भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि श्रमिकों के तप, त्याग और पुरुषार्थ से ही विकास का हर संकल्प साकार होता है। परिश्रम, संकल्प और समर्पण से राष्ट्र की नींव को मजबूत करने वाले हमारे श्रमिक भाई-बहनों के श्रम का सम्मान करते हुए समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना, हम सब का कर्त्तव्य है।
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री साय ने “न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर” के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।
महासमुंद, भारत सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान हेतु चल रहे ‘आवास+ 2024’ सर्वेक्षण की समय-सीमा को बढ़ा दिया है। अब यह सर्वेक्षण 15 मई, 2025 तक पूरा किया जा सकेगा। इससे पहले यह समय-सीमा 30 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई थी। इस विस्तार का उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरी गंभीरता से संपन्न करने तथा प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार की पहचान सुनिश्चित करने का अवसर देना है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से आग्रह किया गया है कि वे इस विस्तारित समय-सीमा का पूरा लाभ उठाएं और ‘आवास+ 2024’ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। साथ ही, स्व-सर्वेक्षण के तहत प्राप्त सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि भी सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ महादेव जी और श्री द्वारिकाधीश जी के आशीर्वाद से पल्लवित गुजरात की पावन धरा विकास के नए आयाम गढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहर, लोक कला व संस्कृति से समृद्ध गुजरात उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, वीरों की शौर्यगाथाओं, संतों की वाणी और जनसेवा के संकल्प की धरती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और नागरिकों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली का संचार हो, यही कामना है।
उदयपुर उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में कल एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब यह परिवार विवाह समारोह से लौट रहा था और उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार रावतभाटा निवासी बाबू सिंह भाटी अपने परिवार के साथ आबू रोड के वाटेरा गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर नया गुड़ा गांव के पास तेज रफ्तार के कारण कार असंतुलित होकर तीन बार पलटी और खाई में जा गिरी। कार में बाबू सिंह की पत्नी सुशीला कंवर, पुत्र कुलदीप सिंह, बहू अंजलि भाटी और पोती परी भी सवार थीं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत 108 एंबुलेंस तथा पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में ईसवाल चौकी से हेड कांस्टेबल रघु विश्नोई और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उदयपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान सुशीला कंवर ने दम तोड़ दिया जबकि बच्ची परी, कुलदीप सिंह, अंजलि भाटी और बाबू सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई परिजनों के आने के बाद की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भोपाल मई माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत “वंदे-मातरम” एवं राष्ट्र-गान “जन-गण-मन” का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदे-मातरम गायन में खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, अपर मुख्य सचिव, श्री संजय दुबे, सहित मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
अजमेर अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां स्थित नाज होटल में सुबह करीब 8 बजे भीषण आग लग गई। होटल में ठहरे जायरीन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक लपटें पूरी इमारत को निगल चुकी थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। चीख-पुकार, जान बचाने की जद्दोजहद और हर तरफ मची अफरा-तफरी में लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने की कोशिशें भी कीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एसी फटने के बाद लगी आग थोड़ी ही देर में ऊपर की मंजिलों तक जा पहुंची। इसी बीच आग में फंसी एक मां ने बचने का कोई रास्ता नहीं दिखने पर अपने डेढ़ साल के मासूम को खिड़की से नीचे फेंक दिया। हालांकि नीचे खड़े लोगों ने किसी तरह बच्चे को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई लेकिन वह मामूली तौर पर झुलस गया। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मासूम सहित 5 लोग झुलस गए हैं। घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तंग गलियों में स्थित इस पांच मंजिला होटल तक दमकल की गाड़ियां भी समय पर नहीं पहुंच पाईं और आधे घंटे की देरी से पहुंचीं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई दमकलकर्मी और पुलिसकर्मी भी धुएं और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। इस हादसे ने एक बार फिर होटल सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि नाज होटल में न तो पर्याप्त अग्निशमन यंत्र थे, न ही कोई इमरजेंसी प्लान।
नई दिल्ली भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को अगले आदेश तक वाघा-अटारी सीमा के रास्ते लौटने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के इस आदेश में पिछले निर्देश को संशोधित किया गया है। उसमें 30 अप्रैल तक की समयसीमा तय की गई थी। नवीनतम आदेश में कहा गया, ‘आदेश की समीक्षा की गई और आंशिक संशोधन के साथ अब यह आदेश दिया जाता है कि पाकिस्तानी नागरिकों को उचित मंजूरी के साथ अगले आदेश तक अटारी स्थित एकीकृत जांच चौकी से भारत से पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जा सकती है।’ अब तक कितने लोग गए और कितने आए? केंद्र के निर्देश के बाद से छह दिनों में 55 राजनयिकों और उनके सहायक कर्मचारियों सहित 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा पार करके भारत छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान से 1,465 भारतीय भारत आए हैं। देश छोड़ने संबंधी निर्देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया था, जिसमें 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी स्थानीय व्यक्ति को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। ‘कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रह जाए’ सरकार ने अल्पकालिक और सार्क वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। ऐसे ही मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल थी। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में न रह जाए। पहलगाम हमले के बाद हुई सख्ती बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। यह घाटी में पर्यटकों पर हुए सबसे बड़े हमलों से एक था। हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता भी स्थगित कर दिया है।
भोपाल प्रदेश में आज से 30 मई तक तबादलों का मौसम एक्टिव रहेगा। राजधानी भोपाल और जिला मुख्यालयों में तबादले का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाइन और आफ लाइन आवेदन के जरिए अपनी पसंद की जगह पर तबादला कराने के लिए आवेदन करेंगे। इस दौरान राज्य स्तर से जारी होने वाले हर आदेश को संबंधित विभाग के ई-ऑफिस में रजिस्टर कराने के बाद ही जारी किया जा सकेगा। हालांकि तबादले की मंजूरी के 36 घंटे बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक 2025 की नई तबादला नीति जारी नहीं कर सका है। मोहन यादव कैबिनेट ने 29 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब गुरुवार से आवेदन लेने और आदेश जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्रियों ने सरकार से स्वैच्छिक आवेदन वाले तबादला आदेश को तबादला नीति में तय सीमा से अलग रखने की मांग की थी। लेकिन सीएम ने स्वैच्छिक आधार के तबादलों को भी इसी में शामिल रखने के निर्देश दिए हैं। कब कौन सी फाइल मूव हुई, ई-ऑफिस में होगी एंट्री ई-ऑफिस मॉड्यूल में ट्रांसफर फाइल के मूवमेंट से यह पता लग जाएगा कि जिस अधिकारी-कर्मचारी का ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी फाइल तबादले के लिए तय समय सीमा में ही मूव की गई है। जो फाइल 30 मई 2025 की रात 12 बजे के बाद मूव की जाएगी, उस तबादले को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस स्थिति के बारे में सभी मंत्रियों को भी बता दिया गया है। उनसे कहा गया है कि फाइल का मूवमेंट तय तारीख तक होने के बाद आदेश भले ही अगले दिन जारी हो जाए, लेकिन तबादले की समय सीमा के बाहर काम नहीं होना चाहिए। 36 घंटे बाद भी तबादला नीति जारी नहीं मोहन कैबिनेट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को दोपहर बाद साढ़े तीन बजे के करीब नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से 36 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग नई तबादला नीति जारी नहीं कर सका है। ऐसे में विभागों के कर्मचारी आज से तबादले के लिए आवेदन भले ही करने लगेंगे पर किस आधार पर तबादले किए जाएंगे, अभी यह विभाग प्रमुखों को स्पष्ट नहीं है। सिर्फ पद संख्या के आधार पर किए जाने वाले तबादलों का प्रतिशत ही कैबिनेट की मंजूरी में साफ हुआ है। लेकिन विभागों को इसकी भी लिखित जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग अब एक मई को नई तबादला नीति के निर्देश जारी करेगा। नई तबादला नीति 2025, 10 प्वाइंट में विस्तार से समझें 1. तबादला नीति के तहत हर वर्ष कुछ दिनों के लिए तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाता है। सभी वर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर किये जाते हैं। नियमानुसार दूरस्थ जिलों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी अपने गृह जिले या पसंद के जिले में तबादला करवाते हैं। 2. सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे। यह संख्या जीएडी द्वारा निर्धारित अधिकतम तबादला संख्या के आधार पर लागू होगी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे नहीं आते। 3. कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा। कई विभाग आनलाइन आवेदन करवाएंगे। वहीं, कुछ में ऑफलाइन प्रक्रिया चलेगी। विभागीय मंत्री और विभाग के प्रमुख के यहां आवेदन जमा हो सकेंगे। 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे। 5. मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के टआ कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपने प्रभार के जिलों में जिले से जिले के अंदर तबादला कर पाएंगे। 6. विधायक अपनी पसंद के अधिकारी, कर्मचारी को अपने जिले या क्षेत्र में पदस्थ कराने के लिए अनुशंसा के लिए स्वतंत्र रहेंगे। 7. तबादला आदेश जारी होने के 15 दिन तक कर्मचारी-अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर जॉइन करना होगा। 8. जब प्रदेश में तबादला नीति लागू नहीं थी तब भी तबादले हो रहे थे। लेकिन यह तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जा रहे थे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक आधार पर मंत्री, प्रमुख सचिव की सहमति से तबादले हो रहे थे। 9. कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे जिले में ही अन्य स्थान पर पदस्थ होना चाहते हैं तो वे भी तबादला करवा सकेंगे। 10. शासकीय नौकरी में पदस्थ पति-पत्नी को एक ही जिले में तबादला के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नई तबादला नीति के प्रमुख बिन्दु स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे। पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे। स्वैछिक ट्रांसफर भी इसमें ही जोड़े जायेंगे यानि स्वैच्छिक ट्रांसफर में भी इसी अनुपात का ध्यान रखा जायेगा। कोई भी विभाग अपनी तबादला नीति बना सकता है लेकिन उसे सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी और फिर इसी अनुपात और इसी अवधि में तबादले कर सकता है। ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं। जिलों में तबादला आदेश के 15 दिन बाद तक ज्वाइन करना होगा, कर्मचारी-अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं करेगा तो सरकार उस पर निलंबन की कार्रवाई भी कर सकती है। कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे अपने गृह विधानसभा या तहसील में पदस्थ होना चाहते हैं, तो वे जिला स्तर पर आवेदन कर अपने तबादले करा सकेंगे। एमपी में 2023 से लगा हुआ था तबादलों पर प्रतिबंध गौरतलब है कि 2023 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा हुआ था और नई तबादला नीति घोषित नहीं की गई थी, जिसके चलते … Read more
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में चहुँओर विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए अनेक आयाम खुल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी की एथलेटिक्स खिलाड़ी संतोषी भण्डारी का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है। यह चयन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी की गई चयन सूची के आधार पर हुआ है। जिसमें देशभर की 10 बालिका एथलीट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। संतोषी भण्डारी सूची में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, जो बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बीजापुर की छात्रा संतोषी भंडारी ने हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 11 से 14 जनवरी 2025 तक रांची झारखंड में आयोजित 68 वीं नेशनल स्कूल गेम्स में 400 मीटर और 600 मीटर दौड़ में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 400 मीटर में 1:02 मिनट और 600 मीटर में 1:41 मिनट का शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया स्तर पर 8 वां स्थान प्राप्त किया। इसके पूर्व, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 35 वीं वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चौंपियनशिप जो 4 से 6 अक्टूबर 2024 को नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी उसमें उन्होंने 4 था स्थान प्राप्त किया था। भारतीय खेल प्राधिकरण हर वर्ष देशभर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और डाइट की सुविधा प्रदान करता है।छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के लिए यह गौरव की बात है कि यहां की एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
जगदलपुर कलेक्टर श्री हरिस एस. द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदा पीड़ित 05 परिवारों को 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत् तहसील जगदलपुर ग्राम विजय वार्ड डोकरीघाट पारा निवासी निर्मलेश पानीग्राही की मृत्यु पानी में डूबने से भाई श्री योगेश पानीग्राही को और तहसील बास्तानार ग्राम बड़े किलेपाल (कोलुपारा) निवासी कुमारी कर्मा की मृत्यु पानी में डूबने से पिता श्री लच्छु को ग्राम पालानार निवासी हिड़में की मृत्यु सांप काटने से पुत्र श्री सपे पोयाम को, तहसील तोकापाल ग्राम बड़े पाराकोट निवासी मानसाय बघेल की मृत्यु आग में जलने से भाई श्री माहंगू को और ग्राम बड़ेमोरठपाल निवासी किरन की मृत्यु सांप काटने से पिता श्री बोटी को चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
शिवपुरी शिवपुरी की भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 7 शिव कॉलोनी में रहने वाली एक युवती ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। सोशल साइट से मुलाकात के बाद हुई दोस्ती कोतवाली थाने में पीड़िता ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में उल्लेख किया है कि रजत शर्मा से उसकी जान-पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। फिर हमारी दोस्ती आगे बढ़ी। फिर हमारी फोन से बात होने लगी। इसी क्रम में वह 20 अगस्त 2023 को रजत से पहली बार आमने-सामने मुलाकात हुई। तभी रजत ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद रजत शादी का झांसा देकर कई बार मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। शादी की बात पर की बहानेबाजी युवती का कहना है कि हम दोनों की सहमति से रजत ने हमारे शारीरिक संबंध की वीडियो बनाई थी। वह वीडियो मेरे पास मौजूद है। मेरे और रजत के संबंधों के बारे में मैंने अपने घर पर बताया था। मेरे माता जी और बहनें शादी के लिए तैयार थे। रजत के घर पर भी सबको पता था। युवती का आरोप है कि उसके बाद मेरे भाई मयंक को कैंसर हो गया था फिर रजत ने बोला भैया ठीक हो जाएं उसके बाद शादी कर लेंगे। 10 मार्च 2025 को उसका देहांत हो गया। फिर मैंने रजत को बोला अब मेरा कोई नहीं है और तुम शादी कर लो, लेकिन वो बहानेबाजी करने लगा। पूर्व खेल मंत्री यशोधरा समर्थक हैं गायत्री शर्मा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहीं और पूर्व खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जब शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थीं तब उनकी ही पसंद के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को अध्यक्ष के रूप में पार्षदों द्वारा चयनित किया गया था। इस चयन के दौरान भाजपा की अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी के कारण नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव विवादों में भी रहा था, लेकिन तत्कालीन खेल मंत्री की जिद के कारण भाजपा नेत्री गायत्री शर्मा को नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद पार्षदों ने इनका चुनाव किया था। युवती का आरोप नेताओं ने राजीनाम का बनाया दबाव शिवपुरी की कोतवाली पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि शिवपुरी के कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया और इस मामले में कार्रवाई न करने को लेकर राजीनामा करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इन नेताओं की एक नहीं सुनी। युवती का आरोप है कि नपाध्यक्ष के पुत्र ने उनसे शादी का झांसा देखा शारीरिक संबंध बनाए। कोतवाली टीआई ने क्या कहा इस मामले में कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि युवती की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले को जांच में लिया गया है।
भोपाल बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने नर्मदा नदी में प्रस्तावित क्रूज परियोजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि नर्मदा नदी में क्रूजिंग की योजना से नदी की पवित्रता को ठेस पहुंच सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करेंगीं। उमा भारती ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने एक समाचार पत्र में नर्मदा नदी में महेश्वर, बड़वानी आदि स्थानों पर क्रूजिंग शुरू करने की खबर पढ़ी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तीन साल पहले भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, जिसे रोक दिया गया था। लेकिन अब अगर फिर इसे शुरु किया जाता है तो वे इसका विरोध करेंगीं। उमा भारती ने नर्मदा नदी पर क्रूज परियोजना का विरोध किया वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि आज मैंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में नर्मदा जी में क्रूजिंग की बात पढ़ी है जो महेश्वर, बडवानी इत्यादि जगहों पर होगी। उन्होंने लिखा कि ‘इसकी टेंडर होने की प्रक्रिया हो गई है। तीन साल पहले भी जब यह बात आई थी तब रोक दी गई थी। नर्मदा जी के दोनों ओर परिक्रमा मार्ग है, नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। क्रूजिंग में खाने-पीने इत्यादि की सब प्रकार की गतिविधियां होंगी। गंगा जी में बंगाल से लेकर प्रयाग तक सदियों से यातायात हुआ है किंतु नर्मदा जी में कभी क्रूजिंग हुई हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। नर्मदा जी तो परिक्रमा की नदी हैं, उनकी परिक्रमा होती है, उनके तट पर निवास होता है किंतु नर्मदा जी की धारा की पवित्रता से छेड़खानी नहीं हो सकती। मैं इसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी’ मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना बता दें कि नर्मदा नदी पर क्रूज़ योजना मध्यप्रदेश और गुजरात सरकारों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह योजना मध्यप्रदेश के सरदार सरोवर बांध के मेघनाद घाट से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 135 किलोमीटर के जलमार्ग पर क्रूज़ संचालित करने की है। कुछ समय पहले मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं। इस योजनांतर्गत बड़वानी, अंजड़ और धरमपुरी में छोटे स्टेशन बनाने की योजना है, जो मुख्य स्टेशन मेघनाद घाट से जुड़ेंगे। साथ ही, नर्मदा नदी के किनारे रिसॉर्ट्स के निर्माण की तैयारी भी चल रही है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश और गुजरात सरकारें इस परियोजना में संयुक्त रूप से दो-दो क्रूज़ संचालित करने की योजना बना रही हैं। लेकिन अब उमा भारती ने इसपर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि वे इसे लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगीं।
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास परिसर से दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को एक बड़ी सौगात देते हुए दो विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें रायपुर और बिलासपुर स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालयों में अध्ययनरत डे-स्कॉलर बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सुविधा विशेष बच्चों के लिए न केवल सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास, शिक्षा की निरंतरता और सामाजिक समावेश को भी मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल उन माता-पिता के लिए भी राहत लेकर आएगी, जो अपने बच्चों की दैनिक आवाजाही को लेकर चिंतित रहते हैं, विशेष रूप से जब दोनों अभिभावक कार्यरत हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि हर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तक पहुँचा जाए और उन्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। यह बस सेवा केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि विशेष बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों का अधिकार है और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी शारीरिक बाधा के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उल्लेखनीय है कि इन विशेष बसों के संचालन से रायपुर और बिलासपुर के सैकड़ों दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों को प्रतिदिन सम्मानजनक और सुरक्षित यात्रा का अवसर मिलेगा, जिससे वे मुख्यधारा की शिक्षा से सहज रूप से जुड़ सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक भूलन सिंह मरावी एवं समाज कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।
आगर मालवा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बेमौसम बारिश ने व्यापारियों की मेहनत और अनाज दोनों पर पानी फेर दिया. जिले की मुख्य अनाज मंडी में खुले में रखा गया हजारों क्विंटल गेहूं मंगलवार और बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश में पूरी तरह भीग गया. अचानक बदले मौसम के कारण हुई तेज बारिश से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. बुधवार को तेज धूप और करीब 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई. इससे पहले मंगलवार को भी इसी तरह की बेमौसम बारिश ने अनाज मंडी में रखे गेहूं को नुकसान पहुंचाया था. व्यापारियों ने उम्मीद की थी कि मंगलवार के बाद मौसम साफ रहेगा और वे गेहूं को समेट सकेंगे, लेकिन बुधवार को हुई बारिश ने उनकी बाकी उम्मीदें भी तोड़ दीं. मंडी के व्यापारी संजय बंसल, विजय कोठारी और बंटी ने कहा कि लगातार दो दिनों से हुई बारिश ने अनाज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. खुले में रखा गया गेहूं पूरी तरह पानी में भीग चुका है और आशंका है कि इतनी नमी के बाद गेहूं सड़ सकता है, जिससे यह किसी काम का नहीं रहेगा. व्यापारियों ने प्रशासन से इस नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देने की मांग की है. व्यापारियों का कहना है कि अनाज मंडी में पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें गेहूं खुले में रखना पड़ा था. अब जब मौसम ने इस तरह धोखा दिया है, तो लाखों रुपये का माल खराब हो गया है. फिलहाल व्यापारी नुकसान के आकलन में जुटे हुए हैं. बेमौसम बारिश ने जहां किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है, वहीं मंडी में खुले में रखा गया अनाज भी इसकी चपेट में आ गया है.
