Day: May 19, 2025

रायपुर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज सुकमा जिले के जगरगुंडा पहुँचे, जहाँ उन्होंने समाधान शिविर में शामिल होकर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाक़ात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जगरगुंडा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। समाधान शिविर को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही तेंदूपत्ता की ख़रीद दर बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि घर निर्माण हेतु दी जा रही है। उन्होंने स्मरण किया कि करीब 12-13 साल पहले जब मैं संयुक्त रूप से दंतेवाड़ा जिले का कलेक्टर था तब सुकमा भी दंतेवाड़ा जिले में आता था तब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए बतौर कलेक्टर मैने एजुकेशन सिटी, ‘छू लो आसमान’, ‘उड़ते परिंदे’ और लाइवलीहुड कॉलेज जैसी योजनाओं की शुरुआत की थी। आज इसके बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके माध्यम से हमने बच्चों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुवात की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम सड़क मार्ग से पालनार तक ही आ सकते थे। उसके बाद हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज हम बिना रुके सीधे जगरगुंडा तक पहुँच रहे हैं। मेरा यह सपना था की मैं जगरगुंडा सड़क मार्ग से जाऊँ और आज मेरा सपना साकार हुआ। मंत्री चौधरी ने कहा कि आज से 25 साल पहले यहाँ के राज्य ग्रामीण बैंक को नक्सलियों ने लूट लिया था, वर्तमान में हमारी सरकार के बन जाने से पुनः जनता की सुविधा के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई है। अब आपके सारे बैंकिंग कार्य अब जगरगुंडा में ही हो पाएगा। *वित्त मंत्री ओपी चौधरी  ने जगरगुड़ा के विकास हेतु की प्रमुख घोषणाएँ:* *जलाशय निर्माण:* ग्रामीणों की मांग पर जगरगुंडा में सिंचाई सुविधा हेतु 2 करोड़ रुपये की लागत से जलाशय का निर्माण किया जाएगा। *मिनी स्टेडियम:* क्षेत्रीय युवाओं के खेल विकास हेतु मिनी स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। *मिडिल स्कूल:* शिक्षा की पहुँच को और मजबूत करने हेतु एक नए मिडिल स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। *बैंक सुविधा:* वर्षों बाद जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को अब बैंकिंग सुविधाएँ यहीं मिल सकेंगी। *संचार और परिवहन सुविधा:* मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी और सुगम यातायात योजना के तहत बस सेवा शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनें और समाज व देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य सुदीपिका सोरी, कलेक्टर सुकमा देवेश कुमार ध्रुव, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता जैन, बैंक के रीजनल मैनेजर गौरीशंकर नायक, एएसपी उमेश गुप्ता, एसडीएम सबाब खान, जनप्रतिनिधिगण, जनपद सदस्यगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर : देश की तरक्की के लिए समाज का जागरूक होना जरूरी – श्री अरुण साव उप मुख्यमंत्री ने कबीर आश्रम में डोम निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की  राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने और हर परिवार को आत्म-निर्भर बनाने का काम रही :उप मुख्यमंत्री रायपुर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के सेलूद स्थित कबीर आश्रम में आयोजित दो दिवसीय विराट संत समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कबीर आश्रम के मुखिया व साहित्य वेदांताचार्य महंत सुकृत दास शास्त्री द्वारा आयोजित इस संत समागम में सांसद श्री विजय बघेल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने संतों की मांग पर आश्रम के कार्यक्रम स्थल में डोम निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने आश्रम की अन्य मांगों को भी पूरा करने का भरोसा दिलाया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने संत समागम को सम्बोधित करते हुए कहा कि संत समाज को मार्गदर्शन देते हैं। संत कबीर ने जीवन जीने का आचरण बताया है। उनकी वाणी आज भी प्रासंगिक है। उन्हें मानने वाले पूरे देशभर में हैं। इस आश्रम में कई तरह के अभावों के बीच भी कबीर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने में आप लोग लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी संत कबीर की वाणी को जन-जन तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देश की तरक्की के लिए समाज का जागरूक होना जरूरी है। आज राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने और हर परिवार को आत्म-निर्भर बनाने का काम रही है। संतों के आशीर्वाद से यह काम भी पूरा होगा।   सांसद श्री विजय बघेल ने संत समागम में कहा कि विगत 60 वर्षों से इस आश्रम में संत समागम का आयोजन होते आ रहा है। उन्होंने सभी संतों का अभिवादन करते हुए कहा कि आश्रम का मुझे आर्शीवाद मिला है। कबीर की वाणी में ईश्वर का वास था। कबीर की वाणी आज भी जीवंत है। हम सभी को कबीर के बताये मार्ग को जीवन में आत्मसात करना है। उन्होंने आश्रम में स्नानागार और शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराने का भरोसा दिलाया। संत समागम में श्री परमेश्वर साहेब, श्री भूपत साहेब और साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री टहल सिंह साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और संत कबीर के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सुशासन तिहार 2025 के तहत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अति संवेदनशील और सुदूर ग्राम मुलेर में की गई घोषणाएं अब धरातल पर उतरने लगी हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उपस्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, तीन सीसी सड़कों के निर्माण और डोम शेड निर्माण के लिए कुल 21.54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय ने बीते दिनों सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम मुलेर का औचक दौरा कर विकास शिविर का निरीक्षण किया था। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामवासियों में विशेष उत्साह देखा गया। ग्रामीणों ने मौके पर स्वास्थ्य, सड़क और सामुदायिक सुविधा से जुड़ी अपनी प्रमुख मांगें रखीं, जिन पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल स्वीकृति दी और प्रशासन को निर्देशित किया कि कार्यों को प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस त्वरित और जनहितैषी पहल से न केवल ग्राम मुलेर में बुनियादी सुविधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, बल्कि शासन की जनकल्याण के प्रति संवेदनशीलता भी देखने को मिली है। पहल शासन और आम जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी।

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की बैठक संपन्न लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय क्रमबद्ध आंदोलन का होगा आगाज एमसीबी/मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला मनेद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की जिला स्तरीय बैठक दिनांक 18 मई 2025 दिन रविवार को जिला मुख्यालय में आयोजित की गई जिसमें भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की समस्या, जनता को होने वाली असुविधा, इत्यादि समस्याओं के संबंध में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कई निर्णय लिए गए जिसमें आगामी माह में रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय महासम्मेलन में उपस्थित होने, जिला अस्पताल चिरमिरी में अध्यक्ष मनोनीत करने, आयुष्मान प्रोत्साहन राशि विगत दो वर्षों से प्राप्त न होने, समयमान वेतनमान व परिवीक्षावधि के प्रकरण लंबित होने व उनके एरियर्स भुगतान के संबंध में, 1 वर्ष से हेल्थ वेलनेस सेंटर की राशि भुगतान ना होने, सीआरएमसी प्रोत्साहन राशि न मिलने, यात्रा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता विकासखण्डों में प्रदान करने, कर्मचारियों को फॉर्म 16 प्रदान  किए जाने ,जीपीएफ पासबुक का संधारण व सीपीएस से पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मासिक कटौती का विवरण प्रदान करने, विकासखण्डों में जीवनदीप समिति की बैठक कराकर कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर भुगतान करवाने,कई संस्थाओं में स्टाफ की कमी के कारण होने वाली समस्याओं के संबंध में, कर्मचारियों से ऑनलाइन कार्य शासन की नियमावली अनुसार करवाने, कई वर्षों से अवकाश प्रकरण को लंबित रखकर कर्मचारियों का वेतन भुगतान न करने ,अस्पताल में ओपीडी व परीक्षण कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने ,कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने, निश्चय निरामया कार्यक्रम अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाने ,मनेद्रगढ़ अस्पताल में महिला वार्ड का बाथरूम कई वर्षों से बंद होने के संबंध में, सदस्यता अभियान पूर्ण करने, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कार्य आधारित वेतन 7 माह से प्रदान नहीं होने के संबंध में, शासकीय अस्पताल मनेद्रगढ़ में स्टाफ नर्सो की कमी व अत्यधिक कार्य व पदस्थापना के संबंध में, हेल्थ वेलनेस सेंटर प्रोत्साहन राशि जो भुगतान किया गया उसकी गाइडलाइन व गणना पत्रक प्रदान करने, विकासखंड जनकपुर की समस्याओं पर समिति गठित करने, सफाई कर्मचारियों के भुगतान में अनियमितता के संबंध में कार्यवाही करने, आयुष्मान प्रोत्साहन राशि के भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में आज दिनांक तक समिति गठित न करने, कोविड टीकाकरण राशि के भुगतान में हुई अनियमितता के दस्तावेज अवलोकन आज दिनांक तक न कराये जाने, शासकीय अस्पताल मनेद्रगढ़ में सायंकालीन ड्यूटी में लगातार चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण जनता को होने वाली असुविधा के संबंध में, संविदा कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास आवंटित है का हाउस रेंट कटौती न करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में विस्तार  पूर्वक चर्चा की गई। वर्षों से लंबित समस्याओं का एक सप्ताह में निराकरण न होने पर 28 मई 2025 दिन बुधवार को एक दिवसीय सांकेतिक ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन (दोपहर 1 से 5 बजे तक कार्य अवधि उपरांत ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो )का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया उक्त बैठक में कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष आर डी दीवान, प्रांतीय सचिव अंजय मिश्रा विदेशी नाहक, जिला अध्यक्ष अरुण ताम्रकार ,ब्लॉक अध्यक्ष मनेंद्रगढ़ प्रवीण सिंह ,ब्लॉक अध्यक्ष जनकपुर,आर एस चेचाम, संभागीय सचिव उमाशंकर सिंह, लिपिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक गौरी शंकर सोंधिया, अल्पना पटेल, साकरा बानो, मोहम्मद इल्फान, मोहम्मद आफताब ,शैलेंद्र मिश्रा ,जितेंद्र सेन ,सोभनाथ मिश्रा ,राहुल शर्मा मुकेश गहरवार प्रमेन्द्र सिंह सहित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनेगा राज्य का पहला एक्वा पार्कछत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनेगा राज्य का पहला एक्वा पार्कछत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनेगा राज्य का पहला एक्वा पार्कछत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनेगा राज्य का पहला एक्वा पार्क हसदेव-बांगो जलाशय के डूबान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क विकसित किया जा रहा है, जो राज्य में मछली पालन, प्रसंस्करण एवं पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 37 करोड़ 10 लाख 69 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह एक्वा पार्क कोरबा जिले के एतमानगर और सतरेंगा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। एतमानगर में स्थापित किए जाने वाले एक्वा पार्क में फीड मिल, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, हेचरी एवं रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से मछलियों के उत्पादन से लेकर उनकी प्रोसेसिंग एवं निर्यात तक की समग्र व्यवस्था होगी। फिश प्रोसेसिंग प्लांट में मछलियों की सफाई, बोन हटाकर फिले तैयार करना और उच्च गुणवत्ता पैकिंग कर निर्यात की सुविधा होगी। हेचरी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज का उत्पादन किया जाएगा। सतरेंगा में एक्वा पार्क का विस्तार कर एक्वा म्यूजियम, एंगलिंग डेस्क, कैफेटेरिया, फ्लोटिंग हाउस तथा मोटर बोट जैसी पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह स्थल मछली पालन की जानकारी, मनोरंजन और ताजे जल की मछलियों के स्वाद का समागम स्थल बनेगा। गौरतलब है कि हसदेव जलाशय के सरभोंका स्थित निमउकछार क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के सहयोग से लगभग 800 नग केज की स्थापना की गई है। इन केजों के माध्यम से मछली पालन हेतु 9 पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के 160 सदस्यों का चयन किया गया, जिन्हें 5-5 केज आवंटित किए गए हैं। केज कल्चर के माध्यम से ग्रामीणों को औसतन 88 हजार रुपये वार्षिक आमदनी प्राप्त हो रही है। मछुआरा समिति के सदस्यों दीपक राम मांझीवार, अमर सिंह मांझीवार एवं महिला सदस्य श्रीमती देवमति उइके ने बताया कि इस तकनीक ने उन्हें न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 1600 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है, जिससे प्रतिदिन 70-80 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 15-20 चिल्लहर विक्रेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। हसदेव जलाशय क्षेत्र में तिलापिया एवं पंगास (बासा) प्रजाति की मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। तिलापिया मछली कम लागत में पाली जा सकती है, यह पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी खपत अमेरिका जैसे देशों में भी हो रही है। यह मछली रोग प्रतिरोधक होती है तथा 6-8 माह में बाजार योग्य आकार में विकसित हो जाती है। वहीं पंगास मछली में कांटा कम होता है, जिससे यह उपभोक्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय है। हसदेव-बांगो जलाशय क्षेत्र में विकसित हो रहा एक्वा पार्क राज्य में मछली पालन, स्वरोजगार एवं पर्यटन को एक नई पहचान देगा। यह पहल न केवल क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि ग्रामीणों के लिए सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका के नए द्वार भी खोलेगी।

“वूमन फॉर ट्री” अभियान भोपाल प्रदेश में केन्द्र सरकार के “एक पेड़ माँ के नाम” से प्रेरित होकर अमृत मित्र योजना के अंतर्गत “वूमन फॉर ट्री” पौध-रोपण अभियान का संचालन किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश में 5 जून से 31 अगस्त तक चलाया जायेगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने विस्तृत दिशा निर्देश नगरीय निकायों को जारी किये है। यह अभियान अमृत ​​2.0 योजना एवं डे-एनयूएलएम के कन्वर्जेंस से संचालित किया जा रहा है। नगरीय निकायों को पौध रोपण का स्थल चयन कर अमृत 2.0 के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगरीय निकायों से कहा है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को 21 मई से 23 मई तक पौध रोपण के स्थान का भ्रमण किट आवश्यक रूप से वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके बाद प्रदेश में 5 जून से 31 अगस्त तक सफलता पूर्वक पौध रोपण किया जायेगा। अभियान को सफल बनाने के लिये नगरीय निकायों को महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण एवं हरित भारत के निर्माण की दिशा में एक अनूठा प्रयास है। इस अभियान को सामाजिक सहभागिता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया जायेगा। देशभर में यह अभियान केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की मदद से संचालित किया जा रहा है।  

नई दिल्ली Google आपको फ्री अकाउंट के साथ 15GB की स्टोरेज मुफ्त देता है। आज के डेटा वाले युग में यह 15GB कहां खप जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे में लोग Google को पैसे चुका कर अतिरिक्त स्टोरेज प्लान खरीदते हैं। बता दें कि Google द्वारा दी जाने वाली 15GB की फ्री स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा आपके ईमेल भी इस्तेमाल करते हैं। यहां बड़ी बात यह है कि इस फ्री स्टोरेज में से अधिक्तर हिस्सा ऐसी ईमेल खर्च कर देती हैं, जो कि आपके किसी काम की नहीं होतीं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, Google आपके लिए Gmail ऐप में एक बड़े ही काम का फीचर लेकर आया है। इसकी मदद से आप ऐसे ईमेल से एक क्लिक में छुटकारा पा सकेंगे जो कि बेकार में आपकी Gmail स्टोरेज को खर्च कर रहे हैं। साथ ही हो सकता है कि इसकी मदद से आप अपने Google अकाउंट में इतनी जगह खाली कर सकें कि आपको अतिरिक्त स्टोरेज के लिए कोई पैसा न खर्च करना पड़े। Manage Subscription फीचर क्या है? Google अपने Gmail ऐप में बहुत ही काम का फीचर लेकर आया है। इसकी मदद से आप उन ईमेल्स से छुटकारा पा सकेंगे जो कि रोजाना हजारों की तादाद में आपके इनबॉक्स को भरती हैं। अक्सर जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या किसी वेबसाइट की कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो अनजाने में उसके न्यूजलेटर या सर्विस से जुड़े अपडेट्स के ईमेल के लिए भी साइन अप कर देते हैं। कुछ वेबसाइट्स जान-बूझ कर इन ईमेल लेटर्स के लिए सब्सक्राइब करवाती हैं। इन ईमेल्स से छुटकारा दिलाने के लिए ही Google ने Gmail ऐप में Manage Subscription नाम का फीचर जोड़ा है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप सभी फालतू के ईमेल अनसब्सक्राइब कर सकेंगे और अपनी Google स्टोरेज को भी बेकार की चीजों में खर्च होने से बचा सकेंगे। ऐसे करें इस्तेमाल इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने अपने Gmail ऐप को अपडेट कर लें। इसके बाद आपको अपने Gmail ऐप में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिए हैमबर्गर मेन्यू में जाना है। वहां नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको Manage Subscription नाम का फीचर मिलेगा। इस पर टैप करने के बाद आपको उन सभी जगहों की एक लंबी लिस्ट मिलेगी जहां से आपको रोजाना ढेरों ईमेल्स भेजे जा रहे है। इनके नाम के आगे आपको अनसब्सक्राइब करने का आइकन दिखाई देगा। इन पर क्लिक करके आप आसानी से इस तरह के ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर पाएंगे। इससे आपकी Google स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा बच पाएगा। गौर करने वाली बात इस फीचर को Google धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है। खबर लिखने तक यह फीचर हमारे Android स्मार्टफोन पर उपलब्ध था लेकिन iPhone के लिए यह अभी नहीं आया था। ऐसे में अगर आपके लिए भी यह फीचर फिलहाल नहीं आया है, तो अपनी Gmail या Google ऐप को अपडेट रखें और चेक करते रहें।

नई दिल्ली ऐसी कई सरकारी योजनाएं होती हैं जिनके फायदे जानते हुए भी हम सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के डर से उनके लिए अप्लाई नहीं करते। वहीं अगर आपको बताया जाए कि आप बिना किसी लाइन में लगे या सरकारी दफ्तर के धक्के खाए अपनी बिटिया के भविष्य के लिए एक खास सरकारी योजना में अप्लाई कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? अगर आपके घर में भी प्यारी सी छोटी बिटिया है, तो यह खबर आपको पढ़नी चाहिए। दरअसल घर बैठे अपने फोन से आप सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में आप हर साल थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करके बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा ब्याज तो मिलेगा ही साथ ही टैक्स में भी छूट मिलेगी। अगर आप इस सरकारी स्कीम में नियमित रूप से निवेश करेंगें, तो बिटिया के 21 साल का होने पर ₹65 लाख का फंड तैयार हो सकता है। चलिए जानते हैं इस खास स्कीम के लिए फोन से अप्लाई करने का तरीका। इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें फोन से इस योजना के लिए अप्लाई करने का तरीका जानने से पहले जान लेतें हैं कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखने से आप और भी तेजी से इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फोन से इस योजना के लिए अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके PDF या फोटो के रूप में अपने फोन में रखें। इसमें सबसे पहले बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसके बाद माता-पिता के आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे कि बिजली का बिल, राशन कार्ड आदि को तैयार रखें। बेटी की पारपोर्ट साइज फोटो और जिस बैंक में खाता खालना है वहां की पासबुक भी तैयार रखें। नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप फोन से सुकन्या समृद्धि योजना के लिए फोन से अप्लाई करने के लिए आपके पास SBI, PNB, ICICI, HDFC, या अन्य प्रमुख बैंकों में से किसी एक में बैंक खाता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास उस बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग सुविधा एक्टिव होनी चाहिए। दरअसल एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आपके बैंक में खोला जाता है। इसके लिए नेट बैंकिंग या ऐसे बनेगा खाता सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अप्लाई करने के लिए अपनी बैंकिंग ऐप में लॉग इन करें और Govt Schemes या Sukanya Samriddhi Account वाला ऑप्शन चुनें। इसके बाद Open Account पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पूछी गई हर एक डिटेल भरनी है। जैसे कि बेटी का नाम, जन्म तारीख, जन्म प्रमाण पत्र नंबर आदि। यहां आपसे माता-पिता/अभिभावक का नाम और आधार नंबर, नॉमिनी की जानकारी, और KYC के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा। पहली किस्त से खाता शुरू बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के लिए सभी डिटेल्स भर देने के बाद खाते की शुरूआत करने के लिए आपको कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। यह आप UPI, बैंक बैलेंस या नेट बैंकिंग के जरिए से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्म भरने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और कुछ ही देर में आपको अपना अकाउंट शुरू होने की जानकारी आपके फोन पर ही SMS के जरिए मिल जाएगी।