Day: April 10, 2025

गजरौला तिगरी मार्ग पर गांव कुमराला से चकनवाला को जोड़ने वाले मार्ग से गुजरने वाले 20 गांवों के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें जल्द ही गढ्डायुक्त सड़क से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए शासन से 14 करोड़ 28 लाख 81 हजार रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। जल्द ही सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि खादर क्षेत्र को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है और लंबे समय से बदहाल स्थिति में भी है। अधिकांश सड़कों की दशा बदली, लेकिन इस मार्ग की बदहाली से लोगों को काफी परेशानी होती है। जबकि इस मार्ग से पूरा खादर क्षेत्र जुड़ा है। इस सड़क से ये गांव जुड़े हुए हैं इस सड़क से गांव चकनवाला, सिकरी खादर, मुरादपुर, नगलिया मेव टोकरा पट्टी, नौनेर, सुनपुरा खुर्द, सुनपुरा कलां, सिहाली गोसाई, सिहाली मेव, अलीनगर, दारानगर, शीशोवाली, मंदिर वाली भुड्डी, कर्रमल्लीपुर सहित लगभग 20 से अधिक गांवों में रहने वाले ग्रामीणों का इस सड़क से जाना-जाना लगा रहता है। कई बार समस्या उठी तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क में पट्टी लगाकर मामला चलता कर दिया। वो, दो-तीन दिन बाद ही उखड़ जाती हैं। लेकिन, इस सड़क को बनवाने के लिए क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने प्रयास करके अब शासन से 14 करोड़ 28 लाख 81 हजार रुपये स्वीकृत करवाए हैं। सड़क बन जाने से लोगों को मिलेगी राहत सड़क निर्माण होने के बाद क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। सिहाली गोसाई के रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक अब्दुल सलाम, नगलिया मेव के रहने वाले सुशील सैनी, टोकरा पट़्टी के रहने वाले बब्बू खां, सिकरी खादर के रहने वाले डॉ. इशरत अली आदि लोगों का कहना है कि इस सड़क का निर्माण बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यही सड़क पूरे खादर को जोड़ती है, लेकिन अब शासन से पैसे मिला है तो यह भी खुशी की बात है। विधायक राजीव तरारा ने बताया कि जल्द ही इस दस किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है।

पटना वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद अब कानून भी बन चुका है। इसके बावजूद विपक्ष का विरोध जारी है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी। उनकी इस घोषणा पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को उनकी तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से की है। बिहार दौरे पर आए तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि वक्फ विधेयक देश में लागू हो चुका है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि देश संविधान से चलता है और संसद सबसे सशक्त संस्था है और वहां यह विधेयक पारित हो चुका है। भाजपा नेता ने कहा, “ममता बनर्जी देश की नई जिन्ना के रूप में उभर रही हैं और तृणमूल कांग्रेस वही भूमिका निभा रही है जो देश की आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने निभाई थी। मुस्लिम लीग की भूमिका आज तृणमूल निभा रही है।” उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने पर तरुण चुघ ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा रुख आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का है, और हमने कार्रवाई करके इसे प्रदर्शित किया है। जो भी देश पर हमला करेगा वह भले ही दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर तरुण चुघ ने कहा कि 13 से 25 तारीख तक उनकी विरासत का जश्न मनाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा जनता को बताएगी कि “किस तरह से इंडी गठबंधन के नेताओं ने काका कालेलकर रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित आरक्षण का विरोध किया था”। विपक्षी गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि साल 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने सदन में खड़े होकर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि “इंडी गठबंधन वाले लोगों ने हमेशा डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया” और वंचितों को आरक्षण से दूर रखा।

पटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करने के ऐलान पर बिहार सरकार में राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “जब संसद से कोई कानून पारित होता है, तो उसे पूरे देश में लागू किया जाता है। मैं उनसे (ममता बनर्जी) पूछना चाहता हूं कि वह इसे (वक्फ कानून) अपने यहां क्यों नहीं लागू करना चाहती हैं। ये कानून मुसलमानों के हित का है और इसमें भी ये विशेषकर पसमांदा मुसलमानों के हित में हैं। मगर, ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं और पश्चिम बंगाल के लोग इस बात को समझ रहे हैं। इस बार उन्हें समझ में आ जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “विपक्ष ने तीन तलाक का भी ऐसे ही विरोध किया और सीएए के बारे में भी कहा था कि सभी मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा। मगर, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि एक भी मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, ये लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और ऐसी किसी भी भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “वक्फ भारत के पार्लियामेंट से पास कानून है। ममता अगर इस फैसले को नहीं मानती हैं तो देश के कानून में इतने उपाय हैं कि उन्हें ठीक कर दिया जाएगा।” बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “ममता बनर्जी सदैव वैसे लोगों का ही समर्थन करती रही हैं, जो इस राष्ट्र के विकास के बाधक रहे हैं। वक्फ कानून में राष्ट्र का विकास निहित है और इसमें पसमांदा, गरीब और अल्पसंख्यकों के विकास की बात कही गई है। मगर, ममता बनर्जी को कभी भी इस राष्ट्र के विकास की चिंता नहीं है बल्कि, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। वह वक्फ कानून का विरोध कुछ चुनिंदा मुसलमान नेताओं के इशारे पर कर रही हैं, जिनको वक्फ की संपत्तियों का लाभ मिलता है।”

नई दिल्ली यूक्रेन-रूस संघर्ष में ड्रोन एक नए सैन्य हथियार के रूप में उभरे हैं। सैनिकों और उपकरणों की अधिकांश हानि पारंपरिक तोपखाने या बख्तरबंद वाहनों के कारण नहीं, बल्कि ड्रोन के कारण हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यह बात कही। वह वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेस स्टॉफ कॉलेज (डीएसएससी) में भारत और मित्र देशों के सशस्त्र बल अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती हुई तकनीकें प्रतिरोध और युद्ध में क्रांति ला रही हैं। युद्ध के मैदानों में तकनीकी नवाचार की शक्ति विस्मयकारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण एक रणनीतिक आवश्यकता है। इसी तरह ‘लो अर्थ ऑर्बिट’ में अंतरिक्ष क्षमताएं सैन्य इंटेलिजेंस को नए स्तर पर ले जा रही हैं। यह निरंतर निगरानी, स्थिति निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण और संचार को बदल रही हैं, इस प्रकार युद्ध को एक नए उच्च स्तर पर ले जा रही हैं। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया ग्रे जोन और हाइब्रिड युद्ध के युग में है। जहां साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और आर्थिक युद्ध ऐसे साधन बन गए हैं, जिनसे एक भी गोली चलाए बिना राजनीतिक-सैन्य लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी सीमाओं पर लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी देशों से उत्पन्न छद्म युद्ध और आतंकवाद की चुनौती से ये और भी जटिल हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के अलावा पश्चिम एशिया में संघर्ष और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनावों के समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बात की। उन्होंने भविष्य के युद्धों के लिए सक्षम और प्रासंगिक बने रहने के लिए सशस्त्र बलों के परिवर्तन को सख्ती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण दो आधारभूत स्तंभों – सुरक्षित भारत और सशक्त भारत पर मजबूती से टिका हुआ है। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशस्त्र बलों के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “चल रहे संघर्षों के सबक हमें सिखाते हैं कि एक सुदृढ़, स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है। कम लागत वाले उच्च तकनीक समाधान विकसित करने और सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी सेनाओं को न केवल तकनीकी परिवर्तनों के साथ समन्वय रखना चाहिए, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “देशों और लोगों के बीच बढ़ती संपर्कता और निर्भरता का अर्थ है कि चुनौतियों का सामना व्यक्तिगत रूप से करने की तुलना में एक साथ मिलकर करना बेहतर है। पारस्परिक हित और तालमेल हमें उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।” देश विदेश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से राजनाथ सिंह ने कहा, “युद्ध सेनानियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के रक्षकों के रूप में, आपको पर्यावरण और इसके प्रभावों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपको भविष्य के लीडर्स होने के लिए आवश्यक क्षमता और कौशल हासिल करना चाहिए। आपको प्रमुख गुणों के रूप में अनुकूलनशीलता और दक्षता को अपनाना चाहिए। कल के युद्ध के मैदान में ऐसे लीडर्स की आवश्यकता होगी जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें, अपने लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें और अभिनव समाधान निकाल सकें। आपको अपने संबंधित सशस्त्र बलों का दूत बनना चाहिए। परिवर्तन के दूत बनें और बड़े पैमाने पर समाज के बीच आदर्श रोल मॉडल बनें।” हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप और यहां भारत के समर्थन पर उन्होंने कहा, “भारत संकट के समय हमेशा सबसे पहले अपने मित्रों के साथ खड़ा रहा है। हम म्यांमार के लोगों को समय पर राहत पहुंचाने को अपना कर्तव्य समझते हैं।” 10 अप्रैल को वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) के 80वें स्टाफ कोर्स का दीक्षांत समारोह था। 80वें स्टाफ कोर्स में 479 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 26 मित्र देशों के 38 अधिकारी भी सम्मिलित हैं। इस कोर्स में तीन महिला अधिकारी भी भाग ले रही हैं। राजनाथ सिंह ने समारोह से पहले, मद्रास रेजिमेंट युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए दिग्गजों से बातचीत भी की। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

जबलपुर जिला मुख्यालय से 45 दूर गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार रैलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो गंभीर घायलों को नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार नरसिंहपुर जिले के नजदीकी गांव चरगवां से जबलपुर आ रहे थे। सूचना पर चरगवां थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी दल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया। कार में कुल छह लोग सवार थे। यह थी पूरी घटना एक धार्मिक स्थल के दर्शन करके लौट रहे एक ही परिवार के छह लोग जिस कार में सवार थे, वह बेकाबू होकर जबलपुर जिले के चरगवां थाना क्षेत्र में पुल की रेलिंग तोड़कर गोमती नदी में जा गिरी। गुरुवार को हुए इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार अत्यधिक तीव्र गति से आ रही थी। चूंकि कार के अंदर शराब की बोतल, एक बकरा और एक मुर्गा मिला है, इसलिए कार चालक के नशे में होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। समझा जा रहा है कि बकरे और मुर्गे को वे खरीदकर घर ले जा रहे थे। मृतक किशन पटेल (40), महेन्द्र पटेल (35), सागर पटेल (17), राजेन्द्र पटेल (36) और घायल जितेंद्र पटेल और मनोज पटेल जबलपुर जिले के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के चौकीताल के निवासी हैं और आपस में स्वजन हैं। वे कार से गोटेगांव स्थित दादा दरबार में गए थे। दर्शन करने के बाद सभी घर लौट रहे थे। पुलिस घटना का कारण पता करने के लिए जांच कर रही है।  

नई दिल्ली भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी हैं। गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस से उन नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए जो अब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने खड़गे के इस बयान को राहुल गांधी के साथ जोड़ा है। भाजपा का मानना है कि खड़गे ने यह बयान राहुल गांधी के संदर्भ में दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबसे पहले पार्टी से राहुल गांधी को रिटायर करना होगा क्योंकि उनकी पार्टी के लिए राहुल गांधी ही सबसे बड़ी समस्या हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब इसका अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तहव्वुर राणा को भारत लाने पर भाजपा नेता ने कहा कि जो कोई भी देश का दुश्मन है या जिसने देश के खिलाफ अपराध किया है, उसे देश के कानून के तहत सजा होगी। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले तुष्टिकरण का युग नहीं है, जहां देश की सार्वजनिक संपत्ति लूटने वालों को सुरक्षित मार्ग दिया जाता था। वास्तव में, उन्हें क्लीन चिट भी दी जाती थी। भोपाल गैस कांड के गुनहगार को भगाया गया था। आज, जो कोई भी देश के खिलाफ अपराध करता है, उसके साथ सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत निपटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मचे घमासान पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अभी जो हो रहा है, वह असल में ‘शाहीन बाग 2’ है, जिसे आपराधिक साजिश में शामिल कुछ सांप्रदायिक तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह वैसा ही है जैसा सीएए के विरोध के दौरान हुआ था, जानबूझकर डर और गलत सूचना का माहौल बनाया गया था। उस समय, सीधे-सादे और मासूम लोगों को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) उनकी नागरिकता छीन लेगा। लेकिन अब सीएए लागू हो गया है, और सभी की नागरिकता बरकरार है। आज भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि वक्फ संशोधन किसी की आस्था पर प्रहार नहीं कर रहा है। यह विधेयक आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार के लिए है। जो लोग इस विधेयक को लेकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एक साजिश है जिसके तहत वे उनके वोटों को ब्लैक करना चाहते हैं।

नई दिल्ली 2025 से शुरू होने वाले स्कूल एडमिशन के लिए सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं, जिससे अब अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य शुल्कों में अनावश्यक बदलाव नहीं करेंगे और अभिभावकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और छात्रों व उनके परिवारों को राहत मिलेगी। यह कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा किताबों और ड्रेस में बार-बार बदलाव से अभिभावकों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि स्कूल केवल सरकारी मान्यता प्राप्त किताबें ही पढ़ाने के लिए बाध्य होंगे, जिससे अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण पाया जा सके। सरकार ने स्कूलों को पानी की व्यवस्था के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। कई स्कूल बच्चों को अपनी बोतल लाने के लिए मजबूर करते थे, लेकिन अब उन्हें स्कूल परिसर में स्वच्छ और शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सरप्राइज चेकिंग और शिकायत समाधान प्रक्रिया अब हरियाणा के जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों की अचानक जांच करने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने सभी अधिकारियों के ई-मेल और मोबाइल नंबर जारी किए हैं, ताकि अभिभावक सीधे शिकायत कर सकें।    

जयपुर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मेट्रो कॉरिडोर (फेज-2) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज-2 की डीपीआर में प्रस्तावित सीतापुरा से अंबाबाड़ी तथा विद्याधर नगर तक भविष्य की आवश्यकता तथा आमजन की सुगमता को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएं।   उन्होंने कहा कि जयपुर एक ऐतिहासिक और तेजी से बढ़ता शहर है और मेट्रो का विस्तार यहां की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की मंशा है कि जयपुरवासियों के लिए सुगम एवं अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित किया जाए जिससे जयपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में देशभर में मॉडल शहर बने। श्री शर्मा ने कहा कि मेट्रो फेज-2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्चे व लागत का समुचित आकलन किया जाये ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो की डीपीआर में प्रस्तावित रूट, अनुमानित लागत, परियोजना की व्यवहार्यता तथा वित्तीय मॉडल की जानकारी ली। रेलवे स्टेशन-एयरपोर्ट के नजदीक बनाएं मेट्रो स्टेशन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना में आमजन की सुविधा को सर्वाेपरि रखते हुए रूट का निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जो आम लोगों की पहुंच में हों, और इसके साथ-साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नजदीक मेट्रो स्टेशन बनाया जाना सुनिश्चित करें जिससे मेट्रो की उपयोगिता अधिकतम हो। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन के सीएमडी श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीमती आनंदी सहित जयपुर मेट्रो से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) ने आज एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, दिल्लीवासियों को फिर से पुराने दिनों की तरह लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ‘आप’ ने कहा कि पिछले साल 8500 मेगावॉट की पीक डिमांड के बावजूद बिजली कटौती नहीं हुई थी, लेकिन अब हालात बेहद खराब हो गए हैं। दिल्ली की जनता यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि अगर अब ही हालात इतने खराब हैं, तो आने वाली गर्मियों में क्या होगा? यह स्थिति दिल्लीवासियों के लिए परेशान करने वाली है और इसे लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। बिजली कटौती के बढ़ते मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार इस समस्या का समाधान कैसे करती है और क्या आने वाले दिनों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति में कोई सुधार होता है या नहीं। दिल्ली में बिजली कटौती का बढ़ता संकट आप ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार के आने के बाद से दिल्ली में बिजली कटौती की समस्या एक बार फिर लौट आई है। वर्ष 2015 से पहले दिल्ली में बिजली कटौती आम बात थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को ठीक किया और दिल्लीवासियों को अंधेरे के दौर से बाहर निकाला। अब, भाजपा की सरकार के तहत स्थिति फिर से बिगड़ गई है और बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल, जो ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, ‘‘बुधवार को दिल्ली में पीक डिमांड 5462 मेगावॉट थी, और इसके बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में घंटों बिजली नहीं आई। पिछले साल, जब पीक डिमांड लगभग 8500 मेगावॉट थी, तो भी कहीं पर कोई बिजली कटौती नहीं हुई थी।’’ केजरीवाल ने सवाल उठाया कि ‘‘आने वाले हफ्तों में जब गर्मी बढ़ेगी और बिजली की डिमांड भी बढ़ेगी, तब क्या होगा? हम पिछले 10 सालों में दिल्ली की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने इसे महज दो दिनों में खराब कर दिया।’’ आप और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल के अलावा, ‘आप’ की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, आतिशी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, ‘‘बुधवार की रात दिल्ली के विभिन्न इलाकों से मुझे बहुत सी परेशानियों की जानकारी मिली। जगह-जगह पर बिजली कटौती के कारण लोग काफी परेशान थे। लोग मुझसे रातभर फोन और मैसेज के माध्यम से अपनी परेशानियों को साझा कर रहे थे। लेकिन भाजपा की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और सो रही है।’’आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने दिल्लीवासियों के जीवन को और मुश्किल बना दिया है और इस मामले में उनकी लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवाले अब एक बार फिर से बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं, जो पिछले कुछ वर्षों से लगभग खत्म हो गया था। भाजपा का जवाब भा.ज.पा. के नेताओं ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि बिजली कटौती के मामले में दिल्ली सरकार की नाकामी है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार है और भाजपा इस मुद्दे पर जिम्मेदारी नहीं ले सकती। भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की ओर से कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है, जिससे बिजली आपूर्ति की स्थिति सुधारी जा सके। बिजली आपूर्ति पर चिंता और सरकार का रुख इस बीच, बिजली कटौती के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्लीवासियों में गहरी चिंता बनी हुई है। लोग गर्मियों में बिजली के अधिक उपयोग की संभावना को लेकर डर रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे समय में जब पूरे देश में गर्मी की लहर चल रही है, दिल्लीवासियों को बिजली की कटौती का सामना करना एक गंभीर समस्या बन गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा की सरकार ने दिल्लीवासियों के हितों को नजरअंदाज किया है और बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वहीं, भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की कार्यशैली में खामियां हैं, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है।    

जयपुर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने गुरूवार को अलवर में श्री महावीर जयन्ती के पावन पर्व पर सकल जैन समाज द्वारा आयोजित शोभायात्रा एवं महाआरती कार्यक्रम में शिरकत की।   श्री शर्मा ने श्री महावीर जयन्ती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान महावीर जी ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह आदि मूल्यों पर बल दिया। उनके प्रवचनों का सार त्याग, संयम, प्रेम, करूणा और सचादार में निहित है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर जी की शिक्षाएं अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा का पालन शारीरिक, मानसिक और वाचिक रूप से करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में तनाव व वैमन्स्य फैल रहा है तो भगवान महावीर का यह संदेश हमें अपने भीतर के अंहिसा के भाव को जाग्रत करने की प्रेरणा देता है। भगवान महावीर जी ने शांति, सद्भावना और मानव सेवा का संदेश देकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। वन मंत्री ने कहा कि भगवान महावीर जी के इन गुणों को सभी लोगों को आत्मसात करना चाहिए। श्री शर्मा ने शोभायात्रा के दौरान श्रृद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की एवं महाआरती में शामिल होकर भगवान श्री महावीर जी से प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

भोपाल केयरटेकर ने पैसों के लिए उनका गला दबोचा और धमकाया। केयरटेकर का नाम रफीक है जो निजी एजेंसी के माध्यम से काम पर रखा गया था ।वो डरा धमकाकर पैसे ऐंठना चाहता था। संयोग से एक्स डीजीपी के घर खाना बनाने का काम करने वाली गीता उसी समय घर पहुंची और गीता को देखकर रफीक ने कदम पीछे खींचे।एचएम जोशी 1948 बैच के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और 80 के दशक में मध्यप्रदेश के डीजीपी रहे। जोशी केयरटेकर के हर महीने 18 से 20 हजार रुपये तन्खा भी देते थे। एक्स डीजीपी ने हबीबगंज पुलिस थाने में मामले की शिकायत की है।