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एक्शन मोड में लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना, सुबह-सुबह पलटन लेकर निरीक्षण पर निकले

लखनऊ योगी सरकार में सबसे वरिष्ठ और प्रदेश की वित्त व्यवस्था संभालने के साथ लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना एक्शन मोड में आ गए हैं. सुबह 7 बजे से लगातार वो राजधानी की सीमा से सटे इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं. सुबह जोन 8 के निरीक्षण के बाद उनके साथ चल रहे लोंगो को लगा कि अब घर चलना है तभी सुरेश खन्ना ने कहा कि गाड़ी जोन-5 अमौसी स्टेशन की तरफ ले लो. अभी बरसात का मौसम आने वाला है ऐसे में ड्रेनेज का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है. ऐसे में नालों की दुरुस्तीकरण और शहर की साफ सफाई के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जरूरी निर्देश दिए. मौके पर नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर आयुक्त ललित कुमार, डॉ. अरविंद राव, जोनल अधिकारी नंदकिशोर और अजीत राय भी मौजूद रहे. शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मंत्री का ताबड़तोड़ दौरा जारी है. लापरवाही बर्दाश्त नहीं सुरेश खन्ना वित्त मंत्री और प्रभारी मंत्री लखनऊ ने मीडिया को दिए बयान में स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े और जनहित के कार्यो में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अधिकारी जनता से सामंजस्य बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की तरफ ध्यान केंद्रित करें.

हम खुद 140 करोड़ है, भारत कोई धर्मशाला नहीं, जहां दुनिया भर के शरणार्थी घुस आएं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है. दुनिया भर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं. हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी को हिरासत में लिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ये बात कही.   तुरंत भारत छोड़ देना… सुप्रीम कोर्ट में श्रीलंका के एक नागरिक की हिरासत के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया. पीठ मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमें निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को UAPA मामले में लगाए गए 7 साल की सजा पूरी होते ही तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए. जस्टिस दीपांकर दत्ता के नेतृत्व वाली बेंच में जस्टिस के. विनोद चंद्रन भी शामिल थे। श्रीलंकाई तमिल ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि अपनी 7 साल की सजा पूरी होने के तुरंत बाद वह देश से निकल जाए। शख्स को UAPA के एक केस में 7 साल कैद की सजा मिली थी। लेकिन श्रीलंकाई तमिल ने सजा पूरी होने के बाद भारत में ही रहने की इच्छा जाहिर की। उसके वकील ने अदालत से कहा कि मेरा मुवक्किल वीजा लेकर भारत आया था। अब यदि वह अपने देश वापस गया तो फिर उसकी जान को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि शख्स को बिना किसी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया के ही करीब तीन सालों से हिरासत में रखा गया है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, ‘आखिर आपका यहां बसने का क्या अधिकार है?’ इस पर याची के वकील ने कहा कि वह एक शरणार्थी हैं और उनके बच्चे एवं पत्नी पहले से ही भारत में सेटल हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि याची को भारत छोड़ने का आदेश देने में किसी भी तरह से आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हुआ है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत भारत में बसने का अधिकार सिर्फ यहां के नागरिक को ही है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह आए और यहां बस जाए। इस पर वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल यदि अपने देश वापस लौटे तो उनकी जान को खतरा होगा। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि वह किसी और मुल्क में जा सकते हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजी वाली अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी खारिज बता दें कि रोहिंग्या रिफ्यूजियों के मामले में भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। दरअसल याची को 2015 में लिट्टे से जुड़े होने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। 2018 में शख्स को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 10 साल की कैद की सजा दी थी। इस फैसले के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद उसकी सजा 7 साल हो गई। इसके साथ ही यह आदेश भी उच्च न्यायालय ने दिया था कि वह सजा पूरी होते ही देश छोड़ देगा। अब देश छोड़ने के फैसले के खिलाफ याची ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि यहां बसने का आपका क्या अधिकार है? वकील ने दोहराया कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अनुच्छेद-19 के अनुसार, भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। जब वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने देश में जान का खतरा है, तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि किसी दूसरे देश में चले जाइए। बता दें, साल 2015 में याचिकाकर्ता को दो अन्य लोगों के साथ LTTE ऑपरेटिव होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। साल 2018 में याचिकाकर्ता को UAPA की धारा-10 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और उसे दस साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।   मद्रास हाई कोर्ट ने साल 2022 में उसकी सजा को घटाकर साल साल कर दिया था, लेकिन निर्देश दिया कि उसे अपनी सजा के तुरंत बाद भारत छोड़ना होगा और भारत छोड़ने तक शरणार्थी शिविर में रहना चाहिए।

घर से लापता नाबालिग को बिजुरी पुलिस ने दस्तयाब कर उसके परिजनो को किया सुपुर्द

    बिजुरी पुलिस अधीक्षक मोती उर्र रहमान जी के द्वारा स्पष्ट आदेशित किया गया है नाबालिग गुम बालिकाओं की पता तलास कर दस्तयाबी हेतु निर्देशित किया  जिसके अनुपालन में बिजुरी पुलिस द्वारा नाबालिग बालिकाओ की पता तलास की गई जिसमें दिनांक 16/05/2025 को  नाबालिग बालिका उम्र 12 वर्ष निवासी उर्जानगर बिजुरी को दस्तयाब किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है – 01.     प्रकरण में दिनांक 15/05/2025 को नाबालिग गुम बालिका की मां निवासी बिजुरी की थाना उपस्थित आकर इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 12 वर्षीय लडकी  दिनांक 15/05/2025 को दिन 15.30 बजे  घर से बिना बताए कही चली गई है रिपोर्ट पर अपराध क्र. 149/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर बालिका की तलाश प्रारंभ की गई । प्रकरण की विवेचना में बालिका की पेंड्रा (छ.ग.) में होने की  जानकारी प्राप्त हुई जिसे पेंड्रा रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया गया ।         उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विकास सिंह ,सउनि प्रभाकर पटेल , आर. प्रभाकर त्रिपाठी ,म.आर. संगम तोमर उल्लेखनीय भूमिका रही ।

संभल जामा मस्जिद सर्वे केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका, सर्वे का रास्ता साफ

प्रयागराज  उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले में मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका मिला है। एएसआई द्वारा सर्वे कराए जाने के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर हाई कोर्ट में दाखिल रिवीचन याचिका खारिज हो चुकी है, जिससे मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। रिवीचन याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने मामले में अंतरिम आदेश को विखंडित करते हुए यह आदेश दिया है। एडवोकेट शर्मा ने आगे कहा, “आदेश दो बातों पर आएगा: पहला यह कि क्या सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल को सर्वे का आदेश देने का अधिकार था या नहीं। और दूसरा: याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन, संभल की अदालत में सुनी जाएगी, या किसी अन्य अदालत में।” हाई कोर्ट यह तय करेगा कि सर्वे का आदेश सही था या नहीं। साथ ही, यह भी तय करेगा कि मामले की सुनवाई किस अदालत में होगी। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, शाही जामा मस्जिद, सम्भल को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की स्टेटस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि विवादित कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है। यानी, कुआं मस्जिद की जमीन पर नहीं है। बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर कीं और फैसला सुनाया. इससे पहले मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 मई को बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए संभल सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हिंदू पक्ष की याचिका पर संभल सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था. इस पर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की पोषणीयता को चुनौती दी.  8 जनवरी 2025 से हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगा रखी थी. इससे पहले 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को 48 घंटे के अंदर सर्वे और रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. संभल में पिछले साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस घटना के बाद संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस पूरी हिंसा की जांच एसआईटी कर रही है. यह मामला कई दिनों तक चर्चा का विषय रहा है.  सर्वे कराने से किसी को क्या दिक्कत, बोले वीएचपी प्रवक्ता वीएचपी प्रवक्ता विनोद बसंल ने कहा कि संभल जामा मस्जिद के सर्वे से किसी को क्या ही दिक्कत होगी। भारत का न्यायालय हमेशा सच के साथ होता है। अब कोर्ट ने सर्वे के लिए बोला है। यहां मंदिर की स्थापना होगी। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका संभल जामा मस्जिद सर्वे में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब जामा मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा।  

बिजुरी पुलिस की 20 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ प्लेजर स्कूटी जप्ती कर अवैध शराब पर कार्यवाही

बिजुरी दिनांक 17.05.25 को बिजुरी पुलिस ने अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब परिवहन करते हुए सुनील कूड़ाकू पिता बबलू कूड़ाकू उम्र १८ वर्ष निवासी वार्ड no ११ कुरकू मोहल्ला पौरधार थाना रामनगर को पकड़ा गया है / पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब अपनी स्कूटी में रखकर बिक्री करने हेतु झीमर थाना रामनगर तरफ़ से बिजुरी तरफ़ आ रहा है जिसे clk स्कूल के पीछे पगडंडी रास्ते में घेराबंदी कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिसके कब्जे के प्लेजर स्कूटी की डिग्गी में रखे कत्थे रंग के ब्लैडर में २०लीटर अवैध देशी महुआ शराब बरामद हुई     तो आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब और प्लेजर स्कूटी कीमती करीबन ४३ हजार रुपए का जप्त किया गया । मामले में अपराध क्रमांक 155/25, धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है । उक्त कार्यवाही में पुलिस टीम निरी विकास सिंह ,प्र आर वसंत कोल ,आर विश्वजीत मिश्र और आर करमजीत सिंह की उल्लेखनीय भूमिका रही है ।

मुनि प्रज्ञा सागर महाराज ने कहा कि बेटियों को सिर्फ पढ़ाएं नहीं, उन्हें कर्नल सुफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी बनाये

उज्जैन  उज्जैन में जैन समाज के प्रतिष्ठित संत मुनि प्रज्ञा सागर महाराज ने तपोभूमि तीर्थ पर अपने प्रवचनों में समाज को एक दमदार और प्रेरणादायक संदेश दिया है. बेटियों के आत्मनिर्भर भविष्य से लेकर राष्ट्र विरोधी ताकतों तक, हर मुद्दे पर मुनि श्री ने स्पष्ट और मुखर विचार रखे. उज्जैन मुनि प्रज्ञा सागर महाराज ने कहा कि बेटियों को सिर्फ पढ़ाएं नहीं, उन्हें ऐसा गढ़ें कि वे कर्नल सुफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी बनें. ऑपरेशन सिंदूर में इन वीरांगनाओं ने साहस का जो परिचय दिया है, वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. मुनि श्री ने कहा कि आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. उन्होंने देश की बेटियों को प्रेरित करने की अपील की, ताकि वे भी सशक्त होकर देश की सेवा कर सकें. प्रज्ञा सागर महाराज का बड़ा बयान प्रज्ञा सागर महाराज ने कहा की हर माता-पिता को चाहिए कि वे बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाएं और उनमें आत्मबल का विकास करें. बेटियां सिर्फ घर की नहीं, देश की भी ताकत होती हैं. अपने प्रवचनों में उन्होंने लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही धोखाधड़ी को लेकर आगाह किया. उन्होंने कहा कि फर्जी पहचान और प्रेमजाल के जरिए बेटियों को फंसाने की साजिशें हो रही हैं. हमें अपनी बेटियों को सतर्क करना होगा. आंख मूंदकर किसी पर विश्वास करना उनके लिए घातक हो सकता है. इसी के साथ मुनि श्री ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से आने वाले उत्पादों के पूर्ण बहिष्कार की अपील की. उनका कहना था कि ऐसे राष्ट्र जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना जरूरी है. अगर हम उनके बनाए उत्पाद खरीदते हैं, तो हम ही उन्हें ताकत दे रहे हैं. अब समय है कि ‘मेड इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाए और ‘मेड इन चाइना’, ‘मेड इन पाकिस्तान’, ‘मेड इन तुर्की’ को अलविदा कहा जाए. उज्जैन से मुनि प्रज्ञा सागर महाराज का यह स्पष्ट संदेश अब समाज में एक नई जागरूकता ला रहा है. बेटियों को सशक्त बनाएं, देश से गद्दारी करने वालों को सबक सिखाएं.  

2027 के लिए सरकार और संगठन का प्लान, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जल्द होगा तैयार

लखनऊ आपने आज तक बैंक की ऑडिट, कोई कार्य चल रहा है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट सुनी या देखी होगी. लेकिन अब योगी सरकार विधायकों का ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराने वाली है. 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसे लेकर सरकार और संगठन ने प्लान तैयार कर लिया है. लिहाजा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जल्द तैयार किया जाएगा. दरअसल, जनता से किये वायदे और विधायक की विधानसभा में हुए कार्यो की जमीनी हकीकत का आंकलन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा विधायकों के विधानसभाओं का ऑडिट कराएंगे. ये ऑडिट विधानसभा चुनाव 2027 से पहले करवाया जाएगा और पार्टी में उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो इस रिपोर्ट कार्ड पर ही वर्तमान विधायक का टिकट निर्भर करेगा. हैट्रिक की तैयारी बीजेपी चुनाव से पहले विधायकों की कार्यप्रणाली को कसौटी पर कसकर तभी टिकट देने के मूड में है. जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायको का सर्वे करवाने का निर्णय लिया है. सूत्रों की मानें तो टिकट बांटने से पहले सभी विधायकों का आंकलन जरूरी बताया जा रहा है. इसके अलावा दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है.

असामान्य घटना टालने वाले 07 रेलकर्मी संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

इटारसी रेलवे  ड्यूटी के दौरान सतर्कता, सूझ-बूझ एवं सजगता का परिचय देते हुए संभावित असामान्य घटनाओं को टालने वाले 07 रेलकर्मियों को मंडल कार्यालय में प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि से सम्मानित किया गया। इन रेलकर्मियों ने अपनी सूझ-बूझ, सतर्कता एवं त्वरित कार्यवाही से गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने का प्रशंसनीय कार्य किया है। इनके प्रयासों से न केवल रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि रेलवे संपत्ति की भी सुरक्षा हुई। रेल प्रशासन कर्मचारियों के समर्पण, तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करता है और भविष्य में भी इसी प्रकार कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने हेतु प्रेरित करता है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने कर्मचारियों के उत्साह, सजगता एवं समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए रेलकर्मियों को निरंतर प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ,वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री विजय शंकर गौतम, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) ऋतुराज शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित रेलकर्मी: 1.    मुकेश चौहान, पैसेंजर गाड़ी प्रबंधक, इटारसी 2.    कृष्णा कुमार, मालगाड़ी प्रबंधक, बीना 3.    संदीप अग्रवाल, पैसेंजर गाड़ी प्रबंधक, इटारसी 4.    सामंता घमंडी,ट्रैक मैन्टैनर, खंडवा   5.    अजीत कुमार यादव, ट्रैक मैन्टैनर 6.    जाबिर अली, ट्रैक मैन्टैनर ,मथैला 7.    अक्षय जैन, कनिष्ठ अभियंता, धर्मकुण्डी

20 मई से UPPCL के कर्मचारी करेंगे कार्य बहिष्कार

लखनऊ लखनऊ में बिजली कर्मियों का 72 घंटे का कार्य बहिष्कार 20 मई से शुरू हो रहा है. जिसमें UPPCL और सहयोगी निगमों के कर्मचारी शामिल होंगे. यह आंदोलन कई मांगों को लेकर किया जा रहा है. जिसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन शामिल है. ज्ञात हो कि सरकार ने विद्युत निगमो की गुणवत्ता बढ़ाने का हवाला देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है. जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली और डेली वेज अर्थात भत्तों की वृद्धि के लिए आज से शुरू होने वाले कार्य बहिष्कार में शामिल किया गया है. बता दें कि ये विरोध बीते साल दिसंबर से चल रहा है. दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपने को लेकर कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहा है. इसे देखते हुए शुक्रवार को ही डिस्कॉम प्रबंधन ने किसी भी तरह की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बाधित नहीं होने देने के लिए व्यापक इंतजाम कर दिया था. जगह-जगह कंट्रोल रूम बनाए गए थे. इसके अलावा बिजली कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी.

सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत समाधान शिविर में सीएम ने लिया जायजा

रायपुर छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में संवाद और समाधान की कड़ी निरंतर रूप से चल रही है। इस सुशासन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हर योजना का लाभ हितग्राही को सुनिश्चित कराने हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु देव साय की पहल पर सुशासन तिहार-2025 का आयोजन प्रदेशभर में किया जा रहा है। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत से रूबरू होने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार-2025 के तहत आमागोहन समाधान शिविर में पहुंचे और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। गौरतलब है कि सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत तीसरे चरण में समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी लेना और स्थानीय समस्याओं का त्वरित निवारण करना है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बिलासपुर के कोटा विकासखंड के आमागोहन गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सुशासन के माध्यम से हर गांव तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। समाधान शिविर के जरिए हम ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री  श्री साय ने कहा कि हमने राज्य में सरकार बनते ही 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए। हमने महतारी वंदन के तहत  माताओं-बहन को आर्थिक सहायता देने का काम किया। प्रदेश में 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। आज महिला सशक्तीकरण का काम महतारी वंदन के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीरामलला दर्शन योजना के जरिए प्रदेश के 22 हजार से ज्यादा लोग श्रीरामलला के दर्शन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा दर्शन योजना के तहत देशभर के धार्मिक स्थलों में दर्शन की व्यवस्था हमने शुरू की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जो सरकार अच्छा काम करती है, उसी की जनता के बीच जाने की हिम्मत होती है। हम अपने डेढ़ साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। अपने काम का फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई लाभार्थियों को योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र और सहायता राशि वितरित की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। यह शिविर छत्तीसगढ़ सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें ग्रामीण विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। हितग्राहियों से सीएम श्री साय का सीधा संवाद : आमागोहन समाधान शिविर के दौरान सीएम श्री साय और हितग्राहियों के बीच सीधा संवाद हुआ। इस दौरान ग्रामीण महिला श्रीमती विमला साहू ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन के तहत हर महीने एक हजार रुपए मिल रहे हैं, इस पैसे को वो अपने नातिन के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में राशि बैंक में जमा करती हैं। ग्राम मोहली के श्री छोटेलाल बैगा ने बताया कि पहले उनका कच्चा था, जहां बारिश में पानी टपकने से लेकर जहरीले जीव जंतुओं का खतरा हमेशा बना रहता था, अब पीएम आवास बनने से जीवन आसान हुआ है, अब सिर पर छत सुनिश्चित हो गया है। श्रीमती दिलेश्वरी खुसरो ने बताया घर में दो लोगों का आयुष्मान कार्ड  बनने से अब उन्हें बीमार होने की स्थिति में किसी तरह की चिंता नहीं रही। मुख्यमंत्री ने जनहित में घोषणाएं की : मुख्यमंत्री श्री साय ने आमागोहान में समाधान शिविर में बेलगहना में कॉलेज शुरू करने की घोषणा की। वहीं  क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए कहा कि आमागोहन में 32 केवी का विद्युत सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए आमागोहन में एक सामुदायिक भवन की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों संग किया भोजन : मुख्यमंत्री ग्रामीणों के साथ बैठकर भोजन किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्रामीणों के साथ भोजन करने की मंशा जताई। मुख्यमंत्री के साथ अनीता ध्रुव, कलेशिया बाई, विमला पुरी, छोटेलाल बैगा, दिलेश्वरी खुसरो और अन्य ग्रामीणों के साथ भोजन किया। मुखिया को हाथों से बनाया स्कैच किया भेंट : एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे 24 वर्षीय देव सिंह खुसरो ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को अपने हाथों से बनाया गया पेंसिल स्कैच भेंट किया और  कहा कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय किसान कल्याण की दिशा में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनके परिवार, गांव के लोगों समेत किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। एक नज़र में आमागोहन : उल्लेखनीय है कि आमागोहन एक आदिवासी बाहुल्य गांव है।  2073 की आबादी वाले आमागोहन में 567 परिवार निवासरत हैं। चार आंगनबाड़ी के साथ ही गांव में दो प्राथमिक शाला, दो पूर्व माध्यमिक शाला, एक हाईस्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल और एक हॉस्टल संचालित है। आमागोहन ग्राम पंचायत में निवासरत परिवार विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें से सभी 567 निवासरत परिवार के पास राशनकार्ड हैं, जिनमें से 132 परिवार बीपीएल, 114 एपीएल एवं 321 परिवार अंत्योदय राशनकार्डधारी हैं। आवास योजना के कुल 134 हितग्राही परिवार हैं। वहीं उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाले 114 परिवार हैं। 185 हितग्राहियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिहान योजना से 20 लाभान्वित हैं। ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन से 210 स्वीकृत शौचालय हैं। महतारी वंदन योजना का 384 माता-बहनों को मिल रहा है। गांव में 1179 आयुष्मान कार्डधारी हैं।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री करेंगे 131 किमी पैदल यात्रा, बाबा बागेश्वर बोले- 5 करोड़ लोगों से करेंगे संवाद

छतरपुर  बाबा बागेश्वर एक और पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। यह यात्रा 131 किलोमीटर की होगी। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। बाबा बागेश्वर ने यह घोषणा हरियाणा के पानीपत में एक कथा के दौरान की। उनकी पहली पदयात्रा नवंबर 2024 में हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वह गरीब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जो किराया न होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी कीमत पर अपने धर्म से समझौता नहीं करेंगे। 7 नवंबर से शुरू होगी पदयात्रा बागेश्वर महाराज एक बार फिर पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। यह उनकी दूसरी पदयात्रा होगी। पहली पदयात्रा 2024 में निकाली गई थी। इस बार की यात्रा 131 किलोमीटर लंबी होगी। यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगभग 400 गांवों और शहरों से गुजरेगी। अनुमान है कि इस क्षेत्र में पांच करोड़ लोग रहते हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि इस यात्रा का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यात्रा का उद्देश्य: भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि यह यात्रा भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाली जा रही है। उनका उद्देश्य है देशभर के गांवों और गरीब तबकों तक अपनी बात पहुंचाना, जो बड़े अधिकारियों के साथ नहीं मिल पाते। पहले की थी 160 किमी की यात्रा पिछले साल नवंबर में बाबा बागेश्वर ने 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी। इस यात्रा में लाखों सनातनी हिंदू, व्यास पीठ, राजपीठ, फिल्म और उद्योग जगत के लोग, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। 2025 की यात्रा 10 दिन की होगी और लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र से गुजरेगी, जिसमें तीन बड़े राज्य और दिल्ली शामिल हैं। पानीपत में तीन दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन हरियाणा के कपड़ा नगर पानीपत में बागेश्वर महाराज की श्री हनुमंत कथा का तीन दिवसीय आयोजन हुआ। इसमें नगरवासी और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल टंडा भी उपस्थित थे। कथा के प्रथम दिन बाबा बागेश्वर ने यह यात्रा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कैसे वह गरीबों तक पहुंचना चाहते हैं जो उनके धाम तक नहीं आ पाते। खुद चलकर लोगों के घर पहुंचेंगे बाबा बागेश्वर पानीपत में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने इस यात्रा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बहुत से गरीब लोग बागेश्वर धाम तक नहीं पहुंच पाते। वे VIP प्रोटोकॉल और पुलिस के कारण उनसे नहीं मिल पाते। इसलिए, वह खुद चलकर उनके घर जाएंगे और उन्हें गले लगाएंगे। धर्मांतरण कराने वालों पर हमला बाबा बागेश्वर ने किसी समुदाय का नाम लिए बिना कहा, ‘हालेलुयाह कहने वाले कान खोलकर सुन लो, हम वो हिंदू हैं जो गोली खा लेते हैं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ते। सर कटा लेते हैं, लेकिन वतन को मिटने नहीं देते।’ उन्होंने यह भी कहा कि वह 10 रुपये के लिए दुकान का नाम बदलने वालों में से नहीं हैं। वह जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सफल रही थी पहली यात्रा उनकी पहली पदयात्रा 160 किलोमीटर की थी। यह यात्रा नवंबर 2024 में निकाली गई थी। उस यात्रा में भारत और विदेशों से लाखों हिंदू शामिल हुए थे। फिल्म जगत, उद्योग जगत और समाज सेवा से जुड़े लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। 10 दिन चलेगी इस बार यात्रा इस बार की यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। बाबा बागेश्वर का कहना है कि यह यात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक आंदोलन है। उनका कहना है कि बड़े लोग तो VIP प्रोटोकॉल के साथ उनसे मिल लेते हैं, लेकिन गरीब लोग उनसे नहीं मिल पाते। इसलिए, वह खुद उनके पास जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण और स्वावलम्बन पर केंद्रित सम्मेलन में होगा लेंगी एक लाख महिलाएं

प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को भोपाल में महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष को समर्पित होगा सम्मेलन लोकमाता देवी अहिल्या को समर्पित डाक टिकट और सिक्के का विमोचन महिला सशक्तिकरण और स्वावलम्बन पर केंद्रित सम्मेलन में होगा लेंगी एक लाख महिलाएं महिलाएं संभालेंगी सम्मेलन की व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में दिए निर्देश भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 31 मई को भोपाल आगमन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष के शुभारंभ का प्रतीक यह सम्मेलन महिला सशक्तिकरण और स्वावलम्बन को समर्पित होगा। सम्मेलन में लगभग एक लाख महिलाएं भाग लेंगी। कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसमें भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भी सहयोग करेगा। कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर को समर्पित डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, संस्कृति, पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन ही राज्य शासन का मिशन है। उन्होंने ज्ञान के कल्याण के अंतर्गत गरीब-युवा-किसान और नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन आरंभ किए हैं। प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के लिए संचालित सभी प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों को महिला सम्मेलन में प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन में स्व सहायता समूहों के नवाचारों, उद्योग-रोजगार और स्टार्ट-अप में महिलाओं द्वारा की जा रही पहल, सेव सिटी प्रोजेक्ट सहित विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों पर केंद्रित स्टॉल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं, नगरीय निकायों- पंचायतों, शासकीय सेवाओं और स्व सहायता समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इंजीनियरिंग, चिकित्सा और शिक्षण सहित सभी विशेषज्ञतापूर्ण गतिविधियों में भी महिलाओं का योगदान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में हो रहे महिला सम्मेलन के अंतर्गत मंच संचालन, क्रॉउड मैनेजमेंट, यातायात प्रबंधन, मीडिया प्रबंधन और सुरक्षा सहित सम्पूर्ण व्यवस्था की कमान महिलाओं को सौंपी जाए। यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में पधार रहीं महिलाओं के सुगम आगमन-प्रस्थान, उचित बैठक व्यवस्था के साथ ही पेयजल और खान-पान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।  

एशिया कप में भारत के न होने से पाकिस्तान को होगा भारी नुकसान, लगेगा 200 करोड़ का झटका

नई दिल्ली  भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल काफी ज्यादा खराब चल रहा है। इसकी शुरुआत पिछले महीने भारत के जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हुई। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम में आतंकी हमले से 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। उनका नाम पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे पूरे भारत में बदले की आग फेल गई थी। भारत ने पाकिस्तान के इस नापाक काम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के कई ठिकानों को तहस-नहस कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के कारण माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। भारत में चल रहे आईपीएल को भी एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि, उसके बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया। इस सब के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते एक बार फिर काफी ज्यादा खराब हो हए। हिंदुस्तान हर जगह पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। इसी के चलते अब इंडिया क्रिकेट लेवल पर भी पाकिस्तान का विरोध करने पर पूरी तरह से अग्रसर है। बीसीसीआई ने किया पाकिस्तान का विरोघ  रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद बीसीसीआई ने आगामी महिला इमर्जिंग टीम्स एशिया कप और मेंस एशिया कप 2025 से अपना नाम वापस ले लिया है। यानी दोनों प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम हिस्सा नहीं लेगी। बता दें कि मेंस एशिया कप इस बार भारत में होना था। लेकिन, भारत के हाथ खींचने के बाद यह टूर्नामेंट रद्द भी हो सकता है क्योंकि अधिकांश प्रायोजक हिंदुस्तान से ही हैं। भारत के न होने से पाकिस्तान को होगा भारी नुकसान बता दें कि एशिया कप का पिछला संस्करण 2023 में वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। इसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, जिसके चलते टीम इंडिया के सभी मैच श्रीलंका में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले गए थे। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। अब अगर भारत पाकिस्तान का विरोध करता है और एशिया कप खेलने से मना कर देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया कप और आईसीसी आयोजनों में भारत की भागीदारी से पीसीबी को अनुमानित ₹165–220 करोड़ (20–26 मिलियन डॉलर) प्रति साइकल मिलते हैं। ये मैच वैश्विक स्तर पर बहुत कमाई करने वाले होते हैं और भारत-पाकिस्तान के मुकाबले नियमित रूप से रिकॉर्ड तोड़ व्यूयरशिप और विज्ञापनदाताओं से भारी प्रीमियम आकर्षित करते हैं। एशिया कप के 2024–2032 के प्रसारण अधिकार सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया को 170 मिलियन डॉलर की भारी राशि में बेचे गए थे, जिसका मुख्य कारण भारत की भागीदारी थी। टूर्नामेंट के सबसे बड़े आकर्षण भारत के बिना, इस सौदे पर फिर से बातचीत हो सकती है और इसकी कीमत काफी कम हो सकती है – जिससे राजस्व का पूल कमजोर हो जाएगा और पीसीबी का हिस्सा कम हो जाएगा। वर्तमान में प्रत्येक पूर्ण एसीसी सदस्य को प्रसारण आय का 15% मिलता है।

ट्रेन के टॉयलेट में आधा घंटे तक फंसी रही महिला, रेलवे चुकाएगा 40 हजार का जुर्माना

भोपाल  ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई असुविधा के लिए यात्री की शिकायत की अनदेखी रेलवे को भारी पड़ गई। इस पर भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता को 40 हजार रुपये का हर्जाना अदा करे। उपभोक्ता ने आयोग में परिवाद कर शिकायत की थी कि यात्रा के दौरान ट्रेन के दरवाजों में तकनीकी खराबी की वजह से उसकी पत्नी करीब आधे घंटे तक टॉयलेट में बंद रह गई थीं। कन्याकुमारी से भोपाल आ रहे थे राजधानी के रविदास नगर के उमेश पांडेय ने जिला उपभोक्ता आयोग में भारतीय रेल प्रबंधक के खिलाफ परिवाद दायर किया था। उनका कहना था कि 20 अप्रैल 2022 को वह त्रिकुल एक्सप्रेस से थर्ड एसी में कन्याकुमारी से भोपाल के लिए परिवार के साथ रवाना हुए थे। इस दौरान उनकी बर्थ फटी हुई थी, टॉयलेट की सीट टूटी थी। उनकी पत्नी टॉयलेट गई तो गेट अंदर से लॉक हो गया। उनके पास मोबाइल भी नहीं था। इस कारण वह करीब आधे घंटे तक उसमें बंद रहीं। ऑनलाइन शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ सहयात्रियों की मदद से उन्हें किसी तरह बाहर निकाला जा सका। उन्होंने रेलवे में ऑनलाइन शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उपभोक्ता आयोग को उन्होंने कोच के फोटोग्राफ, अपने टिकट की छायाप्रति, रेलवे को की गई शिकायत और वहां से आए जवाब की प्रति भी सौंपी थी। रेलवे ने कस्टमर मानने से ही किया इनकार सुनवाई के दौरान रेलवे ने पहले तो यात्री को कस्टमर मानने से इन्कार कर दिया। यह भी तर्क दिया कि टिकट में यात्रा का अधिकार मिलता है, सुविधाओं का नहीं। टॉयलेट की सुविधा निश्शुल्क होती है, जिस कारण इस मामले को निरस्त किया जाए। जवाब में रेलवे ने यह भी कहा कि शिकायत के बाद मदुरई स्टेशन पर मैकेनिक ने टॉयलेट सीट को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उसे निर्धारित समय पर ठीक नहीं किया जा सका और ट्रेन को अधिक देर तक नहीं रोका जा सकता था। इस तर्क को आयोग ने खारिज कर दिया और रेलवे पर सेवा में कमी का हर्जाना लगाया।

सुशासन तिहार: सीएम साय ने लगाई पीएचई के सब इंजीनियर को फटकार

  जीपीएम छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार का तीसरे चरण जारी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर आज जीपीएम जिले के चुकतीपानी गांव में उतरा. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया. ग्रामीणों ने गांव में पेयजल व्यवस्था की समस्या से अवगत कराया. जिसपर मुख्यमंत्री ने चौपाल के बीच जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही से नाराज होकर पीएचई के सब इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि काम करो या फिर सस्पेंड होने के लिए तैयार रहो. सुशासन तिहार के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग-अलग अंदाज देखने को मिला. सीएम साय ने कड़े लहजे में पीएचई के सब इंजनियर को फटकार लगाते हुए कहा कि “या तो ईमानदारी से काम करो या फिर सस्पेंड होने को तैयार रहो. ये सरकार का काम है, कोई मजाक नहीं. गेट आउट…“ इस विशेष अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग-अलग जिलों में बिना पूर्व सूचना के पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री साय का हेलीकॉप्टर जीपीएम जिले के चुकतीपानी गांव में उतरा है. सीएम साय के आगमन पर ग्रामीणों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया. आदिवासी बाहुल्य गांव, चुकतीपानी में सीएम साय ने आज चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सरकार के विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया. चुकतीपानी में मुख्यमंत्री की घोषणा बता दें कि 5 मई से ‘सुशासन तिहार’ के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 31 मई तक आकस्मिक दौरे पर निकलेंगे। इस विशेष अभियान के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी समय, किसी भी जिले या गांव में अचानक पहुंच सकते हैं. सीएम साय का दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया है. स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री साय कब और कहां पहुंचेंगे. सीएम साय किसी भी जिले में पहुंचकर आमजनों से सीधे संवाद करेंगे और ग्रामीणों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे. वे समाधान शिविरों में भी शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर समाधान की दिशा में कार्य करेंगे.

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