CM Dr. Mohan Yadav

भोपाल एमपी में किसानों के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की सहकारी बैंकों की कर्ज राशि का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने CM डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। संघ पदाधिकारियों ने भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट मामले में कुछ सुझाव दिए और 31 मार्च तक सहकारी बैंकों के कर्ज जमा न कर पाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों का मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों का ब्याज सरकार भरेगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के भू अधिग्रहण संशोधन ड्राफ्ट के मामले में सीएम को किसानों की चिंता से अवगत कराते हुए उनका पक्ष रखा। किसान संघ ने सीएम डॉ. मोहन यादव से कहा कि किसानों की सलाह और उन्हें विश्वास में लिए बिना जमीन अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। भारतीय किसान संघ के तीन प्रांतों, प्रदेश पदाधिकारियों और अखिल भारतीय पदाधिकारियों के सामने राज्य के अधिकारियों ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2025 का प्रजेंटेशन दिया। इसके बाद किसान संघ ने सीएम के समक्ष ही इसपर सुझाव दिए। 2025 के डिफाल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार किसान संघ ने 31 मार्च तक सहकारी बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों का मुद्दा भी उठाया। इस मामले पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसान संघ से कहा कि किसानों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसानों का सहकारी बैंकों का ब्याज राज्य सरकार भरेगी। मध्यप्रदेश में कुल 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इन समितियों से किसानों को खाद, बीज व अन्य कृषि कार्यों के लिए कृषि ऋण (Cooperative Bank Loan) दिया जाता है। खास बात यह है कि यह कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर वाला होता है अर्थात किसानों को बिना ब्याज के ही लोन मिलता है लेकिन किसान डिफाल्टर हो जाते हैं तो ब्याज लगने लगता है। ब्याज राशि ज्यादा होने से किसान और परेशान हो जाता है। जो किसान तय अवधि में ऋण नहीं चुकाते हैं, उनसे समितियां आधार दर के साथ दंड ब्याज वसूलती है।

भोपाल मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की करोड़ों बहनों के लिए अच्छी खबर है। योजना की 23वीं किस्त के 1250 रुपए पर नया अपडेट आया है। खबर है कि खबर है कि सीएम डॉ. मोहन यादव बुधवार 16 अप्रैल को मण्डला जिले के ग्राम टिकरवारा से लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को वर्तमान अप्रैल माह की मासिक सहायता राशि का अंतरण करेंगे। आमतौर पर हर माह की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी होती है।कभी कभी त्यौहारों और विशेष अवसर को देखते हुए तय तारीख से पहले भी राशि भेज दी जाती है, लेकिन इस बार तय तारीख निकलने के बाद भी पैसे नहीं मिले है। पहले खबर आई थी कि 12 अप्रैल को हनुमान जयंती या फिर 13 अप्रैल को गृहमंत्री अमित शाह के एमपी आने पर राज्य की मोहन यादव सरकार 23वीं किस्त जारी करेगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि 16 अप्रैल को किस्त जारी होगी।   लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी।लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी। इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। लाड़ली बहनों को जून 2023 से मार्च 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 22 किश्तों का अंतरण किया गया है।इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल 2 बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। लाड़ली बहना योजना : आयु/पात्रता/नियमइस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है। महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए। अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो। यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी। विवाहित महिलाओं में विधवा, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। जिस साल आवेदन किया जाए, उस साल 1 जनवरी को आवेदक की उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो या फिर किसी सरकारी पद का लाभ ले रहा है, उस परिवार की महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि महिला के पति के पास सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। 1250 मिलेंगे या नहीं? लिस्ट में नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक लाड़ली बहना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” वाले विकल्प पर क्लिक करें। दूसरे पृष्ठ पर पहुंचने के बाद, अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र क्रमांक दर्ज करें। कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद, मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वेरिफाई करें। ओटीपी वेरिफाई करने के बाद “सर्च” विकल्प पर क्लिक करें और आपका भुगतान स्थिति खुल जाएगी।

भोपाल  मध्य प्रदेश में 61,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी है। 5 साल में ढाई लाख नौकरी का लक्ष्य है, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक मौके मिलें। शिक्षा क्षेत्र में भी 19,362 नियुक्तियां करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान की व्यवस्था करेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव ने राजगढ़ में जिला अस्पताल के नए भवन के लोकार्पण दौरान सभा में ये बातें कहीं। विपक्ष पर निशाना सीएम ने कहा, कांग्रेस सरकार ने कई सुविधाएं बंद कर दी थी, इनमें परिवहन निगम भी है। कांग्रेस ने कई तरह की नौकरियां और योजनाओं पर ताला लगाया, हम उन तालों को खोलने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा, राजगढ़ में ₹500 करोड़ के निवेश से विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी विभागों में निरंतर भर्तियां निकालकर पदपूर्ति करने जा रहे हैं. सरकार ने प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड की पुनः स्थापना की. इसके लिए नवीन पदों का सृजन भी किया है. पुलिस बैंड, पुलिस का गौरव है, जो अपनी प्रस्तुति से 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों को गरिमा प्रदान करता है. ’61 हजार लोगों को मिला नियुक्ति पत्र’ उन्होंने कहा, “मौजूदा समय में कुल मिलाकर 267 शासकीय आईटीआई संचालित कर रहे हैं और 22 नए आईटीआई  शुरू करेंगे. साथ ही 5,280 अतिरिक्त सीट की बढ़ोतरी की जाएगी. जबकि एक साल के अंदर हमने 61 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं.” जल्द आएगी वैकेंसी उन्होंने कहा कि सरकार ने 6,600 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की है. प्रदेश में जल्द ही 8,500 से अधिक पुलिस कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की नवीन भर्तियां भी शीघ्र निकाली जाएंगी. सीएम यादव ने कहा है कि पुलिस सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर समाज को बेफिक्र होकर जीने का अनुकूल माहौल प्रदान करती है. सीएम ने पुलिस के काम को भी सराहा पुलिस होली, दीपावली और अन्य त्योहारों पर अपने घर से दूर रहकर अपनी पूरी निष्ठा से समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है. सुरक्षाकर्मियों का समाज में विशेष सम्मान और महत्व है. बाबा महाकाल की नगरी में पुलिसकर्मियों के साथ होली खेलना हर्ष की बात है. पुलिस के लिए होली पर्व पर व्यवस्था करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. पुलिस की सेवा के कारण ही सभी नागरिक हर्षोल्लास और आनंद के साथ होली का पर्व मनाते हैं. पुलिस, समाज की सुरक्षा के लिए एक अहम कड़ी है.

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है कि राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्यप्रदेश के गौरवशाली इतिहास को संजोया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एमपी की पहचान यहां के वीर शासकों से रही है और इस विरासत को सहेजने के लिए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। भोपाल का इतिहास परमार राजाओं, गोंड शासकों और नवाबों से जुड़ा रहा है। वहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रानी दुर्गावती जैसे कई महान शासकों ने शासन किया है। सरकार की इस पहल से इन महापुरुषों की विरासत को और अधिक मजबूती मिलेगी। सीएम मोहन यादव की घोषणा ‘महापुरुषों के नाम पर बनेंगे द्वार’ मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक गौरव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने  महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ‘भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश की पहचान वीर शासकों से रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने चक्रवर्ती सम्राट की तरह शासन किया। उनका न्याय, ज्ञान, वीरता, दानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ कई गुणों से उनकी अलग पहचान रही है। उनके एक हजार साल बाद राजा भोज भी अद्वितीय शासक रहे हैं। राजा भोज के कारण भोपाल की विशेष पहचान है। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है। उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास संजोया जा सके। मध्यप्रदेश की विरासत को संजोने का फैसला प्रदेश सरकार का यह कदम भोपाल को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे न सिर्फ शहर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित किया जाएगा, बल्कि युवाओं और आने वाली पीढ़ी को भी अपने गौरवशाली अतीत के बारे में परिचय मिलेगा। इस फैसले के तहत भोपाल के अलग-अलग क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व रखने वाले राजाओं, सम्राटों और अन्य महापुरुषों के नाम पर प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इससे भोपाल में आने वाले पर्यटकों को भी राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिलेगी। ऐतिहासिक महत्व के द्वार भोपाल, जो पहले से ही ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है, अब इन विशेष स्मारक द्वारों के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपरा को और अधिक मजबूती से प्रदर्शित करेगा। इन द्वारों का निर्माण शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और प्रवेश स्थलों पर किया जाएगा। हर द्वार का नाम किसी महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक या ऐतिहासिक शख्सियत के नाम पर रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को जान सकें। पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा सरकार के इस फैसले से न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भोपाल आने वाले पर्यटक जब इन भव्य द्वारों को देखेंगे, तो उन्हें राज्य के गौरवशाली इतिहास की झलक मिलेगी। साथ ही, यह योजना प्रदेश के अन्य शहरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। इस निर्णय से राजधानी के नागरिकों को अपने राज्य के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर गर्व महसूस करने का अवसर मिलेगा। ये द्वार न केवल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण होंगे, बल्कि वे राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी बनेंगे।

पन्ना पन्ना जिले में आज जल संरक्षण और विकास कार्यों के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नगर के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में जल कलश यात्रा का समापन और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से पन्ना पहुंचेंगे। इसके बाद वे पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तीनों विधायक और स्थानीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेंद्र मिश्रा ने आज स्थानीय पॉलिटेक्निक मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जिले के कार्यकर्ताओं और जनता से समय पर कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। जल संरक्षण और विकास पर जोर यह कार्यक्रम जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभूतपूर्व प्रयासों और क्षेत्र के विकास कार्यों को समर्पित होगा। प्रदेश के मुखिया करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जो जिले के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

शहडोल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शहडोल जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने ब्यौहारी में सरसी आइलैंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद वे आमसभा में पहुंचेंगे। 31.68 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्यौहारी के सरसी आईसलैंड रिसोर्ट का लोकार्पण करने के बाद वे जन कल्याण पर्व पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 31.68 करोड़ रुपये की लागत से 22 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही 320.17 करोड़ रुपये की लागत के 40 विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया। शहडोल का सरसी आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं सीएम ने कहा कि शहडोल का ये सरसी आइलैंड अंडमान निकोबार से कम नहीं है। इसके शुरू होने से यहां अब पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मैंने यहां 352 करोड़ के विकास कार्य जनता को सौंपे हैं।उन्होंने कहा कि मैने गीता जयंती मनाई लोगों को इसमें बुरा लगा। इसमें गलत क्या है। छाती पर चढ़कर तुमको राम कृष्ण सुनाएंगे लोगों को पहले राम पसंद नहीं थे कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। जब भगवान कृष्ण का नाम लेता हूं तो लोग विरोध करते हैं। कहते हैं ये राम और कृष्ण सुनाता है। तो सुनो तुम्हारी छाती में चढ़कर तुमको राम कृष्ण सुनाएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि पता नहीं कांग्रेस वालों को क्या हो गया है। जब हिंदुओं पर बात आती है तो ये अपना मुंह छिपाए घूमते हैं। सीएम ने स्थानीय प्रशासन से कहा कि यहां जितने भी निर्माण कार्य होने वाले हैं सभी गुणवत्तापूर्वक होने चाहिए। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आयोजन में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला व्यवहारी विधायक शरद कॉल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नगरीकरण मौजूद रहे। इसी प्रकार जिन कार्यों का भूमिपूजन किया गया, उनमें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के 2.79 करोड़ रुपये के 11 विकास कार्य, जिला खनिज प्रतिष्ठान के 1.96 करोड़ रुपये के 17 विकास कार्य, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के 13.83 करोड़ रुपये की लागत से 10 विकास कार्य, लोक निर्माण विभाग 81.00 करोड़ रुपये की लागत से एक विकास कार्य एवं मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के 220.59 करोड़ रुपये की लागत से एक विकास कार्य शामिल है। यह है सरसी आइलैंड की खासियत यह आइलैंड बाणसागर डैम के बैकवाटर में बना हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और मैहर के करीब है ये आइलैंड। पानी के बीच यह प्राकृति सुंदरता से भरा हुआ है। सरसी आइलैंड पर 10 इको हट बनाए गए हैं। एक हट का किराया साढ़े दस हजार रुपये के करीब है। यहां पर्यटकों के लिए एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। इसके साथ ही बड़े कार्यक्रमों के लिए प्रेस कांन्फ्रेंस रूम भी है।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी किसी घटना होती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना बनाया जाएगा और हर थाने में साइबर डेस्क स्थापित की जाएगी। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसा रहे हैं। हालिया मामलों में, साइबर अपराधी नकली फोन कॉल्स, फिशिंग ईमेल और फर्जी वेबसाइट्स का उपयोग कर लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट के भी कई मामले सामने आए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए “रुकें, सोचें और एक्शन लें” का मंत्र दे चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इसे लेकर लोगों को सचेत रहने को कहा है। अब मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी लोगों को साइबर अपराधों से सचेत रहने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइबर पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के प्रयास तेज़ी से जारी हैं। इसी कड़ी में हर जिले में साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के सभी थानों में साइबर डेस्क की व्यवस्था भी की जा रही है। साइबर अपराध से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक जन-जागरण अभियान भी चलाया जाएगा ताकि साइबर अपराध की रोकथाम के उपायों की जानकारी हर नागरिक तक पहुँच सके। जानिए क्या है डिजिटल अरेस्ट मुख्यमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट से खासतौर पर बचने की सलाह दी है और ऐसी स्थिति बनने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने को कहा है। बता दें कि “डिजिटल अरेस्ट” एक साइबर धोखाधड़ी का तरीका है जिसमें अपराधी ख़ुद को सामने वाले से सामने कानून प्रवर्तन अधिकारी जैसे पुलिस या सीबीआई अधिकारी के रूप में  प्रस्तुत करता है और उन्हें गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते हैं। इस धोखाधड़ी में, व्यक्ति को वीडियो कॉल या मोबाइल ऐप के माध्यम से धमकाया जाता है और उसे लगातार कॉल या चैट में बांधे रखते हुए पैसे या अन्य मांग की जाती है। इस तरह की ठगी के मामलों में अपराधी लोगों को उनके डेटा या आधार नंबर जैसे व्यक्तिगत जानकारी मांग कर वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं। डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों से बचने के उपाय अनजान कॉल्स और संदेशों से सतर्क रहें अगर कोई व्यक्ति पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर फोन पर जानकारी मांगे, तो सावधान रहें। किसी भी लिंक या ऐप को अनावश्यक रूप से डाउनलोड न करें। ठग इन ऐप्स के माध्यम से आपके फोन को नियंत्रित कर सकते हैं। डर की मन:स्थिति  में निर्णय न लें। हमेशा अपने दोस्तों या परिवार से चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि वास्तव में कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है या नहीं। और सबसे ज़रूरी है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन का उपयोग करें।  ऐसी स्थिति में फौरन साइबर क्राइम पुलिस की मदद लें।