Day: April 19, 2025

जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को एक और उपलब्धि मिली है। राजस्थान को केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है । यह अवार्ड LEADS 2024 की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान को LEADS 2024 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुगमता को प्रोत्साहित करने और राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नियामक वातावरण में सुधार के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई है। चार कैटेगिरी में से एक में यह अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा LEADS की रिपोर्ट निर्धारित दस मानदंडों के आधार पर जारी की जाती है। इसके तहत राज्य में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का निर्माण, लॉजिस्टिक्स प्लान का निर्माण, पीएम गतिशक्ति योजना का राज्य में उपयोग, मानव संसाधन को बढ़ावा देना, ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढावा देना, केंद्र सरकार की परियोजनाओं का राज्य में सुविधा प्रदान करना, पीपीपी मोड का विकास, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना, नियामक वातावरण में सुधार, साथ ही यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग जैसे मानदंड निर्धारित किए गए है। प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की जा चुकी है यह नीति राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 8 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और 2 एयर कार्गाे कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गाे टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया।

बेंगलुरु केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक में पवित्र धागे (जनेऊ) को लेकर हुए विवाद और अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को “छद्म धर्मनिरपेक्ष” करार देते हुए आरोप लगाया कि कुछ स्कूलों में छात्रों से पवित्र धागा उतारने को कहा गया। जोशी ने कहा कि एक मामले में धागे को जब्त कर काटने का आरोप है, जो निंदनीय है। उन्होंने बताया कि इस धागे को न केवल ब्राह्मण, बल्कि ओबीसी, क्षत्रिय, विश्वकर्मा और अन्य समुदाय भी पहनते हैं। जोशी ने कहा कि संबंधित अधिकारी ने माफी मांग ली है, लेकिन जिन छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका गया, उनके लिए सरकार साइक्लोथॉन जैसे आयोजन के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की भी कड़ी निंदा की। जोशी ने कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू नेता का अपहरण और हत्या बेहद निंदनीय है। केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहे हैं। जोशी ने कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोई उनके घर सर्वे के लिए नहीं आया, फिर सरकार कैसे दावा कर सकती है कि सर्वे पूरा हो गया? उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही। भाषा नीति पर जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने कभी हिंदी थोपने की कोशिश नहीं की। नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद गैर-हिंदी भाषी राज्य से हैं और भाषा के आधार पर विभाजन करने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की आलोचना की। जोशी ने 4 फीसद आरक्षण विधेयक पर भी टिप्पणी की, जो राज्यपाल के अनुसार असंवैधानिक होने के कारण राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति लेंगे। जोशी के बयानों से कर्नाटक में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस तेज हो सकती है। उनकी टिप्पणियां कांग्रेस सरकार के रवैए और केंद्र-राज्य संबंधों पर सवाल उठाती हैं।

रोम अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर शनिवार को इटली में शुरू हुआ। दोनों पक्ष तेहरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम और देश के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त करने पर चर्चा करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और मध्य पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में यह वार्ता रोम स्थित ओमान के दूतावास की ओर से आयोजित की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अराघची ने कहा कि तेहरान शनिवार को होने वाली वार्ता को गंभीरता और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगा, भले ही दूसरे पक्ष के इरादों के बारे में ‘गंभीर संदेह’ हो। उन्होंने कहा, “हम अमेरिकी पक्ष के विचार सुनने का इंतजार कर रहे हैं। अगर पर्याप्त गंभीरता और दृढ़ संकल्प है, तो संभव है कि समझौता हो जाए।” अराघची ने कहा, “हम ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अगर दूसरी तरफ भी ऐसी ही इच्छाशक्ति है और वे अनुचित व अवास्तविक मांगें नहीं करते हैं, तो मेरा मानना ​​है कि समझौता संभव है।” विदेश मंत्री ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौते में रूस की भूमिका की तरीफ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि मॉस्को किसी भी नए समझौते में अपनी सहायक भूमिका जारी रखेगा। इस बीच, शुक्रवार को पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ बातचीत फलदायी होगी और कुछ परिणाम निकल सकता है। रुबियो ने कहा, “राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत जारी रहेगी और इससे कुछ नतीजा निकलेगा। हम सभी शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान चाहते हैं। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो ईरान को न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में परमाणु हथियार रखने से रोके, न कि केवल 10 वर्षों के लिए।” पिछले सप्ताह मस्कट में आयोजित वार्ता के पहले दौर में, अराघची ने ओमानी विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हमूद अलबुसैदी की मदद से विटकॉफ के साथ ‘अप्रत्यक्ष’ चर्चा की। बातचीत ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की संभावना पर केंद्रित थी। वार्ता का प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रखा था। उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर वाशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता है तो उसे बमबारी और द्वितीयक शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने 2015 में विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे औपचारिक रूप से ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के रूप में जाना जाता है। जेसीपीओए को ईरान परमाणु समझौता या ईरान डील के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत प्रतिबंधों में राहत और अन्य प्रावधानों के बदले में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर राजी हुआ था। इस समझौते को 14 जुलाई 2015 को वियना में ईरान, पी5+1 (संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्य- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका- प्लस जर्मनी) और यूरोपीय संघ के बीच अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका ने 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया और ‘अधिकतम दबाव’ की नीति के तहत प्रतिबंध लगा दिए। परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।  

कोरबा राजस्थान के भीलवाड़ा से छत्तीसगढ़ के कोरबा लाए गए दो दलित मजदूर युवकों के साथ अमानवीय अत्याचार और मारपीट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित अभिषेक भांबी और विनोद कुमार भांबी का आरोप है कि छोटू और मुकेश शर्मा द्वारा उन्हें आइसक्रीम फैक्ट्री में काम के लिए लाया गया था, लेकिन वेतन की मांग करने पर उन्हें न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि करंट लगाकर प्रताड़ित भी किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद कोरबा पुलिस ने पांच संदेहियों को हिरासत में लिया है और उनके आइसक्रीम गोदाम को सील कर दिया गया है। बता दें कि आरोपियों ने पीड़ितों पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें करंट प्रवाहित तारों से छुआया और प्लायर (पेंचिस) से नाखून दबाए। इस दौरान दोनों युवक हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोपियों की क्रूरता रुकने का नाम नहीं लेती। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, घटना का वीडियो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का है, जिसे आरोपियों ने खुद बनाया है। पीड़ितों का आरोप है कि यह प्रताड़ना चोरी के झूठे आरोप के बहाने दी गई, जबकि उन्होंने सिर्फ अपने वेतन की मांग की थी। घटना के बाद दोनों युवक जैसे-तैसे गांव लौटे और परिजनों को आपबीती सुनाई। अभिषेक की हालत इतनी खराब थी कि वह चल-फिर भी नहीं पा रहा था। गुलाबपुरा थाना प्रभारी हनुमान चौधरी ने बताया कि यह मामला दूसरे राज्य का होने के कारण 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद रिपोर्ट को कोरबा पुलिस को भेज दिया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, आइसक्रीम गोदाम किया गया सील कोरबा सीएसपी भूषण ने मामले की पुष्टी करते हुए बताया कि गुलाबपुरा थाना पुलिस द्वारा भेजे गए मेमो के आधार पर कोरबा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ितों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है और उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 5 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है, जबकि आरोपियों की खपराभट्ठा स्थित आइसक्रीम गोदाम को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

रायपुर छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों में पुस्तकें खरीदने में हो रहे अतिरिक्त खर्च को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है. उपाध्याय ने राज्य के मध्यम एवं निम्न वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों के मूल्य निर्धारण की मांग की है. विकास उपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा है कि जिस प्रकार हाल ही में मध्यप्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर द्वारा निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पुस्तकों के मूल्य निर्धारण के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 2 तक ₹800, कक्षा 3 से 4 तक ₹900, कक्षा 5 के लिए ₹1000 एवं कक्षा 6 से 8 तक ₹1200 की राशि सुनिश्चित की गई है, उसी आदेश को आधार मानकर उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी निजी स्कूलों की पुस्तकों के मूल्य निर्धारण के लिए राज्य के मुखिया से निवेदन किया है. उपाध्याय ने कहा कि आज के दौर में महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे छत्तीसगढ़ के मध्यम एवं निम्न वर्ग के छात्र-छात्राओं के परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है. यदि यह व्यवस्था लागू की जाती है, तो निःसंदेह छत्तीसगढ़ के पालकों को इसका सीधा-सीधा लाभ मिलेगा और यह एक जनहित का फैसला होगा.

बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में पूर्व कांग्रेस पार्षद काशी रात्रे पर दुष्कर्म, ठगी और जबरन गर्भपात का आरोप लगा है. आरोप है कि पूर्व कांग्रेस पार्षद काशी रात्रे ने पीड़िता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा देकर भरोसा जीता और नजदीकियां बढ़ाईं. इसके बाद उसने कई बार महिला के साथ दुष्कर्म किया और अलग-अलग किश्तों में 50 हजार रुपये भी वसूल लिए. महिला का आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा खिलाकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. इस दौरान आरोपी ने उसे डराकर चुप रहने का दबाव बनाया और लंबे समय तक मानसिक प्रताड़ना दी. इन सबसे परेशान महिला ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर काशी रात्रे के खिलाफ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. शिकायत मिलते ही आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद सिरगिट्टी पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने शनिवार को गोविंदपुरा क्षेत्र में अयोध्या नगर वार्ड 68 के क्षेत्रवासियों से जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि जनसुविधा और व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सरयू सरोवर पार्क की बाउंड्री के चारों ओर लगने वाली सब्ज़ी मंडी के कारण उत्पन्न हो रही जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध और अव्यवस्थित रूप से लगने वाले ठेलों पर चालानी कार्रवाई की जाए और सब्ज़ी विक्रेताओं को निर्धारित सीमा के अंदर ही रोका जाए। यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से यातायात बाधित न हो। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने भ्रमण के दौरान अयोध्या नगर सेक्टर-ए और एच में सीवेज लाइन और सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृत फेज़-2 योजना के अंतर्गत पहले सीवेज लाइन का कार्य हो, तत्पश्चात तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सुनिश्चित करें। अयोध्या नगर – एन सेक्टर स्थित मां दुर्गा मंदिर के पास सड़क चौड़ीकरण, पार्क और मंदिर सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न मुद्दों के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। सेक्टर एल एवं एम के रहवासियों ने स्ट्रीट लाइट, सीवेज व्यवस्था, मंगल भवन निर्माण एवं सफाई से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन विषयों का त्वरित और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। रॉयल एवेन्यू, अयोध्या नगर में रहवासियों से सीवेज लाइन की समस्या को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अमृत फेज-2 के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अयोध्या नगर चौराहा गीत बंगले के रहवासियों ने कम प्रेशर से पानी मिलने की बात कहीं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने अधिकारियों को जब तक प्रेशर लाइन ठीक नहीं हो जाती, तब तक ट्रैंकर से स्पलाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भीषण गर्मी में पानी की समस्या से लोगों को नहीं जूझना पड़े। इंड्स पार्क फेस-1 के रहवासियों ने बारिश का पानी कालोनी में जमा होनी की शिकायत की और सड़क निर्माण की मांग की। संतोष बिहार के लोगों ने पानी की समस्या की शिकायत की। झील नगर के रहवासियों ने अधूरे पड़े नाली निर्माण के कार्य को पूरा कराने, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने, नालियों की सफाई नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। किरन नगर के रहवासियों ने नाली निर्माण, सड़क निर्माण की मांग करते हुए कालोनी में सफाई नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। इस दौरान पार्षद श्रीमती उर्मिला मौर्य , श्रीमती शिरोमणी शर्मा, श्री भीमक सिंह बघेल, श्री राहुल यादव, श्री लवकुश यादव, श्री मलखान सिंह मीणा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक , कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।  

नौरोजाबाद पिता बचपन में गुजर गए, मां मानसिक रूप से बीमार थी, अपनी छोटी बहन के साथ मां के पालन की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत पिनौरा की पूजा लोगों के घरों में कई साल से झाड़ू-पोंछा कर रही थी। गांव की बेटी की उम्र हुई तो गांव के लोगों को उसके विवाह की चिंता भी होने लगी। विवाह के लिए पूजा की इच्छा जानने के बाद गांव के लोगों ने उसके लिए वर की तलाश की और बड़े धूम-धाम से उसका विवाह कर दिया। इस तरह उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत पिनौरा के ग्रामीणों की मदद से एक गरीब कन्या का विवाह संपन्न हो गया।   बरम बाबा मंदिर में आयोजन गाँव के बरम बाबा मंदिर प्रांगण मे ईस विवाह के साक्षी बने गाँव के ऐसे लोग जो कन्या को आशीर्वाद देने के साथ उपहार भी लेकर पहुंचे। इसके बाद नम आँखों के साथ ख़ुशी ख़ुशी कन्या अपने वर के साथ ससुराल रवाना हुई। ग्रामीणों ने पूजा के घर की आर्थिक को देखते हुए उसके शादी करने का फैसला किया था। इसकी शुरुआत पूजा के लिए दूल्हा ढूंढने से हुई। 14 अप्रैल को हिन्दू धर्म के रीति रिवाज़ के अनुसार दूल्हे का टीका किया गया। छादा से आई बारात दूल्हा गोविन्द बर्मन निवासी छादा खुर्द नौरोजाबाद गाजे बाजे के साथ अपनी दुल्हन को लेने 18 अप्रैल को बरात लेकर ग्राम पिनौरा पहुंचा। जहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा भारत का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही दूल्हा दुल्हन का जयमाला का कार्यक्रम मे भी सपन्न कराया गया। तत्पश्चात मंडफ के नीचे वैदिक मंत्रोउच्चार के साथ दूल्हा दुल्हन ने साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने का वादा किया। गरीब कन्या की शादी को सफल बनाने ग्राम और क्षेत्रवासियों का सराहनीय योगदान रहा। गांव ही मेरे माता-पिता मेरे गांव ने मेरे मात-पिता की भूमिका निभाई है। सभी ग्राम पिनौरा वासियों को धन्यवाद देना चाहती हूं। किसी ने मेरा पिता बनकर कन्या लिया तो, किसी ने भाई बनकर अपने भाई होने का धर्म निभाया। गांव की इस मदद को मै कभी भी भुला नहीं पाउंगी। दुल्हन है पूजा बर्मन गांव के लोगों की मदद से आज मेरा विवाह सम्पन्न हुआ। मेरा तथा मेरे बरातियों का स्वागत शानदार तरीके से किया गया। मै लोगो से प्रार्थना करता हूं की आप सभी लोगो को गरीब की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि हम जैसे लोगो का भला हो सके।

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने अपने पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई सुविधाएँ शुरू करने के बाद अब उसमें और अनेक नई सुविधाओं को जोड़ा है। अब पेंशनर कहीं से भी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एमपी ट्रांसको के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री मुकुल महरोत्रा ने बताया कि पहले पेंशनरों या उनके आश्रितों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए एमपी ट्रांसको के कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब यह आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। नई सुविधा के साथ, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा अब वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। पेंशनर अब अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और वर्तमान जीवन प्रमाण-पत्र की वैधता भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे उन्हें समय पर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पर एक समर्पित टैब भी जोड़ा गया है, जहाँ पेंशनर अपनी पेंशन स्लिप देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स फॉर्म-16 एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में, एमपी ट्रांसको के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वितरित की जाती है, जिसमें 4,285 पेंशनर जुड़े हुए हैं। भविष्य में इस प्रणाली को अन्य बैंकों से भी जोड़ने की योजना है।  

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर प्रदेश का पहला व सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। ग्वालियर-चंबल संभाग सहित प्रदेश के अन्य जिलों एवं राजस्थान व उत्तरप्रदेश के समीपवर्ती जिलों के मरीज महाविद्यालय और जेएएच अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय को उत्कृष्ट चिकित्सा के लिहाज से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरण, अधोसंरचना, चिकित्सक व पैरा मेडीकल स्टॉफ की पूर्ति सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि जेएएच अस्पताल समूह में आने के बाद हर प्रकार के मरीज को सभी प्रकार की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं मिलनी चाहिए। यहां से किसी भी मरीज को कहीं ओर रेफर करने की नौबत न आए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल को ग्वालियर में गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय की सामान्य परिषद की 10वीं बैठक में यहां की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिंह , महापौर डॉ. शोभा सिकरवार, विधायकगण श्री मोहन सिंह राठौर, डॉ. सतीश सिकरवार व श्री साहब सिंह गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया, संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री, संचालक लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा एवं अध्यक्ष स्वाशासी समिति श्री नीरज सिंह , कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान व मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. आर के एस धाकड़ सहित सामान्य परिषद के अन्य सदस्यगण एवं मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध अस्पतालों में उन्नत चिकित्सकीय सेवाओं बाईपास व ओपन हॉर्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरोसर्जरी व यूरोलॉजी एवं केंसर के जटिल ऑपरेशन का प्रदाय शुरू करें। सभी जरूरी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेश के हर क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ग्वालियर मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर व रीवा के मेडीकल कॉलेज अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दिशा में तेजी से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। खाली पद भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू जारी रखें उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए कि मेडीकल कॉलेज में स्वीकृत प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापकों के खाली पद भरने के लिए लगातार वॉक इन इंटरव्यू कराएं। साथ ही सुपर स्पेशिलिटी सहित अन्य विभागों में जरूरत के मुताबिक पद स्वीकृत कराएं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश भर में पदों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा चिकित्सकों के 3500 एवं पेरा मेडीकल स्टाफ के 10 हजार पदों की भर्ती की जा रही है। अक्टूबर माह तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मरीजों एवं अटेण्डर का हो स्वागत उन्हें भटकना न पड़े उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इलाज के लिए जेएएच समूह आने वाले मरीजों एवं उनके अटेण्डर को अस्पताल पहुँचते ही ऐसा महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। उनके प्रति स्टाफ का व्यवहार संवेदशील हो और उन्हें इलाज के लिए भटकना न पड़े। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण होकर और इलाज शुरू हो जाए। उन्होंने अस्पताल परिसर में मरीजों के आवागमन के लिए जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। वेतन संबंधी समस्याएं भी जल्द हल की जाएंगी उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सुपर स्पेशिलिटी के चिकित्सकों को आश्वस्त किया कि उनकी वेतन विसंगति संबंधी समस्या का जल्द निदान किया जाएगा। उन्होंने सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में चिकित्सकों के पदों की पूर्ति के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।

भोपाल जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश में एक व्यापक जन-आंदोलन बन चुका है। राज्य सरकार “खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में’’ के सिद्धांत पर जल संरक्षण की दिशा में ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आहवान पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षा जल संचयन के साथ नदियों एवं पारम्परिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डिंडोरी में नदी की सफाई जल गंगा संवर्धन अभियान बरगांव के विद्यार्थियों के सहयगो से मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद ने डिंडोरी जिले के शहपुरा विकास खंड में गांव बरगांव से सटी सिलगी नदी की सफाई की गई। सिलगी नदी घाट में बच्चे स्नान करते हैं। साथ ही विशेष उत्सवों पर आसपास के ग्रामीण भीनदी स्नान का मुण्य लेते हैं। नदीं अत्यधिक चोई जमा हो जाने से स्नान में बाधा उत्पन्न हो रही थी। गांव के छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के सहयोग से नदी की सफाई की गई। ‘जल के बिना जीवन संभव नहीं’, शहडोल में नुक्कड़ नाटक से बताया जल का महत्व शहडोल जिले में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में चल रहे ‘जल गंगा संवर्धन’ अभियान के अंतर्गत ‘ जल के बिना जीवन संभव नहीं’ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल का महत्व समझाय गया। नुक्कड़ नाटक में “जल ही जीवन है” जल को भविष्य के लिए करें सुरक्षित” आदि स्लोगन्स से जल संरक्षण का महत्व बताया गया। शहडोल के ही गांव भुरसी हर बार गर्मी के मौसम में सूख जाने वाली नदी अखड़ार में त्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से चलाएस गए अभियान से किए गए सफाई कार्य से नदी स्वच्छ जल धारा प्रवाहित होने लगी।  उमरिया में इस बार नहीं सूखी भडारी नदी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उमरिया की भडारी नदी में नगर परिषद के कर्मचारियों तथा स्थानीय निवासियों के श्रमदान से नदी की सफाई की। श्रमदानियों ने जल स्रोतों को साफ रखने, उसके आसपास गंदगी नही करने और जल की एक-एक बूंद के संरक्षण की शपथ भी ली। बुरहानपुर के परम्परागत जल-स्त्रोतों में की जा रही है सफाई जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बुरहानपुर जिले के समस्त नगरीय निकायों में जल स्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी तथा अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु जीर्णोद्धार एवं सफाई के कार्य किये जा रहे हैं। जिले के नेपानगर में अभियान के अंतर्गत ताप्ती नदी की सहायक पांधार नदी में नगर पालिका के सफाई मित्रों, सफाई बहनों एवं समस्त अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। नदी के अधिकांश छोटे-छोटे हिस्सों में पुराना जल भरा होने के कारण सफाई के दौरान उनमें फंसे हुए अवरोध को हटाकर खाली किया गया। थोड़े से परिश्रम से ही पंधार में पानी प्रवाहित होने लगा। बुरहानपुर में जल-संगोष्ठी बुरहानपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किसान के लिए जल-संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठियों में किसानों को जल का महत्व बताते हुए जल संवर्धन की तकनीकें बताई गईं। किसान को वर्षा जल संचयन, भूजल की रिचार्जिंग तकनीकों के विषय में जानकारियां दी गईं। संगोष्ठी के माध्यम ड्रिप-सिंचाई और प्लास्टिक मल्चिंग जैसी जल बचत कराने वाली सिंचाई तकनीकें भी समझाई गईं।