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यूपी के स्कूलों में बढ़ाई गर्मी की छुट्टियां, बेसिक शिक्षा विभाग जुटा रहा जानकारी

लखनऊ  गर्मी को देखते हुए परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अभी 18 जून से परिषदीय स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मौसम के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पहले एक हफ्ते छुट्टियां आगे बढ़ाई जाएंगी। फिर स्थिति का आकलन करते हुए इन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा। गर्मी के कारण विद्यालयों में विद्यार्थी बीमार न हो जाएं इसे लेकर विभाग चिंतित है। कुछ जिलों में जिलाधिकारी अपने स्तर पर छुट्टियां आगे बढ़ा चुके हैं। ऐसे मे सभी जिलों में अवकाश बढ़ाने को लेकर एकरूपता रहे इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षक संगठनों की ओर से भी छुट्टियां बढ़ाए जाने की मांग की गई है। पिछले वर्ष परिषदीय स्कूल 30 जून तक बंद थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने मंडल, रेंज और जिलों के अधिकारियों को दिए निर्देश

India will face South Africa in the T20 World Cup final today

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन दोबारा शुरू हो गया है। जिलों से आ रहीं शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा हो रही है। जहां से अधिक शिकायतें मिलेंगी, वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम जिला, रेंज, जोन स्तर भी शुरू हो। अधिकारी जहां जनसुनवाई करेगा, इसकी सूचना जनता को पहले से दे। लोगों की समस्याएं सुनें और तत्काल निस्तारण करें। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है। उसका विश्वास जीतें। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन जनता के लिए मिले हैं, इसे चालू रखें। अधिकारी फोन स्वयं रिसीव करें, अथवा कॉल बैक करे। अपने सरकारी आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने मंडल, रेंज और जिलों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बाबत कहा कि ब्लॉक, जिला मुख्यालय, सचिवालय, यदि कहीं भी अनैतिक लेन-देन की शिकायत मिली तो इसमें संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी तय है। वहीं आगामी त्योहारों के संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, डीएम व पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि जून और जुलाई में तमाम पर्व, मोहर्रम और कांवड़ यात्रा आदि हैं। यह समय अत्यंत संवेदनशील है, लिहाजा लगातार एक्टिव मोड में रहना होगा। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि जहां स्थानीय प्रशासन ने संवादहीनता रखी, वहां अप्रिय घटना की स्थिति बनी। इससे सीख लेते हुए सतर्क रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारी धर्मगुरुओं, संभ्रांत नागरिकों से संवाद बनाएं। सकारात्मक संदेश जारी कराएं। पीस कमेटी की बैठक करें। मीडिया का सहयोग लें। दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने वाली घटना न हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय को उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखें। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करें। रोज पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग करे। पीआरवी 112 एक्टिव रहे। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए। सरकारी, निजी वाहनों में प्रेशर हार्न और हूटर स्वीकार्य नहीं योगी ने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हार्न, हूटर पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि यह जहां लगा हो, तत्काल उतरवाएं। वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे। अन्य किसी वाहन में नहीं। यदि कहीं से भी प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर बजने की सूचना मिली तो संबंधित थाना पर कार्रवाई होनी तय है। वीआईपी कल्चर को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सुरक्षा बल ने नक्सलियों से भारी मात्रा में डंप विस्फोटक सामग्री के साथ स्नाइपर जैकेट सेट बरामद

Accident near LAC: Soldiers riding a tank while practicing to cross the river in Ladakh were washed away

सुकमा छत्‍तीसगढ़ की सुकमा पुलिस को नक्‍सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के ग्राम कंगालतोंग के जंगल में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के डंप से विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। सुरक्षा बल को इस विस्‍फोटक सामग्री के साथ पहली बार स्नाइपर जैकेट सेट भी मिला है। नक्‍सलियों के पास से स्नाइपर जैकेट सेट मिलने से अब यह माना जा रहा है कि नक्‍सली भी अब हाइटेक हो रहे हैं। वे संसाधनों को जुटाकर आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस हो रहे हैं। बतादें कि लड़ाई के दौरान दुश्‍मनों के हमले से बचने के लिए इस स्नाइपर जैकेट सेट का इस्तेमाल किया जाता है। सुकमा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर गुरुवार को डीआरजी, बस्तर फाइटर सुकमा और कोबरा वाहिनी की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के तहत ग्राम कंगालतोंग की ओर सर्चिंग पर निकली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बल गुरुवार सुबह 9ः45 बजे जैसे ही ग्राम कंगालतोंग के जंगल में पहुंचे वहां मौजूद नक्‍सली जवानों की गतिविधियों को देखकर जंगल और झाड़ी का आड़ लेकर भाग गए। इसके बाद जवानों ने घटनास्थल की सर्चिंग की तो वहां नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गये डंप से स्नाइपर जैकेट सेट, विस्फोटक, कारतूस व अन्य नक्सली सामाग्री बरामद किया गया।

बलौदाबाजार हिंसा की जांच हाईकोर्ट के रिटायर जज सीवी करेंगे, बीजेपी ने भी बनाई जांच कमेटी

रायपुर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार फुल एक्शन में है। वहां के तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान और एसपी सदानंद कुमार को सस्पेंड करने के बाद फिर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने गिरौधपुरी धाम के ग्राम महकोनी के अमरगुफा में जैतखाम क्षतिग्रस्त मामले में जांच करायेगी। इसके लिए छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच अधिकारी बनाया गया है। राज्य शासन ने 6 बिन्दुओं पर जांच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक जांच का आदेश जारी किया है। जांच समिति तीन महीने के भीतर राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी बाजपेयी की एकल सदस्यीय टीम इस घटना की जांच कर 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेंगे। 15 और 16 मई 2024 की रात्रि में बलौदाबाजार जिले के गिरौधपुरी धाम के ग्राम महकोनी स्थित अमरगुफा में जैतखांभ की क्षतिग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने गत दिवस बलौदाबाजार में न्यायिक जांच कराये जाने की घोषणा की थी। गृहमंत्री की घोषणा पर राज्य शासन ने कार्यवाही करते हुए आज शुक्रवार को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी बाजपेयी की एकल सदस्यीय टीम घटना की जांच करेंगे। वो तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेंगे। इधर, बीजेपी की पांच सदस्यीय जांच टीम गठित दूसरी ओर बलौदाबाजार घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी बलौदाबाजार हिंसा संबंधित स्थान का दौरा करेगी। हिंसा से संबंधित तथ्यों की जांच पड़ताल कर सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। कमेटी में प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल संयोजक बनाए गए हैं। वहीं खेलकूद मंत्री टंकराम वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, बीजेपी अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय और पूर्व विधायक रंजन साहू सदस्य बनाए गए हैं। 

CG विधानसभा मानसून सत्र की तारीख हुई तय, 22 जुलाई से होगी शुरुआत…

Congratulations… Tejashwi taunts Nitish on 5 bridges collapse in 9 days

रायपुर  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख सामने आ गई है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मानसून सत्र के लिए तारीख तय की है. इसकी शुरुआत 22 जुलाई से होगी, और 31 जुलाई को सत्र का समापन होगा.  विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने मीडिया में एक सवाल के जवाब में बताया कि अगले महीने 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र होगा। यह मानसून सत्र 10 दिनों का होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से है। इसे लेकर संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव भेजा था, मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र को अपने स्वीकृति दे दी है। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। आपको बता दें कि 5 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था। इस बार बजट सत्र काफी लंबा चला था। अब जुलाई में शुरू होने वाला मानसून सत्र भी काफी लंबा चलेगा। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें संशोधन विधेयक भी पास कराये जायेंगे।

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अयोध्या के राम मंदिर को दी धमकी, अलर्ट जारी

अयोध्या अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को उड़ाने की एक बार फिर धमकी मिली है। इस बार धमकी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने दी है। इसका एक ऑडियो वायरल होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राम नगरी में तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। अलर्ट के बाद अयोध्या में रामकोट के सभी बैरियरों पर सघन चेकिंग अभियान के साथ जांच शुरू कर दी गई है। रामलला के दर्शन मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की निगरानी बढ़ा दी गई है। बताया जाता है कि धमकी वाले ऑडियो में आमिर नामक जैश-ए-मोहम्मद आतंकी को कहते सुना जा रहा है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया है। अब इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी कह रहा है कि हमारे तीन साथी कुर्बान हुए हैं और अब इस मंदिर को गिराना ही होगा। अलर्ट के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां ऑडियो की जांच कर रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से निर्देश के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की धमकी इससे पहले भी दो तीन बार मिल चुकी है। पिछले साल भी धमकी मिली थी। हालांकि तब फर्जी निकली थी। इससे पहले 2005 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने यहां हमला भी किया था। अब एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद के नाम से अयोध्या में आतंकी हमले का ऑडियो वायरल हुआ तो सतर्कता तत्काल बढ़ा दी गई है। अलर्ट के बाद अयोध्या में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर और आसपास के साथ ही बैरिकेडिंग आदि पर चेकिंग भी बढ़ाई गई है। रामपथ के साथ यहां जगह जगह मौजूद श्रद्धालुओं पर निगरानी बढ़ाने के साथ ही संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास भी सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। बस अड्डे पर भी संदिग्ध वस्तुओं की जांच हो रही है।  

मध्य प्रदेश में अब खनन की गतिविधियां पर निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे का उपयोग किया जाएगा

भोपाल  मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए नवाचार अपनाएं। अन्य राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाने के साथ राज्य की परिस्थितियों के अनुसार अधिक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए विषय-विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम हो। यह भी देखा जाए कि भूमि के वास्तविक मूल्य और जिस दर पर रजिस्ट्री हो रही है, उसमें अधिक अंतर न हो। प्रदेश के जिन स्थानों पर दरों में अधिक असमानता है, वहां दरों को समायोजित किया। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व से संबंधित विभागों के अधिकारियों की मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय में हुई बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आबकारी से जुड़ी गतिविधियों में जो राजस्व की हानि होती है उसे रोकने और नियमानुसार सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण बढ़ाए जाएं। राजस्व, धर्मस्व सहित अन्य विभागों की भूमियों पर अतिक्रमण न हो और ऐसी भूमियों के महत्व अनुसार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की दृष्टि से उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश से निकलने वाले खनिज की निगरानी के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश में नाकों की संख्या बढ़ाएं। खनन की गतिविधियां पर निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे का उपयोग किया जाए। खनिज व्यवसाय में प्रदेश के व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के साथ प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ाने के लिए नीति भी बनाई जाए। वन संपदा और लकड़ी पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करें। देश में जिन स्थानों पर लकड़ी की मांग अधिक है, वहां प्रदेश की श्रेष्ठ लकड़ी की नीलामी की व्यवस्था विकसित की जाए। बैठक में वैट, जीएसटी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज साधन, आबकारी, राजस्व, परिवहन, ऊर्जा, वन और सिंचाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व के लक्ष्य, वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया, एनएन मिश्रा, डा. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सागरताल पर जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम यादव करेंगे श्रमदान

ग्वालियर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 15 जून को ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव शहर के ऐतिहासिक सागरताल के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार कार्य में जनप्रतिनिधियों के साथ सामूहिक श्रमदान कर जिलेवासियों को “जल गंगा संवर्धन अभियान” में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश देंगे। साथ ही शहर में नवनिर्मित शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम में IPL की तर्ज पर आयोजित होने जा रही MPL– 2024 (मध्यप्रदेश लीग-सिंधिया कप) के उदघाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रस्तावित ग्वालियर यात्रा की तैयारी के सिलसिले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाह व जिला भाजपा अध्यक्ष अभय चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, कलेक्टर रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम स्थलों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह, जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार व अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार व श्री टी एन सिंह सहित जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री तोमर व सांसद कुशवाह एवं संभाग आयुक्त डॉ. खाड़े ने कहा कि व्यवस्थायें ऐसी हों, जिससे सागरताल पर आम नागरिक आसानी से पहुंच सकें। साथ ही शहर का आवागमन भी प्रभावित न हो। जनप्रतिनिधिगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने सागरताल एवं शंकरपुर स्थित नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर व्यवस्थायें देखीं। साथ ही यहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की। संभाग आयुक्त एवं कलेक्टर ने सागरताल के समीप स्थापित किए गए वाटर हार्वेस्टिंग के नमूने का जायजा भी लिया।

रायपुर में स्टील कारोबारी से 43 लाख की ठगी, फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए रुपए

रायपुर राजधानी रायपुर में एक ठग ने खुद को स्टील कंपनी का एजेंट बताकर कारोबारी से 43 लाख रुपए की ठगी कर ली है। ठग इतना शातिर था कि उसने रकम वसूलने के लिए फर्जी बिल भी बनवाए। फिर पैसों को फर्जी अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर करवा लिए। जब कारोबारी ने स्टील कंपनी के अकाउंटेंट से बात की तो ठगी के पूरे मामले का पता चला। फिलहाल इस मामले में मोवा पुलिस FIR दर्ज कर ठग की तलाश कर रही है। रायपुर के स्टील कारोबारी किशोर राजदेव ने FIR में पुलिस को बताया कि उसकी राजदेव स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। 25 मई को संजय सिंह नाम के एक व्यक्ति का उनके पास फोन आया। उसने खुद को दुर्गापुर के पारसनाथ रोलिंग मिल्स लिमिटेड का एजेंट बताया। संजय सिंह ने उसे फर्म में रखे लोहे का कच्चा माल(बिलेट) बेचने की बात कही। दोनों के बीच 130 मैट्रिक टन का सौदा हुआ। किशोर ने ट्रांसपोर्ट के लिए फैक्ट्री में गाड़ियां भेज दी। फर्जी बैंक खाते में पैसे वसूले दूसरी ओर ठग ने किशोर के पत्नी के व्हाट्सएप पर फर्जी बिल भेज दिए। फिर उन्हें अपने लिए बैंक खाते में पैसे भेजने के लिए कहा। किशोर में संजय सिंह के दिए बैंक अकाउंट में 43 लाख 23 हजार रुपए डलवा दिए। इस बीच बिल में दी गई रकम में कारोबारी को शक हुआ तो उन्होंने कंपनी के अकाउंटेंट को संपर्क किया। पता चला कि ठग ने किसी फर्जी सुषमा कुमारी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए लिए है। जिसके बाद पूरा मामला मोवा पुलिस थाने पहुंचा।

समाजवादी पार्टी को यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद वापस मिला

While discussing NEET paper, Rahul Gandhi's mic was switched off again in Parliament

लखनऊ समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल यूपी में ‘अच्छे दिन’ चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब उसे एक और कुर्सी मिलने जा रही है। दो साल पहले विधान परिषद में जो उसने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी गंवाई थी, जुलाई में होने वाले विधानमंडल सत्र में उसे वह वापस मिल जाएगी। क्योंकि, सदस्य संख्या के कोरम को उसने पूरा कर लिया है। अब दोनों सदनों में ही उसके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी होगी। वहीं, कांग्रेस के बाद बसपा भी आधिकारिक तौर पर परिषद में शून्य हो चुकी है। 6 जुलाई 2022 के पहले विधान परिषद में सपा ने लाल बहादुर यादव को पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था। 6 जुलाई को परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। इनका चुनाव विधायक करते हैं। विधानसभा में सदस्य संख्या के आधार पर सपा के 3 ही सदस्य ही चुनकर आ पाए। इससे उसके पास 9 ही सदस्य रह गए। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सदस्य होने आवश्यक हैं। सपा से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन लिया गया। वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले हफ्ते में खत्म हो गया था। इसमें सपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी शामिल थे। ऐसे में सपा के 7 सदस्य ही रह गए थे। मार्च में 13 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 3 सीटें मिली हैं। शुक्रवार को शपथ ग्रहण के बाद सपा की सदस्य संख्या अब 10 हो गई है। पार्टी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम का चयन कर सभापति के पास भेजेगी। भाजपा के पास अब 78 सदस्य, सुभासपा भी पहली बार उच्च सदन में मई में हुए चुनाव में NDA के खाते में परिषद की 10 सीटें आई थीं। इसमें 7 भाजपा, 1 अपना दल (एस), 1 रालोद और 1 सुभासपा को मिली थी। विधान परिषद में भाजपा के अभी 71 सदस्य हैं। शुक्रवार को 7 और सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संख्या बढ़कर 78 हो जाएगी। वहीं, 6 साल बाद विधान परिषद में फिर रालोद की वापसी होगी। 5 मई 2018 को उसके एकमात्र सदस्य चौधरी मुश्ताक अहमद का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद रालोद के पास परिषद में पहुंचने लायक सदस्य संख्या ही नहीं रही। इस बार भाजपा के सहयोग से पार्टी की फिर उच्च सदन में वापसी हुई है। वहीं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा की भी परिषद में एंट्री हो गई है। बिच्छेलाल राजभर सुभासपा की अगुआई करेंगे। जबकि, यह पहली बार होगा कि यूपी में राजनीति करने वाली दो राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस व बसपा का कोई प्रतिनिधि परिषद में नहीं होगा। कांग्रेस जुलाई 2022 में जीरो हो गई थी और बसपा 4 मई के बाद शून्य हो चुकी है। दो सीटें अब भी खाली विधान परिषद में दो सीटें अब भी खाली हैं। इसमें एक सीट तो हाल में ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के पीलीभीत से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। वह नामित कोटे में एमएलसी थे। इस पर सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल सदस्य मनोनीत करते हैं। इसलिए, यह सीट फिर से भाजपा के खाते में जानी तय है। वहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा दिए जाने के चलते भी एक सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव होना है। उनका कार्यकाल जुलाई 2028 तक था। इसलिए, बची अवधि के लिए नया चेहरा चुना जाएगा। सदस्य संख्या के आधार पर उपचुनाव में यह सीट भी सत्ता पक्ष के खाते में ही जाएगी।  

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी बिलासपुर में नहीं लगा पा रही अवैध उत्खनन करने वालों पर लगाम

बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी बिलासपुर में जिला प्रशासन के अफसर अवैध उत्खनन करने वालों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। यही वजह है कि अरपा नदी सहित आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन चल रहा है। इधर, खनिज विभाग के अफसर अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने का दावा कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में 15 रेत घाटों में छापेमारी कर सात हाईवा समेत 13 वाहनों की जब्ती बनाई गई है, जिसमें वाहन मालिकों पर खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल, अरपा नदी में अवैध उत्खनन रोकने पर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसके बाद भी तोरवा के दोमुहानी से लेकर दयालबंद, सरकंडा, कोनी, तुर्काडीह, सेंदरी सहित घुटकू व आसपास के इलाकों में अवैध उत्खनन कर रेत चोरी किया जा रहा है। इसके साथ ही सीपत, मस्तूरी और कोटा क्षेत्र के गांवों में भी बेधड़क होकर रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं। खनिज विभाग का दावा- अवैध उत्खनन पर सख्ती से हो रही कार्रवाई खनिज विभाग के अफसरों का दावा है कि अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टीम ने बीती रात ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू, लमेर, नेवरा, कोटा बोड़सरा, सिरगिट्टी क्षेत्र मे रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान सेंदरी क्षेत्र में चार हाइवा व लोधीपारा क्षेत्र में दो ट्रैक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। नेवरा क्षेत्र में तीन हाइवा, एक जेसीबी, एक चेन माउंटेड मशीन को खनिज मिट्टी, मुरुम का अवैध उत्खनन एवं कोटा क्षेत्र में दो ट्रैक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर चैन माउंटेड मशीन को सुपुर्दगी में देते हुए अन्य सभी वाहनों को पुलिस थाना कोटा की अभिरक्षा में रखा गया है। रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का उत्खनन और परिवहन करने वाले सभी 13 वाहन चालकों व मालिकों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस भी नहीं करती कार्रवाई हाईकोर्ट ने अवैध उत्खनन पर रोक लगाने जिला प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ केवल जुर्माना वसूली करने के बजाय FIR कराने के लिए भी कहा है। लेकिन, खनिज विभाग की टीम के साथ ही पुलिस भी जब रेत परिवहन करते हुए वाहनों को जब्त करती है, तो FIR दर्ज करने के बजाय केस को खनिज विभाग को सौंप दिया जाता है।

इंदौर सराफा चौपाटी पर अब सिर्फ पुरानी दुकानों को ही मिलेगी अनुमति

 इंदौर  सराफा चाट-चौपाटी में दुकानों की संख्या कम की जाएगी। देश दुनिया में खान-पान की गली के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी इस चौपाटी में सिर्फ पुरातन समय से रही दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। अग्नि सुरक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट और सोने-चांदी व्यापारियों की मांग के बाद नगर निगम इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। चुनाव से पहले नगर निगम की कमेटी इस बारे में रिपोर्ट सौंप चुकी है। आसार है कि आने वाली महापौर परिषद में रिपोर्ट की सिफारिशों पर मुहर भी लग जाए। सालभर पहले इंदौर चांदी-सोना-जवाहरात व्यापारियों ने सराफा चाट चौपाटी को हटाने की मांग की थी। जौहरियों ने कहा था कि चाट-चौपाटी के कारण सराफा का मूल व्यापार प्रभावित हो रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर गैस सिलिंडरों का उपयोग होने से अग्निकांड का खतरा भी बना रहता है। बीते समय हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सराफा व्यापारियों ने इस बारे में आवाज फिर से बुलंद की। इसके बाद नगर निगम ने एक समिति बनाकर अग्निसुरक्षा पर सराफा चौपाटी का जायजा लिया। इसमें सामने आया कि आपदा की स्थिति में संकरी गली में फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस के जाने में भी परेशानी होगी। आग लगने की स्थिति में संकरी गलियों और मार्केट में अरबों रुपये की कीमती धातुओं के कारोबार को भी नुकसान पहुंचेगा। पहले जैसी बने चौपाटी सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने मांग की थी कि मौजूदा चौपाटी में करीब 300 दुकानें खुल चुकी हैं, जबकि पुराने दौर में यहां 50 से 60 दुकानें थी। चौपाटी पर मूलत: मिठाइयां घर से बनाकर लाते थे और बाजार बंद होने के बाद ओटलों पर दुकान लगाकर बेची जाती थी। ऐसे में न गैस सिलिंडर का प्रयोग होता था न आग का। इससे खतरा नहीं था। धीरे-धीरे चाट-पकौड़ों से लेकर चायनीज, पिज्जा से लेकर पान और तमाम दुकानें यहां लगने लगी। सराफा व्यापारी एसो. के मंत्री अविनाश शास्त्री के अनुसार पुराने स्वरूप की चौपाटी से हमें परेशानी नहीं है। अग्निशमन की बेहतर व्यवस्था के लिए यह जरूरी है। हमने कारीगरों को भी पीएनजी पर शिफ्ट कर लिया है ऐसे में चाट चौपाटी में भी बदलाव जरूरी है। यह है प्रस्ताव सूत्रों के अनुसार निगम ने प्रस्ताव तैयार किया है कि दशकों पहले से चौपाटी पर सजने वाली मिठाई की मूल दुकानों को जो 60 से 70 थी उन्हें रखा जाएगा। इसके लिए भी ओटलों पर उनकी जगह सीमित करते हुए उन्हें नए आकार में ढाला जाएगा। जिससे कि हादसे के समय फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस के गुजरने और भीड़ के निकलने के लिए जगह बची रहे। इसे एमआइसी से मंजूरी के बाद अमल में लाया जाएगा।

सीएम मोहन यादव शिप्रा नदी को चुनरी अर्पण करेंगे, जलाभिषेक अभियान का संकल्प दिलाएंगे

 उज्जैन  मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव 15 जून को उज्जैन आएंगे। वे दो दिन शहर में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्टर ने प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक की। बताया कि मुख्यमंत्री 15 जून को सुबह 8 बजे उज्जैन आकर जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण कार्य में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में सहभागिता करेंगे। पुलिस कंट्रोल रूम के समीप इंडियन काफी हाउस का शुभारंभ और भैरवगढ़ स्थित खुली जेल का लोकार्पण करेंगे। तत्पश्चात ढेंडिया गांव में शनि मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमिपूजन एवं विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 16 जून को सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री पुलिस लाइन स्थित हेलीपेड पर पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करेंगे। शाम 4.30 बजे रत्नाखेड़ी गांव में स्थित नगर निगम की कपिला गौशाला जाएंगे। शाम 5 बजे रामघाट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का स्वागत करेंगे और मां शिप्रा को चुनरी अर्पण करेंगे। मध्य प्रदेश की नदियों और जल संरचनाओं के संरक्षण, संवर्धन, पुनरूद्धार को समर्पित जलाभिषेक अभियान का संकल्प दिलाएंगे। प्रदेश में पहली बार सैटेलाइट मेपिंग के साथ उज्जैन की नदियों की समग्र जानकारी पर आधारित ग्रंथ, शिप्रा अमृत संभवा, सदानीरा, शिप्रा तीर्थ परिक्रमा पुस्तकों एवं सदानीरा अंबुनी आडियो-वीडियो सीडी का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में जल संबंधी जनपदीय गीतों का गायन होगा। मुंबई की पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा अपने दल के साथ भजनों की प्रस्तुति देंगी।

2 छात्राओं ने लड़कियों के लिए बनाई विशेष जैकेट, टच करते ही लगेगा जोर का झटका

Rain increased the price of vegetables in the state, prices of tomato and coriander are skyrocketing

जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिला. यहां तीन लेडी इंजीनियर ने एक ऐसी जैकेट बनाई है, जो महिलाओं को छेड़ने वालों को जोर का झटका धीरे से देगी. यह जैकेट पूरी तरह बॉडी गार्ड की तरह काम करेगी. यह जैकेट न केवल छेड़छाड़ करने वालों को सबक सिखाएगी, बल्कि महिलाओं से संबंधित फोन नंबरों पर अलर्ट मैसेज भी भेज देगी.  रिया चिव, अदिती और श्वेता नामदेव का कहना है कि समाज में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हममने पाया कि कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद की सुरक्षा है. लंबी दूरी के सफर में महिलाओं को कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार उनकी जिंदगी पर बात बन आती है. उन्होंने बताया कि ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोचने के बाद इस जैकेट को बनाने का ख्याल आया. उन्होंने बताया कि उनकी स्टार्टअप कंपनी का नाम जिज्ञासा है. यह कंपनी जबलपुर इनक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर्ड है. वहीं इस जैकेट की प्लानिंग हुई और फिर उसे मूर्त रूप दिया गया. इससे कई महिलाओं को फायदा होगा. रिया चिव, अदिती और श्वेता ने बताया कि इस जैकेट में दो विशेषताएं हैं. पूरे जैकेट को एक सर्किट से जोड़ा गया है. जब भी महिलाओं को लगे कि वह खतरे में हैं तो केवल एक बटन दबा दें. इससे पूरे जैकेट में पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी. इससे जैकेट में करेंट फैल जाएगा. जैसे ही कोई शख्स छूने की कोशिश करेगा, उसे तगड़ा झटका लगेगा. इस जैकेट की दूसरी विशेषता है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म से जुड़ी हुई है. इसके जरिये महिला का मोबाइल उसकी लोकेशन के साथ -साथ उसके इमरजेंसी नंबरों से जुड़ जाएगा. आपात स्थिति में बटन दबाते ही यह सॉफ्टवेयर सभी नंबरों पर अलर्ट मैसेज भेज देगा. कोई भी इस जैकेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है. तीनों युवतियों का कहना है कि इसकी लागत फिलहाल 4000 रुपये है. लेकिन, जब इसे बड़े स्तर पर बनाया जाएगा तो इसकी लागत कम हो जाएगी. यह जैकेट बहुत सस्ते में मिलने लगेगी. उनका कहना है कि इसकी मार्केटिंग और डिजाइनिंग पर अभी और काम चल रहा है. हमें यकीन है कि महिलाएं इन्हें काफी पसंद करेंगीं.

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री के मुलताई पहुंचने पर ताप्ती के उद्गम स्थल पर किया जलाभिषेक

बैतूल मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव शुक्रवार को बैतूल जिले के मुलताई पहुंचे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री के मुलताई पहुंचने पर पुराना नागपुर नाका से रोड शो कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। जगह-जगह लोगों ने मुख्यमंत्री का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने आंबेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ रथ में केंद्रीय राज्यमंत्री व बैतूल सांसद दुर्गादास उईके, विधायक हेमंत खंडेलवाल, चंद्रशेखर देशमुख भी सवार थे। मुख्यमंत्री ने सूर्य पुत्री ताप्ती के उद्गम सरोवर पहुंचकर पुण्य सलिला का पूजन किया और जलाभिषेक कर स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महाआरती भी की और वहां मौजूद सभी लोगों को जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। इस कार्यक्रम के उपरांत सीएम डा. यादव उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर आमसभा में पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिले के लिए 347 करोड़ रुपए की लागत से 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया।

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