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सर्चिंग ऑपरेशन में जंगल में डंप किए गए 9 जिंदा बम और अन्य नक्सली सामग्री बरामद

धमतरी धमतरी पुलिस, नगरी डीआरजी और सीएएफ खल्लारी की संयुक्त टीम को नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्चिंग ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। इस ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा जंगल में डंप किए गए 9 जिंदा बम और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई। बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम ने चमेंदा और साल्हेभाट के बीच जंगल में सर्चिंग के दौरान 3 नग कुकर बम, 3 नग दूध पाउडर के डिब्बे का उपयोग कर बनाया गया बम, 2 नग पाइप बम और एक नग टिफिन बम, 1 वाकी टॉकी समेत दैनिक उपयोगी नक्सली सामान जैसे राशन, बर्तन, दवाइयाँ आदि बरामद किए गए है। इन सामग्रियों को विभिन्न थैलों में रखकर त्रिपाल झिल्ली और नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में छिपाया गया था। डंप किए गए बमों को किया गया डिफ्यूज धमतरी पुलिस की बीडीएस (बम डिस्पोजल) टीम ने मौके पर पहुंचकर डंप किए गए बमों को डिफ्यूज कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया। इस ऑपरेशन के तहत थाना खल्लारी में अज्ञात माओवादियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद उन्होंने नगरी डीआरजी और सीएएफ की टीम को नक्सल विरोधी सर्चिंग अभियान जारी रखने और सूचना तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र पांडेय के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पुलिस बल की तत्परता और साहस ने महत्वपूर्ण सफलता दिलाई।

डॉ. अंबेडकर ने देश में समतामूलक समाज निर्माण के लिए गुरू की भूमिका निभाई: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश में समतामूलक समाज के निर्माण के लिए गुरू की भूमिका निभाई और देश की आजादी को अमर, अखंड और अक्षुण्ण रखने का आधार बनाया। एक हजार साल की गुलामी के दौर से गुजरे देश में, गुलामी के कारणों को खोजने और उन कारणों का प्रभावी समाधान देने में बाबा साहेब का महत्वपूर्ण योगदान है। आरक्षण की व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान कर डॉ अंबेडकर ने देश में समानता के भाव का विस्तार किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, डॉ. अंबेडकर यूथ कॉन्क्लेव में श्यामला हिल्स स्थित राज्य संग्रहालय में आयोजित डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर सांसद वी.डी. शर्मा, सांसद देवास महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक भगवानदास सबनानी उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को डिक्की के मध्यप्रदेश चैप्टर प्रमुख अनिल सरवैया ने सोशल जस्टिस पत्र की प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। मुदित शैजवार ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा स्थापित व्यवस्था के परिणामस्वरूप ही देश में सभी वर्गों को प्रगति के समान अवसर मिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसान-मजदूर सहित अन्य कठिन और संर्घषपूर्ण परिस्थिति में रह रहे परिवारों से आए व्यक्तियों को देश का नेतृत्व करने सहित महत्वपूर्ण पदों से व्यवस्था संचालन के अवसर प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. अंबेडकर के विचारों की महत्ता को स्वीकारते हुए उनकी जन्म स्थली महू पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर नई शिक्षा नीति में डॉ. अंबेडकर को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और उनके विचारों पर शोध को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। प्रधानमंत्री मोदी उनके विकसित भारत के संकल्प का क्रियान्वयन कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से बाबा साहेब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और उनके विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान देने का आव्हान किया।

हमारे देश की पहचान सिंधु घाटी से जुड़ी है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे देश की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी से जुड़ी है। प्राचीन काल में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता आज भी पूरे देश को गौरवान्वित करती है। सम्राट दाहिर सेन का अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा और साहस प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध हैं। भोपाल, संत हिरदाराम की पुण्य भूमि है, संत परम्परा के अनुसार हम “जियो और जीने दो” के सिद्धांत में विश्वास करते हुए प्राणी मात्र से प्रेम के भाव का व्यवहार में भी निवर्हन करते हैं। सिंधी समाज ने इन मूल्यों का पालन करते हुए अपने धर्म और संस्कृति की सरक्षा के लिए अपना घर-परिवार और व्यापार छोड़ा। संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी कर्मठता और आत्मविश्वास से उन्होंने स्वयं को पुन: स्थापित भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सिंधु भवन में आयोजित चेतीचांद महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक भगवान दास सबनानी ने की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश सिन्धु भवन ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपनी क्षमता, योग्यता और निरंतर मेहनत से सिंधी समाज ने व्यापार और उद्योग जगत में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दिशा में निरंतर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उद्योग स्थापना और व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए नीतियों और प्रकियाओं को सरल और सुगम किया गया है। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। व्यापार और उद्योग रोजगार उपलब्ध कराने का प्रमुख माध्यम है। अन्य राज्यों तथा विदेश से भी निवेश के लिए उद्योगपतियों और व्यापारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंधी समाज के बंधुओं से प्रदेश में व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की पहल करने का आव्हान करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से विधायक भगवानदास सबनानी ने राजा दाहिर सेन, संत कंवर दास और शहीद हेमू कालानी के प्रसंगों को शालेय स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने, प्रदेश के सिंधी समाज की बहुलता वाले शहरों में शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा स्थापित करने, सिंधी संग्रहालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने और सिंधी अकादमी का बजट बढ़ाने का आग्रह किया।

अगले आठ दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगेंगे उन्नत कृषि पर केंद्रित मेले: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 8 दिनों में उन्नत कृषि पर केंद्रित मेले आयोजित किए जाएंगे। किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से यह मेले उन्नत तकनीक और बीज, आधुनिकतम उपकरणों व अन्य संसाधनों, शासन की योजनाओं की जानकारी के साथ कृषि उद्यानिकी आदि के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से सौर पंप संचालन के लिए कुसुम सी योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आहवान भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश के माध्यम से यह अपील की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि वर्तमान में बिजली के बिना खेती संभव नहीं है। राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर करने जा रही है। किसान अपनी बिजली स्वयं बनाएं, इस उद्देश्य से कुसुम सी योजना का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों को बिजली सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक तरह से किसान के जीवन में सरकार की ओर से बड़ी मदद होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सौर पंप स्थापित करने में किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सौर पंप की कीमत की दस प्रतिशत राशि से बुकिंग के लिए पंजीयन खोला गया है। प्रदेश में तीन हॉर्स पॉवर तक के सौर पंपों का पंजीयन आरंभ किया गया है। इसी प्रकार 5 लाख रुपए तक के पंप के लिए किसान से मात्र 50 हजार रुपए लेकर बाकी 4 लाख 50 हजार रुपए की सरकार द्वारा गारंटी लेकर किसानों को पंप उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना में लगभग एक लाख किसानों का पंजीयन करने जा रही है। पूर्व में भी कृषकों द्वारा योजना में पंजीयन कराया गया था। पूर्व में हुए पंजीयन के प्रकरणों में पहले पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद नवीन पंजीकृत कृषकों को पंप उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस योजना से किसान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और उनकी प्रगति के द्वार खुलेंगे। किसानों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।  

‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर को सराहा

जगदलपुर दंतेवाड़ा जिले में स्थापित विज्ञान केंद्र में बच्चों को मिल रही अच्छी जानकारी का आज पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया है। बता दें कि दंतेवाड़ा में स्थापित साइंस सेंटर एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे स्कूल के बच्चों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस साइंस सेंटर का निर्माण जिला परिषद की मदद से जिला कलेक्टर के नेतृत्व में किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को और भी आकर्षक और प्रयोगात्मक बनाना है। इस साइंस सेंटर में अलग-अलग थीम वाले कमरे बनाए गए हैं, जो बच्चों को विभिन्न विषयों को गहराई से समझने में मदद करेंगे। ये कक्ष उनके अनुभवात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस विज्ञान केंद्र की विशेषताएं 1. इंडस्ट्री रूम – यहां बच्चे औद्योगिक विकास की समयरेखा के माध्यम से उद्योगों के विकास को समझ सकते हैं। इसमें एक 3D प्रिंटिंग जोन भी होगा, जहां अलग-अलग प्रकार के तीन 3D प्रिंटर होंगे। साथ ही, डॉग रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, स्पाइडर रोबोट, राइटिंग रोबोट और पाथ-गाइडेड इंडस्ट्री रोबोट्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे। 2. फिजिक्स रूम – इस कमरे में बच्चे भौतिकी के मूल सिद्धांतों को हैंड्स-ऑन प्रयोगों के माध्यम से सीख सकेंगे। 3. इमर्सिव रूम – यह एक 360° डिजिटल स्पेस होगा, जहां बच्चे वर्चुअल दुनिया का अनुभव ले सकेंगे। 4. मिनीवर्ल्ड रूम – इसमें एक 8×4 फीट का HO स्केल ट्रेन मिनिएचर सेट होगा, जिसमें गांव और शहर दोनों के दृश्य दर्शाए जाएंगे। 5. हार्वेस्ट हब (फार्मिंग जोन) – इसमें विभिन्न कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो किसानों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। रोबो एरीना – रोबोट युद्ध का अनोखा अनुभव यहां एक रोबो एरीना तैयार किया जा रहा है, जहां बच्चे अपने रोबोट बनाकर उनका रोबो वॉर करवा सकेंगे। यह एक रोमांचक और शैक्षिक गतिविधि होगी, जो बच्चों को रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया से परिचित कराएगी। इस परियोजना का कार्य हिडन लैम्प प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है, जो इसे एक आधुनिक और इंटरैक्टिव विज्ञान केंद्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। यह साइंस सेंटर दंतेवाड़ा के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बनेगा, जो उन्हें विज्ञान और तकनीक में रुचि बढ़ाने और नई तकनीकों से परिचित कराने में मदद करेगा।  

हमारी सरकार कमजोर वर्गों को, स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़-संकल्पित: उप मुख्यमंत्री देवड़ा

भोपाल उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़-संकल्पित है। श्री देवड़ा आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित चिकित्सा सम्मेलन “दशपुरकॉन 2025” में सहभागिता कर उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों व सम्माननीय चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक विस्तार, चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार, तकनीकी नवाचारों के समावेशन एवं दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित किया है। ‘सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय’ के भाव के अनुरूप हमारी सरकार का यह अटल एवं दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। इससे न केवल स्वस्थ मध्यप्रदेश का निर्माण होगा, अपितु एक समृद्ध, सशक्त और विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना भी साकार होगी। इस अवसर पर सांसद श्री सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री श्री कैलाश चावला सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, चिकित्सक एवं नागरिकगण उपस्थित रहे।

मई से करीब दो प्रतिशत बिजली के बिल का कम भुगतान करना पड़ेगा, 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

प्रयागराज जिले के 12 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। मई से करीब दो प्रतिशत बिजली के बिल का कम भुगतान करना पड़ेगा। अप्रैल में उपभोक्ताओं ने 1.24 प्रतिशत अधिक बिजली मूल्य का भुगतान करना पड़ा, लेकिन मई से उन्हें आगामी कई माह तक राहत मिलने की उम्मीद है। पहले ईधन अधिभार शुल्क टैरिफ में ही तय (फिक्स) था, लेकिन मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 में बदलाव किया गया। इसके तहत वर्ष 2029 तक अब हर माह ईंधन अधिभार शुल्क अलग-अलग होगा। इसकी सुगबुगाहट मिलने पर उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। उपभोक्ता भंवर सिंह, एसके जैन, मोहित का कहना है कि बिजली का बिल निरंतर अधिक आने से घर का बजट बिगड़ गया था। मई में बिजली के बिल में दो प्रतिशत कम भुगतान की जानकारी मिलने से राहत मिली है, लेकिन इसे और कम किए जाने की जरूरत है। ये है बिजली बिल कम आने की वजह वहीं, गौरव कुमार, निहाल की मानें तो पेट्रोल- डीजल और कोयले के मूल्य के आधार पर ईंधन अधिभार शुल्क तय किया जाता है। अप्रैल में 1.24 प्रतिशत अधिक बिजली मूल्य का भुगतान करना पड़ा था। इस संबंध में मुख्य अभियंता राजेश कुमार का कहना है कि मई में बिजली वसूली के संबंध में जो भी आदेश जारी होगा, उसका पालन किया जाएगा।

IIM रायपुर ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया खास प्रोग्राम, फ्री होगी ट्रेनिंग, अप्लाई करने की ये है लास्ट डेट

रायपुर  राज्य के युवाओं के स्वाभिमान, सहूलियत और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का अवसर प्रदान किया है, जिसको मूर्त रूप आईएमएम ने दिया है। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईएमएम) रायपुर ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप (चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस फेलोशिप) अंतर्गत दो वर्षीय लोक नीति एवं सुशासन में एमबीए कोर्स हेतु 11 मई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया है। इस पाठ्यक्रम की पूरी शुल्क राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक नामांकित छात्रों को प्रति माह 50 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा।  आईआईएम रायपुर परिसर में व्याख्यान तथा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। योग्यता और मापदंड अभ्यर्थी की योग्यता अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। वर्ष 2022, 2023 और 2024 का कोई भी वैध कैट (कॉमन एडमिशन टेस्ट) स्कोर कार्ड मान्य होगा। किसी भी विषय में स्नातक डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों पर (आरक्षित श्रेणियां के लिए 55 प्रतिशत) अथवा समतुल्य सीजीपीए के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आरक्षण, छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षण नीति के अनुसार लागू होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइटhttps://iimraipur.ac.in/mba-ppg/ आईआईएम रायपुर डॉट एसी डॉट इन/एमबीए – पीपीजी का अवलोकन किया जा सकता है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना (CMGGF fellowship ) है। इस योजना के तहत जिन छात्रों का चयन होगा, उनकी फीस सरकार की ओर से भरी जाएगी। इस फेलोशिप स्कीम के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको 11 मई से पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना क्या है? छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले मेधावी छात्रों के लिए नवंबर, 2024 में राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवा प्रोफेशनल्स सरकार के सुशासन और पॉलिसी निर्माण और उन्हें लागू करवाने में अहम भूमिका निभाएं। इससे युवाओं में प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। यह योजना IIM रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर चला रही है। इस योजना के तहत छात्रों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ नियमित संवाद भी होगा। इस दौरान छात्र अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और प्रोजेक्ट सीएम को दिखा सकेंगे।   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की विशेषताएं 2 साल के लिए MBA in Public Policy and Governance कोर्स की पढ़ाई जो छात्र चुने जाएंगे, उनकी ट्यूशन फीस सरकार भरेगी चुने गए प्रत्येक छात्र को 50,000 रुपये हर महीने मिलेंगे IIM Raipur में पढ़ाई का मौका मिलेगा राज्य के सरकारी विभागों और जिला कलेक्टरेट जैसे ऑफिस में इंटर्नशिप का मौका पब्लिक पॉलिसी रोल्स के लिए विशेषज्ञता मिलेगी और नेटवर्किंग बनेगा   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए पात्रता छात्र भारत का नागरिक और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए छात्र के पास वर्ष 2022, 2023 या 2024 का वैध CAT स्कोर होना चाहिए अगर किसी छात्र के पास एक से ज्यादा CAT स्कोर है तो सबसे ज्यादा स्कोर मान्य होगा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 60% नंबर्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री आरक्षित वर्ग के लिए ग्रेजुएशन में 55 फीसदी नंबर की जरूरत होगी अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो CA/CMA(ICWA)/CS कम से कम 50% नंबर से पूरा किया हो   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना में MBA के लिए चयन कैसे होगा? चयन के लिए ग्रेजुएशन के नंबर्स के साथ CAT Score देखा जाएगा इसके बाद Group Discussion या इंटरव्यू किए जाएंगे इसके बाद एडमिशन के लिए ऑफर दिया जाएगा   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की आखिरी तारीख क्या है? इस योजना के तहत एडमिशन लेने के लिए आवेदन 22 अप्रैल से शुरू हो गए हैं 11 मई तक पात्र छात्र इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए आवेदन कैसे करें?   STEP-1     सबसे पहले आपको IIM Raipur के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा     होम पेज से Programmes के टैब में MBA in Public Policy & Management पर क्लिक करें     यहां Apply online के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर New Registration पर क्लिक करें     अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर नया पासवर्ड बना लें   STEP-2 अब फिर से Apply Online पर क्लिक करें, ई-मेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें आवेदन फॉर्म में चार चरण होंगे, उन्हें ध्यानपूर्वक भरें पहले चरण में Personal Information, दूसरे में शैक्षिक योग्यता भरें तीसरे चरण में प्रोफेशनल जानकारी देनी है और आखिरी चरण में बैंक डीटेल वगैरह अब आवेदन फॉर्म को भरें और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट कर दें   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए जरूरी दस्तावेज छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट CAT Score Card जाति प्रमाण पत्र (अगर आरक्षित वर्ग से हैं तो) ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट/ CA/CMA(ICWA)/CS सर्टिफिकेट 10वीं, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटो डिजिटल हस्ताक्षर   मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की अहम तारीखें   MBA in Public Policy तारीख आवेदन शुरू होने की तारीख 22 अप्रैल आवेदन फाॅर्म भरने की आख‍िरी तारीख 11 मई पर्सनल इंटरव्‍यू मई, 2025 का आख‍िरी हफ्ता र‍िजल्‍ट की घोषणा जून, 2025 का दूसरा हफ्ता क्‍लास की शुरुआत जून, 2025 का चौथे हफ्ते से

मुख्यमंत्री यादव ने कहा- मप्र सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसे दण्ड मिलेगा, हमारी सरकार ने प्रदेश की धरती पर किसी प्रकार के जिहाद या लव जिहाद की अनुमति नहीं दी है। जो हमारी धरती पर यह करता पाया जाएगा उसे छोडेंगे नहीं, वह राज्य के अंदर हो या राज्य से बाहर भागा हो, हमारी पुलिस उसे हर जगह से पकड़ कर लाएगी। यह हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह बात कही।  

मध्य प्रदेश में गर्मी के बीच बारिश का दौर, प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश और ओले का अलर्ट

भोपाल मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज गर्मी के बीच कुछ जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। कई क्षेत्रों में गर्मी का भी असर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है अलग-अलग स्थान पर बनी तीन मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर में नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तेज गर्मी के बीच मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 4 दिन बारिश होगी। कुछ जिलों में ओले भी गिरेंगे। वहीं, ग्वालियर-चंबल संभाग में मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। यहां बारिश भी होगी और तेज गर्मी भी पड़ेगी। इस दौरान 40 से 50 किलो मीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। इंदौर, भोपाल-उज्जैन में पारा 40 डिग्री के पार ही रहेगा। मध्य प्रदेश में दो तरह के मौसम दिखे  इससे पहले शनिवार को प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिले। रात में भोपाल, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम में हल्की बारिश हुई, जबकि कई जिलों में तेज आंधी भी चली। भोपाल में हवा की रफ्तार 50Km, सीहोर में 47Km और हरदा-पचमढ़ी में 30Km प्रतिघंटा रही। वहीं, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, कटनी, पन्ना, मैहर, उमरिया, सीधी, शहडोल और रीवा जिलों में हल्की बारिश का दौर रहा। प्रदेश में शनिवार को आंधी, बारिश के दौर के बीच कई शहरों में गर्मी के तेवर भी देखने को मिले। ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार, खजुराहो सबसे गर्म रहा। यहां तापमान 43.8 डिग्री रहा। ग्वालियर में 43.6 डिग्री और नौगांव में 43 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, खरगोन, रतलाम, टीकमगढ़, खंडवा, नरसिंहपुर, बैतूल, शाजापुर, मंडला, रीवा, धार, मलाजखंड, रायसेन, सतना और दमोह में पारा 42.4 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहा। वहीं, बारिश की वजह से कई शहरों में पारा लुढ़क गया। इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 33.4 डिग्री दर्ज किया गया। उमरिया में 37.1 डिग्री, जबलपुर-सीधी में 37.8 डिग्री, नर्मदापुरम-सिवनी में 38.2 डिग्री, इंदौर-सागर में 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, अगले चार दिन तक प्रदेश में हल्की बारिश और गरज-चमक का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर लू भी चल सकती है। वहीं, गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। 28 अप्रैल : सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर,उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में हल्की बारिश हो सकती है। श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ में लू चल सकती है। 29 अप्रैल : शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के बाकी हिस्से में गर्मी का असर तेज रहेगा।  

भोपाल शहर में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 के दिल्ली से आई टीम शहर को कोने कोने में पहुंच रही, सर्वे अंतिम चरण में पहुंचा

भोपाल भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 के दिल्ली से आई टीम शहर को कोने कोने में पहुंच रही है। जानकारी के मुताबिक सर्वेक्षण का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है।  21 में से 15 नगर निगम जोन में सर्वेक्षण केवल आठ दिनों में पूरा हो चुका है। राजधानी भोपाल शहर में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण-2024 के दिल्ली से आई टीम शहर को कोने कोने में पहुंच रही है। जानकारी के मुताबिक सर्वेक्षण का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है।  21 में से 15 नगर निगम जोन में सर्वेक्षण केवल आठ दिनों में पूरा हो चुका है। दिल्ली से आई एक टीम कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)जल मानकों सहित विभिन्न स्वच्छता मापदंडों का गहन निरीक्षण कर रही है, जो कुल 12,500 अंकों में से 2,500 का महत्वपूर्ण भार रखते हैं। इन जोनो में पहुंच चुकी है टीम अब तक जोन 1, 2, 4 और 17 का तीन-तीन दिनों में सर्वेक्षण किया गया, जबकि जोन 6, 11 और 12 का एक दिवसीय निरीक्षण किया गया। जोन 8, 9, 18 और 19 को दो दिनों में कवर किया गया।  शुक्रवार को जोन 1, 2, 17 और 18 में विस्तृत निरीक्षण किया गया, जिसमें जोन 2, 17 और 18 में सर्वेक्षण पूरा हो गया। टीम ने शनिवार को जोन 1 में अपना निरीक्षण जारी रखा, जो बैरागढ़ से लालघाटी तक फैला हुआ है, और साथ ही साथ शेष 10 जोनों में सर्वेक्षण शुरू किया। टीम इन बिंदुओं पर कर रही फोकस दिल्ली से आई टीम निरीक्षण के तहत प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय, उद्यान, नालियां, सीवर और सार्वजनिक प्रतिक्रिया शामिल हैं। कुल 218 सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन किया गया, साथ ही यह भी जांच की गई कि कचरा संग्रहण सेवाएं प्रभावी रूप से चल रही हैं या नहीं। अलर्ट पर है निगम की टीम भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण टीम से अगले पांच दिनों के भीतर शेष जोनों में निरीक्षण पूरा करने की उम्मीद है। जनकारी के लिए बतादें कि जब से दिल्ली की टीम भोपाल पहुंची है। भोपाल नगर निगम के ्अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट पर हैं। निगम कमिश्नर हरेन्द्र नरायण खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। विशेष क्षेत्रों के एएचओ अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए और फील्ड स्टॉफ को उनके बीट चार्ट के अनुसार हर समय ड्यूटी पर रहने के लिए कहा गया है।  

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