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विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना एक अलग चुनौती होगी: नाथन लियोन

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 11 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन का मानना है कि सभी प्रारूपों में आईसीसी ट्रॉफी जीतने का अनुभव होने के बावजूद उनकी टीम के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना एक अलग चुनौती होगी क्योंकि यह मुकाबला ड्यूक गेंद के साथ विदेशी परिस्थितियों में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 11 जून से लॉर्ड्स में होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल में गत विजेता के रूप में उतरेगा। उनकी टीम में पिछले डब्ल्यूटीसी फाइनल के अलावा 2015 वनडे विश्व कप, 2021 टी20 विश्व कप और 2023 वनडे विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। आईसीसी ने लियोन के हवाले से कहा, ‘‘ हमारी टीम में तीन (50 ओवर) विश्व कप और टी20 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ दो साल पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने वाले खिलाड़ियों का अनुभव है। यह अनुभव और बड़े मैचों के दबाव झेलने की क्षमता हमारे पक्ष में है। लेकिन जब आप मैदान में उतर जाते है तो अतीत के परिणाम का कोई मतलब नहीं रह जाता है।’’ इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका के पास कुछ विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं और जाहिर है कि उनके पास कुछ अविश्वसनीय गेंदबाज भी हैं। ऐसे में यह एक अच्छी चुनौती होगी।’’ इंग्लैंड की परिस्थितियों गेंदबाजों को अच्छी स्विंग मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों को अधिक उछाल मिलता है। ऑस्ट्रेलिया घरेलू मैचों के लिए कूकाबुरा गेंदों का उपयोग करता है। यह गेंद थोड़ी पुरानी होने के बाद स्पिनरों के लिए मददगार होती है। लियोन ने कहा, ‘‘यह मुकाबला ड्यूक गेंद से विदेशी परिस्थितियों में होगा। दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण एक दूसरे के सामने होंगे। यह इस मुकाबले को और रोचक बनायेगा। ऐसे में यह बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। ’’  

सुभाष घई ने मोदी सरकार की उपलब्धियां सराहनीय बताते हुए कहा- 11 साल में बदली देश की सोच

मुंबई  मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 11 सालों में न केवल देश के लिए विकास के रास्ते खोले, बल्कि लोगों की सोच को भी सकारात्मक बनाया। घई ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को देशभक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया है। सुभाष घई ने अपनी फिल्म ‘कांची’ का जिक्र करते हुए बताया कि 11 साल पहले उन्होंने यह फिल्म बनाई थी, जिसमें एक गाना था, “सारे जहां से अच्छा, वो हिंदुस्तान कहां है” उस समय देश में निराशा का माहौल था। लेकिन, साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बदलाव की उम्मीद जगी। घई ने कहा, “पीएम मोदी सिर्फ देश का विकास नहीं चाहते, बल्कि वे लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। वे राष्ट्र को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आया।” उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में बुनियादी ढांचे, तकनीक, रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है। सरकार का विजन 2047 तक का है, जो दीर्घकालिक और मजबूत है। घई ने कहा, “आज हमारा देश देशभक्ति से भरा है। कोई दुश्मन हमें चुनौती नहीं दे सकता। हमारी शिक्षा प्रणाली और बच्चों की सोच में बदलाव आया है। आज हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर पहुंचने की ओर बढ़ रहा है।” घई ने याद किया कि 1947 में आजादी के समय भारत को गरीब देश माना जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा, “पहले विदेशों में हमें गरीब देश के नागरिक के तौर पर देखा जाता था। आज हमें सम्मान मिलता है। लोग हमें उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक के रूप में देखते हैं।” उन्होंने इस प्रगति के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार को बधाई दी। उन्होंने बताया, “मोदी सरकार की उपलब्धियां सराहनीय हैं। देश अब सुरक्षित और ताकतवर है, और नागरिकों में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव न केवल बुनियादी ढांचे में हुआ है, बल्कि लोगों की सोच में भी आया है। ये देश के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है।”

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर जल्द पूरे होंगे 20 विभागों से जुड़े 95 बड़े प्रोजेक्ट

लखनऊ  उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरतों के अनुसार निर्मित करने पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी के निर्देश को धरातल पर उतारने के लिए 20 विभागों से संबंधित बड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस विषय में एक खाका तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत भवन सेल द्वारा 95 निर्माण कार्यों को 18767 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसमें विभागों के कार्यालयों समेत विभिन्न प्रकार के आवासीय-अनावासीय अवसंरचनाओं का निर्माण शामिल है। कार्ययोजना के अनुसार गृह विभाग के सर्वाधिक 35 कार्यों को 6550 करोड़ की लागत से पूरा करने का लक्ष्य है। जबकि, चिकित्सा शिक्षा, कारागार व उच्च शिक्षा विभाग के भी कई बड़े निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। उल्लेखनीय है कि इन 95 निर्माण कार्यों में से 26 की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत है, जबकि 10 कार्यों की प्रगति 51 से 75 प्रतिशत के बीच है। बड़ी बात यह है कि 17 कार्यों को रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार, गृह विभाग के बाद ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) मोड पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें कुल 5357 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग के 6 निर्माण कार्यों को 773 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। कारागार विभाग के कुल 7 निर्माण कार्यों को भी 1334 करोड़ रुपए से पूरा करने की तैयारी है। इसी प्रकार, न्याय विभाग के कुल 3 कार्यों को 1227 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 3 कार्यों को 312 करोड़ की लागत से पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 324 करोड़ रुपए की लागत से 3 निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। कार्ययोजना के अनुसार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 229 करोड़ की लागत से 2 कार्य, राजस्व एवं आपदा विभाग के लिए 350 करोड़ से 2 कार्य, श्रम विभाग के लिए 149 करोड़ की लागत से 2 कार्य तथा राज्य संपत्ति विभाग के लिए 2 निर्माण कार्यों को 182 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार, आयुष विभाग के लिए 267 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 153 करोड़ रुपए, खेल विभाग के लिए 388 करोड़, नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 103 करोड़, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के लिए 95 करोड़, वित्त विभाग के लिए 187 करोड़, पशुधन विभाग के लिए 277 करोड़, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए 434 करोड़ तथा धर्मार्थ कार्य विभाग के लिए 65 करोड़ की लागत से एक-एक कार्य को पूरा किया जाना प्रस्तावित है। लोकनिर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार भवन सेल द्वारा जिन 20 विभागों के 95 कार्यों को पूरा किया जाना है उनकी प्रगति भी उल्लेखनीय है। खास बात यह है कि इनमें से 17 कार्यों को रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा किया जा चुका है। वहीं, अन्य कार्यों को भी पूरा करने पर तेज गति से कार्य हो रहा है। 95 निर्धारित कार्यों में से 26 की निर्माण प्रगति 76 से 99 प्रतिशत के बीच है। इसी प्रकार, 50 से 75 प्रतिशत निर्माण प्रगति वाले कार्यों की संख्या 10 है, जबकि 5 कार्य ऐसे हैं जिनकी पूर्ति प्रगति 26 से 50 प्रतिशत के बीच है और इनमें से 4 कार्य कारागार विभाग से जुड़े हैं। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के 21 निर्धारित कार्यों में से 9 पूरे हो चुके हैं जबकि 6 कार्यों की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत तथा 1 कार्य की प्रगति 50 से 75 प्रतिशत के बीच है। इसी प्रकार, गृह विभाग के 35 में से 2 कार्य पूरे हो चुके हैं जबकि 12 कार्यों की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत के बीच है।

कार सवार बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर को दौड़ाकर मारी गोली, यूपी के गोरखपुर-वाराणसी हाइवे पर दिनदहाड़े मर्डर

गोरखपुर यूपी के गोरखपुर-वाराणसी हाईवे पर बेलीपार के महोव गांव के पास शनिवार को कार सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की पहचान भरवलिया के रहने वाले दिनेश निषाद के रूप में हुई है। वह बेलीपार थाने का हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिनेश निषाद बाइक से शहर से अपने घर लौट रहा था। वह अभी महोब के पास ही था कि पीछे से आए कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर बाइक रोक लिया। कार सवार बदमाशों से घिरता देखकर दिनेश बाइक छोड़कर खेत की तरफ भागने लगे। बदमाशों ने उसका 200 मीटर तक पीछा कर फोरलेन के किनारे गड्ढे में घेर कर गोली मार दी। दिनदहाड़े हुई वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बेलीपार थाने की पुलिस के साथ ही अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को शव से कुछ दूरी पर तमंचा भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि दिनेश से दुश्मनी रखने वाले किसी गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। बिजली के बिल को लेकर बड़े ने की छोटे भाई की हत्या उधर, कानपुर में बिजली के बिल को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया। इसके बाद बड़े भाई ने बर्फ काटने वाला सूजा घोपकर छोटे भाई की हत्या कर दी। बादशाहीनाका स्थित गुलियाना निवासी 34 वर्षीय बृजेंद्र यादव और जितेंद्र यादव दो भाई हैं। गर्मी के कारण इस माह उनके घर का बिल ज्यादा आ गया। जिस वजह से बिजली का बिल जमा नहीं कर पाने के कारण दो दिन पहले उनका बिजली का कनेक्शन कट गया। इसी बात को लेकर बृजेंद्र शनिवार को बर्फ बेचने वाले बड़े भाई जितेंद्र यादव की दुकान पहुंचा। जहां दोनों में कहासुनी के बाद विवाद हो गया। इस दौरान जितेंद्र ने बर्फ काटने वाले सूजा से छोटे भाई बृजेंद्र पर हमला कर दिए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान बृजेंद्र की मौत हो गई। बादशाहीनाका थाना प्रभारी ने बताया कि बिजली के बिल को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी।  

बलूचिस्तान विधानसभा में काउंटर टेररिजम विधेयक 2025 को दी हरी झंडी, आम लोगों के लिए खतरनाक पाक का नया कानून

इस्लामाबाद  पाकिस्तान जैसा देश अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने के लिए भी जाना जाता है। बलूचिस्तान में नाक में दम होने के बाद अब विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पास किया गया है जो कि मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने वाला है। बलूचिस्तान विधानसभा में काउंटर टेररिजम (बलूचिस्तान अमेंडमेंट) विधेयक 2025 को हरी झंडी दे दी गई है। इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान की सेना किसी को भी शक की बुनियाद पर ही गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं सेना शख्स को तीन महीने तक अपनी हिरासत में रख सकती है। इसके लिए किसी तरह के आरोप तय होने की जरूरत भी नहीं है। कानून के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान का यह कानून बलूचिस्तान के लोगों को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया है। इस कानून के तहत जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बेतहाशा ताकत दे दी गई है। अब यह टीम किसी के लिए भी हिरासत में लेने का आदेश जारी कर सकती है। कानून व्यवस्था में सेना का दखल बढ़ा दिया गया है। आम लोगों की समस्याओं और कानूनी गतिविधियों की निगरानी सेना के अधिकारियों को सौंप दी गई है। इसके अलावा इस कानून से बलूचिस्तान में पुलिसिंग और सैन्य अभियान में अंतर ही खत्म हो गया है। इस कानून के तहत एजेंसियों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और प्रॉपर्टी सीज करने का भी अधिकार दे दिया गया है। इसके लिए किसी न्यायिक मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान आम लोगों पर कहर ढाने वाला है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार का विरोध आम बात है। पाकिस्तान सोचता है कि आम लोगों पर अत्याचार करके वह इस आवाज को दबा देगा। बलूचिस्तान में सेना इस कदर कहर ढाती है कि लोग गायब कर दिए जाते हैं। कई परिवार दशकों से अपने परिवार के सदस्यों का इंतजार ही कर रहे हैं। यहां सुरक्षाबल लोगों को अगवा करते हैं। नए कानून से इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं इनको कानून जामा भी पहना दिया जाएगा। बलूचिस्तान याकजेहटी कमेटी ने कहा, इस कानून से बलूचिस्तान एक कानूनी डिटेंशन जोन बन जाएगा। जिस तरह से नाजी जर्मनी में अत्याचार होता था, वही हाल बलूचिस्तान का भी होने वाला है इसके अलावा यह कानून पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 10 का भी उलंलंघन करता है। इसके तरत आम लोगों को कुछ अधइकार दिए गए हैं। इस मामले में यूएन और अन्य वैश्विक संगठनों को दखल देने की जरूरत है।  

बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय!, जेडीयू और बीजेपी करीब-करीब बराबर सीटों पर लड़ेगी

पटना  बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा की 243 सीटों में जेडीयू और बीजेपी करीब-करीब बराबर सीटों पर लड़ेगी। जिसमें जदयू को 102 से 103 सीटों, और भाजपा को 101 से 102 सीटों देने प सहमति बनी है। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगी दल चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 25 से 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें देने का फॉर्मूला सेट हुआ है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं चिराग की लोजपा (आर) जिसके बिहार में 5 सांसद भी हैं, उसे 25-28 सीटें मिल सकती हैं, जो एक बड़ा हिस्सा है, वहीं 40 सीटों की दावा करने वाले जीतन मांझी की हम को 6-7 सीटें मिल सकती है। 2020 के चुनाव में भी पार्टी 7 सीटों पर लड़ी थी, और 4 सीटें जीती थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4-5 सीटें देने पर सहमति बनी है। इस सीट बंटवारे के तहत एनडीए के घटक दलों को साधने की कोशिश की गई है। इसी फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारा तय माना जा रहा है लेकिन अभी इसकी अंतिम घोषणा होनी बाकी है। बात अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की करें तो उस वक्त एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल थी। तब बीजेपी 110, जेडीयू 115, हम 7, और सहनी की पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिसमें भाजपा सबसे ज्यादा 74 सीटें जीती थी, वहीं जदयू 43, हम 4 और वीआईपी ने भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2020 में चिराग की लोजपा (आर) अकेले चुनाव लड़ी थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने थर्ड फ्रंट बनाया था। जिसमें बसपा, ओवैसी की AIMIM शामिल थी। जिसमें कुशवाहा की पार्टी एक भी सीट नहीं जीती थी, लोजपा (आर) को एक सीट मिली थी, वहीं एआईएमआईएम 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीती थी। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, और इसी वर्ष अक्तूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है  

भारत से ‘पिटा’ PAK भागा-भागा पहुंचा चीन, पाकिस्तान थोक के भाव चीन से 40 फाइटर जेट्स जे-35 खरीदने जा रहा

इस्लामाबाद  पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत के साथ जब पिछले दिनों पाकिस्तान तनाव की स्थिति में था, तब भी चीन ने उसका खुलकर समर्थन किया था। चीनी फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम आदि के जरिए ही पाकिस्तान ने भारत से दो-दो हाथ करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह विफल रहा था। भारत से पिटने के बाद अब पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट भागे-भागे चीन पहुंचे हैं। अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान थोक के भाव चीन से 40 फाइटर जेट्स जे-35 खरीदने जा रहा है। इसके अलावा, जासूसी विमान और एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। पाकिस्तानी सरकार ने भी आधिकारिक रूप से इस सौदे की पुष्टि कर दी है। पांचवीं जेनरेशन के इन स्टील्थ फाइटर जेट्स के साथ-साथ पाकिस्तान को चीन से एयर डिफेंस सिस्टम समेत अन्य चीजें भी मिलने जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बताया है कि वह चीन से जे-35 फाइटर जेट्स, केजे-500 एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल (AWACS) एयरक्राफ्ट और एचक्यू-19 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। AWACS एक जासूसी विमान है जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों, मिसाइलों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत हाल ही में तनाव के दौरान अवाक्स एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट आदि को मार गिराया था। इससे चीन की भी काफी थू-थू हुई थी। पाकिस्तानी डिफेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेने के लिए उसके पायलट चीन पहुंच भी चुके हैं। कब से मिल सकता है चीनी फाइटर जेट? चीनी फाइटर जेट्स समेत अन्य सामान पाकिस्तान को इस साल अगस्त महीने से मिलना शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले महीनों में एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होने लगेगी। इस समय पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट चीन में हैं और जे-35 ए फाइटर जेट्स को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बता दें कि चीन का यह फाइटर जेट पहली बार 2024 के एयरशो में दिखाया गया था। यह जे-20 के साथ दूसरा चीनी स्टील्थ फाइटर जेट है। PAK के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने किया था तबाह पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पीओके और पाक में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश की। चार दिनों तक दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया था। भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए कई एयरबेस को तबाह कर दिया। इसके साथ-साथ भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया और उसका चीन से लिया गया AWACS सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं, लाहौर में भारत ने पाकिस्तान के चीन से लिए गए एयर डिफेंस सिस्टम एचक्यू-9 को भी तबाह कर दिया था।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सीहोर नगरपालिका के विकास के लिये 50 करोड़ रुपये देने के साथ ही अनेक घोषणाएं

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में 113 करोड़ 45 लाख 59 हजार रूपये के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पीएम आवास, कल्याणी पेंशन, परिवार सहायता, संबल, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को योजनाओं के स्वीकृति-पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीहोर नगर पालिका को विकास कार्यों के लिये 50 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीहोर की यह पावन धरती वर्ष 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम के क्रांति बिगुल की साक्षी है। जिस प्रकार जलियांवाला बाग में स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उसी प्रकार इस पावन धरती पर 356 क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो योजनाएं और विकास के कार्य प्रारंभ किए, उन्हें आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। प्रदेश की लाड़ली बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनी योजना की राशि को तीन हजार रूपये तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए तो उनकी फसल सोना हो जाती है। सीहोर जिले के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद भोपाल एवं अन्य क्षेत्रों के साथ ही सीहोर जिला भी विकास के नये दौर में प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश को विकसित करने और बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। विकास का यह सिलसिला आगे भी निरंतर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर जिले के विकास के लिए अनेक घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश विकास की दौड़ में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश एवं प्रदेश के निरंतर विकास की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों से 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेंहू की खरीदी की जा रही है। प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मध्यप्रदेश में आज 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और आने वाले 02 साल के भीतर प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश के दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का काम किया है, इस महान कार्य में देश की जनता ने भी सरकार का एकजुट होकर साथ दिया है। भारत जियो और जीने दो की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित खेती और समृद्ध किसान ही हमारा संकल्प : केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश का निरंतर विकास हो रहा है। हमारा सदैव यह प्रयास है कि जनता के विकास, मान, सम्मान और स्वाभिमान में कभी कोई कमी न आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द एक विकसित भारत का निर्माण हो। विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार के साथ जनता की सहभागिता आवश्यक है। जनता के सहयोग के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। देश को विकसित बनाने के लिए देश के प्रत्येक गांव को विकसित बनाना होगा, इसके लिए जनता को सरकार के साथ मिलकर कार्य करना होगा। प्रत्येक नागरिक को अपने गांव को विकसित बनाने का संकल्प लेना होगा। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सभी का यह दायित्व है कि हम जल एवं बिजली का संरक्षण करें। अपने गांव, शहर को स्वच्छ और नशामुक्त बनाएं। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा, सरकार का निरंतर प्रयास है कि कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास किया जाए, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और अधिक से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाया जाए, जिससे महिलाएं सशक्त बनें। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के पत्र का वाचन करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की 2018 की आवास प्लस सूची के तहत बचे हुए 7 लाख 85 हजार 356 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है, जिनकी लागत राशि 9 हजार 424 करोड़ 3 लाख रूपये है। सभी पात्र हितग्राहियों को आवास मिल सके, इसके लिए प्रदेश में सर्वे किया जा रहा है और पात्रतानुसार हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी का यह पत्र मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंपा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में मनरेगा के लिए 06 हजार 263 करोड़ रूपये का लेवर बजट स्वीकृत किया गया है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि को विकसित बनाने के लिए वैज्ञानिक किसानों को घर-घर जाकर तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इससे कृषि को मुनाफे का व्यवसाय बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विकसित खेती और समृद्ध किसान ही हमारा संकल्प है। इस अवसर पर सीहोर विधायक श्री सुदेश राय एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने भी संबोधित किया और जिले एवं सीहोर नगर की विभिन्न विकास की आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग एवं जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, बुधनी विधायक श्री रमाकांत भार्गव, आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री सीताराम यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नावड़ी बाई, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।

थरूर ने कहा- चीन और पाक का गठजोड़ सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, ‘पाक की 81% सैन्य क्षमता चीन से आती है’

वाशिंगटन  कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम के दौरान भारत-पाक तनाव और उसमें चीन की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 81% सैन्य क्षमता चीन से आती है, ऐसे में भारत-पाक संघर्ष की बात हो और चीन को नजरअंदाज किया जाए, यह मुमकिन नहीं है। थरूर इन दिनों भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और हाल ही में हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान और आतंकवाद के गठजोड़ को उजागर कर रहे हैं। CPEC के ज़रिए चीन की गहरी मौजूदगी थरूर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है। उन्होंने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया। उनका कहना था कि इस परियोजना के जरिए चीन ने पाकिस्तान की आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य नीतियों में गहरी घुसपैठ कर ली है। चीन की ‘किल चेन’ तकनीक का इस्तेमाल शशि थरूर ने जानकारी दी कि हाल के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने चीन की ‘किल चेन’ तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में रडार, जीपीएस, मिसाइल और फाइटर जेट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, ताकि हमले एकदम सटीक और समन्वित हों। थरूर ने कहा कि भारत ने अपनी रणनीति तुरंत बदलते हुए पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया।   UNSC में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया थरूर ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की प्रेस रिलीज़ आई, तो उसमें पहले ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ का नाम था, जो पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी संगठन है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के दबाव में यह नाम बाद में हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वैश्विक मंचों पर भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत-चीन संबंधों पर भी बोले थरूर शशि थरूर ने कहा कि भारत ने पिछले वर्षों में चीन के साथ रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश की है। व्यापार भी दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुए हालिया संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चीन की रणनीति कितनी चालाक और खतरनाक है। उन्होंने कहा, ‘हम बातचीत के पक्षधर हैं, लेकिन रणनीतिक खतरे को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। भारत को चीन के दोहरे रवैये को ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनानी होगी।’ थरूर के इस बयान को भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के दृष्टिकोण से एक स्पष्ट और साहसिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

भोजन हमारी ऊर्जा का स्रोत है, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देकर हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं : जेपी नड्डा

नई दिल्ली  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर कहा कि खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देना स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जरूरी है। हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ताकि असुरक्षित भोजन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोका, पहचाना और नियंत्रित किया जा सके। इस साल का थीम ‘खाद्य सुरक्षा: विज्ञान को अमल में लाना’ है, जो खाद्य जनित बीमारियों को कम करने, लागत बचाने और जिंदगियां बचाने में वैज्ञानिक ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम स्वच्छ और सुरक्षित भोजन की अहमियत को समझते हैं, जो स्वास्थ्य की रक्षा करता है और खाद्य जनित बीमारियों को रोकता है। भोजन हमारी ऊर्जा का स्रोत है। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देकर हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं।” उन्होंने कहा कि इस साल का थीम विज्ञान और तकनीक के जरिए खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का जश्न मनाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा है, “विज्ञान खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। प्रयोगशालाओं से लेकर मानक तय करने तक, विज्ञान हमें सही विकल्प चुनने में मदद करता है। समझदारी से चुनें, सुरक्षित खाएं!” विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या रासायनिक पदार्थों से दूषित भोजन 200 से ज्यादा बीमारियों का कारण बन सकता है। सुरक्षित भोजन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाह देता है कि भोजन को साफ रखें, कच्चे और पके भोजन को अलग करें, अच्छी तरह पकाएं, सुरक्षित तापमान पर रखें और खाना बनाते समय साफ पानी का इस्तेमाल करें। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर पोस्ट किया, जिसमें कहा, “विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम सुरक्षित खाद्य आदतों को अपनाने का संकल्प लें। सुरक्षित भोजन सभी की जिम्मेदारी है और यह स्वस्थ, मजबूत और सुरक्षित कल की नींव है।”

रूस भारत को Su-57E की पूर्ण सोर्स कोड एक्सेस देने को तैयार, रूस तोड़ेगा अमेरिका का घमंड !

रूस रूस ने भारत को Su-57 लड़ाकू विमान की सोर्स कोड तक पूरी पहुंच की पेशकश की, भारत अब अमेरिका के F-35 प्रस्ताव से इसकी तुलना कर रहा है। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-57E  की तकनीक के साथ एक बड़ा ऑफर दिया है। इस प्रस्ताव में न केवल विमान की आपूर्ति शामिल है, बल्कि उसके पूरे सॉफ्टवेयर सोर्स कोड तक पहुंच तकनीकी हस्तांतरण और भारत में इसका स्थानीय निर्माण भी प्रस्तावित है।यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका के F-35A स्टील्थ फाइटर को खरीदने पर भी विचार कर रहा है। अब भारत के सामने यह रणनीतिक विकल्प है कि वह रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करे या अमेरिका के साथ जाए।   रूस के प्रस्ताव में क्या है खास?  रूस भारत को Su-57E की पूर्ण सोर्स कोड एक्सेस देने को तैयार है, जिससे भारत इसमें अपने हथियार और एवियोनिक्स सिस्टम जोड़ सकेगा।यह कदम भारत को स्वदेशीकरण की दिशा में बड़ा तकनीकी लाभ देगा। रूस, भारत में इस विमान का निर्माण करने की अनुमति  भी देगा, जिससे ‘ मेक इन इंडिया ’ को बल मिलेगा। भारत इसमें अपनी मिसाइलें जैसे अस्त्र, रुद्रम * और अन्य हथियार जोड़ सकता है।        F-35A बनाम Su-57  अमेरिका का F-35A विमान तकनीकी रूप से बहुत उन्नत माना जाता है लेकिन अमेरिका पूर्ण तकनीक साझा नहीं करता । अमेरिका भारत को F-35 की केवल सीमित संख्या और सीमित क्षमताओं के साथ देने पर सहमत है। वहीं रूस न सिर्फ  पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है बल्कि  उत्पादन का अधिकार भी देगा। भारत की रणनीतिक दुविधा भारत का अमेरिका के साथ QUAD  जैसे रणनीतिक समझौते हैं, वहीं रूस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। इस समय भारत को यह निर्णय लेना है कि वह रणनीतिक दृष्टि से किस साझेदार पर अधिक विश्वास कर सकता है । टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने वाला रूस या  राजनयिक सहयोग देने वाला अमेरिका । रूस का यह प्रस्ताव भारत की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बना सकता है। अमेरिका के साथ जुड़ने के राजनीतिक लाभ हैं, लेकिन तकनीकी और सामरिक आत्मनिर्भरता के लिए रूस का प्रस्ताव बेहद लुभावना है।

ग्राम घटावदा एवं लिंबावास में 8 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि-पूजन

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले के ग्राम घटावदा एवं लिंबावास में 8 करोड़ 59 लाख 65 हजार के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम घटावदा में 4 करोड़ 60 लाख 28 हजार रुपए की घटावदा से कोचवी वाया तोपाखेड़ा बालाजी पंहुच मार्ग का भूमि-पूजन किया। उन्होंने 1 करोड़ 75 लाख 53 हजार की घटावदा से बलकेश्वर महादेव पहुंच मार्ग का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने ग्राम लिम्बवास में 2 करोड़ 23 लाख 84 हजार रु से निर्मित होने वाले लिम्बवास से आपुखेड़ी मार्ग का भूमि- पूजन भी किया। ग्राम लुनाहेड़ा में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान में पौधारोपण किया उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने ग्राम लुनाहेड़ा में “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाए, पर्यावरण की रक्षा करें। जल का संरक्षण करें। स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि आयुष्मान कार्ड गारंटी कार्ड है। यह प्रत्येक पात्र गरीब व्यक्ति को इलाज की गारंटी है। कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का निशुल्क इलाज होता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बीमार व्यक्ति देश के किसी भी चिकित्सालय में अपना इलाज करा सकता हैं। उन्होंने कहा कि हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम सरकार ने किया है। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं के निर्माण से हर खेत तक पानी पहुंचाया जा रहा है। आने वाले समय में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। सरकार द्वारा किसानो को किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। किसानों को बिना ब्याज के ऋण, प्रधानमंत्री आवास, गैस कनेक्शन जैसी अनेक योजनाएं के लाभ सीधे मिल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रत्येक नागरिक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनाई है। जिसमें सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर राज्य सभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, श्री राजेश दीक्षित, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री बसंत शर्मा, श्री मदनलाल राठौर, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे। 

एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और नेटफ्लिक्स ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए हाथ मिलाया

मुंबई, स्रीप्मिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और टीवी क्वीन एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने कई प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हाथ मिलाया है। यह प्रोजेक्ट कहानी कहने के विभिन्न प्रारूपों से जुड़े हैं। नेटफ्लिक्स और एकता कपूर साथ में लंबे समय तक इन प्रोजेक्ट पर काम करते रहेंगे। बालाजी टेलीफिल्म्स की संयुक्त प्रबंध निदेशक एकता कपूर ने कहा, “बालाजी टेलीफिल्म्स में, कहानी कहना हमेशा से ही हमारे हर काम के केंद्र में रहा है- चाहे वह सिनेमा, टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो।” उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी एक बड़ा क्षण है। एकता ने कहा, “यह हमें वैश्विक दर्शकों के लिए शक्तिशाली, सांस्कृतिक रूप से निहित और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली कहानियां पेश की इजाजत देता है। इस नए सहयोग की शुरुआत एक नए रोमांचक अध्याय का प्रतीक है जहां हम रचनात्मक सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा कंटेंट पेश करते हैं जो हर जगह लोगों का मनोरंजन करता है, उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें जोड़ता है।” बालाजी और नेटफ्लिक्स ने इससे पहले ‘कटहल’, ‘पगलैट’, ‘जाने जान’ और ‘डॉली किट्टी’ और वो चमकते सितारे जैसे कई प्रिय टाइटल के लिए हाथ मिलाया है। सहयोग के बारे में बात करते हुए, मोनिका शेरगिल, उपाध्यक्ष, कंटेंट, नेटफ्लिक्स इंडिया, ने कहा, “एकता ने अविस्मरणीय कहानियों और पात्रों के साथ भारतीय मनोरंजन को आकार देने में प्रमुख योगदान दिया है। उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति और दर्शकों की नब्ज की गहरी समझ ने उन्हें लगातार अलग पहचान दिलाई है। नेटफ्लिक्स पर हमारा ध्यान अलग-अलग तरह की पसंद वाले दर्शकों को अच्छा कंटेंट देना है। एकता के साथ यह सहयोग जड़ से जुड़ी अनूठी कहानियों को पेश करेगा, जो हमारी रचनात्मक यात्रा में एक रोमांचक नया अध्याय शुरू करेगा।” यह सहयोग बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसमें इसके प्रभाग- बालाजी मोशन पिक्चर्स और बालाजी टेलीफिल्म्स डिजिटल शामिल होंगे। एकता ने 17 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया और हिंदी में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘कहानी घर घर की’, ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘कहीं तो होगा’ सहित बड़ी संख्या में टेलीविजन सीरियल का निर्माण किया।  

सीहोर में सोया किसान सम्मेलन: विशेषज्ञों ने किया किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान

भोपाल  सीहोर जिले के सिरादी ग्राम पंचायत में सोया किसान सम्मेलन का आयोजन सॉलिडेरिडाड, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूपीएल लिमिटेड, आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय-आरएबीआई, भारतखंड कंसोर्टियम और ग्राम पंचायत सिरादी की संयुक्त भागीदारी से आयोजित किया गया। आयोजन का उद्देश्य सोयाबीन फसल की उन्नत तकनीकी एवं रीजनेरेटिव पद्धति से संरक्षित पर्यावरण अनुकूलता सुनिश्चित करते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। कार्यक्रम संयोजक डॉ. सुरेश मोटवानी, महाप्रबंधक सॉलिडेरिडाड ने बताया कि जलवायु-अनुकूल भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से यूरोपियन-भारत साझेदारी कार्यक्रम के तहत पुनर्नियोजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए साझा मंच निर्मित किया गया। सम्मेलन में आगामी खरीफ मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सार्थक सत्रों और संवादों की श्रृंखला चलाई गई। किसानों को रीजनेरेटिव कृषि पद्धतियों के प्रमुख सिद्धांतों, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने के बारे में जागरूक किया गया। भारत सरकार की यह पहल राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन की महत्वाकांक्षा के साथ सीधे तालमेल रखती है, जो टिकाऊ और उत्पादक सोयाबीन खेती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। सम्मेलन को सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंदौर के कार्यकारी निदेशक डॉ. डीएन पाठक, आईपीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. अनिल, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, इंदौर के कृषि वैज्ञानिक डॉ राकेश वर्मा और डॉ. राघवेंद्र नारगुंड, डॉ. लक्ष्मी सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एमडी व्यास, सॉलिडरिडाड की ओर से डॉ. सुरेश मोटवानी, डॉ. अनिल खरे, श्री हिमांशु बेस ने संबोधित किया। विशेषज्ञों द्वारा किसानों की जिज्ञासाओं का भी त्वरित समाधान किया गया। इस अवसर पर सीहोर जिले के प्रगतिशील किसानों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री अन्वेषा ने किया। आभार प्रदर्शन ग्राम पंचायत सिराडी के सरपंच श्री रघुवीर सिंह ने किया। आयोजन में विशेष भूमिका श्री अनिल मुकाती की रही। सम्मेलन में 600 से अधिक सोयाबीन किसानों ने भाग लिया, कृषि विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ और खाद्य तेल मूल्य श्रृंखला के हितधारक भी उपस्थित थे।  

यातायात नियमों को तोड़ना 12 अधिकारी-कर्मचारियों का पड़ा भरी, कटा चालान

जशपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र जशपुर में यातायात नियमों को तोड़ना अब पुलिस वालों को भी भारी पड़ रहा है. नियमों की अनदेखी करने पर जशपुर पुलिस ने12 पुलिस-अधिकारी कर्मचारियों का चालान काटा है. इस कार्रवाई के जरिये प्रशासन संदेश स्पष्ट हो गया है कि अब यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को बक्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो खुद भी पुलिस विभाग के अधिकारी ही क्यो न हो. बता दें, पुलिस विभाग के 12 अधिकारी कर्मचारियों ने हेलमेट नहीं लगाई थी. इसके चलते जिले की पुलिस ने इनका चालान काटा है. इसी तरह से यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कुल 45 प्रकरणों में रू. 19,600 /- समन शुल्क वसूल किया गया है. जशपुर SSP ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी यातायात नियमों का पालन करें. आपका जीवन आपके व आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है. इसलिए लापरवाही न करें.

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