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मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान, इंदौर में पिछले 10 सालों का टूटा रिकॉर्ड

इंदौर  गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. इंदौर में भी इस समय पारा 40 डिग्री तक पहुंच रहा है. इस साल की गर्मी ने इंदौर के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. जबकि अभी अप्रैल का पहला पखवाड़ा ही चल रहा है. तापमान बढ़ने से आगजनी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं. कई जगह तो गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जा रही है. वहीं, बिजली के ट्रांसफार्मर भी इस भीषण गर्मी का शिकार हो रहे हैं. इंदौर में पिछले 10 सालों का टूटा रिकॉर्ड मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार यानी 7 अप्रैल को दिन का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था. इस साल का यह सबसे अधिक तापमान था. वहीं 7 अप्रैल के तापमान ने तारीखों के लिहाज से इंदौर में पिछले 10 सालों के 2 रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इनमें 2020 में 16 अप्रैल को 39.7 डिग्री सेल्सियस और 2023 में 17 अप्रैल को 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड किया गया था. हालांकि, 2019 में अप्रैल का सबसे अधिक तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस था, जो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड था. इस तरह, इस साल के तापमान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. कई शहरों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान मौसम विभाग के अनुसार, इंदौर के अलावा नर्मदापुरम और रतलाम जैसे शहरों में सोमवार को सीजन का सबसे ऊंचा तापमान देखा गया, जबकि प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ. मौसम विभाग की माने तो, मंगलवार को भी अत्यधिक गर्मी बनी रहेगी. साथ ही, 9-10 अप्रैल को प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान में और वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी का असर और भी बढ़ने की संभावना है. तापमान बढ़ने के कारण सोमवार को इंदौर के परदेसीपुरा में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई. इससे पूरा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया. जिस वजह से इस भीषण गर्मी में स्थानीय लोगों की परेशानियां और बढ़ गई. कई शहरों में हीट वेव की जताई जा रही आशंका मौसम विभाग ने प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, जबकि इंदौर, उज्जैन और धार में रातों में भी तापमान काफी ऊंचा रहेगा. इन इलाकों में विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है. इसके अलावा 9 और 10 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है. इस भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद 11 अप्रैल से जताई जा रही है, जब पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन तब तक तेज गर्मी का असर बना रहेगा. सीजन का सबसे गर्म दिन रहा सोमवार सोमवार को मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. मौसम विभाग के अनुसार, नर्मदापुरम में तापमान 44.3 डिग्री और रतलाम में 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया. भोपाल में 41.6, इंदौर 40.6, ग्वालियर 41.7, जबलपुर 40.7 और उज्जैन 42.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया.

प्रदेश में स्वीकार नहीं होगा दूसरे राज्यों का ‘जाति प्रमाण-पत्र’, हाईकोर्ट का फैसला

इंदौर  किसी अन्य राज्य से जारी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश में उस जाति से जुड़े लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। न ही अन्य राज्य के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर मप्र में किसी तरह की पात्रता उसे मिलती है। मप्र हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रुसिया की खंडपीठ ने ये अहम फैसला सुनाया।  वर्ष 2015 में उज्जैन नगर निगम महापौर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। यहां महापौर पद के लिए प्रीति गेहलोद ने नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने नामांकन के साथ राजस्थान से जारी अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाणपत्र लगाया था। इसे निर्वाचन अधिकारी ने अमान्य करते हुए उनका फॉर्म निरस्त कर दिया था। इस पर उन्होंने उज्जैन जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को सही बताते हुए उसे खारिज कर दिया था। इस पर गेहलोद ने हाईकोर्ट में अपील की थी। नहीं मिलेगी सुविधा तर्क दिया था कि चूंकि बैरवा जाति राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों ही राज्यों में अनुसूचित जाति वर्ग में है, इसलिए उनका जाति प्रमाण-पत्र सही नहीं मानना गलत निर्णय है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2014 में जारी आदेश के आधार पर ये बात मानी कि आरक्षण सुविधा उसी राज्य में उपलब्ध होगी, जहां से जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मप्र द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में मप्र में आरक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस आधार पर कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सही बताया।

पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

नई दिल्ली चेन्नई सुपर किंग्स का आज आईपीएल-2025 में सामना पंजाब किंग्स से उसके घर में है। दोनों ही टीमें जीत के रास्ते पर वापसी की कोशिश में हैं। पंजाब को अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ये मैच भी उसने अपने घर में खेला था जो उसका सीजन का पहला घरेलू मैच था। वहीं चेन्नई को अपने घर में दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें एमएस धोनी पर होंगी। धोनी बीते कुछ मैचों से अपने रंग में नहीं दिख रहे हैं और ऐसे में अगर वह आज के मैच में बाहर बैठ जाएं तो हैरानी नहीं होगी। पंजाब किंग्स की प्लेइंग-11 पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन बेंच: सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, परवीन दुबे, अजमतुल्लाह उमरजई, विजयकुमार वैश्यक पंजाब की पहले बल्लेबाजी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। 

सुशासन तिहार के सुचारू संचालन हेतु कलेक्टर लंगेह ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के नागरिक पंचायतों और नगरीय निकायों में जाकर दे रहे है आवेदन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में निराकरण का भरोसा प्रत्येक पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लगाया गया है समाधान पेटी सुशासन तिहार के सुचारू संचालन हेतु कलेक्टर लंगेह ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी कलेक्टर सहित अधिकारीगण कर रहे है निरीक्षण महासमुंद “सुशासन तिहार 2025“ के प्रथम चरण के अंतर्गत मंगलवार 08 अप्रैल से समस्या, शिकायत और मांगों को लेकर आवेदन देने की प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से  प्रारम्भ हो गई है। आवेदन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 तक चलेगी। आवेदक उक्त स्थानों पर जाकर अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पंचायतों के अलावा  कलेक्ट्रेट ,जनपद  और तहसील कार्यालयों में भी समाधान पेटी लगाए  गए हैं। जहां नागरिक आवेदन लेकर  पहुंच रहे हैं। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा सुशासन तिहार के सफल संचालन के लिए जिले के पांचों विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए जिले में 51 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी में प्राप्त आवेदन पत्रों के संकलन एवं जमा करने हेतु अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2025 संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार 2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरी एवं अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में 8 से 11 अप्रैल 2025 तक प्रातः 10:00 से शाम 5:00 बजे तक प्रतिदिन आम जनता से समाधान पेटी में आवेदन प्राप्त कर सेक्टर अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों को संकलित कर प्रतिदिन शाम 5:30 बजे तक जमा करने के लिए प्रत्येक अनुविभाग अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।   कलेक्टर सहित जिला अधिकारी कर रहे है निरीक्षण कलेक्टर विनय लंगेह, जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक सहित नोडल अधिकारी सुशासन तिहार अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया और इन केंद्रों में व्यवस्था का अवलोकन करने पंचायतों मं  पहुंच रहे है। कलेक्टर लंगेह द्वारा पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बम्हनी जो जिले के अंतिम छोर पर बसा है, यहां आवेदन लेने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर लंगेह ने कहा कि किसी भी नागरिक को आवेदन देने में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने नागरिकों  से जानकारी भी ली। आवश्यकतानुसार कई केंद्रों में आवेदन देने मदद करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं। नागरिकों को है सुशासन पर भरोसा आज सुबह 10 बजे ग्राम परसदा में गांव के निवासी विक्रम चंद्राकर ने गांव में पेयजल की समस्या को देखते हुए नलकूप खनन की मांग की। उन्हें विश्वास है कि उनकी मांग का निराकरण होगा। इसी तरह ग्राम खैराभाठा के दुलारी बाई तारक ने रोजगार के लिए आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की अच्छी सोच है कि हमें अपनी मांग और समस्याओं को बताने एक उचित प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसी तरह सीताराम चौहान ग्राम गौरटेक ने बताया कि उन्हें गांव में हुए अतिक्रमण को लेकर चिंता है, आवेदन के माध्यम से उन्होंने विश्वास जताया कि उनके आवेदन पर अवश्य निर्णय होगा।

अम्बिकापुर : लखपति महिला पहल जिला स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक सम्पन्न

  अम्बिकापुर जिला पंचायत सरगुजा के सभाकक्ष में सोमवार को लखपति महिला पहल अंतर्गत जिला स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विनय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस दौरान अग्रवाल ने कहा की सभी विभागों की सहभागिता से स्व-सहायता समूह की दीदीयों को आगे बढ़ाकर लखपति दीदी बनाए जाने हेतु प्रयास किया जाना है। प्रत्येक विभाग में संचालित विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें आगे लाएं। क्षेत्र के आधार पर गतिविधियों का चयन कर कार्य योजना का निर्माण करें, सभी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं से अवगत कराएं। इस दौरान सीईओ अग्रवाल द्वारा कृषि विभाग को कलस्टर बनाकर बीज उत्पादन करने का लक्ष्य, पशु चिकित्सा विभाग को गोट कलस्टर बनाकर काम करने, मछलीपालन हेतु जल आच्छादित तालाबों एवं डबरियों में मछलीपालन करने हेतु मत्स्य विभाग को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार उद्यान विभाग को समूहों के माध्यम से लीची एवं कटहल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु कहा गया। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा शहद उत्पादन तथा कृषि सखी को प्रोत्साहित कर जैविक खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। कैट जिला अध्यक्ष रविन्द्र तिवारी द्वारा आलू उत्पादन को बढ़ावा देने तथा श्रम विभाग के द्वारा वितरण किये जाने वाले सिलाई मशीन का लाभ लिये जाने संबंधित सुझाव दिया गया।  बैठक में सर्व विभाग प्रमुख कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, नाबार्ड, ग्रामोद्योग विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, आरसेटी सहित समिति के सदस्य के रूप में कैट जिला अध्यक्ष रविन्द्र तिवारी, सेक्टर एक्सपर्ट अभिषेक शर्मा, चौपाल प्रमुख गंगाराम पैंकरा, सेक्टर एक्सपर्ट मंगल पाण्डेय, बिहान से डीपीएम, मनरेगा से सहायक परियोजना अधिकारी, बिहान के ब्लॉक कार्डिनेटर उपस्थित रहे।

धमतरी : जिले के युवा सीखेंगे कार ड्रायविंग, रखरखाव के बारे में भी जानेंगे

धमतरी : जिले के युवा सीखेंगे कार ड्रायविंग, रखरखाव के बारे में भी जानेंगे बड़ौदा आरसेटी में 17 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित उद्यमिता और बैंकिंग की भी मिलेगी जानकारी धमतरी स्वरोजगार करने के इच्छुक गांव के बेरोजगार युवक-युवतियां ड्रायविंग सीखेंगे। इसके लिए उन्हें एलएमवी (लाईट मोटर व्हीकल) कार ड्रायविंग की निःशुल्क ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के लिए 35 सीट आरक्षित हैं और इस अवधि में रहने की सुविधा भी मिलेगी। कार ड्रायविंग ट्रेनिंग में 18 से 45 साल तक की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं। इसके निदेशक, सुश्री अनिता टुडू ने बताया कि यह ट्रेनिंग लेकर जिले के युवा कार चलाने, उसके रख-रखाव, एकाग्रता, आत्मविश्वास, धैर्य, जिम्मेदारी, ईंधन प्रणाली, गैस ईंधन प्रणाली, इमरजेंसी स्टापिंग, आपात स्थिति में संकेत देने में हुनरमंद बन सकेंगे। युवाओं को ड्राइवर की सीटा पर कदम रखने से पहले और बाद के व्यावहारिक ज्ञान, धक्का और खींच विधि अभ्यास, सड़क चिन्हों के प्रकार-सफेदा रेखा, पीली रेखा, लेन मार्किंग, जेबरा क्रॉसिंग, स्टॉप लाईन, पार्किंग मार्किंग, मोटर वाहन अधिनियम, वाह, टायर और बैटरी का रखरखाव, सैद्धांतिक और प्रायोगिक बातों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके अलावा उद्यमिता और बैंकिंग के बारे में भी युवाओं को जानकारी दी जाएगी।                  युवाओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बीपीएल राशनकार्ड की फोटोकॉपी और चार पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन कम्पोजिट भवन के पीछे, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान धमतरी में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 73899-43193 और 88394-68509 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सिंधी भाषा सांस्कृतिक विरासत की पहचान नई पीढ़ी का सिंधी भाषा से बढ़ायें जुड़ाव: देवनानी

जयपुर राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिंधी भाषा  समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक परम्परा की वाहक है। सिंधी भाषा का सिंधी समुदाय की पहचान के साथ भाषागत विविधता को बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सिंधी भाषा से नई पीढ़ी के जुड़ाव को बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुये कहा कि इससे सिंधी भाषा का विकास होगा और युवा अपनी संस्कृति और भाषा से जुड़ सकेंगे। श्री देवनानी मंगलवार को गोवा में केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की अखिल भारतीय स्तर की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में परिषद के सदस्यगण और अधिकारीगण ने भाग लिया। श्री देवनानी ने कहा कि सिंधी भाषा के विकास से ही सिंधी भाषा को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सिंधी समुदाय के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को दुनिया से साझा करें। इसी से सिंधी भाषा को संरक्षित करने और भाषा की विविधता को बढ़ावा मिल सकेगा। सिंधी समुदाय की युवा पीढ़ी भी अपनी जडों से जुडी रहेगी। बैठक में परिषद के सदस्यों से चर्चा करते हुये श्री देवनानी ने सिंधी भाषा को बढ़ावा देने और उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। श्री देवनानी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में सिंधी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है साथ ही सिंधी लेखकों, सिंधी समाचार पत्रों व मीडिया में सिंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए। श्री देवनानी ने कहा कि सिंधी समुदाय के लोगों को सिंधी भाषा के विकास में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद सिंधी भाषा के विकास, सिंधी भाषा को बढ़ावा देने, विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रीय नीति और विचारों को सिंधी भाषा में रूपातंरित कर लोगों को उपलब्ध करानें, सिंधी संवर्धन और सिंधी भाषा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और मंथन कर नीतिगत निर्णय लेता है।

राजनांदगांव की खेल प्रतिभाओं को मिला डॉ. रमन सिंह का उपहार

केंद्र से मिली 6 करोड़ 36 लाख का 4-लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक की स्वीकृति विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की पहल पर ‘खेलो इंडिया’ योजना के तहत राजनांदगांव में बनेगा 6 करोड़ 36 लाख की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का एथलेटिक ट्रैक राजनांदगांव छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. रमन सिंह के सतत प्रयासों से केंद्र सरकार ने राजनांदगांव में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजनांदगांव की खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ‘खेलो इंडिया योजना’ के अंतर्गत राजनांदगांव में 4-लेन 800 मीटर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के लिए लगभग 6 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह स्वीकृति भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसे डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मंडविया जी ने स्वीकृत किया है, पूर्व में विस अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने पत्र लिखकर और व्यक्तिगत मुलाकात में केंद्रीय खेल मंत्री से इस विषय पर आग्रह किया था। यह सिंथेटिक ट्रैक न केवल जिले के युवाओं को आधुनिक खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराएगा बल्कि ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए उन्हें सशक्त बनाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा, “यह एथलेटिक ट्रैक राजनांदगांव के युवाओं के सपनों को पंख देने वाला कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मंडविया जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह स्वीकृति प्रदान की।

राजस्थान और गोवा पर्यटन के ऐतिहासिक धरोहर: देवनानी

जयपुर राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान और गोवा पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्र के ऐतिहासिक धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में समुद्र तट और राजस्थान में रेत के धोरे देश व विदेश के लोगों के लिये आकर्षण के केन्द्र हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जीवनशैली सादगी और आतिथ्य प्रेम के लिये और गोवा की जीवनशैली प्रकृति से निकटता से जुडने का माध्यम है। राज्यों की सांस्कृतिक विविधता ही राष्ट्र की एकता का परिचायक है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गोवा में राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक भी उपस्थित रहे। यह समारोह एक भारत, श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया गया। समारोह में बडी संख्या में राजस्थान के प्रवासी लोग मौजूद थे। समारोह में राजस्थान के लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किये गये। समारोह का शुभारंभ अध्यक्ष श्री देवनानी ने दीप प्रज्जवलित करके किया। श्री देवनानी का गोवा की धरती पर राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। श्री देवनानी ने कहा कि गोवा में राजस्थान के शौर्य, त्याग, बलिदान, साहस एवं समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं को याद करते हुये राजस्थान दिवस का आयोजन राजस्थान व राजस्थान के लोगों के लिये गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और गोवा में सांस्कृतिक समानताएं हैं।दोनों राज्यों का विविधतापूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्य ऐतिहासिक गौरव है। गोवा की पहचान मनोहारी समुद्री तट है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गोवा और राजस्थान के बुनियादी ढांचा विकास, पर्यटन संर्वधन और ऊर्जा संरक्षण के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं। दोनों राज्यों के किले केवल स्थापत्य के ही उदाहरण नहीं है बल्कि वे संघर्ष और इतिहास के साक्षी हैं। श्री देवनानी ने कहा कि राजस्थान के लोग देश और विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के प्रवासियों को अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों का सम्मान भी कियागया ।     श्री देवनानी ने गोवा के मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार मुलाकात- राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गोवा प्रवास के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सांवत से मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। श्री देवनानी ने श्री सावंत से विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की। श्री देवनानी ने श्री सावंत को राजस्थान विधानसभा का स्मृति चिन्ह, विधान सभा दैनंदिनी और नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक भेंट की। राजस्थान विधान सभा में नवाचारों के एक वर्ष पुस्तक के लिये गोवा के मुख्यमंत्री श्री सावंत ने राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि विधान सभा में उनकी पहल अन्य विधान सभाओं के लिये अनुकरणीय है। एक वर्ष में अनेक नवाचार श्री देवनानी की दूरदर्शिता का परिचायक है।जिसके परिणामों से राजस्थान विधान सभा को नई दिशा मिल सकेगी। श्री देवनानी की पूर्व विधायक श्री नाई के निधन पर संवेदना- राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने पूर्व विधायक श्री किसनाराम नाई के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। श्री देवनानी ने कहा कि तीन बार के विधायक श्री किसनाराम का क्षेत्र के लोगों से जुडाव था। उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। श्री देवनानी ने दिवगंत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने की स्वीकृति

मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025 स्वीकृत गौ-शालाओं में प्रति गाय 40 रूपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णय मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने की स्वीकृति प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णय मंदसौर में 2932 करोड़ 30 लाख रूपये की मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत “मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति : 2025” की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया हैं। गौ-शालाओं को प्रति गाय 40 रूपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में गौ-शालाओं को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस किये जाने का निर्णय लिया गया। “मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना” को “डॉ. अम्बेडकर विकास योजना” किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढाने, किसानों की आय बढने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरन्तरता (वर्ष 2024-25 तथा 2025-26) रखते हुए योजना का नाम “डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना” रखे जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति अनुसार सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें जायेंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रम की निरन्तरता पर स्वीकृती दी गयी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1) सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (सीपीएसई) संस्था है। संस्था के द्वारा म.प्र. में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता सुधार, एलईपी (कक्षा VI-XII) के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जायेगा। इसमें सीखने में वृद्धि कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहर वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, शिक्षक विकास, सतत व्यावसायिक विकास और परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार शामिल हैं। मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2932 करोड़ 30 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 60 हजार हैक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण या नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन वाली परियोजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया हैं। इसे जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। साथ ही निविदा प्रपत्र में आवश्यक परिवर्तन करने एवं अन्य निराकरण किये जाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अधिकृत किया गया है।  

PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सप्ताहभर में करेंगे प्रदेश दौरा, सियासी सरगर्मी तेज

भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरे से मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अप्रेल को मध्य प्रदेश के ग्वालियर और अशोक नगर पहुंचेंगे. वहीं गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को आएंगे. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पीएम की विजिट को लेकर ग्वालियर के अधिकारियों को तैयारियों को लेकर निर्देश दिए हैं. 11 अप्रेल को अशोकनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अप्रैल को ग्वालियर विमानतल पर उतरेंगे. यहां वे कुछ समय रुकने के बाद अशोकनगर के लिए रवाना होंगे. पीएम मोदी अशोकनगर के ईसागढ़ में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट में होने जा रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे. पीएम मोदी आनंदपुर धाम में परमहंस अद्वैत मत श्री आनंत शांति कुंज, श्री आनंद शांति भवन और श्री आनंद सरोवर के दर्शन करेंगे. बैसाखी पर आनंदपुर धाम में हर साल मेला भी लगता है. पीएम मोदी की यात्रा के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहदन यादव यहां का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं. 13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है. आनंदपुर धाम ईसागढ़ के दस किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है. यहां बुधवार 9 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की रात तक कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा सकेगा. उधर, 13 अप्रैल को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचने वाले हैं. वे भोपाल के रवीन्द्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह के सामने मध्यप्रदेश के सांची दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच कोलेबोरेशन एग्रीमेंट होगा. दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस का लाभ देना शुरू होगा. हालांकि किसानों को इसका लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत दूध उत्पादक संघ से जुड़ना होगा. योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो संगठित दुग्ध सहकारी समितियों से जरिए बूध बेचते हैं.

मोहला : कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषण पखवाड़ा 2025 का किया शुभारंभ

मोहला : कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केन्द्र में पोषण पखवाड़ा 2025 का किया शुभारंभ आंगनबाड़ी केंद्रों के नन्हे मुन्नों बच्चों ने देशभक्ति गीतों से मोहा कलेक्टर का मन           मोहला भारत सरकार द्वारा पोषण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में शुरू किए गए पोषण अभियान के अंतर्गत आज से पोषण पखवाड़ा 2025 का सातवां संस्करण प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले के आंगनबाड़ी केंद्र मांडिंग पीडिंग धेनु एवं कटेंगाटोला में आयोजित पोषण पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ कर उपस्थित हितग्राहियों से संवाद किया। कलेक्टर ने केंद्रों में उपस्थित गर्भवती महिला श्रीमति लिकेश्वरी मंडावी, श्रीमति अमृता कोवाची, श्रीमति उत्तरा यादव और श्रीमति ललेश मंडावी का गोदभराई संस्कार कर उन्हंत संतुलित आहार लेने, नियमित जांच कराने तथा स्वच्छता अपनाने की सलाह दी।          कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के मासूम बच्चियों और बच्चों ने कलेक्टर को अपनी मधुर कविताओं और देशभक्ति गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने देश भक्ति और खालो बेटा मूंगफली जैसी प्यारी कविताएं सुनाकर न केवल माहौल को आनंदमय बना दिया। बल्कि यह भी दिखा दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा के साथ संस्कारों का भी संचार हो रहा है। कलेक्टर  ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा छोटे बच्चों में देशप्रेम और अभिव्यक्ति की कला देखकर हृदय प्रसन्न हो गया।          कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना  के संबंध में गर्भवती महिलाओं एवं अन्य हितग्राहियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, स्वास्थ्य जांच और समुचित देखभाल सुनिश्चित करना है। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि वे मिलने वाली राशि का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन, आवश्यक पोषक तत्वों एवं नियमित स्वास्थ्य जांच करें ताकि माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें।        पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्देश्य तकनीक और परंपरा के तालमेल से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। यह पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है, जो कि बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों पर केंद्रित है यह समय बच्चे के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।         कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत हर माँ को पोषण और हर परिवार को संतुलित आहार मिलना चाहिए। पोषण पखवाड़ा इस दिशा में एक सार्थक पहल है, जो जन जागरूकता और भागीदारी से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करता है। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास अधिकारी चन्द्रशेखर मिश्रा, जिला पोषण समन्वयक एम्स, पर्यवेक्षकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

फेक डॉक्टर की वजह से हुई 7 मौतें, उसने की थी पूर्व स्पीकर की सर्जरी, हो गई थी मौत, अब बेटे ने बताई कहानी

  दमोह दमोह जिले के एक मिशनरी अस्पताल में 7 मरीजों की मौत के मामले में आरोपी फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ ने कथित तौर पर 2006 में छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी की थी, जिसके बाद राजनेता की मौत हो गई थी. मध्यप्रदेश पुलिस ने दमोह जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) एम के जैन की शिकायत पर रविवार आधी रात को आरोपी कथित डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की 20 अगस्त 2006 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के अपोलो अस्पताल में मौत हो गई थी. उन्होंने 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था. शुक्ल के सबसे छोटे बेटे प्रदीप शुक्ल (62) ने कहा कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव 2006 में अपोलो अस्पताल में सेवा दे रहा था, जब उनके पिता वहां भर्ती थे. उन्होंने कहा, यादव ने मेरे पिता के हृदय की सर्जरी का सुझाव दिया और उसे अंजाम दिया. इसके बाद उन्हें 20 अगस्त 2006 को मृत घोषित किए जाने से पहले करीब 18 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया. प्रदीप शुक्ल ने बताया, यादव ने एक-दो महीने पहले ही अपोलो अस्पताल में अपनी सेवा देना शुरू किया था. तब अपोलो अस्पताल ने उन्हें मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में पेश किया था, जो लेजर का उपयोग करके सर्जरी करते हैं. बाद में, हमें दूसरों से पता चला कि यादव के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी और वह एक धोखेबाज था. यहां तक कि उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई थी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिलासपुर इकाई ने उनकी जांच की थी. उन्होंने कहा, मेरे पिता की मृत्यु के बाद यादव द्वारा इलाज किए गए रोगियों की मृत्यु के कुछ और मामले सामने आए, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें अपोलो अस्पताल छोड़ने के लिए कहा. यादव द्वारा इलाज किए गए लगभग 80 प्रतिशत रोगियों की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. शुक्ल ने कहा, एक तरह से, हमारे पिता और अन्य रोगियों की हत्या कर दी गई. जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, तब वह विधायक थे और उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार ने वहन किया था. उन्होंने कहा कि यादव और अपोलो अस्पताल के खिलाफ जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सरकार को धोखा दिया है. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के दूसरे बेटे और जस्टिस (सेवानिवृत्त) अनिल शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी यादव और जिस अस्पताल में वे कार्यरत थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर जांच की जानी चाहिए. सर्जरी के बाद स्पीकर की हुई मौत पूर्व विधायक के सबसे छोटे बेटे प्रदीप शुक्ला (62) ने कहा कि कथित फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव 2006 में अपोलो अस्पताल में काम कर रहे थे, जब उनके पिता वहां भर्ती हुए थे. प्रदीप शुक्ला ने कहा, यादव ने मेरे पिता की हार्ट सर्जरी की थी. इसी के बाद वो 20 अगस्त को दम तोड़ने से पहले 18 दिन तक वेंटिलेटर पर थे. यादव ने अपोलो अस्पताल 1-2 महीने पहले ही ज्वाइन किया था. प्रदीप शुक्ला ने दावा किया कि उन्हें अपोलो अस्पताल ने बताया था कि यादव बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो लेजर का इस्तेमाल कर के सर्जरी करते हैं. प्रदीप शुक्ला ने आगे कहा कि हमें बाद में पता लगा कि यादव के पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है और वो एक फ्रॉड है. उनके खिलाफ पहले भी शिकायतें की गई थीं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिलासपुर यूनिट ने इनकी जांच की थी. प्रदीप शुक्ला ने आगे कहा, मेरे पिता की मृत्यु के बाद, यादव ने जिन मरीजों का इलाज किया उनकी मौत के कुछ और मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल छोड़ने के लिए कहा गया. पिता की हत्या का लगाया आरोप प्रदीप शुक्ला ने यह आरोप लगाते हुए कि यादव ने जिन मरीजों का इलाज किया उन में से लगभग 80 प्रतिशत मरीजों की अस्पताल में मृत्यु हो गई, दावा किया कि उनके पिता और अन्य की “हत्या” की गई थी. दीप शुक्ला ने आगे कहा, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, तब वो विधायक थे और उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार ने उठाया था. यादव और अपोलो अस्पताल के खिलाफ जांच की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी सरकार को धोखा दिया है. पूर्व विधायक के एक और बेटे, जस्टिस (रिटायर) अनिल शुक्ला ने कहा कि यादव और उस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जहां वो उस समय काम कर रहे थे. इसी के साथ अपोलो अस्पताल के पब्लिक रिलेशन अधिकारी देवेश गोपाल ने इस बात की पुष्टि की कि यादव ने वहां सेवा की थी. डॉक्टर को लेकर डाटा किया जा रहा इकट्ठा पब्लिक रिलेशन अधिकारी गोपाल ने कहा, यादव लगभग 18-19 साल पहले अस्पताल से जुड़े थे. यह बहुत पुराना मामला है. वो कितने समय तक तैनात थे और उन्होंने कितने मरीजों को संभाला, जैसे सटीक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं. दस्तावेज एकत्र होने के बाद सभी डाटा शेयर किया जाएगा. बिलासपुर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉ. प्रमोद तिवारी ने कहा कि मामला सामने आने के बाद उन्होंने अपोलो अस्पताल से यादव के संबंध में सारी जानकारी मांगी है. डॉ. तिवारी ने कहा, अस्पताल मेनेजमेंट को मंगलवार सुबह डॉ. नरेंद्र विक्रमादित्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है. जो जानकारी मांगी गई है, उसमें यह शामिल है कि वो कब से वहां काम कर रहे थे, उनकी डिग्री क्या थी और उन्होंने कितने लोगों का ऑपरेशन किया था. उन्होंने कहा कि अगर मामले में कोई अनियमितता पाई जाती है तो एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी और उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी. अपोलो अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी देवेश गोपाल ने पुष्टि की कि यादव ने वहां काम किया था. उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल में उनके कार्यकाल के दौरान उनसे संबंधित दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं, जिसके बाद उनके बारे में पूरी जानकारी साझा की जाएगी. गोपाल ने कहा, … 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सुशासन तिहार :8 से 11 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आमजन से लिए जाएंगे आवेदन

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जनता-जनार्दन की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ आज 08 अप्रैल से हो गया है। तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर उसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में लगी समाधान पेटी में जमा कर रहे है।   जनसमान्य की समस्याओं से संबंधित आवेदनों को भरने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायो के कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। सुशासन तिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है। विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी रखी गई है, जहां लोग अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन डाल रहे है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा, और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर निराकरण की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा भी की जाएगी। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा, तथा यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन से संवाद करेंगे, और विकास कार्यों व योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

किसानों को उपार्जित गेहूँ का अभी तक 4000 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 2 लाख 47 हजार 377 किसानों से 21 लाख 36 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूँ का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है। अभी तक लगभग 4000 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। किसान गेहूँ उपार्जन के लिये 9 अप्रैल तक पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश में अभी तक जिला उज्जैन में 3 लाख 22 हजार 237, सीहोर में 3 लाख 46 हजार 973, देवास में 1 लाख 50 हजार 514, शाजापुर में 1 लाख 63 हजार 112, इंदौर में 1 लाख 15 हजार 427, भोपाल में 1 लाख 59 हजार 745, राजगढ़ में 1 लाख 27 हजार 499, मंदसौर 75 हजार 992, आगर मालवा में 73 हजार 77, धार में 50 हजार 443, विदिशा में 1 लाख 42 हजार 240, हरदा में 50 हजार 110, खण्डवा में 26 हजार 392, रतलाम में 36 हजार 831, नीमच में 12 हजार 869, नर्मदापुरम में 35 हजार 561, झाबुआ में 9003, रायसेन में 88 हजार 802, बैतूल में 7032, दमोह में 17 हजार 75, खरगौन में 988, गुना में 5388, सागर में 31 हजार 711, नरसिंहपुर में 10 हजार 560, छिंदवाड़ा में 2553, अशोकनगर में 3129, सिवनी में 24 हजार 973, सतना में 6382, शिवपुरी में 1829, मण्डला में 1109, छतरपुर 998, दतिया में 1244, अलीराजपुर में 70, श्योपुर में 940, ग्वालियर में 556, पन्ना में 437, भिंड में 351 और रीवा में 153, मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है।  

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