Month: April 2025

 परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के तनाव प्रबंधन हेतु वेबीनार आयोजित शिक्षा मंडल अध्यक्ष, विभागीय अधिकारी, शिक्षक और विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक और करियर काउंसलर ने दिए उपयोगी सुझाव रायपुर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और एससीईआरटी के संयुक्त तत्वावधान में परीक्षा परिणाम के पश्चात विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के तनाव प्रबंधन के लिए एक विशेष वेबीनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक और करियर विशेषज्ञों ने भाग लिया। वेबीनार को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रेणु जी.पिल्ले ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद कई विद्यार्थी अत्यधिक मानसिक दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में तनाव के संकेतों की पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करना आवश्यक है। मंडल की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू ने भी वेबीनार में विशेष सहभागिता दी। कार्यक्रम की शुरुआत में एससीईआरटी के अपर संचालक जे.पी. रथ ने वेबीनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस पहल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉ. प्रीति सिंह ने 3-आर मॉडल (रिस्क, रिएक्शन, रीकरेक्टिंग) के माध्यम से तनाव प्रबंधन के व्यावहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की असफलता को शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और सफल व्यक्तित्वों की प्रेरक कहानियों से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। करियर काउंसलर डॉ. वर्षा वरवडकर ने करियर चयन में नॉलेज, स्कील, इंटेरेस्ट, एप्टीट्यूड पद्धति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने सामान्य छात्रों के साथ-साथ दिव्यांग छात्रों के करियर मार्गदर्शन पर भी विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। प्रशांत पांडेय ने कहा कि शिक्षा को परीक्षा से नहीं, जीवन से जोड़ना चाहिए। परीक्षा के बाहर भी सफलता की अनेक राहें हैं। उन्होंने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जैसे उदाहरणों के माध्यम से प्रेरणा दी। इस वेबीनार में मंडल के उप सचिव जे. के. अग्रवाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, स्कूल प्राचार्य एवं शिक्षकगण भी शामिल थे।

 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में रच रहा नए प्रतिमान : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक वर्ष में सर्वाधिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मिली राष्ट्रीय गुणवत्ता पहचान : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं और टीम को दी बधाई रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 427 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में आए अभूतपूर्व सुधार और सेवा के अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ‘चिंतागुफा’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहाँ का स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कुल 436 शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाणन मिल चुका है, वहीं 644 अन्य संस्थानों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसंगत, भरोसेमंद और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन केवल उन्हीं अस्पतालों को प्रदान किया जाता है, जो उपलब्ध सेवाओं, मरीज अधिकारों, इनपुट गुणवत्ता, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल और  गुणवत्ता प्रबंधन जैसे सख्त मानकों पर खरे उतरते हैं। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि सरकार की सतत पहल और समर्पित टीम वर्क के जरिए छत्तीसगढ़ शीघ्र ही देश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक राज्यों में शामिल होगा।

रायपुर : मेहनत एवं ईमानदारी से आगे बढ़ रहा साहू समाज : अरूण साव उप मुख्यमंत्री तहसील साहू संघ में नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल उप मुख्यमंत्री साव ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण  उप मुख्यमंत्री साव ने साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की रायपुर उप मुख्यमंत्री अरूण साव आज राजनांदगांव शहर के चौखडिय़ा पारा स्थित तहसील साहू संघ के नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक एवं गौरवमयी है। यह भवन नये स्वरूप में स्थापित हुआ है। इसके लिए उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साहू समाज का यह सामुदायिक भवन जरूरतमंद के लिए जरूरत में खड़े होने वाला भवन है और इस भवन का इतिहास पुराना है। उन्होंने ऐतिहासिक पुरूष दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह केवल एक प्रखर योद्धा ही नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप के अनन्य मित्र भी थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रसद सामग्री समाप्त होने पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और वे तथा उनकी सेना वन में चले गए। ऐसे कठिन समय में राष्ट्र भक्त एवं योद्धा दानवीर भामाशाह ने अपनी मित्रता निभाते हुए महाराणा प्रताप को सोने और चांदी की अशर्फी देकर सेना को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में इस भवन का लोकार्पण एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी मेहनत से सुंदर भवन का निर्माण साहू समाज द्वारा किया गया है। यह समाज मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सभी समाज को साथ लेकर चल रहा है। इस समाज की विशेषता ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करना है। साहू समाज ने अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ महतारी और देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।    सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि साहू समाज का यह मंगल भवन सभी के लिए मंगलकारी है। सामाजिक भवन से साहू समाज के विकास के लिए कार्य होगा। यह समाज पढ़ा-लिखा एवं जागरूक समाज है। साहू समाज से उप मुख्यमंत्री, सांसद एवं विभिन्न पदों पर सभी ने अपना योगदान दिया है तथा अपने आचरण व्यवहार से अच्छा कार्य किया है। उन्होंने साहू समाज के लिए 10 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ टहल साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ भागवत साहू, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक जिला साहू संघ डॉ. नरेन्द्र साहू, पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, जिला पंचायत की सीईओ सुसुरूचि सिंह और नगर निगम के आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सहित जनप्रतितिनिधि, अधिकारी एवं साहू समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

चितरंगी पुलिस की अवैध मादक पदार्थों  की बिक्री करने वालों के विरूध्द लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही  सिंगरौली  मनीष खत्री (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली के कुशल निर्देशन एवं अभिषेक रंजन (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली के सतत मार्गदर्शन तथा अरूण कुमार सोनी प्रभारी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चितरंगी के सतत निगरानी में नशे के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना प्रभारी चितरंगी को दिनांक 27/04/2025 को  मुखबिर से सूचना पर प्राप्त हुआ कि एक महिला जो  सुदा की रहने वाली है ,जिसका पूरा परिवार वर्षों से  बहुत चतुराई से चोरी छिपे गाजा बिक्री का काम करता आ रहा है। वह महिला पिंक कलर की साडी पहनी हुई है और अपने पर्स में गाजा रखकर चितरंगी गाजा बेचने आ रही है ।जो सजहवा तिराहे पर गाड़ी का इंतजार कर रही है।   तत्काल थाना प्रभारी चितरंगी द्वारा  पुलिस बल के साथ सजहवा तिराहे पर घेराबंदी कर पिंक कलर की साडी पहनी हुई महिला को घेरावंदी कर पकड़ा गया। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप मुखबिर के बताये अनुसार महिला को सूचना से अवगत कराकर महिला के पर्स की तलासी लेने पर एक सफेद प्लास्टिक में 750 ग्राम मादक पदार्थ गाजा कीमती 11500 रुपये बरामद हुआ। कार्यवाही करने में पूरी रात और पूरा दिन बीत गया फिर रात 22.00 बजे प्रेस नोट दिया गया विलम्ब के लिए विचारणीय है।   एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानो के मौके की कार्यवाही पूर्ण किया जाकर वापसी पर महिला आरोपी  के विरूध्द  एन.डी.पी.एस. एक्ट की  सुसंगत धाराओ 8,20(b) NDPS ACT  मे अपराध पंजीबध्द किया  गया।   आरोपिया से पूछताछ मे कुछ अन्य मादक पदार्थ कारोबार में लिप्त अपराधियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त  हुई है, जिनकी तस्दीक की जा रही है । उक्त कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान –     निरी. सुधेश तिवारी (प्रभारी थाना चितरंगी ), सउनि. मोहन पनाडिया , प्रआर. लक्ष्मीकान्त मिश्रा , आर. शिव कुमार पटेल , म.आर. वर्षा पंथी की महत्वपूर्ण  भूमिका रही।

जबलपुर के राजस्व अभिलेखागार को बनाया गया आधुनिक राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करना हुआ आसान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप जबलपुर में राजस्व अभिलेखागार के प्रबंधन की एक नई शुरुआत की गई भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप जबलपुर में राजस्व अभिलेखागार के प्रबंधन की एक नई शुरुआत की गई है। कलेक्टर कार्यालय में स्थित राजस्व अभिलेखागार को आधुनिकतम रूप में विकसित किया गया है, जिससे आवेदकों को राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करना अब आसान हो गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशन में राजस्व रिकॉर्ड रूम को व्‍यवस्थित करने और सभी रिकॉर्डों को स्कैन कर ऑनलाइन किया है। इससे अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे राजस्व अभिलेखों की स्थिति के बारे में पता कर सकता है। राजस्व अभिलेखागार के आधुनिकीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। पारदर्शिता और जवाबदेही नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड रूम में वर्ष 1909-10 से अभिलेख उपलब्ध हैं, जो अब सहजता से कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे। इससे राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। नवाचार का अवलोकन करने के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक सुधार कलेक्टर सक्सेना स्वयं समय-समय पर रिकॉर्ड रूम का अवलोकन कर बेहतर और सुविधाजनक बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जनता से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड को आधुनिकतम रूप में लाने का यह कार्य निश्चित ही प्रशंसनीय है। यह पहल जिले में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कपड़े के बस्ते की जगह प्लास्टिक के बॉक्स में हर केस फाइल रिकॉर्ड रूम के रख-रखाव की समस्याओं का समाधान करने में यह नवाचार महत्वपूर्ण है। अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों एवं पुराने दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से प्लास्टिक बैग में डालकर प्रकरणों को क्रमानुसार प्लास्टिक बॉक्स में जमाया गया। प्रत्येक प्लास्टिक बॉक्स की तहसील के हिसाब से कलर कोडिंग की गई। उन पर मौजावार, वर्ष वार, मद वार केस के डिटेल स्टीकर पर प्रिंट कर चिपकाए गए। रिकॉर्ड रूम और उसमे रखी रैक्स का रंग रोगन किया गया। रिकॉर्ड रूम एयरकंडीशंड बनाया गया। हर रैक और उसकी शेल्फ को एक यूनिक नंबर दिया गया। हर शेल्फ में रखे प्लास्टिक बॉक्स और बॉक्स में प्लास्टक बैग में रखे गए केस की कोडिंग की गई। आवेदकों के लिये सुविधाजनक रिकार्ड रूम की सारी जानकारी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार कर उस पर अपलोड की गई है। आवेदक घर बैठे ऐप की सहायता से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके द्वारा जिस रिकार्ड की प्रति चाही गई है,प्रति चाही गई है वह कहाँ उपलब्ध है। रिकार्ड रूम के बाहर स्थापित कियॉस्क पर केस नंबर का रिकार्ड रखा गया है। साथ ही केस की लोकेशन का प्रिंट निकालने की सुविधा दी गई है। इससे आवेदक प्रिंट निकालकर आसानी से अपने रिकार्ड की नकल प्राप्त कर सकता है। बैंक के लॉकर रूम सरीखा माहौल समस्या को हल करने के अभिनव तरीके और चंद महीनों की मेहनत ने रिकॉर्ड रूम की शक्ल बदल दी है। अब रिकॉर्ड कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। अब बैंक के लॉकर रूम की तरह माहौल है। कीमती रिकॉर्ड सुरक्षित भी है और कहाँ रखा है, यह कम्‍प्‍यूटर से सभी को पता भी है।  

जल गंगा संवर्धन अभियान हर बूंद की कीमत: जन सहयोग से हो रहा जल संवर्धन  जल गंगा संवर्धन अभियान जनसहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन की अवधारणा पर आधारित जल गंगा संवर्धन अभियान में नए जल संग्रहण संरचनाएं बनाई जाएंगी और पहले से मौजूद संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा भोपाल जल संचयन का संकल्प प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार करने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में 30 मार्च से प्रारंभ किया है, जो 30 जून तक संचालित होगा। यह अभियान जन-जन के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। जल गंगा संवर्धन अभियान जनसहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन की अवधारणा पर आधारित है। इस अभियान में नए जल संग्रहण संरचनाएं बनाई जाएंगी और पहले से मौजूद संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही जल स्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की सफाई तथा उनके आसपास पौधारोपण किया जा रहा है । समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान समाज और सरकार की संयुक्त पहल से एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया झाबुआ जिले के पेटलावद जनपद की ग्राम पंचायत करड़ावद के ठिकरिया तालाब पर जल गंगा संवर्धन अभियान में जल चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुईं। मंत्री श्रीमती भूरिया ने कहा कि पेटलावद क्षेत्र को माही डेम की सौगात स्व. दिलीप सिंह भूरिया के अथक प्रयासों से मिलने के कारण आज पेटलावद में हरियाणा, पंजाब जैसी कृषि होने लगी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अनेक पुराने तालाबों से किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिये पानी लेते आ रहे हैं। वर्तमान में तालाब में पानी खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में सभी किसानों को जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत तालाबों से काली मिट्टी जन-भागीदारी से निकालकर अपने-अपने खेतों में ले जायें, जिससे उनके खेतों की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी। मंत्री श्रीमती भूरिया ने ग्रामीणों से अपील की कि इस महत्वपूर्ण अभियान में आगे आयें एवं जल-स्रोतों की साफ-सफाई और जल संग्रहण के कार्य में भागीदारी निभायें, जिससे वर्तमान जल संकट से आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके। इस अवसर पर 100 बालिकाओं ने कलश यात्रा निकाल कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। जन-अभियान परिषद और ग्रामीणों ने क्षिप्रा नदी की साफ-सफाई की देवास जिले में कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिये जन-अभियान परिषद और ग्रामीणजन क्षिप्रा नदी की साफ-सफाई कर श्रमदान कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलायी गयी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटर शेड अंतर्गत देवास जिले के बागली विकासखण्ड के ग्राम पुंजापुरा में वॉटर शेड विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। विधायक बागली मुरली भंवरा ने वॉटर शेड वैन को हरी झण्डी दिखायी। विधायक भंवरा ने जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभावान कृषक, स्कूली बच्चों और आजीविका समूह की महिलाओं का सम्मान किया। जल संरक्षण का संदेश देने के लिये अधिकारी एवं छात्रों ने देवास में निकाली रैली जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण का संदेश देने के लिये अधिकारी एवं छात्रों द्वारा रैली निकाली गयी। अभियान के अंतर्गत नये तालाब बनाये जा रहे हैं एवं पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नदियों को साफ-स्वच्छ एवं जल एकत्रित करने के कार्य भी किये जा रहे हैं। बुरहानपुर में रंगोली के माध्यम से दिया जल बचाने का संदेश जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बुरहानपुर में रंगोली के माध्यम से जल बचाने का संदेश दिया जा रहा है। रंगोली प्रतियोगिता एक कलात्मक और रचनात्मक गतिविधि है, जिसका उद्देश्य लोगों को जल के महत्व के बारे में बताना है। शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बुरहानपुर में सेव वॉटर की थीम पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से “जल होगा तभी सुरक्षित होगा कल’’ का संदेश दिया गया। प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। भिण्ड जिले के लहार न्यायालय परिसर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद द्वारा नवांकुर संस्था स्व. विद्या देवी लल्ला प्रसाद झा शिक्षा प्रसार समाज सेवा समिति द्वारा न्यायाधीश राकेश बंसल एडीजे लहार द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए मटके के ठंडे पानी की प्याऊ की व्यवस्था की गयी।  

रायपुर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नवीन आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य अपेक्स कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। नवीन अपराधिक कानून भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। ये कानून भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हैं। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जन सामान्य में जनजागरूकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है। बैठक में डीजीपी अरूण देव गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल मनोज पिंगुवा भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कानूनों का अक्षरशः पालन हो इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक संवेदनशीलता से कार्य करें। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आगामी सितम्बर माह तक नवीन कानूनों के पालन और क्रियान्वयन में प्रदेश अव्वल हो इसके लिए डीएम, एसपी, डिस्ट्रिक जज और अन्य प्रमुख अधिकारी समन्वय से कार्य करें। नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के तहत प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया से शीघ्रता से हो इसके लिए राज्य के शासकीय अस्पताल, जेल, बैंक, एफएसएल और अन्य प्रमुख कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होना आवश्यक है।  जैन ने सभी आवश्यक व्यवस्थायें यथाशीघ्र सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला समन्वय समिति की नियतकालिक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस, जेल, स्वास्थ्य विभाग और न्यायालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए अच्छे मास्टर ट्रेनर्स की तैनाती के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से नवीन कानून के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम ने पुलिस अधीक्षकों एवं कलेक्टरों को नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समयावधि में पुलिस रिमांड एवं चालान की कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में विधि और विधायी कार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जेल, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, लोक अभियोजन, एनआईसी, चिप्स, निदेशक एनसीआरबी सहित समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

नई दिल्ली चुनाव आयोग देशभर में मतदाता सूची से डुप्लिकेट नाम हटाने के अभियान में जुटा है। इस बीच, मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने साफ किया कि मतदाताओं के लिए आधार नंबर देना पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा, और इसमें कानून के तहत कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत, मतदाताओं द्वारा चुनाव अधिकारियों को आधार जानकारी देना जरूरी नहीं है, बल्कि यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। आधार अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं यह बयान तब आया जब कुछ लोगों ने पूछा कि क्या आधार साझा करना अनिवार्य किया जा सकता है और अगर कोई मतदाता जानकारी नहीं देता तो क्या उसे कारण बताना होगा। इस सवाल के जवाब में सूत्रों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और न ही किसी नए नियम को जोड़ने की योजना है। बता दें कि इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि वह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ समन्वय कर मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करेगा। मतदाता सूची और आधार लिंक को लेकर विचार-विमर्श इसके अलावा UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) और चुनाव आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच मतदाता सूची और आधार लिंक करने को लेकर विचार-विमर्श जल्द शुरू होगा। हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक मतदाता केवल उसी मतदान केंद्र में वोट डाल सकता है, जहां उसका नाम दर्ज है। मतदाता सूची से डुप्लिकेट नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि देशभर में डुप्लिकेट वोटर लिस्ट की समस्या को तीन महीने में खत्म किया जाए। क्या है मौजूदा कानून, समझिए मौजूदा कानून के अनुसार अगर कोई मतदाता किसी उचित कारण से आधार नंबर नहीं दे पाता, तो उसकी मतदाता सूची से प्रविष्टि नहीं हटाई जा सकती। इस तरह, मतदाता सूची को साफ-सुथरा और सही बनाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है, लेकिन आधार साझा करना पूरी तरह स्वैच्छिक बना रहेगा।  

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को अक्ति (अक्षय तृतीया) तिहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन आरंभ किए गए कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित मानी जाती है। इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ और अक्षय (अविनाशी) माना गया है। यह सौभाग्य, सफलता और समृद्धि का प्रतीक दिवस है। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी इस दिन अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बड़ी संख्या में विवाह संस्कार इस दिन आयोजित होते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज से बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बुराई से समाज को मुक्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि परंपरा में भी अक्ति तिहार का विशेष महत्व है। इस दिन से नई फसल के लिए तैयारियों की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के गुड्डे-गुड़ियों के विवाह की परंपरा के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने धरती माता से हमारे संबंध को जीवंत रखा है। इस परंपरा के माध्यम से जीवन के आधार—माटी—का आदर और सम्मान करना सिखाया गया है।

भोपाल मध्य प्रदेश में एक मई से 30 मई तक तकादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति को मंजूरी दी गई। ई- ऑफिस से ही तबादले आवेदन लिए जाएंगे। विभाग अपनी सुविधा अनुसार तबादला नीति बना भी सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास, आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पराली जलाने पर संबधित किसान की सम्मान निधि एक साल के लिए रुकी जाएगी। पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज होने पर उस किसान का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदा नही जाएगा।     विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार अब केंद्र सरकार के समान शासकीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देगी।     इससे राज्य सरकार पर 3.50 हजार करोड़ वित्तीय भार आएगा। कैबिनेट की बैठक में ग्रीन एनर्जी को लेकर भी निर्णय लिया गया।     मप्र और उत्तर प्रदेश अपनी अपनी डिमांड के अनुरूप ग्रीन एनर्जी बिजली का उपयोग करेंगे। ग्रीन एनर्जी संयंत्र मध्य प्रदेश में लगेगा और इससे उत्तर प्रदेश को भी बिजली मिलेगी।     मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की बिजली मांग की अवधि एक दूसरे की पूरक होने के कारण मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में पूरक आधार पर विद्युत प्रदाय के लिए मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।     इस परियोजना से दोनों राज्यों द्वारा पृथक-पृथक छः महीनों के लिए बिजली ली जाएगी। इसके अलावा पेंशन योजना के लिए कमेटी गठित की गई। यूनीफाइड पेंशन योजना देने पर यह कमेटी विचार करेगी।  

नई दिल्ली OpenAI, ChatGPT के लिए बड़ा अपडेट लेकर आया है। दरअसल अब ChatGPT पर शॉपिंग भी की जा सकेगी। इस अपडेट के बाद लोग ChatGPT पर किसी आइटम को सर्च करने से लेकर ऑर्डर तक कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यूजर को किसी अलग साइट पर नहीं जाना पड़ेगा। ChatGPT के साथ शॉपिंग करते समय प्रोडक्ट को सर्च करने से लेकर ऑर्डर करने तक का सारा काम उसी चैट विंडो में पूरा हो सकेगा। इस अपडेट के बाद जानकारों का मानना है कि जिस तरह से लोगों का जानकारी इक्ट्ठा करने का तरीका ChatGPT ने बदला है उसी तरह यह लोगों के ऑनलाइन शॉपिंग करने के तरीके को भी बदल कर रख देगा। क्या है शापिंग फीचर अभी तक ChatGPT पर किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने पर उससे जुड़े लिंक आपको मिल जाते थे। अब ChatGPT आपको प्रोडक्ट और उसके बारे में सारी जानकारी चैट विंडो में ही उपलब्ध कराएगा। अगर आप चाहेंगे, तो यह एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंपेयर भी कर पाएगा और साथ ही बता पाएगा कि वह प्रोडक्ट सस्ता कहां मिल रहा है। इसके अलावा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि प्रोडक्ट यूजर की पसंद के हिसाब से दिखाया जाए न कि विज्ञापनों के अनुसार। फिलहाल ChatGPT में फैशन, ब्यूटी, घर का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी को शामिल किया गया है। Google से होगा मुकाबला इस फीचर की वजह से ChatGPT का मुकाबला Google से होगा। दरअसल ChatGPT पर लोग अपनी पसंद के हिसाब से सामान खरीद पाएंगे और सामान को लोगों की इच्छा के अनुसार पेश किया जाएगा। वहीं Google पर शॉपिंग करते समय विज्ञापन वाले प्रोडक्ट्स को पहले दिखाया जाता है। बता दें कि OpenAI की ओर से जानकारी दी गई है कि पिछले एक हफ्ते में यूजर्स ने एक बिलियन वेब सर्च ChatGPT पर की हैं। शॉपिंग फीचर ऐसे करेगा काम ChatGPT पर लोग बहुत ही आसान भाषा में अपने काम का प्रोडक्ट सर्च कर पाएंगे और ChatGPT भी लोगों के प्रॉम्प्ट के अनुसार उन प्रोडक्ट्स को पेश कर पाएगा जो कि लोग असल में खरीदना चाहते हैं। ChatGPT पर शॉपिंग करने के लिए:     उस प्रोडक्ट के बारे में लिखें जो आप खरीदना चाहते हैं जैसे कि “Best earbuds under rs 500” आप जितना बेहतर तरीके से अपनी पसंद को बता पाएंगे ChatGPT उतने अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा।     इसके बाद ChatGPT प्रोडक्ट को सर्च करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। यह नतीजे विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होंगे।     इसके बाद आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट चुनकर, चैट विंडो में ही उसे खरीद पाएंगे। फिलहाल यह फीचर ChatGPT और ChatGPT Pro इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को मिलेगा।