Day: April 16, 2025

इंदौर नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एजेंसी ने इस केस से जुड़ी 661 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का एलान किया था। लेकिन इंदौर में कांग्रेस के संगठन ने जो किया, उससे पार्टी की किरकिरी हो गई। दरअसल कांग्रेस की इंदौर इकाई ने प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं से ईडी दफ्तर के बाहर एकत्र होने की अपील की थी। शिफ्ट हो चुका है ईडी दफ्तर लेकिन पार्टी ने जिस दफ्तर का पता दिया था, वहां से ईडी दफ्तर काफी पहले ही शिफ्ट हो चुका था। लेकिन पार्टी के आदेशानुसार कुछ कांग्रेस नेता ईडी के पुराने दफ्तर पहुंच भी गए। तब पता चला कि दफ्तर को कबका शिफ्ट हो चुका है। आनन-फानन में प्रदर्शन का स्थान बदला गया। अब कांग्रेस के इस प्रदर्शन से ज्यादा किरकिरी की चर्चा हो रही है। भाजपा ने भी इसे लेकर कांग्रेस की चुटकी ली है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधा है।  

बेंगलुरु नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 9 अप्रैल को दाखिल चार्जशीट को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के नाम शामिल हैं, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दायर किया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार की नीयत और कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। खड़गे ने कहा कि असली मनी लॉन्ड्रिंग तो चुनावी बॉन्ड्स के जरिए हो रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जब भी बीजेपी के सामने कोई राजनीतिक संकट आता है या फिर उत्तर भारत में कोई चुनाव होता है, तो गांधी परिवार को निशाना बनाया जाता है। कभी रॉबर्ट वाड्रा को घसीटा जाता है, कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुराने मामलों को फिर से उछाला जाता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन मामलों में अब तक क्या साबित हुआ है? पैसा कहां से आया, किस देश में गया, कौन सी एजेंसियां इस काम में शामिल थीं। इन सब बातों का कोई सबूत सरकार ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? प्रियांक खड़गे ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भाजपा और उससे जुड़ी संस्थाओं पर लगाते हुए कहा कि भाजपा को आखिर 5000 करोड़ रुपये का चंदा कैसे मिला? आरएसएस देशभर में 600 से अधिक जिला कार्यालय बना रहा है और उसका नया हाईटेक कार्यालय 150 करोड़ रुपये में कैसे बना? इसके साथ ही भाजपा को स्वयंसेवकों द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये के दान की ऑडिट की भी उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि यह सब केवल एक राजनीतिक हथकंडा है, ताक‍ि मोदी सरकार अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटका सके। खड़गे ने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है और कांग्रेस के लोग सैकड़ों बार जेल गए हैं। हम इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यह एक मनगढ़ंत मामला है, जो न्यायपालिका में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत में इस मामले की सुनवाई में न्यायपालिका सरकार की असंवैधानिक नीतियों और योजनाओं को पहचान कर सही निर्णय लेगा।

 नई दिल्ली विश्व व्यापार व्यवस्था के भविष्य को लेकर तेज हो रही बहस के बीच दिग्गज वैश्विक निवेशक मार्क मोबियस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते से निश्चित रूप से भारत को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे संबंध हैं। उभरते बाजारों (ईएम) के लिए मोबियस ईएम ऑपर्च्युनिटीज फंड चलाने वाले अरबपति निवेशक ने मिडिया से कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में कुछ संकट आएगा, लेकिन अगले कुछ महीनों में ट्रंप कई देशों के साथ व्यापार समझौते करना शुरू कर देंगे और इससे बाजार ‘शांत’ हो जाएगा। साथ ही बड़ी मंदी की संभावना खत्म हो जाएगी। मोबियस के अनुसार, ”भारत में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एजेंसी जैसी कई गैर-टैरिफ बाधाएं हैं।” उन्होंने कहा, “यह सबसे अच्छा होगा अगर भारत उन सभी बाधाओं को खत्म कर दे और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर ले।” भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर हस्ताक्षर करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि 2025 की निर्धारित समय सीमा से पहले टैरिफ कम किया जा सके। इस समझौते के संदर्भ की शर्तें पहले ही तय की जा चुकी हैं। अगर व्यापार सौदा समय-सीमा के भीतर पूरा हो जाता है, तो दोनों देशों को लाभ होगा। मोबियस के अनुसार, ”पूरी तरह से मुक्त व्यापार वातावरण सबसे अच्छा होगा, लेकिन अधिकांश देश, विशेष रूप से चीन, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का पालन करने और पारस्परिक व्यापारिक समझ का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं।” उन्होंने कहा, “अमेरिका दुनिया भर के देशों से रेसिप्रोसिटी की मांग कर रहा है ताकि व्यापार असंतुलन को दूर किया जा सके और सभी देशों में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जा सके।” व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के अनुसार, ”चीन को अब अपने प्रतिशोधी टैरिफ के परिणामस्वरूप अमेरिका में आयात पर 245 प्रतिशत तक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। यह तब हुआ जब बीजिंग ने अपनी एयरलाइनों को चीनी सामानों पर 145 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले के जवाब में बोइंग जेट की कोई और डिलीवरी नहीं लेने का आदेश दिया।” व्हाइट हाउस के अनुसार, ”अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजिंग को पहला कदम उठाना चाहिए।”

नई दिल्ली वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।” बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि ‘इस्लाम का पालन करना’ यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है ।

जयपुर जयपुर में बुधवार को एक लोकतांत्रिक दृश्य देखने को मिला, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ‘यह सिर्फ न्याय की मांग है, सच्चाई का साथ है’ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा, “देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। जबकि सच्चाई यह है कि इसी मामले में पहले जांच हो चुकी है और कांग्रेस नेतृत्व को क्लीन चिट मिल चुकी है। यह सिर्फ एक झूठे आरोप को दोहराने की कोशिश है। हमारा संघर्ष सच्चाई के लिए है, लोकतंत्र के लिए है।” ‘सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एकजुटता’ टीकाराम जूली ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा, “यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं, बल्कि एक नॉन-प्रॉफिट संस्था का मामला है। कोई लेन-देन नहीं हुआ, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।” दिल्ली से सचिन पायलट बोले – यह मामला राजनीति से प्रेरित राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कहा, “यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। हम न्यायपालिका में आस्था रखते हैं और कानून के दायरे में रहकर इसे सुलझाएंगे। सोनिया गांधी जी की छवि खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, देश की जनता उसे समझती है।” राजस्थान सरकार का विरोधाभासी बयान वहीं, राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के घोटालों के इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि ईडी अपनी जांच प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए।

कोलकाता भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने राज्य में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा, वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध और दंगों को लेकर ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की स्थिति पर चिंता जताई और दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। वक्फ कानून, सांप्रदायिक हिंसा और प्रशासन की निष्क्रियता जैसे मुद्दों पर भाजपा ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव होने का संकेत भी दिया है। हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना: भाजपा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालिया घटनाएं यह साबित करती हैं कि वहां हिंदू समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के संरक्षण में दंगाइयों को खुली छूट दी गई है और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने खास तौर पर मुर्शिदाबाद जिले का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़क उठी और कई लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। पुलिस पर गंभीर आरोप भाजपा नेता ने राज्य पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य प्रशासन की नाक के नीचे दंगाई खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की राजनीतिक मंशा के कारण पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। “क्या ममता बनर्जी की सरकार मानवीय मूल्यों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील हो गई है?” – यह सवाल रविशंकर प्रसाद ने सीधा मुख्यमंत्री से किया।   कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश और केंद्रीय बलों की तैनाती प्रसाद ने कहा कि राज्य के पीड़ितों को इस बात का डर है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर अस्थायी रूप से तैनात किए गए केंद्रीय बलों के हटने के बाद दंगाई दोबारा हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति राज्य में कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति को दर्शाती है और यह ममता सरकार की विफलता है। “वोट बैंक के लिए कितनी नीचे गिरेंगी ममता?” भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नारे “मां, माटी, मानुष” पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब सरकार को न तो मां की चिंता है, न माटी की और न ही आम मानुष की।   वक्फ कानून पर भाजपा का सवाल रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम को राज्य में लागू न करने की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या ममता बनर्जी को इस बात से परेशानी है कि इस कानून से मुस्लिम समाज के पसमांदा तबके और महिलाओं को अधिकार मिलने वाले हैं? उन्होंने कहा कि यह कानून धार्मिक संपत्तियों की पारदर्शी व्यवस्था और हकदारों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है, लेकिन ममता बनर्जी इसे भी राजनीति की भेंट चढ़ा रही हैं। “ममता सरकार के दिन गिने-चुने हैं” प्रसाद ने अपने बयान के अंत में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब ममता सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और परिवर्तन की मांग कर रही है। उन्होंने दावा किया कि “ममता बनर्जी सरकार के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं और भाजपा राज्य में लोकतंत्र, कानून और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

लखपति दीदी जानकी नाग की बिहान योजना से आत्मनिर्भरता की ओर उड़ान रायपुर, लखपति दीदी“ जानकी नाग की बिहान योजना से आत्मनिर्भरता की ओर उड़ानभारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना आज कई महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी लिख रही है। इसी योजना की बदौलत छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम सिरको की श्रीमती जानकी नाग आज ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने साथ गांव की कई अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार की राह दिखाई है।      श्रीमती जानकी नाग ने प्रगति स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत की। उन्हें योजना के तहत 15 हजार रुपए की रिवॉल्विंग फंड और बाद में 60 हजार रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मिला। इस पूंजी का उपयोग कर जानकी ने आटा चक्की और सिलाई मशीन जैसे स्वरोजगार के संसाधनों की स्थापना की और अपने व्यवसाय का विस्तार किया। समूह के मार्गदर्शन और बैंक ऋण की मदद से जानकी का व्यापार लगातार बढ़ता गया। आज उनकी वार्षिक आय 80 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है, और वे हर महीने औसतन 07 हजार रुपए की आय अर्जित कर रही हैं।     साल 2024 में जानकी को ’पशु सखी’ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिससे उन्हें हर माह 1,910 रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। इस आय से जानकी न सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रख रही हैं।जानकी गर्व से कहती हैं,“समूह से जुड़ने के बाद मुझे अपनी पहचान मिली है। अब मैं आत्मनिर्भर हूं और अपने पैरों पर खड़ी हूं। मुझे खुद पर और अपने काम पर गर्व है।“ उड़ान महिला संकुल संगठन, सांकरा और प्रकाश महिला ग्राम संगठन, सिरको के सहयोग से जानकी ने जिस संकल्प और आत्मबल के साथ सफलता पाई है, वह आज ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत बन चुकी है।