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भोपाल मध्यप्रदेश में दो विधानसभा क्षेत्रों बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने के साथ ही अब सभी की नजरें बुधनी विधानसभा पर टिक गई हैं। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र से अब तक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान विधायक थे। लोकसभा चुनाव में उनके विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद श्री चौहान ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ही इस सीट के रिक्त होने के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। बुधनी से भाजपा ने इस बार श्री चौहान के कट्टर समर्थक माने जाने वाले विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। वे पिछले लोकसभा चुनाव में विदिशा सांसद थे। इस लोकसभा चुनाव में उनके स्थान पर पार्टी ने विदिशा से श्री चौहान को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद अब उन्हें श्री चौहान की परंपरागत सीट से विधानसभा का टिकट दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने कल देर रात इस सीट से अपने प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक किया। पार्टी ने यहां से पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। श्री पटेल इसके पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। समझा जा रहा है कि भाजपा की ओर से श्री भार्गव को चुनावी मैदान में उतारने के बाद श्री पटेल की यहां से दावेदारी मजबूत हुई क्योंकि ये श्री चौहान के दबदबे वाला क्षेत्र है। श्री चौहान किरार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और श्री पटेल भी इसी समाज के सदस्य हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यहां से श्री पटेल पर दांव खेला है। वहीं श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से भाजपा की ओर से रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से होगा। श्री रावत इस सीट से लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्हें डॉ मोहन यादव सरकार मे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनके विधानसभा से त्यागपत्र देने के कारण ही यहां उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस अब इस पूरे आदिवासीबहुल क्षेत्र में श्री रावत पर कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगाते हुए आक्रामक चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी के चलते कांग्रेस ने अपने आदिवासी चेहरे मुकेश मल्होत्रा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका सामना श्री रावत से हो रहा है। श्री मल्होत्रा की आदिवासियों की बीच खासी पैठ मानी जाती है और वे वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। इन दोनों ही क्षेत्रों में नामांकनपत्र दाखिले का कार्य प्रारंभ हो गया है। मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे।  

भोपाल प्रदेश की खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी ही हो सकता है। कांग्रेस फिलहाल यहां प्रत्याशियों के नामों पर मंथन में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने विजयपुर सीट के लिए रामनिवास रावत को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रावत पूर्व में इसी सीट से कांग्रेस विधायक रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भाजपा में शामिल हुए रावत को प्रदेश सरकार के कैबिनेट में भी शामिल कर लिया गया है। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शिव की जगह रमाकांत पूर्व सीएम शिवराज सिंह के केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद खाली हुई बुदनी विधानसभा सीट के लिए भी उप चुनाव होना है। इस सीट पर भाजपा ने रमाकांत को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र से शिवराज पुत्र कार्तिकेय का नाम भी लिया जा रहा था। अभी बिना पर असमंजस कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों में बीना विधानसभा भी शामिल है। लेकिन इस सीट से अभी तक इस्तीफा न होने के कारण फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दो माह में होंगे चुनाव प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट के बुधवार को उप चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसके परिणाम 13 जुलाई को घोषित होंगे। सूत्रों का कहना है कि अब विजयपुर और बुदनी विधानसभा सीटों के लिए उप चुनाव अगले दो महीनों में होने की संभावना है। इसके लिए निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान जल्दी कर सकता है। विजयपुर सीट से मंत्री रामनिवास रावत के सामने कौन? कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत का विजयपुर से चुनाव लड़ना तय है। विजयपुर में कांग्रेस के ज्यादातर पदाधिकारी रामनिवास के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिससे पार्टी को यहां नई लीडरशिप खड़ी करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस, 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़कर तीसरे स्थान पर रहे युवा आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट देने पर विचार कर रही है। मल्होत्रा ने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 44,128 (21.31%) वोट हासिल किए थे, जो दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के बाबूलाल मेवरा से मात्र 6 हजार वोट कम थे। विजयपुर में सहरिया आदिवासी और रावत-मीणा समाज की सबसे अधिक संख्या है। पूर्व विधायक बृजराज रीछी और सबलगढ़ से विधायक रहे बैजनाथ कुशवाह के नाम भी यहां आगे चल रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने 6 नेताओं की एक कमेटी बनाई है। इसमें पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, सांसद अशोक सिंह जैसे बड़े नाम हैं।   बीना विधायक भी देंगी इस्तीफा निर्मला सप्रे ने भाजपा में शामिल होने के बदले बीना को जिला बनाने की मांग पार्टी के सामने रखी है। वह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं थीं। सागर जिले में कांग्रेस का परचम लहराने वाली वह एकमात्र विधायक थीं। अब उसी कांग्रेस ने निर्मला सप्रे को कांग्रेस विधायक के रूप में सदस्यता से अयोग्य ठहराने के लिए 5 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की है। विधानसभा एक सप्ताह के भीतर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार वह पार्टी के निर्देशों का इंतजार कर रही हैं ताकि वह अपना इस्तीफा दे सकें। अगर ऐसा होता है तो बीना में भी उपचुनाव होना लगभग तय है।

भोपाल अमरवाड़ा में उपचुनाव की घोषणा के बाद विजयपुर, बीना और बुधनी में उपचुनाव कब होंगे इसके कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों के वर्तमान विधायकों ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के तीन विधायकों ने बीजेपी जॉइन की थी। इनमें से अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले ही कांग्रेस छोड़ विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। यहां 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। लेकिन, बीना की विधायक निर्मला सप्रे और विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है।  विधायकों के इस्तीफे को लेकर बातचीत की तो वजह पता चली। सागर जिले की बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने पिछले महीने 5 मई को बीजेपी जॉइन कर ली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला ने कांग्रेस को करारा झटका दिया था। दलबदल के बाद भी उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। दरअसल, विधायक विकास निधि जारी होने के इंतजार में हैं। विधायकों को सालाना ढाई करोड़ रुपए विधायक निधि की राशि विकास कार्यों के लिए मिलती है। हालांकि विजयपुर विधायक ने इस्तीफा नहीं देने का ऐसा कोई कारण नहीं बताया। आचार संहिता के कारण नहीं मिल पाई राशि कांग्रेस के एक विधायक ने बताया कि विधायक निर्वाचित होने के बाद लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। इस वजह से विधायक निधि जारी नहीं हो पाई। अभी दो दिन पहले ये सूचना आई है कि करीब 80 -90 लाख रुपए जारी हो गए हैं। इस राशि से क्षेत्र में विकास के काम हो सकेंगे।