दी। इतना ही नहीं महिला ने पति को इसके लिए उकसाया भी। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2022 में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SSU) ने एक रूसी सैनिक और उसकी पत्नी के बीच एक इंटरसेप्ट की गई बातचीत का ऑडियो जारी किया था। इसमें महिला को अपने पति को यूक्रेनी महिलाओं से बलात्कार करने के लिए प्रोत्साहित करते सुना गया। महिला ने अपने पति से कहा कि वह उन औरतों का बलात्कार कर सकता है बशर्ते वह प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करे। रेडियो लिबर्टी की यूक्रेनी और रूसी सेवाओं के पत्रकारों ने दंपति की पहचान ओल्गा और रोमन बाइकोवस्की के रूप में की। मामला सामने आने के बाद रूसी महिला को युद्ध के कानूनों का उल्लंघन करने के संदेह का नोटिस दिया गया। उसे अंतरराष्ट्रीय सूची में वांटेड की लिस्ट में भी डाल दिया गया। यूक्रेनी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की जांच के बाद दिसंबर 2022 में अदालत में ओल्गा बाइकोव्स्काया के खिलाफ मामला दायर किया गया। अब महिला को युद्ध के कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है और कोर्ट ने उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई है।

लखनऊ गेहूं की सरकारी खरीद की धीमी रफ्तार से परेशान सरकार अब किसानों के घर पर दस्तक देगी। इसके लिए स्थायी केंद्रों के साथ मोबाइल क्रय केंद्र की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। ये मोबाइल केंद्र गांव-गांव जाकर किसान से सीधी खरीद करेंगे। यह व्यवस्था विशेष तौर पर उन क्षेत्रों के लिए की जा रही है, जहां के स्थायी केंद्रों पर पूर्व के वर्षों में किसानों की आमद कम रही है। 17 जनवरी से शुरू हुई गेहूं खरीद प्रदेश में गेहूूं खरीद की प्रक्रिया बीते 17 जनवरी से शुरू हुई है। 15 जून तक 2425 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली इस खरीद के लिए 6500 केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें से 5690 केंद्र का संचालन शुरू हो चुका है, परंतु खरीद की गति नहीं बढ़ रही है। 60 लाख टन गेहूं खरीद का रखा गया लक्ष्य इस बार प्रदेश में 60 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है और बुधवार शाम पांच बजे तक पूरे प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर 2903 किसानों से 17.18 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो सकी थी। वर्तमान स्थिति के हिसाब से लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाने की आशंका खड़ी हो गई है। मोबाइल क्रय केंद्रों का उपाय निकला ऐसे में मोबाइल क्रय केंद्रों का उपाय आजमाया जा रहा है। इसके लिए डीएम से उनके जिलों के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित कराया जा रहा है, जहां गेहूं के भाव अपेक्षाकृत कम होते हैं या फिर जहां से स्थायी केंद्रों तक आने में किसानों को समस्या होती है। किसानों से नहीं लिया जाएगा अतिरिक्त शुल्क ऐसी जगहों पर गेहूं खरीद की मात्रा बढ़ाने के लिए डीएम अपने जिले में खोले गए क्रय केंद्रों में से किसी को भी मोबाइल क्रय केंद्र के रूप में अधिकृत कर सकते हैं। कुछ जिलों में इन मोबाइल केंद्राें की शुरुआत भी कर दी गई है। इनके माध्यम के खरीद के बाद उपज के परिवहन को लेकर किसानों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। खरीद की हो रही निगरानी मोबाइल क्रय केंद्रों से गेहूं खरीद की निगरानी का जिम्मा संबंधित डीएम पर होगा। इन केंद्रोें और स्थायी केंद्रों में उपज की ढुलाई के लिए लगाए गए वाहनों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाया गया है, जिसके माध्यम से उनकी ट्रैकिंग की जा रही है।

नई दिल्ली भारतनेट परियोजना को देश भर में मांग के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और जीपी से परे गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं के लिए गुणवत्ता वाले इंटरनेट को सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय नेटवर्क प्रदान करने के लिए, 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ रिंग आर्किटेक्चर में मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को अपग्रेड करने, भारतनेट उद्यमियों के माध्यम से नेटवर्क के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने, सेवा स्तर समझौते (एसएलए), समर्पित नेटवर्क संचालन केंद्र आदि के आधार पर पूरे नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत बीएसएनएल को एकल परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त करने के प्रावधान हैं। भारतनेट के अंतर्गत प्रदान किए गए एफटीटीएच कनेक्शनों का राज्य-संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है। भारत सरकार ने 17 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाजन को पाटना और डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देना, सभी के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और सार्थक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने/प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) शुरू किया। इस योजना को देश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा लागू किया गया था। 6 करोड़ के मुकाबले 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रमाणन आधिकारिक तौर पर 31 मार्च, 2024 को संपन्न हुआ। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उपलब्धि अनुलग्नक-II में दी गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने अपने 79वें दौर (जुलाई, 2022 से जून, 2023) में ‘व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण’ (सीएएमएस) आयोजित किया। सर्वेक्षण के अनुसार, 15-24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में से लगभग 78.4 प्रतिशत ने ‘संदेश भेजने (जैसे, ई-मेल, संदेश सेवा, एसएमएस) को संलग्न फ़ाइलों (जैसे, दस्तावेज़, चित्र, वीडियो) के साथ’ के कौशल के निष्पादन की सूचना दी। इसके अलावा, लगभग 94.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और लगभग 97.1 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास टेलीफोन और/या मोबाइल फोन है। उक्त रिपोर्ट से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट-फोन के उपयोग, इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। पीएमजीदिशा (PMGDISHA) योजना का प्रभाव विश्लेषण तीन एजेंसियों अर्थात् आईआईटी दिल्ली, सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का सार यह है कि पीएमजीदिशा अपने बड़े पैमाने और दूर से संचालित परीक्षाओं के उपयोग के कारण एक अनूठी योजना है। पीएमजीदिशा के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण का सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल मीडिया के अन्य रूपों को अपनाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने अपने प्रतिभागियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सूचना और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक उनकी पहुँच को सक्षम करके लाभान्वित किया है, जिससे देश में समग्र डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद मिली है। सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना के तेजी से विकास को सक्षम बनाना, डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन के लिए डिजिटल विभाजन को पाटना; और सभी के लिए ब्रॉडबैंड तक सस्ती और सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है। NBM राइट ऑफ़ वे (RoW) मुद्दों की प्रमुख अड़चन को दूर करता है, जिससे देश भर में दूरसंचार अवसंरचना की तेजी से तैनाती संभव हो पाती है।

वाशिंगटन क्या कोई देश अपने दुश्मनों को युद्ध के मैदान में हराने के लिए उनकी यौन प्राथमिकताओं से छेड़छाड़ करने की योजना बना सकता है? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन 1990 के दशक में अमेरिकी वायुसेना ने सच में ऐसा हथियार बनाने पर विचार किया था। इसका नाम था ‘गे बम’। यह एक ऐसा अजीबोगरीब प्रस्ताव था, जिसके तहत दुश्मन सैनिकों को एक-दूसरे की ओर आकर्षित करने वाला रसायन छिड़ककर उन्हें युद्ध लड़ने के लायक न छोड़ने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, यह योजना कभी हकीकत में नहीं बदली, लेकिन इसके खुलासे ने दुनियाभर में सनसनी मचा दी। आइए जानते हैं, आखिर क्या था यह विवादित सैन्य प्लान और क्यों यह इतिहास के सबसे अजीब हथियारों में से एक माना जाता है। गुप्त अमेरिकी योजना अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी सेना द्वारा दुश्मन सैनिकों को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, लेकिन इनमें से एक योजना सबसे अजीबोगरीब थी—‘गे बम’। यह एक ऐसा प्रस्तावित हथियार था, जिसे दुश्मन सैनिकों के बीच यौन आकर्षण बढ़ाकर उन्हें युद्ध के काबिल न छोड़ने के इरादे से बनाया जाना था। यह चौंकाने वाला खुलासा 1994 में आया, जब अमेरिकी वायुसेना के ‘राइट-पैटरसन एयर फ़ोर्स बेस’ के वैज्ञानिकों ने ‘गैर-घातक हथियारों’ की सूची में इस बम का प्रस्ताव रखा था। उनका दावा था कि इस बम में ऐसे रसायन होंगे, जो पुरुष सैनिकों के बीच यौन आकर्षण बढ़ाकर उनके मनोवैज्ञानिक संतुलन को बिगाड़ देंगे। कैसे काम करता Gay Bomb? ‘गे बम’ का विचार यह था कि इसे दुश्मन सेना के शिविरों में गिराकर वहाँ सेक्सुअल फीलिंग्स को उकसाया जाए, जिससे वे युद्ध पर ध्यान देने के बजाय एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएं। इससे उनका लड़ने का जज़्बा खत्म हो जाता और अमेरिकी सेना को बिना गोली चलाए जीत मिल जाती। वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी आर्काइव्स के मुताबिक, इस विचार पर अमेरिका की एयर फोर्स Wright Lab ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जो 2004 में सनशाइन प्रोजेक्ट नामक एक वैज्ञानिक निगरानी समूह द्वारा उजागर की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बम में फेरोमोन्स जैसे रसायन मिलाए जाने थे, जो सैनिकों की यौन प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते थे। सच्चाई या महज अफवाह? हालांकि, अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस बम को कभी विकसित नहीं किया और इसे एक असफल प्रस्ताव के रूप में खारिज कर दिया गया। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरी योजना अधूरी वैज्ञानिक समझ और पूर्वाग्रहों पर आधारित थी। आखिर क्यों आई थी यह योजना? अमेरिका की सेना 1990 के दशक में ऐसे हथियारों की तलाश कर रही थी, जो दुश्मन को मारे बिना ही उन्हें युद्ध के अयोग्य बना दें। इसी दौरान न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हथियारों के रूप में ‘गे बम’ का विचार आया था। ‘गे बम’ के सामने आते ही कई मानवाधिकार संगठनों और एलजीबीटीक्यू+ समुदायों ने इसकी आलोचना की। उनका कहना था कि यह विचार वैज्ञानिक रूप से बेतुका और पूर्वाग्रह से ग्रसित था। अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि किसी रसायन के जरिए लोगों की यौन प्राथमिकताएं बदली जा सकती हैं। इसलिए ‘गे बम’ का विचार यथार्थ से परे था।

नई दिल्ली अगर आपको UPI पेमेंट करने में समस्या आ रही है, तो आप अकेले नहीं है। भारत में UPI डाउन हो गया है और कई यूजर्स यूपीआई से पेमेंट करने में परेशान हो रहे हैं। मनीकंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूरे भारत में यूजर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन समस्या का सामना कर रहे हैं। Google Pay, Paytm और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर पेमेंट फेल होने की रिपोर्ट की गई है। यूजर्स दिनभर से परेशान हो रहे हैं। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, पूरे दिन आउटेज की रिपोर्ट में तेजी आई, जो दोपहर और शाम को पीक पर था, जिससे फंड ट्रांसफर, पेमेंट और ऐप का कामकाज प्रभावित हुआ है। आउटेज से प्रभावित हुई ये सर्विसेस नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के यूपीआई सिस्टम में बड़े स्तर पर समस्याएं देखी गई हैं, जिसमें 64% शिकायतें फंड ट्रांसफर से जुड़ी थीं, इसके बाद 28% पेमेंट और 8% ऐप से जुड़ी समस्याओं के लिए थीं। यूपीआई में प्रमुख पार्टनर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को भी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें 57% यूजर्स ने फंड ट्रांसफर फेल होने की रिपोर्ट की, 34% को मोबाइल बैंकिंग समस्याओं का सामना करना पड़ा, और 9% को अकाउंट बैलेंस चेक करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर के आउटेज ग्राफ से पता चला कि यूपीआई के लिए दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच रिपोर्ट में तेजी आई, जबकि एसबीआई की समस्या पहले पीक पर थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेल ट्रांजैक्शन, देरी से रिफंड और ऐप क्रैश होने की शिकायतों की बाढ़ आ गई। अभी तक, न तो NPCI और न ही प्रभावित बैंकों और पेमेंट ऐप ने आउटेज का कारण बताते हुए कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। हालांकि, शुरुआती रिपोर्ट में तकनीकी गड़बड़ी का हिंट मिलता है, कुछ यूजर्स ने बताया कि काटी गई राशि बाद में “भारत में UPI डाउन” जैसे एरर मैसेज के साथ वापस कर दी गई।

नई दिल्ली मोदी सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लेकर आई है। एनडीए के सांसद जहां इस बिल के समर्थन में है तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर बिल का विरोध कर रहा है। कांग्रेस के अलावा, आरजेडी, टीएमसी समेत तमाम दलों ने बिल लाने पर सरकार की आलोचना की है। इन सबके बीच, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे वक्फ के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लालू ने साल 2010 में संसद में वक्फ के खिलाफ कानून बनाने की मांग की थी। वीडियो में लालू प्रसाद यादव संसद में कहते हुए दिख रहे हैं, ”कड़ा कानून बनाना चाहिए। सारी जमीनें हड़प ली गई हैं। चाहे सरकारी हो या कोई और। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, इन सब पर अपार्टमेंट बना लिया गया है। लूट हुई है। बिल लेकर आइए, इसे हम लोग पास कर देंगे। आगे से कड़ाई से प्रक्रिया बनानी चाहिए।” बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू यादव का यह वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, ”लालू यादव जी ने 2010 में संसद में स्वीकार किया था कि वक्फ बोर्ड में जमीन कब्जा के नाम पर भारी लूट-पाट चल रहा है।” इसके अलावा, एनडीए के कई अन्य नेताओं ने भी यह वीडियो शेयर किया है। जीतन राम मांझी ने भी वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, ”वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कुछ लोग सिंर्फ इसलिए कर रहें हैं क्योंकि यह कानून नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ला रही हैं। वैसे 2010 में लालू प्रसाद यादव जी ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी। मेरा INDI गठबंधन वालों से आग्रह है कि लालू जी के बातों को ध्यान से सुनें और सदन में वक्फ संशोधन बिल 2025 के पक्ष में मतदान करें।” लोकसभा में वक्फ बिल पेश केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें नये संशोधनों की जरूरत पड़ी। रीजीजू ने सदन में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने उन मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो वक्फ विधेयक का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने विधेयक को लेकर विपक्षी दलों द्वारा जताई जा रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि सरकार किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही। उन्होंने कहा, ”यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिए इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए इसमें नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी।”