प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए ई-नगर पालिका 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार
भोपाल नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए ई-नगर पालिका 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया है। ई-नगर पालिका 2.0 का राजस्व, उद्योग और पंजीयन विभाग के साथ एकीकरण किया गया है। इससे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स का खाता भी बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगों को भी जल्द ऑनलाइन अनुमतियां जारी होंगी। नागरिकों को भी घर बैठे नगरीय निकायों की सेवाएं मिलेंगी, उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ई-नगरपालिका 2.0 योजना शुरू नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने के लिए केन्द्रीकृत वेब आधारित ई-नगरपालिका 2.0 योजना शुरू कर दी है। यह योजना डिजिटल इंडिया अभियान को प्रदेश में आगे बढ़ाने और पारदर्शी तथा त्वरित नागरिक सेवाएं देने के उद्देश्य से लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन कर ले सकेंगे 24 सेवाओं का लाभ इसके पहले ई-नगरपालिका 1.0 शुरू किया गया था। इसके द्वारा नगरीय निकायों द्वारा दी जा रही नागरिक सेवाओं, जन-शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य-प्रणाली, सभी तरह के भुगतान और बजट प्रक्रिया को एकीकृत किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब नई सेवा के तहत आवेदन के साथ 24 प्रकार की सेवाएं भी ऑनलाइन ही दी जाएंगी। यानी घर बैठे नागरिक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उन्हें ई-मेल और अन्य माध्यमों से सेवा प्रदान कर दी जाएगी। एआइ से विश्लेषण ई-नगरपालिका 2.0 से जीआइएस तकनीक और एआइ को जोड़ा गया है। इससे निकायों के टैक्स पैटर्न का विश्लेषण एआइ मिनटों में कर देगा कि कहां से टैक्स ज्यादा आ रहा है और कहां से कम। जीआइएस और एआइ तकनीक से जांच की जा सकेगी कि भवन कितने क्षेत्र में और कितने मंजिल का बना है। उसी के अनुसार आवेदनों का निराकरण होगा। ये काम होंगे नागरिकों को घर बैठे संपत्ति कर का नया खाता खोलने और कर जमा करने, नया नल कनेक्शन लेने, जलकर का भुगतान करने, जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने, ट्रेड लाइसेंस, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग परमिशन, पेड़ काटने की अनुमति, फायर एनओसी के साथ अन्य प्रकार की सभी एनओसी ऑनलाइन मिलेंगी। सभी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करने पर ई-मेल या वाट्सऐप पर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, एनओसी आदि मिल जाएगी। भोपाल शामिल नहीं मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को एक पोर्टल पर लाया जा रहा है। हालांकि अभी भोपाल नगर निगम का अलग पोर्टल बीएमसी ऑनलाइन है। इसका अनुबंध पूरा होने पर भोपाल नगर निगम को भी ई-नगर पालिका से जोड़ा जाएगा। एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ जुड़ेगी सेवा ई-नगरपालिका 2.0 को कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे तय शुल्क का आसानी से ऑनलाइन भुगतान हो सकेगा। इसके साथ कॉमन सर्विस सेंटर और किओस्क के माध्यम से भी सेवाएं ली जा सकेंगी। अब इस पोर्टल को क्लाउड पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए अब सर्वर डाउन जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी। इससे नागरिकों को सेवाएं तेजी से मिलेंगी।