31 मई तक नियमों के सरलीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें: मुख्य सचिव जैन
भोपाल. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विकसित भारत 2047 और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के दृष्टिगत मध्यप्रदेश में व्यवसाय और उद्योगों सहित जनमानस से जुडे 28 प्राथमिक क्षेत्रों के नियम-कायदों को सरलीकरण करने के लिए संबंधित विभागों से 31 मई तक अनुशंसाएं और आवश्यक परिवर्तन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है। मुख्य सचिव जैन और वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की सचिव एवं ईज ऑफ डूईगं बिजनेस टास्क फोर्स की चेयरपर्सन नीलम शमी राव की उपस्थिति में शुक्रवार को मंत्रालय में टास्क फोर्स की बैठक हुई। मुख्य सचिव जैन ने कहा कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अन्य तरह के रिफार्म में अग्रणी है। सीएस कॉन्फ्रेंस में भी मध्यप्रदेश की बेस्ट प्रेक्टिस की तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि देश में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल हैं। विकसित भारत 2047 और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के नियमों और कानूनों को आसान बनाने के लिए अंतर्राराष्ट्रीय बैंच मार्क के हिसाब से बदलाव प्रास्तावित करें। भारत सरकार के संभावित विभागों से समन्वय करने के साथ ही उच्च अधिकार समिति से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है। मुख्य सचिव जैन ने टास्क फोर्स की अध्यक्ष को सुझाव दिया कि पी.एम.प्रगति पोर्टल से परिवेश पोर्टल को जोड़ने से सभी राज्यों में अपनाई जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिस और वहां के रिफार्म से सभी को जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने स्कूल शिक्षा के लिए सी.बी.एस.सी और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए यू.जी.सी से एक जैसे नियम कानून बनाने की सलाह भी दी। मुख्य सचिव जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश ने म.प्र. जन विश्वास संशोधन और प्रावधान एक्ट 2024 और 2025 के माध्यम से प्रदेश में रिफार्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य के 26 कानूनों में 108 प्रावधान किए हैं। इससे उद्योग और व्यवसाय लगाना और संचालन आसान हुआ है। मध्यप्रदेश बना लीडर, मिली दूसरी रैंक : राव टास्क फोर्स की अध्यक्ष राव ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के प्रथम चरण में 23 प्राथमिकता क्षेत्र में मध्यप्रदेश के देश में दूसरी रैंक अर्जित करने पर अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 5 और प्राथमिकता क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने पूर्व के 23 क्षेत्रों के अलावा ऊर्जा, पर्यटन, पर्यावरण शिक्षा और हेल्थ केयर को भी प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपने राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिस को पोर्टल पर दर्ज करें। टास्क फोर्स ने सभी राज्यों के नियमों के सरलीकरण और रिफार्म के लिए 30 जून 2026 तिथि तय की है। इससे पहले वन, उच्च शिक्षा, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन आदि विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों ने आगामी समय में नियम-कानूनों में किए जाने वाले सरलीकरण की जानकारी दी। प्रमुख सचिव उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश में जन विश्वास अधिनियम और नियम-कानूनों के सरलीकरण के बाद उद्योग और व्यवसाय आदि में हुई सुगमता का प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर भारत सरकार और राज्य शासन के अधिकारी उपस्थित थे।