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मंत्री सारंग ने दिए निर्देश, प्रदेश में सीपीपीपी मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सीपीपीपी विंग की स्थापना

भोपाल सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में सीपीपीपी मॉडल के अंतर्गत इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन और सुनियोजित मॉनिटरिंग के लिये एक विशेष “सीपीपीपी विंग” की स्थापना के निर्देश दिये। यह सीपीपीपी विंग निजी निवेशकों, सहकारी समितियों और किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। मंत्री श्री सारंग ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के परिपालन में मंगलवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये है कि इस विंग के लिए पृथक कार्यालय स्थापित किया जाए तथा इसके माध्यम से एमओयू की प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीपीपीपी मॉडल के सफल एवं धरातलीय क्रियान्वयन तथा सहकारी क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सिंगल विंडो सुविधा से सहकारी समितियों, निवेशकों और किसानों को मिलेगा त्वरित समाधान मंत्री श्री सारंग ने कहा कि “सीपीपीपी विंग” किसानों, सहकारी समितियों तथा निजी निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह प्लेटफॉर्म निवेश संबंधी आवश्यक अनुमतियों, प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शन के लिए एक एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। इसके अंतर्गत सहकारी बैंकों, समितियों, किसानों व निजी उद्यमियों के मध्य एमओयू की प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाया जाएगा। सीपीपीपी विंग भारतीय उद्योग परिसंघ व एमपीआईडीसी के साथ करेगा समन्वय मंत्री श्री सारंग ने कहा कि “सीपीपीपी विंग” की कार्य प्रणाली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के साथ समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह विंग केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहकारी योजनाओं के साथ जुड़कर किसानों, नव उद्यमियों और सहकारी संस्थाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। कच्चा माल उत्पादक किसानों के लिये प्रशिक्षण कार्यशालाओं और वृहद सेमिनार मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इसका उद्देश्य उत्पादन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और किसानों को तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाना होगा। साथ ही प्रदेश में एक वृहद सेमिनार का आयोजन भी किया जाए, जिसमें सफल सहकारी उद्यमियों, संस्थाओं और श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। इससे सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और अनुभवों का आदान-प्रदान होगा। प्रदेश की सहकारी समितियों की परफॉर्मेंस आधारित ग्रेडिंग होगी मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश की सभी सहकारी समितियों की ग्रेडिंग की जाए। यह ग्रेडिंग समितियों की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन की पारदर्शिता, सेवाओं की गुणवत्ता, लाभांश वितरण और कृषकों तथा सदस्यों को दी जा रही सुविधाओं के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से समितियों की कार्य प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, सदस्य संतुष्टि और नवाचार की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकेगा।  

मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में सुधार के लिए समाज और सरकार दोनों के साझा प्रयासों की आवश्यकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में सुधार के लिए समाज और सरकार दोनों के साझा प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पर्याप्त नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक चेतना को संस्कार के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये जन-सामान्य को प्रेरित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ किशोरी ही भविष्य में स्वस्थ माँ बनती है। किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की नियमित जाँच, गर्भावस्था से पूर्व की तैयारियाँ, गर्भकालीन निगरानी और प्रसव पश्चात देखरेख अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने यूनिसेफ भोपाल कार्यालय में प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण विषयक पहलों की समीक्षा की और सुझाव प्राप्त किए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार तभी संभव है जब जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागे और यह सामाजिक संस्कृति का रूप ले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हो रहा है और लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं नियमित एएनसी (एंटी-नेटल केयर) सेवाएं ले रही हैं। यह आँकड़े चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत पंजीकरण और देखरेख को हम सामाजिक आदत और उत्तरदायित्व के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें यह एक जन-संस्कृति बनानी होगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार ने ‘मातृ-शिशु संजीवन मिशन’ और ‘अनमोल 2.0 पोर्टल’ पहल प्रारंभ की हैं, जो सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण और निगरानी सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, आशा, एएनएम, मैदानी स्वास्थ्य कर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। यूनिसेफ विशेषज्ञों ने बताया कि गंभीर कुपोषण (एसएएम) के प्रभावी समाधान से 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु में होने वाली 68 प्रतिशत मृत्यु को रोका जा सकता है। नवजात देखरेख को सुदृढ़ करने से 70 प्रतिशत शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण आवश्यक है, इससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान और उपचार समय पर किया जा सके। इन सुझावों पर सहमति व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय कर एकीकृत अंतर्विभागीय रणनीति के माध्यम से कुपोषण, मातृ और शिशु मृत्यु दर की चुनौती का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि समर्पित प्रयासों से मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है। स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें केवल सुविधाएं नहीं देनी हैं, बल्कि उपयोग के प्रति नागरिकों को प्रेरित भी करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक संगठित और समर्पित रणनीति पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें जन-भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल उपस्थित रहे। यूनिसेफ के ऑफिस इंचार्ज डॉ. अनिल गुलाटी एवं हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. प्रशांत कुमार ने राज्य में स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।  

मुख्यमंत्री ने की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु विभाग के कार्यों की समीक्षा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदायों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें। समुदाय के अनेक विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इनका निवास है। इनकी पुरानी पृष्ठभूमि अथवा पूर्व धारणा के आधार पर इन जातियों के सभी लोगों को अपराधी ना माना जाए। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में भी जातिगत संबोधन से संबोधित ना किया जाए। अपराधियों की जानकारी में जातियों का उल्लेख नहीं किया जाएं। इस तरह की असम्मानजनक शब्दावली से बचा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में विभाग की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन द्वारा इन जातियों के ऐसे लोगों को अपराधों से विमुख करने के लिए प्रयास किया जाए जो विभिन्न कारणों से अपराधों से जुड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा सांसी जाति के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के कार्यों को प्रभावी रूप से संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न छात्रवृतियों की राशि शैक्षणिक सत्र के दौरान ही वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि आगामी शिक्षण सत्र में विभिन्न जिलों में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति वितरण के कार्य तय समय में किया जाएगा। इस बारे में विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में मेस सुविधा संचालन की स्वीकृति दिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में मेस संचालन शुरू होगा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि दिल्ली छात्र गृह योजना में वर्तमान में स्वीकृत 50 सीट की वृद्धि कर 150 सीट किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कन्या छात्रावास में बाउंड्री वॉल का निर्माण पूर्ण होने तक कांटेदार फेंसिंग की जाए। वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलाइजेशन में मध्यप्रदेश बन रहा है मॉडल राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि प्रदेश की वक्फ समितियों का डिजिटलाइजेशन राजस्व विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वक्फ समितियों के डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्यों में मध्यप्रदेश मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव श्री ई. रमेश कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण, छात्रवृत्ति राशि के वितरण और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। संचालक विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु कल्याण श्री नीरज वशिष्ठ ने जानकारी दी कि प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय की 51 जातियां हैं। इन जातियों में 14 जातियां अनुसूचित जाति वर्ग, 10 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 जातियां सामान्य वर्ग की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी जातियों को विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय की जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है और विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा, आयुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री सौरभ सुमन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

पूर्वोत्तर राज्यों पर पका रहे एक नया ख्याली पुलाव, भारत के खिलाफ फिर षडयंत्र रच रहे मोहम्मद यूनुस

नई दिल्ली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर अपने जहरीले और खतरनाक मंसूबों को उजागर किया है। उन्होंने इस बार सुझाव दिया है कि भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्य स्वतंत्र देश जैसे है, जिनके साथ क्षेत्रीय और एकीकृत आर्थिक विकास की रणनीति बनाई जा सकती है।  यूनुस ने नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उनकी तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक एकीकृत आर्थिक रणनीति बनाई जानी चाहिए। बता दें कि कुछ महीने पहले ही मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र को “भूमि से घिरा हुआ” (Landlocked) कहा था और बांग्लादेश को इस क्षेत्र का अभिभावक कहा था। इस बार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के सात राज्यों के लिए एक एकीकृत आर्थिक योजना का आह्वान किया है और कहा कि इन देशों और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग रहने की अपेक्षा एक साथ रहने पर अधिक लाभ होगा। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने नेपाल संसद के प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा के साथ यूनुस की बैठक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “यूनुस ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एक एकीकृत आर्थिक रणनीति का आह्वान किया है, जिसमें जलविद्युत, स्वास्थ्य सेवा और सड़क संपर्क में सीमा पार सहयोग की संभावना पर जोर दिया गया है।” पिछले महीने बीजिंग में उगला था जहर पिछले महीने,बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के दौरान मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को ‘भूमि से घिरा हुआ’ कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि सात राज्यों के लिए समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने कहा था, “भारत के सात राज्य, भारत का पूर्वी भाग, जिन्हें सात बहनें कहा जाता है… वे भूमि से घिरे हुए देश हैं, भारत का भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। उनके पास समुद्र तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है।” बांग्लादेश सरकार के मुखिया ने यह भी कहा था कि हम इस पूरे क्षेत्र के लिए महासागर के एकमात्र संरक्षक हैं। इसलिए यह एक बड़ी संभावना को खोलता है। इसलिए यहां चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। जलविद्युत, स्वास्थ्य सेवा और सड़क पर अब नया ख्याली पुलाव अब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के सात राज्यों को लेकर मोहम्मद यूनुस ने नया ख्याली पुलाव बनाना शुरू किया है, जिसमें जलविद्युत, स्वास्थ्य सेवा और सड़क संपर्क में सीमा पार सहयोग की संभावना पर जोर दिया गया है। उन्होंने सोमवार को नेपाल की संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा की उपाध्यक्ष इंदिरा राणा से शिष्टाचार भेंट के दौरान ये टिप्पणियां कीं। इंदिरा राणा ढाका में नेपाल के दूतावास द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बांग्लादेश पहुंची थीं। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए कहा, “बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और सात बहनों के लिए एक एकीकृत आर्थिक योजना होनी चाहिए। हमें अलग होने की तुलना में एक साथ मिलकर अधिक लाभ प्राप्त करना है।”

चोर नई वारदातों का अंजाम दे रहे, रतलाम के दो सूने मकानों में चोरी, पचास लाख के जेवर ले गए

रतलाम शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस पिछली वारदातों के आरोपितों को पकड़ रही है तो चोर नई वारदातों का अंजाम दे रहे है। तीन दिन पहले ही पुलिस ने चार मकानों से जेवर व तीन स्थानों से वाहन चुराने का आरोपित को गिरफ्तार किया था। वहीं मंगलवार तड़के पांच से छह बजे के बीच चोरों ने दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की शांति निकेतन कालोनी में दो सूने मकानों में ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया तथा करीब पचास लाख रुपये के जेवर व 54 हजार रुपये नकद चुराकर ले गए। चोरों ने कलीमी कालोमी स्थित एक अन्य मकान में भी वारदात करने का प्रयास किया लेकिन वहां चोरों को कुछ नहीं मिला।       जानकारी के अनुसार चोरों ने शांति निकेतन कालोनी निवासी किराना व्यापारी मनीष जैन (मूणत) की झाबुआ जिले के ग्राम जामली में किराना दुकान तथा खेत है।     वे परिवार के साथ 11 मई को सुबह करीब दस बजे घर पर ताला लगाकर ग्राम जामली गए थे। वहीं उनके पड़ोसी प्रापर्टी व्यवसायी विकास वितलिया पत्नी व बच्चों के साथ 11 मई की दोपहर घूमने के लिए गोवा चले गए।     मंगलवार तड़के चोर ताला तोड़कर पहले मनीष जैन के घर घुसे तथा जेवर व रूपये चुराकर बाहर निकले। इसके बाद वे उनके पड़ोसी विकास पितलिया के घर ताले तोड़कर घुसे तथा जेवर चुराकर ले गए।     सुबह आसपास के लोगों ने दोनों मकानों के ताले टूटे देखकर मनीष जैन व विकास पितलिया को सूचना दी।     सुबह करीब साढ़े दस बजे मनीष जैन परिवार को साथ घर लौटे तो नीचे व ऊपर के कमरों में अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था।     चेक करने पर पता चला कि चोर उनके घर से करीब साढ़े पांच सौ ग्राम वजनी सोने के जेवर, करीब छह सौ ग्राम वजनी चांदी के जेवर, सिक्के अादि तथा 54 हजार रुपये चुराकर ले गए।     वहीं सूचना मिलने पर विकास पितलिया की लोकेंद्र टाकीज क्षेत्र में रही बहन रंजना चौरड़िया, मां लाडबाई आदि घर पहुंचे। विकास के भी घर के ऊपर व नीचे के कमरों में अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था।     रंजना चौरड़िया ने बताया कि फोन पर भाई विकास से चर्चा हुई है।     घर में रखे चालीस से पचास ग्राम वजनी सोने की दो पाटली, एक चेन, दो अंगूठी व तीन हाथ घड़ियां चोर ले गए। इसके अलावा और क्या चोरी गया है यह विकास व भाभी के आने पर पता चलेगा।     चोरों ने कलीमी कालोनी में कासिम सेफुद्दीन कादरी के सूने घर का भी ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। कासिम इंदौर रहते है तथा घर में जेवर व नकदी नहीं थे।इसलिए चोर खाली हाथ लौट गए।     दोनों जगह दो-दो चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए है तथा दोनों में कैद चोर एक जैसे दिख रहे है। चोरों ने पहले कासिम के यहां चोरी का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर वे शांति निकेतन कालोनी पहुंचे तथा मनीष जैन व विकास पितलिया के यहां वारदात कर भाग निकले।  

मदन सागर तालाब में निकाली गयी जलकुंभी, किया जा रहा है श्रमदान

भोपाल प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में पानी के महत्व को समझाने और संरक्षण के लिये सामूहिक श्रमदान के साथ संगोष्ठी, जल-रैली, दीवार-लेखन के कार्य को भी महत्व दिया जा रहा है। अभियान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये भी महिला जन-प्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। राज्य में यह अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही जगह-जगह पर सघन पौध-रोपण की योजना तैयार की जा रही है। सघन पौघ-रोपण का कार्य बरसात के मौसम में जन-सहभागिता से पूरा किया जायेगा। आठनेर में जल संरक्षण रैली बैतूल जिले में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर विभिन्न गतिविधियाँ लगातार संचालित हो रही हैं। बैतूल ब्लॉक के ग्राम भडूस एवं आठनेर में महिलाओं की एक विशेष जल संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में जल संरचनाओं के संरक्षण, स्वच्छता और उसके महत्व के विषय में जानकारी दी गयी। संगोष्ठी के बाद तालाबों को पॉलिथिन और कचरे से मुक्त रखने की शपथ दिलायी गयी। उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में जल संरक्षण विषय पर जागरूकता रैली निकाली गयी। ब्रह्मकुमारी संस्था की अर्चना दीदी ने जल के महत्‍व, जल-स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण पर विचार व्यक्त किये। कुडैल नदी के पुनर्जीवन के लिये तैयार की गयी कार्य-योजना रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान में ग्रामीण विकास विभाग और ऑर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा मिलकर शहर की कुडैल नदी के पुनर्जीवन का निर्णय लिया गया। कुडैल नदी का उद्गम स्थल ग्राम पंचायत ढीकवा जनपद पंचायत रतलाम है। नदी के कैचमेंट एरिया में 24 ग्राम पंचायत और 39 ग्राम शामिल हैं। नदी के जल संरक्षण की कार्य-योजना तैयार की गयी है, जिसमें कंटूर ट्रेंच, बोल्डर बंड, खेत-तालाब, कुआँ रिचार्ज, चेकडेम और स्टॉप डेम को शामिल किया गया है। कुडैल नदी अपने उद्गम स्थल से 28 किलोमीटर का रास्ता तय कर जावरा की मलेनी नदी में मिलती है। सम्पूर्ण कैचमेंट क्षेत्र में रिज टू वैली पद्धति को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किये जायेंगे, जिससे अधिक से अधिक वर्षा जल को रोककर जमीन में उतारा जा सके। ग्राम रामाबालोदा में तालाब का गहरीकरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप उज्जैन जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में विभिन्न गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। जस्ताखेड़ी और उन्डासा तालाब की साफ-सफाई की गयी। जिले में जन-भागीदारी से नहरों की साफ-सफाई के साथ घाटों की रंगाई-पुताई का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग ने कोयलखेड़ी तालाब (तराना) में गहरीकरण का कार्य हाथ में लिया है। साहिबखेड़ी तालाब की साफ-सफाई का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। कृष्ण-सुदामा तालाब की पाल एवं नहर की सफाई का कार्य जन-भागीदारी से किया जा रहा है। काजीखेड़ी तालाब के स्लूस वेल का सफाई कार्य किया जा रहा है। मदन सागर तालाब में निकाली गयी जलकुंभी टीकमगढ़ जिले के जतारा के मदन सागर तालाब में सामूहिक श्रमदान कर जलकुंभी निकाली गयी। सामूहिक श्रमदान में शामिल ग्रामीणों को जल-स्रोतों के आसपास साफ-सफाई रखने की शपथ दिलायी गयी। ग्राम के विद्यार्थियों को उद्यानिकी विभाग की नर्सरी का भ्रमण कराया गया। विभाग के श्री धर्मेन्द्र मौर्य ने नर्सरी में तैयार किये जाने वाले पौधों की विधि और उनकी किस्मों के बारे में जानकारी दी। जतारा में सामूहिक श्रमदान में गायत्री परिवार और नवांकुर संस्था के सदस्यों ने अपनी भागीदारी दी। ब्रम्हकुंड जल चौपाल में ग्रामीणों ने लिया संकल्प सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान की बड़े पैमाने पर गतिविधियाँ चल रही हैं। जन-अभियान परिषद और दीनदयाल शोध संस्थान के संयुक्त प्रयासों से माँ मंदाकिनी नदी के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। मझगवाँ के ग्राम भटवा में मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर जल चौपाल का आयोजन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंदाकिनी नदी की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों के संबंध में आपसी विचार-विमर्श किया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ब्रम्हकुंड के पास पहले बड़ी संख्या में बगीचे थे। बगीचे होने के कारण कुंड में हमेशा जल-स्तर अच्छी स्थिति में रहा करता था। पेड़ों की कमी की वजह से कुंड का जल-स्तर लगातार कम होता जा रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश ने बताया कि गाँव की समस्या का सबसे सटीक समाधान ग्रामवासी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सघन पौध-रोपण और जल संरक्षण इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। उन्होंने कहा कि पानी की स्थिति में सुधार के लिये ग्रामीणों को राज्य शासन पर निर्भरता कम करनी होगी। सामूहिक श्रमदान के बाद ब्रम्हकुंड में गंगा आरती की गयी। ग्राम पंचायत जीर में खेत-तालाब का निर्माण सिंगरौली जिले में चल रहे अभियान में जल संचयन संरचनाओं, जिनमें तालाब, बावड़ी और नदियों की साफ-सफाई कर उन्हें नया स्वरूप दिया जा रहा है। ग्रामीणों को रूफवॉटर हॉर्वेस्टिंग, हैण्ड-पम्प के समीप शॉकपिट के निर्माण के लिये प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जीर में खेत-तालाब का निर्माण कार्य सामूहिक श्रमदान के साथ किया गया। जिले में विद्यार्थियों को पानी बचाने की शपथ दिलायी जा रही है। चौपाल और गोष्ठी के जरिये पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों को जल का महत्व बताया जा रहा है।  

मौसम विभाग ने अगले 15 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और लगातार तेज हवाएं चलने का अलर्ट

नई दिल्ली दिल्ली के साथ ही NCR के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदल गया है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 15 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और लगातार तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। कभी-कभी इसके 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 16 मई को मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस दिन तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 और 15 मई को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और लगातार तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो हवा की स्पीड 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। कभी-कभी हवा की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इन दोनों ही दिन अधिकतम तापमान के 40 से 42 डिग्री जबकि न्यूनतम के 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम कमोबेश एक जैसा रहेगा। इस हफ्ते मौसम में गर्मी रहेगी लेकिन अचानक आंधी पानी से मौसम में बड़ा उलटफेर भी देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 16 मई को दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहने। बहुत हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे गर्मी से राहत तो मिलेगी लेकिन तापमान में बड़ी गिरावट का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने 16 मई को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो 17 मई को दिल्ली में आंशिक बादल नजर आएंगे। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 18 और 19 मई को दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी बधाई

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की ओर से बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, भारतीय सेना और अर्ध सैनिक बलों के सभी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग करते हुए, कम समय में तीव्र गति से की गई कार्रवाई से विश्व, भारत के बदलते दौर के नेतृत्व की क्षमता से परिचित हुआ है, यह सभी भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में मंत्रीगण को प्रदेश में गेहूं उपार्जन की स्थिति, महाराष्ट्र के साथ नदी जोड़ो अभियान के लिए हुए एमओयू, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश द्वारा परस्पर समन्वय से आगामी दिनों में की जाने वाली सांस्कृतिक-धार्मिक व इतिहास केंद्रित गतिविधियों, प्रदेश में निवेश संवर्धन और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए बेंगलुरु और इंदौर में होने वाले आयोजनों तथा 20 मई को इंदौर में होने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक तथा विजन डॉक्यूमेंट@2047 पर चर्चा के संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन में 5 मई तक प्रदेश के 3475 केंद्रों पर उपार्जन हुआ, इसमें 9 लाख किसानों की फसल का उपार्जन हुआ। प्रदेश में 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया, जिसमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन भंडारण में आ गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि किसानों को अब तक 18 हजार 471 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब मात्र 400 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है, जो शीघ्र कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस के साथ 10 मई को तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के संबंध में हुए एम.ओ.यू. की मंत्रि-परिषद को बधाई दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यह नदी जोड़ो अभियान का राज्य सरकार का तीसरा एम.ओ.यू. है। इस परियोजना से बुरहानपुर व खण्डवा जिले में भूजल में सुधार होगा। मध्यप्रदेश को 1 लाख 23 हजार हैक्टेयर और महाराष्ट्र को 2 लाख 37 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राज्यीय योजना के रूप में भारत सरकार से स्वीकृत कराने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर सहमति बनी है। इसकी विशेषता यह होगी कि प्रदेश को परियोजना की मात्र 5 प्रतिशत राशि देनी होगी, शेष लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ रहा है। दोनों राज्यों द्वारा बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोंसले इत्यादि के गौरवशाली अतीत की घटनाओं के इतिहास लेखन, दस्तावेज संकलन, डिजिटाइलिजेशन, मोढ़ी लिपि के संरक्षण, लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के धार्मिक-प्रशासनिक अवदानों के संरक्षण के लिए कार्य करने पर सहमति हुई है। मध्यप्रदेश में उज्जैन और ओंकारश्वर के ज्योतिर्लिंग तथा महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का सर्किट विकसित करने पर भी सहमति हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि शेगांव के गजानन ट्रस्ट द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को सेवा का प्रशिक्षण देकर स्वयं सेवकों को सेवा और प्रबंधन के कार्य में लगाया जाता है। उनकी इस प्रणाली का लाभ महाकाल मंदिर प्रबंधन के लिए लेने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि शुक्रवार 16 मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मैन मेड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। इसी प्रकार 14 मई को बैंगलोर में निवेश संवर्धन के संबंध में संवाद होगा।  

प्रदेश के कोने -कोने में फ़ैल रही सुशासन तिहार की रोशनी, पिछड़ी जनजाति के युवा को मिला नौकरी की सौगात

रायपुर, सुशासन तिहार की रोशनी प्रदेश के कोने -कोने में फ़ैल रही है लेकिन ग्राम बल्दाकछार के बेरोजगार आदिवासी युवा टिकेश्वर के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। सुशासन तिहार से विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा टिकेश्वर प्रसाद के जीवन में नई रोशनी आई है। विगत 9 मई को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जब अचानक विकासखण्ड कसडोल के ग्राम बल्दाकछार में उतरा तो ग्रामवासियों के लिए यह किसी कौतूहल से कम नहीं था। प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने अपने स्नेह और आत्मीयता से ग्रामीणों का दिल जीत लिया। इसी बीच जब विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार युवा ने मुख्यमंत्री जी से परिवार चलाने नौकरी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने तत्काल कलेक्टर श्री दीपक सोनी को इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। श्री सोनी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए कसडोल के शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पद पर कलेक्टर दर पर टिकेश्वर को नियुक्ति दी। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने टिकेश्वर प्रसाद को मंगलवार को नियुक्ति आदेश प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि टिकेश्वर प्रसाद का परिवार बाँस की टोकनी, सूपा, पर्रा इत्यादि निर्माण का पारंपरिक व्यवसाय करता है जिसमें बहुत कम आमदनी होती है। टिकेश्वर 12 वीं तक की पढ़ाई करने के बाद इस काम में माता पिता का हाथ बंटा रहा था। किसी तरह परिवार की गुज़र बसर हो रही थी। जब मुख्यमंत्री जी ने उससे बातचीत की तो उसने नौकरी करने की इच्छा व्यक्त की ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने टिकेश्वर की सिर्फ़ इच्छा पूरी नहीं की बल्कि उसके जीवन में नई उम्मीद भी जगाई है। टिकेश्वर ने इस उपहार के लिए मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त किया है और ख़ुशी ज़ाहिर की है कि अब वो अपने अपने माता पिता का सहारा बन पाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश का हुआ अनुपालन- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अनुपालन पर ग्राम बल्दाकछार में राजस्व एवं वन विभाग की टीम के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को वन अधिकार पत्र के संबंध में जानकारी दिया गया एवं वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में बल्दाकछार के पांच ग्रामीणों के द्वारा वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार ग्राम बल्दाकछार में शिविर की जानकारी हेतु कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराया गया।

गर्मी में तैलीय त्वचा दे सकती है मुहांसे, जानें 5 टिप्स

अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो गर्मी के दिनों में यह आपकी खूबसूरती छीन सकती है। तैलीय त्वचा पर इन दिनों में सीबम अधिक बनता है, साथ ही पसीने के कारण बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे आपके चेहरे पर मुहांसे निकल सकते हैं। इससे बचने के लिए जानिए यह 5 टिप्स…   1. समय-समय पर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोते रहें ताकि उस पर जमा ऑइल व चिपचिपाहट निकल जाए। ऐसा करने से बैक्टीरिया अपनी जगह नहीं बना पाएंगे और त्वचा सुरक्षित रहेगी। 2. जितना हो सके फल, सलाद एवं जूस का सेवन करें ताकि त्वचा अंदर से हाइड्रेट रहे और त्वचा में तेल की मात्रा कम हो। इससे आपकी त्वचा आंतरिक रूप से साफ और ताजगीयुक्त बनी रहेगी। 3. अगर धूप में या गर्म मौसम में कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो लौटकर चेहरे पर बर्फ की मसाज करें। इससे तेल, गंदगी सभी समाप्त हो जाएगी और त्वचा साफ रहेगी। ऐसा करने से आपको भी काफी रिफ्रेशिंग महसूस होगा। 4. दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। पानी पीते रहने से शरीर हाइड्रेट रहेगा और नमी बरकरार रहेगी। यह त्वचा को अंदर से साफ रखने का बेहतरीन तरीका है। इसके साथ ही आपको पाचन पर भी ध्यान देना होगा। 5. हो सके तो इन दिनों में ज्यादा ऑइली व मसालेदार खाने से बचें। आप जैसा खाना खाते हैं उसका असर आपकी त्वचा पर दिखाई देता है। ऑइली व मसालेदार खाना त्वचा संबंधी अन्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है।  

आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठा दावा, PM मोदी के आदमपुर जाने पर ओवैसी ने लिए शरीफ-मुनीर के मजे

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की सुबह पंजाब में आदमपुर वायु सेना केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने वायु सेना के जवानों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर अब पाकिस्तान के मजे लिए हैं। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, ‘क्या एस शरीफ और ए मुनीर लीज पर लिए अपने चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे?’ दरअसल, 10 मई को पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर भारत ने हवाई हमले किए थे जिससे वह बुरी तरह तबाह हो गया। यह हमला 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस-ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने एयरबेस के मुख्य रनवे को पूरी तरह नष्ट कर दिया। रहीम यार खान एयरबेस को शेख जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान वायुसेना का अहम सैन्य अड्डा रहा है। इस हमले को रात के समय सटीकता से अंजाम दिया गया ताकि नागरिक हताहतों से बचा जा सके। हमले में कई सैन्य सुविधाओं, इमारतों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा। साथ ही स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सहित कुछ सैन्यकर्मियों की मौत भी हो गई। आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठा दावा इस बीच, पाकिस्तान यह झूठा दावा करता रहा कि उसने भारत के पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें एयरबेस के रनवे, मिग-29 जेट, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को नष्ट कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि हमले में 60 भारतीय सैनिक मारे गए और एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि, ये दावे पूरी तरह झूठे साबित हुए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इन्हें खारिज करते हुए कहा कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं, पीएम मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस का दौरा कर जवानों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरों और वीडियो ने पाकिस्तान के प्रचार की पोल खोल दी। सैटेलाइट तस्वीरों और विशेषज्ञों ने भी पुष्टि की कि एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत के एस-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोनों को नाकाम कर दिया। इस दौरे और तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को बेनकाब कर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पचमढ़ीवासियों ने माना आभार

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से विधायक पिपरिया श्री ठाकुरदास नागवंशी के नेतृत्व में पचमढ़ीवासियों ने मंत्रालय में भेंट की। उन्होंने पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से पृथक करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव पुष्प-गुच्छ और पुष्पहार से अभिवादन किया। इस अवसर पर पूर्व साडा अध्यक्ष श्री कमल धूत और श्री नवनीत नागपाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि साथ थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में 6 मई को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया था।  

मुख्यमंत्री की घोषणा पर जिला प्रशासन की त्वरित अमल, बल्दाकछार में विभागों द्वारा कार्यवाही शुरू

बलौदाबाजार,  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित अमल की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जल संसाधन  एवं  क्रेड़ा विभाग के एसडीओ और सब इंजीनियर आज विकासखंड कसडोल अंतर्गत ग्राम बल्दाकछार पहुंचे और सर्वे का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप नदी  तट को कटाव से बचाने के लिए महानदी में तटबंध निर्माण हेतु मंगलवार को जल संसाधन विभाग के इंजिनीयर द्वारा  सर्वे किया गया । कार्यपालन अभियंता ने बताया   कि महानदी के बाढ़ से प्रति वर्ष तेजी से हो रहे कटाव से ग्राम बल्दाकछार को सुरक्षित रखने हेतु नदी के दाएं तट में पक्का तटबंध बनाना आवश्यक है। इसके लिए सर्वे का कार्य जारी है।महानदी के तट में  लगभग डेढ़ किलोमीटर की लम्बाई में हो रहे कटाव को रोकने के लिए  लगभग 5 मीटर स्लांट हाईट में सीमेंट कांक्रिट की संरचना बनाकर कटाव को रोका जाएगा। इस कार्य की निर्माण  लागत 888.00 लाख अनुमानित है। तटबंध निर्माण से महानदी के बाढ़ के पानी से हो रहे कटाव को रोका जा सकता है। इसीतरह मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप ग्राम बल्दाकछार  में हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु क्रेड़ा विभाग के इंजीनियर ने सरपंच व ग्रामीणों के साथ सर्वे किया। क्रेड़ा के इंजीनियर ने बताया कि ग्राम बल्दाकछार में हाई मास्ट सयंत्र स्थापना  हेतु गुड़ी चौक एवं कमारपारा का चयन सरपंच एवं ग्रामवासियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार अंतर्गत 9 मई 2025 को आकस्मिक निरीक्षण में ग्राम बल्दाकछार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर कई घोषणाएं की और अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिये थे।

सोनू निगम ने एफआईआर रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया, सुनवाई की तारीख तय

बेंगलुरु,  ‘कर्नाटक भाषा विवाद’ को लेकर मुसीबत में फंसे गायक सोनू निगम ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई 15 मई को होगी। एफआईआर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कन्नड़ गाने की मांग को लेकर गुस्से में आए निगम के पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ने वाले उनके कमेंट से संबंधित है। न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को सोनू निगम की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 15 मई तय की। कर्नाटक पुलिस ने 22 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान निगम की टिप्पणियों पर विवाद के बाद 3 मई को एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (सार्वजनिक उपद्रव भड़काने वाले बयान) और 352(1) (शांति भंग करने या किसी अन्य अपराध को भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर कर्नाटक रक्षण वैदिके के बेंगलुरु सिटी जिला इकाई के अध्यक्ष धर्मराज ए. ने दर्ज करवाई है। बेंगलुरु के वीरगोनगर में सोनू निगम का एक शो आयोजित था, जिसमें परफॉर्मेंस के दौरान एक युवक ने उनसे कन्नड़ में गाने की मांग की, जिसके बाद बहस शुरू हो गई थी। सोनू ने कहा था, “कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ इसलिए पहलगाम में हमला हुआ। वहां पर जान ले रहे थे तब भाषा नहीं पूछी गई थी।” उनकी इस टिप्पणी को लेकर जमकर हो-हल्ला मचा और जबरदस्त विरोध देखने को मिला। इस विवाद के बाद सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया और माफी मांगते हुए बताया कि वह हमेशा से कर्नाटक की भाषा, संस्कृति, संगीत, कलाकारों का सम्मान करते आए हैं। हालांकि, कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग शोर मचाने के साथ ही धमकी दे रहे थे। पोस्ट के अंत में सोनू ने कर्नाटक के लोगों पर यह फैसला छोड़ दिया कि गलती किसकी है।

भारत ने साफ किया, संघर्षविराम को लेकर हुई चर्चाओं में व्यापार या दबाव जैसी कोई बात नहीं हुई, ट्रंप का दावा किया खारिज

वाशिंगटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सीजफायर की कहानी में  व्यापार धमकी का मसाला डालते हुए दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम (Ceasefire) कराने के लिए अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापार रोकने की धमकी  दी थी। ट्रंप के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज  कर दिया है।भारत ने साफ किया है कि संघर्षविराम को लेकर हुई चर्चाओं में व्यापार या दबाव जैसी कोई बात नहीं हुई थी। भारत के अनुसार, यह निर्णय दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत  का नतीजा था। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने? व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि  “हमने भारत और पाकिस्तान से कहा कि अगर उन्होंने लड़ाई नहीं रोकी, तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। जैसे ही यह बात कही, दोनों देश रुक गए।” उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका की इस ‘सख्त चेतावनी’ ने  परमाणु युद्ध  को टाल दिया।“यह एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था, जिससे लाखों लोग मारे जाते। हमने इसे रोक दिया।” भारत का जवाब   सरकारी सूत्रों ने ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति  जे. डी. वेंस  ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 8 और 10 मई को विदेश मंत्री  एस. जयशंकर और 10 मई को एनएसए अजीत डोभाल से बात की।सूत्रों के अनुसार, इन सभी बातचीतों में कहीं भी व्यापार रोकने या दबाव बनाने की कोई चर्चा नहीं हुई ।  कैसे हुआ सीजफायर का फैसला? भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम की जानकारी सबसे पहले ट्रंप ने सार्वजनिक की थी। इसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी पुष्टि की।इसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री  ने कहा कि यह फैसला दोनों देशों के DGMO स्तर की बातचीत के बाद हुआ। पाकिस्तान की ओर से पहल की गई थी, जिसके बाद आपसी सहमति से संघर्षविराम लागू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित करते हुए बताया कि भारत ने आतंकवाद और पाकिस्तान के कायराना हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर  तनाव कम करने की अपील  की।मोदी ने बताया कि 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के DGMO से संपर्क कर संघर्षविराम पर चर्चा शुरू की।  ट्रंप के बयान भले ही चर्चा में हों, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि  सीजफायर किसी बाहरी दबाव का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिति और सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय था।

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