Day: May 22, 2025

रायपुर भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण का ऐतिहासिक क्षण अब करीब है। गुरुवार, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के कुल 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण एवं राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के भी 5 प्रमुख स्टेशनों को नई पहचान मिलेगी। प्रदेश के जिन स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा, उनमें डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा और अंबिकापुर स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। क्या है अमृत भारत स्टेशन योजना? अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुंदर, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इस योजना के तहत स्टेशनों का न सिर्फ भौतिक रूपांतरण हो रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। खासियतें जो बनाएंगी स्टेशनों को खास अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं, जैसे आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर डिजिटल सूचना प्रणाली और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्षता स्टेशन परिसरों का सौंदर्यीकरण, भित्तिचित्र, हरित क्षेत्र और स्थानीय संस्कृति को दर्शाने वाले तत्व दिव्यांगजन के लिए सुगम पहुंच, टैक्टाइल पाथ, रैम्प आदि व्यवस्थित यातायात और पार्किंग व्यवस्था छत्तीसगढ़ में 32 रेलवे स्टेशनों का हो रहा कायाकल्प छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशनों का चयन अमृत भारत योजना के तहत किया गया है, जिनपर कुल अनुमानित लागत ₹1680 करोड़ है। इन स्टेशनों पर अधोसंरचना विकास, अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण तथा स्थानीय कला और विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन 32 स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर छत्तीसगढ़ के भाटापारा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा नेवरा, बिल्हा, भिलाई, बालोद, दल्ली राजहरा, भानुप्रतापपुर, हथबंद, सरोना, मरोदा, मंदिर हसौद, उरकुरा, निपानिया, भिलाई नगर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, रायगढ़, बाराद्वार, चाम्पा, नैला-जांजगीर, अकलतरा, कोरबा, उसलापुर, पेंड्रारोड, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, बिलासपुर, महासमुंद, जगदलपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का पुनर्विकास राज्य के दूरस्थ एवं औद्योगिक क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने, पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। भारतीय रेलवे “नये भारत” की परिकल्पना को साकार करते हुए अपने स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों के माध्यम से देश के हर नागरिक को सुविधा और प्रगति से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिवनी मध्य प्रदेश को यूं ही सबसे अजब-गजब नहीं कहा जाता है. यहां के घोटाले भी अजीबोगरीब होते हैं. हाल ही में चम्मच घोटाला, डामर घोटाला और नगर निगम कचरा घोटाले के साथ-साथ बिहार की तर्ज पर धान घोटाला चर्चा में आया था और अब सिवनी जिले में सर्पदंश घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है. इस घोटाले में 47 मृत व्यक्तियों के नाम पर बार-बार फर्जी मृत्यु का दावा कर शासन की राशि का गबन किया गया. जब सांप के काटने से लोग एक बार नहीं, 20 से 30 बार मर रहे हों और सरकार हर बार उन्हीं को मुआवजा भी दे रही हो. इस गफलत में सरकारी अफसर समेत 46 लोगों ने सरकार के 11 करोड़ 26 लाख रुपये हड़प लिए. जब घोटाले का खुलासा हुआ तो शासन की नींद उड़ गई. हालांकि, 11 करोड़ सरकार के लिए बड़ी रकम नहीं, लेकिन घोटाले के तरीके से लोग हैरान हैं. 2019 से 2022 तक चला घोटाला मध्य प्रदेश का सांप घोटाला सिवनी जिले प्रकाश में आया. यहां सर्पदंश की दवा में ठगी का खुलासा हुआ. इसके अलावा, फर्जी सर्पदंश मृत्यु दावों के जरिए 11.26 करोड़ रुपये की सरकारी राशि लूटी गई. सिवनी की केवलारी तहसील में 2019 से 2022 के बीच फर्जी सर्पदंश मृत्यु दावों के जरिए 11.26 करोड़ रुपये की ठगी की गई. चौंकाने वाली बात ये कि यहां एक शख्स रामकुमार को 19 बार और रमेश नाम के व्यक्ति को 30 बार मृत दिखाकर मुआवजा निकाला गया. ऐसे हुआ पूरा घोटाला मध्य प्रदेश सरकार सर्पदंश से मौत पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देती है. यह राशि 4 लाख रुपये होती है. इसी स्कीम का फायदा उठाकर भ्रष्ट लोग सक्रिय हो गए. केवलारी के रमेश को फर्जी दस्तावेजों के जरिए सांप काटने से 30 बार मरा दिखाकर मुआवजा लिया गया. इसी तरह राजकुमार व अन्य लोगों के साथ किया गया. इसके अलावा, सर्पदंश की दवाओं की खरीद में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है, जहां जरूरत से ज्यादा कीमत पर दवाएं खरीदी गईं या फर्जी बिल बनाए गए. जांच में सहायक सचिव समेत 46 लोग शामिल मिले Integrated Financial Management System (IFMS) और तहसील-कोषालय की लचर व्यवस्था ने इस ठगी को आसान बनाया. जबलपुर के वित्त और कोष विभाग की जांच के बाद ये खुलासा हुआ. मामले में एक सहायक सचिव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. लेकिन, बाकी आरोपियों पर कार्रवाई अभी बाकी है. निजी खातों में भेजी गई राशि जबलपुर संभाग के वित्त विभाग की विशेष टीम द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी ने अपने परिवार, दोस्तों और जान-पहचान वालों के खातों में राशि ट्रांसफर की. जांच अधिकारी ने कहा, शासन की राशि सीधे लाभार्थी खातों में न जाकर, निजी खातों में पहुंचाई गई. इससे साफ कि यह गबन सुनियोजित और संगठित तरीके से किया गया. यह रिपोर्ट अब सिवनी कलेक्टर को भेज दी गई है. क्यों बार-बार घोटाले? मध्य प्रदेश में बार-बार घोटाले सामने आने की वजह है कमजोर सिस्टम और जवाबदेही की कमी. IFMS जैसे डिजिटल सिस्टम में खामियां, तहसील और कोषालय की लापरवाही, और जांच में देरी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. सांप घोटाले में उदाहरण के तौर पर एक ही व्यक्ति को बार-बार मृत दिखाना सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाने होंगे. ये काम भी करे सरकार – फर्जी दावों की जांच तेज करें और सभी दोषियों को सजा दें. – डिजिटल सत्यापन और सख्त ऑडिट सिस्टम लागू करें. – घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार करें.