Day: April 25, 2025

  सिंगरौली मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण के बाद 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी में शामिल झपरहवा के तत्कालीन हल्का पटवारी उदित नारायण शर्मा को पुलिस ने सीधी से गिरफ्तार किया है.रिटायर्ड पटवारी सीधी जिले के बड़ा गांव का निवासी है। पुलिस ने इस मामले में कुल पांच में से दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। दो आरोपी अभी भी फरार हैं पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 20 हजार रुपए का ईनाम भी रखा गया था। वर्ष 2023 में चितरंगी तहसील के झपरहवा गांव की आराजी नंबर 76/1 के असली भू स्वामी वंशीलाल मल्लाह के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण किया था.जिसकी शिकायत खटाई निवासी संजय कुमार जायसवाल ने कोतवाली में की थी. पटवारी ने अन्य चार व्यक्तियों के साथ मिलकर भू स्वामी का फर्जी मृत्यु प्रमाण तैयार कराया और असली की जगह नकली भू स्वामी के बनाकर 13.6700 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री 40 लाख रुपए में आवेदक और उसकी पत्नी के नाम करा दी थी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था. दो आरोपियों को एक वर्ष पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश में मोदी की एक और गारंटी पूरी: डिजिटल सेवाओं की पहुंच अब गांव तक, ग्रामीणों को मिलेगी नकद भुगतान सहित नागरिक सुविधाएं मुख्यमंत्री ने ‘मोर गांव-मोर पानी महाअभियान’ का शुभारंभ कर जल संरक्षण दिलाई शपथ प्रदेश के 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में चलेगा जल संरक्षण अभियान पंचायतें लोकतंत्र की जड़ें हैं, इन्हें सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से की चर्चा, लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव पीएम आवास प्लस प्लस का सर्वे जारी, मुख्यमंत्री ने कहा – सर्वे में शामिल होकर योजना से लाभान्वित रायपुर त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की मूल कड़ी हैं। मैं पांच साल पंच रहा और निर्विरोध रूप से सरपंच का दायित्व संभालने का अवसर भी मिला। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का स्नेह हमेशा मिलेगा और गांव के विकास में आप बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के खास मौके पर शुरू हुई इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश के सरकारी सेवाओं और योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक सुगम होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ कर पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए शपथ दिलाई।                 मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र की जड़ें हैं और इन्हें मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। आज मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारी, महतारी वंदन योजना से लाभान्वित माताएं बहनें, अन्नदाता किसानों को पीएम किसान निधि समेत डीबीटी से प्राप्त राशि के आहरण की सुविधा अब गांव में ही मिलने लगेगी। साय ने कहा कि ग्रामीणों को अब लंबी दूरी तय कर बैंक नहीं जाना पड़ेगा और समय के साथ-साथ उनके आने-जाने में खर्च होने वाली राशि की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड जैसी सरकारी सेवाएं भी ग्रामीणों के लिए आसान और सुगम हो जाएंगी। साय ने विश्वास जताया कि यह योजना डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि आज 1460 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू हुई है और आने वाले समय में इस योजना को विस्तार दिया जायेगा।           मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू जल स्तर में लगातार कमी हो रही है और जल संचयन के उद्देश्य से मोर गांव मोर पानी महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने  पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि जल संचयन की दिशा में आप सभी को गंभीरता के साथ कार्य करना है। वर्षा जल संचयन के साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपायों को भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इन प्रयासों के माध्यम से ही हम आने वाले समय में प्रदेश में पानी की कमी को दूर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास की 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री सभी जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले इसकी लगातार चिंता करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है और इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अतिरिक्त छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सर्वे में शामिल होकर योजना का लाभ लेने की बात कही और पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे भी इसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाएं।       उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय-जाति निवास प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान और ई-डिस्ट्रिक्ट की अनेक सेवाएं आसानी से ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।      उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संग्रहण और भू-जल स्तर को पुनःस्थापित करने हेतु मोर गांव-मोर पानी महाभियान प्रारंभ किया गया है। हर ग्राम पंचायत में नागरिकों की सहभागिता से जल संचयन की योजनाएं बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जल स्रोतों की पहचान कर उनके पुनर्निर्माण और संरक्षण की दिशा में सक्रिय कार्य करें।      उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज लोकतंत्र की जड़ है और ग्राम विकास की रीढ़ है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण मकानों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।    इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, सचिव पंचायत भीम सिंह, संचालक पीएम आवास ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा सहित अधिकारी कर्मचारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों से पंचायत प्रतिनिधि, हितग्राही और आमजन वर्चुअली मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों से किया संवाद      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय … Read more

नई दिल्ली वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सुश्री काधम्बरी एस. विश्वनाथन ने हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2,45,92,500 म्यांमार क्याट (भारतीय ₹10 लाख के समतुल्य) की सहयोग राशि दान की है। यह योगदान वीआईटी भोपाल की ओर से दिया गया और इसे म्यांमार गणराज्य के राजदूत, महामहिम ज़ॉ ओ को 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन नई दिल्ली स्थित म्यांमार दूतावास में औपचारिक रूप से सौंपा गया। यह सहयोग वैश्विक मानवीय संवेदनाओं के प्रति वीआईटी भोपाल की सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है तथा संस्थान के सहानुभूति आधारित वैश्विक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

एमसीबी/मनेंद्रगढ़  ग्राम पंचायत बिछियाटोला में अवैध रेत उत्खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उपसरपंच ऋषभ तिवारी ने सरपंच पति और रेत ठेकेदार प्रशांत शुक्ला पर अवैध रेत उत्खनन को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। उपसरपंच का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में रेत के अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही राजस्व की भी हानि हो रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच सोनकुंवर ने भी ठेकेदार प्रशांत शुक्ला और पंचायत सचिव टीपी पर चोरी और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा था उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर रेत की खुदाई की जा रही है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब पंचायत क्षेत्र में अवैध रेत खनन की शिकायतें सामने आई हों। स्थानीय नागरिकों में भी इस मामले को लेकर आक्रोश है और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जांच प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।   ग्राम पंचायत बिछियाटोला में अवैध रेत उत्खनन जारी, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं ग्राम पंचायत बिछियाटोला में अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। उपसरपंच ऋषभ तिवारी द्वारा सरपंच पति और रेत ठेकेदार प्रशांत शुक्ला पर लगाए गए आरोपों के बाद भी रेत खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतों के बावजूद प्रशांत शुक्ला द्वारा भारी मशीनों और हरित उपकरणों (ग्रीन इक्विपमेंट्स) के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन जारी है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान सरपंच सोनकुंवर ने भी रेत ठेकेदार प्रशांत शुक्ला और पंचायत सचिव टीपी के खिलाफ चोरी और अनियमितताओं की शिकायत पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से की थी। बावजूद इसके, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर खनिज विभाग भी पूरी तरह मौन साधे बैठा है। विभाग की चुप्पी से अवैध खनन को और बल मिलता दिख रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके।

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भू-खंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर हुए इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं। फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक उपयोग योग्य स्थान उपलब्ध होगा। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेटबैक में कमी की गई है, जिससे ज़मीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 एफएआर निर्धारित किया गया है। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, उन पर एफएआर 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक (सीबीडी) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवल्पमेंट (टीओडी) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 एफएआर की अनुमति होगी, यानी कुल एफएआर 7.0 तक हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि इन सुधारों से राज्य में आधुनिक औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग हितैषी नीति के तहत तैयार किया है, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक एवं व्यावसायिक निवेश को बढ़ावा मिल सके।

चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शुक्रवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में अपनी उम्मीद जीवंत रखने की रोचक जंग देखने को मिलेगी। इन दोनों टीमों का वर्तमान सत्र में अभी तक प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इन दोनों टीमों के आठ मैच में चार अंक हैं और अगर उन्हें प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी धुंधली उम्मीद को बनाए रखना है तो उन्हें अपने सभी मैच जीतने होंगे। चेन्नई की टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए जाना जाता है लेकिन इस बार उसे यहां मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी टीम अभी तक यहां के विकेट का सही अनुमान लगाने में नाकाम रही है। चेन्नई ने स्पिनर नूर अहमद की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई इंडियंस को हराकर अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद उसकी लय गड़बड़ा गई और उसे अपने घरेलू मैदान पर लगातार तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं उसकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नौ विकेट पर 103 रन ही बना पाई जो उसका अपने घरेलू मैदान पर न्यूनतम स्कोर भी है। चेन्नई के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग यहां की पिच को लेकर खुलेआम अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। यहां का विकेट स्पिनरों के लिए मददगार माना जाता है लेकिन इस बार यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। चेन्नई का अपने मैदान से इतर और अन्य स्थानों पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है तथा उसने दूसरे मैदानों पर खेले गए चार मैच में से केवल एक मैच जीता है। इस बार उसके बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तथा नियमित कप्तान रुतुराज गायकवाड के चोटिल होने के कारण बाहर हो जाने से उसकी समस्याएं बढ़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी की पूर्णकालिक कप्तान के रूप में वापसी हुई है और घुटने की परेशानी के बावजूद कप्तान के रूप में उनके फैसले काफी मायने रखते हैं। डेथ ओवरों की उनकी बल्लेबाजी तथा मैच के महत्वपूर्ण मोड़ पर लिए जाने वाले फैसले टीम को वापसी दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चेन्नई के लिए 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे का टीम से जुड़ना अच्छा संकेत है। इस युवा बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पदार्पण मैच में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया था। चेन्नई ने अपने बल्लेबाजी विभाग को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को भी अपनी टीम से जोड़ा है। सनराइजर्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसकी टीम ने भी शानदार शुरुआत की थी लेकिन इसके बाद उसे अपनी अति आक्रामकता भारी पड़ने लगी। पिछले सत्र में उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक सलामी जोड़ी इस बार नहीं चल पा रही है जिससे टीम के मध्य क्रम की कलई भी खुल गई है। उसे पिछले मैच में मुंबई इंडियंस से सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने भी स्वीकार किया है कि उनके बल्लेबाज साझेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। विटोरी ने कहा, ‘जब हेड और अभिषेक सफल नहीं होते हैं, तो यह अन्य बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है। इस सत्र में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमें अच्छी साझेदारियां निभाने की जरूरत है।’ टीमें : सनराइजर्स हैदराबाद : पैट कमिंस (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अथर्व तायदे, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, स्मरण रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, वियान मुल्डर, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी, राहुल चाहर, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा। चेन्नई सुपर किंग्स : एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, आयुष म्हात्रे, रचिन रवींद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम कुरेन, अंशुल कंबोज, दीपक हुडा, जेमी ओवरटन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस। श्रेयस गोपाल, मथीशा पथिराना। समय : शाम 7:30 बजे।

रायपुर राज्यपाल रमेन डेका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल डेका आज सुबह मिरानिया के घर पहंचें और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया तथा उनकी सद्गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर उन्हें ढ़ाढ़स बंधाया।

नई दिल्ली भारत में हर वो शख्स WhatsApp यूजर है, जिसके पास एक स्मार्टफोन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए WhatsApp एक दमदार प्राइवेसी फीचर लेकर आया है। अगर आप इस प्राइवेसी फीचर को ऑन कर लेते हैं, तो आपको अपनी WhatsApp चैट्स लीक होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। दरअसल WhatsApp के ताजा अपडेट में “advanced chat privacy” फीचर को पेश किया गया है। इस फीचर की मदद से आपकी बातचीत की प्राइवेसी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बता दें कि WhatsApp पहले ही यूजर की प्राइवेसी के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का फीचर देता है। ऐसे में “advanced chat privacy” फीचर उस एक लूप होल को भी खत्म कर देगा जिससे किसी यूजर की चैट लीक हो सकती थी। क्या था प्राइवेसी में लूप होल? जैसा कि हमने बताया WhatsApp अपने यूजर्स को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का फीचर देता है। इसका मतलब है कि आप जिस किसी से WhatsApp पर बात करते हैं, आपकी बातचीत आपके और उस शख्स के बीच ही रहती है। ऐसा WhatsApp आपकी चैट को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के जरिए एन्क्रिप्ट करके कर पाता है। हालांकि इस सिस्टम में भी एक लूप होल था। दरअसल जब आप किसी ग्रुप में बात करते हैं, तो बातचीत में कई लोग शामिल होते हैं। ऐसे में कोई भी शख्स उस ग्रुप में हुई चैट को एक्सपोर्ट करके आपकी चैट्स को लीक कर सकता था। हालांकि WhatsApp ने अपने इस नए फीचर की मदद से इस समस्या को दूर कर दिया है। ऐसे काम करेगा फीचर अगर आप इस फीचर को शुरू कर देते हैं, तो कोई भी आपकी चैट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इससे आपकी चैट्स WhatsApp में पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। इस फीचर को शुरू करने के बाद आप चाहे किसी एक शख्स से बातचीत करें या फिर किसी ग्रुप में चर्चा का हिस्सा बनें आपकी बातचीत कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस फीचर को WhatsApp अपने End to End Encryption के ऊपर प्राइवेसी की एक अतिरिक्त लेयर के तौर पर लाया है। बता दें कि हाल ही में WhatsApp ने यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कई फीचर्स लॉन्च किए हैं। ऐसे करें शुरू     अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले WhatsApp को Google Play Store या Apple App Store पर जाकर अपडेट कर लें।     इसके बाद उस चैट को खोलें जिसमें आप “advanced chat privacy” को ऑन करना चाहते हैं।     चैट में जाने के बाद उस शख्स के नाम पर टैप करें।     इसके बाद “advanced chat privacy” फीचर को ऑन कर दें।बता दें कि WhatsApp की ओर से इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में जल्द से जल्द इस फीचर को पाने के लिए अपने WhatsApp को अपडेट रखें। ध्यान देने वाली बात बता दें कि “advanced chat privacy” फीचर किसी भी यूजर को चैट के स्क्रीनशॉट लेने से नहीं रोकता है। जानकारों का कहना है कि स्क्रीनशॉट को रोकने वाला फीचर भी WhatsApp जल्द ला सकता है। हाल ही में WhatsApp ने अपने मैसेज को पूरी तरह से डिलीट करने का ऑप्शन भी उपलब्ध कराया था। इससे यूजर्स किसी के द्वारा मेंशन किए जाने पर दिखने वाले मैसेज के छोटे से हिस्से को भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरह WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के लिए ऐप को इस्तेमाल करने का अनुभव बेहतर बना रहा है।

नई दिल्ली अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों को बैंकिंग की स्वतंत्रता मिलने जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे 10 साल से ऊपर के नाबालिगों के लिए स्वयं का सेविंग अकाउंट(Saving Account) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करें. यह कदम बच्चों को वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. नए नियम बच्चों को जल्दी से पैसे की समझ और जिम्मेदारी सिखाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे छोटी उम्र से ही वित्तीय रूप से स्मार्ट बन सकेंगे. बिना अभिभावक के भी खुल सकेगा अकाउंट आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अब 10 वर्ष से अधिक उम्र के समझदार नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से सेविंग या एफडी खाता खोलने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त हो गया है. पहले यह प्रक्रिया केवल अभिभावकों के माध्यम से ही संभव थी. अब यदि बैंक को यह विश्वास हो कि बच्चा खाते का संचालन करने में सक्षम है, तो उसे अभिभावक की उपस्थिति के बिना भी यह सुविधा प्रदान की जा सकती है. बैंकों को भेजा गया नया सर्कुलर आरबीआई ने सोमवार को सभी बैंकों को एक सर्कुलर के माध्यम से निर्देश जारी किए. इस सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि यदि कोई नाबालिग बच्चा किसी कारणवश अपना खाता नहीं चला सकता, तो अभिभावक के माध्यम से खाता खोलने और संचालित करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी. ओवरड्राफ्ट की इजाजत नहीं मिलेगी बच्चे के खाते में कभी भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होगी. इसका अर्थ है कि खाते में जितना पैसा है, केवल उतना ही खर्च किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं. KYC जरूरी बैंक में खाता खोलने के समय और भविष्य में भी, बच्चे की पहचान और पते से संबंधित KYC दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी. 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे नियम RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने नियमों में आवश्यक परिवर्तन करें और इसे 1 जुलाई 2025 तक लागू करें. इस निर्देश में सरकारी, प्राइवेट और को-ऑपरेटिव बैंक सभी शामिल हैं. गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली, ‘ISIS कश्मीर’ नाम के संगठन ने टीम इंडिया के हेड कोच को दी धमकी, शिकायत दर्ज 18 साल के बाद अकाउंट अपडेट होगा जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, तो बैंक को नए दस्तावेज और हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता होगी. यदि खाता पहले माता-पिता द्वारा संचालित किया गया था, तो बैंक को धन के लेन-देन की पुष्टि भी करनी होगी. बच्चों की वित्तीय समझ बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन बच्चों में बचत की आदत विकसित करने और उन्हें वित्तीय प्रणाली से अवगत कराने में सहायक होगा. इसके परिणामस्वरूप, बच्चे छोटी उम्र में ही पैसे के महत्व और बजट बनाने की कला को समझ सकेंगे.