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नई दिल्ली नीट-यूजी परीक्षा में ‘पेपर लीक’ के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इसके समेत 7 अर्जियों पर सुनवाई करते हुए एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय कर दी है। कुल 7 अर्जियों में से एक में कहा गया था कि पेपर लीक के आरोप की सीबीआई से जांच करानी चाहिए। इस पर अदालत ने एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया है। यही नहीं अदालत ने कहा कि हम इन अर्जियों पर भी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ ही 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। बता दें कि पहले ही इस मामले में कई अर्जियां कोर्ट में हैं। इन पर ही सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में सरकार ने गुरुवार को बताया था कि नीट परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, जिन्हें रद्द किया जा रहा है। अब इन छात्रों के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा की जाएगी। जो भी छात्र उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वह बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र दोबारा परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उनकी मेरिट बिना ग्रेस मार्क्स के साथ ही बनेगी। परीक्षा देने वालों की मेरिट नए रिजल्ट के साथ तैयार की जाएगी। दोबारा होने वाली परीक्षा का परिणाम 30 जून को आएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग हाई कोर्ट्स में दाखिल अर्जियों को ट्रांसफर करने की मांग पर भी नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के वकील की इस दलील का संज्ञान लिया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनेक याचिकाएं लंबित हैं। इनमें ‘राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक’ (नीट-यूजी), 2024 को प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों में निरस्त करने की मांग की गई है। पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि आठ जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। इस बीच एनटीए ने कहा कि वह मामलों को उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरित करने के अनुरोध वाली तीन अन्य याचिकाओं को वापस लेना चाहती है। वे पांच मई को परीक्षा के दौरान समय बर्बाद होने के आधार पर 1,563 उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने से संबंधित हैं। एनटीए के वकील ने कहा कि मुद्दे का निपटारा हो गया है और वह 1,563 अभ्यर्थियों को दिए गए कृपांक को निरस्त करने के 13 जून के शीर्ष अदालत के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित कर देंगे।  

केरल केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने दावा किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें कुवैत जाने की इजाजत नहीं दी, जबकि वह कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों और हादसे में घायल हुए लोगों को मदद पहुंचाने के लिए वहां जाना चाहती थीं। विपक्षी कांग्रेस भी इस मामले में कूद पड़ी है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को कुवैत जाने की अनुमति नहीं दी गई। केरल में विपक्षी कांग्रेस ने खाड़ी देश में आग की दुखद घटना से प्रभावित मलयाली लोगों के लिए राहत प्रयासों में समन्वय करने के वास्ते राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज को कुवैत जाने की अनुमति देने से इनकार करने के केंद्र के फैसले की शुक्रवार को आलोचना की है।  सतीशन ने कहा ‘‘राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि राहत प्रयासों के बेहतर समन्वय में मदद करता। राज्य का प्रतिनिधि भी केंद्र सरकार को राहत प्रयासों में मदद करने में सक्षम होता। केंद्र सरकार को राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत मंजूरी दे देनी चाहिए थी। केंद्र की ओर से यह गलत संदेश था।’’ इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री  वीणा जॉर्ज ने गुरुवार की रात कहा, ”हमने केंद्र सरकार से कुवैत जाकर त्रासदी से प्रभावित अपने लोगों के साथ खड़े होने और वहां गतिविधियों में समन्वय करने की अनुमति मांगी थी जो नहीं दी गई।’’ राज्य सरकार ने घायलों के इलाज और जान गंवाने वालों के पार्थिव शरीर वापस लाने सहित राहत कार्यों में मदद के लिए वीणा जॉर्ज को कुवैत भेजने का फैसला किया था। बताया जाता है कि वीणा जॉर्ज विदेश मंत्रालय से अनुमति मिलने की उम्मीद में हवाई अड्डे पर घंटों इंतजार करती रहीं। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी कुवैत के मंगाफ क्षेत्र में सात मंजिला इमारत के रसोईघर में भीषण आग लगने से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हुई थी और 50 अन्य घायल हुए थे। इनमें से 42 भारतीय थे और शेष पाकिस्तान, फिलिपीन, मिस्र और नेपाल के नागरिक थे। उन्होंने बताया कि इमारत में 195 प्रवासी मजदूर रहते थे। अधिकारियों ने बताया कि आग की घटना में मारे गए 31 भारतीयों में से केरल के 23, तमिलनाडु के सात और कर्नाटक का एक व्यक्ति शामिल है। बता दें कि कुवैत में एक बहुमंजिली इमारत में आग से मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायु सेना का एक विमान आज सुबह कोच्चि पहुंचा।  

नई दिल्ली आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। परिवार समेत भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे और जो गलत चीजें शुरू हुई हैं, उन्हें दूर किया जाएगा। नायाडू ने कहा कि हम हिंदू आस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ट्रस्ट में काफी गड़बड़ियां हैं। इन्हें दूर किया जाएगा। उनका इशारा जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौर में हुए बदलावों की ओर था। उन्होंने कहा कि मैं तिरुमला में करप्शन को खत्म करने और हिंदू आस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं। इस दौरान नायडू ने सीधे तौर पर पूर्व की जगनमोहन रेड्डी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में जगनमोहन सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अब हम उसे दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम राज्य में सफाई अभियान की शुरुआत तिरुमला से करेंगे। उन्होंने कहा, ‘तिरुमला में कुछ और नहीं सिर्फ गोविंदा का नाम ही गूंजेगा। पवित्र तिरुमला को खराब करना सही नहीं है। आप जब तिरुपति आते हैं तो यहां बैकुंठ जैसा महसूस होना चाहिए। यहां ओम नमो वेंकटेशाय के अलावा कोई और नारा नहीं गूंजना चाहिए।’ रेड्डा सरकार पर बरसते हुए नायडू ने कहा कि बीते 5 सालों में यहां की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने तो इस मंदिर को बाजार के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा कि यहां प्रसाद अच्छी क्वॉलिटी का होना चाहिए। रेट नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा दर्शन के लिए ब्लैक मार्केट में टिकट की बिक्री होना भी गलत है। उन्होंने कहा कि आस्था के इस सच्चे केंद्र को जगनमोहन सरकार ने गांजा, शराब और नॉन-वेज खाने का केंद्र बना दिया था। बता दें कि तिरुमला को लेकर एक विवाद बीते साल भी हुआ था, जब जगन सरकार ने तिरुपति से वाईएसआर कांग्रेस के विधायक करुणाकर रेड्डी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया था। इसे लेकर टीडीपी ने निशाना साधा था। उसका कहना था कि करुणाकर को अध्यक्ष बनाना गलत है क्योंकि उनका हिंदू धर्म से ताल्लुक ही नहीं है और वह ईसाई मत को मानते हैं। टीडीपी के सचिव बुची राम प्रसाद ने कहा था, ‘उनका तो हिंदुत्व में कोई यकीन ही नहीं है। उनके ईसाई कनेक्शंस के बारे में कोई नहीं जानता।’