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गर्भवती माताओ को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए- प्रभारी कलेक्टर

गर्भवती माताओ को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए- प्रभारी कलेक्टर मातृ शिशु मृत्यु दर की प्रभारी कलेक्टर ने समीक्षा कर स्वास्थ्य अमले को दिए निर्देश अनूपपुर प्रभारी कलेक्टर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने मातृ शिशु मृत्यु दर की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अमले को गर्भवती माताओ को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक देखभाल के लिए परामर्श प्रदान करने गर्भवती माताओ की समय-समय पर जांच व उपचार तथा मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। प्रभारी कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा आज जिला पंचायत सभागार में स्वास्थ्य विभाग के मातृ शिशु मृत्यु दर की समीक्षा के दौरान उक्ताशय के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस सी राय, सिविल सर्जन डॉ एस आर परस्ते सभी प्रमुख खंड चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित थे। प्रभारी कलेक्टर तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने जिला चिकित्सालय सहित सभी सीएनसी में हाइजीन स्टैंडर्ड नार्म का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा।    उन्होंने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित संचालित करने के लिए चिकित्सकों के अटैचमेंट को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन सुविधा का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए जिससे मरीजो को उनके अपने क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाएं सहजता से प्राप्त हो सके। प्रभारी कलेक्टर श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने स्वास्थ्य सेक्टर सुपरवाइजर से लंबित सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की समीक्षा की गई तथा संबंधितो को लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि लंबित स्थिति रहने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सभी भू-स्वामियों को रोजगार दिलाने हम प्रयासरत-राज्यमंत्री श्री दिलीप जायसवाल

सभी भू-स्वामियों को रोजगार दिलाने हम प्रयासरत-राज्यमंत्री श्री दिलीप जायसवाल राज्यमंत्री ने आमाडांड़ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 22 लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र अनूपपुर  मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार  लगातार प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। यह हमारा दायित्व है कि जिन लोगों ने विकास के लिए अपनी भूमि दी है, उन्हें उनका समुचित अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की केन्द्र और राज्य सरकार लोगों के कल्याण एवं हित के लिए दिन रात मेहनत कर रही है तथा मध्य प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। राज्यमंत्री श्री दिलीप जायसवाल आज आमाडांड़ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।   कार्यक्रम में राज्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण के एवज में 22 भू-स्वामियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मंत्री श्री जायसवाल ने सभी लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नियुक्ति पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। कार्यक्रम में एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

मंत्री सारंग ने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार रूपरेखा करें निर्धारित

भोपाल केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में दिये गये निर्देशों के परिपालन में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में गुरूवार को उच्च स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार रूपरेखा निर्धारित कर कार्य-योजना बनाई जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव सहकारिता अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे। सहकारिता एक्ट और गाइडलाइन के अध्ययन के लिये कमेटी मंत्री सारंग ने कहा कि कमेटी गठित कर सहकारिता एक्ट और गाइडलाइन का अध्ययन किया जाये। यह कमेटी अपनी अनुशंसा उच्च स्तर पर प्रस्तुत करेगी। बैठक में कमेटी के सदस्यों में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक मनोज गुप्ता, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य पी.एस. तिवारी, संयुक्त आयुक्त के.के. द्विवेदी और एच.एस.बघेला को शामिल किया गया है। देशभर के सहकारिता अधिकारी समझेंगे सीपीपीपी मंत्री सारंग ने को-ऑपरेटिव पब्लिक प्रायवेट पाटनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल पर एक वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश भी दिये। वर्कशॉप में देशभर के सहकारिता से जुड़ें अधिकारियों को सीपीपीपी मॉडल का प्रजेटेंशन दिया जायेगा। आगामी 20 जून को यह प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये गये। मंत्री सारंग ने सीपीपीपी मॉडल के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। सीपीपीपी मॉडल के तहत प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मॉडल न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि रोजगार के नये अवसर सृजित करेगा। पैक्स का विस्तार मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में अभी 10 हजार प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां है। सभी जिला अधिकारियों को इसको विस्तार करते हुए 26 हजार का लक्ष्य देकर तत्परतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिये जाये। पैक्स का विस्तार टाइम लिमिट में करें। उन्होंने कहा कि 637 नई समितियों के गठन की कार्ययोजना बनाकर अंतिम रूप दें। उन्होंने कहा कि जहां-जहां नई सोसायटियाँ गठित की जाना है वहां लक्ष्य तय कर त्वरित गति से कार्य किया जाये। उन्होंने नवाचार के संबंध में जेआर और डीआर की वीडियो क्रॉन्फेसिंग कर आवश्यक मार्गदर्शन दिये जाने के भी निर्देश दिये। बैठक में समितियों के चुनाव संबंध में भी चर्चा की गई। निवेश विंग की स्थापना बैठक में बताया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उच्च स्तर से निर्णय के बाद सहकारिता क्षेत्र में निवेशकर्ताओं को सभी आवश्यक सुविधाएँ एक स्थान पर सुनिश्चित करने के लिये “निवेश विंग आई डब्ल्यू” बनायी गई है। इसमें अम्बरीष वैद्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक मनोज गुप्ता और प्रबंध संचालक बीज संघ महेन्द्र दीक्षित समन्वय अधिकारी होंगे। निवेश विंग में मुख्य संयोजक सुगुंजन राय और सहायक समन्वयक श्रीमती प्रियंका शाक्य रहेगी। बैठक में प्रबंध संचालक विपणन संघ आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक मनोज पुष्प, उप सचिव मनोज सिन्हा, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक मनोज गुप्ता, प्रबंध संचालक सहकारी संघ ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक बीज संघ महेन्द्र दीक्षित और संयुक्त आयुक्त अम्बरीष वैद्य उपस्थित थे।  

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने रायपुर में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए की बैठक

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है. हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये बातें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कही। बैठक में स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अस्पताल की संरचना और सेवाओं को आधुनिक और जनसुलभ बनाने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मंत्री जायसवाल ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में आवश्यक सभी चिकित्सा उपकरण, तकनीकी संसाधन और मरीजों की सुविधाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में विस्तारीकरण और विद्युतीकरण के कार्यों में विभागीय समन्वय मजबूत किया जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकें। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डीन, अस्पताल प्रबंधन प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षकों की अटेंडेंस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उज्जैन और नरसिंहपुर जिले में तत्काल लागू किया जाये

भोपाल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिये विद्यार्थियों से जुड़े सभी कार्य निर्धारित कैलेण्डर में पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की प्रशंसा की। मंत्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षकों की अटेंडेंस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उज्जैन और नरसिंहपुर जिले में तत्काल लागू किया जाये। मंत्री सिंह गुरूवार को लोक शिक्षण संचालनालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह, पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी विनय निगम विशेष रूप से उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण में संवेदनशील रूख रखने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्कूल शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि को प्राप्त करने के लिये विशेष पहल की जाये। मंत्री सिंह ने कहा कि विभाग में ऐसी व्यवस्था की जाये कि सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान समय पर हो जाये। जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्र पर विभाग की ओर से शीघ्र कार्यवाही पत्र भेजने की व्यवस्था की जाये। योजना के क्रियान्वयन की स्थिति बैठक में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 82 लाख विद्यार्थियों को पाठ्‌य पुस्तकों का वितरण होना है। विभाग द्वारा 60 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकों के वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के करीब 60 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म डीबीटी के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। बैठक में निशुल्क साइकिल, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, स्कूटी वितरण की प्रक्रिया समय-सीमा में किये जाने की जानकारी दी गई। बैठक में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल, हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल के उन्न्यन की जानकारी दी गई। उन्नयन की कार्यवाही इस वर्ष 15 जून तक पूरी कर ली जायेगी। सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. गोयल ने बताया कि ग्रीष्म काल में उन स्कूलों की पहचान कर ली जायेगी, जो जर्जर हो गये हैं। उनके वैकल्पिक स्थान, अतिरिक्त कक्ष निर्माण मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता के साथ किये जायेंगे। मरम्मत कार्य के लिये 149 करोड़ और अतिरिक्त कक्षा निर्माण के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। बैठक में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लेब की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 45 हजार 500 हायर सैकेण्डरी, 1 लाख 62 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदाय किये जा चुके हैं। 75 हजार माध्यमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। स्टार्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत 52 सीएम राइज स्कूलों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। 458 पीएमविद्यालयों में अटल टिंकेरिंग लेब स्थापित की जा रही है। बैठक में फर्नीचर व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई।  

इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला- स्वेच्छा से शादी करने वाले जोड़ों को समाज का सामना करना सीखना होगा

प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वेच्छा से शादी करने वाले जोड़ों को समाज का सामना करना सीखना होगा। सिर्फ भागकर शादी करने के आधार पर सुरक्षा नहीं दी जा सकती। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने चित्रकूट की श्रेया केसरवानी की याचिका निस्तारित करते हुए यह टिप्पणी की है। चित्रकूट के कर्वी थाना निवासी श्रेया ने कोर्ट से शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में विपक्षियों के हस्तक्षेप न करने के लिए निर्देश देने की गुहार लगाई थी। याची अधिवक्ता की दलील थी कि शादी करने वाले जोड़े बालिग हैं। जिले के विवाह अधिकारी के यहां सिविल मैरिज के लिए आवेदन दिया हुआ है। परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की है। आशंका है कि परिजन उन्हें क्षति पहुंचा सकता है। लड़की के साथ पहले भी दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। वास्तविक खतरे के मुताबिक पुलिस उठा सकती है कानूनी कदम कोर्ट ने कहा कि याचियों ने एसपी चित्रकूट को प्रत्यावेदन दिया है। पुलिस वास्तविक खतरे के मुताबिक कानूनी कदम उठा सकती है। रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह प्रतीत हो कि याचियों को गंभीर खतरा है और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। विपक्षियों की ओर से याचियों पर शारीरिक या मानसिक हमला करने का कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस सुरक्षा देने का नहीं बनता मामला याचियों ने विपक्षियों के किसी अवैध आचरण को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थाने में कोई अर्जी भी नहीं दी है। न ही मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया। ऐसे में पुलिस सुरक्षा देने का कोई केस नहीं बनता। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि परेशानी होने पर प्रार्थना पत्र देने पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। ब्रेकअप के प्रतिशोध में झुलस रही वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता : हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति संबंध के पल भर में बनते-बिगड़ते रिश्तों पर गंभीर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रेकअप से पैदा हुए प्रतिशोध की आग में वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता झुलस रही है। नई पीढ़ी के बीच आपसी सहमति से बन रहे अंतरंग संबंधों की तकरार को आपराधिक रंग देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो वास्तव में कानून का दुरुपयोग है।  इस तल्ख टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने 25 वर्षीय युवती संग दुष्कर्म के आरोपी बांदा निवासी अरुण कुमार मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि असफल अंतरंग संबंधों में उपजे कलह का प्रतिशोध लेने के लिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती।  पीड़िता वाकिफ थी कि आरोपी पहले तीन महिलाओं से शादी कर चुका है। फिर भी उसके संग संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ बांदा जिले के महिला थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि वह दिल्ली के निजी बैंक में काम कर रही थी।   इसी दौरान हुई मुलाकात में आरोपी ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलाने को कहा तो उसने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद आरोपी संग कंपनी में काम करने लगी। आरोप है कि जनवरी 2024 में आरोपी ने उसे नशीली दवा पिला कर दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बना कर ब्लैकमेल भी किया।

हिंदुओं के तिलक पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री पर होगी FIR, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ महिलाओं और धार्मिक समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में FIR दर्ज की जाए. कोर्ट ने सरकार को 23 अप्रैल तक का समय दिया है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यह भी कहा कि अगर तय समय सीमा तक FIR दर्ज नहीं की गई, तो अदालत स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करेगी. बता दें कि मंत्री के. पोनमुडी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में धार्मिक संदर्भ में सेक्स वर्कर का उल्लेख करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इस बयान को लेकर पार्टी की सांसद कनिमोझी ने भी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था कि मंत्री पोनमुडी का हालिया भाषण स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने जिस भी कारण से ये बातें कहीं, इस तरह की अश्लील भाषा निंदनीय है. हिंदुओं के तिलक पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री पर DMK का एक्शन तमिलनाडु के वन मंत्री और सीनियर डीएमके नेता के पोनमुडी (K Ponmudi) एक सार्वजनिक समारोह में दी गई अपनी स्पीच की वजह से विवादों में आ गए हैं. उन्होंने हिंदू धार्मिक पहचान को यौन स्थितियों से जोड़ने वाली टिप्पणी की थी. एक वायरल वीडियो में पोनमुडी को यह कहते हुए सुना गया, “महिलाओं, कृपया आप गलतफहमी न पालें.” इसके बाद वे एक चुटकुला सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी एक सेक्स वर्कर से मिलने जाता है, जो फिर उस आदमी से पूछती है कि वह शैव है या वैष्णव. डीएमके नेता के द्वारा सुनाए जा रहे किस्से में, जब आदमी को समझ में नहीं आता, तो सेक्स वर्कर यह पूछकर स्पष्ट करती है कि क्या वह पट्टई (क्षैतिज तिलक, जो शैव धर्म से जुड़ा है) या नामम (लंबवत तिलक, जो वैष्णव धर्म से जुड़ा है) पहनता है. फिर वह समझाती है कि अगर वह शैव है, तो स्थिति ‘लेटी हुई’ है, और अगर वैष्णव है, तो स्थिति ‘खड़े होकर’ है. डीएमके सांसद कनिमोझी ने पोनमुडी के बयान की निंदा की है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “मंत्री पोनमुडी का हालिया भाषण अस्वीकार्य है. भाषण का कारण चाहे जो भी हो, ऐसी अभद्र टिप्पणी निंदनीय है.” अभिनेत्री और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को टैग करते हुए पूछा, “क्या आप कभी उन्हें उनकी कुर्सी और पद से हटाने की हिम्मत कर पाएंगे? या आप और आपकी पार्टी महिलाओं और हिंदू धर्म का अपमान करने में सुख पाती है?”

वीआईटी में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत

भोपाल वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय के आईपीआर सेल ने एमपीसीएसटी भोपाल के सहयोग से 17-18 अप्रैल 2025 को “भविष्य को सशक्त बनाने के लिए आईपीआर जागरूकता” पर डब्ल्यूआईपीओ-सूचीबद्ध दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की। प्रो वीसी डॉ. टी.बी. श्रीधरन ने भविष्य के नवाचारों को आकार देने में आईपीआर के महत्व पर जोर दिया, जबकि मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीत कोनार, डीन आर एंड डी, आईआईएसईआर भोपाल ने विचारों को प्रभावशाली उत्पादों में बदलने पर बात की। विशिष्ट अतिथि डॉ. एन के चौबे ने विचारों की रक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख किया। रजिस्ट्रार के.के. नायर ने शिक्षा जगत में रचनात्मकता की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया। संयोजक डॉ. शिव मंजरी गोपालिया ने सभी का स्वागत किया और आईपीआर साक्षरता की आवश्यकता, दायरे और भागीदारी पर प्रकाश डाला। एमपीसीएसटी भोपाल द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित इस कार्यक्रम में पेटेंट, कॉपीराइट और नवाचार नीति पर अग्रणी विशेषज्ञों और इंटरैक्टिव सत्रों की विशेषता थी। एडवोकेट राकेश सोनी ने आईपीआर के व्यावहारिक पहलुओं को प्रस्तुत किया।  डॉ. अक्षरा मकरारिया, वित्त प्रमुख, अनुसंधान एवं विकास, तथा आईपीआर सेल के सदस्य डॉ. मोनिका संकट, डॉ. सनाय नाहा, तथा डॉ. अंकुर बेहर को उनके समर्पण और प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस सेमिनार ने वास्तव में आईपीआर-सचेत शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए वीआईटी भोपाल की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

भाजपा युवा मोर्चा ने आज अंबेडकर चौराहा पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया

सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे• पी•नड्डा जी एवं भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी के निर्देशानुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वी•डी शर्मा जी एवं भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी के नेतृत्व मे तथा भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुंदरलाल शाह जी के मार्गदर्शन में भाजयुमो जिला सिंगरौली द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले मे कांग्रेस के द्वारा लगातार देश को गुमराह किए जाने के विरोध में आज दिनांक 17 अप्रैल को अंबेडकर चौराहा पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया । उक्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट Shivam Shukla जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री Rajendra Singh Parmar जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री Saurabh Gupta जी,जिला उपाध्यक्ष श्री Raju Baba Ambesh Dwivedi ,जिला महामंत्री राजू केशरी भाजपा सिंगरौली  ,श्री शशांक विक्रम सिंह,जिला सोशल मीडिया प्रभारी सोनू शाह ,शशांक अग्रहरि,मनीष द्विवेदी,विक्रम सिंह परमार,आकाश पाण्डेय ,भाजयुमो मंडल अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा,प्रवेश सिंह,विवेक सिंह, महेश शाह,सुभाष,चंदन,उमेश शाह मंडल महामंत्री गुरुप्रीत सिंह सरदार एवं अन्य सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा सिंगरौली के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।।

लाइसेंस रद्द कर बैंक को लगाया ताला, ग्राहकों के पैसे फंसे!, RBI की इस Bank पर बड़ी कार्रवाई

मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बैंक की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो चुकी थी और उसके पास न तो पर्याप्त पूंजी थी, न ही भविष्य में टिके रहने की कोई संभावनाएं। क्यों बंद किया गया बैंक? RBI के मुताबिक, बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कई जरूरी प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा। इसके अलावा, लगातार घाटे और कमजोर फाइनेंशियल हेल्थ के चलते यह संस्था अपने ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। इन हालातों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने गुजरात को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और उसके लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने की सिफारिश भी कर दी है। ग्राहकों को कितना पैसा मिलेगा? घबराने की जरूरत नहीं है- RBI ने साफ किया है कि बैंक के 98.51% ग्राहक Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) के तहत अपनी जमा राशि पर बीमा दावे के पात्र हैं। DICGC के नियमों के अनुसार, प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि का भुगतान मिलेगा। 31 मार्च, 2024 तक, DICGC पहले ही लगभग ₹13.94 करोड़ की राशि का भुगतान ग्राहकों को कर चुका है। अब बैंकिंग सेवाएं बंद 16 अप्रैल, 2025 को लाइसेंस रद्द होने के साथ ही कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है। इसका मतलब है कि अब बैंक किसी भी तरह का डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेगा और न ही पुराने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट कर सकेगा। क्या है आगे का रास्ता? RBI का मानना है कि मौजूदा हालत में बैंक का संचालन जारी रखना ग्राहकों के हितों के खिलाफ होगा। इसलिए बैंक को बंद करना ही एकमात्र विकल्प था। अब आगे लिक्विडेटर की निगरानी में बैंक की संपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और ग्राहकों को DICGC के जरिए राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।  

ग्राम गबोद अब “हर घर जल ग्राम“ घोषित, महिलाओं को स्वच्छ जल मिलने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ

रायपुर हर घर जल योजना के तहत् महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखण्ड का ग्राम गबोद, में तस्वीर बदल गई है। उल्लेखनीय है कि ग्राम गबोद हरियाली और स्वच्छता के लिए “ग्रीन गाँव” के नाम से प्रसिद्ध है। जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना से हुए सफलता पूर्वक कार्यों के कारण अब गबोद एक और बड़ी उपलब्धि के साथ नई पहचान बना रहा है। यह गांव अब “हर घर जल ग्राम“ घोषित हो चुका है। 14 जनवरी 2025 को गबोद गांव को यह उपाधि तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत यहां हर घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। यहां गांववासियों का अनुशासन और देशभक्ति भी तारीफे काबिल है। हर सुबह 7ः30 बजे गांव का हर नागरिक अपने घर के बाहर आकर राष्ट्रगान में भाग लेता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 89.39 लाख रुपये की लागत से गांव में 40 किलोलीटर की उच्चस्तरीय जलागार और 760 मीटर पाइपलाइन के साथ 138 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस योजना के तहत अब गांव के हर घर तक शुद्ध जल पहुंच रहा है। इससे पहले महिलाओं और बच्चों को गांव के 5 हैंडपंप और कुछ कुओं से पानी लाना पड़ता था। बरसात के समय पानी लाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और कभी-कभी विवाद भी हो जाते थे। अब यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। महिलाओं को स्वच्छ जल मिलने से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और समय की बचत होने से वे अब आर्थिक गतिविधियों में भाग ले रही हैं। बच्चों को पढ़ाई का समय मिलने लगा है और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष लाभ मिला है, जिससे गर्भपात जैसी समस्याएं कम हुई हैं। गांव के लोग अब जल संरक्षण और पौधारोपण जैसे कार्यों में भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। ग्रीन गाँव का यह उदाहरण अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन रहा है। गांव की महिला श्रीमति पूजा सिंह ठाकुर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, “अब पानी की वह समस्या नहीं रही जो पहले होती थी। हम सब सरकार के आभारी हैं।” गबोद ग्राम के समस्त नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लग सकती है मुहर

रायपुर   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में शुरू हो गई है. बैठक में सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त किए गए हजारों शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही जल संकट और नए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी चर्चा संभव है. कैबिनेट की बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी.

कलेक्टर ने दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया मोबाईल

बिलासपुर  कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक अवनीश कुमार शरण ने जिले की तीन दृष्टिबाधित स्कूली बच्चों को मोबाइल फोन, की बोर्ड और ओटीजी केबल प्रदान किए। समग्र शिक्षा की समावेशी शिक्षा योजना के तहत उन्हें ये सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए। लाभान्वित दृष्टिबाधित बच्चों में शुभम सूर्यवंशी, पूर्व माध्यमिक शाला मंगला, शहरी स्त्रोत केन्द्र बिलासपुर, कु. अनुष्का पूर्व माध्यमिक शाला हरदीकला विकासखण्ड बिल्हा, कु. निशा मरावी, प्राथमिक शाला खरगहनी विकासखण्ड कोटा शामिल हैं।        हितग्राही बच्चों एवं उनके रिसोर्स पर्सन को दिनांक 24 अप्रैल से 26 अप्रैल 2025 तक रायपुर में शैक्षिक आवश्यकता पूर्ति हेतु मोबाईल के अनुप्रयोग का प्रशिक्षण दिया जावेगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग) हेतु समावेशी शिक्षा योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन, शिक्षक एवं पालकों का उन्नमुखीकरण कार्यक्रम तथा बच्चों की आवश्यकता अनुसार उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाता है। कलेक्टर ने लाभान्वित बच्चों से उनके शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में चर्चा की तथा संबंधित शिक्षकों, बीआरपी एवं स्पेशल एजुकेटर को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर श्री ओम पाण्डेय, जिला मिशन समन्वयक, डॉ. अखिलेश तिवारी, सहायक कार्यक्रम समन्वयक, श्रीमती पूर्णिमा खोब्रागढे, बीआरपी, सुश्री सुष्मिता दिवाकर, श्री उत्तम भारद्वाज, श्री भूपेन्द्र चंद्राकर स्पेशल एजुकेटर, शिक्षक श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता एवं पालक उपस्थित थे।

नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते

 छत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते व्यवसायियों को मिली राहत रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को समय और लागत की बचत भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को उद्यमियों और व्यापारियों ने खूब सराहा है। नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक करने की सुविधा ने प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बना दिया है। पहले जहां कागजी कार्रवाई और कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही क्लिक में पूरा हो जाएगा। स्वचालित सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो और ऑडिट प्रक्रिया भी सरल हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में व्यवसाय करना आसान और सुगम हो। इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हमने अस्थायी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को न केवल तेज किया है, बल्कि इसे पारदर्शी और व्यवसायी-अनुकूल भी बनाया है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हमारे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इस डिजिटल प्रणाली ने कागजी कार्रवाई और बार-बार सरकारी दफ्तरों के दौरे की जरूरत को खत्म कर दिया है, जिससे प्रशासनिक खर्चों में भारी कमी आई है। छोटे और मझोले उद्यमी, जो पहले जटिल प्रक्रियाओं से जूझते थे, अब इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। रायपुर के एक युवा व्यवसायी हरीश पटेल ने बताया, पहले कनेक्शन लेने में कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अब यह काम कुछ ही दिनों में हो जाता है। सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है। यह सिस्टम न केवल तेज और सुगम है, बल्कि पूरी तरह नियमों के अनुरूप भी है। डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग से ऑडिट प्रक्रिया आसान हो गई है, जिससे सरकारी विभागों और व्यवसायियों दोनों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में अन्य सरकारी सेवाओं को भी इसी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल से न केवल व्यवसायियों को   राहत मिली है, बल्कि यह राज्य को निवेश के लिए और आकर्षक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली निश्चित रूप से नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।

सोनिया-राहुल के खिलाफ भोपाल में BJYM का प्रदर्शन: नेशनल हेराल्ड केस को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

भोपाल नेशनल हेराल्ड मामले में बयानबाजी के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं…नेशनल हेराल्ड मामले में जमकर सियासत हाे रही है। जहां कल कांग्रेस ने चार्ज शीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आने के बाद ED दफ्तर के बाहर  प्रदर्शन किया….तो वहीं आज राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया… यह विरोध प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामला और कांग्रेस की दबाव की नीति के खिलाफ था,कांग्रेस पार्टी लगातार ED और जांच एजेंसियों को टारगेट कर रही है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष बोले- देश के सामने सच्चाई आए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा, कांग्रेस इस देश में भ्रम और झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है। उनके खिलाफ मामला दर्ज है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सड़क पर उतरकर जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर कांग्रेस नेता उस भ्रष्टाचार की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है। यह उनका झूठा प्रयास है। इसी के खिलाफ युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया है। देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा भी सड़कों पर उतरा पुलिस प्रशासन ने बीजेपी युवा मोर्चा को कांग्रेस कार्यालय की तरफ जाने से रोका जिसके बाद कार्यकर्ता बैरिकेटिंग में चढ़ गए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाए। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया…जिसको पुलिस ने अग्निशामक यंत्र की मदद से बुझाया बीजेपी युवा कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जांच एजेंसियों को टारगेट करना और उनपर दबाव बनाना बंद करे कांग्रेस अदालत को जवाब दे।

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