Day: June 7, 2025

एमसीबी/मनेंद्रगढ़ कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हारून मेमन को खनिज संसाधन विभाग के लिए अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न केवल संगठनात्मक दृष्टिकोण से अहम मानी जा रही है, बल्कि इससे क्षेत्र में विकास कार्यों और जनसमस्याओं के निराकरण को भी गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। हारून मेमन: निष्ठा, सेवा और संगठन के प्रतीक हारून मेमन जी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में निरंतर भागीदारी निभाते आए हैं। चाहे वह स्थानीय समस्याओं का समाधान हो या संगठन को मजबूती देना, हर मोर्चे पर उनकी भूमिका सराहनीय रही है। उनकी सादगी, व्यवहार-कुशलता और क्षेत्रीय मुद्दों की गहरी समझ उन्हें जनसंपर्क में एक विश्वसनीय चेहरा बनाती है। खनिज संसाधन जैसे संवेदनशील और रणनीतिक विभाग में उनकी नियुक्ति को क्षेत्र के लिए लाभकारी माना जा रहा है। क्षेत्र में खुशी की लहर, बधाइयों का तांता सांसद महंत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हारून मेमन जी को बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, यह नियुक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीद जताई है कि मेमन जी की यह नई भूमिका एमसीबी क्षेत्र में कांग्रेस के जनसंपर्क और विकास कार्यों को नई दिशा देगी। सांसद का भरोसा, जनता की उम्मीद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा लिया गया यह निर्णय यह दर्शाता है कि वे क्षेत्र के सशक्त, समर्पित और जनसेवाभावी कार्यकर्ताओं को आगे लाकर संगठन को मजबूत करने की दिशा में गंभीर हैं। हारून मेमन को मिली यह जिम्मेदारी न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है, बल्कि यह उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा है जो निष्ठा से पार्टी की सेवा में लगे हैं।

सफलता की कहानी स्कूलों में ज्वाइन करने लगे युक्तियुक्त शिक्षक, ग्रामीणों व बच्चों में खुशी का माहौल शिक्षकों की व्यवस्था से सुचारू होगी बच्चों की पढ़ाई, ग्रामीणों ने जताई खुशी बिलासपुर जिले में युक्तियुक्त शिक्षकों ने अपने नई पदस्थापना स्कूलों में ज्वाइनिंग देना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक आधे से अधिक युक्तियुक्त शिक्षकों ने स्कूलों में ज्वाइनिंग दे दी है। 824 में से 400 से अधिक शिक्षकों ने आदेश के दूसरे दिन तक कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने का 09 जून 2025 दिन सोमवार को अंतिम दिन है। इसके साथ ही वे आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारी में जुट गए हैं। नए शिक्षकों के आने से गांव के पालकों और बच्चों में खुशी का माहौल है। बेहतर शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर वे आशावान है।       शासन की मंशानुरूप स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की पढ़ाई को व्यवस्थित करने के प्रयास शिक्षकों ने शुरू कर दिए हैं। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षकविहीन स्कूलों में शिक्षकों की प्रभावी नियुक्ति की गई है। इस पहल से अब तक शिक्षकविहीन या एकल शिक्षकीय स्थिति में संचालित स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई का लाभ मिल सकेगा, शिक्षकविहीन गांवों में शिक्षकों की नियुक्ति से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि युक्त युक्तिकरण की प्रक्रिया से अब उनके गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी।       जिले के कोटा विकासखंड के दूरस्थ गांव खपराखेल एवं कुसुमखेड़ा, मस्तूरी ब्लॉक के सबरियाडेरा एवं लोहर्सी और तखतपुर ब्लॉक के डिलवापारा जैसे आदिवासी बैगा बाहुल्य ग्रामों में पूर्व में शिक्षक नहीं थे। इन सभी गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में अब दो-दो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, एकल शिक्षकीय स्थिति में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला चितवार (तखतपुर), जैतपुर (मस्तूरी), तरवा एवं नगोई (कोटा) में तीन-तीन शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वहीं, शासकीय हाईस्कूल कुकुदा (मस्तूरी) में पाँच शिक्षक, सैदा (तखतपुर) में चार, और कुकुर्दीकला (मस्तूरी) में तीन शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। अब शिक्षक आने से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो पाएगी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।       कोटा विकासखंड के खपराखेल व कुसुमखेड़ा के निवासियों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण ये स्कूल लंबे समय से शिक्षकविहीन थे। बच्चों को पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता था जिससे बच्चों को आने-जाने में अधिक समय लगता था वहीं छोटे बच्चों को थकान भी होती थी साथ ही स्कूल दूर होने से परिवार को उनकी सुरक्षा की भी चिंता बनी रहती थी। अब गांव के ही स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होने से गांव के बच्चों को अपने ही गांव में अच्छी शिक्षा मिल सकेगी साथ ही परिवार की चिंता भी दूर होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किए गए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से शिक्षक मिलने से ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से ही दूरस्थ और पिछड़े गांवों में शिक्षा की स्थिति में सुधार आ सकता है।  

एमसीबी  जिला पंचायत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घरों पर 6,300 पौधे लगाए गए, साथ ही जिले के अमृत सरोवर में 300 पौधों का रोपण किया गया।   बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान जिला प्रशासन ने 5 से 15 जून तक 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जन मन के लाभार्थियों के घरों पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, मनरेगा योजना के तहत निर्मित 25 अमृत सरोवर’’ के किनारे 2,500 पौधे लगाए जाएंगे।   शिक्षण संस्थानों और सरकारी परिसरों में हरियाली इस अभियान के तहत सभी विद्यालयों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय भवनों में फलदार व औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 11 हेक्टेयर भूमि पर 5,000 पौधे रोपित किए जाएंगे।     सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा जिले के सभी विकासखंडों में CLF (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) को एजेंसी बनाकर 5-5 एकड़ भूमि पर 1,000-1,000 फलदार पौधे लगाने की तैयारी की गई है। यह कार्य बारिश के मौसम को ध्यान में रखकर पूरा किया जाएगा। जिला प्रशासन का यह प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका में भी सुधार करेगा। इस अभियान में जनभागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

नई दिल्ली भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने एलन मस्क की कंपनी Starlink को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SatComm) सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया है, हालांकि इसकी जानकारी फिलहाल पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। सरकार या स्टारलिंक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत में एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक लॉन्च तो हो रहा है लेकिन जियो और एयरटेल इसके विरोध में हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सैटेलाइट इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है? क्या है सैटेलाइट इंटरनेट? सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट (उपग्रह) का उपयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध नहीं होतीं, जैसे दूरस्थ गांव, पहाड़ी इलाके या समुद्री क्षेत्र। सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है सैटेलाइट इंटरनेट में एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम की आवश्यकता होती है। जब यूजर्स कोई इंटरनेट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट को खोलना, तो यह रिक्वेस्ट पहले सैटेलाइट डिश से एक सैटेलाइट तक भेजा जाता है। सैटेलाइट यूजर्स की रिक्वेस्ट को धरती पर स्थित नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (NOC) पर भेजता है। यह सेंटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। वहां से आवश्यक डेटा एकत्रित कर सैटेलाइट के माध्यम से वापस यूजर्स की डिवाइस तक भेजा जाता है। सैटेलाइट द्वारा भेजा गया डेटा यूजर्स की डिश पर रिसीव होता है फिर मॉडेम इसे डिकोड करता है और इसे यूजर्स के कंप्यूटर या अन्य डिवाइस तक पहुंचाता है। सैटेलाइट इंटरनेट के प्रमुख हिस्से     ग्राउंड स्टेशन: ये स्टेशन सैटेलाइट को डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं और इन्हें NOC कहा जाता है।     सैटेलाइट: सैटेलाइट को धरती की कक्षा में रखा जाता है और यह दूरसंचार के लिए इस्तेमाल होता है।     यूजर डिवाइस: यूजर्स के पास एक सैटेलाइट डिश और मॉडेम होता है जो सैटेलाइट से सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। सैटेलाइट इंटरनेट के फायदे     दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी: यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है जहां केबल या मोबाइल टावर की पहुंच नहीं होती।     मोबिलिटी: आप इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं जहां सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध हो। सैटेलाइट इंटरनेट के नुकसान     लेटेंसी (विलंब): सिग्नल को सैटेलाइट तक और वापस आने में समय लगता है, जिससे विलंब (Latency) बढ़ सकता है।     मौसम पर प्रभाव: खराब मौसम, जैसे बारिश या बर्फबारी, सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।  

भरतपुर जिले के बयाना उपखंड स्थित पीलूपुरा गांव में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित की जाने वाली है। इस महापंचायत में समाज की विभिन्न मांगों को लेकर भविष्य की आंदोलनात्मक रणनीति तय की जाएगी। पीलूपुरा वही ऐतिहासिक स्थल है, जहां से गुर्जर आंदोलनों की शुरुआत होती रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने पीलूपुरा शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा के दौरान महापंचायत की घोषणा की थी। इसके बाद से समाज के लोग गांव-गांव जाकर पीले चावल बांट रहे हैं और लोगों को महापंचायत में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। रेलवे ट्रैक और स्टेट हाईवे से 100 मीटर की दूरी पर महापंचायत स्थल निर्धारित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटेंगे। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संभावित स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन वार्ता के लिए तैयार है और सामाजिक प्रतिनिधियों से लगातार संवाद किया जा रहा है। इधर संभागीय आयुक्त डॉ. अमित यादव की अध्यक्षता में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में समाज की प्रमुख मांगों को सामने रखा गया, जिनमें पूर्व भर्तियों में बैकलॉग पदों को भरना, स्कूटी योजना का लाभ न मिलना, और देवनारायण बोर्ड की गतिविधियों में समाज की भागीदारी जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। डॉ. अमित यादव ने आश्वस्त किया कि समाज की हर उचित मांग को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इस अवसर पर आईजी राहुल प्रकाश ने प्रतिनिधियों को देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में  ऑपरेशन सिंदूर सहित कई मॉक ड्रिल चल रही हैं, ऐसे में कोई भी भड़काऊ संदेश देश की सुरक्षा पर असर डाल सकता है। हालांकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि इस बैठक से उनका कोई संबंध नहीं है। समिति का कहना है कि समाज की मांगों पर सरकार अब तक गंभीर नहीं रही है, जिस कारण फिर से आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है।