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Reno 14 सीरीज़ जल्द ही चीन में होगी लॉन्च

नई दिल्ली  Oppo ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसकी अगली पीढ़ी की Reno 14 सीरीज़ जल्द ही चीन में लॉन्च होने जा रही है. चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट Weibo पर एक पोस्ट के माध्यम से कंपनी ने सिर्फ आगामी Reno 14 सीरीज़ का नाम टीज़ किया है. जारी किए गए टीज़र में चीन के तीन अलग-अलग शहरों में मई माह में होने वाले प्रचार अभियानों की तारीखें दर्शाई गई हैं, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि Reno 14 सीरीज़ का लॉन्च मई में तय है. हालांकि Oppo ने फिलहाल स्मार्टफोन से जुड़ी अन्य जानकारियाँ गोपनीय रखी हैं. हालांकि कंपनी ने अब तक आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन लीक और अफवाहों के आधार पर डिवाइस की झलक सामने आ चुकी है. प्रसिद्ध टिप्स्टर Digital Chat Station ने Weibo पर दो नई इमेज शेयर की हैं, जिनमें आगामी Oppo Reno 14 का डिज़ाइन देखा जा सकता है. इन लीक रेंडर्स में फोन के बैक और साइड व्यू का खुलासा हुआ है, जिससे इसके नए डिज़ाइन और कैमरा लेआउट की जानकारी मिलती है. Reno 14 का रियर डिज़ाइन एक फ्लैट, स्कल्प्टेड ग्लास पैनल के साथ आता है, जिसमें कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर उभरी हुई आकृति नजर आती है. फोन के ऊपरी हिस्से में चमकदार सफेद फिनिश और चिकनी chamfered एज दिखाई देती हैं, जो कुछ हद तक पुराने iPhone 12 की डिज़ाइन लैंग्वेज की याद दिलाती हैं. फोन के फ्रेम के लिए एल्युमिनियम का उपयोग किया गया है, और पावर बटन तथा वॉल्यूम रॉकर दाईं ओर स्थित हैं. वहीं, अफवाहें हैं कि डिवाइस के बाईं ओर एक नया “मैजिक क्यूब” बटन हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. कैमरा सेटअप को R-आकार के लेआउट में एक हल्के आयताकार मॉड्यूल में सजाया गया है. इसमें दो लेंस वर्टिकल फॉर्म में बाईं ओर स्थित हैं, जबकि तीसरा लेंस एक कैप्सूल-आकार की रिंग में है, जिसके साथ ट्रिपल LED फ्लैश भी मौजूद है. पिछली लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Reno 14 में 50 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर (OIS के साथ), 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (3.5x ज़ूम के साथ) हो सकता है. साइड व्यू से यह भी स्पष्ट होता है कि पेरिस्कोप कैमरा मुख्य कैमरा मॉड्यूल के भीतर ही एकीकृत है. दिलचस्प बात यह है कि Reno 14 का डिज़ाइन काफी हद तक Reno 13 Pro से मेल खाता है, जिससे प्रतीत होता है कि Oppo ने लुक में बड़ा बदलाव करने के बजाय उसे और निखारने पर ज़ोर दिया है. हालांकि एक बड़ा बदलाव यह है कि इस बार कर्व्ड डिस्प्ले की जगह 120Hz फ्लैट OLED पैनल देखने को मिल सकता है. इसके अतिरिक्त, Reno 14 Pro के IP68/IP69 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आने की उम्मीद है, जो डस्ट और वॉटर से पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा. हालांकि Oppo ने अब तक इन सभी जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब तक सामने आए संकेत एक परिष्कृत और दमदार अपग्रेड की ओर इशारा कर रहे हैं.

नया डिस्प्ले साइज के साथ जल्द हो लॉन्चिंग सकती है Apple Watch SE 3

मुंबई Apple ने पहली बार 2020 में अपनी किफायती स्मार्टवॉच Apple Watch SE पेश की थी, जो कुछ फीचर्स में कटौती करते हुए एक अफॉर्डेबल विकल्प के तौर पर आई थी. 2022 में लॉन्च हुई Apple Watch SE 2 भी इसी राह पर चली थी, जिसमें 1.57-इंच और 1.73-इंच डिस्प्ले साइज के विकल्प दिए गए थे. लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी Apple Watch SE 3 में डिस्प्ले साइज में बदलाव देखने को मिल सकता है. प्रसिद्ध विश्लेषक Ross Young के अनुसार, Apple ने अपनी अगली SE सीरीज़ की वॉच पर काम शुरू कर दिया है और इसमें 1.6-इंच और 1.8-इंच डिस्प्ले साइज पेश किए जा सकते हैं. यानी वर्तमान मॉडलों की तुलना में मामूली लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे. Apple ने Watch SE को खासतौर पर किफायती सेगमेंट और युवा यूज़र्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया था. ऐसे में एक कॉम्पैक्ट बॉडी के साथ बड़ी स्क्रीन और पतले बेज़ल्स वाला नया डिज़ाइन काफी आकर्षक हो सकता है. पिछली बार Watch SE का डिज़ाइन Series 6 पर आधारित था. माना जा रहा है कि इस बार भी Apple इसी डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो कर सकता है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी इसमें Series 7 के बड़े केस साइज (41mm और 45mm) से भी प्रेरणा ले सकती है. इसके अलावा, कुछ अफवाहें बताती हैं कि Apple एक हार्ड प्लास्टिक बॉडी वाला वेरिएंट भी प्लान कर रहा है, जो कई चमकीले रंगों में आ सकता है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना वास्तविकता की ओर बढ़ी है या नहीं. अगर ऐसा होता है, तो Apple Watch SE 3 एक पतली बॉडी के साथ 1.6-इंच और 1.8-इंच डिस्प्ले पेश कर सकती है, जो पुराने 38mm और 42mm मॉडल्स के साइज के क़रीब हो सकता है. इससे यूज़र्स को कॉम्पैक्ट साइज में ज़्यादा स्क्रीन एरिया मिल सकेगा. यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि रिपोर्ट किए गए डिस्प्ले साइज में मामूली राउंडिंग का अंतर हो सकता है. फिर भी, नए डिज़ाइन और बेहतर स्क्रीन के साथ Watch SE 3 में कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं. Apple Watch Series 11 और Ultra 3 भी जल्द लॉन्च के लिए तैयार 2025, Apple Watch के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित हो सकता है. इस साल कई नई खूबियाँ और हेल्थ-फोकस्ड अपडेट्स आने की उम्मीद है, हालांकि डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे. प्रसिद्ध टेक जर्नलिस्ट Mark Gurman के अनुसार, आगामी Apple Watch Series 11 और Ultra 3 का डिज़ाइन मौजूदा मॉडलों के जैसा ही रहेगा. लेकिन इनमें कुछ बड़े अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर, Ultra 3 में सैटेलाइट कनेक्टिविटी और 5G RedCap टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल सकता है, जिससे कनेक्टिविटी के नए दरवाज़े खुलेंगे. हेल्थ फीचर्स की बात करें तो Series 11 और Ultra 3 में ब्लड प्रेशर डिटेक्शन जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए जाने की चर्चा है. यह फीचर यूज़र को हाई ब्लड प्रेशर के संभावित संकेतों के बारे में अलर्ट करेगा, हालांकि यह पूरी डिटेल्ड रीडिंग नहीं देगा. इसके अलावा, Apple एक नए AI-ड्रिवन हेल्थ कोचिंग सर्विस और एक अपडेटेड Health App पर भी काम कर रहा है, जो यूज़र्स को पर्सनलाइज़्ड वेलनेस सपोर्ट देगा. उम्मीद है कि ये नए फीचर्स आगामी AirPods के साथ भी पेश किए जा सकते हैं, जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी से लैस होंगे. यानी भले ही डिज़ाइन में बड़े बदलाव न हों, लेकिन Apple आने वाले समय में अपने स्मार्टवॉच एक्सपीरियंस को और ज़्यादा हेल्थ-केंद्रित और स्मार्ट बनाने पर ज़ोर देने वाला है.

ऑपरेशन अमानत”: यात्रियों की सुरक्षा में आरपीएफ का सराहनीय कदम

 भोपाल  भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने “ऑपरेशन अमानत” अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान खासतौर पर यात्रा के दौरान खोए हुए सामान की तलाश और उसे सही मालिक तक पहुँचाने के उद्देश्य से चलाया गया है। इसी कड़ी में रेल सुरक्षा बल, पश्चिम मध्‍य रेल द्वारा इस अभियान के तहत वर्ष 2025, में 24 अप्रैल तक 276 यात्रियों के खोए हुए सामान किमत 49 लाख 07 हज़ार 294 रूपये बरामद कर वापस लौटाया गया हैं। मुख्य पहल:- 1) समानों की सूचीबद्धता और प्रबंधन:- रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खोए हुए सामान को सही तरीके से दर्ज किया जाता है। रेल सुरक्षा बल, पश्चिम मध्‍य रेल  ने वर्ष 2025 में 24 अप्रैल तक लगभग 276 यात्रियों के खोए हुए सामान किमत 49,07,294 रूपये बरामद किया है, जिनमें बैग, लैपटॉप, मोबाइल फोन,  घड़ियाँ और अन्य मूल्यवान सामान उनके मालिकों तक पहुँचाया है। 2) सुरक्षित वापसी:- खोए हुए सामान को उसके असली मालिक तक सुरक्षित रूप से पहुँचाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाई गई है। यात्रियों को उनकी खोई हुई वस्तु की जानकारी दी जाती है, और उन्हें सामान को प्राप्त करने के लिए स्टेशन पर बुलाया जाता है। 3) जन जागरूकता:- यात्रियों को उनके सामान के खोने से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है।  “ऑपरेशन अमानत” अभियान से आरपीएफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रियों का खोया हुआ सामान सुरक्षित रूप से वापस उन्हें मिल सके और रेलवे यात्रा के अनुभव को और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके।  

छत्तीसगढ़ नक्सली ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता, करेगुट्टा पहाड़ी पर फहराया गया तिरंगा

कर्रेगुट्टा   छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी, लंबे समय से नक्सलियों का अभेद्य गढ़ मानी जाती थी। लेकिन अब ये पहाड़ी भारतीय सुरक्षाबलों के नियंत्रण में है। ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत 9 दिनों की कठिन चढ़ाई और रणनीतिक अभियान के बाद सुरक्षाबलों ने इस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और वहां तिरंगा झंडा फहरा दिया है। इस ऐतिहासिक जीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जवान गर्व से तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन संकल्प: नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान कर्रेगुट्टा पहाड़ी समुद्र तल से लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर है। बताया जाता है कि ये पहाड़ी लंबे समय से नक्सलियों के पीपुल्स लिबरेशन गेरिला आर्मी (PLGA) के बटालियन नंबर 1 का मुख्य ठिकाना थी। इस क्षेत्र में करीब 500-1,000 नक्सली छिपे हुए थे। यह क्षेत्र हिड़मा, देवा, दामोदर, आजाद और सुजाता जैसे शीर्ष नक्सली कमांडरों का केंद्र रहा है। 21 अप्रैल से शुरू हुए ‘ऑपरेशन संकल्प’ में करीब 10,000 सुरक्षाकर्मियों ने हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस, तेलंगाना पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, एसटीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स शामिल थे। अभियान के दौरान 500 विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को हेलिकॉप्टरों के जरिए पहाड़ी पर उतारा गया। 40-45 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी, दुर्गम रास्तों और नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) की चुनौतियों के बावजूद जवानों ने नक्सलियों को खदेड़कर पहाड़ी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस दौरान दो जवान आईईडी विस्फोट में घायल हुए, और कई जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हुए। नक्सलियों का गढ़ अब जवानों के कब्जे में कर्रेगुट्टा पहाड़ी को नक्सलियों का ‘ब्लैक फॉरेस्ट’ या ‘ब्लैक हिल्स’ भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र इतना घना और दुर्गम है कि शाम 4 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है। स्थानीय लोग इस इलाके में जाने से डरते थे। सुरक्षाबलों ने न केवल पहाड़ी पर कब्जा किया, बल्कि वहां एक अस्थायी कैंप भी स्थापित किया, जिससे निगरानी और अभियान को और मजबूती मिलेगी। रिपोर्टों के अनुसार, इस अभियान में नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को चारों ओर से घेर लिया गया है। करीब 2,000 नक्सलियों को घेरने की खबर है, जबकि कुछ शीर्ष नक्सली नेता, जैसे हिड़मा, तेलंगाना की ओर भाग गए हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नक्सलियों की गुफा का खुलासा अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर एक विशाल गुफा मिली, जो इतनी बड़ी थी कि इसमें 1,000 नक्सली छिप सकते थे। इस गुफा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री रखने की व्यवस्था थी। गुफा के अंदर एक प्राकृतिक सुरंग भी मिली, जो नक्सलियों के लिए भागने का रास्ता थी। जवानों ने इस गुफा पर भी कब्जा कर लिया। नक्सलियों का शांति प्रस्ताव, सरकार का इनकार नक्सलियों ने ऑपरेशन के दबाव में शांति वार्ता और युद्धविराम का प्रस्ताव दिया। सीपीआई (माओवादी) के केंद्रीय प्रवक्ता अभय और तेलंगाना कैडर के नक्सली शांता ने इसके लिए बयान और प्रेस नोट जारी किए। हालांकि, छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने को कहा। स्थानीय लोगों में राहत, विकास की उम्मीद कर्रेगुट्टा पर सुरक्षाबलों के कब्जे के बाद आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने इस अभियान का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब क्षेत्र में शांति और विकास के रास्ते खुलेंगे। सुरक्षाबलों की योजना इस क्षेत्र में एक स्थायी चौकी (फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस) स्थापित करने की है, ताकि नक्सली गतिविधियों पर स्थायी रूप से रोक लगाई जा सके। वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर उत्साह सुरक्षाबलों द्वारा जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में जवान कर्रेगुट्टा पहाड़ी की चोटी पर तिरंगा फहराते दिख रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे ‘नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक जीत’ करार दिया। एक यूजर ने लिखा, “छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर लाल आतंक का पर्याय रही कर्रेगुट्टा पहाड़ी अब तिरंगे की शान के साथ जवानों के कब्जे में है।” सरेंडर और नक्सलियों पर बढ़ता दबाव अभियान के दौरान बीजापुर में 28.50 लाख रुपये के इनामी 14 नक्सलियों समेत कुल 24 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 11 महिलाएं शामिल थीं। इससे नक्सलियों पर बढ़ते दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सेवानिवृत्त 22 रेलकर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई

भोपाल भोपाल मंडल में हाल ही में रेल सेवा से निवृत्त हुए 22 रेल कर्मचारियों को मंडल कार्यालय में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रश्मि दिवाकर की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम निपटान राशि का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया गया। साथ ही, उन्हें गोल्ड मेडल, पेंशन भुगतान आदेश (आई-पास पोर्टल से), मानार्थ पास, परिचय पत्र एवं उदारीकृत चिकित्सा सुविधा कार्ड भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर जनसंपर्क अनुभाग, भोपाल मंडल में कार्यरत श्री इसराइल मोहम्मद (रफीक) को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 35 वर्षों से अधिक की अपनी सेवा के दौरान रेलवे की छवि निर्माण और मीडिया समन्वय में सराहनीय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी (कल्याण), सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित रेलवे यूनियन, संघ एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन्स फेडरेशन के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। भोपाल मंडल अपने समर्पित कर्मचारियों की दीर्घकालिक सेवा को ससम्मान याद रखता है और उनके जीवन के नए चरण के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता है।

पूर्व सीएम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद से समझौता नहीं किया

सीहोर राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर में एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया है। उन्होंने कांग्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाला। पूर्व सीएम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद से समझौता नहीं किया। पार्टी ने इस लड़ाई में अपने दो प्रधानमंत्री खोए हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल-इंदौर मार्ग पर स्थित टोल टैक्स के पास एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान वैवाहिक कार्यक्रम में पूर्व सीएम के साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम दीप, पवन राठौर आदि शामिल हुए। कांग्रेस ने दिए पीएम को सारे अधिकार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे अधिकार दे दिए हैं। वो देश हित में जो भी निर्णय लेना चाहें, ले सकते हैं। बता दें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्टों पर हमला किया था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि कई टूरिस्ट घायल हुए थे। इस तरह से हिन्दुओं का दमन कर आंतक फैलाने को लेकर भारत ने पाक सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। रोजाना हो रहा आतंकवाद का विरोध पहलगाम हमले के बाद से समूचा भारत आतंकवाद को लेकर आग की तरह तप रहा है। भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दल के नेता भी आतंकवाद को लेकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कोई आंतकवाद का पुतला जला रहा है, कोई शांति मार्च निकाल रहा है। आतंकवाद को लेकर जिले के मुस्लिम भी पीछे नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग भी आंतकवाद का पुतला दहन कर अपना विरोध जता रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर आंतकवाद को खत्म करने लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सभी का कहना है आतंकवाद खत्म होना चाहिए।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि श्रमिकों के तप, त्याग और पुरुषार्थ से ही विकास का हर संकल्प साकार होता है। परिश्रम, संकल्प और समर्पण से राष्ट्र की नींव को मजबूत करने वाले हमारे श्रमिक भाई-बहनों के श्रम का सम्मान करते हुए समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना, हम सब का कर्त्तव्य है।

मुख्यमंत्री साय ने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री साय ने “न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर” के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।

महासमुंद : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ‘आवास+ 2024’ सर्वेक्षण की समय-सीमा 15 मई, 2025 तक बढ़ाई गई

महासमुंद, भारत सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान हेतु चल रहे ‘आवास+ 2024’ सर्वेक्षण की समय-सीमा को बढ़ा दिया है। अब यह सर्वेक्षण 15 मई, 2025 तक पूरा किया जा सकेगा। इससे पहले यह समय-सीमा 30 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई थी।   इस विस्तार का उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरी गंभीरता से संपन्न करने तथा प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार की पहचान सुनिश्चित करने का अवसर देना है।  जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से आग्रह किया गया है कि वे इस विस्तारित समय-सीमा का पूरा लाभ उठाएं और ‘आवास+ 2024’ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। साथ ही, स्व-सर्वेक्षण के तहत प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि भी सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की दीं शुभकामनाएं

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ महादेव जी और श्री द्वारिकाधीश जी के आशीर्वाद से पल्लवित गुजरात की पावन धरा विकास के नए आयाम गढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहर, लोक कला व संस्कृति से समृद्ध गुजरात उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, वीरों की शौर्यगाथाओं, संतों की वाणी और जनसेवा के संकल्प की धरती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और नागरिकों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली का संचार हो, यही कामना है।  

शादी से लौटते वक्त तेज रफ्तार कार पलटी, महिला की मौत, 4 गंभीर घायल

उदयपुर उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में कल एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब यह परिवार विवाह समारोह से लौट रहा था और उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार रावतभाटा निवासी बाबू सिंह भाटी अपने परिवार के साथ आबू रोड के वाटेरा गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर नया गुड़ा गांव के पास तेज रफ्तार के कारण कार असंतुलित होकर तीन बार पलटी और खाई में जा गिरी। कार में बाबू सिंह की पत्नी सुशीला कंवर, पुत्र कुलदीप सिंह, बहू अंजलि भाटी और पोती परी भी सवार थीं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत 108 एंबुलेंस तथा पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में ईसवाल चौकी से हेड कांस्टेबल रघु विश्नोई और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उदयपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान सुशीला कंवर ने दम तोड़ दिया जबकि बच्ची परी, कुलदीप सिंह, अंजलि भाटी और बाबू सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई परिजनों के आने के बाद की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्र-गान “जन-गण-मन” का सामूहिक गायन

भोपाल        मई माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत “वंदे-मातरम” एवं राष्ट्र-गान “जन-गण-मन” का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदे-मातरम गायन में खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, अपर मुख्य सचिव, श्री संजय दुबे, सहित मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

अजमेर में होटल में लगी आग, चार की मौत, खिड़कियों से कूदे लोग

अजमेर अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां स्थित नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे भीषण आग लग गई। होटल में ठहरे जायरीन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक लपटें पूरी इमारत को निगल चुकी थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। चीख-पुकार, जान बचाने की जद्दोजहद और हर तरफ मची अफरा-तफरी में लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने की कोशिशें भी कीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एसी फटने के बाद लगी आग थोड़ी ही देर में ऊपर की मंजिलों तक जा पहुंची। इसी बीच आग में फंसी एक मां ने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखने पर अपने डेढ़ साल के मासूम को खिड़की से नीचे फेंक दिया। हालांकि नीचे खड़े लोगों ने किसी तरह बच्चे को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई लेकिन वह मामूली तौर पर झुलस गया। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मासूम सहित 5 लोग झुलस गए हैं। घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तंग गलियों में स्थित इस पांच मंजिला होटल तक दमकल की गाड़ियां भी समय पर नहीं पहुंच पाईं और आधे घंटे की देरी से पहुंचीं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई दमकलकर्मी और पुलिसकर्मी भी धुएं और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। इस हादसे ने एक बार फिर होटल सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि नाज होटल में न तो पर्याप्त अग्निशमन यंत्र थे, न ही कोई इमरजेंसी प्लान।

पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने दी राहत, देश छोड़ने के लिए बढ़ाई गई समय सीमा

नई दिल्ली भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को अगले आदेश तक वाघा-अटारी सीमा के रास्ते लौटने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के इस आदेश में पिछले निर्देश को संशोधित किया गया है। उसमें 30 अप्रैल तक की समयसीमा तय की गई थी। नवीनतम आदेश में कहा गया, ‘आदेश की समीक्षा की गई और आंशिक संशोधन के साथ अब यह आदेश दिया जाता है कि पाकिस्तानी नागरिकों को उचित मंजूरी के साथ अगले आदेश तक अटारी स्थित एकीकृत जांच चौकी से भारत से पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जा सकती है।’ अब तक कितने लोग गए और कितने आए? केंद्र के निर्देश के बाद से छह दिनों में 55 राजनयिकों और उनके सहायक कर्मचारियों सहित 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा पार करके भारत छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान से 1,465 भारतीय भारत आए हैं। देश छोड़ने संबंधी निर्देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया था, जिसमें 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी स्थानीय व्यक्ति को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। ‘कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रह जाए’ सरकार ने अल्पकालिक और सार्क वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। ऐसे ही मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल थी। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रह जाए। पहलगाम हमले के बाद हुई सख्ती बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। यह घाटी में पर्यटकों पर हुए सबसे बड़े हमलों से एक था। हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता भी स्थगित कर दिया है। 

मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति 2025, 10 प्वाइंट में विस्तार से समझें, आज 1 से 30 मई तक राज्य में होंगे ट्रांसफर

भोपाल प्रदेश में आज से 30 मई तक तबादलों का मौसम एक्टिव रहेगा। राजधानी भोपाल और जिला मुख्यालयों में तबादले का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाइन और आफ लाइन आवेदन के जरिए अपनी पसंद की जगह पर तबादला कराने के लिए आवेदन करेंगे। इस दौरान राज्य स्तर से जारी होने वाले हर आदेश को संबंधित विभाग के ई-ऑफिस में रजिस्टर कराने के बाद ही जारी किया जा सकेगा। हालांकि तबादले की मंजूरी के 36 घंटे बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक 2025 की नई तबादला नीति जारी नहीं कर सका है। मोहन यादव कैबिनेट ने 29 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब गुरुवार से आवेदन लेने और आदेश जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्रियों ने सरकार से स्वैच्छिक आवेदन वाले तबादला आदेश को तबादला नीति में तय सीमा से अलग रखने की मांग की थी। लेकिन सीएम ने स्वैच्छिक आधार के तबादलों को भी इसी में शामिल रखने के निर्देश दिए हैं। कब कौन सी फाइल मूव हुई, ई-ऑफिस में होगी एंट्री ई-ऑफिस मॉड्यूल में ट्रांसफर फाइल के मूवमेंट से यह पता लग जाएगा कि जिस अधिकारी-कर्मचारी का ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी फाइल तबादले के लिए तय समय सीमा में ही मूव की गई है। जो फाइल 30 मई 2025 की रात 12 बजे के बाद मूव की जाएगी, उस तबादले को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस स्थिति के बारे में सभी मंत्रियों को भी बता दिया गया है। उनसे कहा गया है कि फाइल का मूवमेंट तय तारीख तक होने के बाद आदेश भले ही अगले दिन जारी हो जाए, लेकिन तबादले की समय सीमा के बाहर काम नहीं होना चाहिए। 36 घंटे बाद भी तबादला नीति जारी नहीं मोहन कैबिनेट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को दोपहर बाद साढ़े तीन बजे के करीब नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से 36 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग नई तबादला नीति जारी नहीं कर सका है। ऐसे में विभागों के कर्मचारी आज से तबादले के लिए आवेदन भले ही करने लगेंगे पर किस आधार पर तबादले किए जाएंगे, अभी यह विभाग प्रमुखों को स्पष्ट नहीं है। सिर्फ पद संख्या के आधार पर किए जाने वाले तबादलों का प्रतिशत ही कैबिनेट की मंजूरी में साफ हुआ है। लेकिन विभागों को इसकी भी लिखित जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग अब एक मई को नई तबादला नीति के निर्देश जारी करेगा। नई तबादला नीति 2025, 10 प्वाइंट में विस्तार से समझें 1. तबादला नीति के तहत हर वर्ष कुछ दिनों के लिए तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाता है। सभी वर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर किये जाते हैं। नियमानुसार दूरस्थ जिलों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी अपने गृह जिले या पसंद के जिले में तबादला करवाते हैं। 2. सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे। यह संख्या जीएडी द्वारा निर्धारित अधिकतम तबादला संख्या के आधार पर लागू होगी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे नहीं आते। 3. कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा। कई विभाग आनलाइन आवेदन करवाएंगे। वहीं, कुछ में ऑफलाइन प्रक्रिया चलेगी। विभागीय मंत्री और विभाग के प्रमुख के यहां आवेदन जमा हो सकेंगे। 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे। 5. मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के टआ कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपने प्रभार के जिलों में जिले से जिले के अंदर तबादला कर पाएंगे। 6. विधायक अपनी पसंद के अधिकारी, कर्मचारी को अपने जिले या क्षेत्र में पदस्थ कराने के लिए अनुशंसा के लिए स्वतंत्र रहेंगे। 7. तबादला आदेश जारी होने के 15 दिन तक कर्मचारी-अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर जॉइन करना होगा। 8. जब प्रदेश में तबादला नीति लागू नहीं थी तब भी तबादले हो रहे थे। लेकिन यह तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जा रहे थे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक आधार पर मंत्री, प्रमुख सचिव की सहमति से तबादले हो रहे थे। 9. कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे जिले में ही अन्य स्थान पर पदस्थ होना चाहते हैं तो वे भी तबादला करवा सकेंगे। 10. शासकीय नौकरी में पदस्थ पति-पत्नी को एक ही जिले में तबादला के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नई तबादला नीति के प्रमुख बिन्दु     स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है।     प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे।     पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे।     स्वैछिक ट्रांसफर भी इसमें ही जोड़े जायेंगे यानि स्वैच्छिक ट्रांसफर में भी इसी अनुपात का ध्यान रखा जायेगा। कोई भी विभाग अपनी तबादला नीति बना सकता है लेकिन उसे सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी और फिर इसी अनुपात और इसी अवधि में तबादले कर सकता है।     ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं।     जिलों में तबादला आदेश के 15 दिन बाद तक ज्वाइन करना होगा, कर्मचारी-अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं करेगा तो सरकार उस पर निलंबन की कार्रवाई भी कर सकती है।     कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे।     जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे अपने गृह विधानसभा या तहसील में पदस्थ होना चाहते हैं, तो वे जिला स्तर पर आवेदन कर अपने तबादले करा सकेंगे। एमपी में 2023 से लगा हुआ था तबादलों पर प्रतिबंध गौरतलब है कि 2023 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा हुआ था और नई तबादला नीति घोषित नहीं की गई थी, जिसके चलते … Read more

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