Day: June 11, 2025

भोपाल  नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शुक्रवार 13 जून को प्रात: 8:30 बजे राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला अमृत हरित अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों और पहलों का प्रसार करना है। कार्यशाला में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, महापौर, निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जन-प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला में प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रत्येक नगर निगम से 6, नगरपालिका परिषद से 4 और नगर परिषद से 2 प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है। कार्यशाला के दौरान कृषि और उद्यानिकी से संबंधित उत्पादों एवं यंत्रों की प्रदर्शनी के साथ ही नर्सरी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा। कार्यशाला में विभिन्न संस्थानों जैसे इफ्को एवं भारतीय प्रबंध संस्थान के विषय-विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जायेगी। कार्यशाला में स्थानीय वृक्ष प्रजातियों की विशेषताएँ एवं संरक्षण, जैव-विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, बगीचों के लिये तकनीक एवं उपकरण की आवश्यकताएँ, वृक्षारोपण और पौध-रोपण से संबंधित अधिनियमों का विश्लेषण तथा वृक्षारोपण उपरांत समुचित प्रबंधन विषय पर चर्चा की जायेगी। हरित क्षेत्र बढ़ाने की रणनीतियाँ कार्यशाला में दिव्यांग पार्क, होशंगाबाद एवं उज्जैन की सफलता की कहानियों को भी साझा किया जायेगा। इन कहानियों पर आधारित फिल्म का विशेष प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समस्त नगरीय निकायों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जायेगा, जिससे राज्य के सभी निकाय इस अभियान से जुड़ सकें। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे के निर्देशन में अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े ने सभी नगरीय निकायों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं। इसके साथ ही पौध-रोपण कार्य में संलग्न शासकीय और अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में भाग लेंगे।  

भोपाल  उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार विमुक्‍त, घुमन्‍तु एवं अर्द्धघुमन्‍तु जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन जातियों के कल्याण की गतिविधियों को पावन कार्य बताते हुए कहा कि यह गर्व करने योग्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिये इन समुदायों का सर्वेक्षण के माध्यम से डाटा इक्कठा किया जायेगा। इस डाटा के आधार पर कार्यक्रम बनाये जायेगें और राज्य एवं केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से इन समुदायों को लाभांवित किया जायेगा। राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय के सर्वेक्षण-2025 पर बुधवार को हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि जन अभियान परिषद और विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग के बीच सर्वेक्षण के लिये एमओयू हुआ है। सर्वेक्षण प्रमाणिकता के साथ होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य में लगे कार्य समन्वयक पूरी ईमानदारी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि घुमन्तु समाज के उत्थान का यह पुण्य एवं पवित्र कार्य है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग के कार्य की सराहना भी की। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदायों के परिवारों के समेकित विकास के दृष्टिगत सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रदेश के 12 जिलों में सर्वेक्षण का कार्य होगा और यह कार्य तय समय सीमा 3 माह में पूरा किया जायेगा। सितम्बर में सर्वेक्षण का प्रथम चरण पूरा होने के बाद दूसरे चरण में प्रदेश के शेष जिले में सर्वेक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से इन समुदायों की जानकारी एकत्र की जायेगी और जानकारी के आधार पर इन समुदायों के विकास के लिये कार्यक्रम बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण दल यह सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण से एक भी परिवार नहीं छूटे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्वेक्षण के लिये दिये गये प्रस्ताव पर तुरंत सहमति दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। कार्यशाला में क्षेत्रीय प्रमुख घुमन्तु कार्य श्री गौरेलाल ने सर्वेक्षण कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदायों के बीच में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे है। उन्होंने कार्य के दौरान हुए अनुभवों पर आधारित इन समुदायों की समास्याओं से जुड़े अनेक संस्मरण सुनाये और कहा कि इन समुदायों के विकास के लिये व्यवस्थित कार्य योजना जरूरी है और सर्वेक्षण का डाटा महत्वपूर्ण होगा। कार्यशाला को मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, अध्यक्ष विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय विकास अभिकरण श्री बाबूलाल बंजारा ने भी संबोधित किया। प्रारंभ में प्रमुख सचिव विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय विकास विभाग श्री ई. रमेश कुमार और कार्य पालक निदेशक जन अभियान परिषद डॉ. बकुल लाड ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर जानकारी दी। कार्यशाला में जनअभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड और संचालक विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तुसमुदाय विकास विभाग श्री नीरज वशिष्ठ ने एमओयू का दस्तावेज एक दूसरे को सौंपा। इस अवसर पर विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु समुदाय विभाग द्वारा तैयार किये गये पोस्टर का विमोचन भी किया गया।  

मुजफ्फरनगर  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संतों ने समाज को एकता और जोड़ने की राह दिखाई। वह राह, जो कैराना व कांधला की घटना नहीं होने देती। यह वही राह है, जो हमें सुरक्षा व संरक्षण की गारंटी देती है और उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। साथ ही सम-विषम परिस्थितियों में लड़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज दिव्य संत थे। उन्होंने शुकतीर्थ में सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शुक्रतीर्थ मुजफ्फरनगर में विशाल संत समागम और सत्संग कार्यक्रम में सहभाग किया। यह कार्यक्रम संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि एवं सतगुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था तो उस समय ज्योति के पुंज के रूप में काशी के सीरगोवर्धन में सतगुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। उन्होंने कर्मसाधना के माध्यम से जो प्रेरणा दी, वह आज भी देश व हर श्रद्धालु के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने सामाजिक आडम्बर व कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक किया। कर्म पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा.. सतगुरु रविदास जी का कथन जीवन में आंतरिक पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने संत रविदास के कथन की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी वाणी अत्यंत दिव्य थी। रविदास जी ने कहा था मैं तब प्रसन्न रहूंगा, जब बिना भेदभाव सबको समान अधिकार व अन्न मिलेगा। संत रविदास की इन बातों को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से इसे अक्षरशः लागू किया। कोरोना जैसी महामारी से अब तक 81 करोड़ लोगों को अन्न वितरण कराया जा रहा है और यही संतों की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि सीरगोवर्धन की सड़कें 2014 के पहले सिंगल लेन की थी, लेकिन पीएम मोदी की प्रेरणा से उसे फोरलेन से जोड़ दिया गया। आश्रम को भव्य रूप दे दिया गया है। गुरु रविदास की भव्य प्रतिमा व अन्न क्षेत्र का निर्माण किया गया। सैकड़ों बीघा जमीन को खरीदकर सतगुरु रविदास जी महराज के नाम पर पार्क व प्रतिमा की स्थापना हुई। सीएम ने कहा कि शुकतीर्थ पौराणिक तीर्थ है। यह भागवत भूमि है, पांच हजार वर्ष पहले शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की पहली कथा इस धाम पर सुनाकर भक्ति, ज्ञान, मुक्ति के महत्व की प्रेरणा बताई थी। मां गंगा भारत के सनातन धर्म परंपरा की अविरल धारा है, जो सम-विषम परिस्थितियों में उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है। दुनिया का कोई मत, मजहब और संप्रदाय बताए कि पांच हजार वर्ष का इतिहास कितने लोगों का है। यह दावा केवल आप कर सकते हैं। जिसके उत्तराधिकारी आप और वाहक संतजन हैं। आदित्यनाथ ने 65वीं पुण्यतिथि पर स्वामी भिक्षुकदास जी महाराज व समनदास जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार समनदास आश्रम के सामने सतगुरु रविदास व संत समनदास जी महाराज की स्मृति में घाट का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, पार्किंग, सुंदरीकरण और सत्संग सभागार की स्थापना करेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है और संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा करने के लिए सोच होनी चाहिए। बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश को संविधान दिया, लेकिन जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने वह नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान भिक्षुक दास व समनदास जी महाराज ने सतगुरु रविदास जी के मिशन को आगे बढ़ाया है। सरकार द्वारा किए गए गरीब कल्याण के कार्यों को गिनाते हुए सीएम ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारण बनी सुविधाएं सतगुरु रविदास की प्रेरणा से संभव हो पाईं।  

भोपाल  प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से जारी है। अभियान के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाकर सुखद भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। अभियान के दौरान जिले भर में प्राचीन बावड़ियों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत और सफाई कार्य हाथ में लिया गया है। प्रदेश में लगातार जल यात्राएं निकाली जा रही हैं। वर्षा के मौसम को देखते हुए व्यापक पौधरोपण की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।   उत्कृष्ट कार्य करने वालो किया सम्मानित सिंगरौली जिले में नौगढ़ में जन अभियान परिषद द्वारा हनुमान मंदिर के पास बावड़ी में साफ-सफाई वृक्षारोपण व दीप प्रज्ज्वलित कर बावड़ी उत्सव मनाया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली नवांकुर संस्था को विधायक श्री राम निवास शाह और कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में पानी की बचत को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जल यात्रा का आयोजन किया गया। इसी के साथ जल स्रोतों की साफ-सफाई जनभागीदारी से की गई। जल चौपाल में जन सामान्य को नदी-तालाबों के किनारों पर निरंतर सफाई करते रहने की समझाइश दी गई। सामूहिक भागीदारी में महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी करने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाया गया। 19 तालाबों का होगा सौंदर्यीकरण कटनी जिले में कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने 5 जनपद पंचायतो में 19 तालाबों के मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ 83 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के सभी कार्य आने वाले 15 दिनों में हर हाल में पूरे किये जायें। उन्होंने कहा कि जिले में मानसून की बारिश के दौरान व्यापक स्तर पर पौधरोपण की कार्ययोजना तैयार की जाये। पौधरोपण में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने बताया कि जिले में चिन्हित की गई प्राचीन बावड़ियों की सफाई का कार्य आगे भी लगातार चलता रहे, यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जनभागीदारी से होगा प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण जबलपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद द्वारा बावड़ी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर पनागर में जयप्रकाश वार्ड स्थित प्राचीन बावड़ी की साफ-सफाई की गई। विधायक श्री सुशील तिवारी “इंदु” की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। विधायक श्री सुशील तिवारी ने बावड़ी संरक्षण के कार्यों में जनसमुदाय की भागीदारी को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि पनागर विधानसभा क्षेत्र में जल संवर्धन के कार्यों तथा बावड़ी, तालाब और कुओं जैसे जल स्त्रोतों के सरंक्षण में शासन-प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता का भी सहयोग लिया जायेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा डिण्डोरी जिले में कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या की अध्यक्षता में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति का समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत राज्य स्तर से समस्त जिलों की समीक्षा खेत तालाब, निर्माण कार्य, पुराने प्रगतिरत कार्यो की पूर्णता, कूप रिचार्ज, अमृत सरोवर निर्माण पर लक्ष्य निर्धारित कर पूर्णताः के आधार पर की जा रही है। जिले को किसानों के खेत में 2171 खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरूद्ध जिले में 2321 कार्यों की स्वीकृति जारी कर 2200 कार्य निर्माण प्रारंभ किये जा चुके हैं। अभियान के दौरान जिले को 1500 कुओं का जल स्तर बढाने के लिये रिचार्ज संरचनाएं बनाने का लक्ष्य दिया गया था। जिले में 1570 कूपों में रिचार्ज संरचना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि समस्त कूपों में 15 जून तक गुणवत्ता‍पूर्ण रिचार्ज संरचना शत-प्रतिशत निर्मित करते हुये नियमानुसार मजदूरी एवं सामग्री का मूल्यांकन कर एफटीओ किया जाए। जिले में जनपद पंचायत में 187 सार्वजनिक तालाब का निर्माण किया जा रहा है। पेयजल स्त्रोतों में किया गया क्लोरिनेशन मंडला जिले में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये पेयजल स्रोतों में जर्मेक्स डालकर क्लोरिनेशन कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों को पानी को उबालकर, छानकर, शुद्ध पानी पीने एवं ताजा भोजन करने की समझाइश दी गई। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में किये जा रहे कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। जिले में जनसमुदाय की उपस्थिति में बावड़ी उत्सव का भी आयोजन किया गया है। बावड़ियों की पूजन कर ग्रामीणों को पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई की शपथ भी दिलाई गई। आदर्श ग्राम कन्हान वनग्राम में बोमली नाला में साफ-सफाई छिन्दवाड़ा जिले में जन अभियान परिषद के तत्वाधान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 30 मार्च से निरंतर पेजयल स्रोतों की साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम के बोमली नाला में सामूहिक जन-भागीदारी से बोमली खेत तालाब जल स्त्रोत की साफ-सफाई और गहरीकरण किया गया। यह कार्य निरंतर चलता रहेगा। सफाई कार्य के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले में ग्रामीणों क्षेत्रों में जल चौपालों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। ग्रामीणों को पानी की बर्बादी रोकने के लिये शपथ दिलाई जा रही है।

भोपाल  राज्य मंत्रि परिषद की गत दिवस हुई बैठक में ‘मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना’ के अंतर्गत 30 हजार 900 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 21 हजार 630 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल सुदूर ग्रामीण अंचलों को शहरों से जोड़ेगा, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का सशक्त आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण बस्तियों की मूलभूत सुविधाओं की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो विकास को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाने के संकल्प को साकार करेगी। राज्य सरकार ने सुदूर ग्रामीण बसाहटों जैसे मजरा, टोला, धोनी, पुरा आदि को हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। योजना के अंतर्गत कुल 30 हजार 900 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का निर्माण किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक और दूसरा चरण 2030-31 से 2034-35 तक संचालित होगा। इस व्यापक योजना का कुल आकार 21 हजार 630 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह योजना पूर्णतः राज्य मद से क्रियान्वित की जाएगी। योजना से संबंधित निर्णय लेने के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को अधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों में अभी भी कई बसाहटें ऐसी हैं, जिनमें मुख्य सड़क मार्ग से ग्राम पंचायतों में पहुँचने के लिए सड़क उपलब्ध नहीं है। ग्रामवासियों को सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना” वित्तीय वर्ष 2025- 26 के बजट में प्रस्तावित की गई थी। यह महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़े जाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।  

न्यूयॉर्क  ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस समय लॉस एंजिल्स अराजकता से गुजर रहा है। यह प्रदर्शन इस शहर के अलावा भी कई जगहों पर फैल चुके हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार यहां 20 से ज्यादा शहरों में हजारों लोग उतर आए हैं। लॉस एंजिल्स में प्रदर्शनकारियों ने यातायात को रोक दिया है। शिकागो में भीड़ ने डाउनटाउन लूप में मार्च किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस के हेलीकॉप्टर मंडराते रहे। शिकागो ट्रिब्यून ने तत्काल किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी है। न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। यहां फेडरल इमिग्रेशन बिल्डिंग के पास लोअर मैनहट्टन से प्रदर्शनकारियों का ग्रुप मार्च कर रहा था। वहीं, अटलांटा में करीब 1,000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ बुफोर्ड हाईवे पर जमा हो गई। कई सौ प्रदर्शनकारियों ने डोराविले में मार्च किया, जिससे उनकी स्थानीय पुलिस के साथ तुरंत टकराव की स्थिति बन गई। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, ह्यूस्टन, डलास, सैन एंटोनियो और वाशिंगटन, डीसी में विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। खबर के अनुसार, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि ह्यूस्टन और सैन एंटोनियो में रैलियां काफी हद तक शांतिपूर्ण रहीं। ऑस्टिन में स्थानीय पुलिस डिपार्टमेंट ने ड्राइवरों को चेतावनी जारी की है कि वह लॉस एंजिल्स के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में रैली कर रहे पैदल यात्रियों के बड़े समूहों पर नजर रखें। ये प्रदर्शन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में सैन्य बलों के उपयोग को लेकर कैलिफोर्निया में गहराते राजनीतिक और कानूनी टकराव के बीच हुए हैं। मंगलवार को फोर्ट ब्रैग में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया, जिसमें लॉस एंजिल्स के प्रदर्शनकारियों को ‘जानवर’ और ‘विदेशी दुश्मन’ बता दिया। इसके साथ ही ट्रंप ने शहर में लगभग 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन की तैनाती का बचाव किया है। ट्रंप ने लॉस एंजिल्स को आजाद करने और इसे “स्वतंत्र, स्वच्छ और सुरक्षित” बनाने की कसम खाई। इसके साथ ही उन्होंने ‘विद्रोह अधिनियम’ लागू करने तक का सुझाव दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन, डीसी में मिलिट्री परेड के दौरान किसी भी रुकावट का ‘बहुत बड़ी ताकत’ से सामना किया जाएगा। बढ़ते गतिरोध ने डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट के सैन्यीकरण पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है। इस विवाद ने राज्य और फेडरल अथॉरिटी के बीच गहरे तनाव को रेखांकित किया है। इससे अमेरिकी शहरों में सत्ता के संतुलन और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के राजनीतिक दांव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देश भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के साथ, कैलिफोर्निया में एक फेडरल जज ने संघीय सरकार के सैन्य कर्मियों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के अनुरोध पर गुरुवार दोपहर को सुनवाई निर्धारित की है।

भोपाल  ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे पर हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रबंध संचालक से लेकर कार्यपालन स्तर तक के सभी अधिकारी रात्रि के समय क्षेत्रों का भ्रमण कर बिजली की वास्तविक स्थिति का आंकलन करें। साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। श्री तोमर ने बुधवार को विद्युत आपूर्ति में आ रहे अवरोध एवं कॉल-सेंटर के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिये टीम की संख्या बढ़ायें। उन्होंने कहा कि विद्युत अवरोध एवं उसके निराकरण से संबंधित जानकारी जन-प्रतिनिधियों, स्थानीय मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें। मैदानी स्तर के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के फोन अटेंड करना सुनिश्चित हो। विद्युत कनेक्शन में भार वृद्धि के संबंध में जागरूक किया जाये। ऊर्जा मंत्री के कार्यालय में बना कॉल-सेंटर ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्षाकाल में बिजली की शिकायतों के मद्देनजर मेरे कार्यालय में भी आगामी 3 माह के लिये एक अस्थाई कॉल-सेंटर स्थापित किया गया है। कॉल-सेंटर का नम्बर 0755-4344299 है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि इस नम्बर पर सम्पर्क करने के पूर्व बिजली कम्पनी के मुख्य कॉल-सेंटर 1912 पर शिकायत जरूर दर्ज करायें और उसका क्रमांक साझा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी श्री अवनीश लवानिया, सभी विद्युत कम्पनियों के एमडी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता और मुख्य महाप्रबंधक शामिल हुए। 

बेंगलुरु  कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री बेवजह लोकतंत्र की बातें करते हैं। उन्हें लोकतंत्र पर किसी भी प्रकार का वक्तव्य देने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों ही कार्यकाल में लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद को खाली रखा। अब यह तीसरा कार्यकाल आ चुका है। लेकिन, प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान में इस बात का भलीभांति वर्णन किया गया है कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के क्या काम होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे। इसके इतर, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सबके बारे में सब कुछ संविधान में बताया गया है। संविधान में यह भी कहा गया है कि जो सबसे बड़ा दल हो, उसके किसी नेता को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन, अफसोस अभी तक प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में किसी भी प्रकार का कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस तरह से पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर आंच आ रही है, जिसे हम लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे, तब हमने खुद डिप्टी स्पीकर के पद की जिम्मेदारी विपक्ष के नेता को दी थी। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अभी तक इस दिशा में कोई भी संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वह अलोकतांत्रिक तरीके से अपने कामों को करते हैं, जिसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, प्रधानमंत्री के इस व्यवहार से उनकी हठधर्मिता भी जाहिर होती है कि वह एक छोटा सा पद भी विपक्ष के किसी नेता को नहीं देना चाहते हैं। इस तरह से पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें मैंने डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद का मुद्दा उठाया है। मैंने मांग की है कि इस पद को जल्द से जल्द भरा जाए। साथ ही, मैंने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि पिछले 10 सालों में आपने आज तक इस पद को भरने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री को यह पता होना चाहिए कि इस देश में संविधान के अनुरूप सरकार चलती है और आप संविधान से परे नहीं जा सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था। खड़गे ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पद को लेकर अपनी बात पहुंचाई थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार पिछले दो लोकसभा सत्रों में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा है और यह चिंता की बात है।

भोपाल  आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री संकेत भोंडवे ने नगरपालिक निगम भोपाल में पदस्थ सहायक यंत्री लालजी चौहान को नियम विरुद्ध भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के आरोप में निलंबित किया है। इस संबंध में अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े ने आज आदेश जारी किये हैं। आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार लालजी चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर निवेशक के रूप में सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरती। प्रस्ताव में बताया गया कि 31 मार्च, 2025 से 2 मई, 2025 तक नगर निवेशक श्री अनूप गोयल के अर्जित अवकाश अवधि में लालजी चौहान को उनका कार्यभार सौंपा गया था। इस अवधि में लालजी चौहान ने नियम विरुद्ध स्वीकृतियाँ जारी कीं।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश की आश्रय समस्या के निराकरण के लिए स्थाई समाधान निकाला गया है। अब प्रदेश में कामधेनु निवास (स्वावलंबी गौशाला) स्थापित होगी, जहां बड़ी संख्या में गौवंश की देखभाल की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा “मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाएं (कामधेनु निवास) स्थापना की नीति 2025” को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित की जाएगी , जिनमें न्यूनतम 5000 गौवंश का पालन अनिवार्य होगा। इनमें से 30 प्रतिशत गौवंश उन्नत दुधारू नस्ल का हो सकता है। सरकार द्वारा अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि के उपयोग के अधिकार गौशाला संचालकों को दिए जाएंगे। इन गौशालाओं में 5000 से अधिक गौवंश होने पर प्रति 1000 गौवंश पर 25 एकड़ अतिरिक्त शासकीय भूमि दी जा सकेगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग लैंड बैंक तैयार करेगा। भूमि पशुपालन एवं डेयरी विभाग के स्वामित्व में रहेगी तथा विभाग की तरफ से मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड और गोपालक संस्था के मध्य उपयोग अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। भूमि जैसी है वैसी के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि पर विकास कार्य गोपालक संस्था को करवाना होगा। कामधेनु निवास   की स्थापना के लिए कोई भी पंजीकृत संस्था जैसे कि फर्म, ट्रस्ट, समिति, कंपनी अथवा उनके संघ इस योजना का लाभ ले सकेंगे। संघ अधिकतम पांच संस्थाओं के लिए मान्य होगा, इससे अधिक संख्या वाले संघ को मान्यता नहीं होगी।  इन गौशालाओं में गोपालन के साथ ही पंचगव्य निर्माण, बायोगैस, जैविक खाद, नस्ल सुधार, दुग्ध प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि व्यावसायिक गतिविधियां की जा सकेंगी।