Day: May 27, 2025

भोपाल सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्युदर में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गत केबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ‘राह-वीर’ योजना शुरू की गई है। योजना की गाईड लाईन जारी कर दी गई है। गाईड लाईन के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर (दुर्घटना से एक घंटे के भीतर का समय) में अस्पताल पहुंचाने वाले ‘राह-वीर’ को 25 हजार रूपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा।इसके साथ ही चुने हुए ‘राह-वीरों’ में से सबसे योग्य 10 राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे। ‘राह-वीर’ के लिए पात्रता कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर तत्परता से पहुँचाकर जान बचाता है ऐसे सभी व्यक्ति ‘राह-वीर’ योजना के लिए पात्र होंगे। गोल्डन ऑवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। कैसे चुने जाएंगे ‘राह-वीर’ कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुलिस थाना, अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसकी प्रति संबंधित ‘राह-वीर’ को भी भेजी जाएगी। मूल्यांकन समिति में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, सीएमएचओ, आरटीओ (परिवहन विभाग) शामिल होंगे। ये समिति मासिक आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी देगी। चुने हुए राह वीर को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का अंतरण किया जाएगा। राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाएगी। जो हर तीन महीने में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभावशील है। ‘राह-वीर’ की जानकारी केवल अवार्ड प्रदाय के लिए उपयोग की जाएगी, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। एक ‘राह-वीर’ को वर्षभर में अधिकतम 5 प्रकरणों में अवार्ड दिया जा सकेगा। इस योजना के तहत दिए जाने वाले सम्मान की राशि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।  

लखनऊ कोविड महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में अस्थाई, अल्पकालीन, संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवाएं देने वाले 676 कोविड कार्मिकों के समायोजन का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। एक महीने के अंदर इन सभी का समायोजन हो जाएगा। इससे पूर्व 1834 कोविड कार्मिकों का समायोजन किया जा चुका है। यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया है कि जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एक माह में इन कार्मिकों को समायोजित किया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में अस्थाई रूप से इन कार्मिकों को भर्ती किया गया था। पिछले कुछ महीनों से इनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने समायोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों (अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति), सभी प्रधानाचार्य राजकीय-स्वशासी मेडिकल कालेज, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति) तथा सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को पत्र लिखा है।   समायोजन में कोविड कार्मिकों को उनकी योग्यता के अनुसार तैनाती दी जाएगी। ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट में डाटा एनालिस्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों में लैब असिस्टेंट, आपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, आयुष मेडिकल आफिसर, बीडीएस मेडिकल आफिसर, स्वीपर, वार्ड ब्वाय, वार्ड आया, नान मेडिकल साइंटिस्ट, माइक्रो बायोलाजिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लैब टेक्नीशियन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स व अन्य पदों पर पर समायोजन होगा। इन 676 कोविड कार्मिकों को जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबंधित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखा जाएगा। शैक्षिक योग्यता के आधार पर संविदा के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोविड काल के दौरान दिए गए मानदेय पर फिर से काम पर रखे जाएंगे। जिला स्वास्थ्य समिति को समायोजन को यह काम एक माह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी जिले में आवश्यक रिक्तियां नहीं हैं तो इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तत्काल मंडलीय अपर निदेशक को सूचित किया जाएगा। मंडलीय अपर निदेशक अपने मंडल के अधीन के जिलों में उपलब्ध रिक्तियों पर इनका समायोजन कराएंगे।

भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत विभाजन के बाद हालातों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल सहित अन्य नेताओं ने संभाला था और भाईचारा कायम किया था। पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 में हुए देश विभाजन के बाद देश के जो हालात थे, उनको संभालने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल और और उनके साथ सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन और अन्य दलों के नेताओं ने दिया वह मिसाल है। ये वैसे नेता थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। सभी लोगों ने मिलकर भाईचारे को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि पं. जवाहरलाल नेहरू ने सिंचाई के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और अधोसंरचना के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो आज स्वतंत्र भारत के मंदिर हैं, उसी के कारण आज देश के करोड़ों लोग विदेश में रोजगार पा रहे हैं और अच्छे से अच्छे पदों पर हैं। इस सबका श्रेय पं. जवाहरलाल नेहरू को जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, “पं. नेहरू एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी कुशल योजना, आर्थिक नीतियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, डीआरडीओ, ओएनजीसी, एलआईसी सहित देश के अनेक औद्योगिक संस्थानों की उन्होंने स्थापना की। कमलनाथ ने कहा, “आधुनिक भारत के तीर्थ के रूप में बांध, सार्वजनिक उपक्रम से लेकर परमाणु संस्थान और अंतरिक्ष कार्यक्रम तक सब कुछ पंडित नेहरू की भविष्य-उन्मुखी दृष्टि के कारण ही स्थापित हुए हैं। आज पंडित नेहरू की विरासत का ही कमाल है कि भारत एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर खड़ा है।”

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन पर नियंत्रण के लिये सेटेलाइट (उपग्रह) आधारित खनन निगरानी प्रणाली विकसित की गयी है। प्रमुख सचिव खनिज श्री उमाकांत उमराव ने सेटेलाइट (उपग्रह) आधारित खनन निगरानी प्रणाली को लागू किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिये हैं। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश की समस्त खदानों को जियो टैग किया गया है तथा इसे पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। विभाग द्वारा निर्मित पोर्टल URL – https://mines.mp.gov.in/Surveillance/ पर क्लिक कर एक्सेस किया जा सकता है। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस पोर्टल से सेटेलाइट के माध्यम से अवैध उत्खनन की पहचान कर एलर्ट्स जारी किये जा रहे हैं, जिसे पोर्टल पर जिला कलेक्टर एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा लॉग इन कर देखा जा सकता है। लॉग इन की जानकारी पृथक से विभागीय ई-मेल आईडी में दी गयी है। जिला कलेक्टर एवं खनिज अधिकारी को एलर्ट की जानकारी एसएमएस द्वारा प्रत्येक माह पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी। जिले के अंतर्गत जारी किये गये एलर्ट मैप पर चिन्हित रहेंगे, जिनका अन्य स्थापित खदानों, जियो लॉजिकल लेयर एवं खसरे की जानकारी के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। जारी किये गये एलर्ट को खनिज अधिकारी द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन कर मोबाइल ऐप के माध्यम से वेरीफाई किया जायेगा। फील्ड वेरिफिकेशन के बाद अवैध उत्खनन पाये जाने पर मध्यप्रदेश अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम-2022 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। पोर्टल के संबंध में वीसी के माध्यम से समस्त जिला कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रमुख सचिव खनिज द्वारा जिला कलेक्टर्स को सेटेलाइट आधारित खनन निगरानी प्रणाली का जिले में तत्परता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा अवैध उत्खनन पाये जाने पर परिवहन एवं भण्डारण नियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।  

भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मंगलवार को भोपाल स्थित सरदार वल्लभ भाई पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से, रोजगारोन्‍मुखी डिप्‍लोमा पाठ्यक्रमों में शत-प्रतिशत प्रवेश के संबंध में प्रचार-प्रसार एवं विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से तैयार “प्रचार रथ” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होंगे। यह प्रचार रथ, भोपाल शहर एवं आस-पास के गांवों में तकनीकी शिक्षा अंतर्गत संचालित विभिन्‍न पाठ्यक्रमों, प्रवेश की प्रक्रिया एवं अन्‍य जानकारियों से विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को अवगत कराएगा। ज्ञातव्य है कि संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा सत्र 2025-26 के लिए तकनीकी एवं व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। इस अवसर पर आयुक्‍त तकनीकी शिक्षा श्री अवधेश शर्मा सहित विभिन्न अधिकारीगण, महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।  

एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाईयों पर ले जाने और संभाव्‍य क्‍लस्‍टरों को कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर की तरह सुविधाएं दिलाने के प्रयास भोपाल सू‍क्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्‍य कुमार काश्‍यप ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए नई नीतियों के निर्माण सहित कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और संभाव्‍य क्‍लस्‍टरों को कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर की तरह सुविधाएं दिलाने के प्रयास हो रहें है। मंत्री श्री काश्‍यप आज मंत्रालय वल्‍लभ भवन में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि गत वित्‍त वर्ष में विभाग का बजट 700 करोड़ रूपये का था, लेकिन मुख्‍यमंत्री के सहयोग से विभाग को 2100 करोड़ रुपये मिले, जिससे अनुदान सहायता की सभी लंबित देनदारियों का भुगतान संभव हो पाया। नव उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई स्‍टार्ट अप नीति में उद्योग लगाने का विचार आने से लेकर उसे धरातल पर उतारने तक उद्यमियों को वित्‍तीय और तकनीकी सहायता उपलब्‍ध कराने के प्रावधान किये गये हैं। भारत सरकार के पोर्टल पर पं‍जीयन स्‍वीकृत होने पर नव उद्यमी को 10,000 रूपये प्रतिमाह की सहायता एक साल तक उपलब्‍ध कराने के प्रावधान किये गये हैं। यही नहीं माल निर्यात हेतु परिवहन व्‍यय पर अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों/क्‍लस्‍टरों के निर्माण और विकास के प्रयासों में तेजी लाई गई हैं। इन पर मिलने वाले अनुदान का युक्‍तियुक्‍तकरण किया गया है, जिससे अनुदान में एकरूपता आई है। जबलपुर के रेडीमेड गारमेंट और छतरपुर के फर्नीचर क्‍लस्‍टर का उल्‍लेख करते हुए श्री काश्‍यप ने कहा कि वर्तमान में केन्‍द्र सरकार से वर्तमान क्‍लस्‍टरों में कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर की जो सहायता मिलती है, वह संभावना वाले क्‍लस्‍टरों को नहीं मिलती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि संभावना वाले क्‍लस्‍टरों को भी यह सुविधा मिल सके। खिलौना उद्योग के क्षेत्र में उन्‍होंने आक्रामकता और हिन्‍सक प्रवृत्ति को वढ़ावा देने वाले खिलौने के निर्माण को हतोत्‍साहित कर सकारात्‍मक रचनात्‍मकता को बढ़ावा देने वाले खिलौने के निर्माण को प्रोत्‍साहित करने का सुझाव दिया। सामाजिक सुधार के लिए यह जरूरी है। बैठक में यह विषय पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने उठाया, उनका यह कहना था कि बच्‍चों में आक्रामकता फैलाने वाले खिलौनों के कारण हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है इसे रोकने के लिए आवश्‍यक कदम उठाना जरूरी है। श्री सखलेचा ने विभागीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए श्री काश्‍यप और अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में देवास की विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार भी उपस्थित थीं। मंत्री श्री काश्‍यप के उद्बोधन से पूर्व एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेन्‍द्र सिंह और सचिव दिलीप कुमार ने विभागीय उपलब्धियों एवं भविष्‍य की कार्ययोजना पर प्रजेन्‍टेशन दिया।  

भोपाल एक पेड़ माँ के नाम भारत शासन का जन एवं सामुदायिक सहयोग से एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2024 को एक पौधा रोपित कर किया गया था। प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री नवनीत मोहन कोठारी ने बताया कि इस वर्ष यह अभियान प्रदेश में 5 जून से 30 सितम्बर तक पूर्ण उत्साह एवं व्यापक रूप से मनाया जाना है। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को अपने जिले में “एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान की कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।  

मुंबई शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को विफल बताने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगने पर एनडीए नेता हमलावर हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता एवं पूर्व सांसद आनंद परांपजे ने मंगलवार को उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पूर्व सांसद आनंद परांपजे ने कहा, “शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बुद्धि पर मुझे तरस आता है कि पूरी दुनिया में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हमने दुनिया को दिखा दिया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत आतंकवादियों के नौ ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। इसके अलावा पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने जो बड़े कदम उठाए हैं, पूरी दुनिया को इसे बताने के लिए कूटनीति भी की जा रही है। भारत सरकार ने सारे विपक्ष को साथ लेते हुए सांसदों के डेलिगेशन विदेशों में भेजे हैं।” पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देने का अंदेशा जताते हुए उन्होंने कहा, “इस अवसर पर संजय राउत का यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय पूरे देश को, चाहे उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक जिम्मेदार नेता का ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। राउत की पार्टी के कुछ सांसद भी ऑल पार्टी डेलिगेशन के सदस्य हैं, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं। ऐसे में संजय राउत जो बयान दे रहे हैं क्या उसको शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे का समर्थन है या नहीं, यह सवाल भी उठ रहा है।” परांपजे ने कहा, “पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें हमारे सैनिकों का मनोबल किसी राजनीतिक बयानबाजी के कारण नीचे नहीं आए, यह भी एक राजनीति पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। संजय राउत की तरफ से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर राजनीति करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।” उल्लेखनीय है कि मुंबई में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा था, ” ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सबसे पहले तो एक असफल ऑपरेशन है, लेकिन राष्ट्रहित में विपक्ष इसका और अधिक राजनीतिकरण नहीं करना चाहता है। असली सवाल यह है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जरूरत क्यों पड़ी।” इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की।