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छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, चलेगी अंधड़, गिरेंगे ओले, पड़ेंगी गरज चमक के साथ बौछारें

रायपुर छत्तीसगढ़ में मई का महीना जहां आमतौर पर तेज गर्मी और लू के लिए जाना जाता है, वहीं इस बार मौसम ने कुछ अलग ही रुख लिया है. प्रदेश के पांचों संभागों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा में मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. आइये जानते हैं कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल. मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ), साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ की वजह से पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। जिससे दिन का तापमान सामान्य के कम है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच बना हुआ है। कल यानी 7 मई से दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। कई जिलों में दिन का पारा सामान्य से कम सोमवार को प्रदेश में रायपुर सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 38.2 डिग्री रहा। वहीं सबसे ठंडा पेंड्रा रहा। यहां रात का पारा 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कुछ स्थानों पर बारिश हुई और आंधी चली जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में दिन का पारा सामान्य से कम रहा। क्या होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ)? वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) कैस्पियन या भूमध्य सागर से बनने वाले तूफान होते हैं। ये भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश और ठंड लाने का काम करते हैं। असल में ये हवाएं बर्फीली होती हैं, जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) भूमध्यसागर से निकलती हैं। इसके बाद ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए सीधा भारत पहुंचती हैं। यहां पहुंचते ही यह मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाने लगती हैं। रायपुर में सुबह से बादल छाए रायपुर में आज सुबह से बादल छाए हैं। आज भी मौसम आज धूप-छांव वाला मौसम रह सकता है। वहीं गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। दिन का पारा 39 डिग्री और रात का तापमान 25 डिग्री के आस-पास रहने की संभावना है। रायपुर के कुछ हिस्सों में सोमवार की रात हल्की बारिश हुई। सोमवार को दिन का तापमान 38.2 डिग्री रहा जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री रहा। यह भी औसत से 1.2 डिग्री कम था। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 5.5 डिग्री कम रविवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से करीब 5.5 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह भी सामान्य से कम रहा। सरगुजा संभाग में पारा 5 डिग्री कम मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग में अंधड़ चल सकती है। बारिश के भी आसार हैं। सोमवार को संभाग के जिलों में भी दिन का तापमान सामान्य से कम रहा। अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री रहा जो औसत से 5 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री रहा जो नॉर्मल टेम्प्रेचर से 2.9 डिग्री कम था। मई में अंधड़-बारिश, यह पुराना ट्रेंड मई में हो रही बारिश कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर मई के महीने में एक-दो बार तेज बारिश और अंधड़ की स्थिति बनती ही है। कई बार मई की शुरुआत में कुछ सिस्टम बनने के कारण प्रदेश में बारिश और तेज अंधड़ के एक-दो स्पैल आते हैं। इससे मई के पूरे महीने में अच्छी बारिश हो जाती है। वैसे पिछले एक दशक में रायपुर में मई के महीने में सबसे ज्यादा बारिश 2021 में 93.2 मिमी रिकॉर्ड की गई थी। उस दौरान 24 घंटे में 57 मिमी बारिश 10 मई 2021 को दर्ज की गई थी। मई में सिस्टम बनने पर समुद्र से आने वाली हवा तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। इससे अंधड़ की स्थिति बनती है। 25 मई के बाद इस तरह की स्थितियां ज्यादा रहती हैं, उसी से मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है।  

परीक्षा में समाधि को मकबरा लिखे जाने पर ABVP ने जताया विरोध

जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद मच गया. विश्वविद्यालय ने बीएससी सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा कि रानी दुर्गावती का ‘मकबरा’ कहां स्थित है? इस सवाल को लेकर छात्रों और सामाजिक संगठनों ने जमकर विरोध किया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने रानी दुर्गावती की समाधि को मकबरा कहे जाने पर कड़ा विरोध जताया है. ABVP का आरोप क्या है? ABVP ने कहा है कि हिंदू धर्म में मकबरा शब्द का इस्तेमाल बलिदान स्थल के लिए नहीं किया जाता है. ऐसा करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है. ABVP ने क्वेश्चन पेपर बनाने वालों, जांचने और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मध्य प्रदेश के ABVP के सचिव माखन शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को जो सवाल पूछा गया वो रानी दुर्गावती का अपमान है. रानी दुर्गावती के नाम पर ही विश्वविद्यालय है. रानी दुर्गावती वो वीरांगना थीं जिन्होंने मुगल शासक के खिलाफ जंग लड़ी थी और अपने राज्य की रक्षा की थी. सचिव माखन शर्मा ने बताया कि रानी दुर्गावती के समाधि को मकबरा कहे जाने को लेकर ABVP की जबलपुर इकाई ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. विश्वविद्यालय ने क्या कहा? क्वेश्चन पेपर को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति आर.के. वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह एक गलती है. कुलपति ने भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने की बात कही.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर ’नगर सुराज संगम’ के लिए दिया आमंत्रण

उप मुख्यमंत्री अरुण साव नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक करेंगे मंथन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का आयोजन, प्रदेश के सभी निकायों के जनप्रतिनिधि होंगे शामिल नगरीय निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर होगा संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा की योजनाओं की दी जाएगी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समापन सत्र में होंगे शामिल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर ’नगर सुराज संगम’ के लिए दिया आमंत्रण बिलासपुर  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव प्रदेशभर के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिनों तक मंथन करेंगे। वे इस दौरान प्रत्येक नगरीय निकाय की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष तथा निकाय के अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए राजधानी रायपुर के होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल में 5 मई और 6 मई को दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 6 मई को कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर ’’नगर सुराज संगम’’ के लिए आमंत्रित किया है। वे 5 मई को सवेरे 11 बजे दो दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव कार्यशाला में नगरीय निकायों के महापौरों, सभापतियों, महापौर परिषद के सदस्यों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे। वे इस दौरान नगरीय निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर भी चर्चा करेंगे। डॉ. बसवराजु ने बताया कि प्रबोधन-सह-कार्यशाला में नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नगरीय प्रशासन विभाग और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं, कार्यों तथा विभिन्न अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए अगले पांच वर्षों की कार्ययोजना पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण की योजनाओं पर विभाग द्वारा मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया है। साव शुभारंभ सत्र में इस ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने पाती लिखकर दिया आमंत्रण उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन-सह-कार्यशाला में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी पाती में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि हमारी सुशासन की सरकार के संकल्प पर आम जनता ने नगरीय निकायों के निर्वाचन में भी अपना विश्वास हमारी नीतियों एवं कार्यप्रणाली पर जताया है। भविष्य में भी हमारा प्रयास जनता के इस भरोसे को अपने जन हितकारी कार्यों से अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। आप अपने शहर के प्रथम नागरिक हैं, जिससे आपका दायित्व भी बढ़ा है। हमारी सरकार आप सभी के सहयोग से शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री साव ने महापौरों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए लिखा है कि हमारे संकल्पों के सोपान में एक पहल के रूप में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों, कामकाज तथा हमारी सरकार की शहर के व्यवस्थित विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर विस्तृत परिचर्चा की जाएगी। साव ने अपनी पाती में विश्वास व्यक्त किया है कि अब तक आपके द्वारा अपने शहर के व्यवस्थित और सुनियोजित विकास की रूपरेखा तैयार कर ली गई होगी, इस कार्यक्रम में आपसे प्रत्यक्ष संवाद कर इस संबंध में सार्थक परिचर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, महापौर परिषद के सदस्यों, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों से प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में सहभागिता का आग्रह किया है।

आज गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमे दो जजों ने जताई थी आपत्ति

नई दिल्ली गुजरात उच्च न्यायालय ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो जजों की पीठ द्वारा उनकी अपील पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में कहा गया था कि दो जजों की पीठ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला मौत की सजा से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील संजय हेगड़े ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि लाल किला आतंकी हमले में मोहम्मद आरिफ उर्फ अशरफ को मौत की सजा देने के मामले का उल्लेख किया। उस सुनवाई में कहा गया था कि तीन जजों की पीठ ही मौत की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने की दी ये दलील हेगड़े ने कहा कि ‘मान लीजिए कि दो जजों की पीठ कुछ आरोपियों को मौत की सजा दे देती है तो फिर इस मामले पर तीन जजों की पीठ को फिर सुनवाई करनी पड़ेगी।’ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सबमिशन को खारिज कर दिया और कहा कि तीन जजों की पीठ उन्हीं मामलों पर सुनवाई कर सकती है, जिनमें उच्च न्यायालय ने मौत की पुष्टि कर दी हो। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। इस मामले में सिर्फ ट्रायल कोर्ट ने ही मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में इस मामले में दो जजों की पीठ सुनवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सितंबर 2014 को दिए अपने एक फैसले में कहा कि मौत की सजा से जुड़े सभी मामले, जिन पर उच्च न्यायालय फैसला दे चुका हैं, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ही करेगी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदली थी 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे। सत्र न्यायालय ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। साथ ही कई दोषियों ने उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी बरकरार रखने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

एमसीबी : मनेन्द्रगढ़ जनपद में पंचायत सचिवों की हुई नई पदस्थापना

एमसीबी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, निर्माण एवं विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायत सचिवों का अस्थायी रूप से नवीन स्थानों पर स्थानांतरण किया गया है। यह निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार श्री पीक्कू राम को ग्राम पंचायत नागपुर से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत सोनवर्षा में पदस्थ किया गया है, वहीं श्री भगवान सिंह को ग्राम पंचायत कठौतिया से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत नागपुर में पदस्थ किया गया है, इसके साथ ही श्री भूपेन्द्र सिंह को ग्राम पंचायत बेलबहरा के साथ ग्राम पंचायत कठौतिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तथा श्री राम सिंह को जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत बरबसपुर में पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

एमसीबी : शासकीय निर्देशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई, पंचायत सचिव भुनेश्वर सिंह पैकरा को किया गया निलंबित

एमसीबी जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंकिता सोम द्वारा जारी एक महत्त्वपूर्ण आदेश के तहत ग्राम पंचायत सोनवर्षा के सचिव श्री भूनेश्वर सिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पंचायत प्रशासन में अनुशासनहीनता और स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना के चलते की गई है। आदेश के अनुसार, पूर्व में ग्राम पंचायत कठौतिया के सचिव श्री भगवान सिंह को अर्जित अवकाश पर जाने के कारण श्री भूनेश्वर सिंह पैकरा को ग्राम पंचायत कठौतिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। साथ ही यह स्पष्ट निर्देश भी दिए गए थे कि श्री भगवान सिंह के अवकाश समाप्ति के उपरांत वे पुनः अपने मूल पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे । वहीं 28 जून 2024 को श्री भगवान सिंह के अवकाश से लौटने के पश्चात भी श्री भूनेश्वर सिंह पैकरा द्वारा उन्हें ग्राम पंचायत कठौतिया का प्रभार नहीं सौंपा गया। यह कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियाँ एवं कृत्य) नियम 1999 के नियम 4 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अंतर्गत श्री भूनेश्वर सिंह पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

एमसीबी : मनेन्द्रगढ़ में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त, श्री रवि गुप्ता संभालेंगे जिम्मेदारी

एमसीबी : मनेन्द्रगढ़ में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त, श्री रवि गुप्ता संभालेंगे जिम्मेदारी विधायक अनुपस्थिति में अब श्री रवि गुप्ता निभाएंगे प्रतिनिधि की भूमिका एमसीबी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत समस्त प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु क्षेत्र की विधायक महोदया रेणुका सिंह द्वारा श्री रवि कुमार गुप्ता, पिता श्री पिताम्बर प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम केल्हारी, मोबाइल नंबर 7999526443 को उनका विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विधायक महोदया की अनुपस्थिति में श्री रवि कुमार गुप्ता विभिन्न बैठकों एवं आयोजनों में उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। इस संबंध में समस्त विभाग प्रमुखों को सूचनार्थ अवगत कराया गया है ताकि प्रशासनिक समन्वय एवं कार्यक्रमों का संचालन निर्विघ्न रूप से किया जा सके।

गृह मंत्रालय ने कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद सुरक्षा प्राप्त कर रहे 19 पूर्व राज्य मंत्रियों की वापस ली सुरक्षा

नई दिल्ली गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली पुलिस को 19 पूर्व राज्य मंत्रियों (एमओएस) से सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है, जो कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद इसे प्राप्त कर रहे हैं. हालांकि, केंद्र ने यह भी निर्देश दिया है कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा छह महीने के लिए बढ़ा दी जाए. दिल्ली पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्रियों और सांसदों की एक सूची के साथ गृह मंत्रालय से संपर्क किया था, जिन्हें अपने कार्यकाल/कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सुरक्षा कवर मिला हुआ है. यह पिछले साल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई द्वारा किए गए ऑडिट के बाद किया गया था. अधिकारी ने कहा, “ऑडिट से पता चला है कि कई वरिष्ठ राजनेता अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सुरक्षा कवर का लाभ उठा रहे थे. कई मामलों में, लंबे समय से सुरक्षा समीक्षा नहीं की गई थी.” ऑडिट के बाद, कई व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कवर वापस ले लिया गया. हालांकि, समीक्षा में पाया गया कि कई पूर्व राज्य मंत्रियों को अब पद पर नहीं रहने के बावजूद सुरक्षा मिल रही है. अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की सूची गृह मंत्रालय को भेजी गई है. संचार में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह, संचार मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री देवुसिंह जेसिंगभाई चौहान, जनजातीय मामलों के पूर्व राज्य मंत्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर और विदेश मामलों के पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि राज्य मंत्रियों के अलावा गृह मंत्रालय की सूची में कुछ संसद सदस्यों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के नाम भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ न्यायाधीशों को दी गई सुरक्षा बरकरार रखी गई है. मौजूदा नियमों के तहत, पद या खतरे के आधार पर दी गई सुरक्षा की समीक्षा किसी व्यक्ति के कार्यकाल पूरा होने पर की जाती है. अधिकारी ने कहा, “यह पाया गया कि ये समीक्षाएं लंबे समय से नहीं की गई थीं. मूल्यांकन पूरा करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजीं. गृह मंत्रालय की ओर से अंतिम निर्णय कुछ सप्ताह पहले आया.” अधिकारी ने आगे कहा कि नियमों के अनुसार, पूर्व राज्य मंत्रियों के आवास पर अभी भी तीन निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) और चार पुलिसकर्मी तैनात हैं. अधिकारी ने कहा, “पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह और राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम भी गृह मंत्रालय को भेजे गए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा बरकरार रखी गई है. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने स्मृति ईरानी की सुरक्षा को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है.” किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा का स्तर खुफिया एजेंसियों, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (आर एंड एडब्ल्यू) से प्राप्त इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है. कुछ व्यक्ति सरकार में अपने पदों के आधार पर सुरक्षा कवर के हकदार होते हैं.

जगदलपुर : ’विश्व रेडक्रॉस दिवस’ के अवसर पर रक्तदान शिविर और विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन

जगदलपुर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 मई को ’विश्व रेडक्रॉस दिवस’ के अवसर पर सभी ब्लॉक मुख्यालय अथवा पंचायत स्तर पर रैली रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों की इसमें सहभागिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान रक्तदान के लिए श्रेष्ठ स्व-सेवक को सम्मानित भी किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय बसाक 9424281388, श्री अलेक्जेंडर एम चेरियन (ओआई.सी.)9406480100, श्री ऋषि भटनागर (कार्यक्रम प्रभारी)9479155576 से संपर्क किया जा सकता है।

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की जांच एवं परीक्षण कर तत्काल निराकृत करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

 गौरेला पेंड्रा मरवाही साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक के तत्काल बाद आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में 27 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जनदर्शन में आए लोगों से समक्ष में उनकी समस्याओं एवं मांगों को सुना और उने आवेदनों की जांच एवं परीक्षण कर तत्काल निराकृत करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने आदिम जाति कृषक सेवा सहकारी समिति लरकेनी के किसान अंतर सिंह द्वारा केसीसी से कृषि ऋण लेने और अवैध रूप से मनमानी ढंग से वसूली करने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह सीमांकन, बकाया भुगतान, ट्रांसफार्मर खराब होने, जीपीएफ की राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदनों का परीक्षण कर तत्काल निराकृत करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

धमतरी : मौसमी बीमारियों पर रखें नजर, पेयजल स्त्रोतों का करें क्लोरीनाईजेशन

धमतरी : मौसमी बीमारियों पर रखें नजर, पेयजल स्त्रोतों का करें क्लोरीनाईजेशन समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित हो रहे समाधान शिविरां की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि गांवों में क्लस्टरवार समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन समाधान शिविरों में प्राप्त मांग-शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। साथ ही उन्होंने समाधान शिविरों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत् सामग्रियों का वितरण भी सुनिश्चित करने कहा। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर मिश्रा ने हर दिन बदल रहे मौसम को देखते हुए जिले में मौसमी बीमारियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने पानी की समस्या वाले गांवों की जानकारी ली और अधिकारियों को इन क्षेत्रों में हैंडपंप, बोरवेल मरम्मत तथा आवश्यकता होने पर नये बोरवेल करने कहा। उन्होंने पीएचई विभाग के अधिकारियों को सभी पानी टंकियों, हैंडपंपों, और बोरवेल का क्लोरीनेशन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती रोमा श्रीवास्तव के अलावा विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक मे कलेक्टर मिश्रा ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से पेंशन प्रकरणों की जानकारी ली और निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में बुजुर्गो की पेंशन राशि न रूके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत महतारी वंदन योजना की जिन महिलाओं के खातों में पैसे नहीं जा रहे है, उनकी जानकारी ली तथा अधिकारियां को निर्देशित किया कि जिस कारण इनके खाते में पैसे नहीं आ रहे है, उनका तत्काल निराकरण करें। साथ ही विभाग की अन्य योजनाओं से भी महिलाओं को लाभान्वित करें। कलेक्टर मिश्रा ने जिले में आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन योजना के तहत् पंजीयन की भी जानकारी ली और जिले में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में स्टॉल लगाकर अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन करने कहा। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी की भी समीक्षा की और अब तक कुल स्वीकृत आवास, पूर्ण आवास और अप्रारंभ आवासों की जानकारी ली। कलेक्टर मिश्रा ने अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कर आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित जन औषधि केन्द्रों की स्थिति, दवाईयों की उपलब्धता, मासिक आय की जानकारी ली और निविदा प्रक्रिया के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि निविदा प्रक्रिया राज्य स्तर से होनी है, जो प्रक्रियाधानी है। बैठक में कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरण, आय, जाति, निवास, आश्रम-छात्रावासों में दर्ज बच्चों की संख्या आदि की भी समीक्षा की।

योगी कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य विकास योजनाओं, निवेश, अधोसंरचना और कल्याणकारी नीतियों से जुड़े अहम फैसले पर लंबी चर्चा हुई। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर नीति 2025 -26 का कैबिनेट से अनुमोदन हुआ। 15 जून तक अधिकारियों, कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल वाली पॉलिसी लागू की जाएगी। तबादला सत्र के दौरान 10% कर्मचारियों के तबादले होंगे। अडानी पावर से 5.38 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीद की जाएगी। पावर कॉरपोरेशन 1500 मेगावाट बिजली खरीद करेगा। कैबिनेट बैठक में स्मार्ट पार्किंग का प्रस्ताव पास किया गया। उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी । कैबिनेट मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों की बैठक लेंगे और दलित संवाद के बारे में उनको मंत्र देंगे। इसके साथ ही पिछड़ों को पार्टी की मूल नियत के बारे में जानकारी देने हेतु मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं।

लाडली लक्ष्मी बेटी क्रांति गौंड ने सीनियर महिला क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट और डब्ल्यूपीएल टीम में अपनी जगह बनाई

छतरपुर कहते है लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। ऐसा ही कमाल मध्यप्रदेश के छतरपुर की क्रांति ने कर दिखाया है। जिले के घुवारा की 21 वर्षीय क्रांति का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। क्रांति ने वूमेंस प्रीमियर लीग में जोरदार प्रदर्शन की दम पर इंडियम टीम में अपनी जगह बनाई है। छतरपुर जिले से खेल के क्षेत्र में नई-नई प्रतिभाएं उभर कर आ रहीं है। जिले के खिलाड़ी उच्च प्रदर्शन कर जिले का नाम देशभर में रोशन कर रहे है। हाल ही में छतरपुर जिले की लाडली लक्ष्मी बेटी क्रांति गौंड ने मध्यप्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टी-20 टूर्नामेंट और डब्ल्यूपीएल (WPL) टीम में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद उनका चयन इंडियन सीनियर वूमेन टीम में किया गया। क्रांति अब इंग्लैंड में जाकर क्रिकेट खिलेंगी और जिले सहित प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी। क्रांति जिले के घुवारा की रहने वाली है और यह लाडली लक्ष्मी योजना से भी लाभान्वित है।

जल संरक्षण के लिए कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की ली बैठक, नई तकनीकों से समाधान पर दिया जोर

बिलासपुर, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने सोमवार को  जिले में जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारयों के साथ सभी  सीएमओ शामिल हुए। कलेक्टर ने जिले में बढ़ते जल संकट और भविष्य में इससे निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने और जल संरक्षण की नई तकनीक को जिले में अपनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।        मंथन में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल संरक्षण के लिए बृहद कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि जल स्तर लगातार गिर रहा है और यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने इंजेक्शन वेल तकनीक का उल्लेख करते हुए कहा कि असफल बोरवेल को वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। यह तकनीक भूमिगत जल स्तर को पुनः भरने में प्रभावी सिद्ध हो सकती है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस तकनीक को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए।       कलेक्टर ने कहा कि पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था अस्थायी होती है। इसकी जगह पर सेनटेक्स टैंकों का उपयोग किया जाए ताकि पानी का संग्रहण और वितरण दोनों ही व्यवस्थित रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि टैंकर से पानी की सप्लाई से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है,उन्होंने नगर निगम  के साथ ही सभी सीएमओ को निर्देश दिए कि जल्द ही पानी की समस्या वाले  वार्डों में सेंटेक्स स्थापित कर उसके माध्यम से पानी की सप्लाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में जल संकट की आशंका को देखते हुए अभी से एक दीर्घकालिक और व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से भूमिगत जल स्तर को स्थिर करने और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारीयों को राजनांदगांव में अपनाए गए जल संरक्षण तकनीक के विषय में जानकारी देते हुए ऐसी प्रणाली जिले में भी विकसित करने की बात कही।       बैठक में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण के साथ-साथ वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए।       कलेक्टर ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति लंबे समय तक बाधित न हो इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं, और मेंटेनेंस  पर ध्यान दें ताकि आंधी तूफान आने पर बिजली आपूर्ति लंबे समय तक बाधित न हों क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से पानी सप्लाई की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने विभागों से समन्वय के साथ कार्य करने और अगले दस  दिनों के भीतर जल संरक्षण पर विस्तृत कार्ययोजना और उसके क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कार्य करने के निर्देश दिए ताकि मानसून के आने पर वर्षा जल को संरक्षित किया जा सके।

गृह मंत्रालय ने जारी किया है निर्देश, भारत-पाक युद्ध के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश पर दुर्ग जिले में मॉक होगा ड्रिल

दुर्ग भारत-पाक युद्ध के दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल होगा. इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है. मॉक ड्रिल को लेकर कलेक्टर ने आज बैठक बुलाई है. मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को जिम्मेदारी दी जाएगी. कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा, भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे बड़े सयंत्र की वजह से दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल किया जाएगा. इसके लिए आज शाम बैठक रखी गई है. बता दें कि पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए भारत कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है. गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को दिए हैं निर्देश बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध वॉर जारी है. युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है. ऐसे में भारत ने अपनी ओर से तैयारी तेज कर दी है. केंद्र सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने देश के कई प्रदेशों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा.

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