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कोंडागांव में पुलिस अधिकारियों पर हमले का आरोपी नक्सली और उसकी पत्नी ने आत्मसमर्पण किया

 कोंडागांव छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में शुक्रवार को 16 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने सुरक्षाकर्मियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इसमें पुरुष नक्सली साल 2009 में राजनांदगांव में हुए नक्सल हमले में शामिल था, जिसमें 29 पुलिसकर्मी मारे गए थे. इसके साथ ही पुलिस ने नारायणपुर जिले में दो नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है. उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है. कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने बताया कि रायसिंह कुमेटी उर्फ ​​रतनसिंह कुमेटी (35) और उसकी पत्नी पुनाय अचला उर्फ ​​हिरोंडा (34) ने खोखली माओवादी विचारधारा से निराश होकर आत्मसमर्पण कर दिया. कुमेटी माओवादियों के प्रतिबंधित संगठन की कंपनी नंबर 5 के तहत वरिष्ठ कैडर के रूप में सक्रिय था, जबकि उसकी पत्नी इसकी सदस्य थी. दंपति पर 8-8 लाख का इनाम था. एसपी ने बताया कि कुमेटी साल 2003 से 2011 के बीच माओवादी हिंसा की कई घटनाओं में शामिल था. इसमें राजनांदगांव में घात लगाकर किया गया हमला भी शामिल है, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी मारे गए थे. उन्होंने बताया कि वह 2011 में गरियाबंद जिले में पुलिस कर्मियों के काफिले पर घात लगाकर किए गए एक अन्य हमले में भी शामिल था. इसमें तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश पवार सहित 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे. उन्होंने बताया कि कुमेटी और उसकी पत्नी कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, गरियाबंद, धमतरी, नारायणपुर और राज्य के अन्य जिलों में अन्य गंभीर नक्सली घटनाओं में भी शामिल थे. वे राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से भी प्रभावित थे. उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है. इस बीच, नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ओरछा थाना क्षेत्र के कोडोल, छोटेपालनार और रेंगाबेड़ा गांवों के बीच जंगल में सुरक्षाकर्मियों ने दो नक्सलियों कोंडाराम उसेंडी (35) और करंजे उसेंडी (40) को गिरफ्तार किया है. सुरक्षा बलों ने उनके पास से दो डेटोनेटर, एक प्रेशर कुकर, बिजली का तार समेत अन्य सामान जब्त किया है.  

जोधपुर में सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र न होने और बाजार बंद रखने के आदेश

जोधपुर भारत-पाक के बीच चल रही वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जोधपुर में आमजन से अपने घरों में रहने की अपील की है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर समूह में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। संभावित एयर स्ट्राइक के इनपुट के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आपात निर्देशों में कहा गया है कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, कहीं भी समूह में एकत्र न हों और सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह एवं आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही शहर की सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अग्रिम आदेश तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बाजार और पेट्रोल पंप भी बंद एहतियातन शहर के मुख्य बाजारों को बंद करा दिया गया है। कुछ इलाकों में पेट्रोल पंप भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने की सहयोग की अपील जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की ओर से संयुक्त बयान जारी कर कहा गया कि जोधपुर में संभावित खतरे के इनपुट को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आमजन से अपील है कि वे संयम बरतें, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। साथ ही किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन नंबर पर दें।

गुरुवार को वरमाला हुई, शुक्रवार को ही शादी के बाद होने वाली रस्में छोड़ जवान देश सेवा के लिए रवाना

राजगढ़ दूल्हा-दुल्हन दोनों के हाथों की मेंहदी अभी छूटी नहीं थी. गुरुवार को वरमाला हुई और शुक्रवार को ही शादी के बाद होने वाली रस्में छोड़ जवान देश सेवा के लिए रवाना हो गया. भारतीय वायुसेना के जवान मोहित राठौर की छुट्टी कैंसिल होते ही उन्हें शनिवार को नौकरी ज्वाइन करने का आदेश मिला था. मोहित का कहना है कि शादी हो गई, अब देश सेवा का मौका मिला तो यह शादी से भी बढ़कर है. बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी. जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. पाकिस्तान द्वारा सीमा से लगे भारत के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों पर लगातार गोला बारूद से हमले किए जा रहे हैं. जिसके जवाब में भारत द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है. भारत सरकार और सेना अलर्ट पर है. युद्ध की स्थिति को देखते हुए सेना के जवानों की छुट्टियों निरस्त कर दी गई हैं. जवानों को नौकरी पर वापस बुला लिया गया है. शादी के लिए 2 दिन के लिए मिली मोहलत मध्य प्रदेश के राजगढ़ के रहने वाले वायुसेना के जवान मोहित राठौर अपनी शादी के लिए छुट्टी पर आए हुए थे. वे 17 अप्रैल से 15 मई तक अवकाश पर थे, लेकिन भारत पाक तनाव के चलते उनकी छुट्टियां बुधवार को निरस्त हुई और उन्हें शुक्रवार तक नौकरी वापस ज्वाइन करने के लिए कहा गया. तब उन्होंने गुरुवार को होने वाली अपनी शादी के बारे में बताया, तो उन्हें शनिवार तक ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश मिला. शादी के तुरंत बाद ड्यूटी पर निकले कुरावर निवासी मोहित 6 साल पहले एयरफोर्स में भर्ती हुए थे. वे दिल्ली के पास स्थित ईसापुर एयरफोर्स स्टेशन में पदस्थ हैं. मोहित राठौर की शादी लसूड़लिया रामनाथ निवासी गोपाल राठौर की पुत्री वंदना से तय हुई थी. जिसके साथ उन्होंने गुरुवार यानि 8 मई को सात फेरे लिए और दुल्हन की विदाई कराकर घर पहुंचे. शुक्रवार को उन्होंने तुरंत अपनी रवानगी की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण सभी की छुट्टी कैंसल की दी गई है. हमारे लिए सबसे पहले देश: ससुर मोहित राठौर के ससुर गोपाल राठौर का कहना है,”मुझे गर्व है कि मेरा दामाद शादी के तुरंत बाद देश की रक्षा के लिए जा रहा है. हमारे लिए देश सबसे पहले है और हमने शादी हो जाने तक यह बात बेटी को नहीं बताने का निर्णय लिया था. वहीं मोहित के माता पिता भी इस बात से खुश है कि उनका बेटा देश की सेवा के लिए वापस लौट रहा है. उन्होंने प्रार्थना की है कि देश और बेटा दोनों सुरक्षित रहे.” भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरा देश गुस्से में था. आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की मांग लगातार की जा रही थी. 7 मई को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में देश की अलग अलग सेनाओं में कार्य करने वाले सैनिकों की छुट्टियां निरस्त कर उन्हें वापस बुलाया लिया गया है. जिसमें राजगढ़ जिले का मोहित राठौर भी शामिल है.

जैसलमेर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते जिले में ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध, बाजार बंद

 जैसलमेर भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीते 24 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध उड़न वस्तुएं, ड्रोन और मिसाइलों के मलबे मिलने की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अब जैसलमेर जिले की संपूर्ण सीमा में ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में ड्रोन संचालन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेध किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले की भौगोलिक स्थिति और पाकिस्तान की सीमा से निकटता को देखते हुए ड्रोन उड़ानें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं अतः जिले में किसी भी प्रकार के ड्रोन के उड़ान संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन ने सभी ड्रोन संचालकों और धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ड्रोन आज ही संबंधित या निकटतम पुलिस थानों में जमा करवा दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सामाजिक आयोजनों, विशेषकर शादी समारोहों में रात के समय डेकोरेटिव लाइटिंग और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी घर प्रतिष्ठान या कार्यक्रम स्थल पर रात्रि को लाइटिंग या ड्रोन गतिविधि करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पुलिस व प्रशासन के साथ खड़े रहें। सभी नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे सुरक्षा इंतजामों में पूरा सहयोग करें और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। आज सुबह जैसलमेर के भागू गांव की मंगलियों की ढाणी और जैमला गांव से ड्रोन और मिसाइलों का मलबा मिलने के बाद जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जैसलमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण बंदी लागू कर दी है और सभी बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

चीन और तुर्किए ने पाकिस्तान का समर्थन करने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को देख रही

भोपाल पहलगाम हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह करने के भारतीय सेना के पराक्रम की हर कोई तारीफ कर रहा है. इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि अब ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है. एएनआई से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, “पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें जांच की जा रही है कि क्या कारण रहे कि वहां सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने चिन्हित करके बिना नागरिकों को निशाना बनाए जो आतंकी ठिकानों पर हमला किया है उसके लिए हम सेना को बधाई देते हैं. हमें हमारी सेना पर गर्व है.” ‘पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन’ उन्होंने आगे कहा, “आतंकवादियों के जो अड्डे थे वहां आतंकी अजहर मसूद के परिवार के लोग मारे गए और उनके जनाजे में सेना और पुलिस के शामिल थे, इससे ये साबित होता है कि आतंकवादियों के समर्थन में वो लोग खड़े हुए थे.” चीन और तुर्किए द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को देख रही है. दिग्विजय सिंह के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कहा, “सीमा पर हमारे जवान पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं. पहलगाम में जो हमला किया गया देश का एक-एक नागरिक उसके खिलाफ है. इसके बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को ये समझ आ गया कि हिंदुस्तान की जो हिंदु, मुस्लिम, सिख, इसाई की जो मूल भावना है वो इस घटना से पूरी दुनिया ने देखी है.” ‘देश का हर नागरिक सेना के साथ’ उन्होंने कहा, देश का हर एक नागरिक वो किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय का हो वो सेना के साथ खड़ा है इससे यही मैसेज गया है कि यही भारत की विशेषता और प्राचीन सभ्यता है. कांग्रेस पूरी तरह से सरकार और सेना के साथ खड़ी है. हमारी तिरंगा यात्रा सेना की हौसला अफजाई के लिए है.

देशभर में 2,16,000 लोग एक करोड़ रुपए से अधिक कमाते, प्रदेश में एक करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या 8,666

भोपाल प्रदेश में सालाना एक करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या 8,666 है। आयकर विभाग के कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, 37 राज्यों में मप्र में 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले करदाताओं की सूची में चौथा स्थान है। करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों में सबसे आगे महाराष्ट्र है। यहां संख्या 1,24,800 है। सबसे पीछे लक्षद्वीप है, जहां सिर्फ एक ही करदाता इस श्रेणी में है। देशभर में 2,16,000 लोग एक करोड़ रुपए से अधिक कमाते हैं। करोड़पति करदाताओं की संख्या, टैक्स जागरूकता का संकेत सीए पंकज शर्मा ने बताया, मप्र से आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करोड़पति करदाताओं की अच्छी संख्या इस बात का प्रमाण है कि प्रदेशवासी कर के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आय के अनुसार ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। व्यापार, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल्स के बढ़ते दायरे ने प्रदेश में उच्च आय वालों की संख्या में इजाफा किया है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को नई गति मिली है। ये टॉप-10 राज्य     महाराष्ट्र- 1,24,800     उत्तर प्रदेश- 24,050     दिल्ली- 20,500     मध्यप्रदेश- 8,666     तमिलनाडु- 6,288     आंध्रप्रदेश- 5,340     गुजरात- 3,540     पं.बंगाल- 3,013     कर्नाटक- 2,816 ये नीचे से पांच     लक्षव्दीप- 1     अ.निकोबार- 08     मिजोरम- 13     सिक्किम- 14     उत्तराखंड- 24

पाकिस्तान के लिए जबलपुर की फैक्ट्री का गोला बारूद ही पर्याप्त, भारत में ऐसी 12 फैक्ट्रियां

जबलपुर स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत की कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं रही, जिसमें जबलपुर का योगदान ना रहा हो. जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के हर युद्ध में यहां बने हथियारों ने तबाही मचाई. फैक्ट्री के कर्मचारियों का दावा है कि पाकिस्तान के लिए एक फैक्ट्री का गोला बारूद ही पर्याप्त है. भारत में ऐसी 12 फैक्ट्रियां हैं. फैक्ट्री के रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो वह फिर से काम पर लग जाएंगे लेकिन युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे. जबलपुर में हैं 4 फैक्ट्रियां जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया 1942 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी. इस फैक्ट्री की स्थापना के बाद से ही भारतीय सेना को फैक्ट्री ने हर जरूरी सामान बनाकर दिया है. जबलपुर में 4 फैक्ट्रियां हैं. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, व्हीकल फैक्ट्री खमरिया, गन गेराज फैक्ट्री खमरिया और ग्रे आइरन फाऊंडरी. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों का दावा है कि केवल एक फैक्ट्री गोला बारूद का जितना उत्पादन कर रही है, उससे पूरा पाकिस्तान नष्ट हो सकता है. ऐसी हमारे पास 12 फैक्ट्रियां हैं. ‘हर लड़ाई में यहां बने गोला-बारूद का इस्तेमाल’ फैक्ट्री के रिटार्यड अधिकारी नेम सिंह बताते हैं कि “भारत-पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई हो, बांग्लादेश की लड़ाई हो या भारत और चीन की लड़ाई हो, ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं थी जिसमें जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ. बल्कि कुछ युद्ध तो ऐसे हैं जिनमें केवल जबलपुर की फैक्ट्री का ही बना गोला बारूद इस्तेमाल किया गया. यह तो पुराने जमाने की बात है. अभी जब पुलवामा में भारतीय जवान शहीद हुए और भारत में पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की गई थी, इस दौरान जो बम गिराए गए थे वो जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के ही बने हुए थे.” ‘लड़ने के लिए मजबूत हाथ और चाहिए दमदार हथियार’ फैक्ट्री के रिटार्यड अधिकारी नरेंद्र तिवारी का कहना है कि “युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता बल्कि इन फैक्ट्री में भी लड़ा जाता है. सीमा पर जो सैनिक लड़ाई लड़ रहा है उसके पास यदि हथियार नहीं होंगे तो वह लड़ाई कैसे लड़ेगा. लड़ने के लिए मजबूत हाथ और दमदार हथियार चाहिए और उनका निर्माण यहां होता है.” छोटी गोली से 1000 पाउंड तक के बनते हैं बम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां छोटी पिस्टल में लगने वाली गोलियों से लेकर 1000 पाउंड वजन का बम भी बनाती है. जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मशीनगन, छोटी तोप, बड़ी तोप सभी में इस्तेमाल होने वाले गोले बनाए जाते हैं. पूरे साल इन गोलों को बनाने के दौरान कर्मचारी घायल होते हैं. क्योंकि इनमें भारी मात्रा में बारूद भरी जाती है जिसमें हल्की सी चिंगारी की वजह से विस्फोट हो जाता है. कई बार कर्मचारियों की मौत तक हो जाती है. सेना के हर प्रकार के वाहनों का निर्माण जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्रियां सेना के इस्तेमाल में आने वाले रॉकेट लांचर ले जाने वाले हैवी वाहन, स्टालिन, एलटी वायर ब्राउजर, रसोई टैंकर, एम्बुलेंस एंटी लैंड माइन व्हीकल, धनुष, जनरेट र सारंग तो त्रिशूल ब्लड ग्रुप गाड़ियां, बस, ट्रक जैसे कई व्हीकल बनाती हैं. यही भारतीय सेना की ताकत है. धनुष और सारंग तोप का निर्माण कारगिल युद्ध के दौरान जिस तोप ने पाकिस्तानी सेना में खौफ फैला दिया था, बीते कई सालों से उस पर रिसर्च चल रही थी. आज हमारे पास धनुष और सारंग जैसी अपग्रेड तोप हैं. इस तोप की मारक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी है. वह जमीन से ही आसमान में उड़ रहे विमान को गिरा सकती है. 50 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को मार सकती है और उसका प्रहार इतना खतरनाक होता है कि उसका गोला जहां गिरता है वहां जमीन के भीतर गड्ढा हो जाता है. जबलपुर के फायरिंग रेंज में उनकी टेस्टिंग हुई है और अभी यह घातक हथियार भारतीय सीमा पर भारत की रक्षा कर रहा है.

वर्ल्ड बैंक की टीम अब इंदौर के भिक्षावृत्ति निर्मूलन मॉडल का अध्ययन कर इसको समझने में जुटी

इंदौर  देश भर में स्वच्छता के लिए चर्चित इंदौर अब भिक्षुक मुक्त शहर के रूप में भी चर्चा में है. यहां चलाए गए भिखारी मुक्त अभियान के चलते इंदौर ऐसा करने वाला पहला शहर बन चुका है. उसके इस मॉडल को जल्द ही देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और वर्ल्ड बैंक की टीम अब इंदौर के भिक्षावृत्ति निर्मूलन मॉडल का अध्ययन कर इसको समझने में जुटी है. मध्य प्रदेश के कई शहरों ने अपनाया इंदौर का मॉडल इंदौर के भिक्षुक मुक्त अभियान को अब प्रदेश के कई शहर अपना रहे हैं. उज्जैन में भिक्षुकों को धार्मिक स्थलों से हटाने के साथ उनके विस्थापन की कार्रवाई तेजी से की जा रही है. इसके अलावा भोपाल जिला प्रशासन ने भी भिक्षुक मुक्त अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत इंदौर जैसी ही कार्रवाई राजधानी भोपाल में हो रही है. देश के अन्य शहरों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सके इसके लिए वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की टीम इंदौर के भिक्षावृत्ति निर्मूलन मॉडल का अध्ययन कर रही है. इसके अलावा टीम उन भिक्षुकों के पास भी पहुंच रही है जो पहले भिक्षावृत्ति करते थे लेकिन अब स्वावलंबन के साथ स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं. समाज कल्याण विभाग और वर्ल्ड बैंक अन्य शहरों के लिए भी कर रहा इस मॉडल को प्रमोट वहीं उनके बच्चे अन्य बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हैं बल्कि उनके भविष्य सुधार की उम्मीदें भी शिक्षकों को नजर आ रही है. दरअसल देश के विभिन्न शहरों में यह समस्या है. जिसके फलस्वरूप अब इंदौर के इस मॉडल को समाज कल्याण विभाग और वर्ल्ड बैंक अन्य शहरों के लिए भी प्रमोट कर रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इंदौर के इस मॉडल को जल्द ही भारत सरकार के स्तर पर अन्य शहरों में भी अपने के लिए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं जिससे कि देश के अन्य शहरों में भी लोगों को भिखारियों के कारण होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके सड़कों पर भीख मांगने को ही अपनी किस्मत मान चुके भिखारी को अन्य लोगों की तरह सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल सके. केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2024 में शुरू की भिक्षावृत्ति निर्मूलन की SMILE योजना दरअसल देश के अन्य शहरों की तरह साल भर पहले तक इंदौर में भी हर सड़क और चौराहे पर भिखारी भीख मांगते नजर आते थे. जिसकी वजह से सड़कों पर दुर्घटना और अन्य परेशानियां देखने को मिलती थी. इस बीच भारत सरकार ने देश के 9 शहरों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत भिक्षावृत्ति निर्मूलन के लिए चुना था. जिसके तहत सबसे पहले प्रयास इंदौर में शुरू हुए. इसी दरमियान 2024 में इंदौर जिला प्रशासन ने सामाजिक संस्था ‘प्रवेश’ तथा सामाजिक न्याय विभाग और महिला एवं बाल विकास की टीम के साथ ऐसी योजना तैयार की जिसमें भिखारियों का विस्थापन किया जा सके. साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थाई व्यवस्था हो सके. इसके लिए इंदौर शहर में भिक्षुकों के लिए रेस्क्यू अभियान की शुरुआत हुई. जिसके तहत इंदौर के चौराहों और सड़कों पर भीख मांगने वाले लोगों को पकड़ कर विस्थापन केंद्र भेजा जाने लगा जहां उन्हें आवास के साथ भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध थी. इस दौरान अन्य राज्यों से भीख मांगने आने वाले भिखारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई. ‘प्रवेश’ की प्रमुख रूपाली जैन बताती हैं “इस अभियान में करीब 8000 भिखारियों का रेस्क्यू किया गया. उन्हें समाज सुधार केन्द्रों में भेजा गया. भिखारियों के बच्चों का आंगनबाड़ी और स्कूलों में कराया गया एडमिशन इन भिखारियों के साथ उनके करीब 1200 बच्चे थे जो शिक्षा के मौलिक अधिकार से भी दूर थे. लिहाजा सभी बच्चों का आंगनबाड़ियों और स्कूलों में न केवल एडमिशन कराया गया बल्कि उन्हें शिक्षा सामग्री, स्कूल ड्रेस और आधार कार्ड समेत अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए. इसी प्रकार सीएसआर फंड से बुजुर्ग भिखारियों का विभिन्न अस्पतालों में लाखों रुपये खर्चे से इलाज शुरू किया गया. जिन 228 भिखारियों को मानसिक बीमारी और नशे की लत थी उन्हें मानसिक रोग चिकित्सालय एवं उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में नशा मुक्ति के लिए भेजा गया. इन भिखारियों में दो माफिया भिखारियों को जेल भेजा गया जबकि अन्य दो अपने राज्यों में लौट गए. इसी प्रकार अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर आने वाले करीब 2000 से ज्यादा भिखारियों को सख्ती की वजह से अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा. इंदौर में भिखारियों की सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देने का किया गया प्रावधान लगातार चल इस अभियान के परिणामस्वरूप फिलहाल स्थिति यह है कि इंदौर में अब किसी भी सड़क और चौराहे पर भिखारी नजर नहीं आते. इसके अलावा इंदौर जिला प्रशासन ने एक ऐसा नंबर भी जारी किया जिस पर व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से सूचना देने पर तत्काल रेस्क्यू दल भिक्षुक को पकड़ कर उन्हें विस्थापन केंद्र भेजा जाने लगा. इसके लिए 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया. संबंधित नंबर पर जिन लोगों ने भिक्षकों की सूचना दी उन लोगों का न केवल इंदौर जिला प्रशासन ने सम्मान किया बल्कि उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई. इसके अलावा इंदौर में भिक्षावृत्ति को नागरिक संहिता 2023 की धारा 16312 के तहत नागरिक सुरक्षा अधिनियम में प्रतिबंधित किया गया. इसके बाद शहर में भीख मांगना न केवल अपराध घोषित किया गया बल्कि भीख देने वाले को भी धारा 144 के तहत गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया. इस प्रावधान के तहत कई लोगों के खिलाफ न केवल पुलिस प्रकरण दर्ज हुए बल्कि भिखारियों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा. जिसके सकारात्मक परिणाम अब उजागर हो रहे हैं. फिलहाल इंदौर अब देश का पहला भिक्षुक मुक्त शहर है जो अपने आप में एक मिसाल है.

अगर इस सप्ताह में चीजें सही होती हैं तो आईपीएल का 18वां सीजन फिर से शुरू होगा, लेकिन स्थान बदले जायेंगे

नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक सप्ताह के लिए आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया है। इसके पीछे का कारण भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा सैन्य तनाव है। बीसीसीआई ने अभी के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया है, लेकिन बोर्ड एक प्लान पर विचार कर रहा है। अगर इस सप्ताह में चीजें सही होती हैं तो आईपीएल का 18वां सीजन फिर से शुरू होगा, लेकिन इस बार स्थानों में बदलाव किए जाने की संभावना है। बीसीसीआई देश के ईस्टर्न और साउदर्न हिस्से में आईपीएल के बाकी मैचों का आयोजन करा सकती है। मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आईपीएल 2025 एक सप्ताह बाद शुरू हो जाएगा। अगर शुरू होता है तो फिर बीसीसीआई वेन्यू घटा सकती है, लॉजिस्टिक, टाइम और सिक्योरिटी को देखते हुए आईपील कुछ ही शहरों तक सीमित किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने दावा किया है कि बीसीसीआई एक आकस्मिक योजना पर काम कर रही है। ऐसे मामलों (राष्ट्रीय सुरक्षा) में एक सप्ताह का समय बहुत लंबा समय है। सूत्र ने दावा किया कि अगर लीग फिर से शुरू होती है तो बोर्ड कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में शेष आईपीएल 2025 मैचों की मेजबानी करने पर भी विचार कर रहा है। सूत्र ने कहा, “ऐसे मामलों में एक सप्ताह का समय काफी लंबा होता है। बोर्ड आकस्मिक योजना तैयार कर रहा है, लेकिन शुरुआती संकेत यह हैं कि अगर अगले सप्ताह लीग फिर से शुरू होती है तो बीसीसीआई कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में आईपीएल के बाकी मैच आयोजित करने पर विचार कर रहा है। अगर सीमा पर हालात सामान्य होते हैं, तो बोर्ड मूल स्थानों को भी बरकरार रख सकता है।” बता दें कि आईपीएल 2025 के अभी 12 लीग मुकाबले और 4 प्लेऑफ्स के मैच बाकी हैं, जो देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित होने हैं। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जा रहा था, जिसे ब्लैकआउट के कारण रद्द कर दिया गया। धर्मशाला से एक मैच की मेजबानी पहले ही एयरपोर्ट बंद होने के कारण छिन गई थी। पंजाब और मुंबई के मैच को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया था।

भारत – पाक तनाव के बीच चारों धामों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, हेली सेवाएं बंद

देहरादून उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केदारनाथ हेली सेवा को रोक दिया गया है। भारत-पाकिस्तान के तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की ओर से अगले आदेशों तक हेली सेवाएं निलंबित रहेंगी। सूत्रों की बात मानें तो गंगोत्री-बदरीनाथ के लिए भी हेली सेवाएं को बंद किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से चारधाम पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चारधाम यात्रा रूट पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है। विदित हो कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट को 4 मई को दर्शनार्थ खोला गया था। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट 30 मई को खोले जा चुके हैं। पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के कई शहरों में दिन के अलावा रात में भी चेकिंग की जा रही है। प्रमुख चौराहों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। चारों धामों में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात ऑपरेशन सिंदूर के बाद केदारनाथ, बदरीनाथ सहित चारों धामों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। चारों धामों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। तीर्थ यात्रियों की जांच भी की जा रही है। पुलिस की ओर से चारों धामों के आसपास संदिग्धों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। रात-दिन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। चारों धामों में 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड चारधाम का विधिवत शुभारंभ 30 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही हो गया है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली-एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों से भारी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन करने को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारधाम में अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। चारों धामों में से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तराखंड के सभी धार्मिक-पर्यटन स्थलों में सुरक्षा बढ़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों सहित टॅरिस्ट स्पॉट में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यूपी, हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है। तीर्थ यात्रियों और टूरिस्टों की भी चेकिंग भी जारी है। किसी भी संदिग्ध को तुरंत ही पकड़कर कर पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया जा रहा है। पुलिस व प्रशासन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, ऋषिकेश, बागेश्वर आदि शहरों में पुलिस की ओर से गश्त को बढ़ा दिया गया है। डीएम ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। अस्पताल स्टाफ को किसी भी आपात स्थिति के लिए सतर्क व तैयार रहने के निर्देश दिए। आवश्यक दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों, बेड आदि की उपलब्धता की जानकारी ली है। वहीं पुलिस व एसएसबी टीम जगह-जगह कांबिग कर रही है।

सेना के ट्रक चालकों को मुफ्त भोजन, विश्राम और आवास मिलेगा, पेट्रोल पंपों पर सैन्य कर्मियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे

इंदौर  देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और सेवा भाव का परिचय देते हुए, इंदौर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने एक अहम घोषणा की है. ट्रक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बाद, अब पेट्रोल पंप संचालकों ने भी सेना के लिए अपना सहयोग और समर्थन व्यक्त किया है. एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश से युद्ध सामग्री लेकर गुजरने वाले सेना के ट्रकों के चालकों और अन्य सैन्य कर्मियों के लिए उनके सभी पेट्रोल पंपों पर मुफ्त भोजन, विश्राम और आवास की व्यवस्था की जाएगी. एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस पहल के पीछे की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह देशभक्ति के जज्बे से प्रेरित है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पेट्रोल डीलर भी देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं. उनकी इस घोषणा से स्पष्ट है कि समाज के हर वर्ग में देश के जवानों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना विद्यमान है. इस योजना के तहत, प्रदेश के उन सभी मार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे, जहाँ से सेना के ट्रकों का आवागमन संभावित है. प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सैन्य कर्मियों के ठहरने के लिए उचित स्थान सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, उनके लिए पौष्टिक भोजन और सूखे मेवों के पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उनकी यात्रा सुगम और आरामदायक बनी रहे. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिए जाने वाले खाद्य सामग्री दो से तीन दिनों तक खराब न हो, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें सुविधा रहे. सैन्य कर्मियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए पेट्रोल पंपों पर आवश्यक जानकारी वाले बैनर और पोस्टर भी लगाए जाएंगे. इन पोस्टरों पर पेट्रोल पंप डीलर का संपर्क नंबर भी दिया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कर्मी उनसे सीधे संपर्क कर सकें. इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति के लिए हर पेट्रोल पंप पर प्राथमिक चिकित्सा किट (फर्स्ट एड किट) भी उपलब्ध रहेगी. इंदौर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का यह कदम न केवल सराहनीय है, बल्कि यह अन्य व्यापारिक संगठनों और नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत है. यह दर्शाता है कि एकजुट होकर और छोटे-छोटे प्रयासों से भी देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है. इस पहल से निश्चित रूप से युद्ध सामग्री ले जा रहे सैन्य कर्मियों को राहत मिलेगी और उनका मनोबल और ऊंचा होगा, जिससे वे अपने महत्वपूर्ण कार्य को और भी अधिक समर्पण के साथ कर सकेंगे. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब देश को हर नागरिक के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है.  

India Pakistan Tension के बीच IMF ने पाक को दिए 8500 करोड़ रुपए

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज प्रदान करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय (पीएमओ) ने इसकी पुष्टि की। पीएमओ ने बताया कि आईएमएफ ने शुक्रवार (9 मई, 2025) को मौजूदा विस्तारित निधि सुविधा के तहत पाकिस्तान को तत्काल लगभग 1 अरब डॉलर की राशि देने की मंजूरी दे दी है। PMO के बयान के अनुसार, “प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर की किस्त को मंजूरी देने और इसके खिलाफ भारत की मनमानी को विफल करने पर संतोष व्यक्त किया है।” बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और देश विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत ने जताया कड़ा विरोध भारत ने शुक्रवार को आईएमएफ के पाकिस्तान को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि इस धन का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हो सकता है। भारत ने इस मुद्दे पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की महत्वपूर्ण बैठक में मतदान से दूरी बनाए रखी। मतदान के परिणाम पाकिस्तान के पक्ष में रहे और उसे आईएमएफ से ऋण प्राप्त हो गया। भारत ने एक जिम्मेदार सदस्य देश के रूप में पाकिस्तान के खराब पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आईएमएफ कार्यक्रमों पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली इस धनराशि का उपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। ‘आतंकी संगठनों को जा रहा IMF का पैसा’ भारत ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अप्रत्यक्ष रूप से उसकी खुफिया एजेंसियों और आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की मदद करती है, जो भारत पर हमलों को अंजाम देते रहे हैं. IMF पर निर्भर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बता दें कि कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF सहायता पर बुरी तरह निर्भर है. भारत के इस मतदान से दूरी बनाने को IMF और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को यह संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को बिना ठोस कदम उठाए वित्तीय मदद देना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है. कैसे सोचता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय… जम्मू-कश्मीर के सीए उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय” कैसे सोचता है कि उपमहाद्वीप में मौजूदा तनाव कम हो जाएगा, जब आईएमएफ अनिवार्य रूप से पाकिस्तान को उन सभी आयुधों के लिए प्रतिपूर्ति करेगा, जिनका उपयोग वह पुंछ, राजौरी, उरी, तंगधार और कई अन्य स्थानों को तबाह करने के लिए कर रहा है। वैश्विक समुदाय के लिए खतरनाक संदेश- बोला भारत गौरतलब है कि विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) ऋण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आईएमएफ बोर्ड की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें भारत ने अपना विरोध दर्ज किया। इस बैठक में पाकिस्तान के लिए एक नए लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम (1.3 अरब डॉलर) पर भी चर्चा हुई। भारत ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले को बार-बार पुरस्कृत करने से वैश्विक समुदाय को एक खतरनाक संदेश जाता है। इससे वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों और दाताओं की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ती है तथा वैश्विक मूल्यों का उपहास होता है।

सिमरन बनी सिंदूर, इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन, मंदिर में लिए 7 फेरे, बताया क्यों बन गई हिंदू

खंडवा खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर एक बार फिर अनोखे विवाह का गवाह बना है। अपने प्रेम के लिए युवती ने अपने धर्म का त्याग कर हिन्दू समाज के युवक से शादी की। हिंदू रीति रिवाज से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर एक दूसरे का हाथ थामा है। महादेवगढ़ मंदिर पर कोटा की सिमरन अंसारी सनातन धर्म अपनाकर सिंदूर बन गई। पापी पाकिस्तान शीघ्र समाप्त हो बता दें कि महादेवगढ़ मंदिर में  कोटा की सिमरन अंसारी ने प्रकाश सुमन से सनातन धर्म अपनाकर विवाह किया और सिंदूर नाम रख लिया। उसने बताया कि पहलगाम हमले के बाद सनातन में प्रवेश करने और नाम सिंदूर रखने का निर्णय लिया था। सिंदूर ने बताया, अपनी मर्जी से विवाह कर नाम सिंदूर रखा है। पापी पाकिस्तान शीघ्र समाप्त हो, इसके लिए भी आहुतियां दीं। निषात बनी मेघना तो अमरीन कहलाएगी अनुष्का सिमरन से पहले भी दो युवतियों ने अपने धर्म का त्याग कर हिन्दू समाज के दो युवकों से शादी की। सोमवार को महादेवगढ़ मंदिर पर छत्तीसगढ़ की निषात शेख सनातन धर्म अपनाकर मेघना बन गई। मेघना ने छत्तीसगढ़ के ही कमलजीत सिंह मेहरा से सनातन पद्धति से विवाह किया। साथ ही जसवाड़ी बेड़िया की अमरीन खान ने भी हिंदू धर्म अपनाकर अनुष्का बन सनातन पद्धति से शुभम राजपूत तलवाडिया से विवाह किया। मंदिर में पंडित राजेश पाराशर द्वारा सनातन वैदिक पद्धति से दोनों जोड़ों का विवाह करवाया है।

बाड़मेर और जोधपुर में हाई रेड अलर्ट जारी, लोगों को अपनी सारी यात्राएं स्थगित कर घरों में रहने के लिए निर्देश

जयपुर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच जंग वाले हालात बन गए हैं जिसके बाद अब राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाड़मेर और जोधपुर में हाई रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को अपनी सारी यात्राएं स्थगित कर घरों में रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर के डीएम कार्यालय की ओर से ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जिले के जो भी व्यक्ति गाव या कस्बे में हैं और वो बाड़मेर शहर की तरफ यात्रा करना चाहते हैं, उन सबसे अनुरोध है कि कृपया बाडमेर शहर की यात्रा न करें। बाड़मेर के लिए रेड अलर्ट है, इसलिए अपनी यात्रा को तुरंत प्रभाव से स्थगित करें। हाई रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को तुरंत घरों के अंदर जाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बाजार बंद कर दिए गए हैं और हर तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। वहीं जोधपुर में भी पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की आशंका जताई गई है और लोगों को जल्द से जल्द घरों के अंदर जाने के लिए कहा गया है। डीएम की तरफ से जारी किए अलर्ट में कहा गया है कि हवाई हमला संभव है। सायरन बजाया जाएगा। सभी को अंदर जाने को कहा गया है और सड़कें साफ कर दी गई हैं। इसके अलावा चुरू में भी खतरे की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के अलग-अलह इलाकों में मिले मिसाइल के टुकड़े बता दें, भारत के ऑपरेश सिंदूर के बाद पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के कई सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम कर रहा है और जवाबी कार्रवाई है पाकिस्तान के एयरबेसों को भी उड़ा रहा है। इस बीच राजस्थान के कई इलाकों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं।

बुढ़ापे में हर महीने मिलेंगे ₹5000, केंद्र सरकार की कई ऐसी स्कीम हैं जिसने निवेशकों के भविष्य को सुरक्षित रखा

नई दिल्ली केंद्र सरकार की कई ऐसी स्कीम हैं जिसने निवेशकों के भविष्य को सुरक्षित रखा है। इनमें से एक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। एपीवाई का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की ओर से किया जाता है। स्कीम के बारे में अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए है। यह योजना उन लोगों के लिए आयकरदाता नहीं हैं और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग होता है। योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक की ओर से किए गए अंशदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहक को पेंशन मिलेगी। इसके तहत निवेशकों को 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी। ये हैं शर्तें ग्राहक की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में जीवनसाथी, शेष निहित अवधि के लिए, मूल ग्राहक के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, ग्राहक के अटल पेंशन योजना खाते में अंशदान जारी रख सकता है। भुगतान करने के तरीके, ग्राहक मासिक/ तिमाही/ अर्ध-वार्षिक आधार पर अटल पेंशन योजना में अंशदान कर सकते हैं। योजना से निकासी ग्राहक कुछ शर्तों के अधीन अटल पेंशन योजना से स्वेच्छा से बाहर निकल सकते हैं, जिसमें सरकारी सह-अंशदान और उस पर रिटर्न/ ब्याज की कटौती शामिल है। योजना के अंतर्गत नामांकित कुल ग्राहकों में से लगभग 47% महिलाएं हैं। अटल पेंशन योजना के तहत 29 अप्रैल 2025 तक 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने सदस्यता ली है। भारत के 8 लीड बैंक सहित कुल 60 स्टेक होल्डर्स के जरिए अटल पेंशन योजना स्कीम को संचालित किया जा रहा है।

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