Day: April 15, 2025

श्रीनगर वक्फ बिल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां)और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) के बीच वाकयुद्ध तेज होता जा रहा है। मंगलवार को पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेकां पर भाजपा का वक्फ अधिनियम पर साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि नेकां और भाजपा दोनों एक दूसरे का रणनीतिक रूप से साथ दे रही हैं, सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे के खिलाफ नजर आती हैं। नेकां प्रवक्ता तनवीर सादिक ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि सत्ता के लिए कौन भाजपा की गोद में बैठा था, हमने कभी भी जम्मू कश्मीर के हितों के साथ कुर्सी के लिए समझौता नहीं किया। नेकां-भाजपा की आपस में सांठ-गांठ: इल्तिजा पत्रकारों के साथ बातचीत में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा और नेकां दोनों की आपस में सांठ-गांठ हैं। दोनों एक दूसरे का विरोध सिर्फ दिखावे के लिए और एक दूसरे को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं। असलियत मं दोनों एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि नेकां को सिर्फ सत्ता से मतलब है कि इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट पर पूछा सवाल इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि नेकां केा जम्मू कश्मीर और इसके लोगों से कोई मतलब नहीं है। सभी जानते हैं कि नेकां के शासनकाल में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट में क्या क्या हुआ है, पीडीपी संस्थापक स्व मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसे नेकां की चंगुल से मुक्त कराकर इसके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लायी है। इल्तिजा ने वक्फ बिल पर नेकां को घेरा इल्तिजा मुफ्ती कहा कि एक तरफ नेकां के सदस्य सदन में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हंगामा करते हैं और दूसरी तरफ नेकां अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर स्पीकर को सही ठहराते हैं। एक तरफ वह कहते हैं कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर प्रदेश विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती और दूसरी तरफ अनुच्छेद 370 के मामले पर वह ऐसा नहीं करते। इल्तिजा ने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए हैं, जम्मू कश्मीर नहीं। जब जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र मं वक्फ बिल पर हंगामा हो रहा था, मुख्यमंत्री ट्यूलिप गार्डन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ टहल रहे थे। पांच अगस्त 2019 और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो कुछ जम्मू कश्मीर मे किया है, नेकां उसे सामान्य बनाने, उसे न्यायोचित्त साबित करने का प्रयास कर रही हे। नेकां ने भी इल्तिजा पर किया पलटवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दैनिक जागरण के साथ फोन पर कहा कि इल्तिजा मुफ्ती को पहले पीडीपी और इसके नेताओं का इतिहास अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। पीडीपी ने ही भाजपा को जम्मू कश्मीर में सत्ता तक पहुंचाया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए भाजपा का मौका दिया। तनवीर सादिक ने कहा कि पीडीपी ने ही सत्ता के लिए भाजपा का साथ दिया है। पीडीपी के नेता ही सत्ता के लिए भाजपा की गोद में बैठे हैं,नेकां नहीं। उन्होंने कहा कि पीडीपी- भाजपा गठबंधन सरकार के समय, जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थीं तो उनके कैबिनेट मंत्री जो भाजपा से जुड़े हुऐ थे, अपनी वाहन पर जम्मू कश्मीर राज्य का ध्वज नहीं लगाते थे, 13 जुलाई को शहीदी दिवस के अधिकारिक समारोह से वह गायब रहते थे, लेकिन पीडीपी सत्ता के लिए चुप रहती थी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो कानून लाया है, वह मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट कश्मीर पर लागू नहीं होता। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट दोनों अलग अलग हैं। बेहतर है कि इल्तिजा मुफ्ती पहले अपना होमवर्क अच्छी तरह से पूरा कर लिया करें।

सना हूती नियंत्रण वाले स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मार्च के मध्य से यमन में अमेरिकी सेना ने फिर से हवाई हमले शुरू किए हैं। इन हमलों में अब तक 123 आम लोगों की मौत हो चुकी है और 247 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह बयान रविवार देर रात तब जारी किया गया, जब यमन की राजधानी सना के पश्चिमी इलाके में एक सिरेमिक फैक्ट्री पर अमेरिकी हवाई हमला हुआ। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। 9 अप्रैल को स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया था कि ताजा अमेरिकी हवाई हमलों में 107 लोगों की जान गई है और 223 लोग घायल हुए हैं। हूती समूह आम तौर पर अपने लड़ाकों की मौत की जानकारी नहीं देता। हालांकि, अमेरिकी सेना का कहना है कि इन हमलों में कई हूती नेता मारे गए हैं, लेकिन हूती समूह ने इस दावे को गलत बताया है। यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने दी है। रविवार को हूती समूह ने कहा कि उन्होंने एक और अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन मार गिराया है। नवंबर 2023 से अब तक यह 19वां ड्रोन है जिसे उन्होंने गिराया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारेया ने हूती के अल-मसीरा टीवी पर कहा कि यमन के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में हज्जाह प्रांत के हवाई क्षेत्र में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते समय अमेरिका का एक एमक्यू-9 ड्रोन मार गिराया गया। सारेया ने बताया कि ड्रोन को एक स्थानीय स्तर पर निर्मित हुई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि “अमेरिका के लगातार हमलों” से हूती समूह की सैन्य ताकत पर कोई असर नहीं पड़ा है। बयान में कहा गया कि हूती समूह फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करता है और उसकी गतिविधियां तब तक चलती रहेंगी जब तक गाजा पर इजरायली हमला खत्म नहीं होता और घेराबंदी हटा नहीं ली जाती। अमेरिका ने 15 मार्च को हूती लड़ाकों के खिलाफ फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद हूती समूह को लाल सागर में इजरायली और अमेरिकी जहाजों पर हमले करने से रोकना है। उत्तरी यमन के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने वाले हूती गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी के तहत फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नवंबर 2023 से इजरायली ठिकानों पर हमला कर रहे हैं।

पुरुलिया पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मालदा और मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना जिले में हिंसा देखने को मिली है। पुरुलिया से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने दक्षिण 24 परगना जिले में हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक नहीं हैं। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “देखिए, भाजपा कई दिनों से कह रही है कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक नहीं हैं। यहां जम्मू-कश्मीर जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिस तरह से 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, उसी तरह मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना में भी हो रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “मैंने पश्चिम बंगाल के हालात के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मैंने उनसे गुहार लगाई है कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की योजना बना रही हैं। आप देखेंगे कि हिंसक घटनाएं धीरे-धीरे पुरुलिया तक पहुंच जाएंगी। ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुओं की मौत की साजिश रच रही हैं। ऐसा करने से नहीं रोका गया तो बंगाल नहीं बचेगा।” उल्लेखनीय है कि संसद से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित होने के बाद मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, जो बाद में हिंसक हो गए। बड़ी संख्या में हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट की एक विशेष डिवीजन बेंच के निर्देश के बाद मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल के दिनों में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय पर्याप्त नहीं थे। बेंच ने यह भी कहा कि अगर पहले सीएपीएफ तैनात किया गया होता, तो स्थिति इतनी गंभीर और अस्थिर नहीं होती।

नई दिल्ली वर्षों के इंतजार के बाद सफदरजंग अस्पताल ने मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत हाल ही में ईओआई (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) जारी किया है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 800 करोड़ की लागत से करीब एक हजार बेड वाला मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट करीब तीन साल में पूरा होगा। यह सेंटर बनकर तैयार हो जाने पर सफदरजंग अस्पताल में महिलाओं और बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। बाल रोग के लिए करीब 650 बेड आवंटित सफदरजंग अस्पताल के स्त्री रोग और बाल रोग विभाग में मरीजों का काफी दबाव रहता है। इस समय अस्पताल में स्त्री रोग, बाल रोग और बाल शल्य चिकित्सा के लिए करीब 650 बेड आवंटित हैं। इस अस्पताल में रोजाना 60 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का प्रसव होता है।   दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अलावा एनसीआर के अस्पतालों से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए इस अस्पताल में भेजा जाता है। इसके अलावा स्त्री रोग से जुड़ी अन्य गंभीर बीमारियों का भी इलाज होता है। इस वजह से एक बेड पर दो महिला मरीजों को रहने को मजबूर होना पड़ता है। इस वजह से इस अस्पताल में लंबे समय से जच्चा-बच्चा देखभाल केंद्र के निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही थी। वर्ष 2014 में इस अस्पताल के विस्तार के लिए पहले चरण की परियोजना पूरी होने के बाद दूसरे चरण में इस केंद्र के निर्माण की घोषणा की गई थी। पहले चरण में 800 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और वर्ष 2018 में 500 बिस्तरों वाला इमरजेंसी ब्लॉक बनकर तैयार हुआ था। केयर सेंटर की परियोजना लंबित रही इसके बाद मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर की परियोजना लंबित रही। वर्ष 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में इस परियोजना को जल्द लागू करने की सिफारिश की गई। फिर अक्तूबर 2022 में अस्पताल प्रशासन ने परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर फाइल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी, लेकिन तब तकनीकी कारणों से परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल सकी। इसके बाद परियोजना में संशोधन कर दोबारा फाइल भेजी गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अब इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, छात्रावास और एक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 238.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसलिए अब अस्पताल प्रशासन ने ईओआई जारी कर इस सेंटर के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। जल्द ही इसके निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सौंपी जाएगी। वह कंपनी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर वित्त विभाग से अंतिम मंजूरी प्राप्त करेगी और किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को टेंडर आवंटित कर निर्माण कार्य कराएगी। इस भवन को तोड़कर किया जाएगा निर्माण पुराने इमरजेंसी ब्लॉक भवन को तोड़कर बहुमंजिला मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने 1200-1400 बेड का सेंटर बनाने की योजना बनाई थी लेकिन जगह की उपलब्धता के अनुसार इस सेंटर में करीब एक हजार बेड होंगे। इसमें एक ही छत के नीचे महिलाओं और बच्चों के इलाज और जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

रायपुर नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए नया कलेक्टर दर अभी लागू नहीं किया गया है. जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन तय करने के रिपोर्ट मंगाई गई है. इसमें रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर समेत कई जिलों में 100% तक रेट बढ़ाने की बात सामने आ रही है. इसके लागू होने पर आम आदमी के लिए प्लाट के साथ मकान-दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, जिलों से आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018-19 से जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ी है. इसमें 5 साल में रेट 30% तक कम भी रहे. इस वजह से सरकारी रेट और बाजार भाव में बड़ा अंतर आ गया है. हर शहर में जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ गई. लेकिन शासकीय दस्तावेजों में कीमत अब तक कम है. इस अंतर को खत्म करने के लिए ही नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी है. सालों से सरकारी कीमत नहीं बढ़ने की वजह से इस बार गाइडलाइन तय करने के लिए खासी मशक्कत की जा रही है. जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को मूल्यांकन समिति परखेगी और अपनी सिफारिशें देगी. यही वजह है कि 2025- 26 के लिए नई गाइडलाइन इस बार 1 अप्रैल के बजाय थोड़ी देरी से जारी होगी. रायपुर के आउटर में बढ़ सकते हैं रेट कलेक्टर गाइडलाइन में रायपुर में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर आउटर एरिया में देखने को मिल सकता है. इसके बाद सेजबहार, सड्डू, कचना, संतोषीनगर, पचपेड़ीनाका, रिंग रोड, मठपुरैना, भाठागांव, कुम्हारपारा, शीतलापारा, ट्रांसपोर्ट नगर, सरोना, बीरगांव, चंदनीडीह, तरुण नगर, बोरियाकला, बोरियाखुर्द समेत कई इलाकों में भी जमीन मकान खरीदना महंगा हो जाएगा. रजिस्ट्री खर्च में भी होगी बढ़ोतरी कलेक्टर दर में बढ़ोतरी का सीधा असर रजिस्ट्री पर पड़ेगा. किसी भी जमीन की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी 5.5 फीसदी अदा करनी पड़ती है. महिलाओं को इसमें आधा फीसदी की छूट है. रजिस्ट्री के दौरान एक प्रतिशत पंचायत उपकर और एक प्रतिशत निगम ड्यूटी भी अदा करनी होती है. माना जाता है कि जमीन की खरीदी पर खरीदने वाले को -स्टॉप, रजिस्ट्री शुल्क और उपकर पर लगभग 10 फीसदी खर्च करना पड़ता है. इस हिसाब से जमीन की दर बढ़ने के इन पर खर्च बढ़ेगा. अपना रहे मध्यप्रदेश और तेलंगाना का मॉडल पंजीयन विभाग की टीम ने हाल ही में मध्यप्रदेश और तेलंगाना के रजिस्ट्री मॉडल का अध्ययन किया है. मध्यप्रदेश में भी बाजार और सरकारी भाव में अंतर आने की वजह से 150% तक रेट बढ़ाए गए हैं. तेलंगाना के हर जिले में कलेक्टर गाइडलाइन औसतन 50% तक बढ़ाई गई है. जमीन की सरकारी कीमत बढ़ने के बाद भी रियल एस्टेट के कारोबार में उछाल आया. इस रिपोर्ट के आधार पर भी अफसरों ने जमीन की कीमत बढ़ाने की अनुशंसा की है.

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वनों के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये प्रदेश में निरंतर प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशानुसार विभिन्न विभागों द्वारा इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों के उपयोग से वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण में गतिशीलता लाने के लिये जीआईएस तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना, जिससे न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में भी उनकी भागीदारी सशक्त करने का सार्थक प्रयास है। साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित करना है कि वन एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में संवहनीय, संरक्षित एवं संवर्धित संसाधन के रूप में विकसित होता रहे। मध्यप्रदेश वन एवं वन्य-जीव संरक्षण एवं संवर्धन में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान रखता है। वनखण्डों के मानचित्रों का डिजिटाइजेशन वन विभाग में वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जीआईएस डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये हैं। अभी तक 64 वन मण्डल में से 40 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं 23 वन मण्डलों के वन क्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है, इसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। मेप आईटी से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया गया है। इससे वनों के संरक्षण में मदद मिल रही है। प्रदेश के सभी वन मण्डलों के फायर नक्शों का निर्माण सेटेलाइट डेटा के उपयोग से किया गया है, जिसे http://www.mpforest.gov.in/Publicdomain/atlas/FireAtlas.pdf पर उपलब्ध कराया गया है। सेटेलाइट डेटा कम्पाटमेंट में पिछले 5 वर्षों से कोई वन अग्नि की घटना नहीं होने को हरे रंग से दर्शाया गया है तथा वन अग्नि की घटनाओं वाले क्षेत्रों को लाल रंग से दर्शाया गया है। इससे जंगलों में अग्नि की घटनाओं में कमी आयी है। जल स्रोतों के मानचित्र का एटलस मध्यप्रदेश देश का टाइगर स्टेट है। हमारे वन विविध प्रकार के जीव-जंतुओं से परिपूर्ण हैं। ग्रीष्म ऋतु में वन्य-जीवों के लिये पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना वन्य-जीव प्रबंधन के लिये आवश्यक रहता है। इसके लिये सतही जल-स्रोतों की पहचान कर उनको सूचीबद्ध कर प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त वन मण्डलों के सतही जल-स्रोतों का मानचित्रिकरण कर उन्हें http://www.mpforest.gov.in/publicdomain/atlas_MNDWI.pdf पर उपलब्ध कराया गया है। इन मानचित्रों को ग्रीष्म ऋतु के सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग से बनाया गया है। इससे वनों में जल-स्रोतों में बढ़ोत्तरी हुई है। वनों के भीतर विभिन्न वानिकी गतिविधियों के लिये क्षेत्र चयन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा डिजिटल एलीवेशन मॉडल की आधुनिक तकनीक के उपयोग से विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों तथा वन मण्डलों के थ्री-डी मानचित्रों /decision support system का निर्माण कर http://www.mpforest.gov.in/Public domain/atlas/index.html पर उपलब्ध कराया गया है।  

सागर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने देवरी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। झुनकू पंचायत के संजय नगर में तीन अवैध क्लीनिकों पर छापा मारकर उन्हें सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से पूरे नगर में हड़कंप मच गया और कई झोलाछाप डॉक्टर अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। अधिकारियों ने अवैध रूप से चल रहे क्लीनिकों में एलोपैथी दवाइयां और अनधिकृत इलाज की शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया। डॉ. समीर विश्वास के क्लीनिक पर छापा कार्रवाई की शुरुआत बस स्टैंड के पास स्थित डॉ. समीर विश्वास के क्लीनिक से हुई। नायब तहसीलदार चंद्रभान दीवान, मेडिकल ऑफिसर डॉ. पराग, डॉ. अवधेश लोधी और पुलिस बल की टीम जब क्लीनिक पहुंची, तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उनका कंपाउंडर अधिकारियों को देखकर भाग गया। जांच के दौरान क्लीनिक में एलोपैथी दवाइयां, एंटीबायोटिक्स और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले एनेस्थीसिया इंजेक्शन मिले। डॉ. अवधेश लोधी ने बताया कि ये दवाइयां केवल विशेषज्ञ डॉक्टर ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्लीनिक में कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले। केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सर्टिफिकेट लगा था, फिर भी मरीजों का इलाज एलोपैथी से किया जा रहा था। अधिकारियों ने पंचनामा कार्रवाई कर दवाइयां जब्त कीं और क्लीनिक को सील कर दिया। महिला मरीज की आपबीती क्लीनिक में माने गांव की एक महिला मरीज आरती दांगी अपने पति के साथ इलाज के लिए आई थी। उसे पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। आरती ने बताया कि सुबह 9 बजे से वह क्लीनिक में थी, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। कंपाउंडर ने उसे तीन बोतल चढ़ाई और 1800 रुपये वसूल लिए, फिर भी कोई राहत नहीं मिली। रोते हुए उसने कहा कि उनके पति मजदूरी करते हैं। इलाज के लिए 25 किलो चना बेचकर पैसे जुटाए थे। पति ने आरोप लगाया कि क्लीनिक में इलाज के नाम पर लूट हुई। पत्नी की हालत में सुधार नहीं हुआ।   अन्य क्लीनिकों पर भी कार्रवाई टीम ने इसके बाद संजय नगर में डॉ. केसी पटेल और दामोदर पटेल के गुरुदत्त क्लीनिक पर छापा मारा। यहां भी एलोपैथी दवाइयां मिलीं, जिन्हें जब्त कर पंचनामा कार्रवाई की गई। दोनों क्लीनिकों को सील कर दिया गया। नायब तहसीलदार चंद्रभान दीवान ने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर अवैध क्लीनिकों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा।   कार्रवाई में शामिल अधिकारी इस कार्रवाई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गोविंद बरदिया, आरक्षक राजीव तोमर और मनोहर सिंह शामिल थे। प्रशासन की इस सख्ती ने झोलाछाप डॉक्टरों में खौफ पैदा कर दिया है और मरीजों की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाइयों की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।