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भोपाल। मध्यप्रदेश में 26 अक्टूबर को दशहरे के दिए अवकाश घोषित किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। पहले 25 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया था। सीएम शिवराज ने इस पर बयान दिया है कि 25 अक्टूबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। 26 अक्टूबर को दशहरे का अवकाश तय किया गया है। प्रदेश में दशहरे की छुटटी पहले 25 अक्टूबर को तय थी। सीएम ने कहा है कि विजयादशमी 25 अक्टूबर को भी मनाई जा रही है और 26 अक्टूबर को भी मनाई जा रही है। 25 अक्टूबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी है। अब दशहरे का अवकाश सोमवार को भी रहेगा।

प्रदेश की सबसे हाॅट सीट सांवेर में शुक्रवार काे एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। ग्राम पाल काकरिया में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए वोट मांगने पहुंचे कमलनाथ ने सीएम शिवराज को चुनौती देते हुए कहा कि वो बताएं कि मेरा कौन सा उद्योग है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि जब मैं केंद्रीय मंत्री था, तब सबसे ज्यादा पैसा मध्यप्रदेश को दिया, जिसके लिए शिवराज ने खुद मुझे धन्यवाद दिया। शिवराज ही तो झूठ की अच्छी एक्टिंग कर लेंगे। अच्छे एक्टर हैं, शिवराज जी इतने बड़े एक्टर हैं कि सलमान और शाहरुख खान को भी नीचा दिखा दें। जाएं मुंबई मप्र का नाम रोशन कर लें। मंच पर लेट जाएंगे, घुटने टेक देंगे और कहेंगे जनता मेरी भगवान है। कमलनाथ ने शिवराज के उन आरोपों पर जवाब दिया, जिसमें वो कमलनाथ को बड़ा उद्योगपति कहते हैं। कमलनाथ ने कहा शिवराज कहते हैं कि कमलनाथ बहुत बड़े उद्योगपति हैं। उनके उद्योग देशभर में हैं, मप्र में नहीं हैं। शिवराज ही एक हद होती है झूठ बोलने की। आप बता सकते हैं कौन सा उद्योग मेरा है। देशभर में एक उद्योग का नाम बता दीजिए। मैं केंद्र में मंत्री था तो आप कितनी दफा आए थे। आपने ही धन्यवाद देते हुए कहा था कि देशभर में सबसे ज्यादा पैसा आपने मप्र को दिया है। शिवराज ही कहां तक आप झूठ बोलेंगे, ये जो 4 और 8 लेन सड़क बन रही है, इसका पैसा भी मैंने ही दिया था। इसे आप इनकार करिए ना। ये सब रिकॉर्ड में है। 2014 में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद कितना पैसा आया है, शिवराज ही इसका खुलासा करिए। इनसे कहिए ये सबूत मीडिया के सामने रखें। जब मैंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया तो शिवराज के पेट मे दर्द होने लगा। कमलनाथ ने कहा कि एक उद्योग लगता है तो पांच नौजवानों को मौका मिलता है। शिवराज जी मंच पर आइए और पिछले 15 साल के साथ इन 7 महीनों का भी हिसाब दीजिए, जिसमें आपने मप्र का कबाड़ा किया है। आपने किसान विरोध कानून लाए हैं। शिवराज जी को पता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह कानून बनाएगी कि यदि कोई समर्थन मूल्य से कम में खरीदेगा तो वह अपराध होगा।

भोपाल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने पुलिस विभाग में आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पदों एवं आयु संबंधी विस्तृत जानकारी बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आरक्षक संवर्ग के लगभग 4 हजार पदों पर भर्ती होना है। पीईबी द्वारा जारी सूचना के अनुसार आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया चुनाव बाद 25 नवंबर से प्रारंभ होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र 24 दिसंबर से प्राप्त किए जाएंगे। आनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम दिन 7 जनवरी, 2021 रखी गई है। आवेदन पत्र 12 जनवरी, 2021 तक संशोधन किए जा सकेंगे। आरक्षक संवर्ग की परीक्षा 6 मार्च, 2021 से प्रारंभ होगी। बोर्ड ने आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि तारीख और पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है। पदों की आयु सीमा के लिए वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर पूरी जानकारी दी गई है। इसमें रेडियो और सामान्य सिपाही के पदों पर भर्ती होना है।

पटना। बिहार कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक गाड़ी में बड़ी नकदी बरामद होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के ऑफिसर पार्टी कार्यालय में रेड कर रहे हैं। वहां पर मौजूद कई नेताओं से इनकम टैक्स के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस दफ्तर में गाड़ी के अंदर से लाखों रुपए बरामद किए गए, जिसके बाद रेड चल रही है। पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर नोटिस भी चिपकाया है। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे तक सदाकत आक्षम में इनकम टैक्स की यह रेड चली है। जिसमें रुपये के लेनदेन को लेकर कई नेताओं से पूछताछ की गई है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ बिहार मूल के स्थानीय नेता इनकम टैक्स विभाग के राडार पर हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दि के अंदर हुए संदिग्ध लेनदेन के सिलसिले में आयकर विभाग की टीम उनसे पूछताछ करने वाली है। हालांकि अभी तक आयकर विभाग की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि गाड़ी से कितनी नगदी बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, बिहार चुनाव के मद्देनजर गलत तरीके से ब्लैक मनी के लेनदेन का आरोप है। सदाकत आश्रम में हुई छापेमारी पर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार मेंजेडीयू-भाजपा गठबंधन चुनाव हार रहा है। मैं जानता हूं कि जब भी वो हार देख लेते हैं तो ऐसे तरीके करते हैं, जिनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। गोहिल ने कहा कि सदाकत आश्रम से कुछ नहीं मिला है। कम्पाउंड के बाहर से किसी गाड़ी में पैसा मिला है, ऐसा कह कर यहां इनकम टैक्स की टीम ने नोटिस दिया है। फिर भी हमने कहा है कि हम सहयोग करेंगे क्योंकि हमारे परा कोई काला धन नहीं है, काला धन तो भाजपा के पास है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि देश के हर नागरिक को वैक्सीन लगाई जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 130 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने वैक्सीन खरीदने और पूरे देश में इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करीब 51 हजार करोड़ रुपए का फंड निर्धारित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, करंट फाइनेंशियल ईयर में वैक्सीन के लिए पैसों की कमी न आए, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक अफसरों का अनुमान है कि देश में हर व्यक्ति पर वैक्सीन का करीब 500 से 600 रुपए (6 से 7 डॉलर) का खर्च आएगा। ऐसी है सरकार की तैयारी देश में हर व्यक्ति को दो बार वैक्सीन लगाया जाएगा। एक डोज का खर्च करीब 2 डॉलर यानी लगभग 147 रु. आएगा। एक व्यक्ति के वैक्सीन के रख-रखाव और उसके ट्रांसपोर्टेशन पर 2 से 3 डॉलर यानी लगभग 219 रु. का खर्च आएगा। सरकार समर्थित पैनल ने भविष्यवाणी की है कि भारत संक्रमण के चरम पर है, फरवरी तक इसका प्रसार जारी रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि वैक्सीन देश के सभी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ऐसा अनुमान है कि सरकार ने वैक्सीन के लिए पर्याप्त रकम जुटा ली है और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मोदी सरकार ठोस कदम उठा सकती है सरकार के पैनल ने अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना का एक पीक आ चुका है। संक्रमण अभी फरवरी तक फैलेगा। कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए, मोदी सरकार आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठा सकती है।

भोपाल. चुनावी रैलियों में मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी और भीड़ पर अदालत और चुनाव आयोग, दोनों ने सख्ती दिखाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलगाम रैलियों के मद्देनजर कांग्रेस नेता कमलनाथ और भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ऐसी रैलियों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा- संविधान ने उम्मीदवार और मतदाता दोनों को अधिकार दिए हैं। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है, तो लोगों को जीने और स्वस्थ रहने का हक है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने जारी की सभी पार्टियों को एडवायजरी ऐसी रैलियों पर इलेक्शन कमीशन (EC) भी नाराज है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रैलियों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन ना किए जाने का मसला हमने गंभीरता से लिया है। ये हमारी गाइडलाइन का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों पर एक्शन लिया जाए। EC ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को एडवायजरी जारी की है। यह पार्टियों के अध्यक्ष और महासचिवों को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि रैलियों के दौरान उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव अधिकारी और प्रशासन कदम उठाएं। EC ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सतर्कता और सावधानी बरती जाए। रैलियों के दौरान भीड़ को नियंत्रित किया जाए।

मुंबई. महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेता एकनाथ खडसे ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इसे मंजूर कर लिया है। खडसे शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ज्वाइन करेंगे। उनके साथ बहु रक्षा और कुछ समर्थक भी NCP ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा ये भी है कि खडसे को उद्धव सरकार में NCP कोटे से कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। इस मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा को यह सोचने की जरूरत है कि उनके नेता आखिर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। ये वे नेता हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए तब काम किया, जब पार्टी सत्ता में नहीं थी। पहले हमने उन्हें (एनडीए) छोड़ा, फिर अकाली दल ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन अब उनके अपने लोग ही पार्टी छोड़ रहे हैं। भाजपा को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? खडसे ने कहा- भाजपा से नाराज नहीं, नाराजगी एक व्यक्ति से है खडसे ने अपने इस्तीफे में तो पार्टी छोड़ने का कारण निजी बताया है। पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो बोले- मेरी इच्छी नहीं थी पार्टी छोड़ने की, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से छोड़ना पड़ रहा है। इसकी शिकायत मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। खडसे बोले- पिछले 4 साल में पार्टी में बदनामी सहनी पड़ी। मैं भाजपा पर नाराज नहीं हूं, एक व्यक्ति पर हूं। जो मुझ पर आरोप लगा, उस पर जांच हुई और उसमें कुछ मिला नहीं। बाकी नेताओं पर आरोप लगा, उनको क्लीन चिट दी जाती है, लेकिन मुझे नहीं। नाराजगी देवेंद्र फडणवीस से है। मेरे पीछे जनता है और मैंने अपना इस्तीफा दिया और एनसीपी में शामिल हो जाऊंगा। 40 साल मैंने पार्टी को दिए हैं। जब मुझ पर आरोप लगा, उस वक्त मैंने खुद सीएम से कहा था कि मुझ पर आरोप लगा रहे हो। इसके बाद मैंने जांच करवाई, लेकिन कुछ नहीं निकला।” खडसे पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप, उसके बाद मंत्री पद छोड़ना पड़ा खडसे फडणवीस सरकार में राजस्व मंत्री थे। साल 2016 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद उनसे इस्तीफा देने को कहा गया था। खडसे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। मंत्री पद जाने और विधानसभा चुनाव में टिकट ना दिए जाने से भी खडसे नाराज थे। खडसे के पिछले कई दिनों से भाजपा छोड़ने की चर्चा चल रही थी। फडणवीस से जब इस पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस तरह के मुहूर्त के बारे में हर रोज ही बात होती है। शरद पवार ने किया था खडसे का समर्थन NCP चीफ शरद पवार ने सोमवार को एकनाथ खडसे की तारीफ की थी। पवार ने कहा था- खडसे हाल ही में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और उन्होंने राज्य में भाजपा को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। अगर किसी के योगदान और कड़ी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वह परेशान होगा ही। खडसे को ऐसी पार्टी में शामिल होने के बारे सोचना चाहिए, जो उनके काम की सराहना करती है।​​​​​​

सागर। बीते दस दिनों में रहली विधानसभा में कर्ज से परेशान किसान द्वारा आत्महत्या करने का तीसरा मामला सामने आया है। रहली के पटना बुजुर्ग गांव में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर खेत में पेड़ पर रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान कर्ज से परेशान था, किसान को साहूकार लगातार परेशान कर रहे थे और साथ ही किसान बेटियों के शादी के लिए भी चिंतित था। लेकिन फसल खराब होने से किसान निराश हो गया और अपनी जान दे दी। किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, ऐसे ही एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर खेत में जाकर आत्महत्या कर ली, किसान का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। बीते दस दिनों में रहली विधानसभा में कर्ज से परेशान किसान द्वारा आत्महत्या करने की यह तीसरा मामला सामने आया है, रहली के पटना बुजुर्ग गांव में एक किसान सुखदेव कुर्मी ने कर्ज से परेशान होकर खेत में पेड़ पर रस्सी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों के मुताबिक किसान कर्ज से परेशान था, किसान को साहूकार लगातार परेशान कर रहे थे और साथ ही किसान बेटियों के शादी के लिए भी चिंतित था लेकिन फसल खराब होने से किसान निराश हो गया और अपनी जान दे दी, इस पूरे मामले में एसडीएम रहली का कहना है तहसीलदार को जांच के निर्देशित दिए है । – 12 अक्टूबर को गढ़ाकाेटा थाना क्षेत्र के बाबूपुरा गांव के किसान 61 वर्षीय भाेला पिता मानीसंग लोधी कर्ज के चलते खेत में लगे पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। किसान की सोयाबीन की फसल कम निकली थी तथा उस पर 2 लाख रुपए का कर्ज था। – 15 अक्टूबर काे गाैरझामर थाना क्षेत्र के नीम घाटी के जंगल में 50 वर्षीय लाेकमन पिता कड़ाेरी विश्वकर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस पर भी कर्ज था। – 16 अक्टूबर को गढ़ाकाेटा के कुमेरिया निवासी 35 वर्षीय जगदीश कुर्मी का शव नयाखेड़ा चनौआ तालाब के पास जंगल में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला था। किसान दस दिन से लापता था। कर्ज के कारण वह मानसिक तनाव में था।

मुंबई . रिलायंस जियो और US-बेस्ड क्वॉलकॉम, दोनों कंपनियां मिलकर भारत में होमग्रोन टेक्नोलॉजी बेस्ड 5G मोबाइल इंटरनेट को तेजी से उपलब्ध कराएंगी. इससे भारत को उन देशों की एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो यूजर्स को सुपरफास्ट 1 Gbps की स्पीड उपलब्ध कराती हैं. जियो ने क्वॉलकॉम के साथ मिलकर अपनी 5G टेक्नोलॉजी की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है. ये घोषणा अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में की गई है. क्वॉलकॉम 5G समिट के दौरान रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमेन ने कहा कि क्वॉलकॉम और जियो मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ताकी इसकी लॉन्चिंग जल्द भारत में की जा सके. ये साझेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की प्रतिबद्धता पर आधारित है. उन्होंने जुलाई में घोषणा की थी कि जियो मेड-इन-इंडिया 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है. दोनों कंपनियों ने ये भी जानकारी दी है कि उन्होंने एक क्वॉलकॉम प्लेटफॉर्म की मदद से जियो की 5G सॉल्यूशन पर 1 Gbps की स्पीड भी प्राप्त की है. इसका मतलब ये है कि इससे 1GB फाइल साइज वाली किसी मूवी को महज एक सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकेगा. इस साझेदारी में जियो की अमेरिकी सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस कॉर्पोरेशन भी शामिल है. जियो की 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्वदेशी होगी. इसके लिए जियो ने होमग्रोन 5G RAN (रेडियो ऐक्सेस नेटवर्क) तैयार किया है जो अल्ट्रा हाई स्पीड आउटपुट देने के लिए परफेक्ट है. इसकी टेस्टिंग अमेरिका में कर ली गई है. स्वदेशी नेटवर्क होने से भारत को इक्विपमेंट्स के लिए चीनी कंपनियों जैसे Huawei और ZTE पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी संभावित सुरक्षा संबंधी खतरे को भी टाला जा सकेगा.

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज कैबिनेट की महिला मंत्री पर विवादित बयान दिया था। इसी पर राहुल ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करीब 45 घंटे बाद मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि कमलनाथ भले ही मेरी पार्टी के हैं, वे चाहे जो भी हों, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं निजी तौर पर उसे पसंद नहीं करता। कमलनाथ ने माफी मांगने से इनकार किया कमलनाथ से जब राहुल के बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा- वो राहुलजी की राय है, उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने कहा था। मैंने तो साफ कर दिया कि किस संदर्भ में मैंने कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों माफी मांगूंगा, मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य किसी का अपमान करना नहीं था। अगर कोई अपमानित महसूस करता है, तो मुझे खेद है और ये कल मैंने कह दिया। शिवराज सिंह जनता के बीच जाएं और माफी मांगें। मैंने तो खेद जाहिर कर दिया है। कमलनाथ ने रविवार को डबरा में एक चुनावी सभा के दौरान शिवराज कैबिनेट की मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा था। नाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं ने मौन धरना दिया था। कमलनाथ और इमरती देवी में हुई थी बयानबाजी कमलनाथ के बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने सफाई दी कि आइटम अपमानजनक शब्द नहीं है। विधायक का नाम नहीं याद आ रहा था, इसलिए ऐसा बोल दिया। उधर, इमरती देवी ने जवाब में कहा- वो (कमलनाथ) बंगाल का आदमी है, वो महिला का सम्मान क्या जाने। कुर्सी जाने से पागल हो गए हैं। महिला आयोग ने कहा- ऐसे बयानों से व्यक्ति का चरित्र पता चलता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ माफी मांगने की बजाय बेतुकी सफाई दे रहे हैं। यह उनके लिए शर्मनाक है। ऐसे बयानों से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। उनकी पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिवराज के मंत्री ने भी दिया था विवादित बयान सोमवार को शिवराज के मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी को रखैल बताया था। विश्वनाथ सिंह ने चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में पहली पत्नी का नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी राजवती का जिक्र किया था। पहली पत्नी की मौत के बाद विश्वनाथ सिंह ने राजवती से ही शादी की थी।

भोपाल.   प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शिक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा- सारे आतंकवादी मदरसों में पले-बढ़े और जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बना डाला। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा- सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता फैला रही है। नफरत फैला रही है। ऐसे मदरसे जो हमें राष्ट्रवाद और समाज की मुख्यधारा से नहीं जोड़ सकते, हमें उन्हें ही सही शिक्षा से जोड़ना चाहिए और समाज को सबकी प्रगति के लिए आगे लेकर जाना चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा- असम ने मदरसे बंद करके दिखा दिया है कि राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाली चीजें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद बंद होनी चाहिए। अगर कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार किसी को देना चाहता है तो संविधान उसे इसकी इजाजत देता है। संस्कृति मंत्री ने कमलनाथ पर भी बयान दिया उषा ठाकुर ने कहा- कमलनाथ ने कहा था कि मदरसे के इमाम को 5 हजार, मुअज्जिन को 4500 रुपए महीने सैलरी देंगे। वक्फ बोर्ड आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। यहां कोई व्यवस्था करनी है तो उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सरकार का इस पर अतिरिक्त खर्च दूसरे वर्गों का हक छीनने वाली बात है। कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि क्या निजी स्वार्थ के लिए वो धर्म, प्रथा-व्यवस्थाएं सबकुछ बलिदान कर देंगे। उन्होंने कहा- पाकिस्तान में 14% हिंदू था, ये अब एक फीसदी हो गया। ऐसे यातना सहने वालों को नागरिकता दी जाती है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, ऐसे राष्ट्रद्रोही चेहरे बेनकाब होने चाहिए।  

इंदौर। मध्य प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है, जब 14 मंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं। नियमों के अनुसार, मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का कार्यकाल 20 अक्टूबर यानी मंगलवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में कल से ये दोनों बगैर मंत्री पद के चुनावी मैदान में होंगे। सांवेर से भाजपा प्रत्याशी सिलावट और सुरखी से राजपूत के इस्तीफे के साथ ही उनकी सभी सुविधाएं छिन जाएंगी। ऐसे में वे अब कांग्रेस प्रत्याशियों जैसे सामान्य उम्मीदवार होंगे। दरअसल, सिलावट और राजपूत ने कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद 21 अप्रैल को भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। सिलावट सांवेर से हैं चुनाव मैदान में नियमों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति 6 माह से ज्यादा समय मंत्री नहीं रह सकता है, जो विधानसभा का सदस्य न हो। ऐसे में 21 अक्टूबर को दोनों मंत्रियों की यह समय-सीमा समाप्त हो जाएगी। इस समय-सीमा में उपचुनाव की प्रक्रिया भी पूरी नहीं होगी। गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की सुरखी और तुलसी सिलावट इंदौर जिले की सांवेर से अपनी परंपरागत सीटों से उप चुनाव लड़ रहे हैं। 10 मार्च को 22 विधायकों ने दिया था इस्तीफा सिंधिया के समर्थन में 10 मार्च को 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण कमलनाथ सरकार गिर गई थी और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शिवराज ने 28 दिन बाद 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल का गठन किया था, इसमें सिंधिया खेमे के तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। शिवराज सरकार के इन 14 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर कांग्रेस के 25 पूर्व विधायकों के इस्तीफे से सरकार अल्पमत में आ गई थी और कमलनाथ सरकार गिर गई। बाद में ये सभी भाजपा में शामिल हो गए, तब इनमें से भाजपा ने 14 को मंत्री पद से नवाजा। इन उप चुनावों में इन बगैर विधायकी के मंत्री बने मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 14 मंत्रियों में इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बिसाहूलाल सिंह, एदल सिंह कंसाना, बृजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया और गिर्राज दंडोतिया शामिल हैं।  

उज्जैन। उज्जैन में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। साेमवार शाम से लापता 8 साल के बच्चे की लाश पुलिस को उसी के किराएदार के रूम से मिली। बच्चे के शरीर पर जलाने और चाकू से गाेदने के निशान मिले हैं। बच्चे की हत्या के मामले में फरार किराएदार की लाश भी पुलिस को दोपहर में बड़नगर में एक पेड़ पर लटकी मिली। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर उसने बच्चे को इतनी बेहरमी से क्यों मारा और फिर खुद भी फंदे से लटक गया। पुलिस ने बताया कि उज्जैन के शांति नगर निवासी कंचन मुकेश प्रजापति के चार बच्चे हैं। दूसरे नंबर का 8 साल का मासूम कान्हा सोमवार रात को आंगन में अन्य बच्चों के साथ गरबा खेल रहा था। परिजन अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद जब कान्हां दिखाई नहीं दिया तो घर वालों ने आस-पड़ोस में पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इतना ही नहीं मुकेश का किराएदार और उसका खास दोस्त सुनील भी कान्हा को उसके साथ तलाशने में लगा रहा। काफी खोजबीन के बाद जब कान्हा नहीं मिला तो परिजनों ने नीलगंगा थाने पहुंच गुमशुदगी दर्ज करवाई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर खोजबीन शुरू की। पुलिस ने पास स्थिति कुएं में भी बच्चे को तलाशने की कोशिश की। एनडीआरएफ की टीम को बुला कर पानी में भी उसे तलाशा गया। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से सुबह जब कान्हा को तलाशा तो करीब 11 बजे किराएदार सुनील के घर में ही गद्दे में लिपटा कान्हा लहूलुहान मिला। सुनील को तलाशा गया तो वह फरार हो चुका था। पुलिस को कान्हा के पेट पर लोहे की रॉड से दागने के निशान और कुछ घाव भी मिले। पुलिस ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार करने के तत्काल टीमों को गठन किया और उन्हें जानकारी अनुसार उसे तलाशने के लिए रवाना किया। मामले की जानकारी लगते ही आईजी राकेश गुप्ता, नवागत एसपी सत्येंद्र शुक्ला, एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह सहित तमाम अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी ली। उज्जैन आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि रात में भी पुलिस ने बच्चे को तलाशने की कोशिश की थी। सूचना के बाद खाचरोद के रहने वाले किराएदार सुनील को खोजने एक टीम उसके गांव पहुंची। जब तक पुलिस सुनील तक पहुंच पाती, वह फांसी के फंदे पर लटक चुका था। उसकी लाश पुलिस को ग्राम अंबोदिया में एक पेड़ पर लटकी मिली। फिलहाल पुलिस ने मासूम बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि आखिर आरोपी सुनील ने मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा था।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का बकाया एरियर देना का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को मंगलवार को सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किश्त देने का ऐलान किया. शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, मेरे कर्मचारी भाई-बहनों, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कोविड-19 की चुनौती से लड़ने में हरसंभव सहयोग दिया. अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही थी और इसलिए सातवें वेतन आयोग के एरियर की तीसरी किश्त हम नहीं दे पाए थे; लेकिन अब हमने इसे देने का फैसला किया है. हमने यह भी तय किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 40 हजार रुपए मासिक से कम है, उनको अब 10 हजार रुपये त्योहार एडवांस दिया जायेगा। यह त्योहार एडवांस आप 31 मार्च तक कभी भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमने यह भी तय किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 40 हजार रुपये मासिक से कम है, उनको अब 10 हजार रुपये त्योहार एडवांस दिया जायेगा. यह त्योहार एडवांस आप 31 मार्च तक कभी भी ले सकते हैं. मैंने पहले ही कहा था अस्थाई रूप से एरियर और इंक्रीमेंट रोके गए हैं, लेकिन इसकी एक-एक पाई सभी कर्मचारी भाई-बहनों की दी जायेगी.’