उत्तर प्रदेश

लखनऊ  उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से अपराधियों की शामत आई हुई है। पिछले आठ सालों में औसतन हर दिन छह एनकाउंटर हो रहे हैं। इन एनकाउंटर में 234 अपराधियों को मार गिराया गया है। 9202 अपराधी इस दौरान घायल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बयान के अनुसार आठ सालों में पुलिस के साथ मुठभेड़ की 14,741 घटनाएं हुईं। इनमें 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों से मुकाबला करते हुए 18 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 1700 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण के हवाले से बयान में कहा गया कि प्रदेश में सबसे अधिक मुठभेड़ मेरठ ज़ोन में हुई। यहां पुलिस ने 4,183 कार्रवाई की। इनमें 7,871 अपराधी पकड़े गए जबकि 2,839 अपराधी घायल हो गए। इस दौरान 77 कुख्यात अपराधी मौके पर ही मारे गए। इस दौरान 452 पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी। उन्होंने कहा कि वाराणसी ज़ोन में मुठभेड़ की 1,041 घटनाएं हुईं, जिनमें 2,009 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 26 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस दौरान 605 अपराधी और 96 पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे प्रदेश में वाराणसी जोन मुठभेड़ मामले में दूसरे स्थान पर है। बयान के मुताबिक इस संबंध में आगरा जोन राज्य में तीसरे स्थान पर है। यहां 2,288 मुठभेड़ की घटनाएं हुईं, जिनमें 5,496 अपराधियों को दबोचा गया। इस दौरान 715 अपराधी घायल हुए जबकि 19 अपराधी मार गिराए गए। मुठभेड़ के दौरान 56 पुलिसकर्मी घायल हुए। बयान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले आठ वर्ष में राज्य पुलिस ने “अपराधी या तो जेल में होगा या प्रदेश से बाहर” के संकल्प को धरातल पर उतारा। इससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। इसमें कहा गया है कि यही वजह है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।  

कानपुर कानपुर डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद में बड़ा ऐक्शन हुआ है। यूपी सरकार ने कानपुर सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया। डीएम से उलझने के बाद डॉ. हरिदत्त ने ट्रांसफर और निलंबन रुकवाने को लेकर काफी कोशिश की लेकिन सब बेकार हो गई। डॉ. हरिदत्त नेमी को कानपुर से न हटाए जाने की स्पीकर महाना से लेकर कई विधायक भी सिफारिश कर चुके हैं। इसके बाद भी सीएमओ पर गाज गिर गई और उन्हें गुरुवार को सस्पेंड कर दिया गया।  पिछले दिनों डीएम की ओर से सीएमओ के निलंबन की संस्तुति करते हुए शासन को पत्र भेजा गया था। इसके बाद सीएमओ के वायरल हो रहे ऑडियो को लेकर स्थिति गंभीर हो गई। रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से सीएमओ के पक्ष में उपमुख्यमंत्री को लिखा 11 जून का पत्र वायरल हुआ। इसके अलगे ही दिन कानपुर के चार विधायकों के पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लिखे गए लेटर में महाना ने सीएमओ का तबादला न करने की बात लिखी थी। लेटर में लिखा था, सीएमओ आवास पर आए थे। उन्होंने तबादला होने की बात बताई थी। पूरी बात सुनने के बाद मैंने 11 जून को डिप्टी सीएम एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। कानपुर में तैनात सीएमओ का कार्य एवं व्यवहार आमजन और जनप्रतिनिधियों के प्रति मृदुल व सराहनीय है। जनहित में इन्हें बनाए रखने पर विचार हो। रही बात डीएम और सीएमओ के बीच विवाद की तो जानकारी नहीं है। इसके बाद दो विधायकों ने भी शासन को पत्र लिखकर सीएमओ के समर्थन में सिफारिश की थी। डीएम ने सीएमओ को मीटिंग से निकाला था बाहर बीते शनिवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सभी विभागों के अफसरों की बैठक थी। सुबह 11 बजे से जिलाधिकारी सीएम डैश बोर्ड की समीक्षा करने पहुंचे थे। जिले भर के सभी अधिकारी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इसमें सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी अपने साथ एसीएमओ रमित रस्तोगी को लेकर पहुंचे। बैठक शुरू होते ही सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा का नंबर आ गया। तभी डीएम ने सीएमओ को देखते हुए कहा, सीएमओ साहब ये क्या हो रहा है। उनका संकेत एक वायरल ऑडियो की ओर था, जो सीएमओ का बताया जा रहा है। जिसमें डीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई है। जवाब में सीएमओ ने कहा सर, ये फेक ऑडियो हैं। किसी ने एआई से बनाकर वायरल किया है। यह सुनते ही जिलाधिकारी ने सीएमओ केा बाहर जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, आप जाएं और जांच कराएं। फेक है तो एफआईआर दर्ज कराएं। क्या है पूरा मामला फरवरी में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीमएओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था। डीएम के निरीक्षण में सीएमओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी बिना सूचना के गैर हाजिर मिले थे। इसके बाद डीएम ने सीएचसी और पीएचसी का भी दौरा किया। वहां कागजातों में अनियमितता मिलीं। साथ ही कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई। डीएम ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी थी। तब से ही डीएम और सीएमओ के बीच तनातनी चल रही है।  

लखनऊ  यूपी में माफियाओं और उनके घर वालों की जेल में अब भी बादशाहत कायम है। मुख्तार अंसारी के बेटे अ्ब्बास अंसारी के बाद अब माफिया अतीक अहमद के बेटे अली की नैनी जेल में खातिरदारी पकड़ाई है। नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे के बैरक से कई प्रतिबंधित सामान बरामद हुए हैं। अली के पास कैश भी था। छापेमारी के दौरान उसने कैश जेल वार्डन को पकड़ा दिया लेकिन मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। डीजी जेल ने तत्काल एक्शन लेते हुए जेल वार्डन और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया है। डीआईजी जेल को पूरे मामले की जांच सौंपी है। नैनी जेल में अतीक अहमद के 60 से ज्यादा गुर्गे बंद हैं। अली के बैरक की 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होती है। इसके बाद भी जेल अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अपराधी जेल में भी मौज काट रहे हैं। इससे पहले चित्रकूट जेल में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की खातिरदारी का मामला पकड़ाया था। अफसरों की मिलीभगत से अब्बास अंसारी रोज अपनी पत्नी से जेल के खास कमरे में मुलाकात करता था। कई घंटे दोनों साथ रहते थे। प्रशासन की टीम ने अचानक छापेमारी कर अब्बास की पत्नी निकहत को भी जेल के उस खास कमरे से पकड़ा था। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। अब्बास को कासगंज जेल भेज दिया गया था। इसके बाद कई जेल अधिकारियों को निलंबित किया गया था। माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी के मामले की तरह यहां भी कई जेल अफसर नप सकते हैं। अतीक अहमद का बेटा अली 2022 से ही यहां बंद है। अब अतीक के बेटे अली के मामले में बताया जाता है कि डीआईजी राजेश श्रीवास्तव ने मंगलवार को अचानक नैनी जेल में चेकिंग की। इस दौरान अली की बैरक की तलाशी ली थी। इसी दौरान कई आपत्तिजनकर वस्तुएं उसकी बैरक से मिलीं। इसके अलावा उसके पास कैश भी था। चेकिंग के दौरान उसने कैश वहां मौजूद जेल वार्डन को पकड़ा दिया। अली से कैश लेते वार्डन सीसीटीवी में कैद भी हो गया था। बाद में कैश की गिनती हुई तो पता चला कि 1100 रुपए हैं। अति सुरक्षित बैरक में आपत्तिजनक वस्तुएं और कैश की जानकारी अधिकारियों को दी गई। इसके बाद डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डर संजय द्विवेदी को सस्‍पेंड कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार अली अहमद से मिलने आए एक मुलाकाती ने उसे 1100 रुपये दिए थे ताकि वह जेल में उपयोग के लिए कूपन खरीद सके, लेकिन उसने कूपन नहीं खरीदे और पैसे छुपाकर रख लिए। केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर पटेल ने बताया कि बीते मंगलवार को अली से मिलने कोई वकील आया था। जिसने अली को 1100 रुपए दिए थे। अली ने जेल से रुपए से टोकन न लेकर अपने पास रख लिया था। जांच में रुपए मिलने पर डिप्टी जेलर और जेल वार्डर को निलंबित किया गया है।  

बागपत  समाज में ‘इज़्ज़त’ के नाम पर हो रहे अपराधों की काली सच्चाई एक बार फिर सामने आई है। लव मैरिज की ज़िद कर रही शिवानी नाम की युवती को उसके अपने ही पिता ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद परिवार ने रातोंरात शव को जला डाला और अस्थियां यमुना नदी में प्रवाहित कर दीं, ताकि कोई सुराग न बचे। रौंगटे खड़े कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले का है। जहां 21 वर्षीय शिवानी, जो अपने पड़ोसी अंकित से प्रेम करती थी और उससे शादी की ज़िद पर अड़ी थी, अपने ही परिवार की क्रूरता का शिकार हो गई। प्यार को ‘इज़्ज़त’ पर खतरा मान बैठे उसके अपनों ने मिलकर वो किया जिसे सुनकर दिल कांप उठे। गला दबाकर हत्या की, शव के पास घंटों बैठे रहे, फिर रातों-रात लाश को यमुना किनारे जलाकर अस्थियों को बहा दिया—ताकि दुनिया को खबर तक न हो। घटना की पूरी कहानी: शिवानी और अंकित पिछले डेढ़ साल से एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन जब यह बात परिवार को पता चली, तो उन्होंने शिवानी को घर में बंद कर दिया। अंकित के अनुसार, लड़की के घरवालों ने उसे समझाने की जगह मारपीट शुरू कर दी, लेकिन शिवानी अपने फैसले पर अडिग रही। प्रेमी की सतर्कता से खुला राज बुधवार सुबह जब अंकित ने शिवानी का फोन बंद पाया और उसे अनहोनी की आशंका हुई, तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जैसे ही जांच शुरू हुई, परत-दर-परत परिवार का काला सच सामने आता गया। पुलिस ने शिवानी के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भाई और फुफेरी बहन फरार हैं। पुलिस का बयान: पुलिस अधीक्षक के अनुसार, यह मामला ऑनर किलिंग का है। फरार आरोपी रवि और बहन की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। शव और अस्थियों को नष्ट करने का उद्देश्य सबूत मिटाना था।

लखनऊ  यूपी में तबादलों को लेकर विवादों के बाद सीएम योगी ऐक्शन में आ गए हैं। बेसिक और स्वास्थ्य विभाग में तबादला सत्र शून्य किए जाने के बाद अब स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में स्थानांतरणों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अब कोई भी ट्रांसफर अग्रिम आदेश तक प्रभावी नहीं होगा। योगी के निर्देश पर स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रमुख सचिव ने तत्काल आदेश जारी करते हुए सभी तबादलों को स्थगित करने की सूचना दी है। इससे निबंधक और उप निबंधक पदों पर हो रहे तबादलों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। उधर, मंत्री स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन रविन्द्र जयसवाल ने कहा कि तबादलो में अधिकारियों ने लापरवाही बरती। मेरिट का पालन नहीं हुआ। जब हमारे पास लिस्ट आई तो हमें गड़बड़ी मिली। हमने मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर उनके सामने पूरी बात रखी तो उन्होंने यह तबाद्ले निरस्त कर दिए। अब इसकी जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार वाई होगी। आयुक्त स्तर पर भी लापरवाही हुई है। आपको बता दें कि यूपी में तबादले को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के बाद बेसिक और स्वास्थ्य विभाग में तबादला सत्र शून्य होने के बाद स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में भी शिकायत की मिली। मामला सीएम योगी तक पहुंचा तो वह तुरंत ऐक्शन में आ गए। तत्काल संज्ञान लेते हुए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में हुए तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसके साथ ट्रांसफर मामले की जांच बैठा दी। दरअसल, महानिरीक्षक निबंधन ने 13 जून को तीन अलग-अलग पत्रों के माध्यम से 58 उपनिबंधकों, एक अन्य उपनिबंधक तथा 29 नव-प्रोन्नत उपनिबंधकों के तबादले व तैनाती आदेश दिया था। इसके अलावा एक दिन बाद 14 जून को जारी एक अन्य आदेश के तहत 114 कनिष्ठ सहायक (लिपिक) का भी तबादला किया गया। इन तबादलों में अनियमितता की बात कही गई। अब सभी तबादला आदेशों को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दिए गए। इससे पहले बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी तबादलों को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों विभाग में तबादला सत्र को शून्य कर दिया गया है।  

अयोध्या योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या धार्मिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास में नए आयाम स्थापित कर रहा है। अब यहां लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में ‘स्मृति द्वार’ का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने इसकी स्वीकृति देते हुए निर्माण के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी है। इस परियोजना से अयोध्या की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गरिमा और बढ़ेगी। अंबेडकर नगर मार्ग में बाकरगंज बाजार में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृति द्वार और अयोध्या-गोंडा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास अटल बिहारी वाजपेयी द्वार का निर्माण कराया जाएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृति द्वार की लागत 16.57 लाख रुपए आएगी, जिसके तहत 9.42 लाख रुपए की प्रथम किस्त अवमुक्त की जा चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वार की लागत 17.17 लाख आएगी, जिसकी प्रथम किस्त के रूप में 10.302 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। अयोध्या धाम में फटिक शिला पार्किंग का निर्माण व पर्यटन सुविधाओं का विकास का कार्य, रामपथ व धर्मपथ पर मिस्टिंग फैन का कार्य, राम की पैड़ी पर आरती घर व पर्यटन विकास का कार्य, लता चौक के दाहिनी तरफ राम की पैड़ी कैनाल रोड पर धर्मपथ के समानांतर राष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले थीम वाल का सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है। इसके साथ नगर निगम क्षेत्र में 17 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। रीडगंज चौराहे से गुलाबबाड़ी तक मार्ग का चौड़ीकरण 9.50 करोड़, लगभग 33 करोड़ की लागत से रामपथ से ग‌द्दोपुर होते हुए रायबरेली रोड तक चौड़ीकरण, 40 करोड़ की लागत से देवकाली से जेल रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, लगभग 113 करोड़ की लागत से नियावां चौराहे से पाटेश्वरी देवी मंदिर होते हुए रामपथ तक फोरलेन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य, गुलाबबाड़ी पार्क का सौंदर्यीकरण, गुप्तारघाट में यात्रियों की सुविधा के लिए बेंच व प्रकाश व्यवस्था, राजघाट के निकट एम्पिथिएटर एवं फूड कोर्ट का कार्य किया जाएगा। योगी सरकार ने स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत 351 करोड़ रुपए की लागत से 27 हजार घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा, जिससे शहर की स्वच्छता और जनस्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही नियावां से पाटेश्वरी मंदिर होते हुए रामपथ तक फोरलेन सड़क का निर्माण होगा, जो यातायात को सुगम बनाएगा और तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त, नगर निगम क्षेत्र में अन्य सड़कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है, जो अयोध्या को आधुनिक और आकर्षक स्वरूप प्रदान करेगा। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में भयमुक्त परिवेश के कारण आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बन गया है। अमृत-2 के तहत 351.4 करोड़ की लागत से नगर निगम की सीवरेज योजना पार्ट-2 के तहत 27 हजार घरों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की लागत 351 करोड़ रुपए है, जिसमें चार पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। रामनगरी के विकास में संत-महंतों के साथ आम जनता की सरकार से अपेक्षा व सुझाव को समाहित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें पूरे विश्व से आने वाले पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की आवश्यकताएं भी शामिल हैं। इसके लिए लगातार तीर्थयात्रियों व आम जनता से संवाद स्थापित करते हुए उनकी अपेक्षा व सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। जिससे विकास की इस पटकथा में जनता आज खुद को जोड़कर देख रही है।