Day: June 8, 2025

जयपुर, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को और बढ़ाना होगा। राज्यपाल शनिवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती वर्ष के उद्घाटन एवं बैंक के प्रधान कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में संबोधित कर रहे थे।   राज्यपाल ने कहा कि आज सहकारिता के क्षेत्र से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने राजस्थान में सरकारी क्षेत्र को और बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि यहां इस सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध डेयरी की अपार संभावनाएं हैं, इसमें गरीब भी दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को मार्केटिंग की जगह उपलब्ध करानी होगी, इसमें प्रशासन एवं सरकार सहयोग करें। इससे समितियां भी अच्छी चलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता को मन एवं दिल से चलाना होगा, तो इसके अच्छे परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि सभी महिला पुरुषों को रोजगार मिले ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।   राज्यपाल ने कहा कि जिस राष्ट्र का वैभव बढ़ाना है तो वहां की बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने ने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी करने एवं काश्तकार की फसल अच्छी हो इसके लिए आवश्यक है कि उसे काश्त करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में ही रोका जाना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने त्याग, तपस्या एवं बलिदान की भूमि पर आगमन पर राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने नई तकनीक एवं अन्य बैंकों की तरह कार्य कर सफलता हासिल की है और यह अन्य जिलों में भी शाखाओं का विस्तार करेगी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, यह गर्व का विषय है।   इससे पहले राज्यपाल ने समारोह में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय भवन का शिला पूजन किया। प्रारंभ में बैंक के अध्यक्ष आईएम सेठिया ने राज्यपाल को मेवाड़ी पगड़ी पहनकर स्वागत किया और बैंक की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

नई दिल्ली देश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं। खास बात ये है कि यह योजना खासकर ग्रामीण और कम आय वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई है, ताकि वे अपना खुद का उद्योग या व्यापार शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। क्या है लखपति दीदी योजना? लखपति दीदी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2023 में की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि देश की करोड़ों महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिले। इसके लिए महिलाओं को जरूरी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन प्रदान किया जाता है। यह लोन सरकार स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से उपलब्ध कराती है। क्यों खास है ये योजना? बिना ब्याज का लोन: महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिलता है स्वरोजगार को बढ़ावा: महिलाएं खुद का काम शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं सरकारी सहयोग: योजना पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए धोखाधड़ी का खतरा नहीं स्किल ट्रेनिंग: व्यापार शुरू करने से पहले महिलाओं को उचित ट्रेनिंग दी जाती है कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ? इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले महिलाओं को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा: महिला का संबंध किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) से होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए यदि कोई महिला इन शर्तों को पूरा करती है, तो वह योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकती है। कैसे मिलेगा लोन? क्या है प्रक्रिया? इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:     सबसे पहले महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा     इसके बाद महिला को एक व्यवसाय योजना (Business Plan) तैयार करनी होगी     यह योजना SHG द्वारा संबंधित सरकारी विभाग को भेजी जाएगी     सरकारी अधिकारी उस योजना की समीक्षा करेंगे     योजना स्वीकृत होने पर महिला को बिना ब्याज का लोन मिल जाएगा किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? लखपति दीदी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:     आधार कार्ड     पैन कार्ड     आय प्रमाण पत्र     बैंक पासबुक     पासपोर्ट साइज फोटो     मोबाइल नंबर स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्रमाण कितनी महिलाओं को होगा फायदा? सरकार ने इस योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके माध्यम से देश के हर कोने में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे परिवार के लिए आय का मुख्य स्रोत बन सकेंगी। यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद महिलाओं को समाज में सम्मान, सशक्तिकरण, और व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं, वहां यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है।

भोपाल मंडल रेल प्रबंधक श्री देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के अवसर पर भोपाल मंडल में एक सप्ताह तक चलाया गया विशेष जनजागरूकता अभियान विविध कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री विजय शंकर गौतम के नेतृत्व में रेल संरक्षा बल, परिचालन, इंजीनियरिंग एवं सिग्नल विभागों के संयुक्त प्रयासों से भोपाल मंडल के लगभग 70 व्यस्ततम समपार फाटकों पर सप्ताहव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार फाटकों को सुरक्षित पार करने के नियमों की जानकारी दी गई और पंपलेट वितरित किए गए | लगभग 85 समपार फाटकों में से 40 से अधिक अत्यधिक व्यस्त समपार फाटकों को इस अभियान में सम्मिलित किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत खिड़किया स्टेशन पर स्थित समपार फाटक क्रमांक 195, समपार फाटक क्रमांक 189A (तलवडिया-बीड  के मध्य), निशातपुरा – संत हिरदाराम नगर के मध्य स्थित फाटक संख्या 114, निशातपुरा – सुखी सेवनिया के मध्य फाटक संख्या 255 और 256 सहित कई अन्य गेटों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को पंपलेट वितरित कर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जागरूक किया गया। विशेष रूप से मिसरोद स्टेशन के समीप स्थित समपार फाटक क्रमांक 246 पर भोपाल मंडल की सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को समपार फाटक पार करने की सही और सुरक्षित प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री विजय शंकर गौतम, सहायक मंडल संरक्षा अधिकारी श्री ममलेश यादव सहित सभी संरक्षा सलाहकार उपस्थित रहे। इस अभियान में प.म. रेल भारत स्काउट एवं गाइड संगठन तथा सांस्कृतिक अकादमी, भोपाल मंडल के सदस्यों द्वारा नुक्कड़ नाटक का  आयोजन किया गया एवं काउंसलिंग के दौरान न सिर्फ रेल कर्मचारी, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और सड़क उपयोगकर्ता भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस जागरूकता अभियान की सराहना की। रेल प्रशासन आम जनता से अपील करता है कि समपार फाटकों पर फाटक बंद होने की स्थिति में उसे पार करने का प्रयास न करें। ट्रेन की गति अनुमान से अधिक होती है और लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। सभी से अनुरोध है कि अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रेलवे के दिशा-निर्देशों का पालन करें।  

नई दिल्ली भारतीय रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुक कराने को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब तत्काल टिकट बुक करते हुए यूजर को अपने वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बिना तत्काल टिकट बुक नहीं कराया जा सकेगा। इसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने X पर पोस्ट करते हुए दी है। अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करते हुए e-Aadhaar ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। चलिए इस बदलाव के बारे में डिटेल में समझते हैं। क्या है e-Aadhaar ऑथेंटिकेशन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया कि जल्द ही Tatkal टिकट बुक करते समय e-Aadhaar ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होगा। यह एक तरह का वेरिफिकेशन होगा, जो कि टिकट बुक करवा रहे शख्स के आधार कार्ड के जरिए किया जाएगा। इसे दलालों के द्वारा अवैध टिकट बुकिंग को रोकने के मकसद से लाया जा रहा है। बता दें कि अक्सर तत्काल टिकट बुक करवाते समय चंद मिनटों में IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकटें बिक जाया करती थीं। ऐसा दलालों के द्वारा अवैध रूप से टिकटें बुक कराने की वजह से होता था। अब इस पर सरकार ने नकेल कसी है। क्या रहेगी तरीका इस नए तरीके का लागू हो जाने के बाद हर यात्री को डिजिटल रूप से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद यूजर को एक OTP मिलेगा और बिना इस OTP के तत्काल टिकट बुक नहीं हो सकेगी। इससे फर्जी बुकिंग और बॉट के जरिए टिकट खरीदने की घटनाएं रोकी जा सकेंगी। इस नए सिस्टम की खास बात यह रहेगी कि पहले 10 मिनट तक सिर्फ वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट Aadhaar से लिंक होगा। इन 10 मिनटों के दौरान IRCTC एजेंट को बुकिंग करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के इस कदम से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। आधार को IRCTC से ऐसे करें लिंक इस बदलाव के बाद IRCTC से ऑनलाइट तत्काल टिकट बुक कराते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो अपने IRCTC अकाउंट को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर लें। इसके लिए:     IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं     अपना यूज़रनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें     ‘My Account’ पर जाएं और ऊपर दाईं ओर क्लिक करें     ‘Link Your Aadhaar’ का ऑप्शन सेलेक्ट करें     अपना आधार नंबर और नाम भरें जैसा आधार कार्ड में है.     आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आएगा उसे वेरिफाई करें     ‘Update’ बटन पर क्लिक करें , वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा     इसके बाद स्क्रीन पर कन्फर्मेशन आएगी और आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा आधार की इन सेवाओं को चालू रखें इसके अलावा अपने आधार कार्ड के साथ मेन मोबाइल नंबर को जरूर लिंक रखें ताकि आपको IRCTC की ओर से OTP आसानी से मिल सके। अगर आपका फोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, तो आपको आधार सेंटर पर जाकर अपना नंबर अपडेट कराना होगा। यह काम आप 14 जून तक एक भी रुपया खर्चे बिना करवा सकते हैं। अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप हमारी इस खबर को पढ़ सकते हैं।​

नई दिल्ली अब आपके सारे डिजिटल डेटा पर सरकार की नजर रहेगी। आपको बिना बताए ईमेल से लेकर सोशल मीडिया पर सरकार पहुंच सकेगी। इसे लेकर एक नया कानूनी नियम आने वाल है। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस नए कानून के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट्स को एक्सेस कर पाएगा। आयकर विभाग को अगर आप पर किसी भी तरह से शक होता है कि आपने टैक्स की चोरी की है या आपके पास अघोषित आय है या आप किसी गैरकानूनी सम्पत्ति और ज्वैलरी के मालिक हैं, तो वह आपकी पूरी ऑनलाइन हिस्ट्री कानूनी रूप से खंगाल पाएंगे। चलिए इस नए कानूनी नियम के बारे में डिटेल में समझते हैं। क्या है नया नियम भारत का इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 132 पहले ही अधिकारियों को तलाशी लेने और संपत्ति व अकाउंट बुक्स जब्त करने का कानूनी अधिकार देती है। ऐसा तब होता है जब इनकम टैक्स विभाग को टैक्स की चोरी का शक हो। अब यह अधिकार सिर्फ फिजिकल जगहों तक सीमित नहीं रहेगा। नए इनकम टैक्स बिल के तहत अधिकारियों को डिजिटल दुनिया की जांच का अधिकार भी मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी शख्स पर टैक्स चोरी का शक हो, तो अधिकारी उसके कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज या सोशल मीडिया अकाउंट्स को कानूनी रूप से खंगाल पाएंगे। इसके लिए उन्हें आपसे किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। यह बदलाव टैक्स चोरी के डिजिटल तरीकों पर लगाम लगाने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून की वजह से इनकम टैक्स अधिकारी डिजिटल डेटा में झांक कर चोरी करने वालों को आसानी से पकड़ पाएंगे। डिजिटल डेटा में क्या कुछ आएगा? नए इनकम टैक्स बिल के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल स्पेस की परिभाषा अब पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में लिखी गई है। इसमें टैक्सपेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खाते, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और ईमेल्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया गया है। ये सभी अब सीधे डिजिटल डेटा की सीमा में आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार बिल में बताया गया है कि डिजिटल दुनिया वह जगह है जहां लोग कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क और उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आपस में जुड़ते हैं और तरह-तरह की डिजिटल गतिविधियाँ करते हैं। इससे इनकम टैक्स विभाग के जांच करने का दायरा भी काफी बढ़ जाएगा। इन अधिकारियों के पास होगा एक्सेस इस नए नियम के अनुसार जिन अधिकारियों को डिजिटल जानकारी खंगालने का अधिकार होगा उनमें जॉइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, इनकम-टैक्स ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर शामिल होंगे। अगले साल लागू होने वाले इस कानून के तहत अब टैक्स चोरी को छिपा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।

नई दिल्ली ओपो भारत में एक नया स्‍मार्टफोन लॉन्‍च करने जा रही है। इसका नाम OPPO K13x होगा। कंपनी ने लॉन्‍च डेट को कन्‍फर्म नहीं किया है। यह बताया है कि अपकमिंग ओपो फोन, टिकाऊ होने के साथ-साथ अच्‍छी परफॉर्मेंस देगा। सामने आई जानकारी के अनुसार, OPPO K13x में लंबी चलने वाली बैटरी दी जाएगी। एआई-पावर्ड कैमरा फीचर्स इस फोन में होंगे। यह अल्‍ट्रा फास्‍ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। कंपनी का कहना है कि नया ओपो फोन उन यूजर्स की जरूरत पूरी करेगी, जिन्‍हें परफॉर्मेंस के साथ एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो ड्यूरेबल हो यानी गिरने पर टूटने के चांस कम रहें। हर मौसम में साथ निभाए। फीचर्स, स्‍पेसिफ‍िकेशंस ओपो ने इस फोन के किसी फीचर से पर्दा नहीं हटाया है। लेकिन कंपनी जिन चीजों पर फोकस करने जा रही है, उससे अनुमान है कि इसमें 6500 एमएएच या उससे बड़ी बैटरी ऑफर की जाएगी। यह फोन 67 वॉट तक चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आ सकता है, ताकि कठिन मौसमी हालात में भी फोन की परफॉर्मेंस में कमी ना आए। ओपो K13 स्‍मार्टफोन में स्‍नैपड्रैगन 6 जेन 4 च‍िपसेट दिया गया है। ऐसे में K13x से भी हम स्‍नैपड्रैगन चिपसेट की उम्‍मीद कर रहे हैं। फोन में 8 जीबी तक रैम दी जा सकती है, ताकि डेली परफॉर्मेंस में लैग की दिक्‍कत ना आए। प्राइस इन इंडिया OPPO K सीरीज 20 हजार रुपये की प्राइस रेंज में अधिक फोकस्‍ड है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि फोन को 20 हजार रुपये वाली प्राइस कैटिगरी में लाया जाएगा। हालांकि यह सभी सिर्फ कयास हैं। कंपनी ने कुछ भी कन्‍फर्म नहीं किया है और हमें आधिकारिक प्रतिक्र‍िया का इंतजार करना चाहिए। क्‍योंकि ओपो का कोई लॉन्‍च जून में अबतक सामने नहीं आया है, इसलिए यह डिवाइस इसी महीने दस्‍तक दे सकती है। वैसे भी अगले महीने रेनो सीरीज भारत में लॉन्‍च होने जा रही है, तो कंपनी उससे पहले मिड रेंज में नया फोन ला सकती है।  5G फीचर्स ओपो ने अप्रैल में Oppo K13 5G को लॉन्‍च किया था। इसे 17999 रुपये की शुरुआती कीमत में लाया गया था। फोन में 6.7 इंच का एमोलेड फुल एचडी प्‍लस डिस्‍प्‍ले दिया गया है। यह 120 हर्त्‍ज का रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनैस ऑफर करता है। फोन में क्‍वॉलकॉम का स्‍नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर दिया गया है। 8GB LPDDR4X रैम इसमें मिलती है और 256 जीबी तक स्‍टोरेज है। फोन में 7 हजार एमएएच बैटरी दी गई है। 50 मेगापिक्‍सल का मेन कैमरा है। यह एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्‍टम पर रन करता है। फोन में स्‍टीरियो स्‍पीकर्स, आईआर ब्‍लास्‍टर की सुविधा है।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण के संबंध में विस्तार से चर्चा की है. दोनों परियोजनाओं से बस्तर की तस्वीर बदल जाएगी. क्षेत्र चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, इसी वजह से संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है, संभाग में सिंचाई साधनों की समस्या को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती-महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए बोधघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना निर्णायक परियोजना साबित होगी. यह परियोजना, लंबे समय से इन्द्रावती नदी पर प्रस्तावित है. इंद्रावती, गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदी है. गोदावरी जल विवाद अभिकरण के वर्ष 1980 के अवॉर्ड में भी अन्य योजनाओं के साथ इस परियोजना का उल्लेख है. इस अवॉर्ड में उल्लेखित अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन दूसरे राज्यों द्वारा किया जा चुका है परंतु दूरस्थ अंचल में होने एवं नक्सल समस्या के कारण इस परियोजना को प्रारंभ नहीं किया जा सका. बस्तर के विकास की रफ्तार होगी डबल बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना से संभाग में सिंचाई साधनों का दायरा बढ़ने के साथ ही बस्तर के विकास को डबल रफ्तार मिलेगी. इस परियोजना से 125 मेगावाट का विद्युत् उत्पादन, 4824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन जैसे अतिरिक्त रोजगार, खरीफ एवं रबी मिलाकर 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार एवं 49 मि.घ.मी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा. वहीं इंद्रावती- महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिले की भी 50,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सहित कुल 3,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. क्या है बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना? बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना, गोदावरी नदी की बड़ी सहायक इन्द्रावती नदी पर प्रस्तावित है. राज्य में इन्द्रावती नदी कुल 264 किमी में प्रवाहित होती है. यह परियोजना दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड एवं तहसील गीदम के ग्राम बारसूर से लगभग 8 किमी एवं जगदलपुर शहर से लगभग 100 किमी दूरी पर प्रस्तावित है. परियोजना की विशेषताएं दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत 49000 करोड़ रुपए है. जिसमें इंद्रावती-महानदी लिंक परियोजना की लागत लगभग 20 हजार करोड़ रूपए एवं बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना में लगभग 29 हजार करोड़ रुपए की लागत संभावित है. जिसमें हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य, सिविल कार्य (सिंचाई) भी शामिल हैं. इस परियोजना में उपयोगी जल भराव क्षमता 2009 मि.घ.मी, कुल जल भराव क्षमता 2727 मि.घ.मी, पूर्ण जल भराव स्तर पर सतह का क्षेत्रफल 10440 हेक्टेयर सम्भावित है. इन जिलों का होगा लाभ बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले के 269 गांवों को बड़ा लाभ होगा. जबकि, इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिले के अनेकों गांवों में सिंचाई सुविधा का विस्तार हो सकेगा. बस्तर संभाग को विकसित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

मुंबई ऐपल अपने कामकाज को भारत में लगातार बढ़ा रही है। भारतीयों ने जो प्‍यार आईफोन्‍स और दूसरे ऐपल गैजेट्स को दिया है, उसने कंपनी को देश में अपने नए स्‍टोर्स खोलने के लिए प्रेरित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल का चौथा स्‍टोर मुंबई के बोरीवली उपनगर में खुलने जा रहा है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कंपनी ने 12,616 स्‍क्‍वॉयर फुट की एक जगह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के पास बने एक मॉल में लीज पर ली है। रिपोर्ट के अनुसार, यह जगह 10 साल 10 महीने के लिए ली गई है। हर ऐपल स्‍टोर की तरह यहां भी कंपनी अपने लेटेस्‍ट प्रोडक्‍ट्स को सेल करेगी। हर नया आईफोन जो ऐपल स्‍टोर्स में पहुंचता है, उसे यहां भी लाया जाएगा। देश में कहां-कहां हैं ऐपल स्‍टोर्स ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल ने अपना पहला स्‍टोर मुंबई में खोला था। उसके बाद दिल्‍ली में दूसरा स्‍टोर शुरू किया। हाल ही में खबर आई थी कि कंपनी ने अपना तीसरा स्‍टोर खोलने के लिए बंगलूरू में जगह ले ली है। अब चौथा स्‍टोर भी मुंबई के बोरीवली में खुलने जा रहा है। ऐपल स्‍टोर्स में क्‍या मिलता है जिस तरह से कंपनियां अपने ऑनलाइन स्‍टोर में प्रोडक्‍ट्स बेचती हैं, उसी तरह ऑफलाइन स्‍टोर्स में भी गैजेट बेचे जाते हैं। ऐपल स्‍टोर्स में कंपनी अपने लेटेस्‍ट आईफोन, आईपैड, मैकबुक आदि की सेल करती है। जब भी कोई नया ऐपल गैजेट आता है तो उसका रियल फील, ऐपल स्‍टोर में जाकर लिया जा सकता है। ऐपल के ऑफलाइन स्‍टोर से प्रोडक्‍ट खरीदने पर भी कार्ड डिस्‍काउंट वगैरह मान्‍य होता है। लेकिन क्‍या आपको वो बात पता है कि बोरीवली वाले स्‍टोर का किराया कितना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 17.35 लाख रुपये प्रतिमाह चुकाएगी। ईटी की रिपोर्ट कहती है कि कंपनी ने 1.04 करोड़ रुपये सिक्‍योरिटी मनी भी जमा करा दी है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। आईफोन 17 सीरीज पर अपडेट इस बीच आईफोन 17 सीरीज पर भी बड़ा अपडेट आया है। रिपोर्ट के अनुसार, अपकमिंग आईफोन को पहले से ज्‍यादा प्राइस में लॉन्‍च किया जा सकता है। कहा ज रहा है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से कंपनी दाम बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। फीचर्स की बात करें तो आईफोन 17 सीरीज के डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकता है। चिपसेट के लेवल पर कंपनी शायद कोई अपग्रेड ना दे। सैममोबाइल की एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि आईफोन 17सीरीज में 50 वॉट की वायरलैस चार्जिंग ऑफर की जा सकती है।