Day: May 24, 2025

रायपुर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को आवंटित आईपीएस कैडर की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है. इस निर्णय के बाद अब छत्तीसगढ़ के आईपीएस कैडर में 142 से बढ़कर 153 अधिकारी शामिल होंगे. इसके लिए 21 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है. प्रदेश में नए पद सृजित करने के साथ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा. अंतिम बार साल 2017 में कैडर रिवीजन के बाद  साइबर क्राइम और राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) के साथ जीपीएम, मोहला मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर और खैरागढ़ एसपी के पद सृजित किए गए हैं. जारी सूचना के बाद आरआर 99 से बढ़ाकर 109 और राज्य पुलिस सेवा कैडर 43 से बढ़ाकर 46 कर दिया गया है.   अबतक तीन बार हुआ कैडर रिवीजन बता दें कि छत्तीसगढ़ का गठन होने के बाद तीन बाद आईपीएस कैडर का रिवीजन हुआ और कैडर बढ़ाया गया. 30 जनवरी, 2024 को पहली बार हुए रिवीजन में 81 पदों को मंजूरी दी गई थी. दूसरी बार रिवीजन 30 मार्च 2010 में किया गया था, इस बार कैडर को बढ़ाकर 1-3 कर दिया गया था. तीसरी बार 19 मई, 2017 को रिवीजन किया गया था, इस बार आईपीएस कैडर के लिए  142 को मंजूरी मिली थी. अब चौथी बार रिवीजन किया गया है, 11 पद और बढ़ाकर आईपीएस कैडर में 153 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा. नए जिलों के निर्माण के चलते आईपीएस कैडर बढ़ाने की आवश्यकता जरूरी हो गई थी.

नई दिल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2014 में दर्ज बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित रेड नोटिस विषय और घोषित अपराधी अंगद सिंह चंडोक को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाया है। 23 मई 2025 को चंडोक को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीबीआई ने हिरासत में लिया और अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह बैंक धोखाधड़ी मामला 24 जुलाई 2014 को दर्ज हुआ था, जिसमें अंगद सिंह चंडोक और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर बैंक अधिकारियों समेत चार अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की थी, जिससे बैंक को बड़ा नुकसान हुआ था। वर्ष 2016 में कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए चंडोक देश छोड़कर भाग गया था और उसके खिलाफ ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। सीबीआई ने 22 मार्च 2017 को इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया था, जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश की गई। अंततः अमेरिकी अधिकारियों के सहयोग से आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया।सीबीआई ने बताया कि इस मामले में अन्य वांछित आरोपियों के परिवार के सदस्यों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं, जिससे मुकदमे की कार्यवाही में सहायता मिलेगी। सीबीआई राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में इंटरपोल के साथ मिलकर 2021 से अब तक 100 से अधिक वांछित अपराधियों को विदेशों से भारत वापस लाने में सफल रही है।

प्रयागराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को पुंछ दौरे पर थे। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों सहित उन परिवारों के लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में अपनों को खो दिया। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। राहुल गांधी के पुंछ दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी वहां गए हैं। वह हमेशा की तरह कश्मीर के लोगों के साथ आज भी खड़े हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल ने पुंछ दौरे के दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जो पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में घायल हुए या अपनी जान गंवा दी। सेना के सम्मान में कांग्रेस की जय हिंद यात्रा पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम सेना के समर्थन में यात्रा निकाल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्बानी भी कांग्रेस ने दी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी की कुर्बानी देश जानता है। कभी भाजपा भी अपना इतिहास बताए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आतंकवाद चरम पर है, हम सेना के समर्थन में जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा चारों तरफ से सीजफायर के मुद्दे पर घिर गई है। भाजपा बताए कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर की मध्यस्थता की। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने सबसे पहले केंद्र सरकार का समर्थन किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ था। सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें राहुल गांधी शामिल हुए। राहुल गांधी पर सवाल पूछने वाले यह जान लें कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को चीरकर दो टुकड़े कर दिए थे। लेकिन, पीएम मोदी तो काबुल से सीधे पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए थे। हाल ही में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर कर कई सवाल पूछे। राहुल के सवालों और आरोपों को विदेश मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करने वाली थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दी।

मुंगेली नगर पंचायत बरेला में अवैध प्लाटिंग और बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण के मामले में राजस्व और नगरीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. मामले में 9 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन अब तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है. इस पर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब अंतिम नोटिस के बाद बिना सुनवाई के सीधे एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा भूमि की अवैध प्लाटिंग कर खरीदी-बिक्री की जा रही थी, साथ ही निर्माण कार्य भी बिना अनुमति के किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मुंगेली ने इन जमीनों की रजिस्ट्री और लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. साथ ही, बिना भवन अनुज्ञा के चल रहे निर्माण कार्यों को भी तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. नाम इस प्रकार हैं (खसरा नंबर सहित) 1. मिंटू अरोरा (317) 2. विद्याभूषण देवांगन (321) 3. सत्येंद्र पिता जगन्नाथ (321) 4. पवन गुप्ता (376) 5. सरिता तिवारी (376) 6. गंगोत्री गुप्ता (376) 7. देवकी बाई धुरी (884) 8. चंद्रकुमार धुरी (884) 9. रामाधार धुरी (884) प्रशासन की चेतावनी, कार्रवाई से नहीं बचेगा कोई भी नायब तहसीलदार प्रकृति ध्रुव ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया है. इसलिए अब एक और अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद भी जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन संबंधितों के खिलाफ नियमों के तहत सीधे कार्रवाई करेगा, जिसमें निर्माण ध्वस्तीकरण, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है. वहीं नगर पंचायत बरेला के सीएमओ सीबी बांधे ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रभावशाली ही क्यों न हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा. नियमानुसार जो भी कार्रवाई प्रस्तावित होगी उसे किया जायेगा. बरेला में की जा रही यह कार्रवाई जिलेभर में एक सख्त प्रशासनिक संदेश दे रही है कि अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण पर अब कोई रियायत नहीं मिलेगी. यह कदम नगर विकास की दिशा में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. लेकिन यह सार्थक तब होगा जब बिना किसी भेदभाव और बिना किसी दबाव के ऐसे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई हो. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में कार्रवाई कब ? मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका मुंगेली और उससे लगे आसपास के गांवों में लोगों के कृषि भूमि को सस्ते दामों पर लेकर प्लाटिंग कर लाखों करोड़ों कमाने का धंधा बदस्तूर जारी है. जिस पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है. शिकायत मिलने या मीडिया में मामला सामने आने पर नोटिस-नोटिस का खेल जरूर होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है. यही वजह है कि ठोस कार्रवाई नहीं होने से यहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है. जमीन का कारोबार नियमों को ताक पर रखकर रोक सको तो रोक लो की तर्ज पर खूब खेला जा रहा है.

नई दिल्ली जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में कर की दरों को तर्कसंगत बनाने और क्षतिपूर्ति उपकर के भविष्य पर विचार कर सकती है। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने और मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर फ्रेमवर्क में विसंगतियों को दूर करने पर ध्यान दिया जा सकता है। नई दिल्ली में होने वाली बैठक जल्द ही बुलाए जाने की उम्मीद है, जिसमें राज्य भी अगले फिस्कल प्लानिंग साइकल से पहले अपने रेवेन्यू आउटलुक पर स्पष्टता के लिए दबाव डाल रहे हैं। मिडिया सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए शुरू किए गए शुल्क, क्षतिपूर्ति उपकर का मुद्दा भी चर्चा में है, खासकर तब जब 2026 से आगे भी इसे जारी रखना बहस का विषय बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में कहा था कि जीएसटी दरों में और कमी की जाएगी क्योंकि कर स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (आरएनआर) 15.8 प्रतिशत थी, जो अब 2023 में घटकर 11.4 प्रतिशत हो गई है और इसमें और कमी आएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी स्लैब को सरल बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है और जीएसटी परिषद, जिसका नेतृत्व वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें राज्य के वित्त मंत्री शामिल हैं, जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। जीएसटी दरों और स्लैब में बदलाव का सुझाव देने के लिए सितंबर 2021 में मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। इस समिति में छह राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। यह समिति टैक्स सिस्टम को अधिक कुशल बनाने पर काम कर रही है। रेशनलाइजेशन प्रक्रिया में कर स्लैब की संख्या कम करना, दरों को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न उद्योगों की उठाई गई प्रमुख चिंताओं का समाधान करना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर दिया कि अगली जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्ताव पेश करने से पहले अंतिम समीक्षा चल रही है। अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 2.36 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस कलेक्शन से 12.6 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है।

 खैरागढ़ खैरागढ़-दुर्ग मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें खैरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष की कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कार में सवार नगर पालिका अक्ष्यक्ष की जान बाल-बाल बची है. स्थानीय लोगों ने तत्काल नगपुरा पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को वाहन से बाहर निकालकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, नगर पालिका अध्यक्ष गिरजानंद चंद्राकर की भतीजी को रायपुर छोड़ने के लिए उनका निजी चालक सुनील सिंह (उम्र लगभग 32 वर्ष), निवासी ग्राम सहसपुर, गुरुवार 23 मई को महिंद्रा वाहन क्रमांक CG 08 AU 7935 से रायपुर गया था. रायपुर से लौटते समय कुम्हारी के पास भारी ट्रैफिक जाम में फंसने पर सुनील ने अध्यक्ष पति नंद चंद्राकर को फोन कर स्थिति से अवगत कराया. इस पर अध्यक्ष पति ने उसे जल्दबाजी न करने और आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी वहीं रोकने की सलाह दी. जाम खुलने के बाद सुनील देर रात रायपुर से वापस खैरागढ़ के लिए रवाना हुआ. शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे, दुर्ग-खैरागढ़ मार्ग पर ग्राम सेवती के पास तेज रफ्तार के चलते वाहन चालक कार पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे कार पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर सुनील सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. गौरतलब है कि सुनील सिंह की शादी पिछले वर्ष ही हुई थी. अचानक हुए इस हादसे से उनके परिजनों, खासकर पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई है.

कांकेर छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग अपने पुराने अंदाज में फिर से नजर आए. दरअसल आम जनता के समस्या के समाधान के लिए विशेष अभियान सुशासन तिहार जारी है. अभियान के तीसरे चरण में कोयलीबेड़ा में गुरुवार को समाधान शिविर लगाया गया, जिसमें सांसद भोजराज नाग शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही की शिकायत मिलने पर  उन्होंने अफसर की जमकर क्लास लगा दी. पीएचई इंजीनियर को भरे शिविर पर फटकारते हुए कहा कि ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करते और कमीशन खाते हो. सुशासन तिहार को मजाक बना के रखे हो. सांसद भोजराज नाग से सामाधान शिविर मे ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के अधूरे काम की शिकायत की. इसके बाद सांसद ने लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को मंच पर बुलाकर क्लास लगाई. सांसद भोजराज नाग ने कहा कि सुशासन तिहार को मजाक बना के रखे दिए हो, ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लो. ठेकेदार पर कार्रवही नहीं करते हो और कमीशन खाते हो. उन्होंने कड़े लहजे में अफसर को कहा कि ग्रामीणों की समस्या को जल्द निपटारा होना चाहिए. गौरतलब है की इलाके के तमाम ग्राम पंचायतो मे जल जीवन मिशन का काम जारी है लेकिन ग्रामीणों को इसका फायदा नहीं मिल रहा और विभाग के अफसर ठेकेदारो पर किसी प्रकार की कोई कारवाई भी नहीं करते. जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए तरह तरह की परेशानी हो रही है. इस समस्या को लेकर ग्रामीण उक्त समाधान शिविर में पहुंचे थे. सांसद भोजराज नाग का यह रोद्र रूप कोई नई बात नहीं है. सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर अक्सर सांसद भोजराज इस तरीके की क्लास लगाते नजर आते हैं. इसके पहले कांकेर तत्कालीन कलेक्टर रहे शमी आबिदी पर भी एक शिविर के दौरान भड़के थे. इसके बाद कच्चे में एक सड़क ठेकेदार पर और एक थाना प्रभारी पर भी, इसके आलावा दर्जनों मामलें ऐसे हैं जहां पर सांसद भोजराज नाग जमकर फटकार लगाने की स्थिति सामने आई है.

नई दिल्ली भारत-पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव घटा है, लेकिन बीएसएफ और भारतीय सेना सतर्क हैं. गुजरात के नडाबेट-सुईगाम सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी संदिग्ध ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया और संदिग्ध को मार गिराया. मृतक के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान सरहद पर तनाव कम होते दिखा था पर भारतीय सेना अभी भी मुस्तैद है और पूरी सरहद पर सुरक्षित और शांत माने जाने वाले गुजरात-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम बनाया है. बीती रात पाकिस्तानी सीमा से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया. नडाबेट-सुईगाम सीमा के पास रात का फायदा उठाकर घुसपैठ कि कोशिश हो रही थी पर हमारे सतर्क जवानों ने जैसे ही इस संदिग्ध को देखा, पहले उसे रुक जाने के लिए चेतावनी दी गई. चेतावनी देने के बावजूद जब उसने घुसपैठ की कोशिश की तब बीएसएफ के जवानों ने उसे मार गिराया. घुसपैठिए की शव को पोस्टमार्टम के लिए वाव रेफरल हॉस्पिटल को लाया गया , स्थानीय पुलिस बीएसएफ के साथ वाव रेफरल अस्पताल पहुंची. मृतक घुसपैठिए के पास से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज बरामद नहीं मिला है. बीएसएफ की ओर से इस मामले में जांच की जा रही है क्योंकि काफी लंबे समय बाद भारत-पाकिस्तान की इस सीमा पर घुसपैठ कि कोशिश की गई. आम तौर पर इस सरहद पर एसी कोई घटना नहीं होती हैं. गुजरात में सामान्य तौर पर सरक्रिक इलाके से घुसपैठ होती है और वहां उसको नाकाम बनाने का बड़ा चैलेंज रहता है. महत्वपूर्ण है कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के वक्त इस इलाके में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. 8-9 मई को इस इलाके में भी ब्लैक आउट कर दिया गया था और संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. कच्छ सीमा से जासूस गिरफ्तार गुजरात के कच्छ सीमा से एटीएस ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये जासूस पाकिस्तानी एजेंसी ISI के संपर्क में था और भारत की सूचनाएं मुहैया करा रहा था.  

कराची पाकिस्तान में कराची से सिंध के नवाबशाह जा रहीं नेशनल असेंबली की मेंबर और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी असीफा भुट्टो जरदारी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर घेर लिया. वे जमशोरो टोल प्लाजा से गुजर रही थीं, जब नहर परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए उन्हें रोक लिया, और लाठी-डंडों से काफिले पर हमले करने की भी कोशिश की. इससे हाईवे पर तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे विवादित नहर परियोजना और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ विरोध जता रहे थे. उन्होंने इस परियोजना को किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया. पुलिस के मुताबिक, इस घटना के दौरान सुरक्षा बल और फोर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए असीफा जरदारी का वाहन सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और काफिले को सुरक्षित निकाला.   एक मिनट से भी कम समय के लिए रोका गया काफिला! लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंध स्थित जमशोरो के SSP जफर सिद्दीक ने बताया कि काफिला सिर्फ एक मिनट से भी कम समय के लिए रोका गया और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने कहा, “कहीं भी कानून व्यवस्था भंग होती है, तो पुलिस उचित कार्रवाई करती है.” कुछ संदिग्ध लोगों को किया गया गिरफ्तार! एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा बल मामलों को गंभीरता से लेते हैं और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं.  

रायपुर  देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमित मरीज़ चिन्हित किया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना कंट्रोल एवं डिमांड सेंटर के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी ने इस मामले की पुष्टि की है। बता दें कि संक्रमित मरीज़ को MMI नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहाँ उसका इलाज कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। मरीज को सिंगल वार्ड में रखा गया है और इलाज की अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मीनगर, पचपेड़ी नाका निवासी यह व्यक्ति सर्दी-खाँसी के रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुँचा था। लक्षणों के आधार पर डॉक्टरों को कोरोना की आशंका हुई, जिसके बाद उसका सैंपल लिया गया। रिपोर्ट पॉज़िटिव आने के बाद तुरंत उसे आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन ने भी मरीज के संक्रमित होने की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीज के परिजनों का सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, हाल के दिनों में मरीज़ के संपर्क में आए लोगों की ट्रैकिंग और स्क्रीनिंग की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मरीज की किसी अन्य राज्य की यात्रा का कोई इतिहास नहीं है, जिससे यह संदेह गहरा रहा है कि संक्रमण स्थानीय स्तर पर फैला हो सकता है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, भीड़-भाड़ से बचें और यदि कोई लक्षण दिखें तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाँच कराएँ।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति की नियुक्ति अवैध ठहरा दिया है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें लिखा है कि शैलेन्द्र पटेल प्रभारी कुलसचिव पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, और इस पद पर उनकी नियुक्ति अवैध है. इस फैसले के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की याचिका को खारिज कर दिया. वर्ष 2022 में जब शैलेन्द्र पटेल की प्रभारी कुलसचिव पद पर नियुक्ति को लेकर राहुल गिरी गोस्वामी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, तब से यह मामला चल रहा था. शिकायतकर्ता ने पटेल की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए थे. शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख हाईकोर्ट के आदेश में किया गया है. मामले की अंतिम सुनवाई 6 मार्च 2025 को हाई कोर्ट में हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे जारी किया गया है. राहुल गिरी गोस्वामी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शैलेन्द्र पटेल की नियुक्ति नियमों के खिलाफ गैर-कानूनी ढंग से की गई. शिकायत के बाद दर्ज FIR दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि याचिकाकर्ता प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल कुलसचिव पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता को पूरा नहीं करते. इसलिए उन्हें कुलसचिव पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता.