Day: April 22, 2025

गाँव स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने इसके लिए पंच-सरपंच बेहतर कार्य करें: मंत्री पटेल पंचायतीराज की जो सामुदायिक परिकल्पना है, वह हमारी परंपराओं और हमारे पंच परमेश्वर के दर्शन में है: मंत्री पटेल हमारी पंचायत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हो: मंत्री पटेल पंच-सरपंच सम्मेलन उन्मुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोमवार को पंच-सरपंच उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह मौजूद थे। मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायतीराज की कल्पना भारत में ही की गई थी। इसे महात्मा गाँधी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया इन 3 भारतीय विचारकों ने भारतीय राजनीति में दिशा देने का कार्य किया। पंचायतीराज की जो सामुदायिक परिकल्पना है, वह हमारी परंपराओं और हमारे पंच परमेश्वर के दर्शन में है। हमारी पंचायत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो आत्मनिर्भर व स्वावलंबी हो। उन्होंने कहा कि लोहिया ने कहा जाति की श्रृंखला तोड़ देनी चाहिए। समाज के हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा होना चाहिए। उन्होंने पंच-सरपंचों से कहा कि आप अपनी ग्राम पंचायतों के सर्वे-सर्वा हो, यह गांव आपका है। आपको अपने तरीके से सोचना होगा, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। पैसे का उपयोग कैसे करेंगे यह आपको सोचना होगा। इससे आपका और आपकी ग्राम पंचायतों का भविष्य बेहतर होगा। मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायतों को अपने संसाधनों से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सभी पंचायतों में सामुदायिकता का भाव होना चाहिए और पंचायतों के लिए पाँच वर्ष के लिए कौन-से कार्य करना है यह सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालाब, सड़क, बांध तकनीक को ध्यान में रखकर बनाए जाए। पंचायतों में बेहतर रिकॉर्ड रखने का कार्य दूसरी संस्था नहीं कर सकती है। मंत्री पटेल ने कहा कि नये पंचायत भवन 3 मंजिला बनाये जा रहे हैं, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा ही बनाया जाएगा। मंत्री पटेल ने कहा कि पंचायती राज के अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान सफल होगा, जहाँ नदियों का संगम होगा। हम अपने बच्चों को बचपन से लेकर बड़े होने तक संरक्षण देते हैं। वृक्ष भी हमारे बच्चों को जीवन देने वाला है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए भी अपना योगदान दें। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि मंत्री पटेल के मार्गदर्शन में पंचायतों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की 07 ग्राम पंचायत बिल्लौद माल, ग्राम पंचायत उण्डेल माल, ग्राम पंचायत कालमुखी, ग्राम पंचायत सेमल्या, ग्राम पंचायत चिचगोहन, ग्राम पंचायत नर्मदानगर, ग्राम पंचायत गोगईपुर को उत्कृष्ट कार्य करने पर माननीय मंत्री पटेल द्वारा सरपंचों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंत्री विजय शाह द्वारा बाँस के द्वारा बनी कलाकृति मंत्री पटेल को भेंट की। कार्यक्रम में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक श्रीमति कंचन तनवे, पंधाना विधायक श्रीमति छाया मोरे, मांधाता विधायक नारायण पटेल, महापौर श्रीमति अमृता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति पिंकी वानखेड़े, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिव्यदित्य शाह सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे।  

भोपाल सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के सभी 17 वार्डों के अंतर्गत ‘अमृत 2.0 योजना’ के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि अमृत 2.0 योजना में नरेला क्षेत्र में लगभग 268 किलोमीटर लंबी सीवेज लाइन बिछाई जाएगी, जिससे 50 हजार से अधिक घरों को सीवेज सुविधा से जोड़ा जा सकेगा। मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि कार्य प्रारंभ करने से पहले वार्डवार सर्वे कर, प्रत्येक घर, गली और नाली की सटीक मैपिंग की जाए, जिससे कार्ययोजना वैज्ञानिक ढंग से तैयार की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि खुदाई कार्यों के दौरान नागरिकों को न्यूनतम असुविधा हो, प्रत्येक कॉलोनी में एक बार में अधिकतम 200 मीटर क्षेत्र में ही खुदाई की जाए। आईटी तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करें मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण के दौरान जीआई टैगिंग तकनीक का उपयोग किया जाए जिससे क्षेत्र का सटीक डिजिटल डेटा तैयार हो सके। उन्होंने एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के निर्देश भी दिए, जिससे नागरिकों को कार्य की प्रगति की जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके और पारदर्शिता बनी रहे। निर्धारित समयावधि में पूरा हो कार्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि हर घर में चैंबर बनाया जाये. साथ ही दो वार्डों के मध्य एक पंप स्टेशन बनाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता के मानकों से किसी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह योजना नरेला विधानसभा को स्वच्छ, स्वस्थ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी।

रायपुर : प्रत्येक नागरिक बने प्रकृति का प्रहरी – मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँ रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए धरती के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जन-सहभागिता का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधता से भरपूर प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, आजीविका और जीवनशैली सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, नदी-नालों का पुनर्जीवन, सामुदायिक वन प्रबंधन और पर्यावरणीय रूप से संतुलित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को एक केन्द्रीय तत्व बनाया गया है, ताकि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। स्थानीय समुदायों को भी इन प्रयासों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और प्राकृतिक धरोहरें भी सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, उसकी देखभाल करे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तथा हरसंभव अक्षय ऊर्जा का प्रयोग कर पृथ्वी को प्रदूषण-मुक्त बनाने में योगदान दें।

मोर दुआर साय सरकार महाअभियान प्रधानमंत्री आवास 2.0: अब तक 1 लाख से ज्यादा परिवारों का हुआ सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान बिलासपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से हितग्राहियो को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मोर दुआर साय सरकार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर सर्वेक्षको के द्वारा आवास सर्वेक्षण को शत् प्रतिशत पूर्ण कराने के लिए पात्र हितग्राहियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिसमें अब तक 1 लाख 13 हजार 764 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है।        इसी क्रम में आज जिले के ग्राम पंचायत बहतराई मिठ्ठू नवागांव, नवागांव सलका, करगीकला, सोनपुरी, चपौरा, चुरेली. दारसागर, पंडरापथरा पुरूवार घुटकू, निगारबद, रेल्हा, लमेर बेलटुकरी, विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा अन्तर्गत रैली दिवार लेखन, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से सर्वे के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा सर्वे में नाम जुड़वाने के लिये आवास प्लस सर्वे 2.0 एप के विषय में आम लोगों को जानकारी दी गयी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आयोजित विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा के चरणबद्ध कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है एवं सभी पात्र परिवारो को 30 अप्रैल 2025 के पूर्व अपना नाम सर्वे में शामिल कराने के लिये अवगत कराया जा रहा है। मोर दुआर साय सरकार महाअभियान कार्यक्रम का दूसरा चरण – 20 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक कार्यक्रम का दूसरा चरण जारी है। जिसमें ग्राम नोडल अधिकारी एवं सर्वेक्षक द्वारा प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा आयोजित कर सर्वेक्षण की प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण करना है। सर्वेक्षक द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार का संतृप्ता के आधार पर शत प्रतिशत सर्वेक्षण करना है एवं सर्वेक्षित परिवारों के विवरण का ग्राम सभा में पठन एवं वाचन किया जाना है। जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के समस्त विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों में स्वसर्वे एवं सर्वेयर के माध्यम से पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कार्य जारी है।        ग्राम चपौरा की श्रीमती सीमा बाई करपे, ग्राम कर्रा की लता, ग्राम सारधा निवासी संतोषी ने पक्के मकान का सपना साकार करने अपना नाम भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवास लाभ प्राप्त करने के लिये दर्ज कराया। आवास प्लस सर्वेक्षण 2.0 में सर्वेक्षक के द्वारा इनका सर्वे का कार्य किया गया। सर्व में नाम शामिल होने पर इनके द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

कलेक्टर ने की सुशासन तिहार के आवेदनों के निराकरण की समीक्षा अब तक 15 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण एक एक आवेदन का हो सार्थक समाधान टीएल बैठक में प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा खाद बीज का अग्रिम उठाव करने किसानों  से अपील पेयजल समस्या का करें त्वरित समाधान  बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक टीएल बैठक में सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। अब तक लगभग 15 हजार से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने दिन रात काम कर आवेदनों के परिणाम मूलक समाधान के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों को अधिकारी स्वयं पढ़ें, समझें और समाधान निकालें। कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा बाबू के भरोसे न छोड़ें। गलती से यदि दूसरे विभागों के आवेदन आपकी आईडी में आ गए हैं, तो इसे संबंधित विभागों को तत्काल फॉरवर्ड कर दें। ताकि उनको समाधान के लिए समय मिल सके।        कलेक्टर ने बताया कि आगामी 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर लगेंगे। प्रत्येक 10 पंचायत के बीच एक शिविर आयोजित होगा। नगर निगम क्षेत्रों में भी 5/6 वार्डों के बीच समाधान शिविर लगेंगे। इन शिविरों में आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। श्री शरण ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में आवेदक को भी बुलाया जाए अथवा फोन पर उनसे चर्चा की जाए। कलेक्टर ने कहा कि पोर्टल के संबंध में यदि कोई दिक्कत आती है तो ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ और नगरी क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त से संपर्क कर उसका निदान कराएं। कलेक्टर ने बैठक में आवेदनों के तेजी से निदान पर बल दिया। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल और निस्तारी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि जलस्रोत नीचे हो रहा तो नलकूप। में राइजिंग पाइप बढ़ाए। मूलभूत अथवा 15 वाँ वित्त आयोग मद का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी हालत में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी की। किसानों से खाद बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की। उन्हें अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। कृषि विभाग को उठाव के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने टीएल में दर्ज एक एक प्रकरण की समीक्षा की।  तथा और तेजी के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त  अमितकुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Joy E-Bike ने अपने बिना लाइसेंस और RC वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमतों में 13,000 रुपए तक की कटौती की है। ये लो-स्पीड स्कूटर अब छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बेहतरीन विकल्प बन चुके हैं। 60 से 90 किमी की रेंज और सस्ती कीमत इन्हें Ola और Ather का मजबूत प्रतिद्वंदी बनाती है। बिना RC और लाइसेंस वाले Joy E-Bike स्कूटर अब और भी किफायती हो गए हैं। 13,000 रुपए तक की कटौती के बाद ये स्कूटर कम उम्र के बच्चों, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट हैं। कंपनी का लक्ष्य इन स्कूटरों को हर आम भारतीय तक पहुंचाना है। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं जिन्हें चलाने के लिए न तो लाइसेंस चाहिए और न ही रजिस्ट्रेशन, तो Joy E-Bike आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कंपनी ने अपने लो-स्पीड स्कूटरों की कीमतों में भारी कटौती की है, जिससे वे अब और भी बजट-फ्रेंडली हो गए हैं। Joy E-Bike की नई पेशकश इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड के बीच Joy E-Bike ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमतों में 13,000 रुपए तक की सीधी कटौती की है। इन स्कूटरों को खास तौर पर ऐसे यूज़र्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिन्हें न तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और न ही RTO से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वुल्फ (Wolf)   जेन नेक्स्ट (Gen Next)   नानू प्लस (Nanu Plus)   वुल्फ प्लस (Wolf Plus)   नैनो इको (Nano Eco)   वुल्फ इको (Wolf Eco)   इन सभी मॉडलों की कीमतों में सीधा 13,000 तक की कटौती की गई है, जिससे अब ये स्कूटर पहले से कहीं अधिक किफायती हो गए हैं। कीमत और रेंज कितनी है… वुल्फ:55,000 से शुरू   जेन नेक्स्ट नानू:54,000 से शुरू   ग्लोब:70,000 से शुरू   सभी स्कूटर 60 से 90 किलोमीटर की रेंज ऑफर करते हैं, जो शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है। किन लोगों के लिए है ये बेस्ट ऑप्शन? इन स्कूटरों की टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा होती है, जिसकी वजह से इन्हें 16 साल से ऊपर के लोग बिना लाइसेंस के चला सकते हैं। यह खासकर इन कैटेगरी के लिए उपयुक्त हैं- स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र   महिलाएं जो रोज़ाना कम दूरी तय करती हैं   बुजुर्ग जिन्हें हल्के और आसान ऑपरेशन वाला वाहन चाहिए   छोटे दुकानदार और डिलीवरी बॉय क्यों नहीं चाहिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन? भारत में ऐसा नियम है कि जिन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की स्पीड 25 किमी/घंटा से कम होती है और पावर 250W से कम होती है, उन्हें चलाने के लिए- ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती RTO से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती बीमा भी अनिवार्य नहीं होता इस नियम के तहत Joy E-Bike के ये स्कूटर भी आते हैं। बाजार में Ola और Ather को टक्कर हालांकि Ola और Ather जैसे ब्रांड्स हाई-स्पीड स्कूटर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन लो-स्पीड सेगमेंट में Joy E-Bike तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। यह स्कूटर खासतौर पर एंट्री लेवल ईवी सेगमेंट के ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, जहां कीमत और यूज़-फ्रेंडली फीचर्स सबसे अहम होते हैं। वार्डविजार्ड ग्रुप का मास अपील टारगेट Joy E-Bike की पैरेंट कंपनी WardWizard Innovations ने कहा है कि कीमत घटाने का उद्देश्य इन स्कूटरों को आम जनता के लिए और अधिक सुलभ बनाना है। कंपनी का लक्ष्य है कि- हर भारतीय की पहुंच में एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर हो   बाजार में Joy E-Bike की पकड़ और मजबूत हो   आने वाले समय में हाई-स्पीड मॉडल्स को भी और किफायती बनाया जाए 400 से ज्यादा शहरों में मौजूद है Joy E-Bike Joy E-Bike की भारत में 400+ शहरों में डीलरशिप है। कंपनी 10 से अधिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मॉडल्स बेच रही है, जिनमें हाई-स्पीड और लो-स्पीड दोनों कैटेगरी शामिल हैं। ये हैं फायदे Joy E-Bike लेने के बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के चलाएं   सस्ती कीमत में स्मार्ट फीचर्स   60-90 किमी की बेहतर रेंज   लो मेंटेनेंस और इको-फ्रेंडली   शहर की ट्रैफिक में आसान राइडिंग    

नई दिल्ली कुछ ही हफ़्ते पहले हमने देखा कि Ghibli ट्रेंड इंटरनेट पर छा गया था, हर कोई अपनी तस्वीरों को जापानी शैली की कला में बदलने के लिए ChatGPT पर दौड़ रहा था। यही वह समय था जब OpenAI ने लोगों से थोड़ा धीमा होने के लिए कहा, क्योंकि इससे उनके सर्वर डाउन हो रहे थे। अब कुछ ही दिनों बाद सैम ऑल्टमैन ने फिर से जनता के लिए खुलासा किया है और कुछ और भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि उपयोगकर्ता जो साधारण इशारे करते हैं, जैसे ‘कृपया’ या ‘धन्यवाद’, वास्तव में AI दिग्गज के लिए काफी महंगे हैं और इसके परिचालन खर्च में लाखों डॉलर का खर्च आता है। लेटेस्ट और ट्रेंडिंग स्टोरीज     हैरान करने वाला, है ना? X (पूर्व में ट्विटर) पर एक जिज्ञासु उपयोगकर्ता ने ऑल्टमैन से पूछा, “OpenAI को लोगों द्वारा उनके मॉडल को ‘कृपया’ और ‘धन्यवाद’ कहने पर बिजली की लागत में कितना पैसा गंवाना पड़ा है?”     ऑल्टमैन ने जवाब दिया, “करोड़ों डॉलर अच्छी तरह से खर्च किए गए।” उन्होंने आगे कहा, “आप कभी नहीं जानते।”     अब यह सब तब तक मज़ेदार लगता है जब तक हम उस बड़े पैमाने पर बढ़ते ऊर्जा बुनियादी ढांचे को ध्यान में नहीं रखते हैं जिसकी इस कदम की मांग है, जो ChatGPT जैसे भाषा मॉडल से जुड़ा है, खासकर जब जनता पागल हो जाती है और उनका उपयोग आसमान छूने लगता है।     प्रत्येक बातचीत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, कम्प्यूटेशनल लोड को बढ़ाती है, जिससे बदले में ऊर्जा का उपयोग और उससे जुड़ी लागत बढ़ जाती है।     ChatGPT उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, और अब तक औसत साप्ताहिक उपयोगकर्ताओं की संख्या 150 मिलियन को पार कर गई है।    गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने बताया है कि प्रत्येक ChatGPT-4 क्वेरी/प्रॉम्प्ट 2.9 वाट-घंटे बिजली की खपत करता है, जो Google पर आपके द्वारा की जाने वाली सामान्य खोज से कई गुना अधिक है।     अब अगर आपको लगता है कि यह ज्यादा नहीं है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसे एक दिन में एक अरब से ज्यादा प्रॉम्प्ट मिलते हैं; इसका मतलब है कि लगभग 2.9 मिलियन किलोवाट-घंटे ऊर्जा की खपत रोजाना हो रही है।     हालांकि ये चैटबॉट अपने-अपने फायदों के साथ आते हैं, लेकिन एक उच्च छिपी हुई लागत है जिसे हम आमतौर पर नहीं देखते हैं, और यह बढ़ रही है।     लोगों द्वारा अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए AI पर अधिक निर्भर होने के साथ, ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाती है।     यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ नेटिज़न्स संभावित समाधानों के साथ सैम ऑल्टमैन की मदद करने के लिए भी काफी तत्पर थे।     एक उपयोगकर्ता ने प्रस्ताव दिया कि OpenAI क्लाइंट-साइड कोड का उपयोग करके “आपका स्वागत है” के साथ प्रतिक्रिया देकर बिजली की कटौती कर सकता है।     एक अन्य ने मजाक में कहा कि ChatGPT को बिजली बचाने के लिए हर प्रतिक्रिया को एक प्रश्न के साथ समाप्त करना बंद कर देना चाहिए।     इसके साथ ही, यह इन AI दिग्गजों द्वारा बिजली के बड़े पैमाने पर उपयोग पर सवाल उठाता है, और क्या मौजूदा ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए इससे निपटना संभव है?     जबकि AI हमारे दैनिक जीवन में खुद को एकीकृत कर रहा है, हमें बढ़ती ऊर्जा लागत और पर्यावरण पर इसके बाद के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए।  

बिलासपुर कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।        साप्ताहिक जनदर्शन में आज तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत खजुरीनवागांव के सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा गांव में मीडिल स्कूल संचालन कराने संबंधी आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से गांव में स्कूल भवन बना पड़ा है लेकिन अब तक मीडिल स्कूल संचालित नहीं हुआ है। स्कूली बच्चे प्राथमिक शाला की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए नेशनल हाईवे रोड से पैदल 6 किलोमीटर देवरी, सकरी जाते हैं कलेक्टर ने आवेदन डीईओ बिलासपुर को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत घुटकु के सरपंच एवं ग्रामवासियों ने पानी की समस्या दूर करने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने आवेदन पीएचई विभाग के ईई को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।        विकासखंड मस्तूरी के ग्राम लोहर्सी निवासी श्री ईश्वर डहरिया ने आवास निर्माण के समय बिजली खम्भा से होने वाली परेशानी से संबंधी आवेदन कलेक्टर को दिए। उन्होंने बताया कि बिजली का तार उनके घर के ऊपर से ही गुजर रहा है खम्भा गिरने से कभी भी हादसा हो सकता है। इस मामले को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण देखेंगे। विकासखंड बिल्हा के भैसबोड़ निवासी श्री वेदराम बंजारे द्वारा उनकी 0.20 डिसमील जमीन को ऑनलाईन चढ़ाने संबंधी आवेदन कलेक्टर के समक्ष दिया गया है। इस मामले को एसडीएम बिल्हा देखेंगे।          27 खोली निवासी श्री बिजेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने अपने दिव्यांग बच्चे का स्वामी आत्मानंद अंग्रजी माध्यम स्कूल में कक्षा यूकेजी में एडमिशन कराने कलेक्टर को आवेदन दिया। इस मामले को जिला शिक्षा अधिकारी देखेंगे। विकासखंड तखतपुर के ग्राम पंचायत कुरेली निवासी श्रीमती रामेश्वरी यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने कलेक्टर को आवेदन दिया गया। इस मामले को जिला पंचायत सीईओ देखेंगे। मोपका निवासी श्री बिक्रम साय पैकरा द्वारा घर के नक्शा का नियमितिकरण कराने कलेक्टर को आवेदन दिया गया।

कोरावल बगदरा अभ्यारण कोरावल क्षेत्र में भ्रमण के दौरान युवा नेता लोकसभा सीट सीधी सिंगरौली 2024के प्रत्याशी रहे लक्ष्मण सिंह ने एक दिवसीय कोरावल क्षेत्र के भ्रमण के दौरान खम्हारिया के धर्मदेवा टोला में आदिवासी परिवार के बीच जाकर प्रशासन द्वारा उपलब्ध  पानी के लिए सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने स्थानीय सचिव सरपंच से कहा कि आप सभी सक्रियता के साथ काम करते हुए इन्हें सुबह शाम दोनों टाइम टैंकर से जल की व्यवस्था बनाए, इसमें कोई कोताही न करे साथ की साथ प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी से बात करते हुए कहा कि आने वाले भविष्य को देखते हुए इन्हें कूप निर्माण स्थाई जल कराया कराया जाए,इस भ्रमण के दौरान, कोरावल विकास मंच के अध्यक्ष डॉ रामा शंकर सिंह, उपाध्यक्ष लाल सुंदर सिंह,सह संरक्षक संतोष सिंह,रामनरेश कोल,सुनील गुप्ता,महेंद्र सिंह,सुनील उपाध्याय सहित ग्रामीण और युवा समाजसेवी,नेता गण उपस्थित होकर समस्याओं को सुनते हुए उनके समस्याओं को प्रशासन को अवगत कराया।  

मनेंद्रगढ़ शहर में गर्मी का पारा चढ़ रहा है, लेकिन आमजन की प्यास बुझाने की कोई ठोस व्यवस्था नगर पालिका की ओर से नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर, नगर पालिका द्वारा पियाऊ की व्यवस्था के नाम पर लगाए गए बैनर सिर्फ दिखावे का हिस्सा बनकर रह गए हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि शहर के कई मुख्य स्थानों पर पियाऊ की सुविधा का दावा करते हुए बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं, जिनमें कुछ जनप्रतिनिधियों की तस्वीरें भी हैं। लेकिन मौके पर न तो कोई पानी की टंकी है, न ही किसी प्रकार की पेयजल व्यवस्था।       शहर के प्रमुख भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोग गर्मी में बेहाल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता सिर्फ प्रचार तक सीमित दिखाई देती है।        स्थानीय निवासी आशा करते हैं कि नगर पालिका जल्द से जल्द वास्तविक पियाऊ की व्यवस्था करे, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और इस प्रकार की दिखावटी व्यवस्था पर विराम लगाया जा सके।

जैतहरी हिंदुस्तान पावर के सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) विभाग द्वारा स्थानीय महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक और सराहनीय पहल की गई। कंपनी द्वारा करीब 300 स्थानीय महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिलाया गया, प्रशिक्षण के सफल आयोजन उपरांत, विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, आयोजन में विभाग ने करीब 200 प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और साथ ही सभी महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की गईं। यह कार्यक्रम कंपनी के परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में अतिथियो के रूप में उपस्थित ग्राम पंचायत झाईंताल की सरपंच महोदया, श्रीमति विद्या सिंह गोंड, ग्राम पंचायत टकहौली के सरपंच राजकुमार सिंह, ग्राम पंचायत क्योटार के उपसरपंच श्री अमर सिंह राठौर की गरिमामयी उपस्थिति रही तथा कंपनी प्रबंधन की ओर से कंपनी के एच आर-एडमिन प्रमुख श्री आर के खटाना, सीएसआर प्रमुख श्री सत्यम सलील,  सुरक्षा प्रमुख श्री अरविन्द सिंह तथा जनसंपर्क अधिकारी श्री गौरव पाठक ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम अमगंवा की स्थानीय महिला श्रीमती रोशनी बाई ने बताया कि कंपनी द्वारा चलाई गई इस पहल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, यह पहल हमें आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रेरित करती है, आज हम महिलाएं जो पहले सिलाई के हर छोटे-छोटे कामों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था जिसमें हमारा समय और पैसा दोनों खर्च होता था, आज हम इन कार्यों को स्वयं कर पा रहे है, इस पहल के लिए हम समस्त महिलाएं, कंपनी प्रबंधन का आभार प्रकट करते हैं। ग्राम पंचायत झाईताल की सरपंच महोदया श्रीमती विद्या सिंह गोंड ने इस कार्य को महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, ग्राम पंचायत टकहोली के सरपंच श्री राजकुमार सिंह ने इस पहल की सराहना की, ग्राम पंचायत क्योंटार के उपसरपंच श्री अमर सिंह राठौर ने कहा कि कंपनी का सी एस आर विभाग स्थानीय विकास के क्षेत्र में आवश्यक कार्य कर रहा है, प्रशिक्षण उपरांत इतनी मात्रा में निशुल्क सिलाई मशीनों का वितरण हाल ही का एक उदाहरण है, मैं इस वितरण के लिए कंपनी प्रबंधन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मेरी क्षेत्र की महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं। एच आर और एडमिन प्रमुख श्री आर के खटाना ने अपने उद्बोधन में कहा, “यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने की प्रेरणा भी देगी। हमारी कोशिश है कि प्रत्येक महिला अपने हुनर के माध्यम से सम्मानजनक जीवनयापन कर सके।” कार्यक्रम में जीसा इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री मेहुल चौहान और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर प्रभजोत कौर उपस्थित रहे, और उनके द्वारा महिलाओं को अपने अनुभव सांझा किए गये, उन्होंने कंपनी के द्वारा स्थानीय महिलाओं के लिए किए गए सहयोग की विशेष सराहना की। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने-अपने अनुभव साझा किए और हिंदुस्तान पावर का आभार प्रकट किया और बताया कि कंपनी का यह प्रयास स्थानीय विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।