Day: June 17, 2025

नई दिल्ली भारतीय टीम के सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। बुमराह ने कहा है कि बीसीसीआई ने उनको टेस्ट कप्तान बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। रोहित ने मई में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उनके बाद शुभमन गिल को टीम की कप्तानी सौंपी गई जो इंग्लैंड दौरे से अपने कप्तानी करीयर की शुरुआत करेंगे। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में दो मैचों में कप्तानी की थी। वह मेलबर्न में खेले गए सीरीज के पहले मैच में टीम के कप्तान थे। वहीं इस दौरे पर सीरीज के आखिरी मैच में सिडनी में भी उन्होंने कप्तानी की थी। बुमराह ने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया था।     बुमराह ने स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट को अलविदा कहने से काफी पहले उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा, “रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास से पहले, आईपीएल के दौरान। मैंने बीसीसीआई से बात की थी। मैंने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के संबंध में अपने वर्कलोड को लेकर बात की थी। मैंने उन लोगों से बात की थी जो मेरी पीठ की देखभाल कर रहे हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मुझे अपनी चोट को लेकर कुछ सतर्क रहना होगा। इसके बाद मैंने बीसीसीआई को फोन कर बताया कि मुझे लीडरशिप के लिए नहीं देखा जाए क्योंकि मैं पूरे टेस्ट मैच खेलने में सक्षम नहीं रहूंगा।” उन्होंने बताया, “बीसीसीआई मुझ में लीडरशिप रोल की देख रही थी, लेकिन मुझे उन्हें मना करना पड़ा क्योंकि कोई सिर्फ तीन मैच के लिए ही कप्तानी करे ये सही नहीं होता, फिर किसी और को बाकी मैचो में कप्तानी करनी पड़ती है। ये टीम के लिए सही नहीं है और मैं टीम को पहले रखना चाहता हूं।” अगरकर ने कही थी ये बात बुमराह और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बयान में विरोधाभास है। इंग्लैंड दौरे के लिए गिल को कप्तान और टीम इंडिया का एलान करते हुए अगरकर ने कहा था कि बीसीसीआई चाहती है कि बुमराह अपने वर्कलोड पर फोकस करें न कि टेस्ट कप्तानी का अत्याधिक भार लें। अगरकर ने कहा था कि उन्होंने इस बारे में बुमराह को बता दिया है। अगरकर ने कहा, “चूंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की थी, बुमराह वहां टीम के उप-कप्तान थे। वह सभी टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि वह एक खिलाड़ी के तौर पर हमारे लिए ज्यादा अहम हैं। हम उन्हें फिट देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि खिलाड़ी पर कप्तान बनने के बाद अतिरिक्त दबाव रहता है। उसे 15-16 खिलाड़ियों को मैनेज करना होता है।”

नई दिल्ली  देशभर में वाहनों की संख्या 2050 तक दोगुने से अधिक हो जाएगी। 2023 में 22.6 करोड़ के मुकाबले ये संख्या बढ़कर 2050 तक करीब 50 करोड़ हो जाएगी। यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) की ओर से जारी नए अध्ययनों की एक शृंखला से सामने आई है। इन अध्ययनों के अनुसार, दोपहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक रहेगी। 2050 तक अपेक्षित जीडीपी और जनसंख्या वृद्धि पर आधारित सामान्य परिस्थिति परिदृश्य के अनुसार, 2050 तक सभी वाहनों का लगभग 70 प्रतिशत यानी 35 करोड़ से अधिक  दोपहिया होंगे। निजी कारों की संख्या भी तीन गुना बढ़ने का अनुमान निजी कारों की संख्या भी लगभग तीन गुना बढ़ने का अनुमान है, जो सदी के मध्य तक नौ करोड़ तक पहुंच जाएगी। सीईईडब्ल्यू के अध्ययन देश की वाहन संख्या, कुल स्वामित्व लागत और परिवहन ईंधन मांग के बारे में अपनी तरह का पहला जिला-स्तरीय अनुमान उपलब्ध कराते हैं। देश की वाहन संख्या में अधिकांश वृद्धि उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में केंद्रित रहेगी। अकेले उत्तर प्रदेश में नौ करोड़ से अधिक वाहन होंगे। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात भी प्रमुख वृद्धि की स्थिति में हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में कम जनसंख्या स्तर के कारण एक ठहराव दिखाई देगा। दिल्ली, बेंगलुरु, ठाणे, पुणे आदि में अधिक होंगे वाहन दिल्ली, बेंगलुरु, ठाणे, पुणे और अहमदाबाद जैसे नगरीय और उपनगरीय क्षेत्र आगे रहेंगे, जहां 2050 में भारत की कुल अनुमानित वाहन संख्या के 10 प्रतिशत वाहन होंगे। अध्ययनों के अनुसार, 2024 में मध्यम और भारी वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी डीजल, सीएनजी या एलएनजी से अधिक महंगे हैं। ग्रीन फ्यूल में प्रगति नहीं हुई तो 2040 में अधिक होगी डीजल की मांग उम्मीद है कि 2040 तक एलएनजी बसों और ट्रकों के लिए सबसे सस्ता ईंधन विकल्प बनी रहेगी। इसलिए भारी माल वाहन श्रेणियों में ईवी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधनों को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने के लिए लक्षित रूप से शोध एवं विकास करने, सहायक बुनियादी ढांचा तैयार करने और लागत घटाने की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिफिकेशन, बुनियादी ढांचे और ग्रीन फ्यूल में तत्काल प्रगति नहीं होने पर डीजल 2040 के दशक तक भारत के सड़क परिवहन ईंधन की मांग में प्रमुख रहेगा।उत्सर्जन घटाने और परिवर्तन को रफ्तार देने के लिए, भारत को बस और ट्रक श्रेणियों में इलेक्ट्रिक और एलएनजी वाहनों को तेजी से अपनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी 2050 में परिवहन से जुड़े उत्सर्जन में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। बैटरी निर्माण के लिए शोध और निवेश पर देना होगा ध्यान इसके साथ, लागत घटाने के लिए बैटरी निर्माण के लिए घरेलू शोध एवं विकास में निवेश करने पर भी ध्यान देना होगा। सीईईडब्ल्यू के विशेषज्ञ हेमंत माल्या व डा हिमानी जैन अध्ययन के अनुसार स्वच्छ परिवहन की दिशा में बदलाव को तेज करने के लिए, भारत को अलग-अलग वाहनों से जुड़े आंकड़ों को विशेष रूप से वाहन पोर्टल के माध्यम से – मजबूत करना चाहिए और जिला-स्तरीय सूचना में कमी को दूर करना चाहिए। सार्वजनिक बैंकों और एनबीएफसी के जरिए बैटरी वित्तपोषण माडल जैसे किराए पर या ईएमआई के साथ, ईवी को किफायती बनाना बहुत जरूरी है।

देहरादून ड्रग तस्करों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने नशा तस्करों के साथ गठजोड़ पर उत्तराखंड में 05 फार्मा कंपनियों (बायोजेनेटिक ड्रग्स प्रा. लि.), सीबी हेल्थकेयर, सीमिलेक्स फार्माकेम ड्रग्स इंडस्ट्रीज, सोल हेल्थ केयर (आइ) प्रा. लि. और एस्टर फार्मा) के ऋषिकेश, हरिद्वार और काशीपुर के ठिकानों पर जांच की। देर रात तक जारी कार्रवाई में फार्मा कंपनियों में दवा बिक्री, सप्लायर, स्टाक, ट्रांजेक्शन आदि की जांच की जा रही थी। नशा तस्करों और फार्मा कंपनियों के गठजोड़ के विरुद्ध ईडी की यह कार्रवाई उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में एक साथ 15 ठिकानों पर की गई। ईडी सूत्रों के अनुसार ईडी ने यह कार्रवाई एसटीएफ की ओर से बीते वर्ष दर्ज एफआइआर के आधार पर की गई। एफआइआर के आधार पर ईडी ने जांच में पाया कि फार्मा कंपनियों के साथ गठजोड़ कर नशा तस्करों ने कई दवाओं की आपूर्ति नशे के रूप में प्रयोग के लिए की है। इसके अलावा दवा निर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद का परीक्षण भी किया गया। इस आपराधिक गठजोड़ ने नशा तस्करों ने कई सौ करोड़ों रुपए बनाए हैं। जिसे सीधे तौर पर मनी लांड्रिंग के रूप में माना गया। फार्मा और नशा तस्करों के गठजोड़ पर की जा रही कार्रवाई में ईडी की एंट्री के बाद फार्मा सेक्टर में हड़कंप की स्थिति है। माना जा रहा है कि ईडी बड़े स्तर पर आरोपितों की संपत्ति अटैच कर सकती है। ड्रग पैडलर एलेक्स ने खोले फार्मा कंपनियों के साथ गठजोड़ के राज ईडी सूत्रों के अनुसार नशे में प्रयुक्त की जाने वाली प्रतिबंधित श्रेणी की दवाओं की खेप नशा तस्करों तक पहुंचने के मामले में ड्रग पैडलर एलेक्स पालीवाल की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है। एलेक्स के माध्यम से यह पता चला कि जांच के दायरे में ली गई फार्मा कंपनियों ने प्रतिबंधित श्रेणी की दवाओं का असामान्य उत्पादन किया है। एक दवा तो ऐसी पाई गई, जिसका कुछ ही माह में 20 करोड़ से अधिक टैबलेट का उत्पादन किया गया।

बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल आयोग के 15 वें स्थापना दिवस पर पुलिस जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और छात्राएं हुईं सम्मानित   रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15 वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक एवं रक्षक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल आडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य के सुदूर अंचलों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सार्थक एवं रक्षक जैसे नये अभियान जनमानस में बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूक करने में कारगर सिद्ध होंगे।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर अंचल खासकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग में कम उम्र में ही बच्चे कामकाज की तलाश में अन्य शहरों के तरफ चले जा जाते हैं, पर जानकारी के अभाव में कई बार शोषण के शिकार हो जाते हैं। आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार से जोड़ते हुए शासन की योजनाओं से लाभ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बच्चों और युवाओं पर केन्द्रित अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। हमारी सरकार गांव-गांव तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग की सुविधा मुहैया करा रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास, नालन्दा परिसर एवं दिल्ली में ट्राईबल यूथ हॉस्टल जैसे कार्यों के माध्यम से छात्रों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।   छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा ने आयोग की कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि सार्थक अभियान बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने एवं रक्षक अभियान विश्वविद्यालयों में बाल अधिकार संरक्षण कानूनों की विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है। आयोग के स्थापना दिवस समारेाह में बाल अधिकारों की जागरूकता के लिए बेहतर कार्य करने वाले पुलिस के जवानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई मार्गदर्शिका बुकलेट, रक्षक बुकलेट एवं गुड टच, बेड टच सेफ टच, मानव तस्करी, एवं शिक्षा के अधिकार पर आधारित कार्टून पुस्तकों का भी विमोचन किया गया।  इस अवसर पर विधायक सर्वश्री सुनील सोनी, श्री पुरंदर मिश्रा, श्री गुरु खुशवंत साहेब, नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आयोग से जुड़े संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

भोपाल  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने उपभोक्‍ताओं की सुविधा को देखते हुए फ्यूज ऑफ कॉल (विद्युत अवरोध को दूर करना) समय पर अटेण्ड करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने कहा है कि कंपनी के समस्त मैदानी अधिकारी अथवा कार्मिक अपने मोबाईल फोन को 24 घंटे चालू रखें। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए बिजली कंपनी के सभी अधिकारी अपना मोबाईल 24 घंटे चालू रखें एवं उपभोक्‍ताओं के कॉल अटेण्‍ड करें। साथ ही क्षेत्रीय मुख्‍य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, संभागीय उपमहाप्रबंधक एवं सभी मैदानी अधिकारी कॉल सेन्‍टर 1912, व्‍हाट्सएप चैटबोट तथा स्‍थानीय वाट्सएप ग्रुप एवं अन्‍य माध्‍यम से सप्राप्‍त होने वाली विद्युत संबंधी शिकायतों का तत्‍काल समाधान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। प्रबंध संचालक ने सभी मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे सीआरएम पोर्टल पर सतत् निगरानी रखें और जनप्रतिनिधि तथा उपभोक्‍ताओं से संवाद बनाये रखें। कंपनी ने कहा है कि ऑंधी, बारिश के दौरान एवं अन्य व्यवधान के कारण हुए बिजली फॉल्ट की शिकायतें दर्ज कराने के लिए कंपनी ने उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प प्रदान किये हैं। अब उपभोक्ताओं के पास विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 1912, व्हाट्सएप नंबर 0755-2551222, मोबाइल ऐप ‘उपाय (UPAY) अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in का विकल्प मौजूद है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर अपनी विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतें दर्ज कर आसानी से निराकरण करा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए अपने मोबाइल में कंपनी के व्हाटसएप नंबर 07552551222 को सेव कर मैसेज “Hi” लिखकर भेजें एवं आगामी संदेशों का पालन करें। इसी प्रकार प्ले स्टोर के माध्यम से उपाय ऐप को डाउनलोड कर एवं उसके उपयोग से भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते है। कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर जाकर एलटी सर्विसेज पर क्लिक करें उसके उपरांत कंपलेंट पर क्लिक करें तथा आगामी निर्देशों का पालन करें अथवा 1912  पर कॉल कर आईवीआरएस के माध्यम से त्वरित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। कंपनी ने कहा है कि बिजली कार्मिक विद्युत आपूर्ति और रखरखाव तथा ऑपरेशन्स को देखते हुए सतर्कता और सजगता से काम करें तथा कोई कार्मिक बिना परमीशन के अवकाश पर न जाए। यदि अवकाश पर जाता है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक कार्मिक की तैनाती की व्यवस्था पहले से ही करें। आंधी, तूफान और बारिश के दौरान कॉल सेन्टर में एफओसी (विद्युत अवरोध) से संबंधित उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए काल सेन्टर के ऑपरेशनल एवं सुपरवाइजरी स्टॉफ को और अधिक सजगता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा है कि आपदा के समय संपर्क करने के लिये लाईनमेनों के मोबाईल नंबर आदि की जानकारी अपडेट रखें। मैदानी अधिकारियों से कहा गया है कि वे जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से सपंर्क और समन्वय बनाए रखें।

भोपाल मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खरगोन जिले में 33 केवी लाइन के मेंटीनेस के लिए मंगलवार को नाव की मदद लेना पड़ी। खरगोन जिले में 132 केवी तोरणी अति उच्चदाब ग्रिड से 33 केवी फीडर के माध्यम से अजन गांव, दौड़वा में बिजली वितरण होता है। तोरणी धनगांव 33 केवी फीडर पर इंसुलेटर से कंडक्टर झुलने की अवस्था में आने से बिजली कंपनी कर्मचारियों ने विधिवत परमिट लेकर इसे सुधारने के लिए मंगलवार को योजना बनाई। अंजनगांव वितरण केंद्र प्रभारी इंजीनियर श्री अंकित पटेल की अगुवाई में छः कर्मचारियों ने मेंटीनेस गतिविधियां प्रारंभ की, नावली तालाब के किनारे जहां पोल थे, वहां बारिश का पानी जमा होने पर नाव की मदद से कंडक्टर तार ठीक किए गए, उन्हें पोल पर ठीक से कसा गया एवं 33 केवी लाइन के मेंटीनेस के अन्य जरूरी कार्य किए गए। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खरगोन जिले के बिजली कर्मचारियों के इस कार्य की प्रशंसा की हैं। 

भोपाल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल के तुलसी नगर स्थित आरोग्य भारती के केंद्रीय कार्यालय में 18 जून 2025 को शक्ति योग समागम कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम, शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली प्रभा आरोग्य भारती केंद्रीय कार्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में होगा। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. जूही गुप्ता एवं डॉ. अनुपम मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं आनंद के लिए योग विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम सायं 5 बजे से 6:30 तक आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में महिलाओं के जीवन में स्वास्थ्य एवं आनंद को संचारित कर उनके जीवन सुखमय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। कार्यक्रम में शहर की प्रतिष्ठित चिकित्सा अधिष्ठाता, वकील, पुलिसकर्मी एवं विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग देने वाली महिलाएं उपस्थित रहेंगी। डॉ. जूही ने बताया कि कार्यक्रम में डॉ. अशोक कुमार वार्ष्णेय सलाहकार केंद्रीय आयुष मंत्रालय शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम, आगामी वर्षों में होने वाले अनेक कार्यक्रमों की आधारशिला के रूप में स्थापित होगा। स्त्री जीवन के विभिन्न पड़ाव में सहजता के साथ प्रसन्न एवं स्वस्थ रहकर स्वयं की और समाज की चिंता करने के लिए मातृशक्ति को इस कार्यक्रम के एवं आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से तैयार किया जाएगा। इससे मातृशक्ति का एक ऐसा समूह तैयार होगा, जो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य से सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का नवीन अध्याय लिखेगा। कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 9202663862 पर सम्पर्क किया जा सकता है।  

भोपाल  मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आम जनता तथा हाथ ठेले पर सामान बेचने वालों को आगाह किया है कि वे अपने हाथ ठेले तथा फुटकर सामान की दुकानें हाईटेंशन लाइनों से दूर लगाएं। कंपनी ने कहा है कि जरा सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए आमजन भी करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम में सहयोग करें एवं बिजली लाइनों तथा ट्रांसफार्मर से उचित दूरी बना कर ही अपना सामान बेचने के लिए रखें। कईं जग‍ह चाय की गुमठियां भी विद्युत लाइनों के समीप तथा ट्रांसफार्मरों से सटाकर चलाई जा रही है, जिनके कारण करंट लगने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कंपनी ने उपभोक्‍ताओं से अपील में कहा है कि विद्युत लाइनों/ट्रांसफार्मरों एवं उपकरणों के साथ छेड़छाड़ न करें तथा सुरक्षित दूरी बनायें रखें। यदि आँधी तूफान में खंबे/तार टूटे हों तो इसकी सूचना तत्काल शिकायत कॉल सेंटर के टोल फ्री नं. 1912 पर/उपाय ऐप एवं समीप के वितरण केन्द्र कार्यालय में दें। जमीन पर पड़े तारों को छूने या स्पर्श करने की गलती न करें साथ ही पार करने का प्रयास न करें। पान टपरों तथा ऐसी दुकानों जिनमें लोहे की चादर का इस्तेमाल होता है, में वायरिंग को सुरक्षित ढंग से पी.वी.सी. पाईप के द्वारा ही कराई जाए। किसी प्रकार की कटी-फटी लूज वायरिंग से जान-माल का खतरा हो सकता है। बारिश के दौरान विद्युत खम्बे/स्टे के पास पानी भराव वाले स्थान से निकलने की जल्दी न करें। सावधानी अवश्‍य बरतें क्योंकि बारिश के दौरान करंट लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि बच्चों और मवेशियों का विशेष ध्यान रखें। अपने मवेशी को बिजली के खम्बे, स्टे वायर इत्यादि से न बांधें। कपड़े सुखाने के लिये जी.आई. तार अथवा रस्सी, सर्विस लाईन के पाईप या बिजली के खम्बों से कभी न बांधें। इसमें करंट आने की संभावना बनी रहती है। घर की दीवार, उपकरण, नल आदि में लीकेज करंट आने पर प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से तत्काल ठीक कराएं।       मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों, वायरिंग, स्विच इत्यादि को स्वयं सुधारने के बजाय किसी प्रशिक्षित एवं अनुभवी इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं लें। मानव जीवन अमूल्य है। बिजली के स्विच /सॉकिट/बिजली उपकरण बच्चों की पहुंच से दूर रखें। विद्युत पोल से ही कनेक्शन लें, बीच तारों में कटिया डालकर विद्युत का उपयोग न करें, यह दण्डनीय अपराध है। शादी, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त भार के लिये अस्थायी कनेक्शन लें तथा उचित क्षमता की उच्च गुणवत्ता की केबिल का ही उपयोग करें। कटे फटे तारों का उपयोग कतई ना करें। स्वीकृत भार से अधिक लोड का उपयोग न करें। उचित क्षमता के एम.सी.सी.बी/कट-आउट लगाने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग का ही उपयोग करें। वर्ष में 1 बार अपने परिसर की वायरिंग, फिटिंग, अर्थिंग अनुभवी एवं दक्ष इलेक्ट्रीशियन से अवश्य चैक कराएं। विद्युत लाईन के नीचे एवं ट्रांसफार्मरों के नजदीक भवन निर्माण/दुकान/बैनर/ईट भट्टा न लगाएँ। विद्युत लाईन के नीचे कोई स्थाई-अस्थाई निर्माण न करें। फसल इत्यादि का संग्रहण न करें। विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी पर ही निर्माण करें। किसान भाई खेतों में कटाई एवं गहाई की जा रही फसलों को बिजली के तारों के नीचे, बिजली के खम्बों एवं स्थापित ट्रांसफार्मरों/स्टे तारों के पास एकत्रित न करें। खेतों में विद्युत उपयोग के लिये कटी-फटी डोरी का उपयोग न करें।  

जयपुर  राजस्थान को बड़ी राहत मिल सकती है । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल को एक अहम पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी तीन बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने का आग्रह किया है। इन प्रस्तावों से चिनाब जैसी हिमालय से निकलने वाली नदियों का अतिरिक्त पानी अब ब्यास, रावी और उझ जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में लाया जा सकेगा। इससे उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ-साथ राजस्थान को भी बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने लिखा- राजस्थान को करीब 1.0 MAF (मिलियन एकड़ फीट) पीने के पानी के लिए, 1.0 MAF सिंचाई के लिए और 0.2 MAF औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी की जरूरत है। साथ ही, राजस्थान के पास पहले से मौजूद प्राकृतिक झीलों और जलाशयों में 1.0 MAF पानी जमा करने की भी क्षमता है। इन तीन मुख्य योजनाओं से राजस्थान को यह फायदा होगा ।1. ब्यास और सतलुज नदी में अतिरिक्त पानी पहुंचेगा, जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान को भी फायदा मिलेगा। 2. इंदिरा गांधी नहर को और ज्यादा पानी मिल सकेगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान की बड़ी आबादी को सिंचाई और पीने के लिए राहत मिलेगी। 3. औद्योगिक क्षेत्रों को जल आपूर्ति आसान होगी, जिससे नए निवेश और रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इन योजनाओं को जल्द लागू करने का आग्रह किया और कहा कि यह कदम राजस्थान के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा

भोपाल  संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क (एसएसआरजीएसपी) में सुभाष इनीशिएटिव के तहत जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रारंभ कर अभिनव पहल की गई है। यह पहल मेटएक्स स्ट्रक्चर्स, जर्मनी के सहयोग से प्रारंभ हुई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वैश्विक कार्य संस्कृति से परिचित कराना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए सक्षम बनाना है। मेटएक्स स्ट्रक्चर्स के प्रबंध निदेशक श्री ओंकार काकवडे ने जर्मन भाषा की उपयोगिता, औद्योगिक मांग और प्रशिक्षण के संभावित वैश्विक लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि नई संस्कृतियों और अवसरों का द्वार भी है। इस अवसर पर एसएसआरजीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गिरीश शर्मा ने छात्रों से संवाद करते हुए जर्मन भाषा की कुछ मूलभूत अवधारणाएं साझा की। उन्होंने बताया कि एसएसआरजीएसपी का प्रयास केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करने की दिशा में भी समान रूप से प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, मेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, कंक्रीटर, मेटल वर्कर, सड़क निर्माण श्रमिक और राजमिस्त्री जैसे कोर्स से जुड़े विद्यार्थियों ने भाग लिया। भाषा प्रशिक्षण के इस समावेशन ने तकनीकी कौशल के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और समावेशन की समझ को भी बल दिया है। यह आयोजन एसएसआरजीएसपी की उस व्यापक सोच का उदाहरण है, जो युवाओं को बहुआयामी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सुभाष इनीशिएटिव के तहत जर्मन भाषा की यह शुरुआत भारत और जर्मनी के कौशल सहयोग की दिशा में एक सार्थक कदम है।