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यातायात पुलिस ने रविवार को छोड़कर शेष छह दिन भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए नो एंट्री रखने का लिया निर्णय

फरीदाबाद यातायात पुलिस ने रविवार को छोड़कर शेष छह दिन भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए नो एंट्री रखने का निर्णय लिया है। सुबह सात बजे से सुबह साढ़े दस बजे तक तथा शाम पांच बजे से रात दस बजे तक सार्वजनिक मार्गों पर प्रवेश व पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। इन रूटों पर प्रतिबंध यह प्रतिबंध दिल्ली-मथुरा रोड के दोनों ओर तथा झाड़सेंतली ट्रांसपोर्ट नगर से बदरपुर बॉर्डर तक हाईवे की साइड लेन पर, ट्रांसपोर्ट नगर से सेक्टर-58, सेक्टर-24-25 व अन्य आंतरिक मार्गों पर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के लिंक रोड पर, कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे से बल्लभगढ़ की ओर आते-जाते समय चंदावली व मच्छगर के मुख्य मार्ग पर, सोहना पाली, धौज होते हुए फरीदाबाद आने वाले मार्ग पर, फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर लागू रहेगा। डीसीपी जसलीन कौर ने बताया कि यह आदेश आपातकालीन वाहनों जैसे पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड वाहन, एंबुलेंस, सेना व अर्धसैनिक बलों से संबंधित वाहनों पर लागू नहीं होगा। किसी अन्य आवश्यक आपूर्ति से संबंधित वाहन छूट पाने के लिए नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली की सड़कों पर रात के समय भारी ट्रक और कमर्शियल वाहन मौत बनकर दौड़ते हैं। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले इन चालकों की चपेट में आकर अक्सर लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में इन भारी वाहनों से 122 सड़क हादसे हो चुके हैं। ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंध इन भारी वाहनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस राजधानी की सड़कों पर प्रवेश निषेध प्रतिबंधों को और कड़ा कर रही है और अब ऐसे ओवरलोड वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। इन वाहनों में भारी परिवहन और माल वाहन, टेंपो, क्रेन, ट्रैक्टर और डिलीवरी वैन भी शामिल हैं, जिनमें से करीब 48 फीसदी परिवहन और माल वाहन हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021 से 2024 तक मालवाहक वाहनों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2023 में इन वाहनों से जुड़ी ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या कम से कम 267 थी, जो 2024 में बढ़कर 294 हो गई। इससे पहले, 2021 में यह कम से कम 240 और 2022 में कम से कम 258 थी। 2023 में 292 और 2024 में 317 मौतें इन भारी वाहनों के कारण 2023 में 292 और 2024 में 317 मौतें हुई हैं। वाणिज्यिक वाहनों पर अंकुश लगाने में एक बड़ी चुनौती कानून प्रवर्तन है। मौजूदा नो-एंट्री नियमों के बावजूद, कई ट्रक अवैध रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। 2024 में नो-एंट्री उल्लंघन के लिए 93,684 चालान जारी किए गए, जबकि एक साल पहले 66,459 चालान जारी किए गए थे।

विधानसभा में प्रदूषण और उसके रोकथाम से संबंधित कैग की रिपोर्ट पेश की

नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में प्रदूषण और उसके रोकथाम से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार, सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक का डेटा अविश्वसनीय रहा। उचित निगरानी के लिए आवश्यक प्रदूषक सांद्रता डेटा उपलब्ध नहीं था और लेड के स्तर की माप भी नहीं की गई। प्रदूषण स्रोतों पर वास्तविक समय का डेटा न होने से जरूरी अध्ययन नहीं हो सके। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का कोई आकलन नहीं किया गया, जिससे स्रोत-विशिष्ट रणनीतियां बनाने में मुश्किलें आईं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 24 निगरानी स्टेशनों में से 10 में बेंजीन का स्तर तय सीमा से अधिक था, लेकिन पेट्रोल पंपों से होने वाले उत्सर्जन की प्रभावी निगरानी नहीं हुई। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी चिंता का विषय रही। दिल्ली में 9,000 बसों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 6,750 बसें उपलब्ध थीं। बस प्रणाली में संचालन संबंधी अक्षमताएं, जैसे बसों का ऑफ-रोड रहना और तर्कहीन मार्ग योजना, भी सामने आईं। साल 2011 के बाद ग्रामीण-सेवा वाहनों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ी और पुराने वाहन प्रदूषण बढ़ाते रहे। वैकल्पिक परिवहन साधनों (मोनोरेल, लाइट रेल ट्रांजिट, ट्रॉली बस) के लिए आवंटित बजट पिछले सात वर्षों से अप्रयुक्त पड़ा रहा। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सार्वजनिक परिवहन बसों की उत्सर्जन जांच, जो माह में दो बार अनिवार्य है, नियमित रूप से नहीं हुई। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं, जिसमें अत्यधिक उत्सर्जन वाले वाहनों को भी पास कर दिया गया। प्रदूषण जांच केंद्रों का कोई निरीक्षण या थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ। आधुनिक तकनीकों, जैसे रिमोट सेंसिंग डिवाइस, को अपनाने में देरी और वाहन फिटनेस परीक्षणों का ज्यादातर मैन्युअल तरीके से होना भी चिंताजनक रहा। वित्त वर्ष 2018-19 में 64 प्रतिशत वाहन, जो फिटनेस परीक्षण के लिए नियत थे, परीक्षण के लिए नहीं पहुंचे। स्वचालित वाहन निरीक्षण इकाइयों का उपयोग न्यूनतम रहा और बिना उचित परीक्षण के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किए गए। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद, विधानसभा में आबकारी नीति से संबंधित रिपोर्ट, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित रिपोर्ट और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) से संबंधित रिपोर्ट सहित अब तक पांच कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा चुकी हैं।

दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच की मांग पर अदालत ने दिया FIR-जांच का आदेश

नई दिल्ली दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली दंगे से जुड़े केस में अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच की मांग करते हुए दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्रियों के आधार पर पता चलता है कि कपिल मिश्रा की मौजूदगी कर्दम पुरी इलाके में थी और एक संज्ञेय अपराध हुआ है जिसकी जांच की आवश्यकता है। कपिल मिश्रा अभी करावल नगर से विधायक हैं और दिल्ली की भाजपा सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है। मिश्रा कानून और रोजगार समेत कई अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। अडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ‘प्रथम दृष्टया’ संज्ञेय अपराध पाया और आगे जांच की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, ‘यह साफ है कि वह कथित अपराध के समय इलाके में मौजूद थे। आगे जांच की आवश्यकता है।’ अदालत ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोहम्मद इलियास ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने यह कहकर याचिका का विरोध किया था कि कपिल मिश्रा की दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी में मिश्रा की भूमिका की जांच की गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा था, ‘डीपीएसजी (दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट) समूह की चैट से पता चलता है कि चक्का जाम की योजना पहले से ही बनाई गई थी, 15 और 17 फरवरी, 2020 की शुरुआत में। पुलिस जांच से पता चला है कि मिश्रा पर दोष मढ़ने की एक योजना बनाई गई थी।’

शराब के लिए दिल्ली से बुरी खबर, पांच दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने रामनवमी और गुड फ्राइडे सहित महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों पर शराब की दुकानें बंद रखने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में पांच ड्राई डे घोषित किए हैं। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में शराब की दुकानें राम नवमी (6 अप्रैल), महावीर जयंती (10 अप्रैल), गुड फ्राइडे (18 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) और ईद-उल-जुहा (6 जून) को बंद रहेंगी। दुकानों के बाहर आदेश प्रदर्शित करने के निर्देश आबकारी आयुक्त सनी सिंह ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार शराब लाइसेंसधारियों के लिए ड्राई डे घोषित किए गए हैं। लाइसेंसधारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में आदेश को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें।

2 साल की बच्ची को 15 साल के लड़के ने कार से कुचला

नई दिल्ली दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में गली में खेल रही 2 साल की बच्ची को कार से कुचलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। कार एक पड़ोसी की थी, जिसे 15 साल का नाबालिग चला रहा था। यह घटना रविवार शाम को करीब सवा छह बजे पहाड़गंज के राम नगर में हुई। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के के पिता पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की कार जब्त कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हुंडई वेन्यू कार 15 साल का एक लड़का चला रहा था। यह दुर्घटना रविवार को उस वक्त हुई जब बच्ची अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार को धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नाबालिग ने बच्ची अनाबिया से लगभग एक मीटर दूर गाड़ी को रोकता है। इसके बाद अचानक कार चल देती है। ऐसा लगता है कि कार चला रहे नाबालिग लड़के को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि बच्ची सड़क पर ही है। कार आगे बढ़ती है और बच्ची को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। आसपास खड़े लोग कार की ओर दौड़ते हैं तो लड़का कार पीछे करता है। इसके बाद लोग बच्ची को पहिये के नीचे से निकालते हैं। बच्ची को अस्पताल ले जाया जाता है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बच्ची के घर में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी लड़का पीड़ित परिवार का पड़ोसी है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अस्पताल से ही पुलिस को घटना की सूचना मिली। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस ने एसयूवी को जब्त कर लिया है। पंकज का प्लाईवुड का कारोबार है। वहीं 15  साल का नाबालिग कक्षा 11 का छात्र है।

नदी पार कर आईं भारत आई दो बांग्लादेशी महिला को मंडावली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली मंडावली थाना पुलिस ने दो बांगलादेशी महिला घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। नदी के जरिये बार्डर को पार करके भारत अवैध रूप से आई थीं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बांगलादेश के जिला फरीदपुर निवासी आतिफा व ढाका निवासी असमा के रूप में हुई है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने नौ घुसपैठियों को पकड़ा था, उनकी निशानदेही पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस 15 दिनों से दोनों महिलाओं पर खुफिया तरीके से निगरानी रख रही थी। दोनों को एफआरआरओ को सौंप दिया है। दिल्ली में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांगलादेशियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इनकी पहचान के लिए जिले में नवंबर 2024 से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने अवैध रूप से रहे रहे नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। यह लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे थे। दोनों महिलाएं घरेलू सहायिका के तौर पर करती थीं काम उनसे पुलिस ने लगातर पूछताछ की तो कुछ और नाम निकलकर सामने आए। तफ्तीश करके पुलिस ने मंडावली थाना क्षेत्र अवैध रूप से रह रही दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। पहले से यह खुद को बंगाल का बता रही थी। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया वह बांगलादेश की हैं। आतिफा अविवाहित है और असमा शादीशुदा है। यह दोनों लोगों के घरों में घरेलू सहायिका का काम कर रही थी। जहांगीरपुरी से छह बांग्लादेशी नागरिक हुए थे गिरफ्तार इससे पहले, उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने जहांगीरपुरी में रह रहे छह अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा था। पहचान छिपाने के लिए ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि भेष बदलने के अलावा इन लोगों ने रूप बदलने के लिए मामूली सर्जरी और हार्मोनल इंजेक्शन भी लगवाए थे। ये लोग बांग्लादेश में अपने परिवारों से बातचीत के लिए प्रतिबंधित आइएमओ ऐप का इस्तेमाल करते थे। सभी के मोबाइल में यह प्रतिबंधित ऐप इंस्टाल था। पुलिस ने छह मोबाइल अपने कब्जे में लिए हैं।

दिल्ली जल बोर्ड में 11 लाख कंज्यूमर्स के 5700 करोड़ रुपये पानी का बिल लंबे समय से है बकाया

नई दिल्ली  जिस तरह से दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल बकाया होने पर ऑफिस में बैठे-बैठे ही किसी भी कंज्यूमर्स की बिजली मीटर से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देती हैं, जल बोर्ड भी बकाया बिलों की वसूली के लिए कुछ ऐसा ही तकनीकी मैनेजमेंट सिस्टम डिवेलप करने का प्लान बना रहा है। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि करीब 11 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं, जिनका का करीब 5700 करोड़ रुपये पानी का बिल लंबे समय से बकाया है। मीटर न लगाने वालों की पहचान की जाएगी जल बोर्ड अफसरों के अनुसार जल बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए रोजाना सीनियर अफसरों के साथ बैठकें चल रही हैं। इस दौरान यह बात सामने आई कि दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तो 52 लाख से भी अधिक है, लेकिन पानी उपभोक्ताओं की संख्या बिजली उपभोक्ताओं की तुलना में करीब आधी है। अधिकारियों ने कहा कि बिजली कंपनियों ने जिन लोगों को कनेक्शन दिया है, उनसे डेटा लेकर प्रत्येक घरों का सर्वे किया जाए। ताकि यह पता चल सके कि पानी के उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या कितनी है। उसी के हिसाब से फिर बिलिंग प्रोसेस शुरु किया जाए। ऐसे में जल बोर्ड के रेवेन्यू काफी बढ़ सकता है। कनेक्शन काटने के लिए स्कॉडा सिस्टम जल बोर्ड अफसरों के अनुसार दिल्ली में पानी उपभोक्ताओं की कुल संख्या करीब 28.26 लाख है। इसमें से 11 लाख के आसपास ऐसे उपभोक्ता है, जिन्हें अपने पानी के बिलों पर आपत्ति हैं और लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं और लगातार उनका पानी का बिल बढ़ता जा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं का एरियर के रूप में करीब 5700 करोड़ रुपये बकाया है। भविष्य में पानी के बकाया बिलों का समय पर भुगतान के लिए पाइप लाइनों के वॉल्व पर स्कॉडा सिस्टम लगाने की बात की जा रही है, ताकि किसी भी उपभोक्ता का पानी का बिल अधिक समय से बकाया है, तो उसका कनेक्शन जल बोर्ड अधिकारी ऑफिस में बैठे ही काट दे। सबसे पहले कमर्शल और बल्क वॉटर कंस्यूमर पर एक्शन स्काडा सिस्टम पूरी तरह से डिवेलप होने के बाद सबसे पहले इस कैटिगरी में कमर्शल कंस्यूमर्स और बल्क वॉटर कंस्यूमर्स को शामिल किया जाएगा। दिल्ली में कमर्शल कंस्यूमर्स की संख्या 82 हजार से अधिक है। बल्क कंस्यूमर्स 4300-4500 हैं। यह प्रयोग सफल होने के बाद दूसरे कैटिगरी के पानी उपभोक्ताओं को इस सिस्टम के तहत शामिल किया जाएगा।  

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन, प्रदेश की खुशहाली की कामना की

पुरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को अपने कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और बीजेपी सांसद संबित पात्रा के साथ ओडिशा के पुरी पहुंचीं। उन्होंने पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार पुरी धाम आने और प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और दिल्ली प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। मुख्यमंत्री ने दर्शन के बाद आभार व्यक्त करते हुए कहा, “भगवान के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार को ‘विकसित दिल्ली’ के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर मिला है।” 1 अप्रैल को मनाए जाने वाले ओडिशा दिवस के संदर्भ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “इस बार दिल्ली सरकार पहली बार ओडिशा दिवस को धूमधाम से मनाएगी। दिल्ली में भी एक अप्रैल को उत्कल दिवस का आयोजन होगा। दिल्ली में अलग-अलग प्रांतों से लोग अपने सपने लेकर आते हैं। ओडिशा से आए हजारों लोग दिल्ली को गति देने में योगदान दे रहे हैं। वे दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके सुख-दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी समृद्धि और भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।” इस मौके पर उन्होंने ओडिशा के सभी नागरिकों और दिल्ली में बसे ओडिशा के परिवारों को ‘उत्कल दिवस’ की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार पहली बार ‘उत्कल दिवस’ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना और दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता को और मजबूत करना है। सीएम गुप्ता ने कहा, “मैं प्रत्येक ओडिशावासी और दिल्ली में रह रहे ओड़िया भाई-बहनों को उत्कल दिवस की बधाई देती हूं। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहे और देश प्रगति की राह पर चलता रहे।” रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली, देश की राजधानी होने के नाते, विभिन्न राज्यों से आए लाखों लोगों के सपनों का केंद्र है। हजारों परिवार जो ओडिशा से आए हैं, वे दिल्ली की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली सरकार ओडिशा के लोगों की समृद्धि, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” इस यात्रा और घोषणा के साथ दिल्ली सरकार ने ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने और दोनों क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

1 अप्रैल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, 70% तक का इजाफा

नई दिल्ली अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस समय को एक अच्छा अवसर माना जा सकता है। बढ़ती कीमतों के साथ-साथ इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में भी लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन इस बीच आपको यह जानकर हैरानी होगी कि  नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में यहां की प्रॉपर्टी की कीमतें 20% से लेकर 70% तक बढ़ने की संभावना है, जो कि लगभग 9 सालों के बाद हो रही इस तरह की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यह बढ़ोत्तरी मुख्यतः बढ़ती हुई डिमांड और जमीन के बाजार में निरंतर हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण हो सकती है। बता दें कि यह 9 साल बाद इतनी बड़ी बढ़ोतरी हो रही है।   नोएडा में हाई-राइज अपार्टमेंट की कीमतें लगभग 20% तक बढ़ने की संभावना है, जबकि ग्रेटर नोएडा में यह बढ़ोत्तरी 30% तक हो सकती है। इसके अलावा, नोएडा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के खुलने से भी प्रॉपर्टी की कीमतों में 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। ANAROCK रिसर्च रिपोर्ट ANAROCK रिसर्च के अनुसार, 2019 से लेकर अब तक नोएडा की आवासीय प्रॉपर्टी की कीमतों में लगभग 92% की बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रेटर नोएडा में यह बढ़ोतरी 97% तक पहुंच चुकी है। 2019 में प्रति वर्ग फीट ₹4,795 से शुरू होकर अब ये कीमतें ₹9,200 प्रति वर्ग फीट तक पहुंच गई हैं। ग्रेटर नोएडा में भी यही ट्रेंड देखा गया है, जहां कीमतें ₹3,340 से ₹6,600 प्रति वर्ग फीट तक बढ़ गई हैं।  

AAP नेता सौरभ भारद्वाज को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली अदालत ने बीजेपी के नेता की याचिका की खारिज

नई दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सूरज भान चौहान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कथित मानहानि के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी। यह मामला सितंबर 2018 में भारद्वाज द्वारा चौहान के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने चौहान की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उनकी शिकायत को अस्वीकार कर दिया गया था। भारद्वाज पर चौहान के खिलाफ झूठ बोलने का आरोप चौहान ने आरोप लगाया था कि सौरभ भारद्वाज ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठा दावा किया था कि उनके खिलाफ एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। बीजेपी नेता ने इस बयान को मानहानिकारक बताते हुए दिसंबर 2024 में राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। मानहानि के मामले को तीन साल के भीतर करना होता है दायर हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 फरवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि मानहानि का कथित अपराध सितंबर 2018 में हुआ था और इस तरह के मामले में शिकायत दर्ज करने की समय सीमा तीन साल होती है। मजिस्ट्रेट ने कहा था कि चौहान द्वारा देरी को माफ करने के लिए दिए गए कोई भी आधार उचित नहीं पाए गए। शिकायतकर्ता देर दायर करने के माफी के हकदार नहीं: कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “शिकायतकर्ता इस शिकायत को देर से दायर करने की माफी के हकदार नहीं हैं। इसलिए, यह आवेदन खारिज किया जाता है।” इसके खिलाफ चौहान ने ऊपरी अदालत में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, “आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।”

भविष्य में कचरे से हाइड्रोजन बनाने जैसी तकनीक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है: नितिन गडकरी

नई दिल्ली केंद्रीय सड़क, परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक ऐसी जानकारी साझा की, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र नागपुर में टॉयलेट के पानी को रिसाइकिल करके सालाना 300 करोड़ रुपये की कमाई हो रही है। गडकरी ने समिट 2025 में इस अनोखी पहल के बारे में बताया, जिसमें वेस्ट वॉटर रिसाइक्लिंग के जरिए जल को पुनः उपयोग के लायक बनाया जाता है। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक पर्यावरणीय समाधान नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “आप शायद विश्वास न करें, लेकिन हम टॉयलेट का पानी रिसाइकिल करके सालाना 300 करोड़ रुपये कमा रहे हैं।” इसकी सफलता के पीछे गडकरी ने वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट और रिसाइक्लिंग के महत्व को बताया, जो कि एक बेहद सस्टेनेबल और प्रभावी तरीका है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य शहरों में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को लागू करने की बात की, जिससे न केवल जल संकट का समाधान हो, बल्कि शहरों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। इसके अलावा, गडकरी ने यह भी कहा कि भविष्य में कचरे से हाइड्रोजन बनाने जैसी तकनीक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। उन्होंने बताया कि कचरे को रिसाइकिल करके बायोडाइजेस्टर से मिथेन उत्पन्न किया जाएगा, जिसे फिर हाइड्रोजन में बदला जाएगा। यह हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन होगा, और अगर यह सफलतापूर्वक और सस्ती दर पर तैयार किया गया, तो भारत जीवाश्म ईंधन पर खर्च होने वाली बड़ी रकम को बचा सकेगा और एक दिन ऊर्जा का निर्यातक देश बन जाएगा। गडकरी की यह सोच न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह आर्थिक विकास और सस्टेनेबिलिटी का भी एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है।

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा- महिलाओं को 2,500 रुपए देने के भाजपा सरकार के वादे पर सवाल पूछा तो किया सदन से बाहर

नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को तब सदन से बाहर कर दिया गया, जब उन्होंने महिलाओं को 2,500 रुपए देने के भाजपा सरकार के वादे पर सवाल पूछा। विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में ‘आप’ विधायकों ने विधानसभा परिसर में ‘2,500 रुपए कब आएंगे’ के प्लेकार्ड के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च तक उनके बैंक खातों में 2,500 रुपए जमा किए जाएंगे। लेकिन, 8 मार्च बीत गई और महिलाओं के बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं आया। आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यह साफ हो गया है कि भाजपा का 2,500 रुपए देने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जब ‘आप’ विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे पर सवाल किया कि महिलाओं को 2,500 रुपए कब मिलेंगे, तो भाजपा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। सरकार ने इस वादे को पूरा करने की समय सीमा बताने से भी इनकार कर दिया। जब ‘आप’ विधायकों ने बार-बार इस मुद्दे पर जवाब मांगा, तो स्पीकर ने सभी विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। आतिशी ने कहा कि भाजपा महिलाओं को 2,500 रुपए देने के मुद्दे से भाग रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए जगहों के नाम बदलने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात कही और जब मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं कर पाएगी, तो किसी और सड़क का नाम बदलने की बात करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की जनता से कई बड़े वादे किए थे, 2,500 रुपए, मुफ्त गैस सिलेंडर, 50 हजार नौकरियां और पुजारियों के लिए 20 हजार रुपए का मानदेय, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भाजपा को उसके वादे याद दिलाती रहेगी और जब तक दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए नहीं मिल जाते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती और आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई जारी रखेगी।

बाबरपुर का नाम बदलने की बात कही, नजफगढ़ के बाद दिल्ली में बदलेगा एक और नाम!: विधायक अजय महावर

नई दिल्ली दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद मुस्तफाबाद और नजफगढ़ जैसे इस्लामिक पहचान वाले नामों को बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी है। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाए जाने की तैयारी के बीच अब बाबरपुर का नाम बदलने की मांग भी उठ गई है। भाजपा विधायक अजय महावर ने कहा है कि वह इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाबर एक लुटेरा और आक्रांता था वह हमारा हीरो कैसे हो सकता है। बाबरपुर विधानसभा सीट पर मुसलमानों की बड़ी आबादी है और 2015 से लगातार यहां ‘आप’ के गोपाल राय जीत रहे हैं। घोंडा विधानसभा सीट से विधायक अजय महावर ने एक से बातचीत में बाबरपुर का नाम बदलने की बात कही। महावर ने कहा, ‘बाबरपुर विधानसभा सीट का नाम बदलने की मांग मैंने पिछली सरकार के दौरान भी किया था। बाबर लुटेरा, आक्रांता, बर्बर था। वह हमारा हीरो कैसे हो सकता है। उसने भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में जबरन बाबरी ढांचा बनाया था, उसका का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया था। नाम तो उसने बदला था।’ मोहनपुरी रखो या कलामपुरी: महावर यह पूछे जाने पर कि नया नाम क्या रखा जाए, अजय महावर ने कहा कि बाबरपुर का नाम मोहनपुरी कर सकते हैं या फिर अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलामपुरी भी रख सकते है। महावर ने कहा कि किसी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी का भी नाम रखा जा सकता है। महावर ने कहा कि मोहन सिंह बिष्ट की ओर से लाए जा रहे प्रस्ताव पर यदि उन्हें बोलने का मौका मिला तो वह बाबरपुर का नाम बदलने का भी प्रस्ताव विधानसभा में रखेंगे। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की उठ चुकी मांग भाजपा की विधायक नीलम पहलवान नजफगढ़ क्षेत्र का नाम बदलकर ‘नाहरगढ़’ करने की मांग विधानसभा के पहले ही सत्र में उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा था, ‘आलम-द्वितीय के समय में मुगल शासन के तहत नजफगढ़ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1857 के विद्रोह के दौरान, राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़ी और नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के क्षेत्र में शामिल किया। हम नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ कराने की लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पूरी उम्मीद है कि यह विधानसभा नाम बदलने के हमारे प्रयासों का समर्थन करेगी।’

एसी के ब्लास्ट होने से अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, अफरा-तफरी मची, जान बचाते हुए गिरी लड़कियां

नई दिल्ली ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में एक बड़ी घटना घटी, जब अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग एक एयर कंडीशनर (एसी) के ब्लास्ट होने से लगी, और ये आग इतनी तेजी से फैल गई कि हॉस्टल में मौजूद लड़कियां किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हुईं। आग के दौरान कुछ लड़कियां हॉस्टल की बालकनी से लटकते हुए और सीढ़ियों का सहारा लेते हुए बाहर निकलीं। एक सोशल मीडिया वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कियां अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्डिंग से उतरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक लड़की का संतुलन बिगड़ जाता है और वह फर्स्ट फ्लोर से गिरकर नीचे गिर जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरने के बाद लड़की को चोट लगने की आशंका जताई जा रही है, जबकि आसपास के लोग उसकी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हॉस्टल में आग के चलते धुएं का गुबार भी दिखाई दे रहा था, जिससे हालात और खतरनाक हो गए थे। वीडियो में एक लड़की एसी के आउटडोर यूनिट पर बैठकर नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों पर पैर रखने से पहले ही उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। इस घटना को देख रहे लोग घबराए हुए थे और जल्दी से उसे मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना न केवल हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि दिल्ली एनसीआर में हजारों छात्र-छात्राएं पीजी और हॉस्टल में रहते हुए अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों की कमी के कारण ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं। सरकार की अनदेखी और सुरक्षा नियमों की अवहेलना के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो किसी भी छात्र के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं।

‘हिंदू नववर्ष’ पर दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फलाहार पार्टी का करेगी आयोजन

नई दिल्ली दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इफ्तार पार्टी की तर्ज पर फलाहार पार्टी आयोजित करेगी. हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली सरकार अगले दो हफ्ते तक उत्सव मनाएगी. 30 मार्च को हिंदू नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक संध्या से इसकी शुरुआत होगी, जो आंबेडकर जयंती पर खत्म होगी. 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में कैलाश खेर और कैलासा बैंड का कार्यक्रम रखा गया है. इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री समेत बीजेपी के अन्य नेता शामिल होंगे. कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पहली बार दिल्ली में हिंदू नववर्ष उत्सव होगा. नवरात्र के दौरान ‘फलाहार पार्टी’ का आयोजन किया जाएगा. कपिल मिश्रा ने कहा कि हनुमान जयंती और रामनवमी के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. हिंदू नववर्ष के अवसर पर होगी शुरुआत 30 मार्च से लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में एक विशाल कार्यक्रम से होगी और बैसाखी पर इसका समापन होगा. नवरात्रि के दौरान अपनी तरह की पहली फलाहार पार्टी भी आयोजित की जाएगी. यह पहली बार होगा जब राजधानी में हिंदू नववर्ष इतने बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. दिल्ली सरकार पहली बार हिंदू नववर्ष मनाने जा रही है. भाजपा सरकार 30 मार्च से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने जा रही है. यह हिंदू त्योहार सप्ताह की तरह होगा और हर साल मनाया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि कला एवं संस्कृति विभाग हनुमान जयंती, बैसाखी और नवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाने के लिए चार से पांच बड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने जा रहा है. पहली बार दिल्ली में आयोजित होगी फलहार पार्टी सरकार के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा पहले उर्दू अकादमी के साथ मिलकर इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता था, लेकिन यह पहली बार होगा जब सरकार ‘फलाहार पार्टी’ आयोजित करने जा रही है. दिल्ली सरकार ने इस साल अब तक इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया है. चैत्र नवरात्रि, देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित 9 दिवसीय त्योहार है, जो मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “शाम को ‘फलाहार पार्टी’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग फलों का सेवन करेंगे और अपना उपवास तोड़ेंगे. यह तीन दिवसीय कार्यक्रम होगा, जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी (नवरात्रि के त्योहार का सातवां, आठवां और नौवां दिन) को आयोजित किया जाएगा.” रामनवमी और हनुमान जयंती पर आयोजित होंगे कार्यक्रम इसके बाद, सरकार ‘राम नवमी’ और ‘हनुमान जयंती’ मनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी. अधिकारी ने कहा, “दोनों दिन बड़े पैमाने पर मनाए जाएंगे. एक स्टेडियम, संभवतः त्यागराज स्टेडियम, बुक किया जाएगा, जहां दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों को आमंत्रित किया जाएगा और एक बड़ी पूजा भी आयोजित की जाएगी.” इसके अलावा, भाजपा सरकार अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का भी आयोजन करेगी, जब देवी दुर्गा के नौ रूपों का सम्मान करने के लिए छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है. अधिकारी ने कहा, “कन्या पूजन के दौरान सरकार गरीब परिवारों की बच्चियों को भोजन कराने की योजना बना रही है.” सरकार 14 अप्रैल को बड़े पैमाने पर डॉ. अंबेडकर जयंती मनाने की भी योजना बना रही है और “कला एवं संस्कृति, समाज कल्याण, कानून और अन्य सभी विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.”  

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